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Thursday, July 17, 2014

UPTET 290 Crore Aavedan Shulk Lotaane Par Chal Raha Hai Vichaar

UPTET 290 Crore Aavedan Shulk Lotaane Par Chal Raha Hai Vichaar

विभाग में मंथन तेज हो गया है कि 2012 में आवेदन करने वालों का 290 करोड़ रुपये आवेदन शुल्क कब लौटाया जाए

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लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती 2011 के विज्ञापन के आधार पर की जा रही है, ऐसे में इसको लेकर विभाग में मंथन तेज हो गया है कि 2012 में आवेदन करने वालों का 290 करोड़ रुपये आवेदन शुल्क कब लौटाया जाए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों ने 2012 में 40-50 जिलों में आवेदन किये और सभी जगह प्रथम फीस भी जमा करायी है। सूत्रों के अनुसार रिफण्ड के लिए अभी उन्हें 1.80 लाख अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक का इंतजार करना होगा। टीईटी की 2011 में हुई परीक्षा के नतीजे नवम्बर में घोषित किये गये और तभी प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें भर्ती के लिए राज्य अध्यापक परीक्षा (टीईटी) की मेरिट को आधार रखा गया था। प्रदेश में 2012 में नयी सरकार आ गयी और टीईटी से लेकर शिक्षक भर्ती के बीच तमाम घालमेल के आरोपों में सरकार ने 2011 के विज्ञापन को रद करने 2012 में फिर से इन्हीं भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए 250 रुपये व सामान्य तथा ओबीसी के लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया था। टीईटी 2011 में 2.53 लाख अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए उत्तीर्ण घोषित किये गये थे। इन्हीं लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन दोबारा 2012 में जब आवेदन मांगे गये तो अभ्यर्थियों ने भर्ती में स्थान बनाने के लिए 40 से 50 जिलों तक में आवेदन कर डाला।इस बार हर आवेदन के लिए अलग से ई चालान जमा कराना था। ऐसे में 2012 में शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार को करीब 290 करोड़ रुपये बतौर भर्ती शुल्क मिले हैं, यह सभी धनराशि बैंक खाते में जमा है। विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने कहा कि यह धनराशि देर-सबेर आवेदकों को लौटायी जानी तय है। अभी इसको लेकर फैसला नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में एक-एक अभ्यर्थी को 20-25 हजार रुपये वापस मिलेंगे। इस धनराशि के लिए उन्हें भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करना होगा। इसकी एक बड़ी वजह है कि भर्ती 2011 के विज्ञापन के आधार पर हो रही है। दोनों भर्ती में आवेदक एक ही थे। मालूम हो कि 2011 के विज्ञापन को रद करने के बाद 2012 में शासन 71 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों को शुल्क लौटा चुका था, हालांकि बाद में उन्हें फिर से शुल्क जमा करके आवेदकों में शामिल करने की मोहलत दी गयी और रिफण्ड ले चुके अधिकतर आवेदन दोबारा शामिल हो गये हैं। रिफण्ड के लिए अभी 2011 की भर्ती पूरी होने का करना होगा इंतजार शिक्षक भर्ती मामला

News Sabhaar : Rashtriya Sahara कमल तिवारी/एसएनबी (16.7.14)

