Sarkari Naukri Recruitment Result टीईटी शिक्षक भर्ती TET UPTET BETET Merit/Counselling/Appointment

Friday, June 27, 2014

Good News : खुशखबरी: 72 हजार टीचर्स की भर्ती जुलाई में

72 हजार टीचर्स की भर्ती जुलाई में

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, 72825 Teacher Recruitment, UP-TET 2011,

भर्ती का प्रस्तावित कार्यक्रम:
5 से 7 जुलाई तक जारी होगी मेरिट
10 दिन तक मांगी जाएंगी आपत्तियां
5 दिन में आपत्तियों का निस्तारण होगा
20 जुलाई से काउंसिलिंग

खुशखबरी: 72 हजार टीचर्स की भर्ती जुलाई में

लखनऊ : बीएसपी सरकार के समय से उलझी 72 हजार प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। टीईटी पास अभ्यर्थियों की शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट 5 से 7 जुलाई तक जारी कर दी जाएगी। इसके लिए काउंसिलिंग 20 जुलाई से शुरू होगी।

टीईटी पास को शिक्षक बनाने के लिए प्रवेश परीक्षा पिछली सरकार में 2011 में हुई थी। बाद में इसमें धांधली का मामला सामने आया था। साथ ही यह भी मुद्दा उठा कि टीईटी अर्हता परीक्षा है, न कि भर्ती परीक्षा। इसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट भी गए थे। टीईटी अभ्यर्थियों का तर्क यह था कि सरकार ने भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी करके ही टीईटी कराई थी। उसके बाद यह मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस दौरान टीईटी अभ्यर्थियों ने प्रदेश भर में खूब धरना-प्रदर्शन और आंदोलन भी किए थे। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी के आधार पर भर्ती के निर्देश दिए। इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था

सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद प्रदेश सरकार ने इन भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी थी। इसमें इतना समय इसलिए लगा क्योंकि पिछली सरकार में मैनुअल आधार पर आवेदन मांगे गए थे। प्रदेश भर में अभ्यर्थियों का डेटा ही एक जगह उपलब्ध नहीं था। इस पर सरकार ने सभी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) को निर्देश दिए कि वे जल्द डेटा फीड करें। मेरिट तैयार करने के लिए सरकार ने एनआईसी से सॉफ्टवेयर भी बनवाया ताकि उसके आधार पर ऑनलाइन मेरिट तैयार की जा सके। वह सॉफ्टवेयर भी सभी डायट प्राचार्यों को दे दिया गया है। सरकार पर लगातार भर्तियां करने का दबाव बन रहा है। बजट सत्र के दौरान विधान सभा में भी कई विधायकों ने भी शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया। गुरुवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस पर अपना रुख साफ करते हुए भर्ती को उलझाने के लिए बीएसपी को जिम्मेदार ठहराया। शिक्षा मंत्री ने जल्द भर्ती का दावा किया।

मीटिंग में बनी सहमति
इस बीच गुरुवार को नए बेसिक शिक्षा सचिव ने शिक्षा विभाग के अफसरों की बैठक ली। इसमें एनआईसी और एससीईआरटी के अधिकारी भी शमिल हुए। इसमें यह बात सामने आई कि लगभग सभी जिलों में डेटा फीडिंग का काम हो चुका है। इस पर सहमति बनी की 5 से सात जुलाई के बीच मेरिट जारी कर दी जाए। उसके बाद आपत्तियां निस्तारित करके 20 जुलाई तक काउंसिलिंग शुरू करवा दी जाए। ऐसे में जुलाई अंत तक भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। जल्द ही इसमें शासनादेश जारी होने की उम्मीद है।

News Source / Sabhaar : Navbharat Times News Paper (27.6.14) नवभारत टाइम्स | Jun 26, 2014, 11.08PM IST
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UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
UPTET PASS GIRL CANDIDATE can JOIN THIS GROUP : https://www.facebook.com/groups/uptetgirlsgroup/

UPTET PASS CANDIDATE can JOIN this GROUP :https://www.facebook.com/groups/uptetteachersgroup

29334 Junior High School Teacher Aspirant Group : https://www.facebook.com/groups/uptetjnrteacher/

72,825 शिक्षकों की प्रारंभिक मेरिट 5 जुलाई तक

72,825 शिक्षकों की प्रारंभिक मेरिट 5 जुलाई तक

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, 72825 Teacher Recruitment, UP-TET 2011,

लखनऊ। टीईटी मेरिट पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जुलाई में पूरी कर लेने की तैयारी है। इसके लिए 5 जुलाई तक प्रारंभिक मेरिट यानी वरीयता क्रम से नामों की सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद एक सप्ताह से 10 दिनों के बीच आपत्तियां ली जाएंगी। इसके बाद पांच दिनों तक इनका निपटारा करने के बाद 20 जुलाई से मेरिट में आने वालों के प्रमाण पत्रों के मिलान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर लगभग सहमति बन गई है। इस संबंध में शीघ्र ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है।
सचिव बेसिक शिक्षा ने अफसरों के साथ बैठक में वर्ष 2011 में आए हुए आवेदनों की कंप्यूटर में फीडिंग की जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि डाटा फीडिंग का काम पूरा हो चुका है। इसके आधार पर ही यह तय किया गया कि नेशनल इंफॉरमेटिक सेंटर (एनआईसी) शिक्षक भर्ती से संबंधित एक वेबसाइट बनाते हुए इसका 5 जुलाई तक प्रारंभिक मेरिट जारी कर दे। आवेदक ऑनलाइन इसे देखकर अपनी आपत्तियां दे सकेंगे। आपत्तियों का निस्तारण किए जाने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

News Source / Sabhaar : अमर उजाला(27.6.2014)
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72825 Shikshkon kee Counslling 20 July Se

72825 Shikshkon kee Counslling 20 July Se

7 July Tak Cut-off Merit

Bhrtee Kee Samay Saarni / Shasnadesh 30 June tak Hogaa Jaaree,

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

News Sabhaar : Hindustan Paper (27.06.2014)

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Thursday, June 26, 2014

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order

As per News Spread on Social Media :-
प्रमुख सचिव हीरालाल गुप्ता जी के अनुसार ---

