विशेष सचिव बेसिक शिक्षा व एससीईआरटी निदेशक ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

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UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
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लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती की जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विवेक वार्ष्णेय और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने एक-एक जिले के बीएसए से बात की। कुछ जिलों में धीमी प्रगति पर बीएसए को फटकार भी लगाई गई। सभी बीएसए को डाटा फीडिंग का काम जल्द पूरा करने को कहा गया।
प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए पहली बार वर्ष 2011 में विज्ञापन निकाल कर आवेदन लिए गए थे। उस समय भर्ती का मानक टीईटी मेरिट पर रखा गया, लेकिन वर्ष 2012 में सत्ता बदलने के बाद टीईटी के स्थान पर शैक्षिक मेरिट से भर्ती का मानक कर दिया गया। हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती करने का आदेश हुआ। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो वहां से भी टीईटी मेरिट पर भर्ती का ही आदेश हुआ। राज्य सरकार को अब इसके आधार पर शिक्षकों की भर्ती करनी है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने बीएसए को वर्ष 2011 में आए आवेदनों को कंप्यूटर में फीड करने का निर्देश दिया था। अब इसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) से मिले नए सॉफ्टवेयर पर डालना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिलों के बीएसए ने बताया कि पुराने सॉफ्टवेयर में आवेदकों के पते का कॉलम नहीं था, लेकिन नए में है। इससे वह पुराना डाटा नहीं ले रहा है। इसलिए पता फीड करने का काम चल रहा है।

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GIC Bumper Techer Recruitment : इंटर कॉलेजों में भर्ती होंगे 31 हजार शिक्षक

GIC Bumper Techer Recruitment : इंटर कॉलेजों में भर्ती होंगे 31 हजार शिक्षक

इंटर कॉलेजों में भर्ती होंगे 31 हजार शिक्षक
शिक्षक भर्ती ः धीमी प्रगति पर कई बीएसए को फटकार
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने लगाई अफसरों की क्लास



GIC Bumper Techer Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, 72825 Teacher Recruitment, 

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा के अधीन आने वाले इंटर कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 31 हजार शिक्षकों की जल्द भर्ती की जाएगी। इनमें 20 हजार भर्तियां सहायता प्राप्त कॉलेजों में होंगी। वहीं, खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। वर्ष 2013-14 में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में अच्छे नंबर से पास होने वाले 500 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। ये निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंत्री इकबाल महमूद ने अपनी पहली समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।
मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों की क्लास भी लगाई। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा पर हर साल 7000 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी पढ़ाई चौपट है। उन्होंने कहा, यह बात सच है कि विभाग में अफसरों की कमी है, लेकिन इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। राजकीय इंटर कॉलेजों के शिक्षक निजी कॉलेजों की तुलना में अधिक वेतन पाते हैं, इसके बाद भी हमारे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। शिक्षकों को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने निदेशक को निर्देश दिए कि मंडलों में तैनात उप शिक्षा निदेशकों को काम आवंटित किए जाएं, क्योंकि इनके पास काम नहीं है।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश भी अफसरों को दिए। कहा, किसी भी गड़बड़ी की शिकायत पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभागीय अफसरों को निर्देश दिया कि वे कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक जनता व अभिभावकों की शिकायतों का निपटारा करें। कन्या विद्याधन वितरण योजना में मानक की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2014-15 में इसके लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया को भी सरल करने के निर्देश दिए तथा कहा कि मानक पूरा करने वालों को तत्काल मान्यता दी जानी चाहिए।

 विशेष सचिव बेसिक शिक्षा व एससीईआरटी निदेशक ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती की जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विवेक वार्ष्णेय और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने एक-एक जिले के बीएसए से बात की। कुछ जिलों में धीमी प्रगति पर बीएसए को फटकार भी लगाई गई। सभी बीएसए को डाटा फीडिंग का काम जल्द पूरा करने को कहा गया।
प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए पहली बार वर्ष 2011 में विज्ञापन निकाल कर आवेदन लिए गए थे। उस समय भर्ती का मानक टीईटी मेरिट पर रखा गया, लेकिन वर्ष 2012 में सत्ता बदलने के बाद टीईटी के स्थान पर शैक्षिक मेरिट से भर्ती का मानक कर दिया गया। हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती करने का आदेश हुआ। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो वहां से भी टीईटी मेरिट पर भर्ती का ही आदेश हुआ। राज्य सरकार को अब इसके आधार पर शिक्षकों की भर्ती करनी है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने बीएसए को वर्ष 2011 में आए आवेदनों को कंप्यूटर में फीड करने का निर्देश दिया था। अब इसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) से मिले नए सॉफ्टवेयर पर डालना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिलों के बीएसए ने बताया कि पुराने सॉफ्टवेयर में आवेदकों के पते का कॉलम नहीं था, लेकिन नए में है। इससे वह पुराना डाटा नहीं ले रहा है। इसलिए पता फीड करने का काम चल रहा है।


News Source : Amar Ujala News Circulated on Facebook / Amar Ujala (05.06.2014)

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Information from Social Media Facebook: Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order

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शिक्षक भर्ती के लिए सभी जिलों में चयन समिति

इस हफ्ते पूरा हो जायेगा आवेदन पत्रों का ब्यूरा कंप्यूटर में दर्ज करने का काम ।

सॉफ्टवेर पर सूचनाएं अपलोड होने के बाद उसे वेबसाइट पर डाला जायेगा ।।

हिंदुस्तान ब्यरो लखनऊ :

एटा , बहराइच और भदोही जिलों को छोडकर सभी जिलों में कंप्यूटर फीडिंग पूरी ।
एटा, बहराइच और भदोही में 80 हजार फॉर्म बाकी ।

एनआईसी के सॉफ्टवेर पर डाटा लोड होने के बाद इसे अभ्यार्थियो के लिए ऑनलाइन किया जायेगा ।
फिर अभ्यर्थियों को सुधार का मिलेगा मौका ।
इसके बाद काउंसलिंग के लिए सूची जारी होगी

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UPTET Candidates Advisor Sujit Singh's Views Regarding Court Matter, Counslling of TET Candidates and their Condition

UPTET Candidates Advisor Sujit Singh's Views Regarding Court Matter, Counslling of TET Candidates and their plight