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

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Wednesday, July 16, 2014

Shiksha Mitra : शिक्षा मित्रों को टीईटी में छूट देना असंवैधानिक ठहराया

Shiksha Mitra : शिक्षा मित्रों को टीईटी में छूट देना असंवैधानिक ठहराया

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नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन अर्थात एनसीटीई की ओर से उन्हें टीईटी से छूट प्रदान करने संबंधी निर्देश सरकार को दिए गए थे। हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के तर्काे को नकारते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को टीईटी पास करना जरुरी है, जिससे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिल सकें। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एनसीटीई व सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट प्रदान कर असंवैधानिक है, जिसके बाद एकल पीठ ने सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया
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नैनीताल : हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त करते हुए साफ कर दिया है कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। कोर्ट के ताजा फैसले से नियमित शिक्षक का ख्वाब देख रहे राज्य के करीब 1298 शिक्षकों की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार को प्रत्येक तीन माह में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के आदेश पारित किए हैं।1नैनीताल निवासी गीता पांडे व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह नियमित बीटीसी धारक हैं। उन्होंने प्रतियोगात्मक परीक्षा पास कर अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण हासिल किया है, जबकि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए शासनादेश जारी कर टीईटी से छूट प्रदान कर दी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ में हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान शिक्षा मित्रों की ओर से कहा गया कि वह पिछले कई सालों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं।
नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन अर्थात एनसीटीई की ओर से उन्हें टीईटी से छूट प्रदान करने संबंधी निर्देश सरकार को दिए गए थे। हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के तर्काे को नकारते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को टीईटी पास करना जरुरी है, जिससे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिल सकें। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एनसीटीई व सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट प्रदान कर असंवैधानिक है, जिसके बाद एकल पीठ ने सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया

News Sabhaar : Denik Jagran News Paper (16.7.14)

UPTET / 72825 Teacher Recruitment: प्रत्यावेदन अब 21 जुलाई तक भेजे जा सकेंगे

UPTET / 72825 Teacher Recruitment: प्रत्यावेदन अब 21 जुलाई तक भेजे जा सकेंगे
शिक्षक भ्‍ार्ती के आवेदकों को 21 तक संशोधन का मौका

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LAGBHAG JITNE AAVEDAN UTNE PRATYAVEDAN AANE KEE SAMBHAVNA :

SABHEE JILON SE AAVEDAK BADEE SANKHYA MEIN PRATYAVEDAN BHEJ RAHE HAIN, JYADATAR TET MARKS BADNE KE KAARAN PRATYAVEDAN HO RAHE HAIN, AUR BHEE BAHUT SAAREE KHAMIYAN HAIN - NAAM, PITA KA NAAM AADI

News Sabhaar : Hindustan (16.07.2014)

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अंतिम मेरिट व काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जल्द होगा जारी

UPTET : 2nd Counseling Junior Science Math Teacher is on 23rd and 24th July

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शिक्षकों की भर्ती

बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव को शासन ने दी मंजूरी

पहले चरण की काउंसिलिंग के बाद भी खाली रह गए थे पद

लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों के 29334 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की दूसरी काउंसिलिंग 23 और 24 जुलाई को होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए शासन ने दूसरी काउंसिलिंग के लिए अनुमति दे दी है।

गणित और विज्ञान शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में अभ्यर्थियों की पहली काउंसिलिंग सात और आठ जुलाई को हुई थी जिसमें लगभग 8500 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पहले चरण की काउंसिलिंग के बाद भी शिक्षकों के 20000 से अधिक पद खाली बचे हैं। इन पदों को भरने के लिए शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद से दूसरे चरण की काउंसिलिंग का प्रस्ताव मांगा था। परिषद ने दूसरी काउंसिलिंग 23 व 24 जुलाई को कराने का प्रस्ताव भेजा था जिसे शासन ने मंजूरी दे दी है।
बेसिक शिक्षा विभाग जूनियर हाईस्कूलों में पहली बार शिक्षकों की सीधी भर्ती कर रहा है। जूनियर हाईस्कूलों में बड़ी संख्या में गणित और विज्ञान शिक्षकों के पद खाली होने से विभाग ने नियमावली में संशोधन करके इन विषयों के अध्यापकों के पदों पर सीधी भर्ती करने का फैसला किया है। इन शिक्षकों की भर्ती के बाद उम्मीद है कि विभिन्न स्थानों पर शिक्षकों की कमी दूूर हो जाएगी

News Sabhaar : Jagran (16.7.14)
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UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : दरोगा भर्ती - 4010 पदों के लिए दौड़ 4 अगस्त से

