नौकरियों में आरक्षित वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व

UP Recruitment News : नौकरियों में आरक्षित वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व!

Reservation in Government Jobs : Representation of reserved castes in Government Jobs.
It was asked to government that some castes obtained sufficient representation in government jobs or not.

As per news some castes achieved more than 50% of its representative in Government Jobs.And a writ is filed regarding representations from various reserved castes.

हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा जवाब पूछा- इस आंकड़े को जांचने के लिए कोई कमेटी बनाई गयी है या नहीं

इलाहाबाद (एसएनबी)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर प्रदेश सरकार से पूछा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी/एसटी के लोगों का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने का मापदण्ड क्या है। कोर्ट ने सरकार से जानना चाहा है कि क्या इन श्रेणी के लोगों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है या नहीं। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश जारी कर दो सप्ताह के अंदर इस आशय का भी हलफनामा मांगा है कि विगत दस वर्ष से ओबीसी, एससी/एसटी वर्ग के किन लोगों का सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिनिधित्व मिल चुका है। इसके जांच की क्या कोई कमेटी गठित है और अगर है तो उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। कोर्ट ने विशेष सचिव के अधिकारी से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सुमित कुमार शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 की गणना के अनुसार विगत वर्षो में मिले ओबीसी, एससी/एसटी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रतिनिधित्व उनकी आवश्यकता से अधिक हो गया है। कहा गया है उक्त तीनों वगरे में कुछ वर्ग का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो गया है जो असंवैधानिक है। याचिका में दायर पूरक शपथ पत्र में कहा गया है कि एससी श्रेणी के चमार, घूसिया, जाटव का गुप ‘ए’

श्रेणी में सेवा 60.93 प्रतिशत है। 

ग्रुप  ˜बी  सेवाओं में 68.93, ग्रुप  ˜सी  में 61.23 तथा ग्रुप   डी में 45.50 प्रतिशत तक हो गया है। याचिका के अनुसार उक्त तीनों श्रेणी के लोगों का प्रदेश की सेवाओं में जोड़कर 59.67 प्रतिनिधित्व हो गया है। इसी प्रकार 

कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी के अहिर, यादव, यदुवंशी एवं ग्वाला का भी प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में अधिक है। याचिका में आरोप लगाया है कि ओबीसी, एससी व एसटी श्रेणी में शामिल कुछ वर्ग अथवा जाति के लोगों का सरकारी सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व मिल चुका है जो असंवैधानिक है। हाईकोर्ट इस याचिका पर 30 सितम्बर को सुनवाई करेगी


News Sabhaar : rashtriyasahara (12.9.13)

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UPTET : टीईटी की अनिवार्यता पर केंद्र व यूपी सरकार से जवाब तलब

UPTET : टीईटी की अनिवार्यता पर केंद्र व यूपी सरकार से जवाब तलब

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लागू किए गए टीचर एलिजेबिलटी टेस्ट (टीईटी) के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इस मुद्दे पर विशिष्ट बीटीसी में 2007-08 में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
सर्वोच्च अदालत से इन अभ्यर्थियों ने कहा है कि टीईटी को लागू किए जाने से पहले उनका कोर्स पूरा हो चुका था। लेकिन तब गैर-एनसीटीई संस्थानों से मान्यता प्राप्त डिग्रियां होने के आधार पर राज्य सरकार ने प्रशिक्षण से रोक दिया था। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने अक्तूबर, 2010 में दिए फैसले में अभ्यर्थियों की बीएड डिग्रियों को सही करार दिया। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार ने अगस्त, 2010 में टीईटी लागू कर दिया। अब प्रशिक्षण पूरा करने के बावजूद राज्य सरकार कह रही है कि टीईटी परीक्षा पास किए बगैर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष राम प्रकाश शर्मा समेत आठ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आरके सिंह ने तर्क दिया कि मेरे मुवक्किलों ने टीईटी लागू किए जाने से पहले विशिष्ट बीटीसी में सफलता हासिल की थी। लेकिन राज्य सरकार की ओर से डिग्रियों पर सवाल उठाए जाने के बाद प्रशिक्षण नहीं हो पाया। अब मेरे सभी मुवक्किलों समेत कई हजार लोगों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। लेकिन राज्य सरकार अब इस पर आमादा है कि अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए इन सबके लिए भी टीईटी पास करना जरूरी है

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72825 Teacher Recruitment / UP-TET 2011 : विधान भवन के सामने प्रदर्शन के चलते गंज समेत कई इलाकों में हुई परेशानी

