BTC : बीटीसी के लिए किसी भी जिले में आवेदन की छूट

BTC : बीटीसी के लिए किसी भी जिले में आवेदन की छूट

सत्र 2013 के लिए अगले सप्ताह से शुरू हो सकता है आवेदन

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

लखनऊ : बीटीसी के सत्र 2013 में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी जिले से आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने एक अक्टूबर से सत्र शुरू करने की तैयारी आरंभ कर दी है।
बीटीसी में अब तक अभ्यर्थी अपने जिले में ही आवेदन कर पाते थे। इससे मुश्किल यह आ रही थी कि जिन जिलों में निजी बीटीसी कालेज थे वहां मेरिट काफी नीचे तक पहुंच जाती थी जबकि जहां निजी कालेज नहीं होते थे वहां मेरिट काफी ऊंची रहती थी। प्रदेश के 11 जिलों में एक भी निजी बीटीसी कालेज नहीं हैं। शासन ने इस विसंगति को दूर करने के लिए आवेदकों को किसी भी जिले से आवेदन का मौका देने का फैसला किया है। नई नीति के अनुसार हर साल एक अक्टूबर से सत्र शुरू करने के लिहाज से जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जानी है। इसी क्रम में शासन ने सत्र 2013 के लिए आवेदन संबंधी शासनादेश और विज्ञापन अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी की है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने शुक्रवार को एससीईआरटी के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम को बुलाकर इस संबंध में बात की। उन्होंने निदेशक से इस संबंध में प्रस्ताव देने को कहा है।

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RTI Right To Information Act / HTET : 19 महीने बाद पास एचटेट

RTI Right To Information Act / HTET : 19 महीने बाद पास एचटेट 

फेल छात्रा आरटीआई की मदद से 19 महीने बाद पास एचटेट

एचटेट 2011 में बोर्ड ने 'ई' कोड के पेपर को 'ए' कोड की कुंजी से चेक किया


एच टेट 2011 के लिए शिक्षा बोर्ड लगातार चर्चा में बना रहता है। नया मामला उस दौरान एक परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को दूसरे कोड की उत्तर कुंजिका द्वारा चेक किया जाना है। 19 महीने के प्रयास और मामला सूचना आयोग तक ले जाने के बाद बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया, उसमें परीक्षार्थी उत्तीर्ण है।

बोर्ड द्वारा पांच और छह नवंबर 2011 को अध्यापक पात्रता परीक्षा ली गई थी। इस दौरान लगभग साढ़े चार लाख ने यह परीक्षा दी। तीन एंजेसियों और आईएएस अधिकारियों की देखरेख में इसका परिणाम तैयार करने में 25 दिन का समय लगा। परिणाम दो दिसंबर 2011 को घोषित किया गया। परीक्षा के समय बोर्ड ने किसी को भी परीक्षा केंद्र से प्रश्नपत्र बाहर नहीं ले जाने दिया। 15 महीने तक कोई उतर कुंजी भी जारी नहीं की। प्रश्न पत्र, ओएमआर और उत्तरपुस्तिका हासिल करने में पूरे प्रदेश से बोर्ड में 5000 से अधिक आरटीआई लगी। इनमें 800 से अधिक आरटीआई राज्य सूचना आयोग के पास पहुंची।

दिल्ली निवासी तेजसिंह हुड्डा ने बताया सात मई 2013 को बोर्ड अधिकारियों ने उसकी बेटी अनुराधा की ओमएमआर सीट, प्रश्न पत्र की प्रति दी जिस पर ई कोड लिखा हुआ था। मगर उन्हें उत्तरपुस्तिका ए कोड की दी। ए कोड के अनुसार उसकी बेटी को 45 अंक तथा बोर्ड द्वारा डाली गई ई कोड से 121 अंक बन रहे थे। यह देख उन्होंने इसकी शिकायत बोर्ड सचिव से की। मगर बोर्ड ने उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया था।

तेजसिंह हुड्डा ने बताया मेरी बेटी का कहना था कि पापा मैं फेल नहीं हो सकती शायद बोर्ड से कोई गलती हुई है। इसलिए मैंने बेटी के प्रश्नपत्र के अलावा उत्तरपुस्तिका की ओएमआर सीट लेने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने बोर्ड में पहली आरटीआई दिसंबर 2011 को लगाई। वहीं राज्य सूचना आयोग ने बोर्ड को सितंबर 2012 को ओएमआरसीट निरीक्षण कराने के आदेश किए। 25 सितंबर 2012 से बोर्ड ने सभी को ओएमआर, प्रश्न पत्र व उत्तरपुस्तिका सीट का निरीक्षण दिखाया। मगर उन्हें थर्ड पार्टी मान इसके लिए मना कर दिया। इस पर उन्होंने दोबारा आरटीआई लगाई। इस पर बोर्ड ने सात जनवरी 2012 को बोर्ड के अंदर पेपर का निरीक्षण तो कराया पर उसमें पेपर कोड नहीं था। इससे संतुष्ट न होकर दोबारा असली प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा ओएमआर सीट के लिए राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटया

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HTET : असमंजस में पदोन्नत हुए पांच हजार हेडमास्टर प्रमोशन मिला, पर वेतन अटक गया

