UPTET SARKARI NAUKRI News - पांच हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

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पांच हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

•सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी के खाली पदों की घोषणा जल्द
- चयन बोर्ड अध्यक्ष ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से मांगा खाली पदों का विवरण


इलाहाबाद(ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता (टीजीटी-पीजीटी) के पदों को भरने के लिए मई-जून तक पदों की घोषणा करेगा। चयन बोर्ड की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। चयन बोर्ड अध्यक्ष की मानें तो इन पदों की संख्या मई-जून तक पांच हजार से अधिक हो सकती है।
चयन बोर्ड ने पहले ही जिला विद्यालय निरीक्षकों से जून 2015 तक खाली होने वाले शिक्षकों के पदों की जानकारी भेजने को कहा था, लेकिन बड़ी संख्या में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने सूचना नहीं भेजी। कुछ जिलों से खाली पदों की सूचना आई। उन्होंने बताया कि अधिक संख्या में शिक्षकों के अवकाश ग्रहण करने के कारण पदों की संख्या ज्यादा हो सकती है।
चयन बोर्ड अध्यक्ष डॉ. परशुराम पाल ने बताया कि पदों की जानकारी नहीं भेजने वाले जिला विद्यालय निरीक्षकों को चयन बोर्ड की ओर से 10 मार्च को एक बार फिर से पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इस समय जिला विद्यालय निरीक्षकों की प्राथमिकता बोर्ड परीक्षा है। इस बारे में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा गया है कि वह परीक्षा पूरी होते ही खाली पदों की जानकारी चयन बोर्ड भेज दें।
चयन बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि पदों की जानकारी मिलते ही मई-जून तक खाली पदों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा नीति में बदलाव करने का हुक्म

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उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा नीति में बदलाव करने का हुक्म
Publish Date:Tue, 10 Mar 2015 07:59 PM (IST) | Updated Date:Tue, 10 Mar 2015 08:00 PM (IST)

उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा नीति में बदलाव करने का हुक्म

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि राज्य सरकार की शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है। छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का दायित्व राज्य सरकार का है। प्राइवेट शिक्षण संस्थान बच्चों को शिक्षा देकर राज्य सरकार का ही काम कर रहे हैं। ऐसे संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने परिपूर्णानन्द त्रिपाठी व अन्य सहायक अध्यापकों की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि समाज के कमजोर तबके के बच्चे ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दी जानी चाहिए किंतु संसाधनों के अभाव में योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजों के शिक्षकों का हाल दयनीय है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूलों के छात्र अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि अनिवार्य शिक्षा कानून-2009 आने के बाद राज्य सरकार की 1989 की शिक्षा नीति में बदलाव किया जाए। ताकि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले प्राइवेट कॉलेजों के प्राइमरी सेक्शन को वित्तीय सहायता दी जा सके। कोर्ट ने किसान आदर्श इंटर कॉलेज ठाकुर नगर, गोरखपुर के प्राइमरी सेक्शन को वित्तीय सहायता देने से इंकार करने के राज्य सरकार के 10 जनवरी 2002 के आदेश तथा याचिका खारिज करने के एकलपीठ के आदेश को रद कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नए कानून एवं न्यायिक निर्णयों के आलोक में नई शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है।

पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वह बच्चों को नि:शुल्क, अनिवार्य व गुणकारी शिक्षा प्रदान करे। मालूम हो कि 1989 में राज्य सरकार ने हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों के प्राइमरी सेक्शन को शर्तों का पालन करने पर वित्तीय अनुदान देने की नीति बनाई जिसके तहत 39 स्कूलों को अनुदान दिया गया। याची के स्कूल को 1972 में स्थापित होने के बावजूद अनुदान नहीं दिया गया। अभी भी तमाम इंटर कालेजों के प्राइमरी सेक्शन को अनुदान नहीं दिया जा रहा है।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - Aided School Teacher Recruitment आदेश के बाद भी शुरू नहीं हुई शिक्षकों की भर्तियां