1. सभी डाइट को दो दिन में Scert को डाटा भेजने का का शक्त आदेश ,NIC को भी डाटा मर्ज करनेऔर अन्य तकनीकी खामियों को दूरकरने के लिए दिया एक हफ्ते का समय।

30 जून को भर्ती संबंधित समय
सारणी घोषित कर दी जाएगी।
2. 5-6 जुलाई तक मेरिट ऑनलाइन करने की सम्भावना ।

3. 20 जुलाई तक काउंसलिंग सुरु होने की सम्भावना ।

नये बेसिक सचिब के सभी दावों पर अब भरोसा किया जा सकता है पहले बार किसी बैसिक सचिव ने टेटियन को भरोसे में लेकर आश्वासन दिया है सबसे बड़ा कारण है सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है अतिशीघ्र भर्ती करना ही एक रास्ता है बेसिक सचिब ने जॉइनिंग के पहले दी दिन सकारात्मक संकेत दे दिये थे, इन्तजार की घड़ियाँ ख़तम होने वाली है और अच्छे दिन आने वाले हैं .......

जय हिन्द ।
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Other Information / Anya Soochna :

Aaj SCERT Ke Director ne Yeh Circular Sabhee DIETs Pracharya Ko Bheja Hai,

NIC ke Software Mein Jald Hee Data Upload karke, Candidates ko Correction ke Liye , Anumaanit Thithee 5 July ke Aaspas kisee Tareekh ko Uplabdh Kara Diya Jayegaa,
1 Hafte Ka Samay Diya Ja Sakta Hai, Uske Baad Cut-off kee Tayaraee Start Ho jayegee,
Pehlee Cut-off kee Anumanit Thithee 20 July Hai ( Date mein kuch din oopar neeche ho sakte hain)

Wednesday, June 25, 2014

अमित शाह होंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष!

अमित शाह होंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष!

भाजपा अध्यक्ष के रुप में अमित शाह के नाम पर सहमति बन गयी है. और बजट सत्र के पहले इसका एलान हो सकता है. सूत्रों के अनुसार अमित शाह का भाजपा अध्यक्ष चुना जाना तय है.

LT Grade Female Teacher Recruitment GGIC : एल टी ग्रेड महिला शिक्षक भर्ती 2011

एल टी ग्रेड महिला शिक्षक भर्ती 2011

LT Grade Female Teacher Recruitment GGIC,

L T Grade, LT Grade, LT Grade Teacher Recruitment UP, LT Grade Teacher Uttar Pradesh

Matter in Allahabad High court : -

एल टी ग्रेड महिला शिक्षकों की भर्ती के सम्बन्ध में एक याचिका डाली गयी , और बाद में एल टी ग्रेड महिला और एल टी ग्रेड पुरष शिक्षक भर्ती की याचिकाओं को जोड़ दिया गया , और पूरी भर्ती इन रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगी ,

हालाँकि 11 जुलाई 2013 के बाद की सुनवाई का मामला नहीं दिखा है ,
अगर किसी को ज्यादा जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकता है

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 34698 of 2011

Petitioner :- Madhuri Devi And Another
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Nisheeth Yadav,C.B. Yadav,Subhash Singh Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.K. Chand

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
For orders, see order of the date passed in Civil Misc. Writ Petition No. 6333 of 2013 Ravindra Babu Shriwas & Ors. Vs. State of U.P. & Anr.
Order Date :- 5.3.2013
Sahu

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2418965

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 34698 of 2011

Petitioner :- Madhuri Devi And Another
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Nisheeth Yadav,C.B. Yadav,Subhash Singh Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.K. Chand

Hon'ble V.K. Shukla,J.
In the present case respondent nos. 6 to 20 have been impleaded as private respondent and their address in question has been prescribed as C/o Regional Director of Secondary Education, Allahabad Division, Allahabad. Petitioners are contending that they are not aware of respondent address, in view of this as the respondents are functioning under the Regional Director of Secondary Education, Allahabad Division, Allahabad, as such the said address was given.
In view of this, Regional Director of Secondary Education, Allahabad Division, Allahabad, is directed to supply a copy of address of respondent nos. 6 to 20 to one of the petitioners, preferably within next two months from the date of receipt of certified copy of this order, and coupled with this the Regional Director of Secondary Education, Allahabad Division, Allahabad shall also ensure that on official level all these respondents are informed of ongoing litigation, so that they can have say in that matter.
List this matter on 3rd January, 2012.
Order Date :- 23.11.2012
Shekhar
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2210655

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 40
Case :- WRIT - A No. - 34698 of 2011
Petitioner :- Madhuri Devi And Another
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Nisheeth Yadav,C.B. Yadav,Subhash Singh Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Heard Mr. C. B. Yadav, learned Senior Advocate assisted by Mr. Nisheeth Yadav, learned counsel for the petitioners and learned Standing Counsel for the respondents no. 1 to 4 and have gone through the record.
It is contended that for recruitment on the post of Assistant Teacher in Government Girls Secondary School, the U.P. Subordinate Educational (Trained Graduates Grades) Service Rules 1983 are applicable and for direct recruitment the qualification prescribed under Rule 8 of the Rules 1983 for the post of Assistant Teacher (physical education) is Bachelor Degree from recognized university or a degree recognized by the Government as equivalent thereto and diploma in physical education but there is no provision under which Post Graduate qualification in any other discipline (other than physical education) can be considered to be relevant qualification for the purpose of quality point marks as per Appendix-D and therefore the manner in which selection is being made in the present case pursuant to an advertisement dated 29.12.2010 is illegal and contrary to the rules.
It is contended that in condition no. 7 of the advertisement the different quality point marks provided for the Post Graduate qualification is illegal.
A perusal of Appendix -D shows that for the purpose of quality points, marks awarded to various qualification up to graduation is provided but in respect to the Post Graduate the provision in Appendix-D is silent. In what manner it would be considered has to be seen.
The matter requires consideration.
Admit.
Issue notice to the respondents no. 6 to 20 returnable at an early date.
Steps be taken within a week.
Respondents may file counter affidavit within a month. Petitioners will have a weeks' time to file rejoinder affidavit, if any.
List thereafter.
However, considering the facts and circumstances of the case and also the fact that the selection in question is proceeding, I direct that the selection and appointment, if any, pursuant to the impugned advertisement shall be subject to the final decision in this writ petition.
Order Date :- 22.6.2011
RKS/