According to Sujit Singh

Sujeet Singh >>

टेट साथियों व् टेट मुद्दे के सभी सहयोगियों को मेरा नमस्कार!
सरकार द्वारा डाली जा रही एक्सटेंशन एप्लीकेशन की पैरवी हेतु दिल्ली में होने की वजह से कल मैं लखनऊ आन्दोलन का हिस्सा नहीं बन सका पर कल जिस तरह लाठी चार्ज के द्वारा प्रदेश के भावी शिक्षकों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया उससे मैं अत्यंत व्यथित हूँ ।
हमारे मोर्चे की वरिष्ठ सहयोगी सारिका श्रीवास्तव जी ने इस सम्बन्ध मे श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी से वार्ता की इसी क्रम मे मै अग्निहोत्री जी के नोएडा स्थित कार्यालय में मुलाकात करने गया। बड़े ही सौहाद्रपूर्ण वातावरण में मेरी श्री अग्निहोत्री जी से वार्ता हुई।

कल के घटना क्रम से वो पूरी तरह से अवगत व् व्यथित थे तथा कल के घटनाक्रम से सम्बंधित श्याम देव जी के लेख का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा की उनकी पूरी सहानुभूति हमारे साथ है इसके अतिरिक्त अग्निहोत्री जी ने कुछ सुझाव दिए जिसके प्रमुख बिंदु निम्न है :
१. आन्दोलन के दौरान जितने भी अभ्यर्थियों के खिलाफ f i r दर्ज की गयी है उनको राहत दिलाने में श्री अग्निहोत्री जी हमारी मदद करेगे और आगे भी अभ्यर्थियो की नियुक्ति के लिए लगातार प्रयास करेगे जिससे
सरकार् जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे ।
२. सरकार द्वारा डाली गयी टाइम एक्सटेंशन एप्लीकेशन पर बहस के लिए भी अग्निहोत्री जी ने सलाह दी है और बताया की एप्लीकेशन पर जब भी बहस हो कोर्ट में इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए जिससेकी सरकार को अतिरिक्त समय न मिले और यदि थोड़ा बहुत समय मिलता भी है तो आगे इस प्रकार समय न देने का आदेश दे दिया जाए ।
३. अवमानना दाखिल करने के सन्दर्भ में भी अग्निहोत्री जी ने यह सलाह दी की 17 जुन के बाद ही परिस्थितियों को देखते हुए दाखिल किया जा चाहिए अवमानना के विषय में कई बिंदु सुझाए जिससे अवमाना इतनी प्रभावशाली रहे की उत्तर प्रदेश सरकार को इस अवमानना की कड़ी से कड़ी सजा के साथ नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का सख्ती सेआदेश हो और इस अवमानना की सुनवाई के पश्चात कोइ भी सरकारे इस प्रकार अवमानना का दुस्साहस न कर सकें ।
४. सुत्रो से जानकारी मिली है की उत्तर प्रदेश सरकार के aor सत्य मित्र गर्ग जी के द्वारा रजिस्ट्रार चैम्बर में डेट के लिए जो भी प्रयास किये गए है उस पर डेट नहीं मिल पायी है । सरकार अब अपने सीनियर अधिवक्ता द्वारा डेट लेने ले प्रयास में है, चूंकि रोहतगी साहब अभी दिल्ली में मौजूद नहीं है अत: उन्ही के आने का इंतज़ार किया जा रहा है यद्यपि रोहतगी साहब आज आने वाले थे लेकिन अभी शाम तक दिल्ली नहीं आ पाए है । सत्य मित्र गर्ग जी को पूर्ण विशवास है की जैसे ही मुकुल रोहतगी साहब कोर्ट में मेंशन करेगे सरकार को डेट मिल जायेगी और उस डेट में बहस करा कर समय सीमा बढ़वा ले जायेगें ।
वास्तव में अभी जो भी परिस्थितियाँ है इनमे कुछ भी कहना मुश्किल है पर यह तो तय है की इस घटना क्रम पर हमारी पूरी तरह से नज़र है और यदि इस एप्लीकेशन पर डेट मिलाती है तब हम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ वकीलों के माध्यम से इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा जिससे समय सीमा में वृद्धी न हो और यदि थोड़ा बहुत समय कोर्ट द्वारा दिया भी जाता है तब आदेश में आगे और समय न दिए जाने का स्पष्ट उल्लेख हो ।
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आज शाम 3 से 6 बजे की बीच डाइट प्राचार्य , बी. एस . ए , जी. ई. सी प्राचार्य एवम चयन कार्यकारणी के मध्य scert निदेशक के साथ जो विडिओ कांफ्रेंसिसिंग हुई है , सूत्रों द्वारा प्राप्त तथ्य इस प्रकार है
a....6, 7 डाइट के डेटा फीडिंग अभी बाकी है
जैसे भदोही , कौशाम्बी , एटा इत्यादि को अगले तीन चार दिन में डेटा फीडिंग करने का आदेश निर्गत किये गए

b......अगले 8 से १० दिन में पूर्ण डेटा को scert द्वारा उपलब्ध कराये गए सोफ्टवेर में मर्ज करते हुए डेटा ऑनलाइन कर दिया जायेगा
c....सरकार समय सीमा बढवाने के लिए sc जायेगी , यदि अतरिक्त समय मिल जाता है तो काउंसलिंग प्रक्रिया समय सीमा के अन्दर आसानी से पूर्ण कर लिया जायेगा लेकिन यदि समय सीमा नहीं बढती है तो भी समय के अन्दर निश्चित रूप से काउंसलिंग किया जायेगा फिर भी यदि 17 जून से कुछ अतरिक्त समय लगता है तो कोर्ट से विनम्र निवेदन कर माफ़ी मांगते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरण की जायेगी
“””””””””””””””””
एक बार फिर 3 जून २०१४ को लखनऊ मे हुए सफल एतिहासिक आन्दोलन के लिए समस्त टेट अभ्यर्थियों को धन्यवाद साथ ही साथ समाचार प्लस के चीफ एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी का विशेष आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा कारता हूँ की आगे भी आपका आशिर्वाद प्राप्त होता रहेगा

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समाचार प्लस चैनल के अमिताभ अग्निहोत्री बने यू पी टी ई टी छात्रों के हीरो

समाचार प्लस चैनल के अमिताभ अग्निहोत्री बने यू पी टी ई टी छात्रों के हीरो

आखिर किसी न्यूज़ चैनल को तो यू पी टी ई टी पास छात्रों का दर्द समझ में आया

See Debate and Truth About TET Candidates : 
https://www.youtube.com/watch?v=j87bpT70QhQ&feature=youtu.be


अमिताभ अग्निहोत्री जी के साहस को तहे दल से सलाम ,
सैकड़ों पेड मीडिया देखे ,
पर आज सच्चा मीडिया देख कर आखे छल छला गयी
अमिताभ अग्निहोत्री जी ने टी ई टी छात्रों के दर्द को समझा 

Facebook Profile of Amitabh Agnihotri ji : https://m.facebook.com/amitabh.agnihotri?fref=nf&refid=52&__tn__=C

