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Sunday, March 30, 2014

UPTET 2011 MARKS

UPTET 2011 MARKS



Some candidates provided following statistics of TET candidates marks (I don't know its authenticity. For your info we are publishing this info ) -
Kuch candidates ne TET marks ke sankhyikee aankde diye hain (Mujhe abhee iskee pramaniktaa kee jaankaree nahin. Lekin aap logon kee suchna ke liye de rahe hain ) -



Hamaare Blog Par Comment Karne Vaale Ek Bhai (Uma Shankar Ji) Ne Counsling Ke Baare Mein Yeh Jankaree Dee Hai, Shayad Aap Ke Liye Upyogee Hai -
(Mujhe Pooree Jaankaree nahin Hai, Aur Counsling kee Tithee Ghosit Hone Ke baad Aap Samabndhit Vibhaag Se Sampark karke Pooree Kaankaree Le Sakte Hain ) -

काउंसलिग़ में लगने वाले समस्त द्स्तावेज तथा उसको कैसे तैयार करना है ,,,,,,,,,
यह निम्न है .........
1-हाईस्कूल का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र
2-इण्टर का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र
3-स्नातक के तीनों वर्षों का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र
4-बी0एड0 का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र
5-टी0ई0टी0 का अंकपत्र
6-10 रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र .......शपथ पत्र पर क्या लिखना है यह सूचना बाद में डायट द्वारा फाइनल करने के उपरांत बता दिया जायेगा
7- निवास प्रमाण पत्र
8-चरित्र प्रमाण पत्र ---अगर उस बी0एड0 कालेज से प्राप्त हो जाये जहाँ से आपने बी0एड0 किया है क्योंकि सेवा योजन में अंतिम शेक्षणिक संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र को ज्यादा तवज्जो दी जाती है ....

अथवा 2
सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र ।

9- जाति प्रमाण पत्र जिसपर लागू हो
हर डायट में 2-2 प्रतियों मे आपके समस्त प्रपत्रों को जमा किया जायेगा । यह दोनों प्रतियाँ बाकायदा एक मजबूत फाइल कवर के अन्दर टैग द्वारा बाँधकर दिया जायेगा । जिसके ऊपर आपको अपना ब्योरा देना होगा ।ब्योरा निम्न है -----
1-नाम--
2-पिता का नाम -
3-बी0ऎड0 कालेज का नाम तथा वह वर्ष जिसमें
आपने बी0ऎड0 किया है तथा
4- टेट 2011 में प्राथमिक स्तर पर प्राप्त अंक ...
यह ब्योरा फाइल कवर के ऊपर मार्कर अथवा मोटे स्केच पेन से लिखना है वरना खिड़की पर
आपका नम्बर आने के बाद अगर आपने यह कार्य नही किया है तो उस भागमभाग में आपको यह कार्य
अपने घुटनों या दूसरों के कन्धों पर करना पड़ सकता है ।
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सचिव से मिले टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी

सचिव से मिले टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी


However I found News contain mistake / typo error as Supreme court gave order for 72825 Assistant Teacher recruitment in 12 weeeks.We are human being and sometimes typo error happens.

 सचिव से मिले टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी
इलाहाबाद : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को वर्षो से लंबित 29334 टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती तीन माह के अंदर करने का आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश आने के बाद टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा से मुलाकात की। नेतृत्व कर रहे दिव्य प्रकाश मिश्र व अखिलेश त्रिपाठी ने अतिशीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेशानुसार अतिशीघ्र उचित कदम न उठाया गया तो सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में शिवकुमार, गुलरेज अहमद, प्रिया, बृजेश शुक्ल, वाईएन पांडेय, अतुल, देवेंद्र, अरविंद शुक्ल शामिल रहे

News Source / Sabhaar : Jagran (Sat, 29 Mar 2014 08:45 PM (IST))

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Saturday, March 29, 2014

UP News : भंडारण निगम के एमडी पर भर्ती घोटाले की गाज सेवाएं समाप्त, अपर निबंधक को अतिरिक्त चार्ज

UP News :  भंडारण निगम के एमडी पर भर्ती घोटाले की गाज
सेवाएं समाप्त, अपर निबंधक को अतिरिक्त चार्ज

 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अख्तियार करते हुए आदेश दिए थे कि गलत तरीके से नियुक्त किए गए 12 उपप्रबंधकों का वेतन सरकारी खजाने से न दिया जाए। उनका भुगतान प्रबंध निदेशक के वेतन से किया जाए


लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम में भर्ती घोटाले की गाज मंगलवार को प्रबंध निदेशक ओमकार यादव पर गिर गई। हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए उनकी सेवाएं समाप्त करके अपर निबंधक (प्रशासन) आरके श्रीवास्तव को एमडी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है
ओमकार यादव को सेवानिवृत्त होने के बाद छह माह का सेवा विस्तार दिया गया था। उन पर 12 उपप्रबंधकों की अवैध तरीके से नियुक्तियां करने का आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अख्तियार करते हुए आदेश दिए थे कि गलत तरीके से नियुक्त किए गए 12 उपप्रबंधकों का वेतन सरकारी खजाने से न दिया जाए। उनका भुगतान प्रबंध निदेशक के वेतन से किया जाए। कोर्ट ने प्रमुख सचिव सहकारिता से पूछा है कि प्रबंध निदेशक ओमकार यादव सेवानिवृत्ति के बाद भी पद पर कैसे बने हुए हैं? कोर्ट ने उनसे 21 मार्च तक हलफनामा मांगा है। हालांकि एमडी के खिलाफ शासन स्तर पर गंभीर शिकायतें की गई थीं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद सहकारिता विभाग के अफसर जागे और आनन-फानन में उनका सेवा विस्तार निरस्त कर सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि भंडारण निगम में यादव के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की एक महिला प्रवक्ता और एक कैबिनेट मंत्री के पीआरओ को भी नियुक्ति दी गई है। उन पर वर्ष 2012-13 में गेहूं भंडारण में अवैध वसूली को लेकर भी आरोप लगे थे। इस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्नाव के राज्य भंडारण गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया था और अनियमितताएं मिलने पर उन्होंने एमडी समेत कई अधिकारियों के निलंबन के आदेश दिए थे। बहाल होने पर ओमकार यादव ने भंडारण निगम में उपप्रबंधक, प्राविधिक सहायक, कनिष्ठ कार्यालय सहायक, चौकीदार और चपरासी के पदों पर भर्तियों के लिए सेवामंडल के नाम से विज्ञापन जारी किया था। इसके वह स्वयं अध्यक्ष होते हैं


 News Source / Sabhaar : अमर उजाला(12.03.2014)
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See The Bottom of Page for - UPTET Forum / Chat Box

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For info ragrding UP and sharing your views, You can use UPTET Forum / Chat Box at the bottom of PAGE





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To Download NCTE Letter for your college -

To Download NCTE Letter for your college -

NCTE letter lene ke liye, Neeche Diye Website Link Par Jayen, Apna College Search Karen Aur Download karke Print Le Len -


(May be helpful during counslling)






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UPTET / Supreme Court : शिक्षकों के 72825 पदों पर भर्ती के लिए तैयारियां शुरू

UPTET / Supreme Court : शिक्षकों के 72825 पदों पर भर्ती के लिए तैयारियां शुरू



15 जिलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर जानकारी दी जायेगी जहां पर अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सहित अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित है

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UPTET Pass Candidate Can Join This Group - https://www.facebook.com/groups/uptetallinone/
UPTET Pass Girl Candidate Can Join This Group - https://www.facebook.com/groups/uptetgirlsgroup/
However  FOR ALL IMPORTANT UPTET RELATED NEWS , PLEASE VISIT THIS BLOG
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 From Sahara News Lucknow  -
 दो माह के अंदर अभ्यर्थियों का चयन कर दे देंगे नियुक्ति पत्र डायट प्राचायरे व बीएसए की बैठक अगले हफ्ते

इलाहाबाद। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 72825 पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद में तैयारियां जोरशोर से शुरू हो गयी है। शासन का निर्देश मिलते ही भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी जायेगी और दो माह के अंदर अभ्यर्थियों का चयन करके नियुक्ति पत्र भी दे दिया जायेगा। उधर, प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की तलाश तेज हो गयी है। संभावना है कि आगामी दो दिनों में सभी डायट आवेदन पत्रों की स्थिति और उनकी संख्या सहित अन्य जानकारियां बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को मुहैया करा देंगे सभी डायट के प्राचार्य और बीएसए की अगले हफ्ते इलाहाबाद में बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 72825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 12 हफ्ते अर्थात 84 दिनों में पूरा करने का निर्देश प्रदेश सरकार को दिया है। जबकि मामले की अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अभ्यर्थियों से जो आवेदन पत्र वर्ष 2011 में लिये गये थे उनकी भी तलाश प्रदेश के सभी डायट में शुरू हो गयी है। एक-दो दिनों में सभी डायट से उन आवेदन पत्रों की संख्या और स्थिति की जानकारी बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को हो जायेगी। उसके बाद सभी डायट और बीएसए की बैठक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा की अध्यक्षता में होने की संभावना है। इसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, अभ्यर्थियों से जरूरी कागजात लेने व दिखाने सहित अन्य पहलुओं पर विस्तार से र्चचा होगी। माननीय न्यायालय से मामले पर पूरा निर्देश लेने के लिए माडल के रूप में 15 जिलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर जानकारी दी जायेगी जहां पर अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सहित अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके बाद शेष जिलों में शिक्षकों के भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी।
 जहां जिसका आये वहां ले नियुक्ति : शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद के अनुसार अभ्यर्थियों ने 40 से लेकर 75 जिलों में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र भरा है। इसकी जांच में 15 जिलों में ही आवेदन पत्र पाये गये है। ऐसे में अभ्यर्थियों को चाहिए कि जिन 15 जिलों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले चरण में शुरू हो वहां पर अपने को सुरक्षित करते हुए तुरन्त ज्वाइनिंग लें उसके बाद वह अपने तबादले या अपने मनचाहे जिले के लिए कोशिश करेंगे।
प्रशिक्षु के रूप में होगी तैनाती : जिन 72825 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक/ शिक्षिकाओं की भर्ती होनी है। उनकी पहले तैनाती प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में होगी। उसके बाद शासन विचार करके प्रशिक्षु शब्द हटायेगा। नयी भर्ती में अभ्यर्थियों को परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षक के रूप में तैनाती नहीं मिलेगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट से मामले के निस्तारित होने के बाद ही उनको सहायक शिक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा।