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1282722

उत्तर प्रदेश राजकीय कॉलेज एल टी ग्रेड शिक्षकों के पोस्ट ग्रेजुएट के अतिरिक्त अंक सम्बन्धी याचिका

उत्तर प्रदेश राजकीय कॉलेज एल टी ग्रेड शिक्षकों के पोस्ट ग्रेजुएट के अतिरिक्त अंक सम्बन्धी याचिका

L T Grade, LT Grade, LT Grade Teacher Recruitment UP, LT Grade Teacher Uttar Pradesh,

उत्तर प्रदेश में एल टी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में पोस्ट ग्रेजुएट करने वालों को 15 अतिरिक्त अंको का चयन में बी=वेटेज दिया जा रहा था ,
लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किसी और विषय से किया था , और भर्ती में ग्रेजुएट विषय के शिक्षक बनने का लाभ उठा रहे थे ,

उदाहरणार्थ - किसी ने बी एस सी - गणित विषय ( गणित , भौतिकी , रसायन ) से किया और बाद में पोस्ट ग्रेजुएट किसी और विषय - भौतिकी , रसायन ,आर्ट्स , पत्रकारिता, कंप्यूटर, प्रोफेशनल कोर्सेस आदि आदि से कर लिया

ऐसे में सामान विषय में ग्रेजुएशन , पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों को नुक्सान हो रहा था, और वे लोग कोर्ट गए , और उसकी याचिका की कार्यवाही इस प्रकार है , 25 July 2013 ya iske baad kee karyvahee ka pata nahin chal paa raha hai : -

(इस से पहले महिला जी जी आई सी एल टी ग्रेड भर्ती में ग्रेजुएट , पोस्ट ग्रेजुएट विषय अलग अलग होने पर भी ग्रेजुएट विषय के टीचर बनने की बहुत सारी बातें सामने आयी थी ,, भर्ती कई राउंड में चली थी , और पता नहीं चला की भर्ती पूर्ण रूप से कम्प्लीट हुई की नहीं )
Important Point happens in Court is : -

even in the case of Science subject if the requirement is of a bachelors degree with Physics, Chemistry, Mathematics or Biology then in that event a post graduation degree in Arts will not be a degree against which quality point marks could be awarded under the Appendix - D.

for example a candidate possessing a post graduate decree in Urdu against the post of a subject in Science will be able to score higher quality point marks thereby eliminating a candidate who actually belongs to the same subject.

नोट: नयी एल टी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में पोस्ट ग्रेजुएट विषय के अतिरिक्त अंको को समाप्त कर दिया गया है

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 6333 of 2013

Petitioner :- Ravindra Babu Shriwas And Ors.
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.
Counsel for Petitioner :- Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,J.H. Khan

Hon'ble Manoj Misra,J.
Ref: Civil Misc. Impleadment Application No. 113669 of 2013
Learned counsel for the petitioners prays for and is allowed two weeks time to file rejoinder-affidavit to the impleadment application.
List this petition for admission before appropriate Court on 25.07.2013. When the petition is listed next, the name of Sri Vasistha Tiwari will be shown as one of the counsel for the respondents.
Order Date :- 11.7.2013
Sunil Kr Tiwari

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 6333 of 2013

Petitioner :- Ravindra Babu Shriwas And Ors.
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.
Petitioner Counsel :- Radha Kant Ojha
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Sri Upendra Singh, learned Standing Counsel states that a counter affidavit as desired by this Court is under preparation in respect of other reasons as well so as to provide complete information with regard to status of selections.
Put up on Tuesday next.
Order Date :- 12.3.2013
Manish

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2439902
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. 30

Civil Misc. Writ Petition No. 6333 of 2013
Ravindra Babu Shriwas & Ors. Vs. State of U.P. & Anr.
With

Civil Misc. Writ Petition No. 6835 of 2013
Gaurav Tiwari & Ors. Vs. State of U.P. & Ors.
With

Civil Misc. Writ Petition No. 8847 of 2013
Ashutosh Sharma Vs. State of U.P. & Anr.
With

Civil Misc. Writ Petition No. 52188 of 2012
Km. Neelam Singh Vs. State of U.P. & Ors.
With

Civil Misc. Writ Petition No. 34343 of 2011
Pratibha Singh & Ors. Vs. State of U.P. & Anr.
With

Civil Misc. Writ Petition No. 34698 of 2011
Smt. Madhuri Devi & Anr. Vs. State of U.P. & Ors.

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Hon'ble A.P. Sahi,J.

These batch of writ petitions relate to an issue that was earlier raised in writ petition no. 34698 of 2011 and has again been raised in the other writ petitions which has been noted in the order passed in writ petition no. 6333 of 2013 on 8.2.2013. The dispute in short relates to the award of quality point marks as against the possession of a post graduate degree as per Rule 15(2) read with Appendix - D of the Uttar Pradesh, Subordinate Educational Service Rules, 1983.

The rules read with the appendix make a provision that a candidate has to be awarded quality point marks in accordance with the calculation given in the said appendix and if a candidate possesses a post graduate decree for appointment against Trained Graduate Teaching Post, then for first division marks fifteen quality point marks will be awarded, for second division, ten quality point marks will be awarded and for third division, five additional marks will be awarded.

The petitioners in all these writ petitions contend that this award of a post graduate degree weightage should be in respect of the subject concerned for which the selection is being made and not in any other subject. For illustration, if the selection is being made of a science teacher and he has subsequently obtained a post graduate degree in Arts then the same should not be counted for the purpose of weightage.
The learned Standing Counsel for the State had been granted time to file a counter affidavit whereafter the learned Additional Advocate General, Sri C.B. Yadav had appeared and had made a request that the matter be adjourned to enable him to obtain instructions in the matter.

