UP BTC यूपी: बीटीसी में आवेदन के बारे में जानिए सब कुछ

उत्तर प्रदेश में बेसिक टीचर सर्टिफिकेट (बीटीसी) कोर्स के लिए इसी माह से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीटीसी के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सभी जिलों में किए जा सकेंगे।

इसके लिए 50 फीसदी अंकों में स्नातक पास 18 से 30 वर्ष वाले पात्र होंगे।

अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष व नि:शक्तों को आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट होगी। आरक्षित वर्ग, नि:शक्त व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को स्नातक में 5 फीसदी अंक में छूट होगी।

गलती पर दुबारा बिना शुल्क जमा किए आवेदन का मौका मिलेगा, लेकिन नि:शक्त श्रेणी लिखने पर यह मौका नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश का निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

बीटीसी का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के प्राप्तांकों के प्रतिशत को जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। बीएससी, बीएससी एजी, बीएससी गृह विज्ञान, बीटेक व बीसीए को स्नातक विज्ञान वर्ग और बीए, बीकाम, बीबीए को कला वर्ग में माना गया है।

निजी बीटीसी कॉलेजों के लिए आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए दो गुना और विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों की पांच गुना सूची बनाई जाएगी। पात्रों के चयन की सूचना अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करा कर दी जाएगी।

बीटीसी की 50 फीसदी सीटें पुरुष व 50 फीसदी महिलाओं से भरी जाएंगी। 50 प्रतिशत कला और 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के लिए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 150 तथा अन्य वर्ग के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। नि:शक्तों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य काउंसलिंग में पात्र और अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर लोड करेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी मेरिट में आने वालों से सरकारी और निजी संस्थाओं का विकल्प लेने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कराएगा। अधिकतम 10 जिलों के विकल्प की अनुमति होगी।

इसके लिए एक सप्ताह तक पुन: वेबसाइट खोली जाएगी। अल्संख्यक बीटीसी कॉलेज की 50 फीसदी सीटें काउंसलिंग से तथा 50 फीसदी सीटें प्रबंधन स्वयं भर सकेगा। डायटों में बीटीसी की फीस 4600 रुपये होगी और निजी कॉलेजों में पूर्व में निर्धारित फीस ली जाएगी।

बीटीसी में कब क्या
- शासनादेश जारी होने के पांच दिन के अंदर विज्ञापन
- विज्ञापन के तीन सप्ताह तक ऑनलाइन पंजीकरण
- पंजीकरण के दो दिन बाद तक जमा होंगे ई चालान
-आवेदन की अंतिम तिथि ई चालान जमा होने के तीन दिन बाद तक
- गलती सुधारने का मौका अंतिम तिथि के दो दिन बाद से सात दिन तक
- डायट संशोधित आवेदन पत्र तीन दिन बाद तक करेंगे फीड
- मेरिट जारी होगी इसके सात दिन के अंदर
- काउंसलिंग का विज्ञापन इसके दिन बाद
-काउंसलिंग इसके बाद 10 दिनों तक
- चयनितों की सूची जारी होगी इसके तीन दिन के अंदर
-सीटों के लिए विकल्प भरने का मौका इसके दिन के भीतर
- कॉलेजों का आवंटन इसके पांच दिन के अंदर
- प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी इसके 10 दिन के भीतर
-प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इसके तीन दिन के अंदर


'बीटीसी ऑनलाइन आवेदन में पूरी सावधानी बरतें। साइबर कैफे के भरोसे कतई न रहें। पंजीकरण करते समय सभी तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मूल प्रमाण पत्रों से इसका मिलान करने के बाद ही फार्म को क्लिक करें। इसके बाद ही ई-चालन भरें। इससे गड़बड़ी की संभावना न के बराबर होगी।'
सुनील कुमार, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा

News Sabhaar : Amar Ujala (23.7.13)

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UP Teacher Recruitment : तदर्थ शिक्षकों का चयन रद्द

UP Teacher Recruitment : तदर्थ शिक्षकों का चयन रद्द

UP Aided School Recruitment of LT Grade, Asst. Teacher, Adhoc Teacher Recruitment During 2011 and after 2011 is cancelled by Allahabad high court.

Advertisement was not published in at least two popular news papers and therefore not as per Law.

As per court order , New Fresh advertisement need to be publish with sufficient popularity.


लखनऊ । हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रबंध समिति वाले माध्यमिक स्कूल-कॉलेजों में वर्ष 2011 और उसके बाद चयनित तदर्थ प्रवक्ताओं, सहायक शिक्षकों व एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन खाली पदों को भरने के लिए नया विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह चौहान ने यह फैसला राकेश कुमार सिंह समेत करीब 200 शिक्षकों की याचिकाओं पर सुनाया। सुनवाई के दौरान पता चला कि इन पदों के लिए जो विज्ञापन दिया गया वह नियमानुसार पूरे प्रदेश में प्रचलित पर्याप्त प्रसार वाले दो अखबारों में नहीं प्रकाशित करवाया गया। अदालत ने कहा, कानूनी प्रावधान के तहत इसे विज्ञापन नहीं कहा जा सकता है और इसके तहत किया गया चयन जायज नहीं है


News Source / Sabhhar : Amar Ujala (25.7.13)

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UP Recruitment : सरकारी महकमों में स्वीकृत पदों के 10 फीसद पर हर साल होगी भर्ती

UP Recruitment : सरकारी महकमों में स्वीकृत पदों के 10 फीसद पर हर साल होगी भर्ती

 लखनऊ : प्रदेश के सरकारी महकमों के लिए स्वीकृत पदों के कम से कम 10 फीसद पदों पर हर साल भर्ती की जाए। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही सभी महकमों को इस आशय के निर्देश भेजे जाएंगे।
प्रदेश के इंजीनियरिंग, लिपिकीय, समीक्षा अधिकारी, शिक्षक, ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल जैसे पदों पर तैनात कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और नई भर्ती हो नहीं पा रही है। जिससे रिक्तियों का बैकलाग बढ़ रहा है। जिससे प्रभावित हो रहे सरकारी कामकाज पर अंकुश लगाने के लिए कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों के लिए स्वीकृत पदों के 10 फीसद पर हर साल भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार किया था।
प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार द्वितीय की ओर से तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि समय से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। कर्मचारी सेवानिवृत हो रहे हैं, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। देर से नियुक्तियां होने से कई महकमों में अनुभवी कर्मचारियों का अभाव हो जाएगा।
कार्मिक विभाग ने आकड़ों का हवाला देकर कहा था कि कुछ सालों तक ज्यादातर विभागों के तकरीबन 10 फीसद कर्मचारी सेवानिवृत होंगे, लिहाजा इन पदों पर हर साल नियुक्ति की जाए। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी मंजूरी मिल गयी है।
प्रमुख सचिव राजीव कुमार द्वितीय ने स्वीकार किया है कि सरकारी महकमों में हर साल 10 फीसद नियुक्तियों का कार्यकारी आदेश जारी किया जा रहा है


News Sabhaar : Jagran (25.7.13)

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UP TGT PGT Primary Teacher Recruitment : अभ्यर्थी जान सकेंगे, कितने सवालों के सही उत्तर दिए

UP TGT PGT Primary Teacher Recruitment : अभ्यर्थी जान सकेंगे, कितने सवालों के सही उत्तर दिए

