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Tuesday, April 3, 2012

PIL : Update school funds information- HC


PIL : Update school funds information- HC


BANGALORE: The High Court on Monday directed the Department of Primary and Secondary Education (DPSE) to update information on the funds released to the state from Sarva Shiksha Abhiyan and Madhyamik Shiksha Abhiyan over a PIL relating to provision of facilities in primary and secondary schools in the state within 15 days.

In a PIL filed on April 4, 2011, it was stated that 4,844 out of the 46,400 primary schools in the state did not have drinking water facility. The HC had ordered the state to provide drinking water and toilet facilities to all government schools by December 31, 2011.

The state in its affidavit stated that among primary schools, 46,309 and 46,346 toilets have been constructed for boys and girls respectively. It also added that 34 and 9 toilets for boys and girls respectively are under construction.

In high schools, the state has provided drinking water and toilet facilities to 4,277 schools and the facility needs to be provided to just one school. The petitioner stated that the Sarva Shiksha Abiyan and Madhyamik Shiksha Abhiyan releases funds to primary and high schools annually details of which get displayed on the website; however, the petitioner added that the same was last  updated only in 2010.

Source : http://ibnlive.in.com/news/update-school-funds-information-hc/238657-60-115.html

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Setting Up of Sanskriti Schools


Setting Up of Sanskriti Schools

March 14, 2012

Setting Up of Sanskriti Schools
New Delhi: The policy and guidelines for setting up Sanskriti type schools in the country have been framed with a provision of 60% seats for the wards of transferable officers of All India Service/Central Services. In case the land is provided free of cost by the State Government, 10% (out of the above 60%) seats will be reserved for wards of State Government employees.

As per the guidelines, proposal to set up Sanskriti type School in any State Capital may be initiated by the State Government or Association of All India Services/Central Civil Services Officers in consultation with the Central Government employees Coordination Committee justifying the need to set up such a school at that Station. A proposal to open a Sanskriti type school in Shillong, Meghalaya has been received. However, no decision has yet been taken on the proposal.

This information was given by the Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions V. Narayanasamy, in written reply to a question, in the Lok Sabha on Wednesday.

Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=80953

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Teachers protest against PPP-model schools


Teachers protest against PPP-model schools

Prakash Kumar, NEW DELHI, Mar 17, 2012, DHNS:

Primary school teachers have opposed the government’s decision to set up model schools under public private partnership (PPP) framework, saying that the move will further commercialize education making it a costly affair for children belonging to weaker sections of the society.

The Human Resource Development Ministry, which plans to set up a total of 2,500 model schools at block levels in PPP mode, has already initiated efforts to open 500 such schools by inviting expression of interests from private entity including corporate.

“Schools to be opened under the PPP mode will be out of the reach of children from poverty stricken family and under privileged sections of the society as tuition fee, cost of uniforms and other requirements will be beyond their capacity,” S Eswaran, secretary general of All India Primary Teachers’ Federation (AIPTF), said .

Private gain

It will transform education from public good to “private gain” as private players will do no public service. “Education has become and industry.

Those who have opened schools or colleges are earning a lot of profit from their ventures,” AIPTF president Ram Pal Singh said.

India has already made “major strides” towards achieving the goal of providing quality education for all.

The net enrollment ratio in class-I has reached 97 per cent.

Need of the hour

“The need of the hour is not to open schools under PPP framework but augment teaching work force and infrastructure facilities in government run schools.

There should be at least one teacher for every class in a school”, he said.

The government cannot abdicate its responsibility to provide quality universal elementary education to all irrespective of their caste, creed and financial capacity, he added.

The AIPTF members and activists, staging a demonstration in the national capital, also demanded the government to stop recruitment of “non-professionals” as teachers.

It sought the government bringing existing untrained para-teachers to the “main stream” by providing sufficient training and regular pay scale to them.

AIPTF is an apex body of 24 state primary teachers’ association affiliates.


News : Deccan Herald ( 17.3.12)
Source : http://www.deccanherald.com/content/235278/teachers-protest-against-ppp-model.html


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Madrasas ( मदरसा ) waiting for amendment to RTE Act

Madrasas ( मदरसा )  waiting for amendment to RTE Act
J. S. Ifthekhar

Madrasa managements across the country are keenly watching the budget session of Parliament. No, they are not looking forward to the kind of budget that will be presented by the Finance Minister. Their anxiety is to see the promised relief coming in the Right to Education (RTE) Act for minority institutions. The government has promised to bring amendments to certain sections of the Act seen as having a ‘negative impact' on the madrasas.
The All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) is spearheading a campaign against the adverse effects of the RTE Act on the madrasa education system and also other minority institutions. In the last few months, the Save Constitutional Rights Campaign committee has covered most parts of UP, Maharashtra and Andhra Pradesh.
Fears expressed
The RTE Act was already passed by Parliament in 2009. Its full implementation is to take effect from April 1 and therefore, the worry about thousands of madrasas across the country shutting down unless they are excluded from the ambit of the Act.
Madrasa management fear that the right of children to free and compulsory education under the Act will eventually end the autonomy of madrasas.
Every child from 1 to 8 class is required to get education in a neighbourhood school as per government- approved syllabus. What this means is children in the age group of six to 14 will not have the freedom to study Islamic subjects. This directly infringes upon the rights of religious communities as guaranteed under Article 25 and 30 of the Constitution, it is said.
Union HRD Minister Kapil Sibal has promised to see that the Act does not apply to madrasas, Vedic patshalas and other institutions imparting religious instructions.
Amendments urged
“We hope the government will move necessary amendments to the Act in the Rajya Sabha to rectify the defects,” said AIMPLB assistant general secretary, Raheem Qureshi.
Wakf (Amendment) Bill
said the AIMPLB is also campaigning against the controversial Wakf (Amendment) Bill 2010 and the Direct Taxes Code Bill. Though the Wakf Bill was passed by the Lok Sabha, the Upper House has sent it to a select committee for reconsideration.
The Direct Taxes Code bill, which seeks to tax religious trusts, places of worship and donations made to them, has been referred to a standing committee. Madrasas waiting for amendment to RTE Act