The Government Order obtained through the Director of Education on 4th of March, 2013 is as follows:-

^^QSDl@le;c)
la[;k&368 @15&2&2013
isz"kd]
jktsUnz izlkn]
la;qDr lfpo]
mRrj izns'k 'kkluA
lsok esa]
f'k{kk funs'kd ¼ek0½
mRrj izns'k] y[kuÅA
f'k{kk vuqHkkx&2 y[kuÅ fnukad 4 ekpZ] 2013
fo"k;& fjV la[;k&6333@ 2013 Jh johUnz ckcw Jhokl o vU; ds laca/k esa ek0 U;k;ky; }kjk ikfjr vkns'k fnukad 08-02-13 ds laca/k essa fnukad 05-03-13 dks izfr'kiFk&i= nkf[ky fd;s tkus laca/k esaA
egksn;]
mi;qZDr fo"k;d vkids i= la[;k&fu;qfDr¼,y0Vh0½ @2343@ 2012&13] fnukad 01-03-13 ds lanHkZ esa eq>s ;g dgus dk funsZ'k gqvk gS fd jktdh; ek/;fed fo|ky;ksa esa izf'kf{kr Lukrd osrudze ¼iq:"k 'kk[k½ dh HkrhZ m0iz0 v/khuLFk f'k{kk ¼izf'kf{kr Lukrd Js.kh½ lsok fu;ekoyh 1983 ¼;Fkk la'kksf/kr½ ¼izFke la'kks/ku½ lsok fu;ekoyh&1992 rFkk f}rh; la'kks/ku lsok fu;ekoyh] 2010 rFkk vf/klwpuk la[;k&05@15&2&27¼268½@ 2008 fnukad 03-01-2012 esa fufgr fu;ekoyh ds vUrxZr fu;e& 8] 14 rFkk fu;e& 15¼2½ ds vUrxZr ,oa ifjf'k"V&Mh ds vk/kkj ij vH;fFkZ;ksa ds p;u dh izfdz;k lEikfnr dh xbZ gSA fu;e& 15¼2½ ds vUrxZr ifjf'k"V&Mh esa fufgr fu;ekoyh esa LukrdksRrj mikf/k/kkjdksa dks dze'k% izFke Js.kh esa 15] f}rh; Js.kh esa 10 rFkk r`rh; Js.kh esa 05 vad fn;s tkus dh O;oLFkk fo|eku gSA
vr% mDr O;oLFkk ds vUrxZr ek0 mPp U;k;ky; dh vis{kkuqlkj fLFkfr Li"V djrs gq, izfr'kiFk&i= nkf[ky fd;s tkus dh dk;Zokgh lqfuf'pr djus dk d"V djsaA

¼jktsUnz izlkn½
la;qDr lfpo^^

Sri C.B. Yadav however inspite of these instructions which clearly indicate that the selections are being held as per Rules contends that if the argument of the petitioners is accepted then the court can proceed to correlate the possession of the post graduation degree to the subjects which have been mentioned in the qualification at the graduation level to be possessed by the candidate.

Learned counsel for the petitioners have not been able to counter this position taken by Sri C.B. Yadav and to the mind of the court the same also appears to be reasonable that the post graduation degree should be correlated to any of the subjects of the candidate for the post in question at the bachelors level, for example, if the requirement at the graduate level is of a bachelors degree in History, Geography, Political Science or Economics for the post of an Assistant Teacher General (History, Geography, Civics, Economics) then the post graduation degree should relate to any of the said four subjects.
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Similarly, even in the case of Science subject if the requirement is of a bachelors degree with Physics, Chemistry, Mathematics or Biology then in that event a post graduation degree in Arts will not be a degree against which quality point marks could be awarded under the Appendix - D.
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This being the position, the matter could have been disposed of with the aforesaid interpretation in relation to the possession of a post graduation degree for the purpose of quality point marks as per Rule 15,

but in the meantime during the pendency of these writ petitions, it is informed that some selections have been finalized and candidates have joined on the basis of the selections held. At this juncture it may be relevant to point out that even with regard to previous years selection the order passed by the Court was clearly to the effect that any selections made shall be subject to the result of the writ petition against the advertisement then issued.

In the instant cases of the year 2013 a similar order has been passed on 8.2.2013. Accordingly, it would be appropriate that the State files an affidavit indicating as to the results which have been declared and appointments were made prior to passing of the interim order dated 8.2.2013 alongwith the names of the candidates alongwith their place of posting. It is further provided that the said affidavit shall be filed within a week.

The respondents shall in the light of what has been stated above shall now not proceed to issue any letter of appointment to a candidate who has been extended the benefit of quality point marks on the basis of a post graduate degree other than the subjects at the graduate level until further orders of the court.

Put up on Tuesday next.

A copy of the order may be given to the learned Standing Counsel, Sri Upendra Singh free of charges for communicating it to the authority within 24 hours.

Order date: 5.3.2013
Sahu

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2419133

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 6333 of 2013

Petitioner :- Ravindra Babu Shriwas And Ors.
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.
Petitioner Counsel :- Radha Kant Ojha
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Heard Sri R.K. Ojha, learned counsel, for the petitioners and Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General assisted by Sri Upendra Singh, learned Standing Counsel, for the respondent Nos. 1 and 2.
Sri Yadav prays that he will be obtaining his instruction in the matter as this issue has been raised in a large number of petitions and shall be assisting the Court on the legal issues as framed in the order passed in the present writ petition.
He prays that the matter be taken up on Tuesday.
As prayed, put up on Tuesday.
Order Date :- 27.2.2013
Manish

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2408463

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 6333 of 2013

Petitioner :- Ravindra Babu Shriwas And Ors.
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.
Petitioner Counsel :- Radha Kant Ojha
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Heard Sri R.K. Ojha, learned counsel for the petitioners.
This writ petition raises an issue on the ground of Article 14 of the Constitution of India whereby the petitioners contend that the criteria for awarding additional marks against the possession of a post graduate decree is irrational, inasmuch as, the selections are being held in particular subjects and therefore the award of marks in the post graduate decree should have a nexus with the subject in which the selections are being made. In short the weightage should be extended provided the post-graduate decree is in the subject concerned.
Sri Ojha submits that the criteria adopted violates Article 14, and as an illustration, Sri Ojha submits that a candidate being a graduate in Science applying against the post of Science, may be having the best qualifications in his subject, but he is likely to be superseded by a lesser meritorious candidate in the event such a candidate has a post graduate decree in a different subject. He therefore submits that for example a candidate possessing a post graduate decree in Urdu against the post of a subject in Science will be able to score higher quality point marks thereby eliminating a candidate who actually belongs to the same subject. The weightage therefore has to relate to the subject for which the post is advertised.
The matter does require scrutiny, inasmuch as, earlier also, writ petition no. 34698 of 2011 was filed in which this Court had called upon the respondent State to file a counter affidavit. A copy of the counter affidavit filed therein, has been placed before the Court but the same does not answer the aforesaid issue at all.
In the aforesaid circumstances, list this writ petition alongwith the connected writ petitions including writ petition no. 34698 of 2011 on 27th of February, 2013 by which time the respondent State shall also file a counter affidavit in the present writ petition as well and answer the issue raised and referred to hereinabove as well.
The selections that are proposed to be held on the basis of the said criteria shall abide by the final outcome of the writ petition. All the connected writ petitions would also be governed by this order.
Order Date :- 8.2.2013
Sahu