लखनऊ । इंटर कॉलेजों में भर्ती के लिए होने वाली पीजीटी-टीजीटी परीक्षा में अभ्यर्थियों को अब ओएमआर सीट की प्रति वापस की जाएगी। अभ्यर्थी इस प्रति को घर ले जा सकेंगे। हफ्ते भर बाद ‘आंसर-की’ माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। इससे अभ्यर्थी अपने अंकों का मिलान कर सकेंगे। परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि परीक्षा से पहले कॉपियां ट्रेजरी में डबल लॉक में सुरक्षित रखी जाएंगी। परीक्षा से ठीक पहले वहीं से सुरक्षा के साथ केन्द्रों पर पहुंचाई जाएंगी।
चयन बोर्ड की पीजीटी-टीजीटी परीक्षा 25 अगस्त, एक और आठ सितम्बर को होनी है। इस परीक्षा में अभी तक ओएमआर सीट अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाती थी। आंसर-की भी जारी नहीं होती थी। यही वजह है कि इस परीक्षा में गड़बड़ियों की काफी शिकायतें थीं। ओएमआर सीट की अदला-बदली तक की शिकायतें बोर्ड को मिली थीं। यही देखते हुए बोर्ड ने ओएमआर सीट अभ्यर्थियों को देने का निर्णय लिया है। इससे गड़बड़ियां भी रुकेंगी और पारदर्शिता आएगी। अभ्यर्थी अब यह जान सकेंगे कि उन्होंने कितने सवालों के सही उत्तर दिए थे। उन्हें जो नम्बर मिले हैं वे सही हैं कि नहीं। अभी तक परीक्षा से पहले ओएमआर सीट रखने के लिए राजकीय कॉलेजों को संकलन केन्द्र बनाया जाता था। अब इसकी जगह ट्रेजरी में ये रखी जाएंगी। वहीं से कड़ी सुरक्षा के साथ परीक्षा वाले दिन ये ओएमआर सीट परीक्षा केन्द्रों को पहुंचाई जाएंगी। हर परीक्षा केन्द्र पर वीडियोग्राफी कराने का भी निर्णय बोर्ड ने लिया है। आयोग के सदस्यों ने बैठक करके यह भी तय किया वीडियोग्राफी का खर्च आयोग खुद उठाएगा। इसके लिए सभी केन्द्र व्यवस्थापकों को छह हजार रुपए दिए जाएंगे

Sabhaar : Amar Ujala

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PGT / TGT / Primary Teacher Recruitment 2013 Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)

Sarkari Naukri Damad India. Latest Upadted Indian Govt Jobs - http://sarkari-damad.blogspot.com
Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) 
18 - Institutional Area, Shahid Jeet Singh Marg, New Delhi – 110016


Applications in the prescribed format are invited for following Teaching and miscellaneous Teaching Posts for the years 2012-13 and  2013-14 : 

1. Post Graduate Teacher (PGT) (Group-B) : 793 posts in various subjects, Pay Scale : PB-3 Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs.4800, Age : 40 years (CTET . TET is not require)
2. Trained Graduate Teacher (TGT) : 124 posts in various subjects, Pay Scale : PB-3 Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs. 4600, Age : 35 years (Only CTET Qualifide candidate van apply)
3. Librarian : 112 posts, Pay Scale : PB-3 Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs. 4600, Age : 35 years
4. Primary Teacher (PRT): 1979 posts in various subjects, Pay Scale : PB-3 Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs.4200, Age : 30 years
5. Primary Teacher (PRT)  Music : 100 posts in various subjects, Pay Scale : PB-3 Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs.4200, Age : 30 years
6. Primary Teacher : 1979 posts in various subjects, Pay Scale : PB-3 Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs.4200, Age : 30 years  (Only CTET Qualifide candidate can apply)

Application Fee : Rs. 750/- to be deposited in any branch of Indian Bank through a challan or by Online method through Credit / Debit Card. No fee for SC/ST/PH candidates.

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Vacancy for Cook, Pump Operator

रिक्त पदों पर मांगे आवेदन

Vacancy for Cook, Pump Operator

सहारनपुर। सेनानायक 27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर में चतुर्थ श्रेणी के पंप आपरेटर के एक और ओपी, कुक, कहार के 10 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। डीएम अजय कुमार सिंह ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र 16 अगस्त तक 27 वाहिनी पीएसी सीतापुर कार्यालय में जमा करा सकते हैं। शैक्षिक योग्यता कम से कम कक्षा पांच पास की हो। अभ्यर्थी की आयु 18 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को साइकिल चलाना आना चाहिए

Qualification - 5th Pass, Age Limit - 18 to 30 yrs

News Source : Amar Ujala (27.7.13)

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Railway Employment : अब ग्रुप डी रेल कर्मियों के बच्चों को मिलेगी नौकरी

Railway Employment : अब ग्रुप डी रेल कर्मियों के बच्चों को मिलेगी नौकरी

•नौकरी के लिए नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा

Wards of Railway Employee May Get Direct Recruitment in Railways

इलाहाबाद। रेलवे में कार्यरत ग्रुप डी कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड ने बड़ी राहत दी है। लारजेस स्कीम के तहत ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को अब रेलवे में नौकरी लिए लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। उनके बच्चों को अनुकंपा के आधार पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। बोर्ड के इस निर्णय को नार्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन (एनसीआरएमयू) ने अपनी जीत बताई है। इस फैसले से कर्मचारियों में भी खुशी है।
नवंबर 2003 में एनसीआरएमयू की ओर से डीएसए ग्राउंड में आयोजित सेफ्टी संवाद सम्मेलन में तत्कालीन रेलमंत्री नीतिश कुमार ने ग्रुप डी के गैंगमैन एवं संरक्षा श्रेणी में आने वाले कुछ पदों पर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति देकर उनके बच्चों को नौकरी देने का आदेश दिया था लेकिन बोर्ड द्वारा बनाए गए आदेश इतने जटिल थे कि उसका लाभ अब तक किसी को नहीं मिल सका। इसे मामले को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं एनसीआरएमयू ने लगातार रेलमंत्री के समक्ष उठाया। इस पर तय हुआ कि ग्रुप डी के बच्चों को शारीरिक भर्ती परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा।
लिखित परीक्षा समाप्त कराने के लिए एक बार फिर से आंदोलन शुरू हुआ। इस पर पूर्व रेलमंत्री मुकुल राय ने इसे समाप्त कराने का आदेश जारी किया, लेकिन बोर्ड ने इसे लागू नहीं किया। एनसीआरएमयू के महामंत्री आरडी यादव के मुताबिक अब रेलमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखित परीक्षा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। उनके आदेश के बाद रेलवे बोर्ड ने भी 23 जुलाई को इस आशय का निर्देश जारी किया। इस आदेश से देश भर में 35 से 40 हजार ग्रुप डी संरक्षा कोटि के ऐसे कर्मचारी, जिनकी 20 वर्ष की सेवा हो गई है और उनकी उम्र 57 वर्ष से कम है, लाभान्वित होंगे। एनसीआरएमयू के मंडल मत्री एसएन ठाकुर, शीतला प्रसाद श्रीवास्तव आदि ने इस फैसले का स्वागत किया है।


News Source / Sabhaar : Amar Ujala (24.7.13)

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Weightage of TET Marks in OTET 2013

Weightage of TET Marks in OTET 2013

The weight age of OTET score in the recruitment process shall be decided by the Govt. from time to time.

Source : ODISHA TEACHER ELIGIBILITY TEST, 2013 ( REGULATIONS & GUIDELINES) , Click Here

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Qualifying Marks in CTET 82/150

Qualifying Marks in CTET 82/150

KVS uses following CTET Score for its Primary Teacher -


5% relaxation in CTET marks has been given to the candidates belonging to SC, ST, OBC and 
persons with disability category. Candidates belonging to SC, ST, OBC and persons with disability 
categories who have passed CTET with 82 marks or more are eligible to apply for the posts of TGT 
(English, Hindi, Sanskrit, Maths, Science and Social Studies) and Primary Teacher as per their eligibility for the post


Source : KVS Advertisement http://www.kvsangathan.nic.in/EmploymentDocuments/emp-19-07-13e.pdf
I have not seen Weightage of TET marks in advt.