HTET : असमंजस में पदोन्नत हुए पांच हजार हेडमास्टर 

प्रमोशन मिला, पर वेतन अटक गया

शिक्षा निदेशालय से नहीं मिले जिम्मेदारी संबंधी निर्देश

13 जून को नेट पर डाली थी मुख्याध्यापकों की सूची

वेतन निकलवाने की पावर किसको, कुछ पता नहीं 

नए मुख्याध्यापकों का जून माह का वेतन अटका

•भिवानी। शिक्षा विभाग ने जून माह में पदोन्नत कर प्रदेश के करीब पांच हजार अध्यापकों को हेडमास्टर बनाया है। उनके अधिकार और जिम्मेदारी क्या होगी, वेतन कौन निकलवाएगा आदि ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर वे असमंजस में हैं। इनके चलते पदोन्नत हेडमास्टरों को जून माह का वेतन भी अब तक नहीं मिल सका है।
निदेशालय मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा ने अध्यापक से पदोन्नत किए प्रदेश के करीब पांच हजार मुख्याध्यापकों के नाम नेट पर 13 जून की रात को अपलोड किए थे। इसके बाद से जुलाई माह तक लगभग सभी पदोन्नत हुए मुख्याध्यापकों ने अपने अपने स्टेशन लेकर पदभार ग्रहण कर लिया। नया पदभार ग्रहण करने के बाद उनमें खुशी तो थी लेकिन विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं मिलने से वे चिंतित भी हैं।
पदोन्नत मुख्याध्यापकों का कहना है कि उन्हें अभी तक शिक्षा निदेशालय की तरफ से किसी प्रकार के कोई निर्देश नहीं मिले हैं। उन्हें कौन-कौन सी जिम्मेदारियां दी गई हैं, बतौर हेडमास्टर उनको क्या-क्या काम करने हैं, इस बारे में अभी तक कोई सरकूलर उनके पास नहीं पहुंचा है।
हरियाणा राजकीय अध्यापक संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव दिलबाग सिंह और प्रवक्ता जयवीर नाफरिया ने बताया कि प्रमोशन के बाद हरियाणा में करीब पांच हजार अध्यापकों को हेडमास्टर तो बना दिया गया लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी से अनजान हैं।
विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द सरकूलर जारी कर उनको अधिकार और ड्यूटी के बारे में डायरेक्शन दी जाएं। उनका जून माह का वेतन अटका हुआ है। वेतन निकलवाने की पावर उनकी खुद की होगी या किसी ओर को दी जाएगी, इस बारे में भी कुछ पता नहीं है। दस जमा दो के स्कूलों में किस प्रकार की पावर उनके पास होंगी, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। इसके अलावा हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापकों का हाजिरी रजिस्टर आठवीं तक अलग होगा या एक साथ इस बारे में भी अभी कुछ साफ नहीं है।
निर्देश आते रहेंगे : डीईईओ
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सतबीर सिवाच ने बताया कि मौलिक शिक्षा में हेडमास्टर के नए पद सृजित हुए हैं। धीरे-धीरे डायरेक्शन आती रहेंगी। वैसे मिडिल कक्षा तक की पूरी जिम्मेदारी मुख्याध्यापकों की होगी। दस जमा दो और मैट्रिक स्कूलों में मौलिक शिक्षा हेडमास्टर के पास वेतन निकलवाने का अधिकार होगा या नहीं इस बारे में अभी विभाग की तरफ से कोई निर्देश नहीं आए हैं।

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HTET : शिक्षकों के पदों का रेशनेलाइजेशन (तर्क संगत) करने के नाम कक्षा में छात्रंे की संख्या बढ़ाई जा रही है

HTET : शिक्षकों के पदों का रेशनेलाइजेशन (तर्क संगत) करने के नाम कक्षा में छात्रंे की संख्या बढ़ाई जा रही है 

राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पदों का रेशनेलाइजेशन (तर्क संगत) करने के नाम पर जोरशोर से तैयारी चल रही है। शिक्षा का अधिकार कानून व एनसीईआरटी के सभी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए कक्षा में छात्रंे की संख्या बढ़ाई जा रही है तथा विषयों के साप्ताहिक पीरियड घटाए जा रहे हैं। 1इस बीच हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वजीर सिंह और महासचिव सीएन भारती ने स्कूलों में रेशनेलाइजेशन की नीति का प्रबल विरोध किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग अपनी खामियां छिपाने तथा नई भर्तियां करने से बचने के लिए प्रदेश की आंखों में धूल झोंक रहा है। शिक्षक नेताओं के अनुसार प्राथमिक विभाग में 45 बच्चों पर एक पद दिया जा रहा है, जबकि शिक्षा अधिकार कानून कहता है कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक होगा। उन्होंने मांग की है कि अधिकतम 30 बच्चों व प्रति कक्षा/सेक्शन पर एक अध्यापक होना चाहिए। अपर प्राइमरी में 50 बच्चों तक एक सेक्शन तथा 100 बच्चों तक दो सेक्शन बनाए जा रहे हैं जबकि कानून 35 बच्चों के सेक्शन का है। प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार 43 साप्ताहिक पीरियड तक एक ही अध्यापक का पद दिया जा रहा है व दो-दो विषयों (विज्ञान-गणित, हिंदी-संस्कृत, सामाजिक-अंग्रेजी) का वर्कलोड इकट्ठा डाला जा रहा है जबकि मास्टर के पहले साप्ताहिक 36 ही पीरियड थे। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक व हिंदी के साप्ताहिक पीरियड भी कम किए जा रहे हैं। विज्ञान एक प्रायोगिक विषय है, उसके केवल सप्ताह में पांच पीरियड दिए गए हैं। एनसीईआरटी/सीबीएसई सभी विषयों के आठ साप्ताहिक पीरियड देता है। सीएन भारती के अनुसार कक्षा 9 से 12वीं की स्थिति तो बिल्कुल ही डावांडोल है। कक्षा 9 से 12वीं को पढ़ाने के लिए 32 हजार प्राध्यापक चाहिए जबकि केवल आठ हजार प्राध्यापक ही कार्यरत हैं। वजीर सिंह ने बताया कि 13-14 जुलाई को जींद में राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है