72825 Teacher Recruitment / UP-TET 2011 : विधान भवन के सामने प्रदर्शन के चलते गंज समेत कई इलाकों में हुई परेशानी

तीन घंटे जाम से जूझे राहगीर

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लखनऊ। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार दोपहर विधान भवन के सामने की सड़क पर कब्जा कर लिया। इसके चलते शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शुमार रूट के साथ ही आसपास के इलाकों में भी भयंकर जाम लग गया। दोपहर 12 बजे से गंज, लालबाग, एनेक्सी, बार्लिंगटन चौराहा से लेकर चारबाग और कैसरबाग तक पर इंच-इंच बढ़ने को लेकर मारामारी रही। बावजूद इसके जिला प्रशासन और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। यातायात विभाग ने डायवर्जन कराया लेकिन हालात जस के तस रहे। करीब दो घंटे बाद प्रदर्शनकारियों को धरनास्थल भेजा गया और तीन घंटे बाद यातायात सामान्य हो सका।
राजधानी में मंगलवार दोपहर विधान सभा घेराव करने जा रहे टीईटी उत्तीर्ण 2011 संघर्ष के पदाधिकारियों को पुलिस ने रॉयल होटल निकट (बापू भवन) के पास रोक लिया। धरनास्थल ले जाते समय प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए। विधानभवन-चारबाग रूट पर जाम लगने लगा। मुख्य मार्ग पर यातायात ठप होते ही गंज, लालबाग, चारबाग, बंदरियाबाग, हुसैनगंज, एनेक्सी से लेकर आसपास के सभी इलाकों में वाहनों की लाइनें लग गईं। बैरीकेडिंग कर यातायात सामान्य करने की कोशिश भी नाकाफी रही। दो घंटे तक प्रदर्शनकारी विधान भवन के सामने डटे रहे। पुलिस ने गंज से चारबाग जाने वाले वाहनों को विधानभवन से पहले लालबाग की ओर मोड़ दिया। एनेक्सी और सिविल अस्पताल की ओर से विधानभवन के पीछे से होकर आने वाले वाहनों को बापू भवन चौराहे से मोड़कर स्थित संभालने की कोशिश की गई। चारबाग आने-जाने वाले यात्रियों, सिविल व झलकारी बाई जाने वाले मरीजों के साथ ही अन्य राहगीरों को परेशानी हुई।
उधर, यातायात के बढ़ते दबाव और स्कूल की छुट्टी होने का समय होने के चलते पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे। पुलिस ने आलाधिकारियों से वार्ता का आश्वासन देकर प्रदर्शनकारियों को धरनास्थल भेजकर यातायात सामान्य कराया गया। एसपी ट्रैफिक सभाराज का कहना है कि प्रदर्शन के चलते कुछ देर के लिए जाम लगा था, जिसे जल्द ही संभाल लिया गया।



News Sabhaar : अमर उजाला (10.9.13)

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Shiksha Mitra News : शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने का प्रस्ताव निदेशालय ने भेजा

Shiksha Mitra News : शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने का प्रस्ताव निदेशालय ने भेजा

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•उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन का भ्‍ाी दिया है सुझाव

लखनऊ । बेसिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 1.76 लाख शिक्षामित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण के बाद परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन का सुझाव भी दिया गया है। शिक्षामित्रों को टीईटी के दायरे में रखने या बाहर किए जाने पर विचार के लिए शासन स्तर पर जल्द ही अफसरों की एक बैठक बुलाई जाएगी। वहीं टीईटी की अनिवार्यता संबंधी हाईकोर्ट के 30 मई के आदेश पर न्याय विभाग से भी राय ली जाएगी।
राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण के बाद प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाना चाहती है, लेकिन हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना के आधार पर कक्षा 8 तक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया है। बेसिक शिक्षा निदेशालय के नियमावली में संशोधन के सुझाव में टीईटी आड़े आ रही है। शिक्षामित्र टीईटी देने के लिए तैयार नहीं है।
वे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी तक से विरोध दर्ज करा चुके हैं। इसलिए शासन स्तर पर यह तय किया गया है कि नियमावली को संशोधित करने से पहले अधिकारियों से राय ले ली जाए। इसके आधार पर अंतिम निर्णय किया जाएगा।


News Sabhaar : अमर उजाला (10.9.13)

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UP-TET 2011 : प्रभा त्रिपाठी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त

UP-TET 2011 : प्रभा त्रिपाठी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त

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लखनऊ : फैजाबाद मंडल की संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रभा त्रिपाठी के खिलाफ चल रही अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

वर्ष 2011 में आयोजित हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान प्रभा त्रिपाठी यूपी बोर्ड के सचिव पर कार्यरत थीं। उन पर आरोप था कि टीईटी में गड़बड़ी उजागर होने के बाद उन्होंने विभाग को टीईटी 2011 से संबंधित अभिलेख नहीं सौंपे और उन्हें अनधिकृत रूप से अपने पास रखा। उनके खिलाफ तत्कालीन अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) अमरनाथ वर्मा द्वारा की गई जांच में उन पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो पाये। लिहाजा शासन ने उनके खिलाफ चल रही अनुशासनिक कार्यवाही खत्म कर दी है


News Sabhaar : Jagran (10.9.13)