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : दरोगा भर्ती - 4010 पदों के लिए दौड़ 4 अगस्त से
कानूनी अड़चन के कारण रुकी थी भर्ती प्रक्रिया
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लखनऊ। सूबे में दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए कवायद एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा चार अगस्त से लखनऊ, कानपुर नगर, बरेली, आगरा व गोरखपुर में आयोजित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को डाक से प्रवेश पत्र भेजे जा रहे हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर भी 24 जुलाई तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।
दरअसल सिविल पुलिस में दारोगा के 3698 व पीएसी में प्लाटून कमांडर के 312 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए यह परीक्षा दो साल पहले होनी थी, लेकिन दौड़ की दूरी को लेकर नियमावली में हुए संशोधन के कारण इसमें कानूनी अड़चन आ गई थी। शुरुआत में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 10 किलोमीटर कीे दौड़ की बाध्यता और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में पांच किलोमीटर की बाध्यता रखी गई थी, जिसे नियमावली में संशोधन के जरिये कम कर दिया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचने पर पूर्व में प्रभावी नियमों के तहत ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार संशोधित नियमावली के तहत जिन अभ्यर्थियों ने सात जुलाई 2013 और नौ जुलाई 2013 को शारीरिक दक्षता परीक्षा दी थी, उन्हें पूर्व नियमावली के तहत दौड़ पूरी करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों ने मूल नियमावली के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, उन्हें दोबारा दौड़ में शामिल नहीं होना होगा। ऐसे अभ्यर्थी 14 सितंबर को प्रस्तावित मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अर्ह माने जाएंगे

UPTET 2013-14 MARK SHEET / CERTIFICATE DISTRIBUTION

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Shiksha Mitra शिक्षा मित्र को टीईटी से छूट नहीं

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प्रदेश सरकार से कहा, हर तीन माह में टीईटी कराएं
हाईकोर्ट ने छूट देने संबंधी शासनादेश किया निरस्त

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्र रहते हुए बीटीसी (बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट) करने वालों को टीईटी (टीचर्स एलिजिबलिटी टेस्ट) से छूट प्रदान करने संबंधी 4 मार्च 2014 के शासनादेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत किसी भी अध्यापक के लिए टीईटी पास करना आवश्यक है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि टीईटी हर तीन माह में अनिवार्य रूप कराएं। अदालत के इस आदेश से 3700 शिक्षा मित्रों को झटका लगा है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बाजपुर (ऊधमसिंह नगर) निवासी प्रवीण कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शासन की ओर से जारी 4 मार्च 2014 के उस शासनादेश को चुनौती दी थी, जिसमेें शिक्षा मित्र रहते हुए बीटीसी कर चुके अभ्यर्थियों को शासन ने टीईटी से छूट दी थी। याचिका में कहा गया कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 एवं एनसीटीई के नियमों के तहत शिक्षा मित्रों को भी टीईटी पास करना जरूरी है, क्योंकि वे पूर्ण चयन प्रक्रिया के तहत बीटीसी में आए हैं। पक्षों को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 4 मार्च 2014 के शासनादेश को निरस्त करते हुए कहा कि किसी भी अध्यापक के लिए टीईटी पास करना जरूरी है। आदेश दिया कि टीईटी प्रत्येक तीन माह में कराएं। उल्लेखनीय है प्रदेश में लगभग 3700 शिक्षा मित्र हैं, जिन्हें टीईटी में सरकार की ओर से शासनादेश जारी कर छूट प्रदान की गई थी।

News Source Sabhaar : अमर उजाला(16.07.2014)

UPTET : 2nd Counseling Junior Science Math Teacher is on 23rd and 24th July

UPTET : 2nd Counseling Junior Science Math Teacher is on 23rd and 24th July

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News Sabhaar : Hindustan Paper (16.07.2014)