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PSTET : शिक्षा विभाग की तबादला नीति जारी 28

PSTET : शिक्षा विभाग की तबादला नीति जारी 28

चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग ने वर्ष 2013-14 के लिए पंजाब की तबादला नीति के दिशा-निर्देश जारी करते हुए तबादलों के लिए 20 जुलाई तक आवेदन मांगे हैं। शिक्षा मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने यहां बताया कि इन आवेदनों पर विचार-विमर्श कर जल्द ही तबादले किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी इन तबादलों को प्रोसेस करके अंतर जिला तबादले मंडल शिक्षा अधिकारी और अंतर मंडल के तबादले शिक्षा विभाग निदेशक या सेकेंडरी शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। जो कर्मचारी 31 जुलाई 2014 को या इससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वह तबादलों के लिए आवेदन नहीं दे सकेंगे। इच्छुक अध्यापक आवेदन में कम से कम तीन स्टेशनों का ऑप्शन देंगे, मगर तबादला स्टेशन खाली होने की स्थिति में ही किया जाएगा। 1अंगहीन, अविवाहित, नवविवाहित लड़कियों, विधवाओं और जिस कर्मचारी का बच्च मानसिक तौर पर ठीक न हो या क्रोनिक बीमारी से पीड़ित हंै, उन्हें हमदर्दी के तौर पर स्टेशन पर दो साल ठहराव की शर्त से छूट दी जाएगी। जिस अध्यापक का व्यक्तिगत परिणाम 20 प्रतिशत या इससे कम होगा वह तबादले के लिए आवेदन नहीं दे सकता। 1रमसा वाले अध्यापक केवल रमसा वाले स्कूल में ही तबादले के लिए आवेदन दे सकते हैं। अंगहीन अध्यापकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि तबादला केवल मंजूरशुदा पद होने की स्थिति में ही किया जाएगा। डेपुटेशन द्वारा कोई भी तबादला नहीं होगा। ड्यूटी से गैरहाजिर अध्यापक तबादले या आपसी बदली के लिए आवेदन नहीं दे सकेंगे

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UPTET 2013 : मांगी आपत्तियां, पहुंची पास करने की सिफारिश

UPTET 2013 : मांगी आपत्तियां, पहुंची पास करने की सिफारिश

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इलाहाबाद। ‘मैम, मैंने टीईटी प्राथमिक स्तर का पेपर दिया है। आंसर शीट से मिलान किया तो पता चला कि पासिंग परसेंट यानी 60 प्रतिशत अंक हासिल करने के लिए दो नंबर कम हो रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि मुझे दो अंक दिला दें जिससे मैं टीईटी पास कर सकूं। यह मेरे कॅरियर का सवाल है।’
‘मैम, मैंने टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा दी है। प्लीज मुझे पास कर दीजिएगा, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। पढ़ने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन यह वास्तविकता है।’
शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने आंसरकी जारी की है। परीक्षार्थियों से आंसर को लेकर आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्तियाें के बीच पास कराने के लिए सचिव, परीक्षा नियामक के पास कराने के लिए सिफारिशों के ढेरों ई मेल पहुंचे हैं।
जिस तरह की नासमझी हाईस्कूल और इंटर के परीक्षार्थी करते हैं वही बीएड, बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और मोहल्लिम की डिग्री हासिल कर चुके युवाओं ने किया है। शिक्षक बनने के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए परीक्षार्थी खुद को पास करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। खास यह कि कई ईमेल ऐसे आए हैं, जिसमें परीक्षार्थियों ने कहा कि उन्होंने परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट में कला, विज्ञान, उर्दू वर्ग का गोला तक नहीं भरा है। सचिव से ही उसे भर देने की सिफारिश की गई है। कई परीक्षार्थी तो प्रश्नपत्र की सिरीज के गोले को काला न करने जैसी गलती कर बैठे हैं और चाहते हैं कि उसे ठीक कर दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक कुछ परीक्षार्थी तो ऐसे हैं जो परीक्षा के दौरान प्रश्न हल करते रह गए और समय खत्म हो जाने पर ओएमआर शीट नहीं भर पाए। अब ई मेल के माध्यम से उन्होंने सिफारिश की है कि कोई उनका ओएमआर भर दे।
सचिव, परीक्षा नियामक नीना श्रीवास्तव ने स्वीकार किया कि ऐसे ढेरों ईमेल पहुंचे हैं। उनका कहना है कि वेबसाइट पर जारी आंसर की पर आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्तियों को छोड़ किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपत्तियों की जांच के दौरान ऐसे नासमझी वाले मेल छांट कर अलग कर दिए जाएंगे

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News : राजनीतिक दल फ्री न बांटे टीवी-लैपटॉप: SC

News : राजनीतिक दल फ्री न बांटे टीवी-लैपटॉप: SC

कोर्ट ने इस दिशा में निर्वाचन आयोग से राजनीतिक दलों को ऐसा करने से रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश तय करने को कहा है.

कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा जनता से टेलीविजन और लैपटॉप समेत अन्य मुफ्त उपहारों का वादा जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत एक भ्रष्ट परम्परा है. अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला एक याचिका खारिज करते हुए सुनाया.

याचिका में तमिलनाडु की एक राजनीतिक पार्टी द्वारा मुफ्त में जनता को टेलीविजन दिए जाने का वादा किए जाने को भ्रष्ट परंपरा घोषित करने का अनुरोध किया गया था.



न्यायमूर्ति पी सताशिवम् और रंजन गोगोई ने कहा, “हालांकि कानून में साफ तौर पर ये कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम की धारा 123 के तहत चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदे 'भ्रष्टाचार' की श्रेणी में नहीं आते. मगर हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि किसी भी तरह का मुफ्त उपहार बेशक लोगों को प्रभावित करता है. यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ों को गहरा नुकसान पहुंचाता है.”

खंडपीठ के अनुसार, “ऐसा कोई कानून नहीं है जो चुनावी घोषणा पत्र की विषय वस्तु को नियंत्रित करता हो. इसलिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह मान्यता प्राप्त क्लिक करें राजनीतिक दलों के लिए दिशानिर्देश जारी करे."

उन्होंने कहा, “राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता में एक अलग हिस्सा चुनाव घोषणा पत्र से जुड़े दिशानिर्देशों का होना चाहिए.”

इस फैसले का व्यापक असर होने की संभावना है. इससे क्लिक करें मतदाताओं को लुभाने के लिए लैपटॉप, टीवी, मिक्सर और ग्राइंडर, बिजली के पंखे, हल्के वजन की सोने की थाली और मुफ्त खाद्यान्न जैसे मुफ्त उपहार का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर रोक लग सकती है.

अनोखा उदाहण


सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुफ्त उपहार का वायदा करने वाले राजनीतिक दलों पर रोक लग सकती है
इस फैसले का एक असर यह भी होगा कि दलों का चुनावी घोषणा पत्र चुनाव आयोग की क्लिक करें देख रेख के अंतर्गत आ जाएगा.

खंडपीठ ने कहा कि हालांकि चुनावी घोषणा पत्र आचार संहिता के लागू होने के पहले प्रकाशित किया गया है, चुनाव आयोग इसे आचार संहिता में शामिल करके एक अनोखा उदाहरण स्थापित कर सकता है.

खंडपीठ के मुताबिक़, “हम इस सच्चाई के प्रति सचेत हैं कि आमतौर पर राजनीतिक दल चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं. ईमानदारी से कहा जाए तो ऐसे में, चुनाव आयोग को ऐसी किसी गतिविधि पर रोक लगाने का अधिकार नहीं होगा जो चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले हुई हो.”

बेंच का मानना है, “फिर भी, इस संदर्भ में एक नई पहल की जा सकती है क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र का मकसद चुनावी प्रक्रिया से सीधा जुड़ा हुआ है.”


पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 324 के तहत निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने और विभिन्न उम्मीदवारों के बीच बराबरी का मौका स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग आदर्श चुनाव संहिता जैसे दिशानिर्देश जारी कर सकता है। जैसा कि उसने पहले भी किया है। घोषणापत्रों में मुफ्त उपहारों की घोषणा पर रोक लगाने वाले दिशानिर्देश आदर्श आचार संहिता में अलग हेड में शामिल किए जाएं

चर्चा: क्या चुनाव के समय उपहार का वादा चुनावी घूस है?

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RTET : आरटेट मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार : मुख्यमंत्री

RTET : आरटेट मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार : मुख्यमंत्री

बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के चयनित शिक्षक बाहर हो सकते हैं

RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आरटेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी, जिससे चयनित शिक्षकों को राहत मिल सके। गहलोत ने कहा कि नौकरी कर रहे लोगों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

हालांकि अभी हम फैसले की कॉपी का अध्ययन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों में से जिनके आरटेट में 60' से कम अंक थे, उन्हें आरक्षण के आधार पर दी गई शिथिलता को खत्म करने और नई चयन सूची बनाने के आदेश दिए थे। ऐसे में बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के चयनित शिक्षक बाहर हो सकते हैं

Sabhaar : Bhaskar News (Jul 05, 2013)

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विद्यालय में तैनाती को भटक रहे अनुदेशक

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विद्यालय में तैनाती को भटक रहे अनुदेशक

बांदा कार्यालय : नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी अनुदेशकों को विद्यालय में तैनाती नहीं दी जा रही है। इस पर अनुदेशकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया कि बीएसए कार्यालय के अधिकारियों व लिपिकों की ओर से उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है।