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2367049
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 6333 of 2013

Petitioner :- Ravindra Babu Shriwas And Ors.
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.
Petitioner Counsel :- Radha Kant Ojha
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Put up on Friday i.e. on 8.2.2013 alongwith the records of Writ Petition No. 52188 of 2012 and 24698 of 2011.
Order Date :- 5.2.2013
Sahu

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2359948

LT Grade Teacher GIC / GGIC Recruitment : कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में सामान विषय वालों को राहत दी

LT Grade Teacher GIC / GGIC Recruitment : कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में सामान विषय वालों को राहत दी

एक पुराना मामला

राजकीय कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स के अतिरिक्त अंक सम्बन्धी याचिका

कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में सामान विषय वालों को राहत दी

L T Grade, LT Grade, LT Grade Teacher Recruitment UP, LT Grade Teacher Uttar Pradesh,

See Court Order :-
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 65890 of 2013

Petitioner :- Vivek Singh
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Ratnakar Upadhyay
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Vikram Nath,J.
Heard learned counsel for the parties.
The petitioner claims to be a duly selected candidate for being appointed as LT Grade Teacher. A litigation arose with regard to quality point marks being extended to the candidates who had passed their Post Graduate Examination in a subject which was not there in their Graduation Course. In a bunch of writ petitions wherein the leading case was Writ Petition No.6333 of 2013, Ravindra Babu Shriwas and others vs. State of U.P. and others, this court passed an interim order dated 5.3.2013 whereby a restrain was put on the respondents for issuing appointment letters to candidates who were extended the benefit of quality point marks on the basis of Post Graduate Degree in a subject other than the subject at the Graduation level. It has been stated by learned counsel for the petitioner that the bunch of the petitions referred to above is still pending.
According to learned counsel for the petitioner, the petitioner is not covered by the said interim order inasmuch as he is a post Graduate in Hindi and at the Graduation level Hindi Literature was one of the subjects. Further reliance has been placed upon the Government Order dated 4.10.2013 which has clarified the position that the candidates who had been selected and have been extended quality point marks of the Post Graduate Degree where the candidates who are Post Graduates in one of the subjects which was part of the Graduation level study, their appointment letters may be issued. In these circumstances the petitioner has prayed for that a writ of mandamus be issued to the respondents to issue appointment letter to the petitioner as he is a duly selected candidate for LT Grade Teacher in a Government College and is not covered by the interim order passed by this court on 5.3.2013.
Considering the facts and circumstances of the case, this petition is disposed of with liberty to the petitioner to represent to the Joint Director of Education, Moradabad Region, Moradabad (respondent no.3) annexing all such material as the petitioner may deem fit along with a certified copy of this order, whereupon the said Authority shall pass appropriate orders strictly in accordance to law taking into consideration the material that may be placed by the petitioner within a period of four weeks from the date of filing of the representation along with a certified copy of this order.
This order should not be interpreted to mean that the court has issued a mandamus to issue appointment letter to the petitioner. It would be open for the Joint Director of Education, Moradabad Region, Moradabad to pass appropriate orders strictly in accordance to law keeping in mind the status of other candidates similarly situate as the petitioner.
Order Date :- 12.12.2013
pk

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2985575

Breaking News : Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order

टेट मोर्चा अध्यक्ष गणेश दीक्षित ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है :

By Ganesh Dixit >>>>
Friends- Today Rakesh Yadav, Chandra Shekhar, Mohammad Muzzam. and i met many government officers related to our 72,825 vacancy firstly we met S.C.E.R.T Director and ask about proceeding of our matter he said that we have received the data of all the district and we are waiting for N.I.C Software, after then we went to Secretariat(SACHIWALE) and met Principal secretary Basic Education Heera Lal Gupta and asked about our matter, he said i am fully aware of your matter and 72,825 vacancy is in our preference list and for this issue Tomorrow i call an urgent meeting of all the concerning officers like S.C.E.R.T Director. Director Basic Education. Special Secretary Basic Education and Others at 12 noon and he also showed us his schedule of Tomorrow and he also assured us that whatever had happened in past it was not my responsibility but today i assured u that give me some time i will do my best to fill up these vacancies as soon as possible and when i asked that N.I.C Need 6 weeks to create software then he said i will also call tomorrow N.I.C officers and tell them to reduce this time after then he said that tomorrow u all come again, after my meeting with officers then i tell u some concrete thing about 72,825 vacancies after then we met B.J.P President and asked about our matter he said B.S.P has already raised this issue in assembly and today we got written answer that government has following the order of supreme court and the process is going speedily and now i see how i raise this issue again in assembly because this issue had already raised by B.S.P and government gave written answer so if i unable to raise this issue then i will give press note to all the newspaper and we are with u so friends wait till tomorrow whatever information i get tomorrow i will shared with u, so keep patience and be positive
JAI TET MERIT.

