/* remove this */
Showing posts with label Supreme Court. Show all posts
Showing posts with label Supreme Court. Show all posts

Wednesday, February 5, 2014

29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment, Upper Primary Teacher Recruitment UP : जूनियर शिक्षकों कि भर्ती के लिए होने वाली सशर्त काउंसलिंग को लेकर संशय बकरार

 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment, Upper Primary Teacher Recruitment UP : जूनियर शिक्षकों कि भर्ती के लिए होने वाली सशर्त  काउंसलिंग को लेकर संशय बकरार

 UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News


अभ्यर्थीयों में जूनियर शिक्षकों कि भर्ती के लिए होने वाली सशर्त  काउंसलिंग को लेकर संशय बकरार ,
क्यूंकि  सशर्त काउंसलिंग , मेरिट कट-ऑफ़ , प्रक्रिया जारी रोकने के लिए कोई स्थगनादेश नहीं है तो काफी सारे अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं
कि आज काउंसलिंग की कट ऑफ़ जारी हो सकती है ।

इस बीच दो विरोधाभासी न्यूज़ आयी है -

१. हिंदुस्तान पेपर ने न्यूज़ दी है कि काउंसलिंग मुश्किल




२. जागरण अखबार ने कल देर रात न्यूज़ में सचिव का बयान दिया है  जिसमें  :
शिक्षा निदेशक बासुदेव यादव ने कहा है कि शिक्षामित्रों को शीघ्र ही समायोजित किया जाएगा। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के पूर्व यह कार्य कर लिया जाए। उन्होंने जूनियर हाई स्कूल में गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों के 29 हजार पदों की काउंसिलिंग 12 फरवरी से शुरू किए जाने की बात कही


See News:-
***************
शिक्षामित्रों का समायोजन शीघ्र: बासुदेव यादव
Tue, 04 Feb 2014 08:27 PM (IST)
खुटहन (जौनपुर): शिक्षा निदेशक बासुदेव यादव ने कहा है कि शिक्षामित्रों को शीघ्र ही समायोजित किया जाएगा। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के पूर्व यह कार्य कर लिया जाए। उन्होंने जूनियर हाई स्कूल में गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों के 29 हजार पदों की काउंसिलिंग 12 फरवरी से शुरू किए जाने की बात कही।

श्री यादव मंगलवार को ग्राम विकास इंटर कालेज में शिक्षण कक्ष के लोकार्पण के पश्चात बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सपने हमेशा देखना चाहिए और उसी को लक्ष्य मानकर आचरण व श्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। सत्कर्म और अथक प्रयास से भाग्य तो बनता है लेकिन केवल भाग्य के भरोसे रहने वाला इंसान कभी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता।

अपने संबोधन में जहां उन्होंने शिक्षकों को उनके दायित्वों का बोध कराया वहीं छात्रों को पठन-पाठन से संबंधित कुछ टिप्स भी दिए।

बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि इनके शिक्षित होने से दो परिवार लाभान्वित होते हैं। माता-पिता शिक्षित हों तो बच्चों में जन्मजात शैक्षिक गुण आ जाते हैं। लोकार्पण के पश्चात अपने संबोधन में उन्हें इस कालेज को पांच विषयों वाणिज्य, गृह विज्ञान, कृषि, सिलाई-कढ़ाई व संगीत विषय की मान्यता दिए जाने की घोषणा की।

कार्यक्रम से पूर्व मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्ज्वलन किया गया। विद्यालय की छात्रा शिखा पाल, सुप्रिया सिंह व आफरीन ने सरस्वती वंदना तथा गौरवी उपाध्याय एवं ज्योति यादव ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक भाष्कर मिश्र, प्रबंधक रामबली यादव, एनके यादव प्रधानाचार्य अनिल उपाध्याय, डा.रमेश सिंह, लक्ष्मीदत्त चतुर्वेदी, खंड शिक्षाधिकारी अशोक यादव, विश्वजीत, रुद्र प्रताप, डा.रणजीत सिंह आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता केशवदास गोस्वामी और संचालन राम कुमार यादव ने किया। प्रधानाचार्य डा.रमेश यादव ने आगंतुकों के प्रति आभार ज्ञापित किया।

News Sabhaar : Jagran (04.02.2014)
*********************************************

Read more...

Saturday, January 25, 2014

29334 विज्ञान-गणित के पदों पर भर्ती नहीं

विज्ञान-गणित के पदों पर भर्ती नहीं
शिक्षामित्रों के भरोसे प्राथमिक शिक्षा



इलाहबाद।  बेसिक शिक्षा परिषद ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित के 29334 शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने के साथ बीटीसी उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के 10 हजार पदों की घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती के लिए याचिका दाखिल करने के बाद अब प्रदेश सरकार ने 72825 पदों के साथ उक्त भर्ती पर रोक लगा दी, जबकि प्रदेश सरकार ने इसी प्रक्रिया से जुड़ी उर्दू शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के बाद शिक्षकों को नियुक्ति भी दे दी।

आवेदन पर ही हर अभ्यर्थी ने खर्च किए एक लाखः
प्रदेश में सत्ता के बदलने के साथ शिक्षक चयन की प्रक्रिया बदल जाने के बाद झमेले में फंसी परिषदीय शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। शिक्षक भर्ती के लिए तीन बार आवेदन लिए गए। भर्ती के लिए आवेदकों ने एक बार में तीस से चालीस हजार खर्च किए। इस प्रकार तीन बार के आवेदन में लगभग एक लाख रुपये खर्च करने के बाद भी टीईटी पास अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षक पदों की भर्ती के कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और प्रक्रिया ठप पड़ी है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 2011 में शिक्षकों के 72825 पदों पर टीईटी की मेरिट के आधार पर भर्ती की घोषणा की थी। प्रदेश में सरकार बदती तो चयन का मानक बदलकर दोबारा विज्ञापन जारी कर दिया गया। पहली बार सभी आवेदन में 30 से 40 हजार खर्च करने वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन के लिए एक बार फिर इतना हर पैसा खर्च किया।
 
 
 
 प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बीते तीन वर्ष से शिक्षकों की भर्ती पर बने गतिरोध के कारण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई जैसे-तैसे हो रही है। पढ़ाने का पूरा जिम्मा शिक्षामित्रों पर है। अब तो शिक्षामित्र भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए कार्य बहिष्कार एवं धरना-प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। इस कारण एकल शिक्षकों वाले स्कूलों में पढ़ाई ठप है।

मिड-डे मील खिलाने तक सीमित हैं शिक्षक
प्रदेश केपरिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण व्यवस्था बदहाल है, जो गिनती के शिक्षक और शिक्षामित्र काम कर रहे हैं, वे भी मिड-डे मील और ग्राम प्रधान से कोआर्डिनेशन में ही लगे हैं। इनके अवकाश पर होने पर पढ़ाई के साथ मिड डे मील भी नहीं मिल पाता है। गिनती के शिक्षक मिड-डे मील की जिम्मेदारी पूरी करने तक ही सीमित हैं।

News Sabhaar : Amar Ujala / अमर उजाला ब्यूरो(25.1.14)
Read more...