Source : http://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/article3015468.ece
News : The Hindu (20.03.12)

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Who wants to be a primary school teacher in India?

Who wants to be a primary school teacher in India?
Krishna Kumar on quality of primary education in India.

Who wants to be a primary school teacher in India? No one, really. The job requires a Class XII certificate with a two-year diploma. The salary is so measly that it can only be seen as a supplementary income. It's no wonder that the majority of aspirants come to it as a last resort. And once they get into a primary school, they keep trying to enhance their qualifications, in order to 'move up'-meaning, get a secondary teacher's job.

This reality contrasts with the rhetoric that the primary school years are the like nation's foundations.
Yes, research across the world shows that a nation's economic and social well-being depends on the quality of its primary and pre-primary education. In India, we don't look at things that way. Even when a break comes into sight, we choose to ignore it and let the enthusiasts get sick with frustration. That is the story of Delhi University's Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed) programme.

In the last 15 years or so, it has produced more than a thousand superb teachers. Anywhere else in the world, they would have been treated as a special workforce. But here? The Municipal Corporation of Delhi and the state government have failed to recognise them as TGTS, or Trained Graduate Teachers.

Why? Because they don't possess a B Ed degree which you need to teach beyond Class V. Bureaucratic cynicism has ensured that the 'elementary' stage (Classes I to VIII) does not become a salary band. Never mind the Constitution which has been amended by Parliament to make eight years of elementary education a Fundamental Right. The Government continues to hold that there is a fundamental difference between the primary (I to V) and the upper primary (VI to VIII) stages, and that the primary teacher must get substantially less salary.

During the 1990s, several states decided to appoint para-teachers instead of regular ones. They were given fancy names, such as guruji in Madhya Pradesh, shiksha mitra in UP, vidya volunteers in Andhra Pradesh, and so on. They were paid a fraction of the regular salary. The idea of saving money proved so attractive that Madhya Pradesh decided to wipe out the old cadre of teachers. Now, Bihar and Chhattisgarh have embarked on this road. In Uttar Pradesh, Classes I and II-the formative years of a child's career at school-are assigned to para-teachers as a matter of policy. Over 10 years have passed since these outrageous measures were taken. A whole new generation of children with poor literacy and numeracy skills is now passing through the secondary classes across northern India, from Rajasthan to Bengal and the North-East where thousands of teachers were appointed without training.

It is ironical that the Right to Education (RTE) law has furnished the basis of yet another decision which could have disastrous consequences over the next decade. RTE demands improvement in the pupil-teacher ratio. The new ratio of 1:30 and other provisions of RTE are supposed to be implemented by the summer of 2013. States that have the highest shortfall of trained teachers have decided to meet this deadline by training their teachers in distance mode. These are the states with the poorest quality records and the most appalling cases of discrimination in schools on the basis of caste and gender. Teachers trained through distance mode cannot be expected to meet such challenges. Apparently, these states feel that they have no choice in the matter, so they are not looking for alternatives. Their training institutions are also in a dismal state, and the national body in charge of accreditation and reform of teacher education is itself passing through a prolonged illness. Professional training in any field requires rigour and a congenial institutional ethos. Teacher education lacks both, and distance technology cannot magically compensate for the chronic neglect this sector has suffered.

The situation calls for fresh thinking and rescheduling of RTE compliance with Parliament's approval. It will be a sad joke indeed if a historic law which promises to equalise educational opportunity in our stratified society is turned into an excuse for killing what dignity is left in the job of a teacher. It took India a century-since the defeat of Gokhale's bill in 1911-to legislate children's right to education. It would be neurotic to treat RTE as a game of compliance.
- Krishna Kumar is professor of education at Delhi University and a former director of NCERT

Source : http://indiatoday.intoday.in/story/krishna-kumar-on-primary-education-in-india/1/177074.html

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Responsibility of states to implement Right to Education: Kapil Sibal

Responsibility of states to implement Right to Education: Kapil Sibal

NEW DELHI: As the Right to Education completed two years, human resource development minister Kapil Sibal said that it was now the responsibility of state governments to deliver on the promise of universal elementary education.