गुरुवार को दर्जनों अनुदेशकों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जून माह से लगातार बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नियुक्ति पत्र के संबंध में दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी व बाबू कार्यालय में कभी नहीं मिलते हैं और जो मिलते भी हैं वह किसी प्रकार की जानकारी नहीं देते। बताया कि शासनादेश के तहत एक जुलाई से अनुदेशकों को विद्यालय में नियुक्ति देने का आदेश था। नियुक्ति पत्र न मिलने से जिले के दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले अनुदेशकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जिलाधिकारी से नियुक्ति पत्र दिलाने की मांग की है। इस दौरान संजय प्रजापति, फूल आदि रहे|

Sabhar: Jagran (5 July 2013)

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BTC / UPTET : नियुक्ति को जेडी से मिले बीटीसी अभ्यर्थी

BTC / UPTET : नियुक्ति को जेडी से मिले बीटीसी अभ्यर्थी

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सहारनपुर: काउंसलिंग में शामिल हो चुके बीटीसी-2010 के अभ्यर्थियों ने संयुक्त शिक्षा निदेशक मंजू शर्मा से मिलकर जल्द नियुक्ति दिलाई जाने की मांग की।

गुरूवार को चकरोता रोड स्थित जेडी कार्यालय कार्यालय पहुंचे बीटीसी अभ्यर्थियों ने संयुक्त शिक्षा निदेशक मंजू शर्मा से भेंट की। उनका कहना था 21 व 28 जून को उनकी काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन आज तक नियुक्ति के बारे में कोई सूचना नही दी जा रही है। पिछले कई दिन से वह बीएसए कार्यालय के चक्कर लगा रहे है। उन्होंने बताया कि शासन से 10 जुलाई तक नियुक्ति दिए जाने के निर्देश है जबकि जिले में कोई कार्यवाई नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों ने बताया कि इलाहाबाद, प्रतापगढ़ व मैनपुरी सहित कई जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने संयुक्त शिक्षा निदेशक से जल्द नियुक्ति दिलाए जाने के लिए बीएसए को निर्देशित करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में सुशील कुमार, सीमा सैनी, अर्पण शर्मा, ब्यूटी राणा, अशोक कुमार, प्रिया सैनी, मशरूर अहमद, सुशील आर्य, प्रवीण कुमार आदि शामिल रहे।

नियुक्ति को भटक रहे अभ्यर्थी

सहारनपुर: बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाइस्कूलों में अनुदेशक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लटककर रह गई है। प्रवेश कुमार, अर्जुन सिंह, सुबोध कुमार, रवि कुमार, कुलदीप, सेठपाल, सोनी, अनूप कुमार, अंकुर, रविन्द्र, सन्नी कुमार, पवन, विकास राठी का कहना है कि गुरुवार को वे बीएसए, सीडीओ व डीएम कार्यालय पहुंचे लेकिन कोई अधिकारी उनसे मिलने को तैयार नही है। उन्होंने निर्णय लिया कि शुक्रवार को विकास भवन एकत्र होकर नियुक्ति की मांग के लिए दबाव बनाया जायेगा

Sabhaar : Jagran(04 Jul 2013) 

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UPTET 2013 : टीईटी उत्तरमाला में खामी, सचिव को भेजा पत्र

पीलीभीत : गत 28 जुलाई को हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की जारी उत्तरमाला पर मुहल्ला सुनगढ़ी निवासी विनीत कुमार अवस्थी ने बोर्ड सचिव को पत्र भेजा है। परीक्षार्थी के मुताबिक उसे एक्स सिरीज का प्रश्नपत्र मिला था। जिसमें चार प्रश्नपत्रों में खामियां हैं। छात्र ने बाकायदा साक्ष्यों का हवाला देते हुए पत्र भेजा है। प्रश्न संख्या दस के तीनों विकल्प में दिया गया है कि इच्छा अभिप्रेरणा का स्रोत है। जबकि पीडी पाठक की पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में दिया गया है कि इच्छा अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है। छात्र ने इस तरह साक्ष्यों के आधार पर चार प्रश्नों पर आपत्ति पत्र सचिव को भेजा है। छात्र ने सचिव को भेजे पत्र में छात्रहित में संशोधन किए जाने की मांग की है

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http://ctet.nic.in Download CTET (Central Teacher Eligibility Test ) July 2013 Admit Card

Download CTET (Central Teacher Eligibility Test ) July 2013 Admit Card

CTET 2013 ADMIT CARDS
http://ctet.nic.in/ctetjuly2013/online/AdmitCardlogin.aspx

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शिक्षक नहीं, बच्चे खुद लगाएंगे हाजिरी

RTE : शिक्षक नहीं, बच्चे खुद लगाएंगे हाजिरी

हाथरस : बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक अब गड़बड़ नहीं कर सकेंगे। अभी तक तमाम शिक्षक बच्चे कम होने पर खुद उनकी हाजिरी लगा देते थे और एमडीएम में गड़बड़ी करते थे। बुधवार को जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में बीएसए को सख्त निर्देश दिए कि अब विद्यालयों में बच्चे खुद अपनी हाजिरी रजिस्टर में अंकित करेंगे।