Tuesday, July 15, 2014

झारखंड सिवि‍ल सेवा परीक्षा: गाय पर निबंध लिख बन गए डिप्टी कलेक्टर

झारखंड सिवि‍ल सेवा परीक्षा: गाय पर निबंध लिख बन गए डिप्टी कलेक्टर

रांची. जेपीएससी (झारखंड पब्लिक सर्विस कमिशन) द्वारा कराई गई द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने अपने जवाब ऊल-जलूल लिखे और उन्हें पूरे अंक मिल गए। उत्तर पुस्तिका में किसी ने गाय पर निबंध लिख दिए, तो किसी ने कॉपी भरने के लिए अन्य अप्रासंगिक बातें लिखीं। लेकिन परीक्षक ने ऐसे जवाबों पर भी पूरे नंबर दे दिए। यह जानकारी सीबीआई की ओर से सोमवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट को दी गई। बता दें कि सीबीआई इस प्रकार से चयनित अधिकारियों की कॉपी 11 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट में पेश करेगी।

सीबीआई ने यह भी कहा कि जेपीएससी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए जांच में देरी हो रही है। अब तक दो मामलों मे चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और एक मामले में फाइनल फाॅर्म जमा किया गया है, शेष मामलों की जांच चल रही है। सीबीआई और प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया और सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि निर्धारित की।

क्‍या है मामला
2007-08 में हुए जेपीएससी फर्स्ट और सेकंड सिविल सेवा में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई थी। शुरुआत में इस मामले की जांच विज‍िलेंस ब्‍यूरो कर रहा था, लेकिन बाद में शिकायत मिलने के बाद राष्ट्रपति के निर्देश पर जुलाई 2010 में तत्कालीन राज्यपाल डॉ. सैय्यद सिब्ते रजी ने निगरानी जांच शुरू हुई थी। जांच के दौरान कई तरह की अनियमितताएं सामने आई थी। इसमें मुख्य रूप से मार्क्स की जगह ओवर राइटिंग, अधूरे जवाब का पूरा अंक, प्राप्त अंक में हेराफेरी, कुल मार्क्स के जोड़ में भी त्रुटि समेत अन्य शामिल हैं।

मध्‍य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में होटल में रटाए गए थे जवाब

मप्रलोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) की वर्ष 2012 की मुख्य परीक्षा के पेपर भी प्रिंटिंग प्रेस के जरिए लीक किए गए थे। वाराणसी स्थित एक होटल में कुछ उम्मीदवारों को लीक हुए प्रश्नों के उत्तर रटाए गए थे। एमपी पीएससी द्वारा आयोजित एएमओ परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में पकड़े गए आरोपी राजीव ने इसका खुलासा किया है। उससे एसटीएफ ने एक पेपर बरामद किया था, जिसके प्रश्न 2012 की मुख्य परीक्षा के प्रश्नों से मेल खा रहे हैं। इस आधार पर एसटीएफ ने अब इस मामले में भी राजीव समेत पांच आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

प्रोडक्शन वारंट पर बीती चार जुलाई को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से भोपाल लाए गए आरोपियों दिनेश कपिल, राजीव प्रसाद, विनय टिंडे और संजय कुमार को एसटीएफ ने सोमवार तक रिमांड पर लिया था। रिमांड अवधि खत्म होने पर एसटीएफ ने सोमवार को चारों आरोपियों को सीजेएम पंकज सिंह महेश्वरी की अदालत में पेश किया। एसटीएफ ने अदालत को बताया कि राजीव ने एमपी पीएससी की मुख्य परीक्षा का पेपर लीक करने की बात स्वीकार की है, इसलिए इस मामले में एक नया प्रकरण दर्ज कर राजीव को गिरफ्तार कर पूछताछ की जानी है। इस पर अदालत ने राजीव को 19 जुलाई तक रिमांड पर, जबकि अन्य तीनों आरोपियों दिनेश, विनय और संजय को तिहाड़ जेल भेजने के आदेश किए