"Whatever provisions that have been made in RTE these have to be implemented. Plans for it are completely ready so that they can be implemented after two years. I believe that this is a great accomplishment that we have achieved because if we want to change the entire structure in the country, then it is important to change the foundation, then only we will be able to build a new structure," said Sibal.
In the first year of the Right to Education, only 15 states and Union Territories had notified the rules, this number has grown to 32 now. Karnataka and Goa are yet to notify the rules, which is the first step towards ensuring this legal entitlement to children.
"Last year, only 15 states had notified the state RTE rules. Today this number has increased to 21. The ministry will continue to follow up with these states as notification would entitle them to receive funds from the Centre," the minister said.
Over the last two years, the Centre and states have been working to put in place the systems that are necessary to ensure successful implementation of the Right to Education. Last year, 11 states had notified the State Commissions for Protection of Child Rights as enshrined in the Act, but now the number has gone up to 21 and an advisory has been issued to all states to institute a grievance redress mechanism to address violations of the Act.
As the Right to Education enters its third year of existence, the HRD minister set out a ten-point agenda for states. He urged states to complete the process of neighbourhood mapping to ensure that all children have access to schools.
The minister stressed that all child-centred provisions of the law should be put into practice and that children should receive their entitlements of textbooks, uniforms etc. Sibal asked that the implementation of the provisions for admissions to children from disadvantaged groups and weaker sections be monitored carefully.
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Chhattisgarh HC quashes Government order regarding appointment of Shiksha Karmis (education workers) and ad hoc teachers as headmasters

Chhattisgarh HC quashes Government order regarding appointment of Shiksha Karmis (education workers) and ad hoc teachers as headmasters3/5/2012  (UNI) The Chhattisgarh High Court today quashed the state regime's order regarding appointment of Shiksha Karmis (education workers) and ad hoc teachers as headmasters to fill about 22,500 vacancies in primary schools spread over 16 districts.
Justice Satish K Agnihotri directed the Government to cancel of the entire process of appointment as publicised through newspapers.
However, the Bench allowed the government to initiate the appointment process afresh as per rules and norms.
Though the regime conducted an eligibility test, several candidates moved the Court challenging the order and levelling allegations of irregularities in the appointment process. UNI
 
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Supreme Court : Article 21-A (Right To Elementary Education )

Supreme Court : Article 21-A (Right To Elementary Education )

The power  of the Supreme Court of India to enforce these fundamental rights is derived from Article 32 of the Constitution. It gives citizens the right to directly approach the Supreme Court for seeking remedies against the violation of these fundamental rights.
This entitlement to constitutional remedies is itself a fundamental right and can be enforced in the form of  writs evolved in common law – such as habeas corpus (to direct the release of a person detained unlawfully), mandamus (to direct a public authority to do its duty),  quo warranto (to
direct a person to vacate an office assumed wrongfully),  prohibition (to prohibit a lower court from proceeding on a case) and certiorari (power of the higher court to remove a proceeding from a lower court and bring it before itself). Besides the Supreme Court, the High Courts located in the
various States are also designated  as constitutional courts and Article 226 permits citizens to file similar writs before the High Courts. 

With the advent of Public Interest Litigation (PIL) in recent decades, Article 32 has been creatively interpreted to shape innovative remedies such as a ‘continuing mandamus’ for ensuring that executive  agencies comply with judicial directions. In this category of litigation, judges have also imported private law remedies such as ‘injunctions’ and ‘stay orders’ into what are essentially public law-related matters.

Successful challenges against statutory provisions result in reliefs such as the striking down of
statutes or even reading down of statutes, the latter implying that courts reject a particular approach to the  interpretation of a statutory provision rather than rejecting the provision in its entirety

The court has also recognized access to free education as a justiciable right. This decision prompted a Constitutional amendment which inserted Article 21-A into the Constitutional text, thereby guaranteeing the right to elementary education for children aged between 6-14 years. The Courts have
also pointed to Directive principles in interpreting the  prohibitions against forced labour and child labour. The enforcement of these rights leaves a lot to be desired, but the symbolic value of their constitutional status should not be underestimated


Source : http://www.supremecourtofindia.nic.in/speeches/speeches_2009/judicial_activism_tcd_dublin_14-10-09.pdf
*****************
THE CONSTITUTION (EIGHTY-SIXTH AMENDMENT) ACT, 2002
[12th December, 2002.]

2. Insertion of new article 21A.- After article 21 of the Constitution, the following article shall be inserted, namely:-
Right to education.-
 "21A. The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such
manner as the State may, by law, determine.".

Source : http://indiacode.nic.in/coiweb/amend/amend86.htm
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Public Interest Litigation

Public Interest Litigation


Remedies - Public Interest Litigation (PIL) - Part: 1

We briefly dealt with Public Interest Litigation in the earlier Project on "Knowledge of Law Essential for Public Servants". For your beneift the biref is reproduced hereunder:
A Public Interest Litigation (PIL) can be filed in any High Court or directly in the Supreme Court. It is not necessary that the petitioner has suffered some injury of his own or has had personal grievance to litigate. PIL is a right given to the socially conscious member or a public spirited NGO to espouse a public cause by seeking judicial for redressal of public injury. Such injury may arise from breach of public duty or due to a violation of some provision of the Constitution. Public interest litigation is the device by which public participation in judicial review of administrative action is assured. It has the effect of making judicial process little more democratic.

