UPTET : विशिष्ट बीटीसी में महिला आरक्षण खत्म न हो

UPTET : विशिष्ट बीटीसी में महिला आरक्षण खत्म न हो

गोवर्धन: विशिष्ट बीटीसी में महिलाओं का आरक्षण समाप्त करने को लेकर आक्रोश जताया है। सड़क पर उतरकर आदोलन करने की धमकी दी है। श्रीबाबू लाल महाविद्यालय की शिक्षिकाओं ने आरक्षण समाप्ति पर आदोलन की नींव रख दी है। मंगलवार को कार्य से विरत होकर उन्होंने शासन प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। प्रो. संगीता वर्मा के अनुसार एक तरफ देश में महिला आरक्षण के लिए मशक्कत की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विशिष्ट बीटीसी में महिला आरक्षण समाप्त करके सरकार दोगली नीति अपना कर महिलाओं को भ्रमित कर रही है। प्रो. नेहा शर्मा ने कहा कि गुपचुप तरीके से महिलाओं का विरोध करना शासन प्रशासन को शोभा नहीं देता, महिला आरक्षण लागू नहीं किया तो संघर्ष कर आरक्षण लेंगे।

डॉ. सोनिका जायसवाल के अनुसार विशिष्ट बीटीसी में अगर जल्द आरक्षण लागू नहीं किया गया तो पहले लखनऊ और बाद में दिल्ली का घेराव किया जाऐगा। प्रो. रजनी कुमारी ने चुपचाप आरक्षण समाप्त करने के फैसले को कायरता की संज्ञा देते हुये कहा कि अगर समाप्त ही करना था तो पहले सूचना क्यों नहीं दी गई। इसके लिए वह आदोलन का हिस्सा बनकर बलिदान देने के लिऐ तैयार हैं। डॉ. मनीषा जैन के अनुसार अगर दम है तो देश में सभी आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, महिलाओं के लिए आरक्षण समाप्त करना मानसिक संकीर्णता को दर्शाता है

News Source : Jagran ( 7.1.13)

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If you empower a women, it means you empower a family.

Women are 50% in this country and for education of a child (especially in primary section) female teachers perform a better role.

As you see male candidates are preferred in defense /police domain.

However, In these days good job is needed by every one either male or female, But whoever selected for such posts should perform his/her job with full accountability so that govt. schools will not lag with convent schools.

Unemployment rate is very high therefore male candidates also needed a good job with social security.

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UPTET / Allahabad Highcourt : Candidate Demanded for Provisional Selection in 72825 Posts OR with hold recruitment process till UPTET 2013 exam

UPTET / Allahabad Highcourt : Candidate Demanded for Provisional Selection in 72825 Posts OR with hold recruitment process till UPTET  2013 exam

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. 30


Civil Misc. Writ Petition No. 66844 of 2012
Suneel Kumar Verma and others
Versus
State of U.P. and others
Connected with
Civil Misc. Writ Petition No. 67792 of 2012
Vivek Kumr Kashyap and others
Versus
State of U.P. and others.

Hon'ble V.K. Shukla,J

Petitioners of Civil Misc. Writ Petition No. 66844 of 2012 have approached for following relief: 
(i) Issue, a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to allow the petitioners to provisionally appear for the recruitment as per notification dated 7.12.2012 subject to their qualifying the U.P. Teacher Eligibility Test; or 

(ii) Issue a writ order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to with hold the recruitment process (in pursuance of notification dated 7.12.2012) till they conduct the U.P. Teacher Eligibility Test. 

(iii) To issue any other writ or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the case. 

(iv) To award the cost in favour of the3 petitioners.

Petitioners of Civil Misc. Writ Petition No. 67792 of 2012 have approached for following relief:
(i) Issue a writ order or direction in the nature of Certiorari quashing impugned notification No. 3348/79-5-2012-14 (Ten)/2010 dated 5.12.2012 issued by Secretary Government of U.P. at Lucknow regarding appointment of primary Teachers in various Primary Schools in State of U.P.

(ii) Issue a writ order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to allow the petitioners to apply for appointment as a Teacher in Primary School in without TET and the TET may be held latter on.

(iii) Pass such other and further order which this Hon'ble Court may deem fit and proper under the the facts and circumstances of the case
(iv) Award the cost of the petition in favour of the petitioners.

Petitioners of both the writ petitions are contending in pith and substance that 72,825 vacancies for teachers have been advertised for primary institution run and managed by the Basic Shiksha Parishad vide notification dated 7.12.2012 and said notification proceeds to mention that only those candidate can apply who have qualified Teacher Eligibility Test by 31.12.2012. 
This is accepted position that Teacher Eligibility Test, 2011 had been held and in the year 2012, no teacher eligibility test had been conducted and in view of this petitioners submit before this Court that as Teacher Eligibility Test has not at all been conducted in the year 2012, accordingly relaxation should be accorded to them and they should be permitted to fill up form in question. 
Earlier before this Court, Civil Misc. Writ Petition No. 61130 of 2012 had been filed by Sri Vivek Kumar Kashyap requesting to conduct Teacher Eligibility Test, 2012 of petitioners and this Court on 3.12.2012 proceeded to pass following order:-
"Present writ petition in question has been filed with the request to direct the respondents to conduct Teacher Eligibility Test -2012 of the petitioners.

Petitioners have contended that under the guideline published for conducting Teacher Eligibility Test (TET)� following provision has been incorporated. 

"11. The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can taken for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score." 

Petitioners submit that in view of this TET test in all eventuality should be conducted every year.

On presentation of present writ petition in question, this Court asked the learned Standing counsel to obtain necessary instructions in the matter and on the matter being taken up requisite instruction has been obtained and as per the same guideline for holding UPTET are in pipe line� i.e. under preparation.� Coupled with this it has been informed that� endeavour shall be made for� UPTET Examination 2012 to be held somewhere in February, 2013. Once such is the factual situation that in the said direction process is on then no further directives are required to� be issued by this Court. 

Present writ petition is accordingly disposed of.