Wednesday, January 22, 2014

Defect in SLP Filed in Supreme Court is Removed By UP Government

UPTET : Defect in SLP Filed in Supreme Court is Removed By UP Government

Good News for UPTET candidates - Much Awaited SLP Defect is Removed at last phase




इन्तजार इन्तजार और इन्तजार

सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा डाली गयी एस एल पी का डिफेक्ट अंतिम चरणो में राज्य सरकार द्वारा सही कर दिया गया  है ।

यह एस एल पी , 20 नवम्बर को इलाहबाद हाई कोर्ट द्वारा टी ई टी मेरिट से 72825 शिक्षकों की भर्ती द्वारा निर्णय दिए जाने के आदेश के बाबत है ।

अभ्यर्थी लम्बे समय से बाट जोह रहे थे कि कब एस एल पी का डिफेक्ट दूर हो और जल्द सुनवाई शुरू हो जिस से 29334 जूनियर शिक्षकों की भर्ती व अन्य भर्तियों में कोई अड़चन न आये , दुसरी तरफ आर टी ई एक्ट के तहत ३१ मार्च की समय सीमा से पहले हल निकल आये

SUPREME COURT OF INDIA
Case Status Status : PENDING
 
Status of : Special Leave Petition (Civil)    1874 -1902    OF   2014
 
STATE OF U.P & ORS   .Vs.   SHIV KUMAR PATHAK & ORS
 
Pet. Adv. : MR. SATYA MITRA GARG   Res. Adv. : MR. ALOK GUPTA
 
Subject Category : SERVICE MATTERS - RECRUITMENT/TRANSFER/COMPASSIONATE APPOINTMENT
 
Listed 0 times earlier                                                             There are no further orders of listing


 
Last updated on Jan 22 2014
 

NIC
Source : http://courtnic.nic.in/courtnicsc.asp

टी ई टी मोर्चा के लोगों का फेस बुक पर कहना है कि एस एल पी को एड्मिसन स्टेज पर ही ख़ारिज कराने  पर जोर देंगे , क्यूंकि एस एल पी  में कोई दम नहीं है



Read more...

Saturday, January 18, 2014

Lower Sub Ordinate UP PSC Exam Postponed : लोअर सब-ऑर्डिनेट की प्रारंभिक परीक्षा स्‍थगित

Lower Sub Ordinate UP PSC Exam Postponed : लोअर सब-ऑर्डिनेट की प्रारंभिक परीक्षा स्‍थगित
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आयोग का निर्णय


इलाहाबाद। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 19 जनवरी को प्रस्तावित लोअर सब-ऑर्डिनेट भर्ती प्रारंभिक परीक्षा-2013 स्थगित कर दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए पिछले कई सालों से परीक्षाओं के आयोजन न होने के कारण निर्धारित उम्र सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को शामिल होने देने का निर्देश आयोग को दिया। 
 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें निर्धारित उम्र पार कर चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की छूट देने पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिल आर दवे व जस्टिस जेएस खेहर की पीठ के समक्ष अभ्यर्थी अनिल कुमार राय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जयंत कुमार मेहता की दलीलों से सहमति जताते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समेत दस प्रतिपक्षों को नोटिस जारी किया। साथ ही हाईकोर्ट की डबल बेंच की ओर से गत वर्ष 4 दिसंबर को जारी किए गए आदेश के अनुपालन और उसे लागू करने पर रोक लगा दी। सर्वोच्च अदालत ने सभी प्रतिपक्षों को दो सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश जारी करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 31 जनवरी तय की है। सर्वोच्च अदालत को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मेहता ने बताया कि 2008 के बाद इस परीक्षा का आयोजन 2013 में हो रहा है। चार साल के अंतराल में मेरे मुवक्किल की उम्र तय सीमा को पार कर गई जोकि इस परीक्षा के लिए अधिकतम 40 वर्ष है। सवाल यह उठता है कि यदि परीक्षा हर साल कराई जाए तो भला किसी अभ्यर्थी के साथ ऐसा क्यों होगा। लेकिन परीक्षा कई वर्षों के अंतराल में करायी जा रही है तो उन अभ्यर्थियों को छूट मिलनी चाहिए जो इस अंतराल में उम्र की निर्धारित सीमा को पार कर जाते हैं।
परीक्षा स्थगित करने को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दो अलग याचिका दाखिल की गईं थीं। प्रदेश के करीब सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र दूसरे जिलों में भेजा गया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी संबंधित जिलों के लिए रवाना हो गए है
News Source/ Sabhaar : Amar Ujala / अमर उजाला ब्यूरो(18.1.14)
*******************

News Sabhaar : Hindustan Paper (18.1.14)
*********************************************
 FB par neeche diya gaya sashandesh mila hai, jo ki aapko share kiya jaa raha hai -




*************************
In UP almost all recruitments are stuck in Court - Recently UP Jal Nigam Exam Postponed,
Lakhs of Primary/Upper Primary Teacher Recruitment Stuck, UP Police Recruitment Faces Problems in Court etc. etc.
Read more...

Saturday, December 14, 2013

TNTET : Supreme Court rejects plea against Tamil Nadu's decision to fix cut off marks

TNTET : Supreme Court rejects plea against Tamil Nadu's decision to fix cut off marks




Education Act | RIght To Education Act | TNTET


The Supreme Court on Friday dismissed a plea against the Tamil Nadu government's decision to fix 60 % cut off marks in the state Teacher Eligibility Test conducted this year.
"We find it difficult to accede to the request of the counsel. The question as to whether the cut off marks stipulated for the reserved category candidates have to be reduced or not, is entirely a matter for the State Government to decide," a bench of justices KS Radhakrishnan and A K Sikri said.
"The court exercising writ jurisdiction cannot grant such relaxation/concessional marks, as the same is the decision to be taken by the State Government," it said.
A Marx, a professor, had said that fixing 60 % as uniform qualifying marks is illegal and violative of Article 16(4) of the Constitution and state government is required to fulfill the constitutional obligation in allocating minimum qualifying marks based on communal reservation.
Rejecting the plea, the apex court said the state authorities, in their wisdom, fixed the cut off marks and the "court cannot substitute its views to that of the experts. We, in such circumstances, are not inclined to interfere with these special leave petitions and the same are dismissed".
Earlier, the Madras High Court had also refused to grant relief saying this is a policy matter
News Source : dnaindia.com/ (13.12.2013)

Read more...

TNTET : न्यूनतम अंक तय करने के खिलाफ याचिका खारिज

TNTET : न्यूनतम अंक तय करने के खिलाफ याचिका खारिज

NCTE Clearly Specifide in its Guidelines that relaxation below 60% for SC/ST/PH etc. categories is in the hands of State Govt/Selection Authorities.

And similar RIGHTS used by Tamilnadu Government to Make Pass Marks 60% in its TET Examination for All.
Court has also follow the written procedures / regulation/ constitution and I felt on simlar lines this Judgement -
60% Pass Marks for All Category
comes out.