According to the guidelines of the Supreme Court any member of public having sufficient interest may maintain an action or petition by way of PIL provided: - 

» There is a personal injury or injury to a disadvantaged section of the population for whom access to legal justice system is difficult,

» The person bringing the action has sufficient interest to maintain an action of public injury, 

» The injury must have arisen because of breach of public duty or violation of the Constitution or of the law, 

It must seek enforcement of such public duty and observance of the constitutional law or legal provisions.

» This is a powerful safeguard and has provided immense social benefits, where there is essentially failure on the part of the execute to ameliorate the problems of the oppressed citizens. Considering the importance of ths subject, three articles from the web on the subject are reproduced hereunder.

Introduction
The Emergency of 1976 marked not just a political watershed in this country, but a judicial one as well. In the euphoria of the return to democracy and in an attempt to refurbish its image that had been tarnished by some Emergency decisions, the Supreme Court of India opened the floodgates to public interest litigation (PIL). under PIL, courts take up cases that concern not the rights of the petitioner but of the public at large. In the last two decades, PIL has emerged as one of the most powerful tools for promoting social justice and for protecting the rights of the poor.

Among the numerous factors that have contributed to the growth of PIL in this country, the following deserve special mention:
» The character of the Indian Constitution. Unlike Britain, India has a written constitution which through Part III (Fundamental Rights) and Part IV (Directive Principles of State Policy) provides a framework for regulating relations between the state and its citizens and between citizens inter-se. 

» India has some of the most progressive social legislation to be found anywhere in the world whether it be relating to bonded labor, minimum wages, land ceiling, environmental protection, etc. This has made it easier for the courts to haul up the executive when it is not performing its duties in ensuring the rights of the poor as per the law of the land.

» The liberal interpretation of locus standi where any person can apply to the court on behalf of those who are economically or physically unable to come before it has helped. Judges themselves have in some cases initiated suo moto action based on newspaper articles or letters received 

» Although social and economic rights given in the Indian Constitution under Part IV are not legally enforceable, courts have creatively read these into fundamental rights thereby making them judicially enforceable. For instance the "right to life" in Article 21 has been expanded to include right to free legal aid, right to live with dignity, right to education, right to work, freedom from torture, barfetters and hand cuffing in prisons, etc. 

» Sensitive judges have constantly innovated on the side of the poor. for instance, in the Bandhua Mukti Morcha case in 1983, the Supreme Court put the burden of proof on the respondent stating it would treat every case of forced labor as a case of bonded labor unless proven otherwise by the employer. Similarly in the Asiad workers judgment case, Justice P.N. Bhagwati held that anyone getting less than the minimum wage can approach the Supreme Court directly without going through the labor commissioner and lower courts 

» In PIL cases where the petitioner is not in a position to provide all the necessary evidence, either because it is voluminous or because the parties are weak socially or economically, courts have appointed commissions to collect information on facts and present it before the bench.

When and how to File a PIL


1.Make an informed decision to file a case. 

2.Consult all affected interest groups who are possible allies. 

3.Be careful in filing a case because 
i.Litigation can be expensive. 
ii.Litigation can be time consuming. 
iii.Litigation can take away decision making capability/strength from communities. 
iv.An adverse decision can affect the strength of the movement. 
v.Litigation involvement can divert the attention of the community away from the real issues.

4.If you have taken the decision
i.Collect all the relevant information 
ii.Be meticulous in gathering detail for use in the case. If you plan to use photographs, retain the negatives and take an affidavit from the photographer. Retain bills. 
iii.Write to the relevant authorities and be clear about your demands. 
iv.Maintain records in an organized fashion. 
v.Consult a lawyer on the choice of forum. 
vi.Engage a competent lawyer. If you are handling the matter yourself make sure you get good legal advice on the drafting. 
vii.A PIL can be filed only by a registered organization. If you are unregistered, please file the PIL in the name of an office bearer/member in his/her personal capacity. 
viii.You may have to issue a legal notice to the concerned parties/authorities before filing a PIL. Filing a suit against the government would require issuing a notice to the concerned officer department at least two months prior to filing.

Expanding Old Rights & Creating New Ones
There is an urgent need to expand old rights and create new rights. Indeed, the success of legal advocacy needs to be viewed by the social activist in these terms and not merely in terms of winning or losing cases. For instance, although Haksar and others, as part of their work on promoting human rights in Northeastern India, have been unsuccessful in their decade-long effort to get the Armed Forces Special Power Act repealed, they have succeeded in getting the provision in the criminal procedure code that women be searched only by women extended to the army.
Similarly, it is important to try and create new rights based on a vision of the future. For instance Article 14 of the Indian Constitution treat both an MNC and a citizen equally despite the inherent and yawning inequality between the two. Therefore if a citizen's rights are to be fully protected in the wake of increasing MNC activity in the national economy, one needs to critique the concept of equality in liberal theory and develop new ideas on equality. The filing of test cases is one way of developing these new ideas.