Accepted position is that in the year 2012, no Teacher Eligibility Test has been conducted, whereas as per guidelines so issued, Government should conduct Teacher Eligibility Test once in a year. Thus it is bounden duty of the State Government, as per the aforementioned notification/circular that Teacher Eligibility Test should be conducted, once in a year and specially when it is condition precedent for being appointed as teacher. State Government accordingly is directed to discharge obligation of holding Teacher Eligibility Examination.
Here in the present case, this is accepted position that as per terms and condition of the advertisement, petitioners have not at all passed Teacher Eligibility Test and as such are disqualified from applying pursuant to the aforementioned notification, and in view of this merely because Teacher Eligibility Test has not been held, no relief or reprieve can be given to the petitioners to apply, once passing of Teacher Eligibility Test is condition precedent.
Petitioners have next contended that State Government had made recommendation to the Central Government and Ministry of Human Resources Development on 10.9.2012 has proceeded to grant relaxation upto 31.3.2014 to fulfil the terms and conditions mentioned therein and submitted in this background they can be accorded relaxation. 
Consequently, in the fact of the case, on this aspect of the matter as Ministry of Human Resources Development on 10.9.2012 has proceeded to accord relaxation upto 31.3.2014, as such Secretary (Basic Education), Department of Eduction U.P. Lucknow is directed to pass appropriate order, keeping in view of the recommendation so made, preferably within period of next 4 weeks from the date of production of certified copy of this order. 
With these observations, writ petitions are disposed of.
Dt. 21.12.2012
T.S.

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2280469

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OTET : Odisha Teachers' Eligibility Test results out, better than CTET

OTET : Odisha Teachers' Eligibility Test results out, better than CTET

CUTTACK: In comparison to Central Teachers' Eligibility Test (CTET), results of Odisha Teachers' Eligibility Test (OTET) were found encouraging. The OTET results were made public on Friday.

While only eight per cent Certificate Teacher (CT) students were found eligible to become teachers in primary schools, little over 10 per cent B.Ed students of the State have shown that they have it in them to become teachers in High schools.

This was much better than CTET results in which only less than one per cent students were found eligible to become school teachers, official sources said on Saturday.

Under the Sarva Sikhsya Abhijan and as per the norms of National Council for Teachers' Education, the OTET was conducted in the State for the first time and after some initial hiccups, the test was conducted by the State Board of Secondary Education ( BSE) here last month.

Sources said a total of 86,926 CT candidates had taken the Test of which only 6765 (7.7 per cent) were found eligible to become teachers in primary schools. Similarly, a total of 43,738 B. Ed students had appeared the OTET and only 4446 (10.16 per cent) of them were found eligible to become teachers in High Schools.

They said results of at least 39 CT and 17 B.Ed students were kept withheld for several reasons, which would be published after verification.

News Source : Times of India (5.1.12) / http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-01-05/news/36161276_1_ctet-bed-students-central-teachers-eligibility-test

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11,211 candidates qualified in Odisha Teachers' Eligibility Test 

Cuttack: Nearly 11,211 candidates have qualified in the Odisha Teachers’ Eligibility Test (OTET), the results of which announced today.

Board of Secondary Education (BSE), Odisha officials conducting the exam informed that 6,765 candidates out of 86,926 have cleared the paper I (certificate in teachers training) while 4,446 candidates out of 43,768 have passed in paper II (bachelor in education).

“A total of 1, 30,694 candidates have appeared in the OTET examinational and the total pass percentage in paper 1 is 7.78 per cent and 10.16 per cent have qualified in paper II,” said BSE president DP Nanda.

According to Nanda, it was for the first time that the BSE had conducted the OTET exam and state government is also contemplating to hold examination for the recruitment of teachers twice in a year. There is a proposal to conduct the examination in May and December every year, Nanda added.

The examination was held in 392 centers across the state while the results of 56 candidates have been withheld. The BSE officials have said that the results of the withheld candidates would be published after a proper inquiry.

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UPTET / Allahabad Highcourt : टीईटी मामले की सुनवाई शुक्रवार को

UPTET  / Allahabad Highcourt : टीईटी मामले की सुनवाई शुक्रवार को

  
जाब्यू, इलाहाबाद : सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अंक को आधार बनाने, उम्र संबंधी मामले को लेकर चल रही याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख शुक्रवार नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने यादव कपिल देव व अन्य की याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करते हुए दिया है। प्रश्नगत प्रकरण में नियमावली में संशोधन को लेकर भी बहस चल रही है


News Source : Jagran (9.1.13) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-10023462.html
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UPTET : बेरोजगारी भत्ता तो यहीं से निकल आया

UPTET : बेरोजगारी भत्ता तो यहीं से निकल आया

न्यूज़ साभार - जागरण 

ALLAHABAD : बेरोजगारों के लिए भत्ता बांट कर गवर्नमेंट वाहवाही लूटने में जुटी है. लेकिन उससे कहीं ज्यादा गवर्नमेंट ने इन्हीं बेरोजगारों से लूट लिया. जी हां. ये सच है. स्टेट में प्रशिक्षु शिक्षक के लिए 72 हजार से अधिक पदों पर भर्ती में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. मास्टर बनने की इस दौड़ में कौन बाजी मारेगा और कौन हारेगा, यह तो मेरिट जारी होने के बाद पता चलेगा, लेकिन सरकार की इस मास्टरी से ही उसके खजाने में करीब 500 करोड़ से ज्यादा रुपए आ जाएंगे, जबकि सरकार का बेरोजगारी भत्ते का बजट 114 करोड़ है. अब जरा आंकड़ों पर गौर फरमाइए.

मजबूरी को कैश करा रहे गवर्नमेंट ने 75 जिलों से कुल 72,825 वैकेंसीज आउट की हैं. इनमें सीतापुर, लखीमपुर जैसे जिलों में 6000 से अधिक पोस्ट हैं जबकि कानपुर नगर, मेरठ, लखनऊ जैसे जनपदों में सिर्फ 12 पोस्ट हैं. सभी जिलों की अलग-अलग मेरिट तैयार की जा रही है. ऐसे में जाहिर है कि कानपुर नगर में 85 फीसदी माक्र्स वाले का सेलेक्शन न हो और लखीमपुर में 65 फीसदी वाले को नौकरी मिल जाए. आवेदकों की इसी दुविधा का गवर्नमेंट कैश से कैश करा रही है.

सरकारी नौकरी है risk कौन लेआवेदकों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारी नौकरी की चाहत में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा जिलों से आवेदन कर रहे हैं. कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो 50-60 जिलों से आवेदन कर रहे हैं, जिससे किसी न किसी जिले से उनका नाम मेरिट में आ जाए. औसतन हर आवेदक 35 जिलों से अप्लाई कर रहा है. हर आवेदन के साथ 500 रुपए का बैंक चालान लगाना है. स्टेट लेवल के बजाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज जारी की गई थी.