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UPTET 2013 / BTC : उर्दू डिग्री धारकों ने किया प्रदर्शन

UPTET 2013 / BTC : उर्दू डिग्री धारकों ने किया प्रदर्शन

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लखनऊ  समाजवादी पार्टी द्वारा सहायक अध्यापक उर्दू के पदों पर निकाले गए विज्ञापन में सामान्य बीटीसी को शामिल करने के फैसले पर उर्दू डिग्री धारकों ने नाराजगी जताई है। सोमवार को उर्दू डिग्री धारकों ने मोअल्लिम-ए-उर्दू एसोसिएशन के बैनर तले विधान भवन के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हेसामुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी द्वारा अब तक आश्वासन दिया जाता रहा है कि सभी मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धाकरों की भर्ती बगैर टीईटी के कराई जाएगी। मगर, मौजूदा वक्त में लगभग पांच हजार मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारक टीईटी उत्तीर्ण कर चुके हैं और 4 हजार 280 को उर्दू अध्यापक पद पर तैनात किया जा चुका है। अब इन पदों पर सामान्य बीटीसी प्रशिक्षकों को शामिल करके मोअल्लिमानों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है


News Sabhaar : Amar Ujala (10.9.13)

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PSTET : Stressful Sunday: Over 7-hour protest by unemployed TET teachers chokes the city

PSTET / Punjab Teacher Eligibility Test / Recruitment News

It was a harrowing Sunday for the residents of the city who had to battle complete traffic chaos as the heart of the city, Bharat Nagar Chowk, was blocked by hundreds of unemployed teachers from all over Punjab who were demanding jobs and protesting against the state government.

More than 14,000 teachers who have passed Teacher's Eligibility Test (TET) in 2011 and 2013 are jobless and have been fighting for their rights for the past two years.

On Monday, the teachers first gathered opposite the mini-secretariat and raised slogans against the government and then they went on to do 'chakka jaam' and blocked traffic at Bharat Nagar Chowk.

The commuters had to battle traffic jams throughout the day as the protest which started around 12 noon went on till late evening as there was no response from the administration to the protesting teachers.

Till the filing of this report, the teachers were still sitting on the Ferozepur road at Bharat Nagar Chowk and traffic police was diverting the traffic from Jagraon bridge to Mata Rani Chowk and from the bus stand to Kochar market.

Hundreds of police personnel were deployed to avoid any untoward incident but the protest remained peaceful.

Deep Raja, from TET Passed Unemployed Teachers' Union, Punjab, told Ludhiana Newsline: "We held multiple meetings with CM but with zero results. He has given nothing except assurances. Despite more than 40,000 posts lying vacant, we 14,000 teachers even after clearing TET are unemployed. After various efforts, the government advertised 5,078 posts but after that advertisement, nothing has been done to recruit those who applied. So now when nothing is happening, protest is the only way to make the government hear our voice. These protests will be intensified till our demands are met."

ADCP Joginder Singh had summoned the teachers to call off their protest and promised fixing of a meeting with Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal. "They are assuring us a meeting with Deputy CM. So now for time being, we are planning to end the protest," Raja added.



News Sabhaar / Source : indianexpress.com (9.9.13)

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Plus 2 Shikshak Niyojan / Bihar Teacher Recruitment Madhymik Shikshak Niyojan Schedule

Plus 2 Shikshak Niyojan / Bihar Teacher Recruitment Madhymik Shikshak Niyojan Schedule

BETET / Bihar Teacher Eligibility Test / Recruitment News :

STET  / BETET / Shikshak Niyojan Bihar Teacher Recruitment / Recruitment  

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UP Laptop Distribution : 12,157 लाभार्थियों को मिलेंगे लैपटॉप

UP Laptop Distribution : 12,157 लाभार्थियों को मिलेंगे लैपटॉप

 फतेहपुर : वित्तविहीन महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को लैपटॉप दिए जाने की कार्यक्रम की रूपरेखा विभाग ने तय कर दी है। 7 से 14 सितंबर के बीच 32 विद्यालयों में 12,157 लाभार्थियों को लैपटॉप दिए जाएंगे।