News Source / Sabhaar : rashtriyasahara.com (29.03.2014)
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UPTET 2011 : 72825 Teacher Recruitment Process Starts, Forms Applied in New Advertisement Process in 2012 Having No Value

UPTET 2011 : 72825 Teacher Recruitment Process Starts, Forms Applied in New Advertisement Process in 2012 Having No Value



Afterall much awaited UPTET 2011 / 72825 Teacher Recruitment Process Going to Start As Per Supreme Court Order -


Candidates also having there own record - Xerox of Applied Form, Registered Post Slip , TET Exam Certificate, Demand Draft Xerox and which can help for verification purpose.

Selection is Based on TET Marks and its record is with Basic Education Dept. UP else candidates eligibility TET certificate can't verified.
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Thursday, March 27, 2014

Supreme Court Order for 72825 Teacher Recruitment (UPTET 2011) in UP

Supreme Court Order for 72825 Teacher Recruitment (UPTET 2011) in UP


UPON hearing counsel the Court made the following
                               O R D E R


           SLP(C) Nos. 1874-1902 of 2014 & 4887 of 2014


                 Leave granted.


                 Hearing expedited.
 By this interim  order,  we  direct  the  State  of  Uttar Pradesh to fill up the vacancies of Assistant  Teachers  in  the  schools pursuant to the advertisement  issued on  30.11.2011  as per the directions issued by the  Division  Bench  of  Allahabad High Court in the case of  Shiv Kumar  Pathak  &  Ors.  (Special Appeal (Defective) No. 237 of 2013)  and  connected  matters  as expeditiously as possible at any rate within 12 weeks' time from today.

 Further, the State in the letter of appointment that  will be issued to the successful candidates shall mention that  their appointment is subject to the result of the civil  appeals  that are pending before this Court.

The appointee(s) shall not claim any equities  at the time of final disposal of the civil appeals.  All actions/proceedings of the  State Government will be subject to the final result  of these civil appeals.
           SLP(C) Nos....CC 4107/14 & CC 4934/2014
                 Permission to file SLPs is granted.

                 Issue notice.

                 Tag with SLP(C) Nos.29390 of 2013.


           Rest of the matters
   List all the matters along with Civil appeals arising  out of Special Leave Petition  Nos.  1874-1902  of  2014  after  the service is complete.




           |     [ Charanjeet Kaur ]              | |         [ Vinod Kulvi ]            |
|Court Master                          | |Asstt. Registrar  

Source : http://courtnic.nic.in/supremecourt/temp/sc%202939013p.txt
********************************
Complete Order :-

ITEM NO.3             Court No.3          SECTION XI


            S U P R E M E   C O U R T   O F   I N D I A
                         RECORD OF PROCEEDINGS


Petition(s) for Special Leave to Appeal (Civil) No(s).29390/2013


(From the judgement and order  dated 31/05/2013 in  CMWP  No.12908/2013  of
The HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD)


RAM PRAKASH SHARMA & ORS                          Petitioner(s)


                 VERSUS


STATE OF U.P & ORS                                Respondent(s)


(With appln(s) for impleadment and with prayer for interim relief)


WITH SLP(C) NO. 29885 of 2013
(With office report)


SLP(C) NO. 36455 of 2013
(With office report)


SLP(C) NO. 35964-35965 of 2013
(With office report)


SLP(C) NO. 1874-1902 of 2014
(With appln(s) for permission to file lengthy  list  of  dates  and  office
report)
I.A. NOS. 61-62(Applns. for impleadment and exemption from filing O.T.)


