Sarkari Naukari : भजनलाल जल्द दे सकते हैं शिक्षक भर्ती की खुशखबरी! शिक्षा विभाग में सवा लाख से ज्यादा पद खाली, पढ़ें सरकार कितनों को देगी सरकारी नौकरी

Rajajsthan Secondary Education Department : नई सरकार के गठन के बाद युवा नौकरियों को लेकर उत्साहित हैं। भाजपा सरकार ने एक लाख पदों पर भर्तियां करने का वादा किया था। शिक्षा विभाग में 1,25,081 पद रिक्त हैं। बेरोजगार युवाओं के संगठनों ने जल्द भर्तियों की मांग की है ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और युवाओं को रोजगार मिल सके।

• शिक्षा विभाग में 1 लाख 25 हजार से ज्यादा पद रिक्त
• वरिष्ठ अध्यापक के 25502, थर्ड ग्रेड टीचर के 23555 पद खाली
• कंप्यूटर अनुदेशक के करीब 4 हजार पद रिक्त
• वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 591 में से 358 पद खाली
• सरकार ने इसी साल 87 हजार को नौकरी देने का लक्ष्य रखा

राजस्थान शिक्षा विभाग की खबर।

जयपुर : राजस्थान में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद युवा नौकरियों को लेकर बेहद उत्साहित हैं। भजनलाल सरकार ने जल्द ही एक लाख पदों पर भर्तियां करने का ऐलान किया था। ऐसे में युवा वर्ग भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। उधर, माध्यमिक शिक्षा विभाग की मासिक रिपोर्ट से पता चला है कि शिक्षा विभाग में 1 लाख 25 हजार से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा विभाग में विभिन्न कैडर के कुल पदों की संख्या 3,70,873 हैं। इनमें से 1,25081 पद रिक्त हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बेरोजगार युवाओं के संगठनों की ओर से भर्तियां निकाले जाने की मांग की जा रही है। बता दें कि बजट पेश करने के दौरान डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा था कि राजस्थान में युवाओं के लिए हमने अगले 5 सालों में 4 लाख सरकारी भर्तियां करने का संकल्प लिया है, वहीं इस साल 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी भर्तियां की जानी प्रस्तावित हैं। ऐसे में अब शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे लाखों युवा टकटकी लगाए बैठे हैं।

शिक्षक भर्ती का इंतजार, रिक्त पदों से प्रभावित हो रही पढ़ाई

विभाग में शिक्षकों से लेकर प्रिंसिपल तक के हजारों पद रिक्त हैं। स्कूलों में अध्यापन का कार्य करने वाले पदों के रिक्त होने से पढाई प्रभावित हो रही है। वरिष्ठ अध्यापक के 25502 पद और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 23555 पद रिक्त पड़े हैं। बड़ी संख्या में पद खाली होने पर छात्रों की पढाई प्रभावित होना सामान्य बात है। बेरोजगार युवाओं के नेता हनुमान किसान ने सरकार से मांग की है कि राज्य सरकार को शीघ्र ही रिक्त पदों पर भर्तियां करनी चाहिए ताकि स्कूलों में छात्र छात्राओं की पढाई प्रभावित ना हो और नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं को भी रोजगार मिल सके।

शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों का आंकड़ा

पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
प्रिंसिपल	7384
वाइस प्रिंसिपल	7526
व्याख्याता	17285
वरिष्ठ अध्यापक	25502
तृतीय श्रेणी शिक्षक	23555

कंप्यूटर अनुदेशक के करीब 4 हजार पद रिक्त

कंप्यूटर शिक्षकों के पद दो तरह के होते हैं। पहला बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और दूसरा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 591 में से 358 पद रिक्त हैं जबकि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9862 पदों में से 3539 पद रिक्त हैं। इसी तरह प्री प्राइमरी टीचर के 1257 पद भी रिक्त हैं।

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राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ा खुलासा, 20-20 लाख लेकर एग्जाम दिलवाता था ‘दलाल’ VDO

 

राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ा खुलासा, 20-20 लाख लेकर एग्जाम दिलवाता था ‘दलाल’ VDO

Rajasthan Jaipur News  : वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी (VDO) दर्शन कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया है।

 

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में बीस-बीस लाख रुपए में लाए गए डमी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। एसओजी ने ऐसे ही एक मध्यस्थ को गिरफ्तार किया है, जो खुद ग्राम विकास अधिकारी (VDO) है और इसने परीक्षा में कई डमी उपलब्ध कराए थे। गिरफ्तार ग्राम विकास अधिकारी को 17 सितम्बर तक रिमांड पर लिया है। एसओजी अब चार डमी अभ्यर्थियों को तलाश रही है।