The same holds true for individual rights vs. collective rights. The prevailing legal system recognizes only private property - where the owner has the right against the whole world - and public property, which belongs to the state. But before the imposition of the British legal system there existed a whole tradition of common property which now has no recognition in law. "Ass a result all forms of collective or shared realities whether they are in the realm of rights, relations, practices or knowledge have no place in the present legal scheme even though they are vital for human survival. They are not part of the language of legal discourse, either of the judges or lawyers and mention of these rights as 'collective human rights' is met with surprise, skepticism and often cynicism," say Pradeep Prabhu of Khastakari Sanghatana. Prabhu, an advocate by training, has had some recent success in getting the Supreme Court to accept the validity of oral testimonies of poor tribals as evidence.

Sensitising Lawyers
Given the above scenario, one of the most difficult tasks for a social activist is to find a lawyer with a vision who is able to see the bigger picture and be prepared to fight for it. This calls for activists to sensitize lawyers on an ongoing basis and not restrict this activity to the peculiarities of a specific case. Also there is a need to sensitise law students in order to build a body of public interest lawyers in this country.

Part of the reason why there are few public interest lawyers in India is due to how poorly it pays. Public interest lawyers in the US (sometimes derisively called 'ambulance chasers') are easier to find. They largely operate on a 'no-win, no-fee' basis, given the huge damages that are awarded by US courts and which are then split between the client and the lawyer. In India even where free legal aid is provided - as it is to SCs & STs, industrial workers, women, bonded laborers, etc. - public- spirited lawyers end up paying out of their pocket as the amounts that are fixed for even photocopying of documents do not cover the cost of the service, says Ravi Rebba Pragada of the NGO Samata - which works among tribals in the Vishakapatnam district of Andhra Pradesh - who has accessed free legal aid services.
In the U.K., where courts like those in India don't award massive damages, there has been an innovation in legal aid with wealthy benefactors pitching in to underwrite legal costs. One property developer underwrote the legal costs of a large number of arthritis patients who sued- for compensation for side effects they suffered from the drug Opren. Similarly Sir James Goldsmith, billionaire financier and father-in-law of Imran Khan, set up the Goldsmith Libel Fund which provided support to a motley assortment of libel defendants. But it is debatable if such private initiative would be forthcoming, or indeed welcome, to support PIL cases involving the poor and the marginalised. Activists, however, need to seriously consider the issue of getting more public-spirited lawyers to enter the fray.
Public Interest Litigation - Part: 2

Though the Constitution of India guarantees equal rights to all citizens, irrespective of race, gender, religion, and other considerations, and the "directive principles of state policy" as stated in the Constitution obligate the Government to provide to all citizens a minimum standard of living, the promise has not been fulfilled. The greater majority of the Indian people have no assurance of two nutritious meals a day, safety of employment, safe and clean housing, or such level of education as would make it possible for them to understand their constitutional rights and obligations. Indian newspapers abound in stories of the exploitation - by landlords, factory owners, businessmen, and the state's own functionaries, such as police and revenue officials - of children, women, villagers, the poor, and the working class.

Though India's higher courts and, in particular, the Supreme Court have often been sensitive to the grim social realities, and have on occasion given relief to the oppressed, the poor do not have the capacity to represent themselves, or to take advantage of progressive legislation. In 1982, the Supreme Court conceded that unusual measures were warranted to enable people the full realization of not merely their civil and political rights, but the enjoyment of economic, social, and cultural rights, and in its far- reaching decision in the case of PUDR [People's Union for Democratic Rights] vs. Union of India [1982 (2) S.C.C. 253], it recognised that a third party could directly petition, whether through a letter or other means, the Court and seek its intervention in a matter where another party's fundamental rights were being violated. In this case, adverting to the Constitutional prohibition on "begar", or forced labor and traffic in human beings, PUDR submitted that workers contracted to build the large sports complex at the Asian Game Village in Delhi were being exploited. PUDR asked the Court to recognize that "begar" was far more than compelling someone to work against his or her will, and that work under exploitative and grotesquely humiliating conditions, or work that was not even compensated by prescribed minimum wages, was violative of fundamental rights. As the Supreme Court noted,

The rule of law does not mean that the protection of the law must be available only to a fortunate few or that the law should be allowed to be prostituted by the vested interests for protecting and upholding the status quo under the guise of enforcement of their civil and political rights. The poor too have civil and political rights and rule of law is meant for them also, though today it exists only on paper and not in reality. If the sugar barons and the alcohol kings have the fundamental right to carry on their business and to fatten their purses by exploiting the consuming public, have the chamars belonging to the lowest strata of society no fundamental right to earn an honest living through their sweat and toil?
Thus the court was willing to acknowledge that it had a mandate to advance the rights of the disadvantaged and poor, though this might be at the behest of individuals or groups who themselves claimed no disability. Such litigation, termed Public Interest Litigation or Social Action Litigation by its foremost advocate, Professor Upendra Baxi, has given the court "epistolary jurisdiction".
Further Reading:
What is Public Interest Litigation

IN BLACK'S LAW DICTIONARY : "Public Interest Litigation means a legal action initiated in a court of law for the enforcement of public interest or general interest in which the public or class of the community have pecuniary interest or some interest by which their legal rights or liabilities are affected."
Public Interest Litigation's explicit purpose is to alienate the suffering off all those who have borne the burnt of insensitive treatment at the hands of fellow human being. Transparency in public life & fair judicial action are the right answer to check increasing menace of violation of legal rights. Traditional rule was that the right to move the Supreme Court is only available to those whose fundamental rights are infringed.