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Aided School Teacher Recruitment
आदेश के बाद भी शुरू नहीं हुई शिक्षकों की भर्तियां

सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों का मामला
शासन और निदेशालय अभ्यर्थियों के साथ कर रहे खेल

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में भर्तियां शुरू करने का आदेश जारी करने के नाम पर खेल हो रहा है। शासन और बेसिक शिक्षा निदेशालय एक दूसरे के पाले में गेंद डाल कर इससे बच रहे हैं। स्कूल प्रबंधन तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ही भर्तियों पर कुंडली मारे बैठे हैं। उनकी वजह से ही अभी तक भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही हैं।
अखिलेश सरकार ने सत्ता में आते ही सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी। अन्य विभागों की भर्तियां तो खुल गई, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में ऐसा नहीं हुआ। काफी मांग के बाद 15 सितंबर 2014 को भर्तियां शुरू करने का आदेश जारी तो हुआ, लेकिन बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने अधिकारियों को भर्ती संबंधी निर्देश जारी नहीं किया। उन्होंने एक प्रस्ताव बनाकर पुन: शासन को भेज दिया। इसके बाद शासन स्तर से 29 दिसंबर 2014 को फिर तत्काल भर्तियां शुरू करने का आदेश जारी हुआ लेकिन निदेशालय ने निर्देश जारी नहीं किया। अंबुज सिंह, अशोक, अंतिमा मिश्रा ने तत्काल भर्तियां शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा, लाखों टीईटी पास बीएड वाले घूम रहे हैं। भर्तियां खुलने पर इन्हें जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक बनने का मौका मिल सकता है।

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Aided School Teacher Recruitment UPTET SARKARI NAUKRI News आदेश के बाद भी नहीं शुरू हो सकी शिक्षक भर्ती

Aided School Teacher Recruitment UPTET SARKARI NAUKRI News आदेश के बाद भी नहीं शुरू हो सकी शिक्षक भर्ती





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आदेश के बाद भी नहीं शुरू हो सकी शिक्षक भर्ती

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के सरकार के आदेश के बाद भी निदेशक बेसिक शिक्षा की ओर से भर्ती पर रोक नहीं हटी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से ठप पड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।
संघ के प्रदेश संयोजक उग्रसेन सिंह ने बताया कि अशासकीय मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में इस समय लगभग 20 हजार पदों पर नियुक्ति नहीं होने से स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था ठप पड़ी है। संघ का कहना है कि 1963 से त्रिभाषा शिक्षकों का वेतन भुगतान करने संबंधी योजना को भी 2010 में रोक दिया गया था, जबकि इस योजना को लागू करने का निर्णय भाषा साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था।
संघ का कहना है कि अशासकीय मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में चयन प्रक्रिया ठप होने से यह स्कूल बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बार-बार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात करने के बाद भी रोक नहीं हटी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ ने रोक हटाने की मांग को लेकर 23 जनवरी को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है।

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SARKARI NAUKRI News शिक्षकों का अधियाचन व समायोजन अब होगा सरकार के

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शिक्षकों का अधियाचन व समायोजन अब होगा सरकार के


चयन बोर्ड के कर्मचारियों-अधिकारियों और सदस्यों में इसको लेकर लगातार होती है रार
शासन ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा से चयन नियमावली में बदलाव के बारे में मांगे सुझाव


इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी है।

सरकार अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अधियाचन एवं समायोजन की जिम्मेदारी लेकर उसे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को सौंपने की तैयारी में है। इस बारे में सरकार की ओर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा से प्रस्ताव मांगा गया है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए माध्यमिक विद्यालयों में खाली पदों की जानकारी अभी तक सीधे चयन बोर्ड जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से जुटाते रहे हैं। चयन बोर्ड के अधिकारियों का जिला विद्यालय निरीक्षकों पर सीधा नियंत्रण नहीं होने के कारण पदों की सूचना देने में मनमानी की शिकायतें मिलती रहीं हैं। अधियाचन के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम चयन और समायोजन का होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में चयन बोर्ड के कर्मचारी एवं अधिकारी मनमानी करते हैं।
अधियाचन के जरिए मिले पदों पर मनमाने तरीके से चयन बोर्ड के कर्मचारी अपने तरीके से समायोजित करके तैनात करते हैं। इस बात को लेकर चयन बोर्ड पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं। इस बात को लेकर चयन बोर्ड के अधिकारी एवं सदस्यों में कई बार आरोप-प्रत्यारोप सामने आ चुके हैं। चयन बोर्ड की आपसी कलह के कारण की जानकारी जुटाने के बाद सरकार को यह पता चला है कि यहां से अधियाचन एवं समायोजन टकराव के कारण बनते हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News Aided School Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती परीक्षा: नकल रोकने को खास प्लान

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Aided School Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती परीक्षा: नकल रोकने को खास प्लान
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लखनऊ
लिखित परीक्षाओं की तारीखें तय
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सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में 6028 प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों पर होने वाली भर्ती में किसी प्रकार की धांधली नहीं हो पाएगी। इसकी परीक्षा में धांधली रोकने के लिए रेंडम सिटिंग प्लान के आधार पर परीक्षार्थियों को बैठाया जाएगा।

यही नहीं परीक्षा के दौरान औचक जांच के लिए पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से न भेजकर बल्कि मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षकों के स्तर पर लगाया जाएगा।

बोर्ड के चेयरमैन डॉ. परशुराम पाल ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है। 6028 प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षाएं 25 जनवरी, 1, 8, 15 व 22 फरवरी को होंगी।

प्रदेश में कुल 260 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशिक्षित शिक्षक के लिए कुल 17 विषयों की परीक्षाएं होंगी। परीक्षा के दौरान किसी तरह से धांधली न हो इसके लिए कंप्यूटर से रेंडम सिटिंग प्लान लगाते हुए परीक्षार्थियों को बैठाया जाएगा। अभी तक रोल नंबर के आधार पर परीक्षार्थियों को बैठाया जाता रहा है।
इसलिए होती थी धांधली
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इसके अलावा परीक्षा के बाद उत्तरपुस्तिकाएं संबंधित जिले में ही संकलित कराते हुए एजेंसियों को भेजी जाएंगी। इसके पहले उत्तरपुस्तिकाएं चयन बोर्ड के पास आती थीं और बाद में संबंधित एजेंसियों को भेजा जाता था। इससे धांधली की संभावना अधिक बनी रहती थी।

प्रधानाचार्यों का साक्षात्कार 6 फरवरी से
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रधानाचार्यों के साक्षात्कार एक बार फिर से 6 फरवरी से शुरू किए जाने की तैयारी है।

इस संबंध में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार से विचार-विमर्श के बाद चेयरमैन आदेश जारी कर सकते हैं। बोर्ड ने पूर्व में प्रधानाचार्य पद के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन विवाद के चलते इसे रोक दिया गया था।

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UPTET SARKARI NAUKRI News Aided School Teacher Recruitment : एडेड स्कूलों में भर्ती का शासनादेश जारी सरकार की हरी झंडी, एडेड स्कूलों में होंगी बंपर भर्तियां!

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Aided School Teacher Recruitment : एडेड स्कूलों में भर्ती का शासनादेश जारी

सरकार की हरी झंडी, एडेड स्कूलों में होंगी बंपर भर्तियां!
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31 दिसंबर 2014
इतने पद हैं खाली
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सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों व लिपिकों के रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश मंगलवार को जारी कर दिया।

उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा से कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 800, सहायक अध्यापक के 1444 तथा लिपिक के 528 पद खाली हैं।

राष्ट्रीय व राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पांच साल का सेवा विस्तार देने संबंधी आदेश प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने जारी कर दिया है। राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कार्यरत ऐसे पुरस्कृत शिक्षक अधिकतम 65 साल तक सेवा में रहेंगे।

गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य पर राष्ट्रीय व राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया जाता है।

ऐसे शिक्षकों को पहले दो साल का सेवा विस्तार दिया जाता था, जिसे पांच साल करने का फैसला गत 6 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में किया गया था। इसके आधार पर यह आदेश जारी किया गया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News Aided School Teacher Recruitment : एडेड स्कूलों में भर्ती का शासनादेश जारी

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Aided School Teacher Recruitment : एडेड स्कूलों में भर्ती का शासनादेश जारी

लखनऊ (ब्यूरो)। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों व लिपिकों के रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश मंगलवार को जारी कर दिया। उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा को कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 800, सहायक अध्यापक के 1444 तथा लिपिक के 528 पद खाली हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News जूनियर हाईस्कूलों की भर्ती में शासन का नहीं होगा दखल

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 जूनियर  हाईस्कूलों की भर्ती में शासन का नहीं होगा दखल

सचिव की अध्यक्षता में बनी सहमति, शासनादेश जल्द



लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती में शासन का कोई दखल नहीं होगा। भर्ती का पूरा अधिकार स्कूल प्रबंधन के पास होगा। लेकिन वह बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति से ही इसे पूरा करेगा। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है। जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति जिलेवार दे सकेंगे।

गौरतलब है कि सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में मार्च 2012 से शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती पर रोक है। सचिव बेसिक शिक्षा ने सितंबर 2014 में इन स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति देते हुए शासनादेश जारी कर दिया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने रिक्त पदों पर भर्ती करने का विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करते हुए सचिव के पास अनुमति के लिए भेज दिया।

सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में कुछ अधिकारी चाहते थे कि भर्ती प्रक्रिया में शासन की अनुमति लेने की अनिवार्यता शामिल कर दिया जाए, लेकिन सचिव ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सचिव ने कहा कि सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती का अधिकार स्कूल प्रबंधन के पास है और वह बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेकर भर्ती शुरू कर सकता है। इसलिए पूर्व की व्यवस्था के आधार पर यथाशीघ्र ही आदेश जारी कर दिया जाए ताकि रिक्त पदों को जल्द भरा जा सके।

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UPTET SARKARI NAUKRI News : एडेड स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर आज होगी चर्चा

UPTET SARKARI NAUKRI News :
एडेड स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर आज होगी चर्चा

चयन समिति व विज्ञापन निकालने के प्रारूप में हो सकता है बदलाव

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती शुरू करने के संबंध में सोमवार को विचार-विमर्श होगा। इसमें चयन समिति व विज्ञापन निकालने के प्रारूप में बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई है।

बेसिक शिक्षा परिषद निजी क्षेत्र में चलने वाले अच्छे स्कूलों को दस साल के बाद अनुदान सूची पर लेता है। इसके बाद इन स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों के समान वेतनमान दिया जाता है। प्रदेश में मौजूदा समय 3,100 जूनियर हाईस्कूल अनुदान सूची पर हैं। इनमें 15 मार्च 2012 से भर्तियों पर रोक लगी हुई है।

सचिव बेसिक शिक्षा ने भर्ती शुरू करने संबंधी शासनादेश 15 सितंबर 2014 को जारी किया, लेकिन निदेशक डीबी शर्मा ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी विभागीय आदेश न जारी कर शासन को प्रस्ताव भेज दिया। सचिव बेसिक शिक्षा ने इस के आधार पर अधिकारियों की बैठक बुलाई है। जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के 800, सहायक अध्यापक के 1,444 और लिपिक के 528 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार-विमर्श होगा। भर्ती प्रक्रिया में धांधली न हो इसे रोकने पर भी ठोस निर्णय किया जाएगा।

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जूनियर हाईस्कूल में भर्तियों पर अफसरों का अड़ंगा