पूरी खबर थोड़ी देर में
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सपा सरकार के प्रवक्ता के सी जेन का का कहना था की सरकार ने जब 12 हफ्ते और सुप्रीम कोर्ट में और समय माँगा है तो  12 हफ्ते और इन्तजार कर लो
टी ई टी कैंडिडेट्स जिंदगी भर इन्तजार कर लें अगर , इनको पिछले 2.5 वर्षो की तनख्वाह, भत्ते आदि दे दिए जाएँ और जिंदगी भर नौकरी  के भत्ते , तनख्वाह आदि देते रहें

समाचार प्लस चैनल के प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कहा की लोक तंत्र में जनता अपना दुःख दर्द ले कर जाये तो कहाँ जाये ,
सरकार  को तो छात्रों के 3 जून पर आने की खबर सुन कर खुद अपनी जनता /छात्रों के दुःख दर्द को समझने के लिए आगे आना चाहिए था ,
आखिर लाठी चलाने की जरूरत क्यूँ हुई

उन्होंने कहा की पिछली डेबिट में सरकार के पक्षकार ने कहा था की हम हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए भर्ती प्रारम्भ कर देंगे
लेकिन हाईकोर्ट के टेट मेरिट से भर्ती का आदेश आने के बावजूद सरकार ने सामने  कुछ नहीं कहा लेकिन पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट में एस एल पी दाखिल करने चली गयी ,
उन्होंने कहा की टी ई टी छात्र तो और इन्तजार कर लें , मगर सरकार की नियत भी साफ होनी चाहिए

उन्होंने बहुत ही बहादुरी से टी ई टी छात्रों के पक्ष को बेहद उम्दा तरह से रखा ,

उन्होंने कहा की अगर एक सरकार जाएगी  और दुसरी सरकार आने के बाद पिछली सरकार के सरकार के सारे कामों को रद्द कर तो क्या स्थिति हो जाएगी
एक सरकार पुल बनाये और दुसरी सरकार आने के बाद उस पुल को तोड़ दे और फिर नया पुल बनाये , फिर पिछली सरकार सत्ता में आये और नयी सरकार द्वारा बनाये पुल को तोड़ दे , तो स्थिति तो बहुत भयावह हो जाएगी
और इस राजनीतिक द्वेष की चक्की में आम इंसान / टी ई टी कैंडिडेट  ने क्या बिगाड़ा है , उसको क्यों शामिल करते हो

अंत में उन्होंने कहा की नेक काम करके दुआएं लीजिये
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एक बड़ी बात
आखिर सत्ता और पैसा हम कहाँ ले जायेंगे , सारा पैसा तो मरने के बाद इधर धरती पर ही छोड़ कर जाना है

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा भर्ती की समय सीमा समाप्ति की और बढ़ने पर टी ई टी अभ्यर्थीयों का लखनऊ में प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट द्वारा भर्ती की समय सीमा समाप्ति की और बढ़ने पर टी ई टी अभ्यर्थीयों का लखनऊ में प्रदर्शन

 Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order

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टी ई टी अभ्यर्थीयों ने 2.5 साल का लम्बा इन्तजार झेला ,
हाई कोर्ट में सिंगल , डबल और ट्रिपल बेंच में केस जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी केस जीते ,
और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत 3 महीने में  शिक्षको की भर्ती पूरी करने का आदेश दिया ।
इस अंतरिम आदेश की समय सीमा भी पूरी होने जा रही है ,
दुसरी तरफ टी ई टी अभ्यर्थीयों का धैर्य जवाब देने लगा और  वे लखनऊ में जुटकर काउन्सलिंग की तिथि जानने को पहुँच गए
लेकिन अभी tak iske समाधान होने की खबर नहीं आयी है

 

क्या है टी ई टी परीक्षा :
मायावती सरकार ने टी ई टी परीक्षा को एन सी टी ई नियमो (संविधान के तहत आर टी एक्ट के द्वारा भर्ती के नियम तय करने की शक्ति
केंद्र सरकार की संस्था एन सी टी ई को  दी है  )के तहत भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था ,
और उस भर्ती परीक्षा के खिलाफ बहुत से अभ्यर्थीयों ने इलाहबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी
लेकिन इलाहबाद हाई कोर्ट ने याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए , टी ई टी परीक्षा द्वारा बनने वाली मेरिट से भर्ती को सही माना था और इसमें
कहीं भी एन सी टी ई के नियम का उल्लंघन नहीं बताया था

एन सी टी ई नियम कहते हैं :
1. टी ई टी परीक्षा के  अंको को चयन / भर्ती में वेटेज दिया / महत्व जाये और
2 . टी ई टी परीक्षा में अभ्यर्थी अंक वृद्दि हेतु बार बार बैठ सकता है
इसको साल में दो बार करने का प्रावधान किया गया था , और केंद्र सरकार इसको सी टी ई टी के नाम से साल में दो बार आयोजित  करती है
अगर राज्य सरकार टी ई टी परीक्षा न  करा पाये तो वह केंद्र सरकार की सी टी ई टी परीक्षा को उसका स्थान दे सकती है और उसके अंको से चयन कर सकती है

मायावती सरकार के परीक्षा कराने के बाद 72825 शिक्षकों की भर्ती के  लिए varsh 2011 mein विज्ञापन निकाला  और एन सी टी ई की समय सीमा 1 जनवरी 2012 को ध्यान में रखकर 31  दिसंबर 2011 तक भर्ती संपन्न करने की अंतिम तिथि रखी
इसके बाद कोर्ट केसों के सिल सिले चलने लगे , इस बीच उत्तर प्रदेश में सरकार बदली , और उसने टी ई टी परीक्षा आयोजित कराने वाले  माध्यमिक शिक्षा 
निदेशक संजय मोहन से कुछ लाख रूपए बरामद किये , माना गया की यह रूपए टी ई टी परीक्षा में धांधली के लिए लिए गए हैं

और उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती के नियम बदल दिए ।

इस बीच टी ई टी अभ्यर्थीयों ने कोर्ट में लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ी , और यह कानूनी लड़ाई लम्बे समय तक इलाहबाद हाई कोर्ट की  सिंगल ,डबल और ट्रिपल बेंच में चली । इलाहबाद हाईकोर्ट टी ई टी अभ्यर्थीयों की बात को सही मानते हुए उनकी भर्ती 3 महीने में करने का आदेश दिया ।

इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गयी , जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2014 ४ को (1-2 हियरिंग के बाद) टी ई टी अभ्यर्थीयों को राहत देते हुए अपने अतंरिम आदेश में 72825 शिक्षकों की भर्ती 12 हफ्ते में पूरी करने का आदेश दे दिया ।