See this : 

Qualifying marks
9 A person who scores 60% or more in the TET exam will be considered as TET
pass. School managements (Government, local bodies, government aided and unaided)
(a) may consider giving concessions to persons belonging to SC/ST, OBC,
differently abled persons, etc., in accordance with their extant reservation
policyhttp://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines%5B1%5D%20%28latest%29.pdf
*****************
NCTE ne Spasht Kiya Hai Ki TET Pass marks 60 % hain, Halanki Management / Govt ko right hai apnee policy ke anusaar is marks mein chhot / relaxation dene ka.
Koee Ye Soche ki Ye Judgement Govt ke favor mein hai Ya Kisee aur ke Favor mein, Aisa Nahin Hai.
Supreme Court ne wahee Kaha / Kiya Jo Rules mein Likhaa Hai.

Tamilnadu Govt. ne Sabke Liye TET Passing Marks 60% Rakhe Hain aur usko yeh karne ke Powers thee.
See News :

न्यूनतम अंक तय करने के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा में न्यनूतम 60 फीसद अंक निर्धारित करने के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति एके सीकरी की खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘ हमारे लिए वकील के इस अनुरोध को स्वीकार करना मुश्किल है। आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों के लिये न्यूनतम अंक घटाने के सवाल पर पूरी तरह से राज्य सरकार को ही निर्णय लेना है।’ न्यायाधीशों ने कहा, ‘ रिट न्यायाधिकार का इस्तेमाल करके न्यायालय अंकों में किसी प्रकार की रियायत नहीं दे सकता क्योंकि यह निर्णय राज्य सरकार को ही करना होगा।’ प्रो. ए. मार्क्‍स का तर्क था कि सभी के लिए एक समान योग्यता अंक निर्धारित करना गैरकानूनी है और इससे संविधान के अनुच्छेद 16(4) का उल्लंघन होता है। संप्रदाय के आरक्षण के आधार पर पात्रता के लिये न्यूनतम अंक निर्धारित करना राज्य सरकार के लिए आवश्यक है। इससे पहले, मद्रास उच्च न्यायालय ने भी इसे नीतिगत मामला बताते हुए इसमें किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया था।

News Sabhaar : rashtriyasahara.com (14.12.2013) / http://www.rashtriyasahara.com/epapermain.aspx?queryed=10&querypage=1&boxid=17215946&parentid=47150&eddate=12/14/13


Read more...

Saturday, December 7, 2013

UPTET / B. Ed Candidate :शिक्षक हाई कोर्ट , फिर सुप्रीम कोर्ट , फिर हाई कोर्ट और अटकी पडी नियुक्ति

 UPTET / B. Ed Candidate :शिक्षक हाई कोर्ट , फिर सुप्रीम कोर्ट , फिर हाई कोर्ट और अटकी पडी नियुक्ति


एक बी एड कैंडिडेट सन 2004 में विशिष्ट बी टी सी ट्रेनिंग से छूट गया था
उसने हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट ने उसको ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया , उसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी वहाँ सरकार की अपील
ख़ारिज हुई । और सुप्रीम कोर्ट ने भी

मध्याविधि में अन्य केंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया परन्तु पेटिशनर केंडिडेट का मामला अदालत में चल रहा था और उसके उपयुकत निस्तारण के पेंडिंग होने की वजह से उसको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया
समय बीतता गया और शिक्षा के अधिकार कानून के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत एन सी टी ई ने शिक्षक बनने के लिए टी ई टी पास करना जरूरी कर दिया ।

हाई कोर्ट ने उपरोक्त बिंदुओं को देखते हुए यह फैसला दिया कि :
तथ्यों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार याची  को ट्रेनिंग देने के लिए विचार किया जाये
लेकिन नियुक्ति के लिए याची के पास जब तक टी ई टी सर्टिफ़िकेट न हो कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता 
अगर विवेचन करने में कुछ गलती हुई हो तो कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं , सुधरने का प्रयत्न करेंगे 

See Court Order :

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 18350 of 2006

Petitioner :- Surendra Kumar
Respondent :- State Of U.P. And Others
Counsel for Petitioner :- Ramesh Kumar,Pankaj Govil,T.K. Mishra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Rajeev Joshi

Hon'ble Arvind Kumar Tripathi,J.
Heard learned counsel for the petitioner, Mr. Rajeev Joshi, learned counsel for the respondent no.6, learned Standing Counsel and perused the record.
By means of present writ petition the prayer is to issue writ of mandamus directing the respondents to appoint petitioner on the post of Assistant Teacher in B.T.C. Grade in pursuance of the advertisement published in Newspaper dated 23.1.2004, annexure 3 to the writ petition. Further by an amendment application dated 16.9.2013 petitioner requested that prayer be amended.
Learned counsel for the petitioner submitted that the petitioner was also one of the applicant to sent for Special B.T.C. Training. However, he was not sent and number of candidates, who were aggrieved approached the Court. Subsequently, the direction was issued by the High Court to sent for Special B.T.C. training against which State Government went to Supreme Court in special leave to appeal, which was dismissed. He also submitted that the other candidates are being sent by the State Government since the writ petition of the petitioner is pending hence petitioner is not going to be sent for Special B.T.C. Training.
Mr. Rajeev Joshi appearing on behalf of respondent no.6 submitted that now after the enactment and after the notification of the National Council for Teachers Education under 'the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009' by the Central Government, the National Council for Teachers Education has been notified and declared as competent authority with regard to issue certificate of T.E.T. for appointment of teachers only there would be eligible for appointment as teachers in the Basic Primary School as T.E.T. has been made compulsory for all candidates.
Considered the submission of learned counsel for the parties. According to petitioner admittedly the advertisement was to sent for Special B.T.C. Training Course for the year 2004, thereafter for the Special B.T.C. Training Course 2008. This issue has been considered in division Bench of this Court in Special Appeal No.29 of 2013, Ashok Kumar and others Vs. State of U.P. and others. The controversy was settled by judgment dated 20.8.2013. It was held in the special appeal that after enactment of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and� the prescription of Teachers' Eligibility Test as the qualification for applying for the posts of Assistant Teachers in Primary School, which has also been incorporated under the U.P. Basic Education� Teacheres Act, 1981 it is no longer possible for the Court to issue directions to the State Government to fill up all the seats of Special B.T.C. Course 2008, and to continue to appoint the Assistant Teachers in the primary school. On the basis of said notification, the National Council for Teachers Education has been constituted by the Central Government. It is a competent authority to issue certificate for teachers eligibility test (T.E.T.) and the same has been prescribed as qualification for appointment of primary school teachers by the State Government vide notification dated 23.8.2010. Hence now it will not be possible to appoint any candidate only on the basis� that they have passed B.Ed examination or they have completed Special B.T.C. Course or bridge course. The candidates will not be eligible for appointment as Assistant Teacher in the primary school run by the Basic Eduction Board� under the finance of State Government unless they have passed T.E.T. examination. In the year 2011 T.E.T. was held and candidates were declared successful, who were appointed in pursuance of the advertisement issued by the State Government. Hence in view of the fact, if� persons are being sent for Special B.T.C. Course in pursuance of the order of the Apex Court the case of the petitioner may also be consider to sent him for training.
As far as the appointment is concerned, unless there is a T.E.T. certificate no direction has to be issued to appoint as Assistant Teacher in primary school.
Accordingly, present writ petition is finally disposed off.
Order Date :- 10.10.2013
Pramod

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2860802


Read more...