SLP(C) NO. 4887 of 2014
(With prayer for interim relief and office report)


WITH SLP(C) NO. 1672 of 2014
(With prayer for interim relief)


SLP(C) NO. 33395-33402 of 2013
(With prayer for interim relief and office report)


SLP(C) NO. 1673 of 2014
(With office report)


SLP(C) NO. 1674 of 2014
(With office report)


SLP(C) NO. 62 of 2014
(With prayer for interim relief and office report)


SLP(C) NO. 35547 of 2013
(With prayer for interim relief and office report)


SLP(C) No..../2014 CC 4107 of 2014
(For permission to file SLP and office report)






SLP(C) NO..../2014 CC 4934 of 2014
(For permission to file SLP and office report)




Date:25/03/2014    These Petitions were called
                         on for hearing today.


CORAM :
        HON'BLE DR. JUSTICE H.L. DATTU
        HON'BLE MR. JUSTICE S.A. BOBDE




For Petitioner(s)        Mr. Nidhesh Gupta, Sr. Adv.
                         Mr. R.K. Singh, Adv.
                         Mr. Kumar Gaurav, Adv.
                         Mr. B.N. Dubey, Adv.
                         Mr. Sajith. P,Adv.


                         Mr. R.K. Singh, Adv.
                         Mr. Kumar Gaurav, Adv.
                         Mr. B.N. Dubey, Adv.
                         Mr. Sajith P., Adv.


                         Mr. Mukul Rohtagi, Sr. Adv.
                         Mr. R. Venkataramani, Sr. Adv.
                         Mr. Satya Mitra Garg, Adv.
                         Mr. Bhanu Pratap Singh, Adv.
                         Ms. Manju Aggarwal, Adv.
                         Ms. Neelam Singh, Adv.


                         Mr. Rakesh Dwivedi, Sr. Adv.
                         Mr. Dinesh Dwivedi, Sr. Adv.
                         Ms. Preetika Dwivedi, Adv.
                         Mr. Garvesh Kabra, Adv.


                         Mr. Fakhruddin, Sr. Adv.
                         Mr. Raj Kishor Choudhary, Adv.
                         Mr. Surya Kamal Mishra, Adv.
                         Ms. Neeru Sharma, Adv.
                         Ms. Gulshan Jahan, Adv.
                         Mr. T. Mahipal, Adv.


                         Mr. Jitendra Mohan Sharma, Sr. Adv.
                         Ms. Sikha, Adv.
                         Mr. Sanchit G, Adv.
                         Mr. Pahlad Singh Sharma, Adv.

                         Mr. Sarad Kumar Singhania,Adv.

                         Mr. Anjani Kumar Mishra, Adv.


                         Mr. Ashok Kumar Sharma, Adv.
                         Mr. Vikalp Mudgal, Adv.












                         Mr. B.P. Singh Dhakray, Adv.
                         Mr. Shakti Singh Dhakray, Adv.
                         Dr. Kailash Chand, Adv.




For Respondent(s)        Ms. K. Sarada Devi, Adv.




                         Mr. S.C. Maheshwari, Sr. Adv.
                         Mr. Vipul Maheshwari, Adv.
                         Mr. Ashish, Adv.
                         Mr. Prashant Shukla, Adv.
                         Mr. Sadanand Mishra, Adv.
                         Mr. Alok Gupta, Adv.


                         Ms. Shobha Dixit, Sr. Adv.
                         Mr. M.R. Shamshad,Adv.
                         Mr. Shashank Singh, Adv.
                         Ms. Malvika Trivedi, Adv.


                         Mr. A. Sharan, Sr. Adv.
                         Mr. Vivek Singh, Adv.
                         Mr. Shivansh Singh, Adv.


                         Mr. Amitesh Kumar, Adv.
                         Mr. Shashank Shekhar, Adv.
                         Mr. Gopal Singh ,Adv


                         Mr. S.K. Bagaria, ASG
                         Mr. Rakesh K Khanna, ASG
                         Ms. Binu Tamta, Adv.
                         Ms. Bhawna Singh, Adv.
                         Mr. Adeeva Mujahid, Adv.
                         Ms. Yogmaya Agnihotri, Adv.
                         Ms. Sushma Suri ,Adv


                         Mr. M.P. Jha, Adv.


                         Ms. Meenakshi Arora, Sr. Adv.
                         Mr. Prashant Shukla, Adv.
                         Mr. Vishnu Jain, Adv.
                         Mr. Ankit, Adv.
                         Mr. S. Rathor, Adv.
                         Mr. Shri Ram P., Adv.
                         Mr. Sadanand Mishra, Adv.
                         Ms. Abha R. Sharma, Adv.


                         Mr. Sanjai Kumar Pathak, Adv.


                         Dr. Monika Gusain, Adv.
                         Mr. Abhinav Jain, Adv.
                         Mr. Hariom Yaduvanshi, Adv.

                         Mr. Vishwa Pal Singh, Adv.




                         Mr. Manu Shanker Mishra, Adv.
                         Mr. Naga Srinivas, Adv.