गिरफ्तार वीडीओ दर्शन कुमार मीणा पुत्र रामप्रयाग मीणा (36) करौली के मामचारी स्थित गांव अस्थल निवासी है। वह वर्ष 2018 से पाली के मांडा पंचायत में कार्यरत है।

एसओजी के एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि आरपीएससी की ओर से दर्ज मामले में पड़ताल के बाद चयनित अभ्यर्थी अनिल कुमार मीणा निवासी काचरोदा, सपोटरा व सुरत राम मीणा निवासी बरनाला, बामनवास को गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा दो पारियों में हुई थी। दोनों के स्थान पर चार डमी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अनिल व सुरत राम मीणा ने अपने स्थान डमी से परीक्षा दिलाने के लिए दर्शन लाल मीणा से सम्पर्क किया था।

दर्शन ने परीक्षार्थी अनिल से 20 लाख व सुरत राम से 15 लाख रुपए में सौदा तय किया। उसने परीक्षा के लिए चार डमी उपलब्ध कराए और कागजों में हेरफेर कर परीक्षा भी दिलवा दी। अनिल व सुरत वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान विषय) के पद पर चयनित हो गए। रिकॉर्ड सत्यापन में गड़बड़ी पकड़ी गई तो आरपीएससी ने दिसम्बर 2023 में मामला दर्ज करवाया था। एसओजी ने अनिल को चार सितंबर और सुरत को पांच सितम्बर को गिरफ्तार किया। ये आरोपी पन्द्रह सितम्बर तक रिमांड पर हैं।

अनुसंधान अधिकारी प्रकाश कुमार शर्मा तीनों आरोपियों से आमने-सामने बिठा कर पूछताछ कर रहे हैं। पड़ताल में सामने आया कि डमी अभ्यर्थी उपलब्ध कराने वाला गिरोह है। दर्शन ने नौ लाख रुपए बीच में रखे थे। बाकी रुपए उसने किसी और को दिए थे। पुलिस उस मध्यस्थ के साथ चार डमी को तलाश रही है

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उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के EWS विवाद में 19 सितंबर को होगी अंतिम बहस, इसके बाद साफ होगी भर्ती की स्थिति

मध्यप्रदेश में 848 ईडब्ल्यूएस भर्ती के कारण 2023 की भर्ती रुकी पड़ी है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने गुरुवार, 12 सितंबर की सुनवाई में यह दलील भी दी कि शैक्षणिक सत्र के तीन माह बीत चुके हैं, स्कूल और बच्चे दोनों अंधेरे में है...

उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती का मामला अब एक सप्ताह में सुलझने की ओर है। ईडब्ल्यूएस के 848 पदों की भर्ती विवाद के कारण यह 2023 की भर्ती भी ऐनवक्त पर रुक गई है। इसके चलते स्कूल शिक्षक विहीन है और शैक्षणिक सत्र के तीन माह गुजर चुके हैं। इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट डबल बैंच में गुरुवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई में यह हुआ

सुनवाई में कुल चार याचिकाएं लगी हुई थी। इसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस की डबल बैंच ने सुनवाई की और इसे अंतिम बहस के लिए 19 सितंबर को रखने का आदेश दिया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह कहा गया कि स्कूलों में इसके चलते भर्ती रुकी हुई है और शिक्षक और बच्चों दोनों के भविष्य पर संकट आ गया है। इस पर बैंच ने कहा कि जल्द इसे 19 सितंबर को फाइनल हियरिंग करेंगे। 

क्या है यह केस 

दरअसल यह केस 848 ईडब्ल्यूएस के पदों को लेकर साल 2018 की भर्ती परीक्षा का है। जब परीक्षा नोटिफिकेशन आया तब यह ईडब्ल्यूएस पद नहीं थे, लेकिन बाद में इसका नोटिफिकेशन हुआ। इसमें पहली काउंसलिंग में तो इन पदों पर भर्ती हो गई, लेकिन बाद में दूसरी काउंसलिंग में विवाद हुआ और कुछ लोगों ने यह विरोध किया कि जब नोटिफिकेशन के समय यह पद नहीं थे तो भर्ती नहीं होना चाहिए। विवाद कोर्ट में गया जिसमें 23 फरवरी 2024 को जस्टिस ने आदेश दिए कि इसमें पात्रता परीक्षा में 75 अंक लाने वालों की मेरिट बनाने की प्रक्रिया करने और तब तक भर्ती पर रोक के लिए कहा। 