But this traditional rule was considerably relaxed by the Supreme Court in its recent rulings: 

Peoples Union for Democratic Rights v. Union of India ( A.I.R.. 1982 , S C 1473). The court now permits Public Interest Litigation or Social Interest Litigation at the instance of " Public spirited citizens" for the enforcement of constitutional & legal rights of any person or group of persons who because of their socially or economically disadvantaged position are unable to approach court for relief. Public interest litigation is a part of the process of participate justice and standing in civil litigation of that pattern must have liberal reception at the judicial door steps.

In the Judges Transfer Case - AIR 1982, SC 149: Court held Public Interest Litigation can be filed by any member of public having sufficient interest for public injury arising from violation of legal rights so as to get judicial redress. This is absolutely necessary for maintaining Rule of law and accelerating the balance between law and justice.
It is a settled law that when a person approaches the court of equity in exercise of extraordinary jurisdiction, he should approach the court not only with clean hands but with clean mind, heart and with clean objectives.

Shiram Food & Fertilizer case AIR (1986) 2 SCC 176 SC through Public Interest Litigation directed the Co. Manufacturing hazardous & lethal chemical and gases posing danger to life and health of workmen & to take all necessary safety measures before re-opening the plant.

In the case of M.C Mehta V. Union of India (1988) 1 SCC 471 - In a Public Interest Litigation brought against Ganga water pollution so as to prevent any further pollution of Ganga water. Supreme court held that petitioner although not a riparian owner is entitled to move the court for the enforcement of statutory provisions , as he is the person interested in protecting the lives of the people who make use of Ganga water.

Parmanand Katara V. Union of India - AIR 1989, SC 2039 :- Supreme Court held in the Public Interest Litigation filed by a human right activist fighting for general public interest that it is a paramount obligation of every member of medical profession to give medical aid to every injured citizen as soon as possible without waiting for any procedural formalities.

Council For Environment Legal Action V. Union Of India - (1996)5 SCC281 : Public Interest Litigation filed by registered voluntary organisation regarding economic degradation in coastal area. Supreme Court issued appropriate orders and directions for enforcing the laws to protect ecology. 
A report entitled "Treat Prisoners Equally HC" published in THE TRIBUNE , Aug 23 Punjab & Haryana High Court quashed the provisions of jail manual dividing prisoners into A , B & C classes after holding that there cannot be any classification of convicts on the basis of their social status, education or habit of living .This is a remarkable ruling given by High Court by declaring 576-A paragraph of the manual to be " Unconstitutional".

State V. Union Of India - AIR 1996 Cal 181 at 218 : Public Interest Litigation is a strategic arm of the legal aid movement which intended to bring justice. Rule Of Law does not mean that the Protection of the law must be available only to a fortunate few or that the law should be allowed to be abused and misused by the vested interest. In a recent ruling of Supreme Court on " GROWTH OF SLUMS" in Delhi through Public Interest Litigation initiated by lawyers Mr. B.L. Wadhera & Mr. Almitra Patel Court held that large area of public land is covered by the people living in slum area . Departments despite being giving a dig on the slum clearance, it has been found that more and more slums are coming into existence. Instead of "Slum Clearance", there is "Slum Creation" in Delhi. As slums tended to increase; the Court directed the departments to take appropriate action to check the growth of slums and to create an environment worth for living. 

During the last few years, Judicial Activism has opened up a new dimension for the Judicial process and has given a new hope to the millions who starve for their livelihood. There is no reason why the Court should not adopt activist approach similar to Court in America , so as to provide remedial amplitude to the citizens of India.

Supreme Court has now realised its proper role in welfare state and it is using its new strategy for the development of a whole new corpus of law for effective and purposeful implementation of Public Interest Litigation. One can simply approach to the Court for the enforcement of fundamental rights by writing a letter or post card to any Judge. That particular letters based on true facts and concept will be converted to writ petition. When Court welcome Public Interest Litigation , its attempt is to endure observance of social and economic programmes frame for the benefits of have-nots and the handicapped. Public Interest Litigation has proved a boon for the common men. Public Interest Litigation has set right a number of wrongs committed by an individual or by society. By relaxing the scope of Public Interest Litigation, Court has brought legal aid at the doorsteps of the teeming millions of Indians; which the executive has not been able to do despite a lot of money is being spent on new legal aid schemes operating at the central and state level. Supreme Court's pivotal role in expanding the scope of Public Interest Litigation as a counter balance to the lethargy and inefficiency of the executive is commendable.