जिलाधिकारी ने बीएसए देवेन्द्र गुप्ता को निर्देश दिए कि अब प्रत्येक खंड शिक्षा अधिकारी लगातार विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। प्रतिमाह खंड शिक्षा अधिकारियों को पन्द्रह से बीस विद्यालयों का निरीक्षण करना होगा और उसकी रिकार्डिंग करानी होगी ताकि समय पर उसको अधिकारी देख सकें। बच्चों के हाथों से अब खुद उनकी हाजिरी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज कराई जाया करेगी। जिलाधिकारी के निर्देशों के बारे में बीएसए ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को अवगत करा दिया है

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UPTET : निरीक्षण ही नहीं अब पढ़ाएंगे भी बीएसए

UPTET :  निरीक्षण ही नहीं अब पढ़ाएंगे भी बीएसए

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उन्नाव : शिक्षकों के बीच से निकले खंड शिक्षाधिकारी और एबीआरसी की साहब गिरी नहीं चलेगी। उन्हें भी दो स्कूलों को गोद लेकर उनमें नियमित रूप से पढ़ाना होगा। बीएसए ने यह आदेश थोपा नहीं है, बल्कि वह खुद एक स्कूल में पढ़ाएंगे। बीएसए के इस आदेश ने स्कूलों का पर्वेक्षण व सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले इन कथित अधिकारियों को पसीना आ रहा है। इनमें से अधिकांश ने अभी तक अपने विद्यालयों की सूची नहीं भेजी है।

जिले के प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक रखने के लिए सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि उनकी निगरानी करने वाले खंड शिक्षाधिकारी व एबीआरसी को अपनी क्षमता को विद्यालय में प्रदर्शन करना होगा। इसके लिए बीएसए ने बीईओ व एबीआरसी के साथ बैठक करते हुए उन्हें इसके निर्देश दिए हैं। बीएसए के नई योजना के तहत सभी खंड शिक्षाधिकारी और एबीआरसी एक जूनियर व एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लेंगे। इसके बाद मूल कार्य पर्वेक्षण व शैक्षिक अनुसमर्थन के अलावा इन विद्यालयों में नियमित रूप से दो घंटा पढ़ायेंगे।

होगी इन विद्यालयों की परीक्षा

ऐसा नहीं कि एबीआरसी और खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय गोद लेकर औपचारिकता पूरी कर लें। उनके शिक्षण की गुणवत्ता को परखने के लिए समय समय पर परीक्षा भी होगी। इसी परीक्षा के परिणाम से उनकी योग्यता और उनकी कार्य कुशलता को भी परखा जाएगा।

मुसीबत में एबीआरसी

जिले के 16 विकास खंडों में लगभग 70 एबीआरसी है। यह सभी किसी न किसी विषय के विशेषज्ञ होने पर ही बीआरसी की परीक्षा में तैनात हुए हैं।
 गुणवत्ता परखने के लिए होने वाली परीक्षा में इन विषयों में छात्रों की योग्यता को परखा जाएगा। इससे ब्लाक में बैठकर साहब गीरी करने वाले एबीआरसी को बीएसए के नए आदेश से मुश्किलों में डाल दिया है। 

यही कारण है कि अभी तक अधिकांश ने अपने विद्यालय की सूची जारी बीएसए को नहीं दी है।

किसके पास क्या था काम

खंड शिक्षाधिकारी को ब्लाक क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को दुरस्त करने के लिए विद्यालयों को दुरस्त करने लिए शासन के निर्देश का पालन करने के लिए निरीक्षण करते हैं।

एबीआरसी को शैक्षिक अनुसमर्थन, आर्दश पाठन पाठन को बनाने के अलावा विद्यालयों में पर्वेक्षण कार्य देखते हैं। प्रत्येक ब्लाक में पांच एबीआरसी तैनात हैं।

बीएसए गजौली जूनियर व प्राथमिक स्कूल को लिया गोद

शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में लगे बीएसए ने खुद बिछिया विकास खंड के प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों को गोद लिया है। वह इन दोनों विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे। इसी तरह से उन्होंने अन्य सभी से एसएमएस करके उनके विद्यालयों की सूची मांगी है। ताकि वह इसके आगे का प्रोजेक्ट तैयार कर उनकी निगरानी की जा सके।

क्या कहते हैं बीएसए

शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस प्रकार की योजना तैयार की गई है। इससे हमरे शिक्षकों को मनोबल भी बढ़ेगा और शिक्षा स्तर में सुधार भी होगा। दूसरे विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी जा सकेगी। जून माह के अंत तक इस योजना को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। मैंने भी गजौली में इसकी शुरुवात कर दी है।

- डा. मुकेश कुमार सिंह, बीएसए


News Sabhaar : Jagran (3.7.13)

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UTET : टीईटी उत्तीर्ण बीएड प्रशिक्षितों को मिले स्थायी नियुक्ति

UTET : टीईटी उत्तीर्ण बीएड प्रशिक्षितों को मिले स्थायी नियुक्ति

UTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

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Uttrakhand Teacher Eligibility Test Recruitment News -