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UPPSC : Stay on Interview Process with revised reservation rules till the Judgement Deliver

UPPSC : Stay on Interview Process with revised reservation rules till the Judgement Deliver

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 3

Case :- WRIT - A No. - 37578 of 2013

Petitioner :- Sudhir Kumar Singh And 6 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Santosh Kumar Srivastava
Counsel for Respondent :- C.S.C.,V.P.Mathur

Hon'ble Laxmi Kanta Mohapatra,J.
Hon'ble Rakesh Srivastava,J.
Counter Affidavit filed on behalf of the U.P. Public Service Commission in Court today be kept on record.
Heard Sri K.N. Tripathi, Sri M.D. Singh Shekhar, and Sri Ravi Kiran Jain, all learned Senior Counsel appearing for the petitioners and Sri Shashi Nandan, learned Senior Counsel appearing for the U.P. Public Service Commission. We also heard learned Chief Standing Counsel appearing for the State.
Arguments concluded.
Judgment is reserved.
We further direct that the U.P. Public Service Commission shall not conduct the 'interview' scheduled to be started from 26.7.2013 till the date of delivery of judgment.
Order Date :- 22.7.2013
Arun K. Singh


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2690721

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UPTET : Petitioner Claimed 82/150 in CTET is Passed But 82/150 in UPTET is Failed, Court suggest Petitioner can approach to NCTE

UPTET : Petitioner Claimed 82/150 in CTET is Passed But 82/150 in UPTET is Failed, Court suggest Petitioner can approach to NCTE

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?A.F.R.
Court No. - 30
Case :- WRIT - A No. - 30875 of 2013

Petitioner :- Jaswant Saini And 3 Ors.
Respondent :- Basic Shiksha Adhikari And 5 Ors.
Counsel for Petitioner :- J.S.Pandey,V.Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi, J.
Heard learned counsel for the petitioner, Sri Chaubey for the respondent No.1 and Sri Awadhesh Kumar for the respondent No.2.
The petitioners have all qualified the Central Teacher Eligibility Test conducted by the Central Board of Secondary Education. They belong to the Other Backward Caste Category. They have obtained 82 marks out of 150. Consequently, the percentage of their marks works out to be 54.67. 
According to the guidelines framed by the National Council for Teacher Education on 11.2.2011 read with the clarification issued on 1.4.2011, a candidate appearing in the test will be treated to have passed the test provided he scores 60% or more marks in the test. This percentage is reduced by 5% in relation to the reserved category candidates.
The purpose of providing these minimum marks have been indicated in clause 9 of the Notification dated 11.2.2011. It provides that even in the recruitment process weightage has to be given to the TET scores.
The petitioners contend that they have been declared to have passed the CTET with only 82 marks and, therefore, according to the U.P. Basic Education Teachers Service Rules, 1981, they should be treated to be eligible as they possess the essential qualification of Teacher Eligibility Test.
However, the forms for applying to the post of Assistant Teacher which have to be uploaded on online basis, for which the last date is today, the minimum marks required for the reserved category candidate is indicated as 83 out of 150 which is 55.43%.
Sri V. Singh, learned counsel for the petitioner, contends that if the petitioners have been declared to have qualified the Teacher Eligibility Test conducted by the Central Board of Secondary Education, then such eligibility should also be included in respect of such candidates, who have obtained 82 marks out of 150. He submits that there can be no discrimination, as the percentage of the petitioner which is 54.67% should be read as 55%.
He contends that no candidate can obtain any fraction of marks because every question has one mark allotted in the answer-book. Consequently, if a candidate gets 82.6 marks, then only he will be able to score 55% and, therefore, on account of this anomaly existing, the Central Board of Secondary Education took a decision to treat such candidates to have qualified, who have obtained 82 marks. The reasons appears to be that no candidate can get half a mark or any fraction as on evaluation one gets full one marks or none. Thus, the CBSE which is the examining body has treated 82/150 = 54.67% as the pass percentage to qualify in the examination. Sri Singh, therefore, submits that the same criteria should be adopted by the State of U.P. while offering appointment to Assistant Teachers under the 1981 Rules.
Having considered the aforesaid submissions raised, primarily this is an issue of policy which has to be decided by the National Council for Teacher Education and it does not fall within the authority of the Central Board of Secondary Education to give any such decision in relation to calculation.
The reason is very simple inasmuch the National Council for Teacher Education is the Academic Authority defined and entitled to lay down the norms of minimum qualifications as per Section 23 of the the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. The power, therefore, vests in the Academic Authority and not in the Central Board of Secondary Education.
There is nothing on record to indicate that the National Council for Teacher Education has considered this anomaly to be read in favour of the petitioners. In such a situation, the petitioners ought to have approached the National Council for Teacher Education for the redressal of their grievances.
I am not inclined to issue any mandamus as prayed for in view of the fact that the existing norms clearly require the possession of 55% or more marks in relation to the reserved category candidates. The score of 82 out of 150 does not amount to 55% or more and the principles of rounding off will not be available in view of the fact that the prescription in clause 9 of the guidelines dated 11.2.2011 clearly recites, the minimum percentage or more as the score, which has to be obtained by a candidate. In such circumstances, less than 55% is not contemplated therein. 
Accordingly, the writ petition is consigned to records with liberty to the petitioners to approach the National Council for Teacher Education for any such clarification. 
Order Date :- 29.5.2013 
Irshad


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2613741

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UPTET : Petitioner (a teacher of Junior High School) Salary Stopped due to not possessing TET Qualification

UPTET : Petitioner (a teacher of Junior High School) Salary Stopped due to not possessing TET Qualification

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 30 

Case :- WRIT - A No. - 13805 of 2013 

Petitioner :- Smt.Mamta Nigam And Ors. 
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors. 
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare 
Respondent Counsel :- C.S.C.,C.K.Rai,O.P.Lohia 

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J. 
Heard Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel for the petitioners. 
The petitioners are teachers of a Girls Junior High School which is aided but privately managed. 
All the petitioners claim to have been appointed in the institution as Assistant Teachers on 16th of August, 2011. 
The dispute with regard to their payment of salary was directed to be considered and now the impugned order has been passed in which an additional ground has been given for not accepting the claim of the petitioners as they do not possess the qualification of having passed the Teacher Eligibility Test. 
The impugned order at the same time does not annul the appointments but also does not extend the benefit of payment of salary to the petitioners. 
Sri Khare submits that so far as the petitioners are concerned they have been appointed prior to the amendment in the rules of appointment introducing the qualification of the Teacher Eligibility Test and as such the petitioners cannot be compelled to possess the said qualification for the purpose of their continuance. He submits that the State Government itself was not sure of the date of the enforcement of the Notification dated 23.8.2010 issued by the National Council for Teacher Education, the Academic Authority that has enforced the said Notification under the Right to Compulsory Education Act, 2009. He therefore submits that all such appointments after 23.8.2010 and before the amendment of the rules should be treated to be valid. 
The question is as to whether any candidate could have been appointed without having passed the Teacher Eligibility Test after the Notification dated 23.8.2010. 
Sri Khare has relied on the division bench judgment in the case of Prabhakar Singh & others Vs. State of U.P. & others reported in 2013 (1) ADJ Pg. 651. 
The said judgment raising the same legal issue had been cited before this court and keeping in view the reservations about the correctness of the said judgment a request has been made to Hon'ble the Chief Justice for constituting a larger bench vide order dated 8.3.2013 in writ petition no. 12908 of 2013 Shiv Kumar Sharma Vs. State of U.P. 
In the aforesaid circumstances, it would be appropriate that this matter is heard after the reference is answered as indicated above. 
In the meantime, it is open to the respondents to file a counter affidavit within one month. 
Order Date :- 12.3.2013 
Sahu 

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2435986

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UPTET / Allahabad Highcourt : Petitioner seeking Appointment on the ground that TET has been not conducted for past two year, Petition Dismissed. TET mandatory to Become Teacher

UPTET / Allahabad Highcourt : Petitioner seeking Appointment on the ground that TET has been not conducted for past two year, Petition Dismissed. TET mandatory to Become Teacher

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News




HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 32255 of 2013

Petitioner :- Manish Kumar And 16 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 4 Ors.
Counsel for Petitioner :- K.D.Awasthi,G.S.Sen
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ram Chandra Singh

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Heard learned counsel for the petitioners.
The petitioners are seeking appointment as Assistant Teachers without having passed the Teachers Eligibility Test (TET). The reason given is that TET has not been held for the past two years.
This cannot be a ground to forgo the essential qualification as laid down by a Full Bench of this Court in the Case of Shiv Kumar Sharma Vs. State of U.P. and Others, decided on 31.05.2013.
The writ petition lacks merit and is accordingly dismissed.
Order Date :- 1.7.2013
A. Verma


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2646009

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BTC 2013 Apply Online Application Form

BTC 2013 Apply Online Application Form

Kindly check website - http://upbasiceduboard.gov.in for more details.