जूनियर हाईस्कूल में भर्तियों पर अफसरों का अड़ंगा

मुख्यमंत्री कार्यालय ने किया जवाब-तलब


सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और लिपिकों के 2272 पद चल रहे हैं खाली


लखनऊ। बेसिक शिक्षा से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों की भर्ती पर अफसरों को अड़ंगा भारी पड़ रहा है। शासनादेश जारी होने के दो माह बाद भी बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने भर्ती संबंधी निर्देश जारी नहीं किया। उनका कहना है कि कुछ बिंदुओं पर शासन से सुझाव मांगे गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में जवाब तलब करते हुए भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू न हो पाने का कारण पूछा है।
प्रदेश में करीब 3200 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल हैं। सत्ता में आते ही अखिलेश सरकार ने 15 मार्च 2012 को भर्तियों पर रोक लगा दी। अन्य विभागों में भर्ती प्रक्रिया खोल दी गई, लेकिन सहायता प्राप्त स्कूलों में इसे नहीं खोला गया। सचिव बेसिक शिक्षा ने इन स्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापक के 800, सहायक अध्यापक के 1444 तथा लिपिक के 528 पदों पर भर्ती का शासनादेश 15 सितंबर 2014 को जारी करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया के वे इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत निर्देश देंगे। इसके बाद भी बेसिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी नहीं किया। इसके चलते भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। कई स्कूलों की स्थिति तो यह है कि इनके यहां एक मात्र शिक्षक के सहारे काम चलाया जा रहा है।

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संयुक्त निदेशकों की निगरानी में होंगी मृतक आश्रित कोटे की भर्तिया

संयुक्त निदेशकों की निगरानी में होंगी मृतक आश्रित कोटे की भर्तिया

•सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में नौकरी के नाम पर नहीं चलेगा खेल
लखनऊ (ब्यूरो)। माध्यमिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में मृतक आश्रित कोटे की नौकरी के नाम पर होने वाला खेल अब नहीं चल पाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसी जो भी भर्तियां करेंगे मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक इस पर नजर रखेगा। इसमें किसी तरह की धांधली की शिकायत पर डीआईओएस के साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में मृतक आश्रित कोटे की भर्ती के नाम पर लंबा खेल होता है। डीआईओएस ऑफिस का बाबू कभी-कभार पात्रों के स्थान पर दूसरों को नौकरी दे देता है। ऐसे मामलों की कई शिकायतें मिल रहीं थी। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने विगत दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक की थी। इसमें उन्होंने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिया कि मृतक आश्रित कोटे के नाम पर होने वाली भर्तियों पर वे सीधी नजर रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने शिक्षक व शिक्षिकाओं के जीपीएफ, पेंशन व अन्य कटौतियां समय से कराने के निर्देश दिए। साथ ही नवनियुक्ति शिक्षकों की सेवा पुस्तिका जल्द बनाई जाएगी और नियमत: कटौतियां शुरू करने को कहा। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि जो भी अधिकारी शासन के आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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खुशखबरी: एडेड स्कूलों में जल्द होंगी 7000 भर्तियां

खुशखबरी: एडेड स्कूलों में जल्द होंगी 7000 भर्तियां
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फरवरी तक पूरी हो जाएंगी परीक्षाएं
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UP Recruitment News, Aided School Teacher Recruitment,
माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता के करीब 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।

इसके लिए लिखित परीक्षाएं जनवरी से शुरू कराकर फरवरी में पूरी करा ली जाएंगी और जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।

सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजते हुए जल्द ही परीक्षा केंद्र निर्धारित कराते हुए सूचना देने को कहा है।

सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता पदों पर भर्ती करने का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास है।
2013 में विज्ञापन निकालते हुए लिया था आवेदन
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बोर्ड ने प्रवक्ता के 1,117 व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के 6,028 पदों के लिए वर्ष 2013 में विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लिया था।