अल्मोड़ा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बैठक में वक्ताओं ने उत्तराखंड सरकार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नियमावली के तहत टीईटी उत्तीर्ण बीएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक स्कूलों में स्थायी नियुक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार इसके विपरीत उन्हें प्रशिक्षु के रूप में निश्चित मानदेय पर तैनाती दे रही है।
महासंघ के प्रदेश महामंत्री शंकर सिंह बिष्ट ने कहा कि एनसीटीई नियमावली के अंतर्गत टीईटी उत्तीर्ण बीएड प्रशिक्षितों को स्थायी नियुक्ति और पूर्ण वेतन देते हुए छह माह का सेवारत प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाना है, लेकिन सरकार ने एनसीटीई के नियमों का उल्लंघन कर उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी है। महामंत्री राम चंद्र सिंह रौतेला ने विकल्प मांगे बिना प्रशिक्षुओं को मंडल के अन्य डायटों में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने को अव्यवहारिक करार दिया।
संरक्षक शिवनारायण सिंह ने बताया कि आपदा के चलते प्रांतीय अभ्यास वर्ग स्थगित हो गया है। बैठक में जिलाध्यक्ष प्रो. विजय पांडे, जगदीश पांडे, रमेश धपोला, दीपक वर्मा, हरेंद्र सिंह बिष्ट, अनिल श्रीवास्तव, डा. भुवन पांडे, राम शब्द यादव, डीबी सिंह, नीमा बिष्ट, दीवान देवड़ी, नवीन जोशी, हीरा टोलिया, राजेंद्र जोशी, अर्जुन बिष्ट, हरि मेहरा आदि ने भाग लिया।


Sabhaar : Amar Ujala (3.7.13)

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UPTET 2013 : अशंकालिक अनुदेशकों और शिक्षामित्रों को लग सकता है झटका, बिना टीईटी नही होंगे नियमित

UPTET 2013 : अशंकालिक अनुदेशकों और शिक्षामित्रों को लग सकता है झटका, बिना टीईटी नही होंगे नियमित

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News



नई दिल्ली : नियमित शिक्षक होने की उम्मीद लगाये, बैठे देश भर के लाखो शिक्षामित्रों के अस्थायी गुजारे पर पर ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तलवार लटक गयी है| मंत्रालय ने साफ किया है, कि बिना टीईटी पास किये ऐसे शिक्षक 31 मार्च 2015 के बाद शिक्षण कार्य में नही रह पाएंगे | बताते चलें कि यूपी, बिहार समेत करीब दर्जन भर राज्यों में योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता को देखते हुए शिक्षामित्रो व अस्थायी शिक्षको की भर्ती की गयी है | बताया जाता है कि देश भर में ऐसे शिक्षकों की संख्या छह लाख से उपर है| ये अस्थायी शिक्षक राज्य सरकारों पर नियमित शिक्षक बनाने का दबाव भी बनाये हुए हैं| विकास यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री को शिक्षा मित्रो का बड़ा विरोध भी झेलना भी पड़ा है| यूपी में इस मांग को लेकर लखनऊ में बड़े बड़े आन्दोलन हुए|

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मिली 31 मार्च 2015 तक की मोहलत 

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 31 मार्च 2015 के बाद किसी भी ऐसे शिक्षकों की तैनाती नही रह जायेगी |इस फरमान के बाद शिक्षा मित्रों को टीईटी और शिक्षण प्रक्षिक्षण से राहत पाने की उम्मीदे ख़त्म हो गयी हैं | मंत्रालय के मुताबिक अगर ये स्थायीकरण चाहते हैं तो उन्हें दो वर्षो के भीतर अनिवार्य रूप से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड ) का प्रशिक्षण और टीईटी पास करनी होगी | जानकारी के मुताबिक कई राज्यों ने शिक्षा मित्रों को टीईटी से राहत देने के बारे में सरकार से दिशा निर्देश मांगे थे , जिसमे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छूट से इनकार कर दिया है।

अशंकालिक अनुदेशकों को भी लग सकता है झटका -

प्रदेश में शासन द्वारा 41000 अंशकालिक अनुदेशकों की जूनियर हाईस्कूषलों में भर्ती कर जहॉ बिना बी0टी0सी0/बी0एड व टी0ई0टी0 उत्तीकर्ण किये अभ्य्र्थियों को 7000 रुपये मासिक मानेदय देकर तोहफा दिया है, वहीं उनके भविष्यट को लेकर प्रश्न् चिन्हत लगने लगे है। आज लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्र जहॉ शिक्षक बनने के सपने देख रहे है, और उन्हेंो हर तरह से सघर्ष करना पड् रहा है, परन्तु् उनके शिक्षक बनने के लिए हाईकोर्ट एवं एन0सी0टी0ई0 ने भी टी0ई0टी0 उत्तीकर्ण की अनिवार्यता की मोहर लगा दी है, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 31 मार्च 2015 के बाद किसी भी ऐसे शिक्षकों की तैनाती नही रह जायेगी| ऐसे में देखना होगा कि अंशकालिक अनुदेशक जो कई सपने सजोयें शिक्षक बनने की तलाश में भर्ती हुए है, उनका भविष्य कैसा होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा

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UPTET 2011 : Good News - Hon'ble Justice Sushil Harkol ji and and Hon'ble Justice Manoj Mishra ji will hear / dispose bunch cases related to UPTET

UPTET 2011 : Good News - Hon'ble Justice Sushil Harkol ji and and Hon'ble Justice Manoj Mishra ji will hear / dispose bunch cases related to UPTET

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News



As per information displayed on Allahabad High court website, Cause list shown is -

Good News, 

 AT 10.00 A.M.
                    COURT NO.33
                    HON'BLE MR. JUSTICE SUSHIL HARKAULI
                    HON'BLE MR. JUSTICE MANOJ MISRA
 Fresh,order,admission,hearing and all listed Special Appeals arising out of serv
 -ice and education matters, cases underIntellectual Property Rights, Medical Adm
 -ission Matters on priority basis;AND Listed Misc. Writs upto the year 2008 for
              Orders, Admission and hearing including Bunch Cases.