Sirf 14 Jilon ne Diya Data,

Sirf 14 Jilon ne Diya Data,

30 June ko 72825 Shikshak Bhrtee Ke Liye Lucknow Mein Andolan

Vastav mein Soochna Yeh Mil Rahee Hai Ki Lagbhag Sabhee DIETs ne Data Bheja Hai, Lekin
Sahee roop se 14 Jilon ne Data Bheja Hai

See News : -

News Source Sabhaar : Hindustan paper (25.6.14)
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UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

29334 Junior High School Teacher Aspirant Group : https://www.facebook.com/groups/uptetjnrteacher/

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, 72825 Teacher Recruitment, UP-TET 2011

कानूनी पेचीदगियों में उलझी शिक्षकों की भर्तियां

कानूनी पेचीदगियों में उलझी शिक्षकों की भर्तियां

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, LT Grade Teacher Uttar Pradesh, L T Grade, LT Grade, LT Grade Teacher Recruitment UP, 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment, Upper Primary Teacher Recruitment UP,

कानूनी पेचीदगियों में उलझी शिक्षकों की भर्तियां
सर्व शिक्षा अभियान के तहत नए स्कूलों को मंजूरी नहीं
बालिका छात्रवासों, मॉडल डिग्री कॉलेजों का निर्माण भी समय से पीछे
एलटी ग्रेड शिक्षकों के आठ हजार पदों पर शीघ्र भर्ती शुरू होगी

राजीव दीक्षित, लखनऊ : प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था विद्यादान करने वाले गुरुजन का अकाल ङोल रही है। शिक्षकों की भर्तियां अरसे से कानूनी पेचीदगियों में उलझी हुई हैं। इसके लिए सरकार भी कम दोषी नहीं है जिसकी भर्ती प्रक्रिया की आए दिन अदालतों में धज्जियां उड़ती हैं। वहीं संसाधनों के अभाव में शिक्षण संस्थाओं और छात्रवासों का निर्माण या तो पूरा नहीं हो पाया या समय से पीछे चल रहा है।

तीन साल से अटकी बेसिक शिक्षकों की भर्ती : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पौने तीन लाख पद खाली हैं, लेकिन शिक्षकों के 72825 रिक्त पदों पर बीएड डिग्रीधारकों की भर्ती पिछले पौने तीन वर्षो से लटकी हुई है। पहले अदालत में यह बहस चली कि भर्ती अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट के आधार पर कराई जाए या अभ्यर्थियों की शैक्षिक मेरिट पर

अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को भर्ती तीन महीने में पूरी करने का अंतरिम आदेश दिया है तो सरकार ने तीन महीने का समय और मांगा है। परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षकों के 29334 रिक्त पदों पर पिछले साल शुरू की गई भर्ती भी कानूनी पचड़े में फंस गई है।

नए स्कूलों के निर्माण को केंद्र ने नहीं दी धनराशि : नए परिषदीय स्कूलों के निर्माण के लिए केंद्र ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि देने से इंकार कर दिया है। यह कहते हुए कि राज्य सरकार पूर्व के वर्षो में स्वीकृत विद्यालयों का निर्माण पहले पूरा कराए। 11021 राजकीय हाईस्कूलों को नहीं नसीब हुए शिक्षक : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के आठ हजार पद अरसे से खाली हैं। भर्तियां लंबे समय से नियमावली में प्रस्तावित संशोधन की वजह से अटकी हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत अब तक 1021 जूनियर हाईस्कूलों को उच्चीकृत कर राजकीय हाईस्कूल में तब्दील किया जा चुका है। पद सृजन के बावजूद इनमें शिक्षकों के पद पर नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। 2012 में शुरू हुई एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती कानूनी विवाद के चलते रोक दी गई गई थी जिसे शासन ने फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। 1आपसी झगड़े की भेंट चढ़ी माध्यमिक चयन बोर्ड की भर्तियां : अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के 31 हजार पद खाली हैं जिन पर चयन की प्रक्रिया उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पदाधिकारियों के आपसी झगड़ों का शिकार है। ताजा मामला प्रधानाध्यापकों के 909 पदों के लिए इंटरव्यू का है। बिना कॉल लेटर जारी किए नियमविरुद्ध तरीके से साक्षात्कार किए गए। शासन की रोक के बावजूद साक्षात्कार जारी रहा। 1संसाधनों के अभाव में नहीं बने 141 बालिका छात्रवास : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 42 जिलों में स्वीकृत 141 बालिका छात्रवासों का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया है। पहले मामला कम धनराशि को लेकर फंसा, फिर जब केंद्र ने धनराशि बढ़ाकर किस्तों में इसे जारी किया तो अब तक राज्य से उसके हिस्से की राशि नहीं मिली। 1जमीन पर नहीं उतरे मॉडल डिग्री कॉलेज : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भले 2012-13 के बजट भाषण में 36 पिछड़े जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की घोषणा की थी, लेकिन आठ को छोड़ बाकी जिलों में निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया है। धनराशि के लिए खत-ओ-किताबत के बाद अब केंद्र ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 26 जिलों में मॉडल कॉलेजों के लिए पैसे देने के लिए रजामंदी जताई है। 1अनुदानित कॉलेजों की भर्तियों में आरक्षण का पेच : 331 अनुदानित कॉलेजों में शिक्षकों के तकरीबन चार हजार पद खाली हैं जिन पर भर्तियों को लेकर आरक्षण का पेच फंसा है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि भर्तियों में कॉलेजवार व विषयवार आरक्षण का ख्याल रखा जाए। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की है। 1आठ साल में न बने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज : बिजनौर, बांदा, अंबेडकरनगर और आजमगढ़ में आठ साल पहले बनना शुरू हुए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो पाया है। जबकि वर्ष 2010 से इन कॉलेजों की कक्षाएं दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों में चलाई जा रही हैं।1

एलटी ग्रेड शिक्षकों के आठ हजार पदों पर शीघ्र भर्ती शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए संबंधित नियमावली में संशोधन प्रस्तावित है। बालिका छात्रवासों के निर्माण के लिए जिलाधिकारियों को दिशानिर्देश भेजे गए हैं।
मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा

News Source / Sabhaar : Jagran (25.06.2014)
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UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

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इथेनॉल पेट्रोल का उम्दा विकल्प और पर्यावरण के लिए बेहतर

इथेनॉल पेट्रोल का उम्दा विकल्प और पर्यावरण के लिए बेहतर
Ethanol a Good Petrol Alternative
इथेनॉल गन्ने के अतिरिक्त उत्पाद शीरा से बनता है और इसको बनाने की लागत महज 2 रूपए प्रति लीटर तक आती है ,शीरा 30 पैसे प्रति लीटर पड़ता है और चार लीटर शीरे से 1 लीटर इथेनॉल बनता है ,

इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर मोटर वाहनों में ईंधन की तरह उपयोग में लाया जा सकता है. इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने से किया जाता है जिसकी हमारे देश में प्रचुरता है. भारत सरकार ने 2002 में गजट अधिसूचना जारी करके देश के नौ राज्यों और चार केन्द्र शासित क्षेत्रों में एक जनवरी 2003 से पांच प्रतिशत इथेनॉल मिला पेट्रोल बेचने की मंजूरी दे दी थी. इसे धीरे-धीरे बढ़ाते हुए पूरे देश में दस प्रतिशत के स्तर तक ले जाना था परन्तु अनेक नीतिगत और आर्थिक समस्याओं के कारण यह लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है

इथेनॉल को गन्ने के अलावा शर्करा वाली अन्य फसलों से भी तैयार किया जा सकता है जिससे कृषि और पर्यावरण दोनों को लाभ होगा. गौरतलब है कि इथेनॉल को ऊर्जा का अक्षय स्रेत माना जाता है, क्योंकि गन्ने की फसल अनंत और अपार है

ब्राजील में लगभग 40 प्रतिशत कारें सौ प्रतिशत इथेनॉल पर दौड़ रही हैं और बाकी मोटर वाहन 24 प्रतिशत इथेनॉल मिला पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं. हमारे देश की तरह ब्राजील में भी इथेनॉल बनाने के लिए मुख्य रूप से गन्ने का उपयोग किया जाता है.
स्वीडन ने इथेनॉल इस्तेमाल करने की शुरुआत 1980 में की थी और आज इसने इसी बलबूते पर कच्चे तेल के आयात में लगभग 25 प्रतिशत की कटौती कर ली है. कनाडा के कई राज्यों में इथेनॉल के इस्तेमाल पर सब्सिडी भी प्रदान की जाती है. जाहिर है, इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है जिसकी फिलहाल हमारे देश में कमी दिखाई दे रही है
इथेनॉल जैसा ही एक अन्य कारगर विकल्प है बायोडीजल. दरअसल कुछ पौधों के बीजों में ऐसा तेल पाया जाता है जिसे भोजन के उपयोग में तो नहीं लाया जा सकता परन्तु इसे मोटर वाहनों में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है.
सामूहिक रूप से ऐसे तेलों को बायोडीजल का नाम दिया गया है क्योंकि इसे पेट्रो-डीजल में आसानी से मिलाया जा सकता है या डीजल इंजन में अकेले भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यूं तो हमारे देश के अनेक पौधों में बायोडीजल की संभावना मौजूद है परन्तु इनमें रतनजोत या जोजोबा, करंज, नागचंपा और रबर प्रमुख हैं

ब्राजील जैसे देशों में 40 प्रतिशत वाहन शुद्ध इथेनॉल से चलते है और बाकि 60 % वाहनो में भी इथेनॉल का उपयोग होता है ,
अमेरिका , ऑस्ट्रेलिया में भी पर्यावरण की दृष्टि से 10 % इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है , इस से पेट्रोल की खपत भी कम होती है
और पर्यावरण को भी कम नुक्सान पहुँचता है ।
अमेरिका में इथेनॉल को मक्के से बनाया जाता है , और ब्राजील से खरीदा जाता है ,
हमारे देश भारत में और ब्राजील में इथेनॉल को गन्ने के अतिरिक्त उत्पाद / अवशेष शीरा /खोई से बनाया जाता है

ब्राजील , स्वीडन जैसे देशों ने पेट्रोल , डीज़ल से निजात पाने और आत्म निर्भर बनने के लिए अस्सी के दशक से ही वैकल्पिक विकल्पों पर रिसर्च करनी शुरू कर दी थी ।
और आज कल ब्राजील ने पेट्रोल डीसल आयत को काफी कम कर दिया है और इथेनॉल आदि उत्पादों से ईंधन उत्पादन में आत्म निर्भर होने के कगार पर हो चला है ।
हमारा देश के प्रतिनिधि तकनीकी हस्तांतरण / जानकारी के लिए समय समय ब्राजील जाते रहे है पूर्व पेट्रोलियम मंत्री राम नाइक के काल में भी प्रतिनिधी मंडल ब्राजील

इथेनॉल पर रिसर्च द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही शुरू हो गयी थी जब बहुत से देशों को तेल न मिल पाने जैसे हालातों से सामना करना पड़ा था ,
अब हमारा देश ब्राजील आदि देशों के साथ मिलकर एथनॉल रिसर्च पर जोर दे रहा है ,
इथनॉल के साथ एक मुश्किल है की यह कोरिसिव नेचर का होता है , और इंजन की घिसाई व रगड़ पिट्टी ज्यादा रहती है , जिस से इंजन की आयु काम हो जाती है इसलिए इसे पेट्रोल में 5 -10 प्रतिशत मिलाने की शुरुआती योजना बनी ,
और इंजन की नयी तकनीकी / रिसर्च की जरूरत पड़ने लगी जिस से एथेनॉल को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सके ।

रिलायंस कम्पनी ने ब्राज़ील में जमीन खरीदी है और वह इसको इथेनॉल उत्पादन में प्रयोग में लाने जा रही है

ब्राजील में इथेनॉल का उत्पादन करेगी रिलायंस
ब्रासीलिया : रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्राजील में बहुत बड़े पैमाने पर इथेनॉल प्रॉडक्शन की तैयारी कर रही है। कंपनी इस इथेनॉल को दुनिया के बाजारों में बेचेगी। ब्राजील में होने वाले कंपनी के विस्तार का काम आईपीसीएल के पूर्व अधिकारी आर. सी. शर्मा देख रहे हैं। उनका कहना है कि अभी यह शुरुआती दौर में है, Source : Click here )

अगर पेट्रोल में 5 % इथेनॉल मिलाया जाता है तो इस ईंधन को E5 कहते हैं , अगर पेट्रोल में 10 % इथेनॉल मिलाया जाता है तो इस ईंधन को E10 कहते हैं ,
और अगर बगैर पेट्रोल के सिर्फ इथेनॉल का उपयोग किया जाता है तो इसे E100 कहते है

ब्राजील इस रिसर्च में काफी आगे है और इसके 40 % वाहन शुद्ध इथेनॉल (E100 ) पर चलने लगे हैं