इसमें भी रहे profit में इतने सारे जिलों से आवेदन करना ही स्टूडेंट्स के लिए माउंट एवरेस्ट फतह करने जैसा है. क्योंकि हर फॉर्म के साथ 500 रुपए का बैंक चालान सबमिट करना है. इसके अलावा डोमिसाइल बनवाने का खर्च. यूनीवर्सिटी से डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने के लिए मारामारी. डोमिसाइल बनवाने का सरकारी खर्च ही करीब 150 रुपए है. जबकि तहसीलों में सक्रिय दलाल मौके की नजाकत का फायदा उठाकर डोमिसाइल के लिए 500 से 2000 रुपए तक वसूल रहे हैं.
 कब से था इंतजार
भारत सरकार नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स में टीचर की पोस्ट के अप्लाई करने वाले को टीईटी या सीटीईटी (टीचर इलिजबिलिटी टेस्ट) पास होना मस्ट है. यूपी में अब तक 2011 में सिर्फ एक बार ही टीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया गया था. इसके अलावा दो बार सीटीईटी एग्जाम हो चुका है. प्रदेश में करीब साढ़े तीन लाख कैंडीडेट्स टीईटी होल्डर और करीब 50 हजार कैंडीडेट्स सीटीईटी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं. ये सभी बड़ी बेसब्री से प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे.

सरकार का गणित
कुल आवेदन-69 लाख
डिस्ट्रिक्ट-75
प्रत्येक जनपद के लिए चालान-500 रुपए
विकलांग वर्ग-चार लाख
कुल राशि-345 करोड़ रुपए
यहां भी हुआ खर्च
एक डोमिसाइल का खर्च-150(फॉर्म, एफिडेविट, नोटरी फीस आदि)10.35 करोड़ रुपए
ये तो सरासर लूट है भाई !
लोग सरकार के इस रवैए से बेहद खफा हैं. ट्रेनी टीचर्स के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट अमित प्रजापति का कहना है कि सरकार रोजगार देने के नाम पर बेरोजगारों को लूट रही है. आखिर सरकार सभी वैकेंसीज के लिए प्रदेश स्तर पर भी आवेदन ले सकती थी. जिलेवार आवेदन लेने के पीछे सरकार की सिर्फ एक ही मंशा, अपने खजाने को भरने की है. एक तरफ सरकार बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप व टेबलेट वितरण और कन्या विद्या धन के नाम पर पैसे बांट रही है और दूसरी तरफ आवेदन के नाम पर बेरोजगारों को ही लूट रही है
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ऐसा कहीं होता है..एडवोकेट संजीव द्विवेदी सरकार के इस प्रॉसेस को ठीक नहीं मानते हैं. उनका कहना है कि बैंक, रेलवे, एसएससी या कोई भी दूसरा विभाग एक कंबाइंड एंट्रेंस ऑर्गनाइज करता है. बीएड एंट्रेस एग्जाम भी हर साल स्टेट की कोई एक यूनीवर्सिटी कंडक्ट कराती है. इसके बाद काउंसिलिंग में स्टूडेंट अपनी च्वॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है. फिर जिलेवार आवेदन कराने का मतलब क्या है? 
और वो करोड़ों रुपए... 2011 में भी टीईटी एग्जाम कराने के बाद टीचर्स की वैकेंसीज निकाली गई थी. जिलेवार मेरिट के तहत लाखों स्टूडेंट्स ने आवेदन भी किया था, लेकिन मेरिट जारी होने से पहले ही मामला खटाई में पड़ गया. टीईटी माक्र्स के आधार पर मेरिट बनाए जाने के खिलाफ बहुत सारे अप्लीकेंट्स कोर्ट की शरण में चले गए. तभी आचार संहिता भी लागू हो गई और पूरी भर्ती प्रक्रिय को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन किसी आवेदक के पैसे वापस नहीं किए गए. सरकार के पास करोड़ों रुपए आज भी जमा हैं.

 हाईकोर्ट ने इन आवेदकों को इस बार आवेदन में फीस न लेने के आदेश दिए हैं. मगर, कोई अप्लीकेंट रिस्क नहीं लेना चाहता. सभी कैंडीडेट फ्रेश अप्लीकेशन डाल रहे हैं. सचिव की मानें तो करीब 11 हजार इस तरह के आवेदन प्राप्त हुए हैं.


News Source : http://inextlive.jagran.com/applications-of-345-cro-res-201301090023 / Jagran (9.1.13)

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UPTET : Allahabad Highcourt Hearing Details for case number - 39674 of 2012

UPTET : Allahabad Highcourt  Hearing Details for case number - 39674 of 2012

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As per information and discussions on facebook it appears new date is 11th Jan 2013.

From FB - 

Rajesh Pratap Singh

Aj jo hua,

2 hrs se zyada bahas huyi

1-30-11-12 ke bad vale bahar,

writs ko 2 parts me banta,

1-jo old add ko bahal karvane ko lekar hain,

un par bahar puri nirnay friday ko,

kaha bahas ki mukhya baten dcgn me likhvayenge,

par old add me traini teacher par akar phir ruki gadi,

unka kahna hai inhe pad na kahen,

traini ke pad hain appointyke nahi vahi purani bat ncte aur 1981 ki niyamavali vali,

2-jo writs new add ki kamiyon ko lekar hain un par sunwai jari,

yadi usme zyada kamiyan to quas kr sakte hain,

means na naya surakshit na purana.

Sarkar se dono add se aye paise ki detail mangi.

Positive-friday  ko old add se judi sabhi writs par nirnay age jane ka rasta saf,

Negative-tandan  72825 ko pad manne ko taiyar nahi,

is prakar training to ho sakti hai par niyukti nahi.

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Anand Pandey

B.ed 2012 walo ki yachika kharij court ne kaha ki 31-11-2011 ke bad ke awedak vaidh nahi hai.

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It appears candidates who did B.Ed after 30.11.2011 is out of race from selection.

However selection base is not discussed today and it shall be discussed on 11th Jan 2013.(Next date)

A question is in many candidate's mind that -

Will TET exam accepted as only eligibility test OR not ??

Many candidate's are saying - that as per NCTE guidelines a weightage can be given.

And many candidates are saying that - How can terms and conditions of old advt. changed.