डीपीआई चला गया अपील में

इस आदेश के खिलाफ डीपीआई अपील में चला गया। उधर कुछ अन्य याचिकाकर्ता भी चले गए। इस तरह चार याचिकाएं इस केस को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही है। इसमें सुनवाई के दौरान लिखित में तो नहीं, लेकिन मौखिक तौर पर निर्देश दिए गए कि सिंगल बैंच के आर्डर पर यथास्थिति बनाए रखिएगा। इसके बाद शासन ने भर्ती परीक्षा 2023 में पास हुए उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन के काम तो करा लिए, लेकिन जॉइनिंग लैटर देना रोक लिया। तभी से यह जॉइनिंग रुकी हुई है।

डीपीआई कोर्ट में दे चुका अब 2018 की कोई भर्ती नहीं बची

उधर डीपीआई आयुक्त शिल्पा गुप्ता तो कोर्ट में जुलाई 2024 की सुनवाई के दौरान लिखित में दे चुकी है कि वर्तमान में 2018 की भर्ती परीक्षा को लेकर किसी तरह की भर्ती नहीं बची है। ऐसे में अब कोर्ट को तय करना है कि 848 ईडब्ल्यूएस भर्ती का क्या किया जाना है और जो 2023 की भर्ती रुकी पड़ी है इसमें आगे क्या किया जाना है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने गुरुवार की सुनवाई में यह दलील भी दी कि शैक्षणिक सत्र के तीन माह बीत चुके हैं, स्कूल और बच्चे दोनों अंधेरे में है। इस पर 19 सितंबर को फाइनल सुनवाई की बात कही गई।

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व्रत के फायदे: एंटी एजिंग लंबी आयु दीर्घ जीवी

 

व्रत के फायदे: एंटी एजिंग लंबी आयु दीर्घ जीवी

पूर्णिमा.... 

फिर चौदह दिन बाद अमावस्या और फिर चौदह दिन बाद फिर से पूर्णिमा। महीने में कम से कम दो अवसर व्रत रखने के।

थोड़ा और धार्मिक हो जाएं तो एकादशी।

थोड़ी और श्रद्धा हो तो सप्ताह के सभी दिन किसी ना किसी भगवान से जुड़े हुए। जितनी श्रद्धा हो व्रत किए जाओ। 

यह व्रत रखना मात्र धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है। इसके पीछे छिपा है विज्ञान। 

सबसे पहला फ़ायदा होता है न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति में थोड़ी कटौती करके वजन को संतुलित रखना।

दूसरा फायदा है कि व्रत की स्थिति में ब्लड में ग्लूकोज का स्तर घट जाता है। मगर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए तो ग्लूकोज चाहिए ही। तो इस अवस्था में लीवर में वसा अम्लों के पाचन से ग्लूकोज के स्थान पर एक अन्य रसायन पैदा होता है जिसका नाम है बीटा हाईड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट। ग्लूकोज ना होने पर कोशिकाएं इसी बीटा हाईड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट से ही एनर्जी प्राप्त करती हैं। यह है इतने कमाल का कि यह ब्लड ब्रेन बैरियर को भी पार कर सकता है। 

बस यही बीएचबीए कमाल का है। यही वह जादूगर है जो देता है लम्बी आयु। एजिंग का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे वैस्कुलर सिस्टम पर। बोले तो हमारी धमनियों (आर्टरीज) और शिराओं (वेन्स) पर। बुढ़ापे के कारण शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त लेकर जाने वाली धमनियां बूढ़ी होने लगती हैं। और एक दिन थक जाती हैं।

यहीं रोल आता है बीएचबीए का। इसके कारण सेल डिवीजन बढ़ जाता है और ब्लड वैसल्स के अंदर की लाइनिंग की कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती हैं। पुरानी कोशिकाओं का स्थान नई कोशिकाएं लेने लगती हैं और बस कृपा स्टार्ट।

व्रत के अलावा व्यायाम करने से भी बीएचबीए का उत्पादन बढ़ता है। शायद इसीलिए हमारे पूर्वज दीर्घजीवी होते थे। क्योंकि वह कम से कम साप्ताहिक व्रत तो करते ही थे साथ ही साथ व्यायाम भी किया करते थे। 

इसलिए कल से डोमेस्टिक हेल्प को कीजिये टाटा बाई बाई और अपना काम स्वयं कीजिए और साथ ही शुरू कीजिए कम से कम एक साप्ताहिक व्रत।

और हां.... व्रत के स्थान पर चरत मत रख लेना। कभी सारा दिन कुछ न कुछ चरते ही रहो जैसा अभी जन्माष्टमी के चरत में किया आप लोगों ने।

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UP POLICE Recruitment Answer Key Notice

 यूपी पुलिस भर्ती उत्तर कुंजी

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UPTET 69000 शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट

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Bumper Teacher Recruitment : यूपी बेसिक स्कूलों में सवा लाख शिक्षकों के पद खाली

UPTET : Bumper Teacher Recruitment : यूपी बेसिक स्कूलों में सवा लाख शिक्षकों के पद खाली 