Thursday, September 12, 2013

UPTET : टीईटी की अनिवार्यता पर केंद्र व यूपी सरकार से जवाब तलब


UPTET : टीईटी की अनिवार्यता पर केंद्र व यूपी सरकार से जवाब तलब




नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लागू किए गए टीचर एलिजेबिलटी टेस्ट (टीईटी) के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इस मुद्दे पर विशिष्ट बीटीसी में 2007-08 में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
सर्वोच्च अदालत से इन अभ्यर्थियों ने कहा है कि टीईटी को लागू किए जाने से पहले उनका कोर्स पूरा हो चुका था। लेकिन तब गैर-एनसीटीई संस्थानों से मान्यता प्राप्त डिग्रियां होने के आधार पर राज्य सरकार ने प्रशिक्षण से रोक दिया था। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने अक्तूबर, 2010 में दिए फैसले में अभ्यर्थियों की बीएड डिग्रियों को सही करार दिया। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार ने अगस्त, 2010 में टीईटी लागू कर दिया। अब प्रशिक्षण पूरा करने के बावजूद राज्य सरकार कह रही है कि टीईटी परीक्षा पास किए बगैर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष राम प्रकाश शर्मा समेत आठ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आरके सिंह ने तर्क दिया कि मेरे मुवक्किलों ने टीईटी लागू किए जाने से पहले विशिष्ट बीटीसी में सफलता हासिल की थी। लेकिन राज्य सरकार की ओर से डिग्रियों पर सवाल उठाए जाने के बाद प्रशिक्षण नहीं हो पाया। अब मेरे सभी मुवक्किलों समेत कई हजार लोगों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। लेकिन राज्य सरकार अब इस पर आमादा है कि अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए इन सबके लिए भी टीईटी पास करना जरूरी है



Read more...

Saturday, May 25, 2013

RTE : Supreme Court's Post Popular Decision of This Week - Contract Teachers are Enemy of Education

RTE : Supreme Court's Post Popular Decision of This Week - Contract Teachers are Enemy of Education

Only Trained Teachers Are Eligible To Become Teachers in Schools





Read more...

Sunday, January 27, 2013

Amendment to the National Council for Teacher Education Act, 1993


Amendment to the National Council for Teacher Education Act, 1993
Cabinet Decision 

The Union Cabinet today approved a proposal from the Ministry of Human Resource Development to amend the National Council for Teacher Education Act, 1993 to clarify its applicability to matters relating to norms for minimum qualification for appointment of school teachers and clarify its applicability to schools and school teachers

The National Council for Teacher Education Act, 1993 came into force on 1st July 1995 with an objective to achieve planned and coordinated development of teacher education system in the country and ensure proper maintenance of norms & standards in the above system.

The Act mandates the NCTE to lay down guidelines on minimum qualifications for a school teacher with a view to ensure uniform quality of teaching in the schools. The NCTE has framed regulations to discharge this function which are binding on all States in the matter of appointment of teachers.

Recently it came to the notice of this Department that Supreme Court in the case of Basic Education Board, U.P. Vs. Upender Rai & others, held that NCTE Act does not deal with educational institutions like primary schools, etc and thus in the matter of laying minimum qualification for appointment as teachers, the NCTE Regulations will not be applicable, and the State Legislation/Rule on the subject will prevail. 

In the above judgement a Central Law was interpreted by the Supreme Court, but neither the NCTE nor the Union of India was impleaded in the case. A review Petition filed by NCTE in the Supreme Court was also not admitted. Therefore, a decision has been taken to amend the NCTE Act in order to clarify that the Act applies to schools, teachers and the NCTE is empowered to lay down the minimum qualifications for a person to be eligible as a teacher in schools. 

The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill 2009 will be moved in Parliament for consideration


Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=57623
Read more...

Saturday, January 19, 2013

UPTET : Primary Teacher Matter Reaches to Supreme Court of India


UPTET : Primary Teacher Matter Reaches to Supreme Court of India


S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS
WRIT PETITION (CIVIL) NO(s). 30 OF 2013

ITEM NO.MM-B
COURT NO.1
SECTION PIL

DHARMENDAR KUMAR SINGH & ORS. VERSUS STATE OF U.P.

Date: 18/01/2013 This Petition was called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE THE CHIEF JUSTICE, HON'BLE MR. JUSTICE J. CHELAMESWAR, HON'BLE MR. JUSTICE VIKRAMAJIT SEN

COUNCEL FOR Petitioner(s)Mr. Kausav Raza Faridi, Adv., Mr. Jugul Kishor Gupta, Adv. & Mr. Rameshwar Prasad Goyal, AOR

UPON hearing counsel the Court made the following O R D E R

On mentioning, let this matter be taken on board.
Let the matter be placed before the Bench presided over by Hon'ble Mr. Justice K.S. Radhakrishnan.

Sheetal Dhingra, Court Master
Juginder Kaur, Assistant Registrar
STATUS CAN BE SEEN ON 
http://courtnic.nic.in/supremecourt/temp/wc%203013p.txt


Read more...

Tuesday, January 8, 2013

UPTET : Teacher Recruitment Case Reaches to Supreme Court of India

UPTET : Teacher Recruitment Case Reaches to Supreme Court of India

Writ No. - SLP CIVIL CC NO. 1983/2013


SUPREME COURT OF INDIA
Case Status Status : PENDING

Status of : Special Leave to Petition (Civil)...    1983    OF   2013

RATNESH KUMAR PAL & ORS.   .Vs.   STATE OF U.P.& ORS.

Pet. Adv. : MR. M.P. JHA

Subject Category : SERVICE MATTERS - RECRUITMENT/TRANSFER/COMPASSIONATE APPOINTMENT


Status Check Link - http://courtnic.nic.in/courtnicsc.asp








Read more...

Wednesday, October 17, 2012

अंग्रेजी में अनुवाद दाखिल करने की बाध्यता समाप्त


अंग्रेजी में अनुवाद दाखिल करने की बाध्यता समाप्त

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट में दाखिल होने वाली याचिकाओं और जवाब का अंग्रेजी अनुवाद भी दाखिल करने की अनिवार्यता का आदेश एकल न्यायपीठ ने समाप्त कर दिया है। राजेश्वरी बनाम राज्य मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एपी साही ने कहा कि हिंदी भाषा में दाखिल होने वाले संलग्नकों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए याची को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और राज्यपाल की अधिसूचना भी है, जिसका पालन होना चाहिए। इसमें अंग्रेजी के साथ ही हिंदी की देवनागरी लिपि में याचिकाएं दाखिल करने की छूट दी गई है।
एकल न्यायपीठ ने अहिंदी भाषी न्यायाधीशों की कठिनाइयों के मद्देनजर कहा है कि ऐसी आवश्यकता होने पर रजिस्ट्री दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद करा लें। 

•एकल न्यायपीठ ने सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व के आदेशों के आधार पर दिया आदेश
वकीलों ने किया निर्णय का स्वागत
इलाहाबाद। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीसी मिश्र ने एकल न्यायपीठ द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद दाखिल करने की बाध्यता समाप्त करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति और हाईकोर्ट का अधिवक्ता ऐसी बाध्यता को सहन नहीं कर सकता है। अधिकांश लोग हिंदी को समझ सकते हैं और उसमें काम भी कर सकते हैं। हाईकोर्ट के अन्य अधिवक्ताओं ने भी इस निर्णय का स्वागत किया 


News Source : Amar Ujala (17.10.12)
************************
It is a good step for Hindi Lover and respect towards RAJBHASHA.
Read more...