Acad. merit supporter's are saying that Govt. has right to decide selection base and government is doing this to minimize irregularity / problems happen in exam. And how one exam can be a base for selection.

And TET merit supporters are saying - If there is any irregularity OR cheating in exam then their OMR sheet can be cross checked OR re-exam can be conducted. But if base is changed then many of candidate who performed well in exam through hard work may be out of race from selection.

Each and every candidate has its own logic about merit.

Wait and watch to see - What will happen on 11th

When news OR copy of decision comes on HC website, then I will try to share it on blog as soon as possible.

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UPTET : 22 को जारी होगी TET की मेरिट लिस्ट

UPTET : 22 को जारी होगी TET की मेरिट लिस्ट

Lucknow: सभी districts में एक साथ शुरू की जाएगी counselling, अलग-अलग जिलों से अप्लाई करने वाले को हो सकती है दिक्कत

टीईटी आवेदन करने की डेट सोमवार को खत्म हो गई. टीईटी में भर्ती के लिए विकलांग कैंडीडेट्स को मिलाकर करीब 71 लाख लोगों ने अप्लाई किया है. बेसिक शिक्षा विभाग को अभी अंदाजा नहीं था कि प्रदेश भर की 72 हजार सीटों पर इतनी संख्या में आवेदन आएंगे. बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, इसमें एक कैंडीडेट्स ने 50 जिलों में आवेदन किया है.
इस वजह से इतनी संख्या में आवेदन आएं हैं. बहरहाल, सोमवार को टीईटी के अप्लाई करने की लास्ट डेट से ठीक 15 दिन बाद यानी 22 जनवरी को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. वहीं, 31 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.


15 दिन में जारी होगी मेरिट लिस्ट
आवेदन की लास्ट डेट खत्म होने के बाद विभाग अब मेरिट लिस्ट तैयार करेगा. इसके हिसाब से ही कैंडीडेट्स की काउंसिलिंग रखी जाएगी. मगर सवाल यह है कि अगर एक साथ सभी जगहों पर काउंसिलिंग रखी गई तो कई जिलों में आवेदन करने वाला कैंडीडेट कैसे वहां पर पहुंच पाएगा. इसको लेकर अभी से कैंडीडेट्स के मन में आशंकाएं पैदा होने लगी हैं. बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, आवेदन के 15 दिन के बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी. सभी जिलों में एक साथ ही काउंसिलिंग शुरू की जाएगी. 


नाम दिलाएगा तैनाती
टीईटी कैंडीडेट्स की नियुक्ति जिलेवार की जाएगी. चयन समिति में प्रिसिंपल डायट, बीएसए, राजकीय कॉलेज का प्रिसिंपल और जिलाधिकारी की ओर से नामित एक विषय विशेषज्ञ शामिल होगा. इसके बाद जनपद स्तर पर ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी. अगर कैंडीडेट की गुणवत्ता अंक समान है तो अधिक आयु वाले कैंडीडेट को वरीयता दी जाएगी.
बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, अगर किसी कैंडीडेट की गुणवत्ता अंक और ऐज भी सेम निकली तो कैंडीडेट का चयन अल्फाबेटकली किया जाएगा. बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, काउंसिलिंग की डेट वेबसाइट पर डिक्लेयर की जाएगी. नियुक्ति के बाद इनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी.


पुलिस वेरिफिकेशन होगा जरुरी
मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद कैंडीडेट की फोटो आईडेंटीटी भी वेबसाइट से चेक की जाएगी. इसके अलावा कैंडीडेट को पुलिस वैरिफिकेशन भी देना जरूरी है. बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, अगर सत्यापन के दौरान किसी कैंडीडेट के दस्तावेज फर्जी पाए जाएंगे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.


तैयार कर रहे हैं प्रस्ताव
टीईटी में आवेदन करने वाले ज्यादातर कैंडीडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक साथ कई जगहों पर अप्लाई किया है. सभी जिलों की काउंसिलिंग एक ही समय पर होनी है. सूत्रों की मानें तो बेसिक शिक्षा विभाग ऐसा विकल्प तैयार करने पर विचार बना रहा जिससे एक कैंडीडेट अन्य जिलों की काउंसिलिंग में भी शामिल हो सके.

समय सीमा में ही होगी भर्ती
डायरेक्टर की मानें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि मेरिट लिस्ट 22 जनवरी को डिक्लेयर होगी. हालांकि, उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि बढऩे के बावजूद प्रॉसेस में कोई लेटलतीफी का असर नहीं पड़ेगा. डायरेक्टर वासुदेव यादव ने कहा कि सचिव को इससे अवगत करा दिया गया है कि काउंसलिंग की तिथि डिस्ट्रिक्ट वाइज ध्यान में रखकर डिक्लेयर की जाए, जिससे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम न हो. ऐसे में काउंसलिंग 29 जनवरी से शुरू कर दी जाएगी.

तीन शिफ्ट में काउंसिलिंग
उन्होंने बताया कि काउंसिलिंग शेड्यूल कैंडिडेट्स की संख्या को देखते हुए तय किया गया है. ऐसे में तीन शिफ्ट में काउंसिलिंग किए जाने पर विचार किया जा रहा है. डायरेक्टर की मानें तो काउंसिलिंग व सत्यापन एक महीने चलेगा. डायरेक्टर वासुदेव यादव का कहना है कि परिषद की ओर से सेलेक्शन प्रॉसेस की डेट लिमिट पहले ही तैयार कर ली गई है. ऐसे में उसी हिसाब से ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं. वासुदेव यादव ने बताया कि 31 मार्च तक भर्ती प्रकिया को पूरा किया जाना है


News Source : Jagran (8.1.12)

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UPTET : 72824 पदों के लिए 72 लाख आवेदन