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UP Vilage Development Officer Recruitment, Apply Online : वीडीओ भर्ती ः ऑनलाइन करने होंगे आवेदन

UP Vilage Development Officer Recruitment : वीडीओ भर्ती ः ऑनलाइन करने होंगे आवेदन

ग्राम्य विकास आयुक्त को विज्ञापन प्रकाशित कराने के निर्देश, तीन महीने तक आवेदन का मिलेगा मौका

खास बातें - कुल पद 2699 

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के 2699 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। ग्राम्य विकास आयुक्त की ओर से जल्दी ही विज्ञापन प्रकाशित कराए जाएंगे। ‘अमर उजाला’ ने भर्ती प्रक्रिया के संबंध में 4 जुलाई के अंक में ही खुलासा कर दिया था।
ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरविंद सिंह गोप ने यहां बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संचालित योजनाओं का समुचित लाभ गांव स्तर तक पहुंचाने के लिए विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दे दिए गए हैं। रिक्त पदों पर पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान और कृषि के साथ डोएक सोसाइटी द्वारा जारी सीसीसी प्रमाणपत्र होगा। सीसीसी से उच्च स्तर की योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तीन माह होगी। इस बीच इच्छुक आवेदक सीसीसी प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकेंगे।
आवेदक केवल एक ही जिले से आवेदन कर पाएंगे लेकिन उन्हें आवेदन की अंतिम तिथि तक जिले में परिवर्तन कराने का हक रहेगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के दो महीने बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए वेबसाइट सक्रिय की जाएगी।
गोप ने बताया कि ऑनलाइन आवेदनपत्रों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी जिसे आवेदकों और जनसामान्य के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरिट लिस्ट प्रकाशित भी कराई जाएगी। आवेदकों को ऑनलाइन आपत्ति के लिए एक सप्ताह का मौका दिया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। आयुक्त ग्राम्य विकास के रविंद्र नायक ने बताया कि जल्द ही भर्ती कैलेंडर तैयार कर विज्ञापन प्रकाशित कराए जाएंगे।

News Source / Sabhaar : Amar Ujala

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UPTET 2011 News

UPTET 2011 News

संजय मोहन की पत्नी ने लगाए साजिश के आरोप

तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक की पत्नी ने मुख्यमंत्री से की न्यायिक जांच की मांग

लखनऊ (डीएनएन)। टीईटी परीक्षा-2011 परिणाम में धांधली के आरोप में जेल गए (अब जमानत पर रिहा) माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्कालीन निदेशक संजय मोहन की पत्नी सरोज मोहन ने अपने पति को फर्जी तरीके से फंसाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कानपुर देहात स्थित थाना अकबरपुर के पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी ने यह सब कुछ विभागीय अधिकारियों के साथ साठ-गांठ कर किया था। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कराने की मांग की है।

अपने 61 पेज के दस्तावेजों में श्रीमती सरोज ने घटना से जुड़ी तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री को भेजी हैं। इसमें कहा गया है कि पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी की विभागीय अधिकारियों के साथ एक लंबी डील हुई थी। इस साजिश के तहत श्री त्रिपाठी मेरे पति (संजय मोहन) को 7 फरवरी 2012 को उस समय अपने साथ ले गए थे जब वह मुख्य सचिव की बैठक के बाद अपने सरकारी आवास (निशातगंज) पर भोजन करने आए थे। श्रीमती सरोज मोहन ने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि मेरे पति को गिरफ्तारी के समय अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया गया।

News Source : Daily News Activist
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Many TET candidates also facing problem from a long time and they say -

What is the fault of HONEST candidates, Who obtained marks with their HARD WORK, and did everything according to Niyamavali / Sashnadesh to obtain Good Marks for their JOB.

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UPTET: शिक्षक भर्ती मुकदमे की अगली तारिख 31 जुलाई

UPTET: शिक्षक भर्ती मुकदमे की अगली तारिख 31 जुलाई

As per source new date is 31st July 2013, Status from Allahabad HC will also share to you , when it is updated.

इलाहाबाद: 72825 प्राथमिक शिक्षको की भर्ती में रोक जारी रहेगी, अगली सुनवाई 31 जुलाई होगी | 
आज अदालत में सुनवाई नहीं हो पायी, अदालत में फ्रेश केस की संख्या ज्यादा थी|

As per info by members on FB, In court room no. 3  A.C is also not working.

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UTET : टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों का धरना खत्म

UTET / Uttrakhand TET : टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों का धरना खत्म

 
देहरादून: मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर विशिष्ट बीटीसी टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों का आंदोलन समाप्त हो गया। प्रशिक्षु शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप जदली ने मंगलवार को आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नियुक्ति की मांग सरकार ने मान ली है, नियुक्ति के लिए जल्द विज्ञप्ति जारी होने की बात सरकार ने कही है। इसलिए आंदोलन समाप्त किया जा रहा है।

दरअसल, सोमवार को नियुक्ति का शासनादेश जारी हो गया था, लेकिन उसमें नियुक्ति के लिए नई विज्ञप्ति जारी करने की बात पर प्रशिक्षु भड़क गए थे। प्रशिक्षुओं ने नई विज्ञप्ति के बजाय पूर्व की विज्ञप्ति के आधार पर ही नियुक्ति देने की मांग की। इसको लेकर मंगलवार को प्रशिक्षु शिक्षामंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी से मिले। शिक्षामंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी करना आवश्यक है अन्यथा बैकडोर इंट्री के तहत नियुक्ति को न्यायालय में चैलेंज कर दिया जाएगा। नैथानी ने कहा कि आवेदन के लिए मात्र 10 दिन का समय रखा जा रहा है। इसके बाद पांच दिन के अंदर नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। प्रशिक्षु शिक्षक व अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मोहन सिंह नेगी से भी मिले। इस दौरान अनूप जदली, रमेश मेहरा, पवन राठौर, संगीता जोशी, हर्षिता शर्मा, नीरज कृषाली आदि मौजूद रहे


News Sabhaar : Jagran (23.7.13)

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UPPSC: आरक्षण की नई नीति पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

UPPSC: आरक्षण की नई नीति पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

छात्र नई आरक्षण नीति का विरोध कर रहे हैं।

3 Tier Reservation is the Main Issue -
1. Prelim Exam (Reserved cat candidate taken some seats of GEN candidates) on 1st Level
2. Main Exam (Reserved cat candidate taken some seats of GEN candidates) on 2nd Level
3. Interview Level (Reserved cat candidate taken some seats of GEN candidates) on 3rd Level


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इलाहाबाद।। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में रिजर्वेशन के नए नियम के तहत इंटरव्यू पर हाई कोर्ट ने तब तक रोक लगा दी है, जब तक वह इसको लेकर दाखिल जनहित याचिका पर अपना फैसला नहीं सुना देती है। हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन के नए नियम के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर पिछले सप्ताह प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। इस बीच, शहर में उपद्रव की आशंका को देखते हुए धारा-144 लागू है और सभी स्कूल कॉलेजों को दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है।

नई आरक्षण नीति के तहत अब यूपी पीसीएस की परीक्षा में तीनों स्तर पर आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण के कानून के मुताबिक सिर्फ 50 फीसदी सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि आरक्षण के दायरे में आने वाले छात्रों के नंबर अगर अधिक होते हैं तो उन्हें जनरल कैटिगरी के जरिए अपॉइंट किया जाएगा।

सुधीर कुमार सिंह और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर अपना-अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। इस दिन शहर में छात्रों ने नई आरक्षण नीति के विरोध में जबरदस्त तोड़−फोड़, पथराव और आगजनी की थी। इसमें करीब 100 गाड़ियां जला दी गई थीं।