                         Mr. P.S. Patwalia, Sr. Adv.
                         Mr. Amit Pawan, Adv.
                         Mr. Suryodaya Prakash Tiwari, Adv.
                         Mr. Abishek Amitasu, Adv.


                         Mr. Kausar Raza Faridi, Adv.
                         Mr. Jugul Kishore Gupta, Adv.
                         Mr. T.N. Tripathi, Adv.
                         Ms. Sudha, Adv.
                         Mr. Rameshwar Prasad Goyal, Adv.


                         Mr. C.L. Pandey, Sr. Adv.
                         Mr. Y.P. Dhingra, Adv.


                         Mr. Abhishek Srivastava, Adv.
                         Mr. Ashutosh Mishra, Adv.
                         Mr. Rohit Singh, Adv.




           UPON hearing counsel the Court made the following
                               O R D E R


           SLP(C) Nos. 1874-1902 of 2014 & 4887 of 2014


                 Leave granted.


                 Hearing expedited.


                 By this interim  order,  we  direct  the  State  of  Uttar
           Pradesh to fill up the vacancies of Assistant  Teachers  in  the
           schools pursuant to the advertisement  issued on  30.11.2011  as
           per the directions issued by the  Division  Bench  of  Allahabad
           High Court in the case of  Shiv Kumar  Pathak  &  Ors.  (Special
           Appeal (Defective) No. 237 of 2013)  and  connected  matters  as
           expeditiously as possible at any rate within 12 weeks' time from
           today.


                 Further, the State in the letter of appointment that  will
           be issued to the successful candidates shall mention that  their
           appointment is subject to the result of the civil  appeals  that
           are pending before this Court.


                 The appointee(s) shall not claim any equities  at the time
           of final disposal of the civil appeals.  All actions/proceedings
           of the  State Government will be subject to the final result  of
           these civil appeals.
           SLP(C) Nos....CC 4107/14 & CC 4934/2014


                 Permission to file SLPs is granted.


                 Issue notice.


                 Tag with SLP(C) Nos.29390 of 2013.


           Rest of the matters


                 List all the matters along with Civil appeals arising  out
           of Special Leave Petition  Nos.  1874-1902  of  2014  after  the
           service is complete.




           |     [ Charanjeet Kaur ]              | |         [ Vinod Kulvi ]            |
|Court Master                          | |Asstt. Registrar                    |
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Supreme Court Order for 72825 Teacher Recruitment (UPTET 2011) in UP

Supreme Court Order for 72825 Teacher Recruitment (UPTET 2011) in UP


UPON hearing counsel the Court made the following
                               O R D E R


           SLP(C) Nos. 1874-1902 of 2014 & 4887 of 2014


                 Leave granted.


                 Hearing expedited.
 By this interim  order,  we  direct  the  State  of  Uttar Pradesh to fill up the vacancies of Assistant  Teachers  in  the  schools pursuant to the advertisement  issued on  30.11.2011  as per the directions issued by the  Division  Bench  of  Allahabad High Court in the case of  Shiv Kumar  Pathak  &  Ors.  (Special Appeal (Defective) No. 237 of 2013)  and  connected  matters  as expeditiously as possible at any rate within 12 weeks' time from today.

 Further, the State in the letter of appointment that  will be issued to the successful candidates shall mention that  their appointment is subject to the result of the civil  appeals  that are pending before this Court.

The appointee(s) shall not claim any equities  at the time of final disposal of the civil appeals.  All actions/proceedings of the  State Government will be subject to the final result  of these civil appeals.
           SLP(C) Nos....CC 4107/14 & CC 4934/2014
                 Permission to file SLPs is granted.

                 Issue notice.

                 Tag with SLP(C) Nos.29390 of 2013.


           Rest of the matters
   List all the matters along with Civil appeals arising  out of Special Leave Petition  Nos.  1874-1902  of  2014  after  the service is complete.




           |     [ Charanjeet Kaur ]              | |         [ Vinod Kulvi ]            |
|Court Master                          | |Asstt. Registrar  

Source : http://courtnic.nic.in/supremecourt/temp/sc%202939013p.txt

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72825 Teacher Recruitment

72825 Teacher Recruitment


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Another Shock to UP Govt. for Cunducting UPTET Exam not as per Central Govt/RTE Act

Another Shock to UP Govt. by HC questions on  Conducting UPTET Exam

As per some sources on Facebook following info arrives -

Highcourt asked UP Govt - Why they conducted Different Exam Pattern for UPTET Exam Which is not as per Central Govt./ RTE Act.

It is another shock to UP Govt. during Election days -






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UPTET : क्या अखिलेश सरकार के द्वारा निकाली गयी भर्ती अटक जायेगी और मायावती द्वारा निकाली गयी भर्ती पूरी होगी ?????

UPTET : क्या अखिलेश सरकार के द्वारा निकाली गयी भर्ती अटक जायेगी और मायावती द्वारा निकाली गयी भर्ती पूरी होगी ?????