Saturday, September 22, 2012

B Ed / M Ed /NET / STET : इंटर शिक्षकों के 92 हजार पद स्वीकृत

B Ed / M Ed /NET / STET : इंटर शिक्षकों के 92 हजार पद स्वीकृत


पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य सरकार की पदवर्ग समिति ने राज्य के स्कूलों में 92 हजार इंटर शिक्षकों के पद को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए पात्रता परीक्षा पास कर बैठे शिक्षकों की नियुक्ति का भी रास्ता साफ हो गया है। अब शिक्षा विभाग इनकी नियुक्तियों के लिए वित्त मंत्री की विदेश यात्रा से लौटते ही प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजेगा। वित्त की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की मुहर लगेगी।


गुरुवार को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माध्यमिक कक्षाओं में 17 हजार नए शिक्षक दिसम्बर तक ज्वॉयन कर लेंगे। उम्मीद है कि फरवरी-मार्च तक प्लसटू स्कूलों में भी शिक्षक नियोजित कर लिए जाएंगे। यह पूछे जाने पर कि 92 हजार शिक्षक कहां से लाएंगे, एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की संख्या तो करीब 21 हजार ही है, प्रधान सचवि ने कहा कि न्यूनतम योग्यता रखने वाले माध्यमिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण भी प्लसटू में नियोजित होंगे
वैसे भी क्रमबद्ध तरीके से पद भरे जाएंगे। फिर भी यदि जरूरत हुई तो फिर एसटीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रधान सचवि ने कहा कि शिक्षा विभाग प्लसटू शिक्षकों की नियुक्ति के बाद चरणबद्ध तरीके से डिग्री कालेजों से इंटर की पढ़ाई को समाप्त करेगा। जैसे-जैसे हम इंटर स्कूलों को मजबूत विकल्प के रूप में तैयार करते जाएंगे, वैसे-वैसे कालेजों से इंटर की पढ़ाई समाप्त की जाएगी। रेशनेलाइजेशन में वैसे भी अब अंगीभूत डिग्री कालेजों में इंटर स्तर के व्याख्याता के पद समाप्त हो गए हैं


News : LiveHindustan.com (21.9.12)
******************************************
Its a Good News for STET / NET Qualified candidates in Bihar , STET Qualifide teachers are going to RECRUIT for 12th / PG Classes.
Normally for Inter / 10+2 classes , PG Degree+ B Ed is required. 

However as number of Qualified Candidates increase , Minimum qualification also going to increase OR new fundas like TET etc. implemented.


Read more...

Tuesday, September 18, 2012

SUPREME COURT OF INDIA DECISION REGARDING - STATE TEACHER ELIGIBILITY TEST HARYANA


SUPREME COURT OF INDIA DECISION REGARDING - STATE TEACHER ELIGIBILITY TEST HARYANA


ITEM NO.55                 COURT NO.6               SECTION IVB

              S U P R E M E   C O U R T   O F    I N D I A
                           RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (Civil) No(s).29755/2010

(From the judgement and order           dated 06/04/2010 in CWP
No.13045/2009 of The HIGH COURT OF PUNJAB & HARYANA AT CHANDIGARH)

MAHENDER KUMAR & ORS.                                 Petitioner(s)
                 VERSUS
STATE OF HARYANA & ORS.                               Respondent(s)

(With prayer for interim relief and office report)
WITH SLP(C) NO. 24882 of 2010
(With appln.(s) for intervention and permission to file rejoinder affidavit and with prayer for interim relief and office report)
with
I.A.No.1162 (Appln.for intervention)
SLP(C) NO. 24884 of 2010
(With appln.(s) for deletion of the name of petitioner and office
report)
SLP(C) NO. 24883 of 2010
(With office report)
SLP(C) NO. 25010 of 2010
(With office report)

Date: 21/02/2012    These Petitions were called on for hearing today.

CORAM :
          HON'BLE MR. JUSTICE G.S. SINGHVI
          HON'BLE MR. JUSTICE SUDHANSU JYOTI MUKHOPADHAYA

For Petitioner(s)      Mr.Shish Pal Laler, Adv.
                       Mr.N.P.Midha, Adv.
                       Mr. Balbir Singh Gupta,A.O.R.(Not Present)

For Respondent(s)      Mr.P.P.Rao,Sr.Adv.
For RR Nos.1 & 3       Dr. Monika Gusain,Adv.
                       Mr.Hari Om Yaduvanshi, Adv.

For RR No.4            Mr.D.S.Chauhan, Adv.
                       Mr.Rajinder Juneja, Adv.

For RR No.2            Mr. John Mathew,Adv.

                       Mr. Kamal Mohan Gupta,Adv.


             UPON hearing counsel the Court made the following
                                 O R D E R


           The IA No. 38 for deleting the name of petitoner no. 2852, i.e., Chaman S/o Dharamvir in SLP(C) No. 24884 of 2010 is allowed in terms of the prayer.

           These   petitions are directed  against  order  dated 06.04.2010 passed by the Division Bench of the Punjab and Haryana High   Court    whereby    the     exemption        granted    to   the   Guest      Faculty (Lecturers     /     Teachers)    from     passing      the    requirement   of    School Teachers Eligibility Test (for short, 'STET') for the purpose of regular appointment to Group 'B' posts and the grant of weightage of 24 marks in lieu of the experience gained by working as Guest Faculty was quashed.

With a view to ensure that the education of students does not suffer due to non-availability of teachers the Government of Haryana, Department of Education framed policy for recruitment of Guest Faculty. For this purpose detailed guidelines were issued on 18.9.2006. After one year and two months, the State Government
issued   instructions vide circular dated 17.11.2007    to    all    the concerned officers to stop engaging Teachers on the Guest Faculty basis. On 2.12.2008, the Government issued guidelines for temporary
adjustment      of    displaced     Guest          Teachers    by   way    of    stop    gap arrangement.         By circular dated 2.3.2009, the Government amended the terms and conditions enshrined in letters dated 29.11.2005,16.12.2005      and    27.9.2006     for       engaging       the   Teachers     on     Guest
Faculty.
 In      furtherance      of    the       requisition     received     from     the concerned department, the Haryana Public Service Commission (for short,   'the     Commission')   issued      advertisement     no.     3    which   was published    in    newspapers    on    18.6.2009      for   recruitment      of     1317 Temporary Lecturers (School Cadre), HES-II (Group-B) were as under:

 "Essential Qualification:
    1.Essential Qualifications for the Lecturers of all     Subjects except Lecturer in Chemistry, History, Maths
    and Pol. Science:
    (i)Post Graduate Degree in relevant subject from  a recognized university alongwith at least 50% marks.
    (ii)Certificate of having qualified School Teacher's Eligibility Test.
    (iii)Matric with Hindi / Sanskrit."
The relaxation clauses contained in the advertisement did not provide for exemption to any class / category of candidates from passing STET. However, after 15 days of the publication of advertisement,      the   Commission    issued     corrigendum       dated   3.7.2009 incorporating therein the decision taken by the State Government to give exemption to the Guest Teachers from passing STET and age relaxation apart from giving additional 6 marks for six months' experience      subject   to   the    maximum    of   24    marks.    The    relevant portions of the corrigendum are reproduced below:

"Besides as per the decision of the State Government    the guest teachers applying for these posts will be
 given exemption from passing the School Teachers Eligibility Test (STET) and age relaxation in the upper
 age limit in additional weightage for having served the department as guest teacher will be given as under:
 "No weightage will given to a person who  has served for less than six months.
For the six months experience 6% additional marks to be given and one percent additional will be given for every  additional month of engagement subject to maximum  24 marks."