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(Sources - 
http://www.sit.edu/global_capacity/gpdocs/articles/india.html, 
http://www.sscnet.ucla.edu/southasia/History/SocialPol/spmove.html, 
http://www.supremecourtonline.com/articles/public-intrest-litigation.php ) 

Please refer to supremecourt website also.
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UPTET : सरकार का न्‍यौता, टीईटी बैकफुट पर

UPTET : सरकार का न्‍यौता, टीईटी बैकफुट पर


पौने तीन लाख टीईटी आवेदकों में से उत्‍तीर्ण 72 हजार टीईटी बेरोजगारों के भाग्‍य का फैसला अब कोर्ट पर टिक गया है। टीईटी बेरोजगारों के आमरण अनशन के चौथे ही दिन सोमवार को आंदोलन समाप्‍त हो गया। सरकार के दबाव के आगे टीईटी आंदोलनकारियों को झुकना पड़ा जबकि अब गेंद न्‍यायालय के पाले में चली गई है।

टीईटी आंदोलन के चौथे दिन 18 आमरण अनकारियों में से ज्‍यादातर को अस्‍पताल का रास्‍ता दिखाना पड़ा। गर्मी और नौकरी के दबाव के आगे टीईटी आंदोलन टॉय टॉय फिस्‍स हो गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बीती रात जहां माइक छीन लिया वहीं सोमवार की सुबह से ही धरना को हटाने की रणनीति पर काम शुरू हो गया। प्रशासन की ओर से आश्‍वासन दिलाया गया कि अगली पांच अप्रैल को शासन से वार्ता कराई जाएगी। इसके बाद आंदोलन आानन- फानन में समाप्‍त हो गया।  प्रशासन ने छह अप्रैल को शासन से वार्ता का समय दिया लेकिन आवेदकों का कहना था कि वह केवल न्‍याय की उम्‍मीद में धरने में बैठे हैं। ऐसे में बीते अनुभव को देखते हुए लिखित आश्‍वासन पर ही प्रदर्शन समाप्‍त होगा।  उधर धूप के कारण अनशनकारियों की हालत बिगड़ने लगी। उधर ज्‍यादातर आंदोलनकारियों का कहना था कि इतना लम्‍बा संघर्ष व्‍यर्थ गया। वह प्रतिनिधियों के फैसले से रुष्‍ट थे। उम्‍मीद की जा रही है कि अब कोर्ट का दरवाजा ही टीईटी आवेदकों की आखिरी उम्‍मीद है

News : Yuvadastak.com  ( 2.4.12)

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UPTET : Fast / Anshan is Broken by giving Juice by ADM and giving assurance of Meeting with Chief Minister in a Week


सीएम से वार्ता के आश्वासन पर तोड़ा अनशन 
(UPTET : Fast / Anshan is Broken by giving Juice by ADM and giving assurance of Meeting with Chief Minister in a Week )

लखनऊ। विधानभवन के सामने धरना स्थल पर अनशन कर रहे टीईटी अभ्यर्थियों ने सीएम से वार्ता कराने का आश्वासन मिलने के बाद सोमवार को अनशन समाप्त कर दिया। आंदोलनकारियों ने बताया कि उनकी वार्ता सोमवार को जिलाधिकारी से कराई गई। डीएम ने मुख्यमंत्री से उनकी वार्ता एक सप्ताह में कराने का आश्वासन दिया। जिस पर सभी ने सहमति जताते हुए अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद एडीएम प्रशासन देवेंद्र पांडेय और एडीएम पूर्वी आरपी सिंह ने जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया।
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शिक्षा सेवा नियमावली बदलने की प्रक्रिया शुरू
•निदेशालय के प्रस्ताव पर शासन में शुरू हुआ मंथन
लखनऊ। मायावती सरकार के दो महत्वपूर्ण निर्णय को और बदलने की कवायद शासन स्तर पर शुरू कर दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली और स्थानांतरण नियमावली को बदल कर पूर्व की तरह करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सेवा नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मेरिट से शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण नियमावली में अंतरजनपदीय तबादले का प्रावधान कर दिया गया था।
यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त 72 हजार 825 पदों पर भर्ती के लिए मानक बदल दिए गए थे। यूपी में पहले शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर होती थी, लेकिन नियमावली में संशोधन कर इसे टीईटी मेरिट पर कर दिया गया। इस आदेश के बाद टीईटी परीक्षा परिणाम में धांधली का खुलासा हुआ। इसलिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन के निर्देश पर शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था। शिक्षकों को मनचाहे जिलों में स्थानांतरण देने के लिए भी नियमावली बदल दी गई थी। इसमें प्रावधान कर दिया गया कि शिक्षक पूरे सेवाकाल में एक बार जिस जिले में चाहेगा, स्थानांतरण ले सकेगा। इस नियमावली के आधार पर स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसमें करीब 62 हजार शिक्षकों ने आवेदन कर रखा है। अब इस नियमावली को भी बदला जा रहा है, ताकि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का तबादला न किया जाए। शिक्षकों का तबादला होने से जिलों में शिक्षकों की कमी हो जाती

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बीपीएड डिग्रीधारकों से मिले मुख्यमंत्री
लखनऊ। ट्रेन्ड फिजिकल टीचर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भेंटकर बीपीएड डिग्री धारकों को जूनियर हाईस्कूलों में खेल प्रशिक्षक के पद पर नियुक्त करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
बीपीएड डिग्री धारकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि समाजवादी पार्टी के पिछले शासनकाल के दौरान उन्हें बीएड डिग्री धारकों के बराबर का दर्जा देेते हुए प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। पर वर्ष 2011 में बसपा शासनकाल में विशिष्ट बीटीसी के लिए हुई टीईटी परीक्षा में बीपीएड डिग्रीधारकों को शामिल नहीं किया गया।


News : Amar Ujala (3.4.12)
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Monday, April 2, 2012