प्रयागराज में टीचर्स डे के दिन से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज छठा दिन है. अभ्यर्थियों का दावा है कि यूपी के बेसिक स्कूलों में अभी तकरीबन सवा लाख शिक्षकों के पद खाली हैं

यूपी के बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी डीएलएड कोर्स की ट्रेनिंग कर चुके अभ्यर्थी पिछले छह सालों से टीचर्स भर्ती नहीं होने से बेरोजगार होकर घूम रहे हैं. अफसरो से गुहार लगाकर थक चुके यह अभ्यर्थी अब इन दिनों आंदोलन की राह पर हैं. शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अनूठे अंदाज में प्रदर्शन कर चर्चा का सबब बने हुए हैं. अभ्यर्थी सोमवार को प्रयागराज में मुर्गा बने हुए थे तो आज कान पकड़कर धरने पर बैठे अलग अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी लाख गुहार लगाने के बावजूद शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं. ऐसे में वह अपने कान पकड़कर यह संदेश देना चाहते हैं कि डीएलएड का कोर्स करके उन्होंने खुद बहुत बड़ी गलती की है

प्रयागराज में टीचर्स डे के दिन से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज छठा दिन है. अभ्यर्थियों का दावा है कि यूपी के बेसिक स्कूलों में अभी तकरीबन सवा लाख शिक्षकों के पद खाली हैं. सूबे में लगभग बारह लाख अभ्यर्थियों ने डीएलएड की ट्रेनिंग की हुई है. कुछ अभ्यर्थी दूसरे राज्यों में शिक्षक बन चुके हैं जबकि बाकी बेरोजगार बने घूम रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी हुए बिना वह अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे. अभ्यर्थी प्रयागराज के सिविल लाइन से इलाके में स्थित धरना स्थल पर क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं. उनके धरने में आज दिल्ली के कुछ कोचिंग संस्थानों के शिक्षक भी शामिल हुए हैं

अभ्यर्थियों ने कल मुर्गा बनकर अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया था. अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन की तस्वीर के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर पोस्ट कर यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा था. तमाम दूसरे नेताओं ने भी अभ्यर्थियों के इस अनूठे विरोध को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज उठाई थी. अभ्यर्थी आज कान पकड़कर धरने पर बैठे हुए हैं. कभी मुर्गा बनाकर तो कभी कान पकड़कर विरोध प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों का यह आंदोलन सोशल मीडिया पर चर्चा का सबब बना हुआ है

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69000 Shikshak Bharti शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने फिर घेरा डिप्टी सीएम केशव का घर

 69000 Shikshak Bharti शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने फिर घेरा डिप्टी सीएम केशव का घर

सुप्रीम कोर्ट के 69 हजार शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची पर रोक के बाद, आरक्षित अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने पर नाराजगी जतायी। धरने...

शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने फिर घेरा डिप्टी सीएम केशव का घर

सुप्रीमकोर्ट के 69 हजार शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची पर रोक के अंतरिम आदेश के बाद मंगलवार को आरक्षित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले का सरकार द्वारा पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जतायी। धरने पर बैठे करीब 30 अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की। डिप्टी सीएम के आवास पर न होने से अभ्यर्थियों की भेंट नहीं हो सकी। करीब तीन घंटे बाद आवास पर ज्ञापन देकर चले गए। धरने का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि सरकार मामले को जानबूझ कर लटका रही है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बावजूद सरकार ने नई चयन सूची नहीं जारी की। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रकरण पर सरकार से जवाब मांगा है। सरकार कुछ ऐसा जवाब दाखिल करे, जिससे सभी का हित हो। हम आरक्षित वर्ग को न्याय मिल सके

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69 हजार शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों की बढ़ीं धड़कनें, जानिए अब आगे क्या होगा?

69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लखनऊ डबल बेंच के आदेश के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब इस मामले में 23 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। सभी पक्ष अगली सुनवाई में सात पन्नों में अपना लिखित पक्ष कोर्ट में रखेंगे।

• उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला गहराता जा रहा है
• हाई कोर्ट की लखनऊ डबल बेंच से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली थी
• कोर्ट ने यूपी सरकार से तीन महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था