आवेदन की प्रक्रिया पूरी होते ही यह मामला हाईकोर्ट में फंस गया था। बोर्ड ने हाईकोर्ट से स्थिति साफ करा ली है। इसलिए बोर्ड जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहता है।

बोर्ड ने 11 मंडलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय किया है। परीक्षाएं 11 जनवरी 2015, 18 जनवरी, 25 जनवरी, 1 फरवरी व 8 फरवरी को आयोजित की जाएंगी

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Aided School Teacher Recruitment : 3,331 जूनियर हाईस्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू

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Aided School Teacher Recruitment : 3,331 जूनियर हाईस्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू
 

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15 सितंबर को जारी हुआ ‌था शासनादेश
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बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया है।
उन्होंने यह निर्देश सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता के 15 सितंबर को जारी शासनादेश के आधार पर दिया है। प्रदेश में मौजूदा समय 3,331 जूनियर हाईस्कूल हैं।
यहां हैं इतनी नौकरियां
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इन स्कूलों में 15 मार्च 2012 से सभी प्रकार की भर्तियां रुकी हुई हैं। मौजूदा समय प्रधानाध्यापक के 800, सहायक अध्यापक के 1444 तथा लिपिक के 528 पद रिक्त हैं।
शिक्षक भर्ती के लिए बीएड के साथ टीईटी तथा लिपिकों की इंटरमीडिएट योग्यता है। जूनियर हाईस्कूलों के प्रबंधकों को भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद विज्ञापन निकाल कर आवेदन लेना होगा
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अशासकीय सहायता प्राप्‍त जूनियर हाईस्‍कूलों में रिक्‍त शिक्षक/शिक्षणेत्‍तर कर्मचारियों के पदों की भर्ती पर प्रतिबन्‍ध से मुक्‍त करने के सम्‍बन्‍घ में शासनादेश-

Aided School Teacher Recruitment : अशासकीय सहायता प्राप्‍त जूनियर हाईस्‍कूलों में रिक्‍त शिक्षक/शिक्षणेत्‍तर कर्मचारियों के पदों की भर्ती पर प्रतिबन्‍ध से मुक्‍त करने के सम्‍बन्‍घ में शासनादेश-

Aided School Teacher Recruitment

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Aided School Teacher Recruitment : संेबद्ध प्राइमरी में शिक्षक भर्ती रोकी

Aided School Teacher Recruitment : संेबद्ध प्राइमरी में शिक्षक भर्ती रोकी

आगरा(ब्यूरो)। डीसी वैदिक इंटर कालेज की संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है।
जिला विद्यालय निरीक्षक दिनेश कुमार यादव ने बताया कि शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के नाम पहले से तय होने और प्रबंध समिति के फर्जी होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में प्रबंध समिति तो सही पाई गई। अभ्यर्थियों के नाम पहले से तय होने की शिकायत पर साक्षात्कार पर शनिवार को रोक लगा दी गई थी। 28 सितंबर को अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। हालांकि सूत्रों की माने तो रोक के बाद भी साक्षात्कार कर लिए गए। डीआईओएस का कहना है कि यदि साक्षात्कार लिए भी गए होंगे तो मान्य नहीं होंगे। जांच के लिए एडीआईओएस, जीआईसी, पंचकुइयां के प्रधानाचार्य और जीजीआईसी नैनाना जाट की प्रिंसिपल की कमेटी बनाई गई है। 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे।

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तीन माह से शिक्षकों को नहीं मिल रहा वेतन

तीन माह से शिक्षकों को नहीं मिल रहा वेतन


फीरोजाबाद(टूंडला:) एक ओर शासन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को समय से वेतन न मिलने को लेकर शिक्षक संघ में शासन और शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ रोष व्याप्त है। शिक्षक संघ ने शासन और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से शिक्षकों को समय से वेतन दिलवाए जाने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुरई गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिल रहा है। शिक्षक संघ के राजबहादुर यादव ने कहा कि शिक्षकों को वेतन न मिलने के कारण शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। नियमानुसार शिक्षकों को हर महीने की सात तारीख को वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठकुरई गुट के आत्मप्रकाश उपाध्याय, बाल गोपाल सिंह, सतीश चन्द्र यादव, महेश चन्द्र राजौरिया, विनोद कुमार, महेश शिकारी ने शासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शीघ्र ही शिक्षकों को वेतन दिलवाए जाने की मांग की है।