याचिका में यूपीपीएससी की ओर से परीक्षा के हर स्तर पर आरक्षण की नई नीति लागू करने के निर्णय को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल करने वालों छात्रों का कहना था कि ओबीसी आरक्षण के आड़ में एक जाति विशेष को यूपीपीएससी की ओर से नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए रिजर्वेशन की नई पालिसी बनाई गई है। रिजर्वेशन के नए नियम से ओबीसी में शामिल अन्य जातियों और जनरल कैटिगरी के प्रतियोगियों की मेधा का हनन हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि 1994 से प्रदेश में लागू आरक्षण नियमावली के तहत अंतिम स्तर पर आरक्षण देना था, लेकिन लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के हर स्तर पर इस बार आरक्षण का नियम लागू कर दिया है।

प्रदेश के अडिशनल ऐडवोकेट जनरल सीबी यादव ने याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि सन् 1994 के आरक्षण नियमावली के तहत ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा ले रही हैं। जस्टिस एलके महापात्राऔर जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इंटरव्यू पर तब तक रोक लगाए रखने का निर्देश दिया है, जब तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं सुनाया जाता है।

उपद्रव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सोमवार को लोक सेवा आयोग पहुंचने वाले सभी रास्तों पर सख्त पहरा बैठा दिया है। आरक्षण विरोधी आंदोलन से निपटने के लिए शहर में 3 हजार से ज्यादा पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर को सात जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। इसके अलावा दो रिजर्व जोन और चार रिजर्व सेक्टर के साथ 50 पुलिस सेक्टर भी बनाए गए है। 10 मोबाइल टीमों का गठन किया गया है और दो मोबाइल टीमों को रिजर्व रखा गया है। बवाल की स्थिति में उपद्रवियों को चिह्नित करने के लिए 30 विडियोग्राफर और फोटोग्राफर रखे गए हैं।



News Sabhaar : नवभारत टाइम्स (22.7.13)
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Candidate Should Wait For Judgement And If Needed Then Make A Peaceful Protest within Law of Land  / India and Put-up their issues to Appropriate Authority.



Below News is of Jagran News Paper -   

आरक्षण पर स्टे के बाद इलाहाबाद में बवाल

इलाहाबाद [जासं]। उप्र लोक सेवा आयोग द्वारा नए आरक्षण प्रावधान के तहत जारी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2011 के नतीजों को स्थगित करने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रतियोगी छात्रों ने जमकर खुशी मनाई। छात्रावासों और नगर के चौराहों पर होली खेली गई। उत्साह में उपद्रव पर उतरे छात्रों के एक गुट ने सपा के झंडे-बैनर जलाते हुए वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ की। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए दर्जन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। छात्रों ने अपने साथियों के समर्थन में बड़ा जाम लगा दिया है। तनाव के हालात बने हुए हैं।

हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू हॉस्टल चौराहे पर एकत्र छात्रों के एक गुट ने चांदपुर सलोरी का रुख किया। रास्ते में इन छात्रों ने सपा के झंडे, बैनर जलाए। सलोरी पहुंचकर वाहनों व दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने उपद्रवी तत्वों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। इसमें कई छात्र घायल हो गए। बाद में पुलिस ने एक दर्जन से अधिक छात्रों को हिरासत में ले लिया। यहां हुए लाठीचार्ज के विरोध में कई छात्रावासों से छात्र निकल आए और रास्ता जाम कर दिया। देर शाम तक छात्र सड़क पर डटे रहे। कई स्थानों पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी।

लोक सेवा आयोग की नई आरक्षण नीति (हर स्तर पर नए सिरे से पूरा आरक्षण लागू करना) के मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इसके मद्देनजर सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र हिंदू हॉस्टल चौराहा, हाई कोर्ट चौराहा तथा अन्य चौराहों पर एकत्र हो गए थे। छात्र प्रदेश सरकार और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ रह-रहकर नारेबाजी करते रहे। अपराह्न एक बजे जैसे ही हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी चौराहों पर जुटे छात्रों को मिली, उन्होंने अबीर-गुलाल उड़ाकर खुशी मनानी शुरू कर दी। हाई कोर्ट से लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन तक होली सरीखा नजारा था।

हिंदू हॉस्टल चौराहे पर जमा छात्रों का गुट भी विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन पहुंच गया। यहां से छात्रों का समूह सलोरी को कूच कर गया। वहां हुई तोड़फोड़ में हालात बेकाबू होते देख आइजी आलोक शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्रों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। इससेकई छात्र चोटिल हो गए। पुलिस ने उपद्रव कर रहे एक दर्जन छात्रों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई से छात्र तितर-बितर हो गए। छात्र नेता अभिषेक सिंह सोनू के नेतृत्व में करीब 50 छात्र, हिरासत में लिए गए छात्रों को छुड़ाने पहुंचे तो पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज किया। इसके विरोध में विश्वविद्यालय मार्ग पर डायमंड जुबली छात्रावास के सामने छात्रों ने चक्का जाम कर दिया। शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

पीसीएस-2011 के साक्षात्कार पर रोक

इलाहाबाद [जागरण ब्यूरो]। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में सोमवार को पीसीएस परीक्षा-2011 के साक्षात्कार पर रोक लगा दी। यह परीक्षा 26 जुलाई से शुरू होनी थी। अदालत ने इस परीक्षा समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण के नियम बदले जाने के मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।

आरक्षण के बदले नियमों पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत छात्रों और वकीलों से खचाखच भरी थी। न्यायमूर्ति एलके महापात्र और न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस बाबत दाखिल तीनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने फैसला आने तक पीसीएस-2011 के साक्षात्कार पर रोक भी लगा दी। दस दिन के भीतर फैसला आने के आसार हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार ने अदालत में इस मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल किया। आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन ने कहा कि परीक्षा नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। आरक्षण की व्यवस्था 1994 की आरक्षण नियमावली के अनुसार है। उन्होंने बताया कि पीसीएस-2011 की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं लागू किया गया है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में लागू किया गया है। नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आयोग सिर्फ मेधावी छात्रों को साक्षात्कार के लिए बुला रहा है।

राज्य सरकार की ओर से इस मामले में कोई लिखित हलफनामा नहीं दाखिल किया गया लेकिन अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने आयोग की परीक्षा नियमावली को सही बताया। उन्होंने कहा कि याचिकाओं में मुख्य मुद्दा आरक्षण नियमावली-1994 की व्याख्या का है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि जिन छात्रों ने इसे चुनौती दी है, वे परीक्षा में चयनित ही नहीं हुए हैं इसलिए याचिका दाखिल करने के लिए अर्ह नहीं हैं।

याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केशरी नाथ त्रिपाठी ने बहस की और कहा कि आयोग आरक्षण नियमावली की गलत व्याख्या कर रहा है। परीक्षा की प्रक्रिया में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। इसका लाभ सिर्फ अंतिम परिणाम में हासिल किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता एमडी सिंह शेखर और अशोक खरे ने भी आयोग के फैसले को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा में हर स्तर पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। ऐसा करके सिर्फ एक वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। याचियों की ओर से कहा गया कि पुराने नियम से आरक्षित वर्ग को कोई नुकसान नहीं था क्योंकि वह अधिक अंक पाकर अंतिम परिणाम में सामान्य वर्ग की मेरिट में शामिल होते रहे हैं।

गौरतलब है कि पीसीएस-2011 के साक्षात्कार 26 जुलाई से शुरू होने थे जिसमें आरक्षण की बदली व्यवस्था के हिसाब से अभ्यर्थी शामिल होने थे। अदालत के आदेश के बाद आयोग को इन तिथियों को आगे खिसकाना पड़ेगा।

क्या है विवाद

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक प्रस्ताव पारित कर परीक्षा के हर स्तर यानी प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में आरक्षित वर्ग को ओवरलैपिंग का लाभ देने का फैसला किया है। ओवरलैपिंग से आशय यह है कि हर चरण में आरक्षित वर्ग के अधिक नंबर हासिल करने वाले अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की मेरिट में शामिल होंगे और उतने ही सामान्य वर्ग के छात्र बाहर हो जाएंगे। इससे पहले ओवरलैपिंग का लाभ सिर्फ अंतिम परिणाम पर ही दिया जाता था। पीसीएस मुख्य परीक्षा-2011 से आयोग ने इसे लागू किया है। आयोग के इसी फैसले को चुनौती दी गई है


News Source  / Sabhaar : Jagran (22.7.13)

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With the State announcing a recruitment drive, teachers are quitting private jobs in the hopes of a secure government post.