UPTET : 72824 पदों के लिए 72 लाख आवेदन

लखनऊ (एसएनबी)। सूबे के परिषदीय स्कूलों में तदर्थ शिक्षकों के रिक्त 72824 पदों के लिए सोमवार तक करीब 72 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र भेजे गये। अब ऑन लाइन फार्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस बार फार्म में गलतियों की भरमार है। लाखों की संख्या में फार्म रद होने की आशंका है। सोमवार आधी रात के बाद टीईटी उत्तीर्ण बीएड अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र भेजने का मौका खत्म हो गया। अब साइट कोई अर्जी स्वीकार नहीं करेगी। आवेदन पत्र जमा करने के लिए पहले 31 दिसम्बर तक मौका दिया गया था, बाद में सरकार ने सात दिनों के लिसमय और बढ़ा दिया। सोमवार आधी रात को यह अवधि भी पूरी हो गयी। टीईटी के जरिये बेसिक शिक्षा परिषद ने भले ही बड़ी कमाई की हो, लेकिन प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा इसको ठीक नहीं मानते। प्रमुख सचिव सुनील कुमार ने कहा कि जब अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या ही ढाई लाख है तो फिर आवेदकों की यह भारी संख्या आखिर कहां से आ गयी। सूत्रों का कहना है कि आवेदकों की यह भारी भीड़ परिषद की मुसीबत बढ़ा सकती है। पिछले वर्ष इतने ही पदों के लिए साढ़े सात लाख आवेदन आये थे और परिषद के पास अभ्यर्थियों का करीब 37 करोड़ रुपये आवेदन शुल्क का अभी बकाया है। इसको लौटाने पर सहमति बनी थी, लेकिन इस बार तो आवेदन के सारे रिकार्ड टूट गये। सूत्रों का कहना है कि 72 लाख से ज्यादा आवेदन आये हैं, आरक्षित वर्ग को छोड़ ओबीसी व सामान्य के लिए फीस 500 रुपये प्रति आवेदन रखी गयी थी। चयन एक ही आवेदन पत्र पर होगा, ऐसे में अन्य जिलों की धनराशि नहीं लौटायी जाएगी। तदर्थ शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले एक अभ्यर्थी ने बताया कि जब सभी कुछ मेरिट से होना है तो वह आवेदन के लिए कुछ हजार रुपये लगाने में गुरेज नहीं करेगा, ताकि कोई मौका हाथ से न जाने पाये। यही होड़ परिषद के कमाई का जरिया बन गयी है। यूपी में किसी भी एक परीक्षा के लिए पदों के सापेक्ष शायद पहली बार इतने आवेदन आये होंगे। 72800 पदों के लिए आवेदन अब बेसिक शिक्षा परिषद के लिए मुसीबत बन सकते है। सूत्रों का कहना है कि नौकरी पक्की करने के लिए अभ्यर्थियों ने परिषद के खजाने को भर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सुनील कुमार ने कहा कि अब आवेदन पत्रों को जमा करने की तिथि नहीं बढ़ायी जाएगी। उनकी स्क्रीनिंग करायी जाएगी। सभी कुछ बेसिक शिक्षा परिषद में किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर की मेरिट से सभी आवेदकों को मेरिट दी जाएगी। इसी में आरक्षण का लाभ देकर मेरिट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली में जेण्डर के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था न पहले थी न अब है। बीटीसी की ट्रेनिंग के लिए अभी महिलाओं के लिए पचास फीसद सीटें आरक्षित रहती हैं। चूकि पहले शिक्षकों की भर्ती बीटीसी के आधार पर होती थी तो महिलाओं को नौकरी में पचास फीसद कब्जा रहता था। हो सकता है कि इसमें इस बार भी इजाफा हो जाए, कम हो जाए, लेकिन नौकरी में जेण्डर के आधार पर आरक्षण कभी नहीं मिला है। इस बार भी नहीं दिया जा रहा है।

News Source : http://www.rashtriyasahara.com/epapermain.aspx?queryed=10 (Lucknow Edition, 08.1.13, Page 13)

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UPTET : Teacher Recruitment Case Reaches to Supreme Court of India

UPTET : Teacher Recruitment Case Reaches to Supreme Court of India

Writ No. - SLP CIVIL CC NO. 1983/2013


SUPREME COURT OF INDIA
Case Status Status : PENDING

Status of : Special Leave to Petition (Civil)...    1983    OF   2013

RATNESH KUMAR PAL & ORS.   .Vs.   STATE OF U.P.& ORS.

Pet. Adv. : MR. M.P. JHA

Subject Category : SERVICE MATTERS - RECRUITMENT/TRANSFER/COMPASSIONATE APPOINTMENT


Status Check Link - http://courtnic.nic.in/courtnicsc.asp

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UPTET / ALLAHABAD HIGH COURT STATUS : Case No. Writ - A : 39674 of 2012 [Allahabad]

UPTET / ALLAHABAD HIGH COURT STATUS : Case No. Writ - A : 39674 of 2012 [Allahabad]

Case Status - Allahabad

Pending
Writ - A : 39674 of 2012 [Allahabad]
Petitioner:	AKHILESH TRIPATHI & OTHERS
Respondent:	STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):	SIDDHARTH KHARE
Counsel (Res.):	C.S.C.
Category:	Service-Writ Petitions Relating To Secondary Education (teaching Staff) (single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing:	09/08/2012
To Be Listed on:	09/01/2013 in Court No. 38

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).

Source : http://allahabadhighcourt.in/casestatus/caseDetailA.jsp?type=WRIA&num=39674&year=2012

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UTET : बीटीसी धारकों को छूट नहीं

UTET : बीटीसी धारकों को छूट नहीं

नैनीताल : हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बीटीसी धारक शिक्षकों को सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट देने संबंधी शासनादेश को संविधान के खिलाफ करार दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद सहायक अध्यापक भर्ती में सभी अभ्यर्थियों को टीईटी पास करना जरूरी हो गया है। यदि बीटीसी धारक टीईटी में पास नहीं हुए तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।  सरकार ने पिछले साल 14 जून और इस साल 29 अगस्त को अलग-अलग शासनादेश जारी कर बीटीसी धारक अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा में शिथिलता प्रदान की थी। बीटीसी धारक शिक्षा मित्र भुवन जोशी व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वह बीटीसी धारक शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हैं। इसलिए उन्हें भी नियमित बीटीसी धारकों की तर्ज पर शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट प्रदान की जाए। याचिकाओं में यह भी कहा गया था कि उन्हें पढ़ाने का विशेष अनुभव हासिल है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षक तैयार करने के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य की है। केंद्र की संस्था एनसीटीई ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट कर दिया था कि राज्य सरकारें बिना संस्था की अनुमति के इस मामले में कोई शासनादेश जारी नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को टीईटी में छूट प्रदान करने से इन्कार करते हुए बीटीसी धारकों के लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया।  कोर्ट ने सरकार से तीन माह के भीतर बगैर टीईटी पास नियुक्त बीटीसी धारकों के लिए टीईटी परीक्षा की आयोजित करने के आदेश पारित किए। यदि वह सफल हुए तो नियुक्ति दी जाएगी, अन्यथा उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ में हुई।