News Source : Jagran (Publish Date:Tue, 23 Sep 2014 08:23 PM (IST) | Updated Date:Tue, 23 Sep 2014 08:23 PM (IST))

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Aided School Teacher Recruitment : एडेड इंटर कॉलेजों में 7145 शिक्षकों की भर्ती जनवरी से प्रशिक्षु शिक्षकों की दूसरी मेरिट कल तक संभव

Aided School Teacher Recruitment : एडेड इंटर कॉलेजों में 7145 शिक्षकों की भर्ती जनवरी से
प्रशिक्षु शिक्षकों की दूसरी मेरिट कल तक संभव


लखनऊ (ब्यूरो)। प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए दूसरी मेरिट शनिवार की रात तक आने की संभावना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने बृहस्पतिवार को जिलों से रिक्त पदों के लिए मिले ब्यौरे को एनआईसी को सौंप दिया है। एनआईसी अधिकारियों ने एससीईआरटी को आश्वासन दिया है कि जल्द ही वह मिले ब्यौरे के आधार पर मेरिट का निर्धारित करते हुए उसे सौंप देंगे।
प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की दूसरी काउंसलिंग 22 से शुरू होकर 26 सितंबर तक चलेगा। एससीईआरटी को इसके पहले मेरिट जारी करना है। एससीईआरटी ने यदि 20 तक मेरिट जारी न की तो अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराने के लिए डायटों में पहुंचने में परेशानी होगी। इसलिए एससीईआरटी ने एनआईसी के अधिकारियों से कहा है कि जल्द ही मेरिट निर्धारण का काम पूरा कर लिया जाए, जिससे इसे ऑनलाइन करते हुए जिलों को भेजा जा सके। जानकारों की माने तो एनआईसी ने शुक्रवार की शाम तक मेरिट निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर लेने का आश्वासन दिया है

News Sabhar : Amar Ujala (19.9.14)

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Aided School Teacher Recruitment News

Aided School Teacher Recruitment News

 News Sabhar : Amar Ujala (16.9.14)

News Sabhar : Hinduatan pAPER (16.9.14)

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सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों को सरकार से वेतन पाने का हक

सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों को सरकार से वेतन पाने का हक

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की उप्र सरकार की याचिका
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 नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त जूनियर स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को भी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की भांति प्रदेश सरकार से उसके वेतनमान के मुताबिक वेतन पाने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिकाएं खारिज करते हुए अपने फैसले में यह बात कही है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने विनोद शर्मा के मामले में सुनाए गए तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से सहमति जताते हुए राज्य सरकार की याचिकाएं खारिज कर दीं। उत्तर प्रदेश सरकार पवन कुमार द्विवेदी व अन्य के मामलों में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हाई कोर्ट पहले ही प्रदेश सरकार को सहायता प्राप्त निजी जूनियर स्कूल में कक्षा छह वह सात को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी प्राथमिक शिक्षकों के समान वेतन देने का आदेश दे चुका था। प्रदेश सरकार ने यह कहते हुए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि प्राथमिक स्कूल और जूनियर स्कूल अलग अलग होते हैें इसलिए प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का वेतनमान जूनियर स्कूलों के शिक्षकों पर लागू नहीं होता। जबकि शिक्षकों की ओर से दलील दी गई थी कि वे भी प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं तो फिर उनके साथ वेतन में भेदभाव कैसे किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सिविल अपील संख्या 3989 वर्ष 2006 के मामले व ऐसा ही मुद्दा उठाने वाली अन्य याचिकाओं का निपटारा करते हुए सुनाया है

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