शासन की महत्वाकांक्षी योजना लैपटॉप वितरण में जिले के कुल 14,870 पात्रता सूची में खरे उतरे हैं। जिनमें सवित्त विद्यालयों में 2713 का वितरण हो चुका है। बाकी बचे 12,157 लाभार्थियों को लैपटॉप दिए जाने की योजना को विभाग ने अंतिम रूप दे दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक मोहम्मद रफीक ने कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। 7 सितंबर को विकास विद्या मंदिर इंटर कालेज में 2016 लैपटॉप सांसद राकेश सचान बांटेंगे। 11 सितंबर को महाराणा प्रताप डिग्री कालेज में इस कालेज के अलावा रामपाल विटाना देवी, संतोष सिंह डिग्री कालेज 1534 लाभार्थी हैं। इसी तारीख को अभिनव प्रज्ञा डिग्री कालेज में इस कालेज के साथ त्रिवेदी ग‌र्ल्स डिग्री कालेज के 6381 लैपटॉप वितरित होंगे। तरह 12 सितंबर को मां शारदा डिग्री कॉलेज में मां शारदा के अलावा अभय प्रताप डिग्री कालेज हैं। खागा तहसील के रानी चंद्र प्रभा डिग्री कालेज में 8 सितंबर को लैपटॉप वितरित होंगे। जिसमें इस कालेज के अलावा इलाहाबाद इंजी., रामपाल मौर्य में 1726 लैपटॉप दिए जाएंगे। 15 सितंबर को अमर शहीद कंचन सिंह डिग्री कालेज में गिरजा देवी, ठा. जागेश्वर सिंह, ठा. दरियाव सिंह के 1065 लाभार्थी लैपटॉप पाएंगे। इसी तारीख को चौ. शिव कुमार डिग्री कालेज में बच्चू सिंह, धर्मपाल चंद्रौल, शिव कुमार डिग्री कालेज के 3577 लाभार्थी शामिल हैं। सदर तहसील में 14 सितंबर को रामा अग्रहरि महा विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इस विद्यालय के साथ ठा. युगराज सिंह, ऋतुराज कालेज, स्व. राम प्रसाद यादव, फतेहपुर लॉ आफ इंजी., बाबू चंद्रिका प्रसाद महिला महाविद्यालय मुस्तफापुर, रामौतार डिग्री कालेज के 1113 लाभार्थी योजना का लाभ पाएंगे। इसी तारीख को राममनोहर यादव डिग्री कॉलेज में इस कॉलेज के साथ एसआर डिग्री कालेज, ज्वाला प्रसाद डिग्री कालेज के 1099 लाभार्थी शामिल होंगे।

 लैपटॉप वितरण प्रभारी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लाभार्थी को बिना परिचय पत्र के प्रवेश नहीं मिल सकेगा, इस लिए प्रवेश पत्र कालेज से प्राप्त कर लें। वितरण स्थल पर एक घंटे पूर्व लाभार्थी का पहुंचना अनिवार्य है। व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के लिए व्यवस्था प्रभारी, वितरण प्रभारी, सह प्रभारी तथा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। नियुक्त अधिकारी भी समय से पहुंचेंगे


News Sabhaar : Jagran (6.9.13)

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UNEMPLOYED ALLOWANCE Employment Exchange UP News : 10220 बेरोजगारों का निरस्त हुआ आवेदन पत्र

UNEMPLOYED ALLOWANCE  Employment Exchange UP News : 10220 बेरोजगारों का निरस्त हुआ आवेदन पत्र

आजमगढ़ : जनपद के बेरोजगारों की फेहरिश्त में शामिल 10220 लोगों का आवेदन फार्म कोरम के अभाव व फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। पूरे जनपद में एक अप्रैल 2012 पंजीकृत बेरोजगारों को अब तक 34 करोड़ रुपये खाते में डाला जा चुका है। अब शासन की तरफ से बजट आते ही अन्य बेरोजगारों का भी बेरोजगारी भत्ता उनके खाते में चला जाएगा।

इसके लिए नौ करोड़ 94 लाख 35 हजार रुपये का भुगतान भी शासन द्वारा कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया के अनुसार सभी का धन खातों में जा रहा है। बहुत से आवेदक ऐसे भी हैं, जो दोबारा आवेदन भर रहे हैं, उन पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। सरकार की घोषणा के अनुसार एक अप्रैल 2012 तक सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की शर्त निर्धारित की गई है।

21 अगस्त तक 68292 आवेदन पत्र सेवायोजन कार्यालय प्राप्त किए जा चुके हैं। जांच के दौरान 58072 बेरोजगारों का आवेदन फार्म सही पाया गया है। इसमें 10220 बेरोजगारों का आवेदन फार्म कागजी कोरम न पूरा करने, फर्जी प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। मार्च तक बेरोजगारी भत्ता का फार्म भरने वाले बेरोजगारों के खाते में अप्रैल तक का धन भेजा जा रहा है।

जिला सेवायोजन अधिकारी वीएस पाण्डेय ने बताया कि एक अप्रैल 2012 का पंजीकृत कोई भी बेरोजगार जिसकी उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच है, वह आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के दूसरे माह से उसे बेरोजगारी भत्ता मिलने लगेगा। अभी भी बहुत से बेरोजगार ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। जो भी बेरोजगार आवेदन करेगा, उसके खाते बेरोजगारी भत्ता जरूर जाएगा।