News Source : http://in.jagran.yahoo.com/epaper/article/index.php?choice=show_article&location=43&Ep_relation=1&Ep_edition=2012-12-14&articleid=111757162572616280 / Jagran

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UPTET / Allahabad Highcourt Dismiss Petition for Separate Merit for Art / Science Category and said it is a policy decision of Government

UPTET / Allahabad Highcourt Dismiss Petition for Separate Merit for Art / Science Category and said it is a policy decision of Government

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 68599 of 2012

Petitioner :- Rajesh Kumar Yadav And Another
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Vinod Sinha,Manoj Kumar Dwivedi
Respondent Counsel :- C.S.C.,Mrigraj Singh

Hon'ble V.K. Shukla,J.
Petitioners have approached this Court for issuing writ in the nature of certiorari quashing the Paragraph No. 10 (2) of the Government Order dated 05.12.2012 which treats all the post of Prasikshu Shikshak into one category (Annexure No. 6 to the writ petition). 
Petitioners submit that while proceeding to make selection on the post of Prasikshu Shikshak classification ought to have been made by dividing Prasikshu Shikshak in two categories i.e. in the category of Arts and in the category of Science to the extent of 50% each. Petitioners have submitted division of posts in Arts and Science category are relevant and there has been classification in the said direction and in view of this by treating all the posts as one, without any division of the posts into Arts and Science category the advertisement in question is bad.
In pith and substance petitioners are questioning the validity of the policy decision, which has been so taken by the State Government under Government Order dated 5th December, 2012 wherein the State Government in its wisdom has not chosen to classify and divide the posts in Arts and Science category and to the contrary has proceeded to invite applications from all those candidates, who have passed the B.Ed. examination and has further passed the TET examination.�
Once the State Government in its wisdom has chosen not to make any classification based on Arts category and Science category and has proceeded to make selection appointment on the post of Prasikshu Shikshak by treating them into once category, then this Court cannot come to rescue or reprieve of the petitioners, once same is in the realm of policy decision. 
Consequently, writ petition is dismissed. 
Order Date :- 3.1.2013
Shekhar


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2284867

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Appearing Candidate of UPTET 2013(Future Exam) Demand Provisional Selection in 72825 Teacher Rectt. Advt. and request that later s/he will clear UPTET 2013 Exam

Appearing Candidate of UPTET 2013(Future Exam) Demand Provisional Selection in 72825 Teacher Rectt. Advt. and request that later s/he will clear UPTET 2013 Exam

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 20

Case :- MISC. SINGLE No. - 7492 of 2012

Petitioner :- Umesh Kumar Verma
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy. Basic Education U.P. & 5 Others
Petitioner Counsel :- Vinay Misra
Respondent Counsel :- C.S.C.,Illigible,M.M. Asthana

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J.
Notices on behalf of opposite parties no. 1,3 and 4 have been accepted by learned Chief Standing Counsel, Shri Manish Mishra, Advocate has accepted notice on behalf of opposite parties no. 2 and 5, while Shri M.M. Asthana, Advocate has accepted notice on behalf of opposite party no. 6.
By means of present writ petition, the petitioner is seeking a writ in the nature of mandamus for commanding the opposite parties to permit the petitioner to apply for the post of trainee teacher so advertised in pursuance of the government order dated 05.12.2012 by ignoring the requirement of TET (Teachers Eligibility Test) certificate for the time being and instead permitting the petitioners to obtain the same when the test is held in January, 2013, in the interest of justice. Petitioner is further seeking a writ in the nature of mandamus for commanding the opposite parties to permit the petitioner to provisionally appear in the counseling after his form is accepted and considered and training may only be imparted to him once he clear the TET exam, which is scheduled to be held in January, 2013. 
After arguing at some length, learned counsel for the petitioner submitted that petitioner has already approached the Secretary, Basic Education, Government of U.P., Lucknow by means of representation dated 15.12.2012 (Annexure no. 5 to the writ petition) and confines his prayer that direction may be issued to the Secretary, Basic Education, U.P. to consider and decide the representation of the petitioner within time frame fixed by this Court.
Learned counsel for the opposite parties have no objection to the prayer of learned counsel for the petitioner.
Taking into consideration the innocuous prayer of learned counsel for the petitioner, without entering into the merits of the case, the present writ petition is disposed of with a direction to Secretary, Basic Education, Government of U.P., Lucknow to consider and decide the representation dated 15.12.2012 of the petitioner (Annexure no. 5 to the writ petition) in accordance with law within a period of one month from the date of receipt of a certified copy of this order.
With the aforesaid observations and directions, the writ petition is disposed of.
Order Date :- 21.12.2012
Suresh/


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2277706

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UPTET/ Allahabad Highcourt : Eligibility of B.Ed. (Special Education) or D.Ed (Special Education) in teachers

UPTET/ Allahabad Highcourt : Eligibility of B.Ed. (Special Education) or D.Ed (Special Education) in teachers

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 20

Case :- MISC. SINGLE No. - 7461 of 2012

Petitioner :- Alka Mishra & 81 Others
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin. Secy.Deptt.Of Basic Education &2ors
Petitioner Counsel :- Vidhu Bhushan Kalia,Ankit Pandey
Respondent Counsel :- C.S.C.,Ghaus Beg
������������������������������ And
Case :- MISC. SINGLE No. - 7364 of 2012