 
बहुत से अनसुलझे सवाल हैं , मेरे ख्याल से मायावती द्वारा निकली गयी 72825 शिक्षकों की भर्ती तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार होगी ही ।

और साथ ही अखिलेश सरकार द्वारा निकाली गयी 29334 जूनियर हाई स्कूल साइंस / मेथ शिक्षकों  की , बी टी सी व अन्य की भर्ती भी पूरी होगी ,
इस दिशा में अखिलेश सरकार कोई न कोई हल तो जरूर निकालेगी , क्यूंकि यह सपा सरकार कि नाक का सवाल है |
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News : कांग्रेस देगी आर्थिक आधार पर आरक्षण...आवास, पेंशन के अधिकार

News : कांग्रेस देगी आर्थिक आधार पर आरक्षण...आवास, पेंशन के अधिकार







हाथ से फिसलती सत्ता को मुट्ठी में कसने के लिए कांग्रेस ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने और नागरिकों को आवास और स्वास्थ्य से लेकर पेंशन तक के अधिकारों से लैस करने के वादे के साथ उम्मीद जताई कि भारतीय जनता पार्टी का इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा एक बार फिर फूट जाएगा और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सत्ता में वापसी होगी।

कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्न जारी करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी दोनों ने भाजपा के प्रधानमंत्नी पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की बांटने वाली विचारधारा से लड़ने का संकल्प व्यक्त किया लेकिन देश के मानचित्न पर उभर रही आम आदमी पार्टी का जिक्र तक नहीं किया।

नए प्रयोग के साथ तैयार किए गए इस घोषणा पत्न में कांग्रेस ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के लिए 15 पंद्रह सूत्नी कार्यक्रम पेश किया है जिसमे सबको स्वास्थ्य, पेंशन, आवास, सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता और गरिमा से काम करने का अधिकार देने का वादा किया गया है

कांग्रेस ने युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के अनेक उपाय करने का भरोसा दिलाया है। उसने 100 दिन के भीतर रोजगार एजेंडा का एलान करने तथा शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देने का वादा किया है। पार्टी ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के वास्ते राष्ट्रीय आमसहमति बनाने की प्रतिबद्धत्ता दोहराई है।

पार्टी ने 10 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और अगले पांच वर्ष में उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने का भी वादा किया है। उच्च शिक्षा को विदेशी निवेश के लिए खोला जाएगा और युवाओं को सर्वोत्तम ज्ञान एवं शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

कांग्रेस ने भरोसा दिलाया है कि रोजगार सृजन और नीतियों के क्रियान्वयन से दो तिहाई आबादी अर्थात 80 करोड़ लोगों का जीवन स्तर सुधार कर मध्यम वर्ग के दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा। उसने कहा है कि अगले पांच वर्षों में हर नागरिक का बैंक या डाकघर में खाता सुनिश्चित किया जाएगा।

पार्टी ने किसानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करने वादा किया है और अतिपिछड़ों की स्थिति का वास्तविक पता लगाने के लिए अलग से एक आयोग बनाने का भरोसा दिलाया गया है।

महिला सशक्तिकरण का वादा करते हुये कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए फिर से प्रतिबद्धत्ता जताई है और उनकी सुरक्षा के लिए नागरिक चार्टर बनाने के लिए तुरंत काम करने की बात कही है। पार्टी ने वादा किया कि महिलाओं को आजीविका के लिए कम ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक का ऋण ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सभी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और नौकरियों में भी आरक्षण देने के प्रयास किए जाएंगे।

पार्टी ने यह सुनिश्चित करने की बात कही है कि अगले पांच वर्ष में देश के प्रत्येक थाने में कम से कम पच्चीस प्रतिशत अधिकारी एवं सिपाही महिलाएं हों और महिला थानों की संख्या पांच सौ से बढ़ाकर दो हजार की जाए। पार्टी ने किशोरियों को नि.शुल्क सेनेटरी नेपकिन्स वितरित करने, महिला स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर काम करने और किन्नर समुदाय पर अधिक ध्यान देने का भी वादा किया है।

कांग्रेस ने किसानों को कम ब्याज दरों पर आसान कर्ज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को जारी रखने का भरोसा दिया है। पार्टी ने कहा है कि उसकी सरकार छोटे, सीमांत और महिला कृषकों के समूहों को रियायती दर पर पांच लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। कृषि आमदनी को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादों का अधिक से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रहेगा।

चुनाव घोषणा पत्न में कहा गया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा बहु ब्रांड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के फैसले से कृषि अर्थव्यवस्था की दिशा बदलेगी। फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों आदि के लिए नई प्रौद्योगिकीयां तैयार करने के वास्ते कृषि अनुसंधान के लिए विशेष निधियां आवंटित की जाएगी

News Source/Sabhaar : livehindustan.com (27.03.2014)
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Wednesday, March 26, 2014

UPTET : 72825 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ़

UPTET : 72825  शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ़




News of Hindustan Paper (26.3.14) -


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Bhrtee ko Lekar Kuch Adchane Batai Gayee Hai,

Lekin Aajkal Software/ Internel ke Jammane Mein Yeh Utnee Mushkil Bhee Nahin Hai.