वो 4 साल से कमा रहे, हम बेरोजगार, अब हमारे समुदाय के मंत्री मदद करें- बोले 69, 000 शिक्षक भर्ती प्रदर्शनकारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला गहराता जा रहा है। हाई कोर्ट की लखनऊ डबल बेंच के आदेश के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली थी। डबल बेंच ने यूपी सरकार से तीन महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश पिछले महीने दिया था। वहीं डबल बेंच के आदेश से बड़ी संख्या में चयनित शिक्षकों को नौकरी जाने का डर सताने लगा था। अब चयनित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में दोनों पक्षों को सुनवाई करते हुए अगली डेट 23 सितंबर दे दी है। अब अगली सुनवाई में यूपी सरकार, चयनित शिक्षक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपना-अपना पक्ष लिखित में सुप्रीम कोर्ट को देंगे। इस बीच आरक्षित वर्ग के अभ्‍यर्थियों ने अपने समुदाय के मंत्रियों से कानूनी लड़ाई में मदद मांगी है। उनका कहना है कि अब उनके पास इस लड़ाई को खींचने की क्षमता नहीं है

दरअसल 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला लंबे समय से यूपी सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है। लखनऊ डबल बेंच के आदेश के बाद से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यूपी सरकार से जल्द से जल्द नई लिस्ट जारी की मांग कर रहे थे। इसको लेकर अभ्यर्थी कभी SCERT पर प्रदर्शन करते नजर आए तो कभी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम नेता मंत्रियों के आवास पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। लेकिन उन्हें सिर्फ अब तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यूपी सरकार से गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग भी कर चुके हैं।

हमारे वर्ग से आने वाले मंत्रियों से मांग हमारे लिए SC में पक्ष रखने के लिए हमारे वर्ग से आने वाले मंत्री महंगा वकील करने में हमारी मदद करें।

कृष्ण चंद्र, अभ्यर्थी

डबल बेंच के आदेश पर रोक लगने से चयनित अभ्यर्थी को राहत!

उधर लखनऊ डबल बेंच के आदेश के बाद अपनी नौकरी बचाने के लिए 69 हजार के चयनित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से चयनित शिक्षक बेहद खुश है। चयनित शिक्षक अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चयनित शिक्षकों के पक्ष में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 16 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी है। इसमें हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। अभिषेक ने बताया कि कोर्ट ने अब अगली सुनवाई में सभी पक्षों यानी चयनित शिक्षक, यूपी सरकार और अचयनित अभ्यर्थी तीनों से अपना-अपना लिखित पक्ष रखने के लिए कहा है। तीनों पक्ष 23 सितंबर को 7 पेज में अपना लिखित पक्ष रखेंगे

'भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ'

अभिषेक ने बताया कि यह सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूण की बेंच में चल रहा है। दूसरे पक्ष के आरक्षण का घोटाला होने की बाते सुनने के बाद सीजेआई ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्वालिटी एजुकेशन इज मस्ट। इस मैटर को इंटरेस्टिंग बताते हुए कहा कि अगले डेट तक डिसाइड हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से हम लोग बहुत खुश है, हम लोगों के लिए झूठ फैलाया जा रहा था कि हम लोगों ने अन्य लोगों का हक मारा है, जबकि सच्चाई यही है कि कहीं कोई हक नहीं मारा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 69 हजार में 49 हजार लोग पहले से आरक्षित वर्ग के लोग चयनित हैं, जो अपने कोटे में भी हैं और ओवरलैप करके UR की सीट पर भी आए हैं। इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। हाई कोर्ट की सिंगल और डबल बेंच ने घोटाले जैसी कोई बात नहीं कही थी।

23 सितंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई

वहीं नियुक्ति की मांग कर रहे कृष्ण चंद्र ने बताया कि हम लोगों का प्रयास था कि दूसरे पक्ष की याचिका किसी तरह से स्टैंड ना होने पाए। क्योंकि डबल बेंच का आदेश मेरिट पर था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दूसरे पक्ष की याचिका एडमिट हो गई है अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। अगली सुनवाई में हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। दूसरा पक्ष अपनी लिस्ट बचाने के लिए लगा है। कृष्ण चंद्र ने कहा कि हम ये भी देखना चाहते हैं कि सरकार अगली सुनवाई में किसकी ओर से अपना पक्ष रखेगी। कृष्ण चंद्र ने बताया कि रोक जैसा कुछ नहीं है, कोर्ट ने कहा है कि 23 सितंबर तक हाई कोर्ट की डबल बेंच के दिये गए आदेश पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी।


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1130 CISF Constable Fire Vacancy Recruitment 2024 Apply Online @.cisf.gov.in

 1130  CISF Constable Fire Vacancy Recruitment 2024  Apply Online @.cisf.gov.in

The Central Industrial Security Force (CISF) has announced the Constable/Fire Recruitment 2024 for 1,130 posts. Eligible male candidates who have completed their 12th grade with science subjects can apply online from August 31, 2024, through the official website cisf.gov.in. This is an excellent opportunity for those seeking a government job in India.