Petitioner :- Shiv Deen Chaudhary & 3 Others
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin. Secy. Basic Shiksha U.P. & 3 Others
Petitioner Counsel :- Arun Kumar
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J.
Since controversy involved in both the writ petitions are similar, therefore, the same� are being considered together.�
Heard Shri S.K. Kalia, learned Senior Advocate for the petitioners and learned Standing Counsel.
The submission of Shri S.K. Kalia, learned counsel for the petitioners is that the Rules of Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service (Sixteenth Amendment) Rules, 2012 (in short 'Rules, 2012') were amended vide notification dated 04th December, 2012 and eligibility for Trainee Teachers has been provided as Bachelors Degree from a University established by law in India or a Degree recognized by the Government equivalent thereto together with B.Ed./B.Ed. (Special Education)/D.Ed. (Special Education) qualification and passed the teacher eligibility test conducted by the Government or by the Government of India.� However, in case of B.Ed. (Special Education) and D.Ed. (Special Education), a course recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI) only shall be considered. 
Further submission of learned counsel for the petitioners is that petitioners possess the qualification as prescribed under the Rules, 2012, but the Government Order issued on 05.12.2012 and the advertisement which was issued in pursuance thereof for holding the Teachers Eligibility Test for appointment of Trainee Teachers, do not contain the said qualifications.� In this background, the submission of learned counsel for the petitioner is that Government Order dated 05.12.2012 is contrary to the existing Rules, which has been amended vide notification dated 04.12.2012.� It is also submitted by Shri Kalia that as per notification dated 23.08.2010 of the National Council for Teacher Education, the teachers of class 1 to 5� possessing B.Ed. qualification, or a teacher possessing B.Ed. (Special Education) or D.Ed (Special Education) qualification shall under go an NCTE recognized six months special programme on elementary education.� Therefore, said persons will not be required to have TET qualifications. 
Learned counsel for the petitioner further submitted that since the petitioners are working since 2006, therefore, they are required to complete six months special course.� This submission of learned counsel for the petitioner requires consideration.
Learned Standing Counsel prays for and is granted two weeks' time to seek instruction/file counter affidavit.� Rejoinder affidavit, if any, be filed within a week thereafter.
List immediately thereafter.
In the meantime, it is provided that Secretary, Basic Education, U.P. will examine the issue as to whether the Government Order dated 05.12.2012 and the advertisement issued in pursuance thereof, has been issued strictly in accordance with the amended Rules vide notification dated 04.12.2012 or not, before the last date of submission of the application forms. 
Order Date :- 21.12.2012
Tanveer/-


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2275538

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TNTET : “Appointment of teachers subject to outcome of writ petition’’

TNTET : “Appointment of teachers subject to outcome of writ petition’’

HC Bench passes interim order on public interest litigation petition
The Madras High Court on Thursday said that appointment of BT Assistant Teachers and Secondary Grade Teachers subsequent to the Teachers Eligibility Test held in October this year would be subject to the result of a writ petition pending before it.

The First Bench consisting of Chief Justice M.Y. Eqbal and Justice T.S. Sivagnanam passed the interim order on a public interest litigation petition by M. Palanimuthu, an advocate, and headquarters secretary of the Viduthalai Chiruthaigal Katchi. The Bench posted the matter for further hearing after two weeks.

Mr. Palanimuthu said a supplementary Teachers Eligibility Test was conducted in Tamil Nadu on October 14. A total of 3,73,696 candidates wrote the examination and 8,808 were successful. When releasing the results, the Teachers Recruitment Board failed to publish the community-wise and subject-wise passed candidates. This, the petitioner said, had been done with an “ulterior motive.” The board had hidden the facts to SC, ST, Backward Classes and the physically challenged.

The NCTE had issued a communication of April 1 last year for relaxing 5 per cent to SC/ST and the physically challenged candidates for qualifying eligible marks. In the notification itself, the board had not mentioned about the relaxation of the qualifying marks for eligibility as had been done by some other States.

The petitioner prayed the court to conduct the selection of BT Assistant Teachers and Secondary Grade Teachers according to the NCTE guidelines.


News Source : http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/appointment-of-teachers-subject-to-outcome-of-writ-petition/article4198382.ece

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TNTET - B.T. assistant vacancies filled up

TNTET - B.T. assistant vacancies filled up

Online counselling for the post of B.T. assistant for TNTET (Tamil Nadu Teacher Eligibility Test) candidates for appointment within the district took place on Sunday at Syed Murtuza Government Higher Secondary School under the supervision of Chief Educational Officer K. Selvakumar.

Of the 322 candidates who had cleared the examination in the district, 222 were appointed within the district. The rest would take part in the second day of online counselling on Monday for appointment in other district, the CEO said. Online counselling for appointment of TNTET passed candidates for secondary teacher posts would be conducted on Tuesday. Teachers’ Recruitment Board is conducting appointments on the basis of weightage and seniority.

For BT assistants, 
weightage is based on scores in higher secondary (10), degree (15), B.Ed. (15), and TNTET (60). 

Weightage for secondary teachers is awarded on the basis of scores in higher secondary (15), D.T.Ed. (25), and TNTET (60).

Certificate verification was conducted for TNTET passed candidates last month at E.R. Higher Secondary School for four days.


News Source : http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/222-bt-assistant-vacancies-filled-up/article4183412.ece

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TNTET : Petition seeks relaxation for SC/STs in TET minimum marks

TNTET : Petition seeks relaxation for SC/STs in TET minimum marks

A writ petition has been filed in the Madras High Court Bench here seeking relaxation, for Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates, in the minimum mark of 60 per cent fixed by Teachers Recruitment Board for clearing the Teachers Eligibility Test (TET).

R. Anusuya (23) of Tirunelveli, a Dalit candidate, who had scored only 76 marks as against the minimum required marks of 90 out of 150, had filed the petition. She claimed that failure to provide relaxation was against the Constitutional safeguards provided for the SCs and STs.

When the case came up for hearing before Justice V. Ramasubramanian on Thursday, he ordered notice of motion (notice issued before admitting a case) to the School Education Department as well as Teachers Recruitment Board returnable by four weeks.

Earlier, petitioner’s counsel G. Thalaimutharasu contended that TET was made mandatory for all those who want to serve as teachers on the basis of recommendations made by National Council for Teacher Education (NCTE) after the enactment of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009.

The instructions issued by the NCTE categorically state that though a candidate must secure a minimum of 60 per cent to be eligible to clear TET, the State Governments might consider providing concessions to candidates belonging to SC, ST, Other Backward Classes and the physically challenged.

In accordance with the instructions, relaxation of five per cent of marks was provided for SC/ST candidates in Assam, 10 per cent in Odisha, 20 per cent in Andhra Pradesh and five per cent in Delhi. Such relaxations were provided even for the NET and SLET examinations conducted for college lecturers.

Though Tamil Nadu was one of the most progressive States that had always been in the forefront in terms of ensuring social equality, it was surprising that it had failed to provide relaxation of marks in TET for people belonging to socially backward communities, he added.

The counsel also claimed that there were several mistakes in the question paper prepared for the TET conducted on October 14. He said that a key (list of answers) downloaded by his client from the Internet did not contain any answer for at least two of the 150 questions.