इधर समय सीमा गुजरती जा रही थी , दुसरी तरफ अभ्यर्थीयों का धैर्य जवाब दे रहा था

किसी भी तरह की काउंसलिंग  / भर्ती से सम्बंधित शासनादेश जारी न होने पर , अभ्यर्थी बड़ी संख्या में लखनऊ पहुँच गए
Photo Sabhaar : Bhaskar.com

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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : लखनऊ में TET टीचरों पर पुलिस का लाठीचार्ज

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : लखनऊ में TET टीचरों पर पुलिस का लाठीचार्ज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश किसी न किसी वजह से चर्चा में बना ही हुआ है। आज राजधानी लखनऊ में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे टीईटी टीचरों पर जमकर लाठीचार्ज किया है। ये लोग नौकरी की मांग को लेकर सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे।

प्रदर्शन की वजह से सड़कें बाधित हो रही थीं और यात्रियों को परेशानी हो रही थी। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें कुछ टीचरों को चोट भी आई है।

News Source / Sabhaar : आईबीएन-7 | Jun 03, 2014 at 04:30pm | Updated Jun 03, 2014 at 04:52pm
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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : प्रदर्शन कर रहे टीईटी शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज, देखें तस्वीरें

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : प्रदर्शन कर रहे टीईटी शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज, देखें तस्वीरें


प्रदर्शन कर रहे टीईटी शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज, देखें तस्वीरें
लखनऊ. मंगलवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण शिक्षकों द्वारा शहर में हुए विरोध-प्रदर्शन के चलते जमकर लाठीचार्ज हुआ। इसमें कई शिक्षक घायल भी हो गए। गुस्साए लोगों ने बसों को रोककर तोड़फोड़ की। साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस कारण लोगों को जबरदस्त जाम का सामना करना पड़ा। हुसैनगंज से लेकर हजरतगंज तक चारों तरफ जाम ही जाम को देखने को मिला। इसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो गई।

कई घंटे बीत जाने के बाद भी सरकार या जिला प्रशासन की ओर से कोई हरकत न देखकर प्रदर्शनकारियों के सब्र का बांध टूट गया और वे 1.30 बजे के आस-पास बर्लिंग्टन चौराहे पर उत्पात मचाना शुरू कर दिए।

प्रदर्शनकारियों ने पांच सिटी बसों पर पथराव किया और उन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर डाला। इतना ही नहीं गुस्साए इन परीक्षार्थियों ने कई दूसरे निजी वाहनों भी पथराव किया। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने लगी। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।

घंटों चली इस मुठभेड़ में प्रदर्शनकारियों सहित कई आम लोग भी घायल हो गए। बड़ा मंगल होने की वजह से सड़क पर रोज की अपेक्षा ज्यादा भीड़ थी, ऐसे में इस मुठभेड़ से आम लोग घंटों परेशान होते रहे।

प्रदर्शनकारियों ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में नियुक्ति प्रक्रिया के संचालन में बरती जा रही कथित लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। मंगलवार को भारी संख्या में पहुंचे शिक्षकों की मांग थी कि प्रदेश सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द कार्रंवाई करे।

दोपहर में विधानसभा पहुंचे टीईटी योग्यताधारियों ने प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि डायट द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में लापरवाही बरती जा रही है। कोर्ट ने 72 हजार 825 शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। पर डायट लापरवाही कर रहा है।

शिक्षकों के मुताबिक, आलम यह है कि अभी तमाम आवेदकों के आवेदनों की फीडिंग नहीं कराई जा सकी है। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने में कुछ दिनों का समय शेष रह गया है। इस कारण उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2014 को 72,825 सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों पर प्रदेश सरकार भर्ती संबंधी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने का वक्त देते हुए कहा था कि ये भर्तियां नवंबर 2011 के विज्ञापन के मापदंडों पर ही हों। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी शिक्षकों की भर्ती मेरिट के आधार पर करने के लिए राज्य सरकार को तीन महीने का समय दिया है।

बता दें कि 2011 मायावती ने टीईटी के नियमों में संशोधन करते हुए टीचर्स का सेलेक्शन मेरिट के आधार पर कर दिया था। वहीं, 2014 में अखिलेश सरकार ने चयन प्रक्रिया में फेरबदल किया। नए नियम के तहत टीचर्स का चयन एकेडमिक आधार पर किया जाएगा।

टीईटी परीक्षा में धांधली और चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। सरकार की नीतियों के विरोध में टीईटी पास कर चुके कैंडिडेट्स ने कई बार सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन भी किया

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 क्या है शिक्षक पात्रता परीक्षा

टीईटी (Teachers Elijabeliti Test) यानि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2009 में जब शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया गया। इसके तहत यह तय कर दिया गया कि टीचर बनने के लिए टीईटी परीक्षा पास करना का जरूरी होगा। नए टीचर्स  का सेलेक्शन टीईटी पास करने के बाद एकेडमिक आधार पर किया जाएगा। टीईटी का टेस्ट वही कैंडिडेट्स दे सकते हैं, जिन्होंने बीएड या बीटीसी किया हो।

राज्य में प्राइमरी टीचर बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को टीईटी पास करना जरूरी होगा। वहीं, केंद्रीय विद्यालयों में टीचर बनने के लिए सीटीईटी (Central Teachers Elijabeliti Test) पास करना अनिवार्य होगा।
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क्या है इनकी मांगें

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती 12 सप्ताह में करने का आदेश दिया है। दस सप्ताह निकल चुके हैं, फिर भी राज्य सरकार इस पर खामोश है, और कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।

उधर, प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बताते चलें कि राज्य सरकार ने कई बार भर्ती प्रक्रिया के लिए समय बढ़ाए जाने की बात कही है।

 
News Source / Sabhaar : dainikbhaskar.com | Jun 03, 2014, 16:17PM IST
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अखिलेश ने दिलाया भरोसा, जल्‍द ही 72 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती

मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए जल्‍द ही प्रदेश में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

News Sabhaar : ETV UP/Uttarakhand | Sun Jun 01, 2014 | 22:51 IST
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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टी ई टी मोर्चा सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार 72825 शिक्षकों की भर्ती में हो रही देरी से नाराज

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टी ई टी मोर्चा सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार 72825 शिक्षकों की भर्ती में हो रही देरी से नाराज


3 जून को लखनऊ में शांतिपूर्ण आंदोलन की तैयारी में जुटा टी ई टी मोर्चा  

सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को दिए आदेश में   शिक्षकों की भर्ती 12 हफ्ते  में कहा था
और यह समय सीमा जल्द ही समाप्त होने वाली है ,लेकिन अभ्यर्थीयों की काउंसलिंग सम्बन्धी कोई
आदेश / खबर न आने से अफरा तफरी  का माहोल है और अभ्यर्थीयों के बीच बेचैनी बढ़ी हुई है ,
 