News Source Sabhaar : dainikbhaskar.com | Jul 15, 2014, 09:18AM IST

29334 junior teacher vacancy in up latest news | UPTET : ALLAHABAD HIGH COURT CASE STATUS : STAY ON APPOINTMENT, BUT COUNSELING MAY CONTINUE

ALLAHABAD HIGH COURT CASE STATUS : STAY ON APPOINTMENT, BUT COUNSELING MAY CONTINUE

29334 junior teacher vacancy in up latest news | UPTET

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 36
Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 595 of 2014
Appellant :- Anil Kumar Singh
Respondent :- State Of U.P. And 8 Ors.
Counsel for Appellant :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,Shailendra
Hon'ble Rakesh Tiwari,J.
Hon'ble Ashok Pal Singh,J.
Heard learned counsel for the parties.
As per Stamp Reporter's report dated 04.07.2014, there is a delay of 06 days in filing appeal.
Cause shown for delay is sufficient. The delay in filing appeal is condoned. Delay condonation application is, accordingly, allowed.
Put up on Monday i.e. 14.07.2014 along with record of Writ Petition Nos. 52521 of 2013, 50787 of 2013 and 55925 of 2013.
Sri R.K. Ojha, Senior Council assisted by Sri Shailesh Upadhyay, appearing for the appellant will file supplementary affidavit disclosing all relevant facts of the case by the next date. Sri A.K. Yadav, Advocate appearing for respondent no. 4 informed the Court that counseling is going on.
In the circumstances, it is directed that counseling may go on, but appointment shall not be made till the next date of listing.
Order Date :- 8.7.2014
RCT/-

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : यूपी में फिर शुरू होगी दारोगाओं की सीधी भर्ती

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : यूपी में फिर शुरू होगी दारोगाओं की सीधी भर्ती

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लखनऊ। सिविल पुलिस और पीएसी में करीब 4010 दरोगा पदों पर सीधी भर्ती फिर शुरू होने वाली है। इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा चार अगस्त से होगी।

उल्लेखनीय है कि प्लाटून कमांडर और उपनिरीक्षक सिविल पुलिस (दारोगा) पद भरे जाने की यह प्रक्रिया 19 मई 2011 को शुरू की गई थी लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया था। अब अदालत के आदेश से यह प्रक्रिया फिर शुरू होने जा रही है।

इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मुख्य लिखित परीक्षा 14 सितंबर से होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को दस किमी दौड़ एक घंटे में पूरी करनी होगी जबकि महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में पांच किमी

News Sabhaar : Jagran (15.7.14)

Food Safety Officer (Food Safety and Drug Administration Deptt., UP) Examination - 2014

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Public Service Commission, Uttar Pradesh (UP PSC)

10, Kasturba Gandhi Marg, Allahabad-211018

Last Date for Receipt of Examination Fees in the Bank : 11 August, 2014.
Last Date for Receipt of Application : 16 August, 2014

Food Safety Officer (Food Safety and Drug Administration Deptt., UP) Examination - 2014

Online applications are invited by UP PSC for following posts of Food Safety Officer Examination - 2014 :

Food Safety Officer (Food Safety and Drug Administration Deptt., UP) : 430 posts (UR- 215, OBC-117, SC-90, ST-8), Pay Scale : Rs. 9300-34800 grade pay Rs.4200, Age : 21-40 years as on 01/07/2014. ,

Qualification : A Bachelor's degree in Food Technology or Dairy Technology or Bio-technology or Oil Technology or Agricultural Science or Veterinary Sciences or Bio-Chemistry or Microbiology or Post-Graduate Degree in Chemistry or Degree in Medicine.

How to Apply : Apply Online at UP PSC website from 14/07/2014 to 16/08/2014 only.