वापस ले रहे आवेदन

आजमगढ़ : बेरोजगारी भत्ता का दुरुपयोग करने वालों पर विभाग की कड़ी नजर के बाद हड़कंप की स्थिति व्याप्त है। ऐसे युवा जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता भी ले रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। कार्रवाई के भय से तमाम सरकारी नौकरी करने वालों का अपना आवेदन वापस करने का तांता लगा हुआ है। फर्जी रूप से बेरोजगारी भत्ता लेने वाले लोग खुद जिला सेवा योजन कार्यालय में जाकर अपना-अपना आवेदन वापस ले रहे हैं। इसमें ज्यादातर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक दिखाई दे रहे हैं

News Sabhaar : Jagran (8.9.13)

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UP Unemployed Allowance : बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्रता

UP Unemployed Allowance : बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्रता

बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्रता निम्नवत है
आवेदक उत्तर प्रदेश का सामान्य निवासी हो ।

बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किये जाने के वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल को आवेदक की आयु 25 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 40 वर्ष से कम हो।

आवेदक न्यूनतम हाईस्कूल या समकक्ष योग्यता रखता हो।

आवेदक के परिवार (जिसमें स्वयं आवेदक, विवाहित होने की दशा में पति अथवा पत्नी और उसकी सन्तानें सम्मिलित होंगी) की वार्षिक आमदनी रू० 36,000 से कम होनी चाहिए ।

किसी भी वित्तीय वर्ष में 31 अगस्त तक प्रदेश के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होने की दशा में बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता अगले वित्तीय वर्ष में आवेदन पत्र जमा करने के माह के अगले माह की पहली तिथि से अनुमन्य होगा।

बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे बेरोजगार व्यक्ति को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि वह अभी बेरोजगार है, जिसके आधार पर उसे अगले वित्तीय वर्ष में भत्ता प्रदान किया जाता रहेगा।


For complete details and how to apply online  for Unemployed allowance, Visit site -
उ० प्र० बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन आवेदन - http://bhatta.updte.org/new_registration.aspx

http://bhatta.updte.org

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UP-TET 2011 : शिक्षकों से लखनऊ चलने का आह्वान

UP-TET 2011 : शिक्षकों से लखनऊ चलने का आह्वान

संभल। टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक के विरोध में दस सितंबर को लखनऊ में प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने को लखनऊ चलने का आह्वान किया गया।
उपनगरी सरायतरीन के मुहल्ला पीला खदाना में संपन्न टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक में सुनील प्रजापति ने कहा कि कोर्ट ने हाल में ही जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को फटकार लगाते हुए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बंद होने पर नाराजगी व्यक्त की है। वक्ताओं ने कहा कि एक ओर तो प्राथमिक विद्यालयों में लाखों पद रिक्त होने के कारण स्कूलों पर ताले लटक रहे हैं। लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। 72825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में लंबित हैं। लेकिन प्रदेश सरकार अपने चहेताें को लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक भर्ती के नियम बदलती जा रही है। इसमें अध्यक्ष महीपाल सिंह, गुफरान, आनंद, सुरजीत, मुकेश, अनुज, हिलाल, प्रदीप, शमीम, जयप्रकाश आदि रहे


News Sabhaar : अमर उजाला  (9.9.13)

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LT Grade Teacher शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान के लिए जरूरी नहीं होगा पीजी

LT Grade Teacher शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान के लिए जरूरी नहीं होगा पीजी

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद के राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कार्यरत एलटी (लाइसेंसिंग ऑफ टीचिंग सर्टिफिकेट) के शिक्षकों को 22 साल की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए परास्नातक की अनिवार्यता समाप्त करने की तैयारी है। निदेशालय ने जिलेवार शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है जिसके आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलटी शिक्षकों को रखा जाता है। इन शिक्षकों को रखने की योग्यता बीए व बीएड है। पर जब इन शिक्षकों को 22 साल की संतोषजनक सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान देने की बारी आती है तो इसमें पीजी की अनिवार्यता आड़े आ जाती है। अधिकतर बीए और बीएड के बाद नौकरी में आने पर पीजी नहीं करते। इसके चलते उन्हें समयमान वेतनमान नहीं मिल पाता है। शिक्षक प्रोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर काफी समय से आंदोलित हैं। इसको लेकर कई बार निदेशालय से लेकर शासन तक को ज्ञापन दिया जा चुका है। इसलिए शासन स्तर पर यह सहमति बन गई है कि शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए पीजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए

News Sabhaar : अमर उजाला  (9.9.13)

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UPTET 2013 उर्दू शिक्षकों की भर्ती में आयु सीमा 62 वर्ष करने से लोग हैरान

UPTET 2013 उर्दू शिक्षकों की भर्ती में आयु सीमा 62 वर्ष करने से लोग हैरान

नौकरी पाएंगे और चंद माह में हो जाएंगे रिटायर

Urdu Teacher, Urdu Teacher Recruitment 2013 Apply Online News

सीतापुर। शासन की ओर से उर्दू शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 17 साल बाद हो रही है। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की आयु सीमा 62 साल निर्धारित कर दी गई है। 58 साल की उम्र पूरी कर चुके लोगों ने भी भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन कर दिया। कई ऐसे आवेदक भी हैं जिनकी उम्र 60 साल के आसपास है। 62 साल में रिटायरमेंट की अवधि रखी गई है। कई आवेदक तो नौकरी पाते ही चंद माह में सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे। आवेदन करने वालों में ज्यादातर लोग 55 साल से ऊपर की आयु में हैं।