CISF Constable Fireman Vacancy 2024 Overview

• Organization: Central Industrial Security Force (CISF)
• Post Name: Constable (Fire) – Male
• Total Vacancies: 1,130
• Job Location: All over India
• Mode of Application: Online
• Selection Process: PET, PST, Document Verification, Written Exam, Medical Exam
• Pay Scale: ₹21,700 – ₹69,100 (Level-3)
• Application Dates: August 31, 2024, to September 30, 2024

Vacancy Details by Category

• UR: 466
• OBC: 236
• SC: 153
• ST: 161
• EWS: 114

Eligibility Criteria for CISF Fireman Recruitment 2024

• Educational Qualification: Candidates must have passed 12th grade or an equivalent exam with science subjects from a recognized board.
• Age Limit: Between 18 to 23 years as of 30th September 2024. Candidates must be born between October 1, 2001, and September 30, 2006.
• Age Relaxation: 5 years for SC/ST and 3 years for OBC candidates.

CISF Fireman Selection Process

The recruitment process involves:

1. Physical Efficiency Test (PET): Candidates must complete a 5 km run within 24 minutes.
2. Physical Standards Test (PST): Height requirement is 170 cm, and chest measurement should be 80-85 cm.
3. Document Verification
4. Written Examination: A 100-mark objective test (2 hours) covering:
   • General Intelligence & Reasoning (25 marks)
   • General Knowledge & Awareness (25 marks)
   • Elementary Mathematics (25 marks)
   • English/Hindi (25 marks)
5. Medical Examination

Application Fee

• General/OBC/EWS: ₹100
• SC/ST/Ex-Servicemen: Exempted
• Payment can be made online via NetBanking, UPI, Debit/Credit Card, or offline via SBI Challan.

Important Dates for CISF Constable Fireman Bharti 2024

• Notification Release: August 21, 2024
• Online Application Start: August 31, 2024
• Application Deadline: September 30, 2024 (11:00 PM)
• Application Correction Window: October 10-12, 2024
• PET/PST Dates: To be announced

How to Apply for CISF Fireman Recruitment 2024

1. Visit the official website: cisfrectt.cisf.gov.in.
2. Navigate to the Constable (Fire) – 2024 recruitment section.
3. Complete the registration process by filling in the necessary details.
4. Upload required documents and submit the application fee.
5. Finalize the application and take a printout for reference.

For more details and the application format, visit the official CISF recruitment page.

---

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q: What is the last date to apply for CISF Fireman Recruitment 2024?
A: The last date to apply is September 30, 2024.

Q: What is the salary for CISF Fireman?
A: The salary ranges from ₹21,700 to ₹69,100 (Level-3), along with other allowances.

Q: When does the application process begin?
A: The application process begins on August 31, 2024.

The CISF Constable Fireman Recruitment 2024 is a golden opportunity for eligible candidates to secure a government job. Ensure you meet the eligibility criteria and submit your application before the deadline.

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UPTET यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में OBC के बाद अब जनरल अभ्‍यर्थियों ने लगाई गुहार

 UPTET यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में OBC के बाद अब जनरल अभ्‍यर्थियों ने लगाई गुहार

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को शिक्षक भर्ती में नए सिरे से मेरिट लिस्‍ट जारी करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद सरकारी शिक्षकों में खलबली मच गई है। ओबीसी और जनरल वर्ग के अ‍भ्‍यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है।

हाइलाइट्स

• यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामला गंभीर होता जा रहा है
• हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षक
• ओबीसी के बाद अब जनरल वर्ग ने लगाई अपनी याचिका

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जिलों में लगातार आंदोलन चल रहे हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्‍ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। अब यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनरल अभ्‍यर्थियों की तरफ से विनय पांडेय और शिवम पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। ओबीसी अभ्‍यर्थियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाल दी थी। इस तरह शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं।

ओबीसी वर्ग के अभ्‍यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट इसलिए डाली है ताकि शीर्ष अदालत कोई फैसला देने से पहले उनका पक्ष भी सुने। इस याचिका में मांग की गई है कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्‍यर्थियों के समायोजन की स्थिति में हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले 4 हजार ओबीसी अभ्‍यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले, नहीं तो वे अनारक्षित वर्ग के समायोजन का विरोध करेंगे। आपको बता दें कि 2019 में योगी सरकार ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की थी।

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UPTET दो माह में 27,713 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे सरकार, कोई बाधा हो तो अखबार में प्रकाशित कराई जाए पूरी बात'-हाई कोर्ट

 UPTET दो माह में 27,713 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे सरकार, कोई बाधा हो तो अखबार में प्रकाशित कराई जाए पूरी बात'-हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वर्ष 2018 में शुरू की गई 68500 सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 27713 पदों के लिए दो महीने के भीतर परीक्षा कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए। कोर्ट ने इस मामले में अपील करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने पर भी विचार करने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को दिया आदेश 