Necessary Stipulation:
In case the Hon'ble Punjab and Haryana High Court does not agree to the grant of relaxation to the guest teachers, the same will not be given to them at the time of final selection."

 Respondent       no.   2,    viz., Ashok    Kumar     challenged   the corrigendum in Writ Petition No. 13045 of 2009 mainly on the ground that the so-called policy decision taken by the State Government to
exempt the Teachers engaged as Guest Faculty from passing STET and grant    of    weightage        of   additional       marks    is      ultra    vires     the provisions of the Haryana State Educational Lecturer School Cadre (Group    'C')     Service      Rules,    1998   (for    short,     'the       Rules')    and Articles 14 and 16 of the Constitution because that would amount to indirect regularisation of the services of the Teachers who were engaged as the Guest Faculty.

In    the   counter   filed   by    the     State     Government       the exemption granted to the Guest Faculty from clearing the STET was justified on the premise that such test had not been conducted in 
the State for many years. The grant of weightage of additional marks was also defended on the premise that the members of the Guest Faculty had acquired sufficient experience by working as Lecturers / Teachers.

 The Division Bench of the High Court referred to the policy   framed      by   the    State    Government     to    recruitment to    Guest Faculty, the relevant provisions of the Rules, the orders passed in Writ    Petition     Nos.    2743/2006,      387/2007        and   5289/2007      filed    byTeachers appointed as the Guest Faculty and observed:

"31. A reading of orders passed by this Court, as    referred to above, makes it very clear that entry of
 guest   faculty  teachers   was  de-hors   the  regular     selection process. It was limited to few candidates.
All eligible candidates were not allowed to compete for    those posts. The nature of service was contractual.
However, despite knowing terms and conditions of their  appointment, the guest faculty teachers dragged the
State of Haryana into avoidable litigation and on   account of their action, even the process of selection
 of regular teachers was delayed. If at this stage,   relaxation in age, exemption from passing STET and
weightage upto 24 marks towards experience gained as   guest faculty teachers is given to them, it would
  amount to appointing those very candidates in regular  service, who, in the first instance, entered it through
 a selection process which was not regular and open to all. Obviously, it would mean a grave discrimination to
the other more deserving candidates. Most of the guest   faculty teachers have service of more than two years to    their credit, they are sure to get 24 marks at the time   of selection and by that process they are bound to
exclude others who are more meritorious from entering  in service. The grant of 24 marks in the marks obtained  by all the candidates, including the guest faculty teachers, as per criteria, in a fiercely competitive
field with thousands of applicants would virtually rule out non guest faculty candidates. This virtually
amounts to regularization of guest faculty teachers in service, which was deprecated and proscribed by the
Hon'ble Supreme Court in Uma Devi's case (supra), wherein it was held that persons, who got employment
without following a regular procedure and at times  enter through backdoor are not entitled to get
permanence in service."

We   have   heard   Shri   Shish   Pal   Laler,   learned   counsel appearing for the petitioners, Shri P.P.Rao, learned senior counsel appearing for the State, learned counsel for the Commission and learned counsel for respondent no. 4 and scrutinised the record.
It is not in dispute that the essential qualifications enumerated in the advertisement issued by the Commission were in consonance     with       the   requirement         of     the    Rules   as   amended     vide Notification dated 24.7.2008
In other words, the certificate of having qualified School Teacher's Eligibility Test was an integral
part of the essential qualifications. Rule 17 of the Rules does empower the State Government to relax any of the provisions of the Rules with respect to any class or category of persons but the exercise of power under that rule is hedged with the condition that while granting relaxation, the State Government must record reasons for doing so.
Before the High Court, the State Government did not produce any document to show that it had exercised power under Rule 17    and   passed    a    reasoned      order       for    granting      exemption   to    the
Teachers     engaged      as    the    Guest    Faculty  from   the   requirement   of having qualified STET.                Even before this Court, no such document has been produced. Therefore, the High Court was right in taking the   view that  the essential qualification prescribed under the rules could not have been relaxed by issuing a corrigendum in the advertisement issued by the Commission.

 Shri    P.P.Rao, learned       senior   counsel      relied   upon     the judgment in K.V.Rajalakshmiah Setty and another vs. State of Mysore and another (1967) 2 SCR 70 to show that one time ad hoc concession
given to teachers could be treated as legitimate and the exercise of power by the Government does not result in violation of Article 14 and 16 of the Constitution.

We have carefully gone through the judgment but do not find any proposition of legality that a qualification prescribed under the rules framed under Article 309 of the Constitution can be relaxed simply by issuing a corrigendum in the advertisement issued by the Commission.

Insofar as the grant of weightage of additional marks is concerned, we are in complete agreement with the High Court that this was an indirect methodology adopted by the State to ensure regularisation of the Guest Faculty Teachers who had earlier failed to    convince   the   High   Court    to       issue   a   mandamus   to   the   State Government to frame a policy for regularisation of their services.

In the result, the special leave petitions are dismissed.
As a sequel to dismissal of the special leave petitions,

all    other     pending   I.As.      are       disposed    of   as    having     become infructuous.



      (Satish K.Yadav)                                       (Phoolan Wati Arora)
        Court Master                                            Court Master


Source : http://courtnic.nic.in/supremecourt/temp/sc%202975510p.txt


Read more...