वहीं आवेदन के लिए अर्जी देने वाले युवा उर्दू स्नातक सरकार के इस फरमान से हैरत में हैं।

उर्दू स्नातकों की भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन में आवेदकों की आयु सीमा बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है। इस छूट के बाद कई उम्रदराज लोगों ने भी नौकरी की चाहत में ऑनलाइन आवेदन कर दिया। जिले में 107 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, जबकि मौजूदा समय में जिले में 200 उर्दू स्नातक हैं। शर्त रखी गई है कि आवेदक ने 1997 से पूर्व उर्दू स्नातक की डिग्री ली हो। इसी का लाभ उठाकर कई उम्रदराज लोगों में भी नौकरी की हसरत जाग उठी। 58 साल की उम्र में ऑनलाइन आवेदन कर दिया।
 विभाग के एक अधिकारी की मानें तो उम्रदराज लोगों के चयन होने की स्थिति में ये लोग दूरदराज के इलाकों तक पढ़ाने कैसे पहुंचेंगे, इस पर भी मंथन होना चाहिए। विभागीय जानकारों के मुताबिक अक्तूबर 1996 के बाद पहला मौका होगा, जब खालिस उर्दू की तालीम पाने वाले आवेदकों को सरकारी नौकरी हासिल होगी।

मोआल्लिम-ए-उर्दू पास आवेदकों की आयु में छूट देकर 62 वर्ष कर दी गई है। कजियारा के सामाजिक कार्यकर्ता मंजर रिजवी कहते हैं कि संभव है कि नियुक्तियों का चुनावी लाभ मिले। पर बेहतरीन अवसर को कोई क्यों हाथ से जाने दे।

एक मदरसा संचालक कारी सलाउददीन का मानना है कि रिटायरमेंट की उम्र में बुजुर्ग शिक्षक दूरदराज के इलाकों में कैसे पढ़ाने जाएंगे। खुद थके होंगे, तो पढ़ाना मुश्किल भी होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं कई अन्य आवेदकों का कहना है कि उम्रदराज लोग महज मेरिट बढ़ाएंगे। सरकार को सोचना चाहिए। इससे अन्य जरूरतमंदों को दिक्कतें होंगी


News Sabhaar : अमर उजाला (9.9.13)

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गणेश चतुर्थी

आज गणेश चतुर्थी है 

सभी लोगों को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की हार्दिक  शुभ कामनाएं 

आने वाला समय सभी के लिए मंगलमय हो

आज के दिन दिन का शुभ आरम्भ गणेश भगवान् को स्मरण करके करना चाहिए ,
शास्त्रों में गणेश भगवान् की पूजा को प्रथम स्थान प्राप्त है 

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Article : देश में आदर्श व्यवस्था का पालन कैसे हो ?

देश में आदर्श व्यवस्था का पालन कैसे हो ?

मेरे ख्याल से हमारे देश को ऐसा संविधान संसोधन करना चाहिए , जिस के तहत 
देश के प्रधान मंत्री और रास्ट्रपति  को देश की जनता सीधे चुन सके 

जिस से वह सिर्फ देश हित में अच्छे निर्णय ले सकें ( अमेरिका का कानून , इंग्लेण्ड  के कानून के बाद बना है और उसे इंग्लेण्ड  के कानून की खामियों को दूर करके ही बनाया गया होगा )


अभी जैसा  की संसद  में बिल पास हुआ  - दागी नेता पहले की तरह लड़ते रहेंगे चुनाव, चंद मिनटों में बिल पास - 



दागी नेता पहले की तरह लड़ते रहेंगे चुनाव, चंद मिनटों में बिल पास

मेरे ख्याल से -

राज्य सभा (उच्च सदन) में ऐसा प्रावधान होना चाहिए की उसके सदस्यों को  देश की जनता चुने और उनकी वोट डालने की न्यूनतम योग्यता स्नातक हो , अधिक योग्य जनता जैसे - परस्नातक  , डोक्टर 
इंजिनियर आदि  के वोट को अधिक अधिभार / वेटेज दिया जाये 

इस से  संविधान संसोधन वाले बिल देश हित में अच्छे तरह से पास हो सकेंगे । 

जनलोक पाल के दायरे में सभी लोग आयें सिर्फ ख़ुफ़िया विभाग / और डिफेन्स के महत्वपूर्ण विभाग , संवेदनशील विभाग आदि 

आर टी आई से सिर्फ सूचना प्राप्त की जा सकती है , मगर सही कार्य का पालन नहीं कराया जा सकता और पालन कराने के लिए  लिए फिर वही कोर्ट कानून कचहरी और सालों चक्कर लगाना 