2.5 साल से भर्ती का इन्तजार कर रहे अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं
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3 जून को विधानसभा का होगा घेराव

फतेहपुर  : टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की जिला इकाई की बैठक रविवार को नहर कॉलोनी मैदान में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जीतेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 25 मार्च 2014 को 72,825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को 12 सप्ताह के अंदर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया शुरू नहीं की है। सरकार की नीति से टीईटी धारकों में आक्रोश व्याप्त है। इस लिए प्रांतीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि 3 जून को विधानसभा का घेराव होगा। जिले से भी सैकड़ों की संख्या में प्रतिभाग करना है। इस मौके पर विपिन श्रीवास्तव, कपिल, राजेंद्र, लक्ष्मीकांत, दीपाली श्रीवास्तव, परमेश, आशीष, सत्येंद्र, रामू, प्रणव, रामबाबू आदि उपस्थित रहे

News Source / Sabhaar : Jagran (Jun 02,2014 01:00:38 AM)

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आंदोलन की राह पर टीईटी संघर्ष मोर्चा

  सिद्धार्थनगर : टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा सिद्धार्थनगर की एक बैठक रविवार को स्थानीय माधव वन विहार पार्क में हुई, जिसमें संघर्ष मोर्चा द्वारा प्रदेश सरकार के रवैये पर आक्रोश जाहिर किया तथा आगामी तीन जून को विधान सभा लखनऊ का घेराव कर प्रदेश सरकार को चेताने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार पांडेय ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बेरोजगारों की कतई पक्षधर नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा 20 मार्च को ही यह आदेश दिया गया था कि सभी 72825 शिक्षकों की भर्ती 12 सप्ताह के अंदर कर ली जाये। पर राज्य सरकार इसका अनुपालन करने से कन्नी काट रही है। सरकार द्वारा इस पर आज तक शासनादेश तक जारी नही किया गया। इसको संघर्ष मोर्चा के प्रदेश इकाई द्वारा अब करो मरो का ऐलान किया है। जिसके तहत लखनऊ तीन जून विधान सभा का घेराव कर टीईटी संघर्ष मोर्चा अपने हक की मांग करेगा। अष्टभुजा, संतोष कुमार, गिरीश, बुद्धिराम, अमरनाथ यादव, साधना, शैलेश उपाध्याय, एजाज अहमद, राजेश उपाध्याय, विनय सिंह, देव प्रकाश, अतुल मिश्रा, ऋषिकेश मिश्र व जितेन्द्र जायसवाल आदि मौजूद रहे


News Source / Sabhaar : Jagran (Sunday,Jun 01,2014 11:27:27 PM)
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नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण न होने पर टीईटी अभ्यर्थियों में आक्रोश

 कासगंज (एटा): टीईटी बेरोजगार संघ की बैठक संघ के कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा 72825 टीईटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण न किए जाने पर आक्रोश जताया गया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री से मांग की गई कि प्रकरण में हस्तक्षेप कर नियुक्तियों को पूर्ण कराएं जिससे टीईटी अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके।
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सगर ने कहा कि 72825 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला प्रदेश सरकार ठंडे बस्ते में डाले हुए हैंजबकि बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे टीईटी अभ्यर्थी तनाव में है।
संघ के जिला मंत्री मयूरेश दुबे ने कहा कि प्रदेश सरकार के विरुद्ध टीईटी अभ्यर्थी लामबंद होकर आंदोलन करेंगे जिसमें विधान सभा का घेराव धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। बैठक में मुहम्मद शाकिर, कृष्णगोपाल, सुनील कुमार, शाहिद रफी, मुहम्मद शाकिर, चंदन भारद्वाज, रमेश चंद्र, योगेंद्र सिंह, शिवकुमार पाठक, शेर सिंह, प्रवेश कुमार, पूनम, अर्चना शर्मा, लता वर्मा सहित आदि टीईटी अभ्यर्थी मौजूद थे
 News Source / Sabhaar : Jagran (2.6.2014)
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 72825 शिक्षक भर्ती काविवाद । (2012 बीएड वालों ने दायर की याचिका )

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 72825 शिक्षक भर्ती काविवाद । (2012 बीएड वालों ने दायर की याचिका )

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इलाहबाद : 72825 शिक्षक भर्ती में शामिलकरनेके लिए बीएड2012 वालोंने सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दाखिल की है।
13 नवम्बर 2011 को हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपीयरिंग वालों को मिला था मौका ।
इनमे कुछ सीटीईटी पास अभ्यर्थी जिनको सपा सरकार ने 2012 वाली भर्ती में दिया था मौका

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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टीईटी योग्यताधारियों ने किया प्रदर्शन

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टीईटी योग्यताधारियों ने किया प्रदर्शन

ज्ञानपुर (भदोही) : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण योग्यताधारियों ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की ओर से उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के संचालन में बरती जा रही कथित लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। शनिवार को कलेक्ट्रेट धमके लोगों ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर मामले को संज्ञान में लेकर कार्रंवाई कराने की मांग उठाई।

पूर्वाह्न में कलेक्ट्रेट पहुंचे टीईटी योग्यता धारियों ने प्रदर्शन कर आरोप मढ़ा कि डायट द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने में लापरवाही बरती जा रही है। कहा कि न्यायालय तक ने 72825 शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है किंतु डायट की लापरवाही का आलम यह है कि अभी तमाम आवेदकों के आवेदनों की फीडिंग नहीं कराई जा सकी है, जबकि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने में चंद दिनों का समय शेष रह गया है। कहा कि इससे उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है।

प्रदर्शन के पश्चात जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई कराने की मांग की। चेताया कि शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया न पूरी करने पर वह आंदोलन को विवश होंगे। प्रदर्शन में वीरेंद्र कुमार, विजयनाथ पाल, विकास मिश्र, सचिन पांडेय, अजय चतुर्वेदी, विजय प्रकाश, भूपेंद्र यादव व अन्य थे।

News Source / Sabhaar : Jagran (Publish Date:Sunday,Jun 01,2014 12:20:02 AM)

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News : मोदी सरकार का यूपी को पहला तोहफा

News : मोदी सरकार का यूपी को पहला तोहफा


जून से शुरू होगी डबल डेकर एसी ट्रेन

वाराणसी सीट अपने पास रखते हुए उत्तर प्रदेश को अपनी नई राजनीतिक कर्मभूमि बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को पहला बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं।

मोदी सरकार जून में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच डबल डेकर एसी ट्रेन चलाने जा रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश को यह पहला तोहफा होगा।

रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात में ट्रेन संचालन की तैयारियां पूरी होने के संकेत दे दिए हैं। गौड़ा ने रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा के साथ बृहस्पतिवार को पीएम से मुलाकात की थी।