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वर्ष 2018 में शुरू की गई 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के लिए दो माह के भीतर परीक्षा कराने पर कदम उठाए। कोर्ट ने इस मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है।

यह भी कहा कि यदि परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि यह परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।

ये अपीलें एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थीं जिसमें 21 मई 2018 के शासनादेश को निरस्त करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 व 40 बरकरार रखने का आदेश दिया गया था। 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत न्यूनतम अंक को क्रमशः 33 व 30 कर दिया गया था।

अपीलार्थियों का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुई परीक्षा में 41,556 अभ्यर्थी ही सफल हो सके लेकिन बचे हुए 27,713 पदों के लिए इसके बाद परीक्षा नहीं कराई गई। वहीं राज्य सरकार व परिषद की ओर से न्यायालय को बताया गया कि तमाम मुकदमों के लंबित रहने के कारण दूसरी परीक्षा नहीं कराई जा सकी।

इस पर न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने के संबंध में अपीलों को खारिज कर दिया। हालांकि सरकार व परिषद के जवाब से भी असंतुष्टि जताई व परीक्षा कराने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया।

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UPTET : UP 69000 Shikshak Bharti: सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, समझिए- क्यों फंसा है OBC कोटा आरक्षण का पेंच

 UPTET : UP 69000 Shikshak Bharti: सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, समझिए- क्यों फंसा है OBC कोटा आरक्षण का पेंच

UP 69000 Teacher Bharti Latest News Today: यूपी 69000 शिक्षक भर्ती का मामला क्या है? यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती में ओबीसी कोटा का मामला क्या है, जिस कारण चार साल बाद पूरा रिजल्ट ही रद्द कर दिया गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी के सहायक अध्यापक अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।

69000 Assistant Teacher Latest Update: यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ कई शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक उथल-पुथल भी जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। सरकार को 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।

'आरक्षण नियम सीधी भर्ती में लागू हो'

अनारक्षित छात्र मोर्चा के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा के मुताबिक, 1994 का आरक्षण नियम केवल सीधी भर्ती में ही लागू होना चाहिए, जिसमें एक ही परीक्षा हो। 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। इस भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 67.11 फीसदी और ओबीसी का कटऑफ 66.73 फीसदी था।

इसके विरोध में सड़क पर उतरे 69000 शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों ने कहा कि इस नियम में स्पष्ट है कि अगर ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के कटऑफ से ज्यादा अंक लाता है, तो उसे अनारक्षित वर्ग में नौकरी मिलेगी, न कि ओबीसी कोटे से। यानी उसे आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। इसके बाद 69 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला उलझ गया।

यूपी शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण का मामला क्या है?

उम्मीदवार का दावा है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी की जगह सिर्फ 3.86 फीसदी आरक्षण मिला है। यानी 18,598 सीटों में से ओबीसी वर्ग को सिर्फ 2,637 सीटें ही मिलीं। जबकि उस वक्त सरकार का कहना था कि ओबीसी वर्ग से करीब 31 हजार लोगों की नियुक्ति हुई।

सरकार के इस बयान पर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली-1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के जिन 31 हजार लोगों की नियुक्ति हुई हैं, उनमें से करीब 29 हजार अनारक्षित कोटे से सीटें पाने के हकदार थे।

6 जनवरी 2019 को निकली थीं भर्तियां

राज्य सरकार ने 6 जनवरी 2019 को सहायक शिक्षक पदों पर भर्तियां निकाली थीं। इस भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 67.11 प्रतिशत और ओबीसी की कटऑफ 66.73 प्रतिशत थी। इस भर्ती में करीब 68 हजार शिक्षकों को नौकरी मिली थी। उम्मीदवारों का आरोप है कि 69 हजार भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर अनदेखी की गई है

दरअसल बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही से नहीं किया गया है। इस भर्ती को लेकर उम्मीदवारों ने जमकर आंदोलन भी किया था। साथ ही उनका कहना था कि नियमावली में साफ लिखा है कि अगर कोई ओबीसी वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी से नौकरी दी जाएगी। उनकी गिनती आरक्षण के दायरे में नहीं की जाएगी।



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UPTET : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में HC के निर्णय को मानेगी योगी सरकार, CM बोले- किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय

 UPTET : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में HC के निर्णय को मानेगी योगी सरकार, CM बोले- किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय

UP Teacher Recruitment उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षण की विसंगितयों को दूर करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आब्जर्वेशन और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाए।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षण की विसंगितयों को दूर करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आब्जर्वेशन और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाए।

उच्च स्तरीय बैठक में योगी ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार का स्पष्ट मानना है कि आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए।