जिस से देश के प्रधान मंत्री , रास्ट्रपति जनता के प्रति बेहतरीन  कार्य प्रस्तुत कर सकें और आदर्श के मामले में प्रथम स्थान पर हों 

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UP Police Computer Operator Programmer Recruitment : पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर परीक्षा का रिजल्ट अगले हफ्ते

UP Police Computer Operator Programmer Recruitment : पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर परीक्षा का रिजल्ट अगले हफ्ते

लखनऊ (ब्यूरो)। पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामर परीक्षा का रिजल्ट अगले हफ्ते आ जाएगा। इस परीक्षा में 45 हजार अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। पुलिस में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड वन के 2842 और कम्प्यूटर प्रोग्रामर के सात पदों के लिए 11 अगस्त को परीक्षा आयोजित हुई थी। सूत्रों के मुताबिक, 15 सितंबर से पहले इस परीक्षा का रिजल्ट पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट www.uppbpb.gov.in पर आ जाएगा।


News Sabhaar : Amar Ujala (8.9.13)

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Outsourcing of Group D Employees is Unconstitutional : ग्रुप डी की भर्तियां बंद करना अवैधानिक

Outsourcing of Group D Employees is Unconstitutional : ग्रुप डी की भर्तियां बंद करना अवैधानिक

चतुर्थश्रेणी पदों पर ‘आउट सोर्सिंग’ संबंधी शासनादेश रद्द

इलाहाबाद। सरकारी विभागों में चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति बंद करने के फैसले को हाईकोर्ट ने अवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी आठ सितंबर 2010 के शासनादेश के पैरा दो को अवैधानिक और असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इस आदेश के बाद से चतुर्थश्रेणी पदों पर आउट सोर्सिंग से काम कराने के सरकारी मंसूबे पर पानी फिर गया है। पुलिस विभाग में खानसामा और सफाईकर्मियों के पदों पर नियुक्ति के मामले में दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा कि सरकार का यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14, और 16 के विपरीत होने के कारण असंवैधानिक है।

‘आउट सोर्सिंग’ पर विस्तार से चर्चा करते हुए न्यायालय ने कहा कि इसका अर्थ है कि सरकार चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों का कार्य मजदूर सप्लाई करने वाले ठेकेदारों के द्वारा कराना चाहती है। इस व्यवस्था से सिस्टम में तीसरे पक्ष का भी प्रवेश होगा। जाहिर है कि सरकार सेवा उपलब्ध कराने के लिए बाहर के लोगों का सहारा लेगी जिसके लिए उसे सेवाकर भी चुकाना होगा। इसलिए यह निर्णय मनमाना, अतार्किक और अकारण है तथा संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के विपरीत है।

चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सरकार ने विधायन बनाया है। इस वैधानिक व्यवस्था को एक शासनादेश के माध्यम से समाप्त करने को कोर्ट ने अवैधानिक करार दिया है।

पुलिस विभाग में चतुर्थश्रेणी के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों रावेंद्र सिंह और अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अग्रवाल ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि दो माह के भीतर याचीगणों को नियुक्तिपत्र जारी कर दिया जाए। याचीगणों ने खानसामा और सफाईकर्मी के पद पर आवेदन किया था। उनका चयन हो गया और सत्यापन भी करा लिया गया। इसके बाद भी नियुक्तिपत्र नहीं दिया गया। प्रदेश सरकार का कहना था कि छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए उसने ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति बंद कर दी है। इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को गुप सी में प्रोन्नति दी जाएगी

News Sabhaar : अमर उजाला (7.9.13)

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Outsourcing recruitment happens in whole India. Many recruitments in India happens on contractual basis - Teachers , Doctors, Engineers etc. 

Almost all government sectors are taking work from outsource employees.

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UPTET 2013 / BTC : पांच हजार पदों पर शिक्षक भर्ती जल्द

UPTET 2013 / BTC : पांच हजार पदों पर शिक्षक भर्ती जल्द

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News


इलाहाबाद। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा-2013 उत्तीर्ण करने वाले बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए राहत भरी खबर है। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने का उनका सपना जल्द ही पूरा होगा। टीईटी पास बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए पांच हजार पदों की भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। बस वहां से अंतिम मुहर लगनी बाकी है।
बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए पूर्व में 9770 और 10800 पदों के लिए भर्तियां निकाली गईं थी। जिसमें 9,770 पदों में 7,500 और 10,800 पदों में से 3500 पद ही भरे जा सके। 9570 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त खाली रह गए। इसकी वजह बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं का टीईटी पास न होना था। टीईटी-2013 पास करने बाद एक बार फिर से इनके लिए नियुक्ति के रास्ते खुल गए हैं। तकरीबन पांच हजार बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं ने 2013 की टीईटी पास की है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने इन पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है।
तैयारी है कि गणित और विज्ञान के 29 हजार पदों पर भर्ती के फौरन बाद इन पदों पर नियुक्तियां हो सकती हैं