Software mein Candidates kee Details, District Choice, Male/Female, Category (GEN, SC, OBC, ST, Shiksha Mitra etc.) , TET Marks, Education Qual etc. bharwaa kar. Turant cut-off nikalee jaa saktee hai.

Aur candidate kee choice lock hone ke baad uske other chance band kar diye jaayen.

Uske Baad Candidate ke Documents Verification ke liye Bol Diyaa Jaaye.

Ek Kaam Kiyaa Jaa Saktaa Hai ki Candidates ne jin districts mein apply kiyaa hai, Unhee Mein Online Apply Karne ko Bolaa Jaye.

Online Apply Karne Vaalon ke liye Rs. 5/10- Online processing fee le lee jaye. Jis Se PH candidates ke Naam se fake form na bhare jaa saken. Jaroorat ho to documents verification ke TIME par inkee Fee Rs 5/10 reimburse kar diye jaayen. Iss se Inke Aavedan Nishulk Ho Jayenge.

In candidates se pehle apply kiye gaye form kee Speed post/ registry slip , Draft kee photo copy verify kee jaa saktee hai.

Draft fee jama na hone par - Jaroorat ho to TET certificate ke Saaath Rs. 500/- ka naya draft liya jaa saktaa hai Ya fir Online aavedan ke saath yeh fees lee ja saktee hai.

Aakhir kaar apply to UPTET 2011 vaale hee kar paayenge

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 Sawaal number 3 ka javaab - Jin Candidates ne old advt mein apply kiyaa thaa aur unki age limit ki eligibiloity thee, ve hee old advt se bhrtee ke liye eligible hain. (Ye koee bada badaa sawwaal nahin hai)
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Sawaal Number 5 ka javaab -
TET ko patrta pariksha maan kar jo bhrtee kee gayee hain , unka feslaa high court kee agamee sunvaee mein ho jayegaa.
Weightage kaee prkaar se dee jaa saktee hai, Jismen Jyada TET marks vaale ko seniority, TET marks samaan hone par jyada umar vaale ko seniority etc. dee jaa saktee hai.
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Sawaal number 6 ka javaab -
Sabhee Bhrteeyan TET merit se nahin hongee, Na Hee Ho saktee hain kyunki UPTET exam kaee baat ho chuke hain.
Ye jaroor ho saktaa hai ki TET Marks ko Selection Mein Weightage (eg 30-50%) Diyaa Jaaye.

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तीन माह में होगी 73 हजार शिक्षकों की भर्ती

तीन माह में होगी 73 हजार शिक्षकों की भर्ती




नई दिल्ली। यूपी में 72825 सहायक शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में मंगलवार को यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक नियुक्ति देने का आदेश जारी किया। हालांकि र्वोच्च अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करने के हाईकोर्ट के आदेश मेें बदलाव कर इसके लिए 12 हफ्ते का समय दिया है
जस्टिस एचएल दत्तू व जस्टिस एसए बोबड़े की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि नियुक्तियों का भविष्य इस मुद्दे पर सर्वोच्च अदालत की ओर से जारी किया गया अंतिम आदेश तय करेगा। अदालत इस मसले से संबंधित राज्य सरकार समेत अन्य याचिकाओं और टीईटी की अनिवार्यता पर 29 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी। अदालत में यूपी सरकार की ओर से अधिवक्ता शमशाद आलम ने पक्ष रखा।

•टीईटी मेरिट पर ही भ्‍ार्ती के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को आदेश
कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक करनी होंगी नियुक्तियां
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को घेरा
सुप्रीम कोर्ट : एनसीटीई की ओर से शिक्षकों की भर्ती के लिए लागू की गई टीईटी मेें राज्य सरकार की ओर से संशोधन कर अपने मुताबिक किया जाना उचित नहीं है
यूपी सरकार : राज्य सरकार ने टीटीई को अपनाते हुए शैक्षणिक गुणांक को भी महत्व दिया है।
कोर्ट : इस मामले में शासनादेश तमाम अभ्यर्थियों के टीईटी पास करने के बाद जारी किया गया। ऐसी स्थिति मेें राज्य सरकार सिर्फ एनसीटीई के नियमों के मुताबिक जा सकती है।
यूपी सरकार : सिर्फ एनसीटीई के मुताबिक प्रदेश मेें किसी परीक्षा का कराया जाना तो थोपने जैसा है। वैसे भी एनसीटीई दिशा-निर्देशों को नजरअंदाज नहीं किया गया है।
कोर्ट : शासनादेश के सही और गलत ठहराए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के मुद्दे पर अदालत सभी पक्षों की दलीलों पर लंबी सुनवाई कर गौर करेगी। लेकिन राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करे।
यूपी सरकार के अगस्त, 2012 के शासनादेश को रद्द करने और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में जारी किए गए नवंबर, 2011 के भर्ती विज्ञापन को सही ठहराने के हाईकोर्ट के फैसले मेें कोई कमी नहीं है। ऐसे मेें हाईकोर्ट के आदेश पर रोक न लगाए जाने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से उसके अनुपालन के लिए कदम न उठाया जाना अनुचित है