प्रस्तावित डबल डेकर ट्रेन लखनऊ के चारबाग स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलेगी। यह ट्रेन बरेली और मुरादाबाद के रास्ते चलेगी। इसके लिए रेलवे काफी दिनों से तैयारी कर रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से सेफ्टी कमिश्नर (सीआरएस) को ट्रैक व सुरक्षा संबधी जांच के लिए काफी पहले लिखा जा चुका है।

पीएमओ ले रहा है सीधे जानकारी

सीआरएस ने कुछ जानकारी एनईआर से मांगी थी। जवाब मिलने के बाद सीआरएस से रिपोर्ट मिलते ही ट्रेन चलाने की तिथि घोषित कर दी जाएगी।

चूंकि अब इस मामले में पीएमओ और रेलमंत्री सीधे रुचि ले रहे हैं इसलिए एक पखवाड़े में ही सारी कार्रवाई पूरी हो जाने की उम्मीद है। लखनऊ से नई दिल्ली के बीच प्रस्तावित डबल डेकर ट्रेन में कुल 11 कोच होंगे।

प्रत्येक कोच में 110 सीटें होंगी। रेल कोच फैक्ट्री से एनईआर रेलवे को डबल डेकर ट्रेन के लिए कोच मिल चुके हैं। इनमें से कुछ कोच लखनऊ के गोमतीनगर यार्ड में पहुंच चुके हैं

लखनऊ के लोगों को होगा फायदा

रेलवे बोर्ड के अधिकारी इस ट्रेन के संचालन के बारे में आधिकारिक रूप से कुछ भी जानकारी देने को तैयार नहीं हैं। देश में सबसे पहले दिल्ली व जयपुर के बीच डबल डेकर ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद इसी महीने कर्नाटक में डबल डेकर ट्रेन शुरू हुई है। लखनऊ के साथ ही मुंबई से गोवा के बीच भी डबल डेकर ट्रेन चलाने की तैयारियां चल रही हैं। यह ट्रेन पूरी तरह चेयरकार होगी।

News Source/ Sabhaar : Amar Ujala (01.06.2014)

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News : सोना हो सकता है और सस्ता, 23000 तक आ सकती है कीमत

सोना हो सकता है और सस्ता, 23000 तक आ सकती है कीमत

बैंक ऑफ अमेरिका, मैरिल लिंच ने कहा है कि सोने की कीमतों में अभी और गिरावट आ सकती है। बैंक के विश्लेषकों की मानें तो अगर सोने की कीमतें और ज्यादा गिरती हैं तो भारत में सोना 23-24 हजार रुपये प्रति दस ग्राम तक आ सकता है

इंडिया बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन की माने तो भारतीय रिजर्व बैंक के सोने के आयात नियमों में ढील दिए जाने से सोने की कीमत दीवाली तक 23000-24000 रुपये प्रति दस ग्राम तक आ सकती है।

इसके अलावा संगठन को आगामी बजट में सीमा शुल्क में कटौती की भी उम्मीद है

आने वाले 3 से 4 महीनों में सोने के भाव 23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ सकते हैं। पिछले दो दिन में सोने की कीमतों में 1000 रुपए तक की गिरावट आई है। हालांकि, कल के मुकाबले हाजिर बाजारों में सोना आज कुछ बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। दिल्ली हाजिर बाजार में सोना 100 रुपए की मजबूती के साथ 28,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं, वायदा बाजार में सोना गिरावट के साथ 27,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है।

ज्वैलरों के मुताबिक, अगले 3 से 4 महीने में सोना 23,000-24,000 रुपए हो सकता है। दरअसल, आरबीआई के सोने के आयात में ढील देने से सोने पर लगने वाला प्रीमियम कम हो गया है, जिसके कारण कीमतों में भारी गिरावट आई है।

क्यों आ रही गिरावट ?
पिछले साल आरबीआई ने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए और रुपए को मजबूत करने के लिए सोने के इंपोर्ट के नियम सख्त कर दिए थे। सिर्फ बैंको को सोने के इंपोर्ट की इजाजत दी थी, लेकिन अब आरबीआई ने इन नियमों में ढील देकर स्टार ट्रेडिंग हाउस और प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस को भी इंपोर्ट की मंजूरी दे दी है।

डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार मजबूत हो रहा है, जिसके कारण सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 महीने की ऊंचाई पर है। फॉरेक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, आने वाले दिनों में 1 डॉलर की कीमत 58 से भी कम हो सकती है, जिससे सोना और सस्ता होगा।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1300 डॉलर नीचे कारोबार कर रहा है, जिसका असर घरेलू बाजार पर देखने को मिल रहा है। दरअसल, दुनिया भर के निवेशक अब सोने से पैसा निकाल रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ईटीएफ एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग गिरकर 780 टन के स्तर पर आ गई है, जो पिछले 6 साल का निचला स्तर है। पिछले 2 महीने में इसकी होल्डिंग से करीब 2,200 डॉलर बाहर हो चुके हैं।


बढ़ेगा सोने का इंपोर्ट

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, आरबीआई के कदमों से साल 2014 में सोने की मांग 1000 टन तक पहुंच सकती है। साल की पहली तिमाही में सोने की मांग में पिछले साल के मुकाबले 26 फीसदी की गिरावट आई है। डब्ल्यू सी जी के मुताबिक, सरकार को सोने पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को घटाना चाहिए, जिससे देश में सोने का आयात बढ़ेगा और ज्वैलरों को सोना मिल पाएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है।

साल 2012 में 860 टन सोने का आयात हुआ, जो कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद 2013 में घटकर 825 टन हो गया। वहीं साल की पहली तिमाही में 190.3 टन सोना आयात हुआ है। इसके अलावा करीब 200 टन सोना अवैध रुप से देश में लाया गया।

News Sabhaar : Bhaskar News
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सोने की कीमत में गिरावट का यह दौर अचानक नहीं आया है, इसकी आशंका काफी समय से जताई जा रही थी।

साल 2008 के शुरू में सोने की कीमत 10,500 रुपये प्रति ग्राम थी जो 2012 में बढ़कर 32,500 रुपये जा पहुंची। सोने में पागलपन की हद तक निवेश ने यह स्थिति पैदा की है।

पिछले तीन दिनों में सोने की कीमत रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को तो सोना 18 महीने के न्यूनतम स्तर 25,270 रुपये तक पहुंच गया था, हालांक‌ि बाद में यह सुधार करते हुए शाम में 26,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया।

14 टन सोना बेचेगा साइप्रस
आर्थिक मंदी से जूझ रहा साइप्रस का केंद्रीय बैंक रिजर्व 14 टन सोना बेचना चाहता है। यह खबर अंतरराष्ट्रीय सटोरियों को जैसे ही लगी, उन्होंने धड़ाधड़ अपना स्टॉक निकालना शुरू कर दिया। इस वजह से सोने के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में 100 डॉलर तक जा गिरे।