29334 junior teacher vacancy in up latest news | UPTET गणित-विज्ञान शिक्षक पदों के लिए दूसरी काउंसलिंग

29334 junior teacher vacancy in up latest news | UPTET गणित-विज्ञान शिक्षक पदों के लिए दूसरी काउंसलिंग

इलाहाबाद (एसएनबी)। जूनियर हाईस्कूल में गणित और विज्ञान के 29825 शिक्षकों के पदों पर पहले चरण की काउंसलिंग पूरी हो गयी है। इसमें 7593 अभ्यर्थियों ने गणित और विज्ञान विषय में शिक्षण के लिए डायट पर पहुंचकर काउंसलिंग करवायी। शेष बचे हुए 21232 पदों पर भर्ती के लिए शीघ्र काउंसलिंग होगी। इसकी तैयारियां बेसिक शिक्षा परिषद और डायट में शुरू हो गयी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि रिक्त पदों के काउंसलिंग की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बताया कि इलाहाबाद जिले में जूनियर हाईस्कूल के गणित और विज्ञान के 516 पद हैं। गणित के लिए 57 और विज्ञान के लिए 96, फतेहपुर जिले में गणित के 72 व विज्ञान के 27, कौशाम्बी जिले में गणित के 58 व विज्ञान के 49 और प्रतापगढ़ जिले में गणित के 59 और विज्ञान के 62 शिक्षक पदों के लिए काउंसलिंग हुई है। इस प्रकार से कुल 7593 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है। श्री सिन्हा ने बताया कि जूनियर हाईस्कूल के गणित-विज्ञान के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए काउंसलिंग शुरू होगी। इसकी अनुमति के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। वहां से अनुमति मिलते ही गणित-विज्ञान के भावी शिक्षकों की काउंसलिंग डायट पर शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी अपने सभी मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र व उसकी छाया प्रति और अपने रंगीन फोटो तैयार रखें। पहली बार हुई काउंसलिंग में शामिल हुए 7593 अभ्यर्थी

News Sabhaar : Rashtriye Sahara (15.07.2014)
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29334 junior teacher vacancy in up latest news | UPTET | 29334 junior teacher vacancy

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पेपरलेस होगी बेसिक शिक्षा परिषद

इलाहाबाद। रजिस्ट्री विभाग की तरह बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद शीघ्र ही एक बड़ी पहल करने जा रहा है। इस पहल से दूसरे विभाग सीख लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद पेपरलेस (बिना कागज के ही ) कार्य करने जा रहा है। इसके लिए वह अधिक से अधिक पत्राचार व शासनादेश का आदान-प्रदान इण्टरनेट के जरिये सभी बीएसए सहित अन्य से करने जा रहा है। इसके लिए शासन से पर्याप्त बजट मिल गया है, जबकि पहले शासन ने 94 लाख रुपये आवंटित किया था। इससे बेसिक शिक्षा परिषद, बीएसए और डायट का मार्डनाइजेशन होगा। वहां पर भी पर्याप्त कम्प्यूटर और इण्टरनेट सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था होगी जिससे कि उनको भी परेशानी न होने पाये। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद और सभी जिलों के बीएसए व डायट से वर्ष भर पत्राचार होता रहता था। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सहित अन्य मामलों में डायट व बीएसए को बार-बार पत्र लिखना व उनसे जवाब आने में समय लगता था। दूसरी ओर पत्राचार अधिक होने की वजह से सादे कागज ज्यादा लगते थे। परिषद का सादे कागज पर करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष खर्च होता था। इस समस्या को खत्म करने की पहल शुरू हो गयी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बताया कि शासन सभी बीएसए व डायट सहित अन्य को अब इण्टरनेट के माध्यम से पत्र सहित अन्य जरूरी जानकारियां देगा। इससे सादे कागज पर खर्च होने वाले बजट की बचत होगी। उन्होंने बताया कि पहले ही शासन ने 94 लाख रुपये का बजट आवंटित किया है जबकि अभी हाल में फिर से अतिरिक्त बजट आवंटित हुआ है।

बीएसए, डायट व परिषद में लगेंगे पर्याप्त कम्प्यूटर, इण्टरनेट की होगी सुविधा : सचिव
News Sabhaar : Rashtriye Sahara (15.07.2014)
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1st counselling me lock hue seats..
Distt wise******
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