हमारे देश में इथेनॉल को इस समय 27 रूपए प्रति लीटर पर सरकार किसानों / विक्रेताओं से खरीदती है , और इसका समर्थन मूल्य 42 रूपए प्रति लीटर
तक होने जा रहा है ,
इथेनॉल उत्पादन में महाराष्ट्र काफी आगे है , और इसमें नितिन गडकरी जी की कंपनी पूर्ती ग्रुप की महत्वपूर्ण भूमिका है जो की भारी मात्र में
इथेनॉल उत्पादन करती है ,

हाल ही में गडकरी जी ने यू पी में कहा की महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन प्रति हेक्टेयर यू पी से चार गुना ज्यादा है और हम यू पी में इसकी तकनीक बढ़ाने पर जोर देंगे (Source : click here
Gadkari said - गन्ने के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन और गरीबी को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकता औसत केवल 25 टन प्रति एकड़ है, जबकि महाराष्ट्र कई क्षेत्रों में यह औसत सौ से सवा सौ टन प्रति एकड़ हैं। इसे चौगुना बढ़ाया जा सकता है। जिससे प्रदेश के किसानों की आय प्रतिवर्ष आठ हजार से दस हजार करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है,

गडकरी ने नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में बंद पड़ी चीनी मिलें खरीदी हैं। ये चीनी मीलें पूर्ति समूह ने खरीदी हैं, जिसके सर्वेसर्वा गडकरी हैं

गडकरी कहते हैं कि चीनी में नुकसान है, पर गन्ने की खोई से बिजली बनाने में फायदा भी है। विदर्भ में बिजली संकट का रास्ता भी हम इसी से ढूंढ रहे हैं। चीनी का कारोबार उत्तर प्रदेश और किसानों के विकास की तस्वीर बदल सकता है।

उन्होंने कहा कि गन्ने के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन और गरीबी को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकता औसत केवल 25 टन प्रति एकड़ है, जबकि महाराष्ट्र कई क्षेत्रों में यह औसत सौ से सवा सौ टन प्रति एकड़ हैं। इसे चौगुना बढ़ाया जा सकता है। जिससे प्रदेश के किसानों की आय प्रतिवर्ष आठ हजार से दस हजार करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है।

गन्ना मिलों में तैयार होने वाली मोलासेस से इथेनॉल उत्पादन की नीति बनाई जाएगी। इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा, जैसा ब्राजील में हो रहा है। गन्ने को लेकर गडकरी की भाजपा ने उत्तरप्रदेश में करीब एक दर्जन सुझाव किसानों के सामने रखे हैं। )

देश में और भी वैकल्पिक / प्राकृतिक ईंधन मौजूद है , जैसे की रतन जोत / जोजोबा पौधा जो की डीज़ल का बेहतरीन विकल्प है और बंजर स्थानो पर कम
पानी में भरपूर मात्र में आसानी से लग जाता है ।

हमारे देश में हिन्द महासागर के तटीय इलाकों में तेल निकलने की अपार संभावनाएं बताई गयी हैं , और अन्य ऊर्जा स्रोत - थोरियम ( थोरियम के भण्डार में विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है )

हमें भरोसा है की हमारा देश भारत अगले दस सालों में वैकल्पिक ईंधन ( एथेनॉल , बायो डीज़ल - रतन जोत , सोर ऊर्जा , पवन चक्की , जल ऊर्जा आदि )
द्वारा आत्म निर्भरता प्राप्त कर लेगा और पेट्रोल डीज़ल आयात कम कर देगा ।

Basic Shiksha UP News : प्राथमिक स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं बेसिक शिक्षा मंत्री

Basic Shiksha UP News : प्राथमिक स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं बेसिक शिक्षा मंत्री

अब बेसिक शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी

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एक बात समझ नहीं आयी की गांव में बिजली नहीं होगी तो यह मशीने कैसे चलेंगी ,
मेरे ख्याल से सबसे बेहतर और कारगर उपाय है कि हाजिरी , जांच व्यवस्था एक अलग स्वतंत्र विभाग के पास होनी चाहिए ,

और हो सके तो केंद्र सरकार , एक राज्य को दूसरे राज्य की हाजिरी व्यवस्था और दूसरे राज्य को किसी तीसरे राज्य की हाजिरी व्यवस्था जांचने का सिस्टम बनाये तो बहुत अच्छा होगा ,
हर अधिकारी , नेता का मूवमेंट रजिस्टर रिकॉर्ड हो , जिसमें वह कब कहाँ किस कार्य से गए आदि का उल्लेख हो तो अपने आप पूरा सिस्टम सुधरने लगेगा ,
जब टॉप लेवल के लोग जागरूक होंगे तो नीचे वालों की व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी

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See News Below :-
प्राथमिक स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं बेसिक शिक्षा मंत्री
वंदेमातरम पर नोकझोंक
अब बेसिक शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी

लखनऊ : प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था से बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी भी संतुष्ट नहीं और इसके लिए उन्होंने सदन से सहयोग भी मांगा। प्रश्नोत्तर काल में भाजपा के सुरेश खन्ना के प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि पाठयक्रम में आमूलचूल बदलाव के बजाए इच्छाशक्ति की जरूरत है। थोड़ा दहशत का माहौल बनाएं तो बात बने। 1चौधरी ने बताया कि उन्होंने शिक्षक संगठनों के नेताओं से उनकी मांगे मानते हुए शिक्षण कार्य को बेहतर करने का आग्रह किया, परन्तु अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे। सभी विधायक अपने क्षेत्रों के स्कूलों में नियमित दौरे करें तो हालात सुधर सकते हैं। सभी विधायकों व जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर सहयोग मांगा जा चुका है। बच्चों से बस्ते का बोझ कम करने व शिक्षकों की उपस्थिति शतप्रतिशत होने के प्रयास की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया स्कूलों में बायोमेटिक प्रणाली जल्द लागू की जाएगी। बसपा के इंद्रजीत सरोज ने फर्जी छात्र संख्या दर्शाकर शिक्षक तैनाती करने का मुद्दा उठाया तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग में नए कारनामे सामने आ रहे हैं। शिकायतें मिलती हैं तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि समायोजन व जिला स्थानातंरण की लिस्ट तैयार हो रही है। कम शिक्षक वाले विद्यालयों में जल्द तैनाती की जाएगी।

News Source / Sabhaar : Jagran (25.06.2014)
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