सीएम योगी के सामने रखे गए दस्‍तावेज 

शिक्षक भर्ती में 19 हजार पदों पर आरक्षण में गड़बड़ी के मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट का निर्णय सामने आने के बाद से ही योगी सरकार उस पर माथापच्ची करने में जुट गई थी। शनिवार व रविवार को अवकाश होने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय खोले गए। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय, बेसिक शिक्षा सचिव और प्रमुख सचिव ने संबंधित मामले के दस्तावेजों को रविवार को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

पांच कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर देर शाम मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में तय किया गया कि हाईकोर्ट के निर्णय को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के अनुसार जल्द मेरिट सूची तैयार की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो और एक ही बार में भर्ती से जुड़े सभी प्रकरणों का ढंग से निस्तारण हो इसके भी निर्देश बैठक में दिए गए हैं। योगी सरकार ने विपक्षी दलों की ओर से आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का हक छीने जाने के आरोपों को अपने इस निर्णय से निराधार साबित करने की कोशिश की है। भर्ती प्रक्रिया संबंधी सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय हैं, उन्हें भी सरकार लागू कराने के पक्ष में है।

गौरतलब है कि दो-तीन प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस पर 22 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन अभ्यर्थियों का चयन एक नंबर से रुक रहा है या जो एक नंबर से चयनित नहीं हो पाए हैं, उन्हें प्रत्यावेदन लेकर इसका लाभ दिया जाए। ऐसे करीब 3,150 अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्रत्यावेदन लिए गए थे और उसमें से करीब 1,650 के प्रत्यावेदन जांच में सही भी पाए गए। लेक‍िन आरक्षण से संबंधित प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित होने के चलते यह मामला भी लटका हुआ था।

वहीं, कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में ओएमआर शीट पर रोल नंबर तो सही लिखा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर गलत लिख दिया। इस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाले संबंधित अभ्यर्थियों को भी लाभ देने की तैयारी है। मालूम हो कि पांच दिसंबर 2018 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। लिखित परीक्षा के बाद जब एक जून 2020 को परिणाम घोषित किया गया तो अभ्यर्थियों ने आरक्षण की गड़बड़ियों को लेकर विरोध शुरू कर दिया।

आरक्षण की गड़बड़ियां ऐसे आईं सामने

एक जून वर्ष 2020 को परिणाम घोषित हुआ तो अनारक्षित श्रेणी का कटऑफ 67.11 अंक, ओबीसी श्रेणी का कटआफ 66.73 अंक और एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों का कटऑफ 61.01 अंक था। अनारक्षित श्रेणी व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के कटऑफ में मामूली अंतर पर अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची की पड़ताल की और आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा नियमावली वर्ष 1981 व आरक्षण नियमावली वर्ष 1994 का उल्लंघन किया गया है। ओबीसी व एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया है और वह इसे लेकर कोर्ट चले गए।

• पांच दिसंबर 2018 को परिषदीय स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी हुआ।
• पांच जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई।
• एक जून 2020 को सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। परिणाम में अनारक्षित श्रेणी की कटआफ 67.11 अंक और ओबीसी की 66.73 अंक गई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि ओबीसी व एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया।
• अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए और 29 अप्रैल 2021 को आयोग ने माना कि भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी हुई है।
• अभ्यर्थी 19 हजार पदों पर आरक्षण की गड़बड़ी बता रहे थे और सरकार ने 6,800 की संशोधित सूची जारी की।
• 13 मार्च 2023 को कोर्ट ने इस सूची को रद कर दिया।
• 17 अप्रैल वर्ष 2023 को सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में चली गई।
• 19 मार्च 2024 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया था और अब यह निर्णय सुनाया गया कि नए सिरे से मेरिट लिस्ट बने।

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UPTET शिक्षक भर्ती को तुरंत कदम उठाएं, 27,713 पदों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

 UPTET शिक्षक भर्ती को तुरंत कदम उठाएं, 27,713 पदों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

• हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत के 27,713 पदों के सम्बन्ध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

शिक्षक भर्ती को तुरंत कदम उठाएं, 27,713 पदों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

Teacher Recruitment: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत के 27,713 पदों के सम्बन्ध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं। न्यायालय ने कहा है कि यदि इस सम्बन्ध में कोई कानूनी बाधा न हो तो एटीआरई कराने का निर्णय दो महीने के भीतर लिया जाए।

इसके साथ ही न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा सम्बन्धी लाभ दिये जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि यदि एटीआरई कराने में कोई बाधा हो तो इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उक्त परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उक्त अपीलें एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थीं जिसमें एकल पीठ ने एटीआरई 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमश 45 व 40 बरकरार रखने का आदेश दिया था।

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