With the State announcing a recruitment drive, teachers are quitting private jobs in the hopes of a secure government post.

The recent release of Teacher Eligibility Test (TET) notification and the announcement of the State government that it would hold a teacher recruitment drive in September this year seems to have affected the prospects of millions of high school students in the State.

The announcement is likely to have an adverse impact on the academic calender of thousands of private schools of the State, as many teachers working in these schools are slowly quitting their jobs in their quest for lucrative government teacher posts. The shortage of time for the all-important preparation for the teachers’ recruitment drive seems to force these teachers to quit their jobs and devote all their attention for preparation.

According to a rough estimate, about two lakh teachers are working in all the private schools across the State.

Speaking to Postnoon, Chandamadavuni Vamshi Krishna, a 33-year-old high school teacher, said that he had already quit his job. “Private school teacher is always an insecure job. You will not get a handsome salary despite putting the best efforts. As a private school teacher, I had struggled a lot due to my low salary. The announcement of the State to hold a mega teachers’ recruitment drive prompted me to immediately quit and devote my attention to preparation,” he said.

Another private school teacher, Md Shakeel Ahmed, said that he had already jumped on to the bandwagon of aspirants who are burning the midnight oil to crack the prestigious exam.

The huge imminent exodus of teachers has led to crisis of sorts for the managements of the private schools. These managements are scared of losing experienced manpower as replacing them with fresh faces is always a complex issue. “Teachers are quitting their posts from various branches of our school. This is going to be the toughest challenge confronting us in coming days. It would be difficult for us as most of them are experienced teachers,” a director of a corporate private school told Postnoon.

The State government is going to fill up thousands of unfilled teachers posts in order to attract the attention of the unemployed youth of the State ahead of the General Elections.


News Source / Sabhaar : Postnoon.com (20.7.13)

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UP Urdu Teacher : सियासी फायदा उठाने की जुगत में उर्दू शिक्षक

UP Urdu Teacher  : सियासी फायदा उठाने की जुगत में उर्दू शिक्षक

लखनऊ । अखिलेश सरकार में अल्पसंख्यकों की बल्ले-बल्ले है। पहले मोअल्लिम-ए-उर्दू वालों के लिए बीच का रास्ता निकाला गया, अब उर्दू शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान देने की जुगत बैठाई जा रही है। उर्दू शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए ही प्रशिक्षित वेतनमान दे दिया जाए। सरकार भी चाहती है कि उनको यह फायदा दे दिया जाए। वजह लोकसभा चुनाव सिर पर है। सरकार की इस मंशा को पूरा करने में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं पर वे बीच का रास्ता निकालने में जुटे हैं।
उत्तर प्रदेश में समय-समय पर रही मुलायम सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग ने उर्दू शिक्षकों की भर्ती की थी। इन शिक्षकों को बिना प्रशिक्षण दिए ही सीधे सहायक अध्यापक बना दिया गया था।



News Source / Sabhaar : Amar Ujala (21.7.13)

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UTET : टीइटी प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का रास्ता साफ

UTET : टीइटी प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का रास्ता साफ

रंग लाया आंदोलन, लाठीचार्ज के अगले ही दिन सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी 

घायलों का मुफ्त इलाज के साथ ही दस-दस हजार रुपये की सहायता भी देगी सरकार

Uttrakhand TET / UTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

देहरादून: मौलिक नियुक्ति के हक की मांग को लेकर विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षकों का आंदोलन आखिरकार रंग लाया। सरकार ने उनकी मांग के सिलसिले में सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को विचलन के जरिए मंजूरी दे दी। संशोधन के जरिए नियुक्ति की आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने लाठीचार्ज में घायल प्रशिक्षु शिक्षकों को मुफ्त इलाज के साथ ही दस-दस हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा भी की है। साथ ही, उन पर दर्ज मुकदमें भी वापस लिए जाएंगे।
मौलिक नियुक्ति के अधिकार की मांग को लेकर बीते रोज सीएम आवास कूच कर रहे विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षकों पर पुलिस व पीएसी ने जमकर लाठियां बरसाईं थी। लाठीचार्ज में करीब 50 प्रदर्शनकारी घायल हुए। लाठीचार्ज की घटना के बाद अब सरकार ने प्रशिक्षु शिक्षकों के जख्मों पर मरहम लगाते हुए उनकी मांग पूरी करने की दिशा में भी अहम फैसला किया है। शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बताया कि प्रशिक्षु शिक्षकों की मांग के सिलसिले में बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को विचलन के जरिए मंजूरी दे दी गई है। इस संशोधन के जरिए नियुक्ति की आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष की गई है। इस संबंध में दो-तीन दिन के भीतर शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाठीचार्ज में जो भी प्रशिक्षु शिक्षक घायल हुए हैं, सरकार मुफ्त इलाज के साथ ही उन्हें दस-दस हजार रुपये की सहायता भी देगी। साथ ही, उन पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिया जाएंगे। उन्होंने लाठीचार्ज प्रकरण की जांच कराने की बात भी कही। उधर, संपर्क करने पर शिक्षा सचिव मनीषा पंवार ने कहा कि नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन भी किया गया है।

सोमवार को टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे।रुपये की सहायता भी देगी। साथ ही, उन पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिया जाएंगे। उन्होंने लाठीचार्ज प्रकरण की जांच कराने की बात भी कही। उधर, संपर्क करने पर शिक्षा सचिव मनीषा पंवार ने कहा कि नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन भी किया गया है। सोमवार को टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे


News Sabhaar : Jagran / जागरण ब्यूरो(21.7.13)

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UPTET 2013 टीईटी : जांच में 16 प्रश्नों व उत्तरों में मिला अंतर

UPTET 2013 टीईटी : जांच में 16 प्रश्नों व उत्तरों में मिला अंतर

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News



इलाहाबाद (एसएनबी)। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी-13 ) के दौरान चारों प्रश्नपत्रों के कई प्रश्नों व उनके उत्तरों पर अभ्यर्थियों ने जो आपत्तियां उठाई थीं, वे शिक्षाविदों की 15 दिन चली जांच-पड़ताल में काफी सही पायी गयीं। अभ्यर्थियों ने तीन दर्जन से अधिक प्रश्नों और उनके उत्तरों पर आपत्तियां की थीं। इस पर जांच में 16 प्रश्न और उनके उत्तर में अंतर मिला है। इस खामी को दूर करने का शिक्षाविदों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद श्रीमती नीना श्रीवास्तव को सुझाव दिया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जहां इस मामले को दबाने में लगीं हुई हैं वहीं दूसरी ओर टीईटी के रिजल्ट को 31 जुलाई से पहले घोषित करने की जोरशोर से तैयारियां चल रही हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक वर्ग में अभ्यर्थियों ने जितने प्रश्न और उत्तर पर आपत्तियां की थीं उनमें से प्राथमिक शिक्षा में पांच और भाषा में तीन प्रश्न और उत्तर में अंतर है। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक के दो प्रश्न और उत्तर में अंतर है। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक भाषा के प्रश्नपत्र में छह प्रश्न और उनके उत्तर में अंतर है। उच्च प्राथमिक के भाषा में दो प्रश्न और उत्तर में अंतर है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सामने विकल्प बचता है कि यह अंक वह सभी अभ्यर्थियों को दें या कोई दूसरा रास्ता निकाले। उधर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद श्रीमती नीना श्रीवास्तव से जब इस मामले में जानने के लिए शनिवार को संपर्क किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि टीईटी का रिजल्ट तैयार हो रहा है



News Sabhaar : rashtriyasahara (21.7.13)
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Why all this not happens in CTET exam ????????????