For Final Hearing/Disposal

22.       237/2013   SHIV KUMAR PATHAK AND OTHERS    V.K. SINGH               
                                                       G.K. SINGH
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV
 WITH SPLA- 150/2013   NAVIN SRIVASTAVA AND OTHERS     ABHISHEK SRIVASTAVA      
                                                       SHASHI NANDAN
                                                       ASHEESH MANI TRIPATHI
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       C.B.YADAV
                                                       BHANU PRATAP SINGH
 WITH SPLA- 149/2013   SUJEET SINGH AND OTHERS         NAVIN KUMAR SHARMA       
                                                       SHAILENDRA
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
 WITH SPLA- 152/2013   RAJEEV KUMAR YADAV              SADANAND MISHRA          
                                                       SEEMANT SINGH
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       SHYAM KRISHNA GUPTA
 WITH SPLA- 159/2013   ANIL KUMAR AND OTHERS           SIDDHARTH KHARE          
                                                       ASHOK KHARE
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV
 WITH SPLA- 161/2013   ALOK SINGH AND OTHERS           ABHISHEK SRIVASTASVA     
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV
                                                       R.A. AKHTAR
 WITH SPLA- 205/2013   AMAR NATH YADAV AND OTHERS      PANKAJ LAL               
                                                       INDRA RAJ SINGH
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       MRIGRAJ SINGH
                                                       B.P. SINGH
                                                       S. NADEEM AHMAD
 WITH SPLA- 206/2013   YAJUVENDRA SINGH CHANDDEL AND   KSHETRESH CHANDRA SHUKLA 
                       -ANOTHER
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       R.A. AKHTAR
 WITH SPLA- 220/2013   AMITESHWARI DUBEY AND OTHERS    MANOJ KUMAR DUBEY        
                       Vs. STATE OF U.P. THRU' SECRY.  C.S.C.                   
                       - BASIC EDUCATION LOK. AND ORS. A.K. YADAV
                                                       R.A. AKHTAR
 WITH SPLA- 244/2012   DR. PRASHANT KUMAR DUBEY        ALOK MISHRA              
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
 WITH SPLA- 246/2013   PRIYANKA BHASKAR AND OTHERS     VIJAY SHANKAR TRIPATHI   
                                                       VINOD SHANKAR TRIPATHI
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       RAM CHANDRA SINGH
 WITH SPLA- 248/2013   UMA SHANKER PATEL AND OTHERS    NAVIN KUMAR SHARMA       
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       A.K. YADAV
 WITH SPLA- 249/2013   DEVESH KUMAR AND OTHERS         NAVIN KUMAR SHARMA       
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       MRIGRAJ SINGH
                                                       R.A. AKHTA R
 WITH SPLA- 261/2013   SANJAY KUMAR AND OTHERS         HEMANT KUMAR RAI         
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       R.B. PRADHAN
 WITH SPLA- 262/2013   SANJAY KUMAR AND OTHERS         HEMANT KUMAR RAI         
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
 WITH SPLA- 264/2013   RAMA TRIPATHI AND OTHERS        HEMANT KUMAR RAI         
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
 WITH SPLA- 265/2013   NAGENDRA KUMAR YADAV AND OTHER  NAVIN KUMAR SHARMA       
                       -S
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       SANJAY CHATURVEDI
 WITH SPLA- 266/2013   HARVENDRA SINGH AND OTHERS      NAVIN KUMAR SHARMA       
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       Y.S. BOHAR
 WITH SPLA- 268/2013   RAJIV KUMAR SRIVASTAVA AND OTH  NAVIN KUMAR SHARMA       
                       -ERS
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       B.P. SINGH
 WITH SPLA- 307/2013   VINEET KUMAR SINGH AND OTHERS   JAGDISH PATHAK           
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV
 WITH SPLA- 333/2013   SATENDRA SINGH AND OTHERS       R.K. MISHRA              
                                                       G.K. MISHRA
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       H.K. YADAV
                                                       ILLEGIBLE
 WITH SPLAD-200/2013   RAJPAL SINGH AND OTHERS         MURTUZA ALI              
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       AYANK MISHRA
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       SHYAM KRISHNA GUPTA
 WITH SPLAD-227/2013   PRAVEEN KUMAR                   IRSHAD ALI               
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       SHYAM KRISHNA GUPTA
 WITH SPLAD-228/2013   MAHENDRA KUMAR VERMA AND OTHER  VIJAY CHAURASIA          
                       -S
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
 WITH SPLAD-302/2013   RAM BABOO SINGH AND OTHERS      NAVIN KUMAR SHARMA       
                                                       NEERAJ TIWARI
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV

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May be before retirement, HON'BLE JUSTICE SUSHIL HARKAULI ji finalize UPTET bunch cases.

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