Supreme Court of India - Service Matter


Supreme Court of India
Hemani Malhotra vs High Court Of Delhi on 3 April, 2008

Bench: K Balakrishnan, J Panchal
CASE NO.:
Writ Petition (civil) 490 of 2007
PETITIONER:
Hemani Malhotra
RESPONDENT:
High Court of Delhi
DATE OF JUDGMENT: 03/04/2008
BENCH:
CJI K.G. BALAKRISHNAN & J.M. PANCHAL
JUDGMENT:
J U D G M E N T
WITH
WRIT PETITION (CIVIL) NO.491 OF 2007
Vineeta Goyal  Petitioner
Versus
High Court of Delhi  Respondent
J.M. PANCHAL, J.
1. These petitions are filed under Article 32 of the Constitution wherein the common prayer made, is to issue a writ of mandamus or any other appropriate writ or order to direct the respondent i.e. the High Court of Delhi at New Delhi to amend notice dated April 10, 2007 issued by Registrar (Vig.), High Court of Delhi to the effect that the petitioner of each petition, is also declared as selected for being recommended for appointment to the vacant post in Delhi Higher Judicial Service and prepare a combined merit list on the basis of total marks obtained in written examination as well as proportionate marks of the interview, as if, the vive- voce test was of 75 marks instead of 750 marks or by adding marks obtained in written examination and the marks given to the petitioner in the interview out of 750 marks without cut off.
2. In order to resolve the controversy raised by the petitioners in the petitions it would be advantageous to refer to certain basic facts.
3. The respondent i.e. the High Court of Delhi at New Delhi through Registrar General issued an advertisement inviting applications from eligible candidates for 16 vacant posts to be filled up by direct recruitment to Delhi Higher Judicial Service. Detailed information was given in the instructions annexed with the Application Form. The relevant particulars stated in the advertisement were as under:- Delhi Higher Judicial Service Examination shall be a two stage selection process comprising the following:
(a) There shall be a written examination comprising of one paper only of 250 marks. It shall have two parts. Part I shall be objective and Part II shall be descriptive. Syllabus for written examination shall comprise General Knowledge, Current Affairs, English Language and topics on Constitution of India, Evidence Act, Limitation Act, Code of Civil Procedure, Criminal Procedure Code, Indian Penal Code, Contract Act, Partnership Act, Principles governing Arbitration Law, Specific Relief Act, Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Transfer or Property Act and Negotiable Instrument Act.
(b) Interview/Viva-Voce.
Minimum qualifying marks in the written
examination shall be 55% for General Candidates and 50% for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates.
4. The petitioner of each petition submitted application in the prescribed form. They were allotted relevant Roll Nos. A written examination was conducted on March 12, 2006 wherein the petitioners appeared. The written examination was of three hours duration and comprised both multiple questions as well as questions with descriptive answers. The respondent High Court did not declare the result of the written examination at all. However, the petitioners received letter dated June 14, 2006 from the respondent asking them to appear for interview on July 12, 2006. Since the result of the written examination conducted by the respondent was not declared, no merit list of the successful candidates who passed the written test was displayed and therefore it is the case of the petitioners that they were not in a position to find out details about the number of candidates who were declared successful in the written examination or for that matter, the number of candidates who had qualified for viva- voce test. According to the petitioners, the Registrar General of Delhi High Court verified testimonials and other documents submitted by them and informed them that the interview had been deferred and that the next date would be intimated in due course. What is averred by the petitioners is that the respondent issued letter dated September 4, 2006 directing the petitioners to appear for interview on September 20, 2006 at 2.30 P.M., but on September 19, 2006 another letter was issued intimating the petitioners that the interview fixed on September 20, 2006 was deferred. It may be mentioned that no next date of interview was intimated to the petitioners. The respondent High Court issued letter dated November 9, 2006 intimating the petitioners that the interview was fixed on November 29, 2006, but again on November 28, 2006, another letter was issued intimating the petitioners that the interview fixed November 29, 2006 was deferred. This last letter of November 28, 2006 specified that the interviews were to take place on December 7, 2006. According to the petitioners on December 7, 2006 five candidates who had cleared written test gathered in the Office of Registrar General of Delhi High Court for appearing at viva- voce test and all the five candidates were collectively called in a Chamber by the Selection Committee comprising five Hon ble Judges of Delhi High Court to be informed that the interview had been postponed. Meanwhile, the Selection Commettee met and resolved that as it was desirable to prescribe minimum marks for the viva-voce the matter be placed before the Full Court. Accordingly, the matter was placed before the Full Court for considering the question whether minimum marks should be prescribed for vive-voce test. The Full Court, in its meeting held on December 13, 2006, resolved as under:-
Considered. It was resolved that for recruitment to Delhi Higher Judicial Service from Bar, the minimum qualifying marks in viva-voce will be 55% for General candidates and 50% for Scheduled Castes and
Scheduled Tribes Candidates .
The respondent High Court thereafter issued letter dated January 17, 2007 intimating the petitioners that the vive-voce was fixed on January 23, 2007, but on January 22, 2007 another letter was issued intimating that the interview fixed on January 23, 2007 was postponed. Again by letter dated February 2, 2007 the petitioners were intimated that they were required to appear for interview on February 5, 2007, but even on that day also, no interview could be held.
5. The respondent High Court issued letter dated February 23, 2007 fixing the oral interview on February 27, 2007 and on that day viva- voce test was finally conducted by the Selection Committee. Thereafter, the Registrar (Vig.) issued a notice dated April 10, 2007 mentioning that only three candidates were selected and the petitioners had not been selected. This notice was posted on the web-site of Delhi High Court. What is claimed by the petitioners is that the Selection Committee had not drawn final merit list on the basis of combined result of written examination and interview because if the merit list had been drawn on this basis, the petitioners would have obtained fourth or fifth position in the final merit list as only five candidates had qualified for the viva- voce test, and no cut-off marks were prescribed for viva- voce test. The petitioners claim that they filed an application under Right to Information Act before the Public Information Officer of High Court of Delhi on April 28, 2007 seeking information about the result etc. of Delhi Higher Judicial Service Examination 2006. According to the petitioners the Public Information Officer of the High Court did not supply most of the information demanded by them on the pretext of confidentiality, but in reply dated June 20, 2007 only a part of the information was given to the petitioner in Writ Petition No. 490 if 2007 that out of 250 marks for which written test was conducted, she had secured 141 marks and 363 marks out of 750 marks for which viva- voce test, was conducted. The petitioner in Writ Petition Civil No. 491 of 2007 was informed by intimation dated June 20, 2007 that she had obtained 153.50 marks out of 250 marks for which written test was conducted and 316 marks out of 750 marks for which viva- voce test was conducted. What is maintained by the petitioners is that the petitioners have been excluded from being considered for appointment to the post of Higher Judicial Services exclusively on the basis of cut off marks prescribed at the stage of viva- voce test, which is illegal and contrary to the principle laid down by the Supreme Court in Lila Dhar vs. State of Rajasthan AIR 1981 SC 1777. According to the petitioners what weightage should be attached to written test and interview depends upon the requirement of service for which selection is being made, but minimum cut off marks could not have been prescribed for viva- voce test, after process for selection had commenced. It is stressed that the oral interview was the only criteria adopted by the respondent for selection to the posts in question which is illegal and therefore the notice dated April 10, 2007 issued by the Registrar (Vig.), High Court of Delhi should be directed to be amended to include names of the petitioners also as selected candidates for appointment to the posts in question. Under the circumstances the petitioners have invoked extra ordinary jurisdiction of this Court under Article 32 of the Constitution and claimed the reliefs to which reference is made earlier.