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RTE : शिक्षकों के लिए बेहतरीन लेख

RTE : शिक्षकों के लिए  बेहतरीन लेख 

बस स्टॉप पर एक बच्चा रो-रो कर कह रहा था, ममी मुझे स्कूल नहीं जाना। रोते-रोते वह उलटी करने लगा। मैंने उसकी मां से पूछा, इतना क्यों रो रहा है? 
उनका जवाब था, यह इसका रोज का नाटक है। स्कूल नहीं जाएगा तो कब तक मेरे पास रहेगा? 

मैंने सुझाया, नहीं, आप इससे धीरे-धीरे बहला-फुसला कर कारण पूछिए।
दो-चार दिनों के बाद जब वह महिला मिली, तो जो सुनाया, वह चौंकाने वाला था। बच्चे ने उन्हें बताया था कि उसकी मैडम होमवर्क नहीं करके लाने पर धमकी देती थीं कि मैं तुम्हें चूहा बना दूंगी। फिर एक अलमारी के पास ले जाकर रूई भरे चूहे दिखातीं और कहतीं, देखो काम न करने वाले बच्चों को मैंने चूहा बना कर रखा हुआ है। कभी-कभी शोर मचाने पर बच्चों के मुंह के पास स्टैप्लर ले जाकर उनके होंठ स्टेपल कर देने की धमकी भी देतीं।
उनींदी आंखों वाले, भूखे पेट, शिशुओं को किसी तरह ठेल-ठाल कर, बस न मिस हो जाए - इस भागमभाग में मां-बाप की हर सुबह बीतती है। उनके किसी खासव्यवहार के पीछे क्या कारण होसकता है, इस पर गौर करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। सहमे हुए बच्चे अक्सर घर पर भी कुछ नहीं बता पाते हैं और स्कूल जाने का विरोध करने के लिए वे जो कुछ करते हैं, उन्हें हम बहानेबाजी समझते हैं।
मासूम बच्चों के प्रति कुछ अध्यापकों का व्यवहार बाल-मनोविज्ञान के एकदम विपरीत होता है। बच्चों का आत्म-सम्मान कम तीखा नहीं होता। शारीरिक सजा की आज के एजुकेशनसिस्टम में कोई जगह नहीं है। पर दंड देने के दूसरे तरीके कितने अपमानजनक और हीनभावना पैदा करने वाले हैं। कहीं पर होमवर्क न करने पर पूरी क्लासके बीच बच्चे की निकर उतारने की धमकी ही नहीं दी जाती, कपड़ा नीचे कर दिया जाता है। रोज का यह ड्रामा हेडमास्टर तक पहुंचाया जाए तो बच्चे को टी.सी. यानी स्कूल छोड़ने का तोहफा मिल जाता है।
आज स्कूल में सिर पर कूड़ादानरख कर कोने में खड़ा करना आम बात है। बच्चों की बुद्धि, रूप आकार को केंद्र बनाकर गैंडे की खाल, कुत्ते की दुम, डफर और कछुए का खिताब बच्चों की बुद्धि को सचमुच कुंद कर देता है। बड़े होकर वे या तो विदोही बन जाते हैं या अपने में सिमट कर रह जाते हैं।
वयस्क होने पर भी कई बार लोग चूहा, बिल्ली, छिपकली, कॉकरोच आदि को देखते ही चीखने लगते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ये जीव तो स्वयं मनुष्य से डरते हैं और उनका आकार हमारे आकार से कितना छोटा है।
ऐसे लोगों से बारीकी से पूछा जाए तो इस डर का छोर सुदूर अतीत में बचपन तक जाता है। एक बच्चे के दादा अपनी बात मनवाने के लिए प्राय: उसके मुंह में कॉकरोच डालने के लिए उसके पीछे भागा करते थे। इसी तरह हर भय के पीछे छुटपन की कहानी है। एक महिला अपने ही घर में अपनी अलमारी खोलने से डरती थी। उसका विश्लेषण किया गया तो पता लगा कि बचपन में उसे डराने के लिए अलमारी में कोई भयानक पुतला रखा जाता था।
बच्चों को सुलाने के लिए मांएं अक्सर बंदर, भालू, शेर की आवाजें निकालती हैं। भूत का डर दिखाती हैं। अंधेरे में अकेला छोड़ देने का डर दिखातीहैं। ऐसे बच्चे जिंदगी भर अंधेरे से डरते हैं। भूतों की दुनिया में विश्वास करने लगते हैं। कुछ अध्यापक और मां-बाप बच्चों में हीन भावना पैदा करने के दोषी होते हैं। यदि दो भाई बहन (छोटे-बड़े) एकही स्कूल में पढ़ते हों और संयोग से एक पढ़ाई में तेज हो तो उनके टीचर कमजोर बच्चे को ताना देते हैं, 'तुम बड़े से कुछ सीखो। निकम्मे हो तुम।' घर में भी यही दोहराया जाता है।
ऐसा बच्चा अपने को नाकारा समझने लगता हैं। दूसरे, भाई से नफरत करने लगता है। तीसरे, पढ़ाई से उसका मन हट जाता है।
बी.एड. में बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है. कार्यशालाएं करवा कर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अध्यापक समुदाय को जागरूक बनाने की जरूरत है।
PR AAJ KAL TO LOG PAISA SEB.ED KI DEGREE KHAREEDTE HAI....

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LT Grade Teacher UP Recruitment - Case in Allahabad High Court

LT Grade Teacher UP Recruitment - Case in Allahabad High Court

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Case Status - Allahabad

Pending
Special Appeal : 992 of 2013 [Banda]
Petitioner: RAVENDRA KUMAR SHUKLA
Respondent: RAVINDRA BABU SHRIWAS AND 5 ORS.
Counsel (Pet.): J.H. KHAN
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Special Appeals Special Appeals-Against Final Order Of Single Judge In Writ Petition
Date of Filing: 15/04/2013
Last Listed on: 15/07/2013 in Court No. 33
Next Listing Date (Likely): 22/07/2013

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).

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Bumper Recruitment PGT / TGT in UP : भर्ती की बहार

Bumper Recruitment PGT / TGT in UP : भर्ती की बहार

After KVS, Central Government Recruitment , UP State Government also going to recruit TGT, PGT, Principal in UP Madhyamik Shiksha Sewa.

टीजीटी के 4182 व प्रधानाचायरे के 642 पदों पर नियुक्ति शीघ्र

उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड : इस बार विज्ञापन के साथ घोषित होगा परीक्षा कार्यक्रम प्रवक्ता (पीजीटी) के 797 पद भी भरे जाएंगे

इलाहाबाद (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (टीजीटी), प्रवक्ता (पीजीटी) और प्रधानाचायरे के रिक्त 5621 पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस बार विज्ञापन के साथ ही परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित कर दिया जायेगा जिससे परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में कोई संशय न रहे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सूत्रों ने बताया कि टीजीटी के प्रदेश में रिक्त 4182, प्रवक्ता- 797 और प्रधानाचायरे के रिक्त 642 पदों का अधियाचन चयन बोर्ड में आ चुका है। इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की चयन बोर्ड में तैयारियां शुरू हो गयी हैं। बोर्ड टीजीटी के पहले के रिक्त पदों की परीक्षा अगस्त और प्रवक्ता के रिक्त पदों की परीक्षा सितम्बर में कराने जा रहा है, लेकिन इसके पूर्व टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचायरे के रिक्त 5621 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिये जायेंगे। बोर्ड अध्यक्ष डा. देवकी नंदन शर्मा ने बताया कि टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचायरे के रिक्त पदों का अधियाचन आ गया है। इस पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जायेगी जिससे कि विद्यालयों में समय से शिक्षकों की तैनाती हो सके। उन्होंने बताया कि संभावना है कि टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचायरे के रिक्त पदों की संख्या में अभी बढ़ोतरी होगी क्योंकि अब भी जिलों से अधियाचन आ रहा है

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Candidates are highly confused about KVS Advertisement for TGT Post as it requires TET Qualification, But G.O./ Sashnadesh of UP TGT does not require TET Qualification.

In DSSSB also TET is required for TGT teachers.