यूरोप के सेंट्रल बैंक के सोना बेचने के भय ने भी निवेशकों में घबराहट पैदा की है। अगर साइप्रस की तरह अन्य यूरोपीय देशों ने भी सोने बेचने की घोषणा कर दी तो सोने का औंधे मुंह गिरना तय है।

अमेरिकी इकोनॉमी में सुधार
अमेरिकी अर्थव्यवस्‍था में पिछले छह-सात महीने में सुधार और वहां सरकारी बांडों में बेहतर रिटर्न की संभावना से सोने के दाम गिर गए। अमेरिकी विश्लेषकों का कहना है कि वहां की अर्थव्यवस्‍था में तेजी आ रही है। इससे सोना ही पैसा कमाने का एकमात्र विकल्प नहीं रह जाता है।

अंतरराष्ट्रीय हालात प्रतिकूल
अंतरराष्ट्रीय हालात भी सोने के प्रतिकूल हैं। सीरिया की अंतर्कलह और कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध की आशंका सोने के दाम गिर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि सभी देशों के केंद्रीय बैंक मौद्रिक सुरक्षा के लिए सोना रिजर्व रखते हैं। अंतरराष्ट्रीय हालात के मुताबिक इसमें वे बदलाव करते रहते हैं। ऐसे में जब ये बैंक कोई फैसला लेते हैं तो इसका असर दुनिया के सराफा बाजार पर पड़ता है
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लांग टर्म निवेश में फायदा
शेयर बाजार के जानकार विजय कुमार का कहना है कि सोने के भाव में गिरावट से खास सहित आम लोग भी इसमें निवेश कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में निवेश लांग टर्म (पांच वर्ष तक) में ही फलदायी होगा। शॉर्ट व मिड टर्म (तीन महीने और एक वर्ष) में निवेश से अच्छा मुनाफा नहीं होगा।

सदर बाजार स्थित जिंदल ज्वैलर्स के संचालक अमित जिंदल बताते हैं कि सोने के भाव में कमी से भी बाजार में ज्यादा गर्मी नहीं है। इसका कारण ग्राहकों का वह बड़ा वर्ग सोने के भाव में और गिरावट का इंतजार कर रहा है। फिर भी रूटीन ग्राहक रोजाना खरीदारी कर रहे हैं

News Sabhaar : Amar Ujala
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See Gold Statistics, Sabhaar Economic Times of India :

Source : http://economictimes.indiatimes.com/commodityprices/symbol-GOLD.cms

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PMO India Facebook Page

पीएमओ इंडिया फेसबुक पेज पर चार दिन में लाखों 'लाइक'



PMO India Facebook Page Gets over Million 'Likes' in Four Days
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक फेसबुक पेज के शुरू होने के सिर्फ चार दिन के अंदर ही इस पर 11 लाख 'लाइक' आ चुके हैं। पीएमओ इंडिया के फेसबुक पेज पर कवर फोटो में 63 वर्षीय नरेंद्र मोदी काम करते हुए दिखते हैं। वह सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करते हैं।


 
PMO India Link : https://www.facebook.com/PMOIndia

अकाउंट में पीएमओ ने नए प्रधानमंत्री को बधाई देने वाले नामी गिरामी चेहरों सहित कई शख्सियतों की तस्वीरें पोस्ट की हैं। तस्वीर के साथ ही 'वर्ल्ड नो टोबैको डे' के मौके पर प्रधानमंत्री का संदेश है। इस पर हजारों 'लाइक' के साथ ही सैकड़ों कमेंट और सुझाव भी हैं।

प्रधानमंत्री के संदेश पर फेसबुक यूजरों में से एक ने अपने कमेंट में तंबाकू उत्पादों की कीमतें बढ़ाने का सुझाव दिया है। एक ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। कुछ अन्य कमेंट में विभिन्न यूजरों ने अलग-अलग राय व्यक्त की हैं।

पीएमओ ने ट्विटर पर कहा है, 'प्रधानमंत्री कार्यालय का आधिकारिक फेसबुक पेज शुरू होने के चार दिन के भीतर 10 लाख लाइक का आंकड़ा पार कर गया है।' पीएमओ ट्विटर अकाउंट के करीब 14 लाख फालोअर्स हैं।

लोगों से जुड़ने के लिए मोदी सक्रियता से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और अपने मंत्रालयी सहयोगियों से भी ऐसा करने की उम्मीद रखते हैं

News Source : khabar.ndtv.com (1.6.14)

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Dollar may become weaker and may cost 55 rupee a dollar due to Modi's Good Steps

55 के स्तर पर आ सकता है रुपया : यूबीएस

Dollar may become weaker and may cost 55 rupee a dollar due to Modi's Good Steps / improvements

Tag:  यूबीएस, स्विट्जरलैंड की ब्रोकरेज कंपनी, डॉलर, रुपये की मजबूती

मुंबई : नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के प्रमुख सुधारों को आगे बढ़ाने की उम्मीद से डालर के मुकाबले रुपया 55 के स्तर पर आ सकता है। स्विट्जरलैंड की ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस ने यह कहा है।

यूबीएस सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा को मिली बहुमत तथा अगले कुछ महीनों में सुधारों तथा विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की उम्मीद से देश की आर्थिक वृद्धि बेहतर होने की उम्मीद मजबूत बनी रहेगी। इसका असर रुपये की विनिमय दर में मजबूती पर भी पड़ने की संभावना है और कुछ निवेशक डालर के मुकाबले इसके 55 के स्तर पर जाने का अनुमान जता रहे हैं।’

रुपये की विनिमय दर में सुधार से मुद्रास्फीति में कमी की उम्मीद है। रुपया अगर 55 के स्तर पर आता है तो डीजल के मामले में घाटा कम होगा और डीजल सब्सिडी कम होगी। रिजर्व बैंक के शोध का हवाला देते हुए इसमें ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि रुपये में 10 प्रतिशत की गिरावट से खुदरा मुद्रास्फीति में दीर्घकाल में 0.4 से 1.7 प्रतिशत अंक तथा सकल मुद्रास्फीति में 2.9 प्रतिशत अंक की वृद्धि होती है। इसके उलट स्थिति में कोई समान स्थिति भले ही न हो लेकिन मुद्रास्फीति दबाव निश्चित रूप से कम होगा। (

News Source : Zee News Sunday, June 01, 2014, 18:13 

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Modi Govenment Bad Days For Central Government Employees : Now, Central employees may have to work six days a week