News Source : http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/petition-seeks-relaxation-for-scsts-in-tet-minimum-marks/article4227991.ece

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BETET / TET : HC stops appointment of untrained teachers

BETET / TET : HC stops appointment of untrained teachers

PATNA: The Patna high court on Wednesday ordered that there would be no appointment of untrained teachers even if they have passed the teachers eligibility test (TET) for the posts of secondary and higher secondary teachers in government schools. The court also directed the state government to return the TET fee collected from the untrained teachers appeared at the test. 

A single bench presided by Justice Samarendra Pratap Singh passed this order while hearing a writ petition of trained teachers, Prabhat Kumar and others, who challenged the decision of the state government to appoint the untrained teachers, who have passed the test, as secondary and higher secondary teachers. 

The petitioner challenged this on the ground that the National Council of Teachers Education (NCTE) had not yet given clearance to the state government for the appointment of any teacher without having the BEd degree. 



News Source : http://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/HC-stops-appointment-of-untrained-teachers/articleshow/17866541.cms / Times of India ( 3.1.13)
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Above is really shocking news to many untrained candidates.

Everwhere in India, TET exam becomes highly debatable as a huge recruitment through TET going to happen.

And almost every where in India several court cases / petitions faced by govt./selection authorities.

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CTET Nov 2012 Result : सीटीईटी का रिजल्ट एक फीसदी से भी कम

CTET Nov 2012 Result : सीटीईटी का रिजल्ट एक फीसदी से भी कम

पिछले सालों की तुलना में इस वर्ष सीटीईटी का रिसल्ट बेहद कम रहा  है , और  अब तक की समस्त राज्यों की टीईटी परीक्षाओं के परिणाम में सर्वाधिक कम रहा है |

सबसे बेहतर टीईटी परीक्षाओं के परिणाम में उत्तर प्रदेश प्रमुख रहा है जहाँ लगभग 45 प्रतिशत अभ्यर्थी (लगभग 3 लाख अभ्यर्थी ) उत्तीर्ण हुए हैं 

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से पास हो रहे शिक्षकों की गुणवत्ता के स्तर का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि एक प्रतिशत से भी कम उम्मीदवार पिछले साल हुई केंद्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा (सीटीईटी) पास कर पाए हैं। 

मानव संसाधन मंत्रालय ने शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के बाद वर्ष 2011 में सीटीईटी परीक्षा की शुरूआत की थी ताकि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। सूत्रों ने बताया कि पिछले साल नवंबर महीने में आयोजित परीक्षा के परिणाम, इससे पहले हुई परीक्षा से ज्यादा खराब रहे। इससे पिछली परीक्षा में करीब सात प्रतिशत छात्र इस परीक्षा में सफल हुए थे। उल्लेखनीय है कि नवंबर में सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा का परिणाम 27 दिसंबर, 2012 को घोषित किया गया था। 

यह परीक्षा करीब सात लाख 95 हजार उम्मीदवारों ने दी थी लेकिन इसमें से एक प्रतिशत से भी कम उम्मीदवार सफल हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि परीक्षार्थियों में अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण विज्ञान की जानकारी की कमी निकलकर सामने आई है। (एजेंसी) 
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99.55% fail in CTET exam

New Delhi: In a shocking revelation, 99.55% of candidates of all the candidates, who had appreaed for CTET, 2012, have not scored enough marks to be eligible to become a teacher.  And those who cleared the exams have not scored high marks. They have just managed to score the passing marks. 

The Central Teacher Eligibility Test (CTET) was introduced in 2011 by the human resource development ministry to improve the quality of teaching in schools after the enactment of the Right to Education Act. The exam was conducted by Central Board of Secondary Education (CBSE).

For this exam 9.40 lakh candidates had registered for the test. The exam took place in November 2012. A total 7.96 lakh appeared for the test. They appeared for two papers. First paper was mandatory in which only 0.91% passed the exam. In the second paper it worsened and only 0.45% cleared it. Their knowledge in English, mathematics and environmental science was not up to the mark.

As per the results announced on December 27, 2012, a total 7.95 lakh appeared for the exam. They were the aspirants to pass the exam to teach class VI to VIII students. But less than 4,800 got pass percentage.

The situation is of concern as the pass percentage has been going down every year. In the first CTET, pass percentage was around 9%. It went down to around 7% in the subsequent test, held on January 2012.


News Source : http://daily.bhaskar.com/article/EDU-99-4134427-NOR.html  (3.1.13)
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This news is shocking to many teaching aspirants as TET exam is now mandatory to become teacher.

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RTET : ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती अवैध, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

RTET : ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती अवैध, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद स्तर पर की गई शिक्षक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम व द्वितीय भर्ती व नियुक्तियों को निर्णयाधीन रखा है। 

कोर्ट ने अंतिम वरीयता सूची में आरटेट प्राप्तांकों का 20 फीसदी जोड़ने को अवैध बताया है। आदेश न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने राजमल खटीक की याचिका की सुनवाई पर दिया।वहीं, अतिरिक्त महाधिवक्ता जीआर पूनिया की ओर से पेश हुए वकील महेंद्र चौधरी को 7 जनवरी तक जवाब देने का नोटिस कोर्ट ने दिया है। 

याचिकाकर्ता के वकील वी आर चौधरी के मुताबिक एनसीटीई ने शिक्षक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम व द्वितीय की भर्ती में शामिल होने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है।लेकिन इसमें यह प्रावधान नहीं है कि भर्ती परीक्षा के परिणाम में आरटेट में प्राप्तांकों का 20 फीसदी जोड़ा जाए। बावजूद इसके सरकार ने इस भर्ती में ऐसा किया जो अवैध है। हाई कोर्ट ने भी इसी आधार पर भर्ती को अवैध माना है।


News Source : bhaskar.com (3.1.13)
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NCTE says -
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9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process; 
however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for 
appointment
( Source : http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf )

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Frequency of conduct of TET and validity period of TET certificate :-
11 The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score. 
(Source : http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf )

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11.2 There is no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a CTET Certificate. A person who has qualified CTET may also appear again for improving his/her score.
http://ctet.nic.in/ctetnov2012/PDF/CTET_NOV2012.pdf

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How much weightage of TET marks is used in selection is in the hands of Selection Authority.As it is not clear in notification.
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From name of exam it appears it is  eligibility test therefore I felt NCTE should clear about this so that candidates who are going to appear to improve their marks will not confuse.
Is it - Selection cum eligibility test OR simple eligibility test and candidates need not appear again in exam to improve their marks.

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