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (26.03.2014)


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अखिलेश सरकार को करारा झटका

अखिलेश सरकार को करारा झटका




लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 रिक्त पदों पर तीन महीने के अंदर हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश ने अखिलेश सरकार को तगड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती शिक्षक पात्रता परीक्षा [टीईटी] की मेरिट के आधार पर करने के मायावती सरकार को सही ठहराया था। हालांकि इस लंबी जिद्दोजहद का सुखद पहलू यह है कि शीर्ष अदालत के आदेश पर लगभग ढाई साल से लटकी इस भर्ती का रास्ता खुल गया है।
चुनावी मौसम में सरकार को एक ओर जहां मुंह की खानी पड़ी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर भी बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों के माथे पर बल पड़ गए हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती के लिए आये आवेदन पत्रों की भारी संख्या को लेकर है। भर्ती के लिए तकरीबन 68 लाख आवेदन पत्र आये थे। इनकी छंटनी कराने में ही अफसरों को पसीने छूटना तय है। एक और व्यावहारिक दिक्कत यह है कि प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 31 मार्च 2014 तक की समयसीमा तय की है।
जाहिर है कि इस समयसीमा में भर्तियां होना नामुमकिन है। ऐसे में राज्य सरकार को केंद्र से समयसीमा बढ़ाने की मंजूरी लेनी होगी। सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अखिलेश सरकार की ओर से नियमावली में किये गए जिस संशोधन को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया था, उसके आधार पर सरकार लगभग दस हजार शिक्षकों की नियुक्तियां कर चुकी है। इसके अलावा उर्दू शिक्षकों के 4280 और जूनियर हाई स्कूलों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों के 29334 पदों पर भर्तियों के लिए सरकार ने नियमावली के जिस नियम को आधार बनाया था, उसे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। 2012 में नये सिरे से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के तहत आये 69 लाख आवेदन पत्रों के आवेदकों से आवेदन शुल्क के तौर पर वसूले गए 350 करोड़ रुपये उन्हें वापस करना भी विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा
पढ़ें : कुछ खट्टा-मीठा रहा सपा सरकार का दूसरा वर्ष
एक और समस्या यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की बाबत पूछने पर सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें आदेश की प्रति नहीं मिली है। आदेश को पढ़ने के बाद ही विभाग अपना अगला कदम तय करेगा।
पूरी हुई मुराद :
शिक्षकों की भर्ती टीईटी की मेरिट के आधार पर करने के लिए चली इस लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले शिव कुमार पाठक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि देर भले लगी हो लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने उनकी और उन जैसे लाखों अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा की है। इस अंतरिम आदेश से न्यायपालिका में लाखों अभ्यर्थियों की आस्था और बलवती हुई है। उम्मीद है कि सरकार शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू करेगी।
कब क्या हुआ : -
9 नवंबर 2011 : बसपा सरकार ने बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन किया, टीईटी की मेरिट को चयन का आधार बनाया
13 नवंबर 2011 : राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई
25 नवंबर 2011 : परिणाम घोषित, दो लाख से अधिक सफल
30 नवंबर 2011 : प्राथमिक शिक्षकों के 72825 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी
31 अगस्त 2012 : सपा सरकार ने नियमावली में संशोधन किया, शैक्षिक गुणांक को चयन का आधार बनाया
छह सितंबर 2012 : सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
पांच दिसंबर 2012 : राज्य सरकार ने टीईटी उत्तीर्ण बीएड पास अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की
16 जनवरी 2013 : सरकार के संशोधन के खिलाफ याचिका खारिज
29 जनवरी 2013 : विशेष अपील दाखिल, एकल पीठ के आदेश को चुनौती
4 फरवरी 2013 : अंतरिम आदेश में खंडपीठ ने काउंसिलिंग पर रोक लगाई
20 नवंबर 2013 : हाई कोर्ट का फैसला, टीईटी की मेरिट ही चयन का आधार, सपा सरकार के संशोधन असंवैधानिक करार
18 दिसंबर 2013 : राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की
25 मार्च 2014 : सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, राज्य सरकार को हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक तीन महीने में शिक्षक भर्ती करने का आदेश दिया


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