मोदी सरकार में सरकारी कर्मचारियों के आएंगे बुरे दिन

Now, Central employees may have to work six days a week


मोदी सरकार ले सकती है नया फैसला
जल्दी ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आराम भरे अच्छे दिन कामकाज वाले मेहनत के दिनों में बदल सकते हैं। राजीव गांधी सरकार का एक बड़ा फैसला बदलकर मोदी सरकार केंद्र सरकार के कार्यालयों में पांच दिन की जगह फिर छह दिन के काम का सप्ताह लागू करने पर विचार कर रही है।

मोदी सरकार के इस विचार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सहमत है। संघ नेतृत्व मानता है कि राजीव गांधी ने यह व्यवस्था पश्चिमी देशों केमॉडल से प्रभावित होकर की थी, जिसे बदला जाना चाहिए।

यह जानकारी देने वाले सूत्रों का कहना है कि इसके लिए सरकारी दफ्तरों के खुलने का समय सुबह साढ़े नौ बजे से बढ़ाकर दस बजे और बंद होने का समय शाम छह बजे से घटाकर साढ़े पांच बजे करने या शनिवार को आधा दिन का कार्यदिवस करने या महीने में पहला और तीसरा शनिवार पूरा अवकाश रखने के विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। हालाकि इस व्यवस्था को बदलने में अभी कुछ वक्त लग सकता है।

मोदी ने मांगी अधिकारियों से सलाह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह मांगी है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि� प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी रोज सुबह आठ बजकर पचास मिनट पर कार्यालय पहुंच रहे हैं।

वह चाहते हैं कि केंद्र सरकार के सभी अधिकारी और कर्मचारी इसी मुस्तैदी से काम करें। इसी सिलसिले में उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सलाहकारों से यह चर्चा की है कि क्यों न केंद्र सरकार के दफ्तरों को उसी तरह सप्ताह में छह दिन खोला जाए जैसे अधिसंख्य राज्य सरकारों के दफ्तर खुलते हैं या फिर पहले केंद्र सरकार के दफ्तर खुलते थे।

इससे सरकारी कामकाज में एक दिन और बढ़ जाएगा। जबकि अभी पांच दिन केसप्ताह की वजह से केंद्र सरकार केदफ्तर शनिवार और रविवार दो दिन बंद रहते हैं


राजीव गांधी के समय में लागू हुआ था नियम
गौरतलब है कि पहले केंद्र सरकार के दफ्तर छह दिन खुलते थे। लेकिन 1984 में जब राजीव गांधी चुनाव जीतकर आए तो उन्होंने यूरोप और अमेरिका की तर्ज पर भारत में भी केंद्र सरकार के दफ्तरों में सप्ताह में पांच दिन के कामकाज की व्यवस्था लागू की।

इसके लिए सरकारी दफ्तरों में सुबह दस की बजाय साढ़े नौ बजे कामकाज शुरु होने और शाम साढ़े पांच बजे की बजाय छह बजे काम बंद होने का समय कर दिया गया। इससे सप्ताह में काम के कुल घंटों पर फर्क नहीं पड़ा लेकिन कर्मचारियों को एक दिन की जगह सप्ताह में दो दिन का अवकाश मिलने लगा।

राजीव सरकार का तर्क था कि इससे कर्मचारियों की काम की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि एक दिन के साप्ताहिक अवकाश में कर्मचारी छह दिन के काम के बोझ से इतना थक जाते हैं कि अवकाश का दिन उनके आराम में निकल जाता है और वह अपने पारिवारिक व घरेलू काम के लिए समय नहीं निकाल पाते। तब दफ्तरों से गायब होकर निजी काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती है


क्या चाहते हैं मोदी‍?
लेकिन इस व्यवस्था के खिलाफ तर्क यह है कि दफ्तर खुलने का समय सुबह 9.30 बजे होने के बावजूद आमतौर पर कर्मचारी सुबह दस बजे ही पहुंचते हैं और शाम को छह बजे से पहले ही दफ्तर से निकलने लगते हैं।

साथ ही शुक्रवार को दोपहर बाद से ही दफ्तर खाली होने लगते हैं और अगर शुक्रवार को कई सरकारी अवकाश हो गया तो गुरुवार से ही दफ्तरों के ज्यादातर कर्मचारी आकस्मिक अवकाश लेकर तीन चार दिनों के लिए बाहर निकल जाते हैं।

ऐसे में कई बार सप्ताह में सिर्फ दो या तीन दिन ही काम हो पाता है। इसलिए पांच दिन का सप्ताह होने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढऩे और सरकारी काम जल्दी निबटने की बजाय काम लंबित रहने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई है।

मोदी चाहते हैं कि केंद्र सरकार के कामकाज में चुस्ती लाने और क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ व्यवस्थागत परिवर्तन जरूरी हैं। इनमें से एक सप्ताह के कार्यदिवस बढ़ाने का भी सुझाव है।



News Source / Sabhaar : Amar Ujala (01.06.2014)

It is certainly not so good news for the Central government employees as Prime Minister Narendra Modi is contemplating to revert to the six-days-a-week work culture.



Till now the employees were just working for five days a week ever since late Prime Minister Rajiv Gandhi reduced the number of working days to five days a week at the Centre in 1984.
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It is certainly not so good news for the Central government employees as Prime Minister Narendra Modi is contemplating to revert to the six-days-a-week work culture.



Till now the employees were just working for five days a week ever since late Prime Minister Rajiv Gandhi reduced the number of working days to five days a week at the Centre in 1984.

Modi, it seems, has decided to reverse the order and now employees may have to work for six days in a week.



The decision has also got the backing of the RSS as they believe that this approach was inspired from the Western culture and should be changed.

The PM has sought suggestions from his officers regarding this.

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पुलिस वाला-- लाइसेंस दिखाओ,
अवयस्क लड़का- लाइसेंस तो नहीं है..बना ही नहीं क्योंकि मैं 18 साल का नहीं हुआ अभी..
पुलिस वाला- तो तुम्हारा चालान काटना पड़ेगा..गाड़ी किनारे लगाओ..
अवयस्क लड़का- सर जी, कागज़ क्या देखते हो, गाड़ी चलाने की मेरी क़ाबलियत, हुनर और योग्यता देखो योग्यता......
( पास में खड़े कई लोगों ने कहा कि ये लड़का वाकई गाडी बहुत बढ़िया चलाता है- कई बार तो मोहल्ले में ही 100-120 की स्पीड से चलाता है....बड़ा काबिल है जी लड़का)
पुलिस वाला सीनियर को फ़ोन करते हुए-- सर जी- कागज़ देखूं कि योग्यता ????????????"

Senior, Are Bhai Suspend Karvayega, Marvayega Kya, Abhee Delhi University mein 5 Log Suspend Ho Gaye Hain.
Naya Trend Samajh, Aur Vahee kar Jo Naya Trend Kehta Hai

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