6. On service of notice, Mr. Ramesh Chand, Deputy Registrar, Delhi High Court has filed reply affidavit controverting the averments made in the petition. In the reply it is stated that the writ petitions filed against prescription of minimum percentage of marks for qualifying at the viva- voce test, is not maintainable and therefore should be dismissed. It is mentioned in the reply that as far as selection made in the year 2000 was concerned, a candidate was required to get minimum of 55% marks if he belonged to the General Category and 50% marks if he belonged to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes category for passing the vive-voce test and as the petitioners who belong to the General Category did not secure the minimum marks stipulated for the vive-voce, but failed, their names were not recommended for appointment. It is mentioned in the reply that another advertisement dated May 19, 2007 was issued for recruitment to the vacant posts in the Delhi Higher Judicial Service wherein the petitioners had appeared but failed and therefore also they are not entitled to the reliefs claimed in the petitions. What is pointed out in the reply is that a candidate is required to secure the stipulated minimum marks in the written examination in order to qualify for the next stage i.e. vive-voce test and therefore the respondent was justified in prescribing cut off marks at the vive-voce test. By filing the reply the respondent has demanded dismissal of the petitions.
7. This Court has heard the learned Counsel for the parties at length and in great detail. This Court has also considered the documents forming part of the petitions.
8. From the record of the case it is evident that the public advertisement was issued by the respondent for direct recruitment to Delhi Higher Judicial Services. As per the said advertisement written examination was to be held on March 12, 2006. The selection process was of two stages: stage one was written examination comprising one paper only of 250 marks, whereas stage two included interview/vive-voce. As per the advertisement minimum qualifying marks in the written examination were specified to be 55% for General candidates and 50% for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates but no cut off marks were prescribed for vive-voce test at all. The averments made in the petitions which are not effectively controverted by the respondent would indicate that oral interview was postponed by the respondent on six occasions and was finally conducted by the Selection Committee only on February 27, 2007. However, before that date criteria of cut off marks for vive-voce test was introduced by the respondent. It is an admitted position that at the beginning of the selection process, no minimum cut off marks for vive-voce were prescribed for Delhi Higher Judicial Service Examination, 2006. The question, therefore, which arises for consideration of the Court is whether introduction of the requirement of minimum marks for interview, after the entire selection process was completed would amount to changing the rules of the game after the game was played. This Court notices that in Civil Appeal No. 1313 of 2008 filed by K.Manjusree against the State of A.P. & Anr. decided on February 15, 2008, the question posed for consideration of this Court in the instant petitions was considered and answered in the following terms:-
The resolution dated 30.11.2004 merely adopted the procedure prescribed earlier. The previous procedure was not to have any minimum marks for interview. Therefore, extending the minimum marks prescribed for written examination, to interviews, in the selection process is impermissible. We may clarify that prescription of minimum marks for any interview is not illegal. We have no doubt that the authority making rules regulating the selection, can prescribe by rules, the minimum marks both for written examination and interviews, or prescribe minimum marks for written examination but not for interview, or may not prescribe any minimum marks for either written examination or interview. Where the rules do not prescribe any procedure, the Selection Committee may also prescribe the minimum marks, as stated above. But if the Selection Committee want to prescribe minimum marks for interview, it should do so before the commencement of selection process. If the selection committee prescribed minimum marks only for the written examination, before the commencement of selection process, it cannot either during the selection process or after the selection process, add an additional requirement that the candidates should also secure minimum marks in the interview. What we have found to be illegal, is changing the criteria after completion of the selection process, when the entire selection proceeded on the basis that there will be no minimum marks for the interview.
9. From the proposition of law laid down by this Court in the above mentioned case it is evident that previous procedure was not to have any minimum marks for vive-voce. Therefore, prescribing minimum marks for vive-voce was not permissible at all after written test was conducted. There is no manner of doubt that the authority making rules regulating the selection can prescribe by rules the minimum marks both for written examination and vive-voce, but if minimum marks are not prescribed for vive-voce before the commencement of selection process, the authority concerned, cannot either during the selection process or after the selection process add an additional requirement/qualification that the candidate should also secure minimum marks in the interview. Therefore, this Court is of the opinion that prescription of minimum marks by the respondent at vive-voce, test was illegal.
10. The contention raised by the learned Counsel for the respondent that the decision rendered in K.Manjusree (Supra) did not notice the decisions in Ashok Kumar Yadav v. State of Haryana (1985) 4 SCC 417 as well as K.H.Siraj v. High Court of Kerala and Others (2006) 6 SCC 395 and therefore should be regarded either as decision per incuriam or should be referred to Larger Bench for reconsideration, cannot be accepted. What is laid down in the decisions relied upon by the learned Counsel for the respondent is that it is always open to the authority making the rules regulating the selection to prescribe the minimum marks both for written examination and interview. The question whether introduction of the requirement of minimum marks for interview after the entire selection process was completed was valid or nor, never fell for consideration of this Court in the decisions referred to by the learned Counsel for the respondent. While deciding the case of K.Manjusree (Supra) the Court noticed the decisions in (1) P.K.Ramachandra Iyer v. Union of India (1984) 2 SCC 141; (2) Umesh Chandra Shukla v. Union of India (1985) 3 SCC 721; and (3) Durgacharan Misra v. State of Orissa (1987) 4 SCC 646, and has thereafter laid down the proposition of law which is quoted above. On the facts and in the circumstances of the case this Court is of the opinion that the decision rendered by this Court in K.Manjusree (Supra) can neither be regarded as Judgment per incuriam nor good case is made out by the respondent for referring the matter to the Larger Bench for reconsidering the said decision.
11. At this stage this Court notices that as per the information supplied by the respondent to the petitioners under the provisions of Right to Information Act, the petitioner in Writ Petition Civil No. 490/2007 had secured 142 marks out of 250 prescribed for the written test and 363 marks out of 750 marks in vive-voce test, whereas the petitioner in Writ Petition No. 491/2007 had secured 153.50 marks out of 250 marks in the written test and 316 marks out of 750 marks in vive-voce test. There is no manner of doubt that the prescription of 750 marks for vive-voce test is on higher side. This Court further notices that Hon ble Justice Shetty Commission has recommended in its Report that The vive- voce test should be in a thorough and scientific manner and it should be taken anything between 25 to 30 minutes for each candidate. What is recommended by the Commission is that the vive-voce test shall carry 50 marks and there shall be no cut off marks in vive-voce test. This Court notices that in All- India Judges Association and ors. V. Union of India and Ors. (2002) 4 SCC 247, subject to the various modifications indicated in the said decision, the other recommendations of the Shetty Commission (supra) were accepted by this Court. It means that prescription of cut off marks at vive-voce test by the respondent was not in accordance with the decision of this Court. It is an admitted position that both the petitioners had cleared written examination and therefore after adding marks obtained by them in the written examination to the marks obtained in the vive-voce test, the result of the petitioners should have been declared. As noticed earlier 16 vacant posts were notified to be filled up and only five candidates had cleared the written test. Therefore, if the marks obtained by the petitioners at vive-voce test had been added to the marks obtained by them in the written test then the names of the petitioners would have found place in the merit list prepared by the respondent. Under the circumstances, this Court is of the opinion that the petitions filed by the petitioners will have to be accepted in part.
12. For the foregoing reasons both the petitions succeed. The respondent is directed to add the marks obtained by the petitioners in the written examination to the marks obtained by them in the vive-voce test and prepare a combined merit list along with the other selected candidates. The respondent is directed to amend the notice dated April 10, 2007 issued by the Registrar (Vig.), High Court of Delhi, New Delhi and declare the petitioners as selected for being recommended for appointment to the post in Delhi Higher Judicial Service. It is clarified that the petitioners would neither be entitled to, seniority or salary with retrospective effect. Their seniority shall be reckoned from the date of their appointment and salary as allowable be paid from that date only. Rule is made absolute accordingly in each petition. There shall be no order as to cost.





Read more...