News Sabhaar : Amar Ujala (7.9.13)

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LT Grade Teacher Recruitment News : राजकीय शिक्षकों की भर्ती में नहीं जुड़ेंगे पीजी के अंक

LT Grade Teacher Recruitment News : राजकीय शिक्षकों की भर्ती में नहीं जुड़ेंगे पीजी के अंक

लखनऊ ,  राजकीय माध्यमिक विालयों में होने वाली शिक्षकों की भर्ती में अब परस्नातक के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। इसके लिए नियमावली में संशोधन किया जाएगा। शासन में इस पर मंथन भी शुरू हो गया है।

विभागीय जानकारी के मुताबिक राजकीय माध्यमिक विालयों (हाईस्कूल, इंटर) में उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली-1983 (यथा संशोधित 1992, 2010) के अनुसार शिक्षकों की भर्ती किए जाने का प्रावधान है। इसमें शिक्षक बनने की योग्यता हाईस्कूल, इंटर, स्नातक व बीएड के गुणांक का आंकलन किया जाता है। लेकिन परस्नातक की डिग्री वालों को 15, 10 व 5 अंक वेटेज के रूप में दिए जाते हैं। पर इसको लेकर न्यायालय में विवाद चल रहा है। अब राज्य सरकार इस विवाद को खत्म करने के लिए परस्नातक में दिए जाने वाले अंकों की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी में है। शासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार जल्द ही उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली-1983 (यथा संशोधित 1992, 2010) में नियमानुसार संशोधित किया जाएगा

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Its a bad news for those who did Post Graduate in same subject in which vacancies advertised.

Earlier in female GGIC LT Grade Teacher Recruitment, PG marks weight-age was given but rule is

not clear and therefore candidates may had taken advantage extra marks of PG in any subject.

Suppose LT Grade Maths teacher vacancies is advertised , then -

B.Sc (PCM) + M.A = B.Sc (PCM) + M. Sc Maths

 While simple B. Sc (PCM) is a looser comparing to B.Sc (PCM) + M.A.

But if a new rule implement by removing weightage of PG marks than subject expert, who did M.Sc Maths ( PG in same subject) will be a looser.

It was also in news that at some places ( Mandals , Zones) PG in same subject gets extra marks while at some places PG in any subject will get extra marks.

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UP Police Constable Recruitment 27 अक्टूबर को होगी सिपाही सीधी भर्ती की परीक्षा, टूटेगा र्वल्ड रिकार्ड

UP Police Constable Recruitment 27 अक्टूबर को होगी सिपाही सीधी भर्ती की परीक्षा, टूटेगा र्वल्ड रिकार्ड

उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड एक साथ सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने का विश्व रिकार्ड बनाने की कगार पर है। प्रदेश में सीधी भर्ती के तहत 41,600 सिपाहियों के पदों के लिए आगामी 27 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। इस परीक्षा में करीब 22 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद जतायी जा रही है। सब ठीक रहा तो यह विश्वमें होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा साबित होगी और इसका पूरा श्रेय यूपी पुलिस को जाएगा। फिलहाल इसकी तैयारियों को लेकर प्रत्येक जिलेके जिलाधिकारी व एसपी को जुट जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं। भर्ती बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक सिपाही सीधी भर्ती के लिए अब तक कुल 22 लाख 21 हजार 78 आवेदन आ चुके हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है। इसमें से दस लाख 49 हजार 398 आवेदन ऑफलाइन व 11 लाख 71 हजार 680 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भर्ती बोर्ड ने इसकी लिखित परीक्षा के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है। इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा कराने के लिए भर्ती बोर्ड ने जिलों के डीएम व एसपी के माध्यम से सभी सरकारी व प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं से सम्पर्क साधना शुरू कर दिया है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके किकितने लोगों की परीक्षा एक साथ आयोजित की जा सकती है। परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट बेसिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फाम्रेसी, मैनेजमेंट कालेजों तक को परीक्षा केन्द्र बनाने की कवायद की जा रही है। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी राज्यों के कुछ जिलों को भी इसमें शामिल किये जाने पर भी विचार चल रहा है। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक प्रश्न पत्र से लेकर एडमिट कार्ड बांटे जाने तक की सभी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कम्प्यूटर के जरिये अभ्यर्थियों को सेंटर आवंटित करने के अलावा उन्हें एडमिट कार्ड आदि दिये जाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

41600 के सापेक्ष 22 लाख अभ्यर्थी, एक साथ होगी परीक्षा सभी जिलों के डीएम व एसपी को परीक्षा केन्द्र सुझाने के निर्देश प्रदेश की सभी सरकारी व प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में परीक्षा कराने की तैयारी

News Sabhaar : एसएनबी

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