TET Qualification is mandatory for teachers Class 1 to 8 under RTE Act.
RTE Act/NCTE made a provision to Qualify TET exam for Class 1st to 8th Standard

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Question To Test Your Intelligence

Question To Test Your Intelligence

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News : ब्राह्मणों से मिलते हैं मुसलमानों के जीन्‍स, यूपी में रिसर्च से हुआ खुलासा!

News : ब्राह्मणों से मिलते हैं मुसलमानों के जीन्‍स, यूपी में रिसर्च से हुआ खुलासा!

अमेरिका की फ्लोरिडा अंतरराष्‍ट्रीय यूनिवर्सिटी के डिर्पाटमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के डॉ. मारिया सी टेरेरोस, डेयान रोवाल्ड, रेने जे हेरेरा, स्‍पेन की यूनिवर्सिटी डि विगो के डिपार्टमेंट ऑफ जेनटिक्स के डॉ.ज़ेवियर आर ल्यूस और लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई के अनुवांशिकी रोग विभाग की प्रोफ़ेसर सुरक्षा अग्रवाल और डॉ. फैज़ल खान ने शिया और सुन्नी मुसलमानों के जीन पर लंबे शोध के बाद यह निष्‍कर्ष निकाला है

 कभी मंदिर कभी मस्जिद, कभी आरक्षण  कभी शिक्षा, तो कभी सरकार की सहूलियतों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां हिन्‍दू और मुसलमानों को अलग-अलग करने की कोशिश करती रहती हैं। लेकिन सच यह है कि हिन्‍दू और मुसलमान आपस में भाई-भाई ही हैं। उनके खून का रंग ही नहीं बल्कि उनके जीन्‍स भी एक जैसे हैं।

इसके बाद टीम ने सेलेक्‍ट किए गए लोगों से मुलाकात की। उनके साथ इंटरव्‍यू किया। साथ ही उन्‍हें इस रिसर्च के बारे में पूरी जानकारी दी गई। उन्‍हें बताया गया कि इस रिसर्च से उन्‍हें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मेडिकल की दुनिया में आगे के रास्‍ते ज़रूर खुल सकते हैं। इसके बाद उनकी सहमति होने के बाद ब्‍लड सैंपल्‍स इकट्ठा किए और उनमें से डीएनए अलग किए गए।

रिसर्च में पता चला कि प्रदेश के शिया और सुन्नी मुसलमान और हिंदुओं के जीन में कोई अंतर नहीं है। इतना ही नहीं विज्ञानियों ने तुलनात्मक अध्ययन में भारतीय हिंदुओं, अरब देशों, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकी देशों के मुसलमानों के जीन के बीच भी किया तो पाया कि भारतीय मुसलमानों के जीन भारतीय हिंदुओं से पूरी तरह मेल खाते हैं। इनके जीन विदेशी मुसलमानों से मेल ही नहीं खाते


लखनऊ के एसजीपीजीआई के वैज्ञानिकों ने फ्लोरिडा और स्‍पेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किए गए अनुवांशिकी शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला है। शोध लखनऊ, रामपुर, बरेली और कानपुर जैसे शहरों के करीब 2400 मुसलमानों और हिंदुओं पर किया गया था। वैज्ञानिक इस शोध को चिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य की दिशा में बड़ी सफ़लता मान रहे हैं। 

इस शोध के बाद चिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य से जुड़ी तमाम बीमारियों के इलाज को लेकर रिसर्च शुरू हो गई है। वहीं सामाजिक तौर पर बात करें तो इस शोध का व्‍यापक असर लगातार सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहे यूपी पर भी पड़ने की उम्‍मीद की जा रही है।

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Basic Shiksha UP / BTC / VBTC : हिंदी नहीं पढ़ सकी कक्षा पांच की छात्रा

Basic Shiksha UP : हिंदी नहीं पढ़ सकी कक्षा पांच की छात्रा

कुशीनगर : जिलाधिकारी आर सैम्फिल ने शनिवार को विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान कक्षा पांच की छात्रा द्वारा हिंदी कीपुस्तक न पढ़ पाने के कारण सहायक अध्यापिका का वेतन तब तक रोक रखने के लिए निर्देशित किया है जब तक छात्रा को हिंदी ठीक से पढ़ना न आ जाए।
स्कूलों के निरीक्षण क्रम में डीएम आरसैम्फिल शनिवार को बीएसए पीके पांडेय के साथ कई स्कूलों के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। पूर्वाह्न 10.40 बजे प्राथमिक विद्यालय सोहरौना में डीएम के निरीक्षण के दौरान बच्चे खाना खा रहे थे। डीएम ने देखा कई बच्चे बगैर ड्रेस के हैं। उन्होंने हर रोज यूनिफार्म में आने की बात कही। निरीक्षण के दौरान डीएम ने रसोईयों कोसाफ-सफाई व किचेन में बाहरी प्रवेश परप्रतिबंध लगाने व ब्राण्डेड सामग्री का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया। इस विद्यालय पर डीएम व बीएसए ने साथ-साथ भोजन चखा।
इसी क्रम में डीएम ने नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय छावनी का जायजा लिया। यहां भी आधे-अधूरे बच्चे ही यूनिफार्म में दिखे। डीएम ने ड्रेस केलिए शिक्षकों का चेताया। जिलाधिकारी ने यहां शिक्षा ग्रहण कर रही कक्षा पांच की छात्रा मनीषा से हिंदी की पुस्तक कलरव का पाठ-2 पंच परमेश्वर पढ़ने को कहा। मनीषा के पुस्तक न पढ़ पाने पर डीएम ने वहां तैनात शिक्षिका अंजुम सिद्दीकी का वेतन रोक दिया और कहा उक्त पाठ मनीषा द्वारा पढ़ लिए जाने पर वेतन बहाल कर दिया जाएगा। डीएम ने परिसर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। यहां ममता देवी व मीना देवी सहायिका उपस्थित रही, लेकिन कोई बच्चा उपस्थित नहीं था। इन दोनों का वेतन रोकने के लिए डीएम ने निर्देशित किया।


News Sabhaar : जागरण (20.7.13)

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UPTET / 72825 Teacher Recruitment : प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की मांग

UPTET / 72825 Teacher Recruitment : प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की मांग

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

बोंगरिया (आजमगढ़) : तरवां क्षेत्र के बोंगरिया बाजार में प्रशिक्षु शिक्षकों द्वारा टीईटी उत्तीर्ण संघ मोर्चा बोंगरिया (मेंहनगर) के तत्वावधान में गुरुवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जल्द से जल्द 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की मांग की गई। भर्ती न होने पर बड़ा आंदोलन के माध्यम से शासन का विरोध किए जाने का निर्णय लिया गया।

सर्वप्रथम रैली का शुभारंभ सरदार पटेल इंटर कालेज के प्रांगण से पूरे बोंगरिया बाजार में भ्रमण करते हुए हक नहीं तो हल्ला बोल, भर्ती प्रक्रिया चालू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, नारे लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त कि या। राम प्रताप यादव ने कहा कि शिक्षक भर्ती की आस लगाए प्रशिक्षकों का संयम टूटने के कगार पर है। बार-बार कोर्ट द्वारा तारीख क्यों दी जा रही है, जबकि पूरी सुनवाई हो गई है। सरकार की निष्क्रियता पर छात्र अवाक हैं। हीरा यादव ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अब प्रश्नचिह्न लग रहा है। प्रशिक्षु शिक्षक मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण से परेशान हैं। चंदन गुप्ता ने बताया कि क्या बसपा व सपा सरकार की राजनीति की भेंट चढ़ेगी यह भर्ती प्रक्रिया, आखिर टीईटी भर्ती प्रक्रिया में देर क्यों लग रहा है। रविकांत, संदीप, विजय कुमार, नंदलाल, दिनेश आदि ने बताया कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इस अवसर पर सौरभ, अभिषेक, मिथिलेश, राजेश, रामऔतार, एजाज, जय प्रताप, मारकंडेय, जितेंद्र, रामअवध, दीपक, रामलखन, शिवकुमार, शिवप्रकाश, रामनरेश, कमलेश, सुजीत आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामप्रताप यादव व संचालन चंदन गुप्ता ने किया


News Sabhaar : Jagran (18.7.13)

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