UPTET Orai : TET Unemployeds Conducted Rally


टीईटी बेरोजगारों ने रैली निकाली
(UPTET Orai : TET Unemployeds Conducted Rally)


उरई (जालौन)। टीईटी के सैकड़ों उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने रविवार को शहर में रैली निकालकर नारेबाजी की तथा लखनऊ में चल रहे अनशन में भाग लेने के लिये टीईटी अभ्यर्थियों का आह्वान किया। टीईटी अभ्यर्थियों ने आज कोंच रोड से रैली निकाली। इसमें शामिल सैकड़ों अभ्यर्थी सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। रैली माहिल तालाब, घंटाघर, मच्छर चौराहा होते हुए गांधी मार्केट स्थित गांधी चबूतरे पर पहुंची। यहां अभ्यर्थियों ने घोषणा की कि दो अप्रैल को अपराह्न तीन बजे ट्रेन द्वारा लखनऊ पहुंचकर सैकड़ों अभ्यर्थी अनशन में शामिल होंगे। इस मौके पर रामजी सोनी, शफीक अंसारी, विनोद कुमार, अमित गौतम, राकेश वर्मा, रामशंकर प्रजापति, मनोज कुमार, अमित, अखिलेश द्विवेदी, अरविंद, अजय पाल, अमित गुप्ता, सुशील गुप्ता, अनुराग राठौरा, अंशू गुप्ता, गौरव गुप्ता, शशिकांत पाल, नदीम, धर्मेंद्र, राकेश चौहान, रवींद्र आदि मौजूद रहे।

News : Amar Ujala (2.4.12)

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टीईटी अभ्यर्थियों में रोष

अनपरा (सोनभद्र): लंबे समय इंतजार करने के उपरांत भी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती

प्रक्रिया प्रारंभ न होने से अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि सुबे में सपा की सरकार बनने से अभ्यर्थियों में काफी उम्मीदें जगी है। इस संदर्भ में गौतम प्रसाद विश्वकर्मा, अरूण कुमार, राजेन्द्र प्रसाद आदि ने यू.पी. बोर्ड द्वारा टीईटी की धांधली जांच कर अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने की मांग की है।


News : Jagran (2.4,12)
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टीईटी प्रक्रिया न की जाए निरस्त


कासगंज, निज प्रतिनिधि: नदरई गेट स्थित प्रभु पार्क में आयोजित टीईटी बेरोजगार संघ की बैठक में टीईटी प्रक्रिया को निरस्त न किए जाने की मांग उठाई गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि लखनऊ में अनशन कर रहे टीईटी अभ्यर्थियों के सहयोग में मंगलवार को जनपद के अभ्यर्थी भी जाएंगे।

जिला उपाध्यक्ष चंदन भारद्वाज ने कहा कि अभ्यर्थियों ने पूर्ण मेहनत एवं लग्न के साथ परीक्षा दी और परीक्षा में सफल भी हो गए, लेकिन कुछ लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों की खामी से अभ्यर्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि टीईटी प्रक्रिया यदि निरस्त हुई तो हजारों युवा बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि प्रक्रिया निरस्त न की जाए।

बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थियों का एक दल मंगलवार की प्रात: लखनऊ रवाना होगा और आमरण अनशन कर रहे अपने साथियों का सहयोग करेगा। जिन साथियों की हालत लखनऊ में गंभीर बनी हुई है उन्हें उपचार हेतु भर्ती कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही मांग उठी है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में विचाराधीन टीईटी निरस्तीकरण फाइल पर विचार कर प्रक्रिया निरस्त न की जाए।

बैठक में मनोज कुमार, विजय कुमार, मनोज श्रीवास्तव, संजय यादव, मो. कमर, सुनील यादव, अनिल यादव, तालेवर सिंह, योगेन्द्र सिंह, शिवकुमार पाठक, मु. सलीम, शिशिर माहेश्वरी, विवेक यादव, इरफान, शेर सिंह, विजय कुमार आदि उपस्थित थे।

News : Jagran (2.4.12)
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RTET Rajasthan : Education University going to OPEN with Concept Equal Evaluation of all B. Ed. Candidates of Rajatshan


राज्य में खुलेगी एजुकेशन यूनिवरसिटी 
(RTET Rajasthan : Education University going to OPEN with Concept Equal Evaluation of all B. Ed. Candidates of Rajatshan )

उदयपुर। राज्य में शिक्षा सम्बंधी पाठयक्रम चलाने वाले कॉलेज शीघ्र ही एक ही छत के नीचे आ सकते हैं। इसके लिए "एजुकेशन यूनिवरसिटी" खोलने पर विचार शुरू हो चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री ने इसके लिए संभावनाएं टटोलने के निर्देश दे दिए हैं। एजुकेशन यूनिवरसिटी पर विचार शुरू करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा [टैट] में बी.एड. के अंक भी जुड़ने का निर्णय हो चुका है। इसके बाद ही इस यूनिवरसिटी की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है

छात्रों का कहना है कि जब तक सभी का मूल्यांकन समान नहीं होगा, तब तक टैट में बी.एड. के अंक जुड़ने में समानता नहीं मानी जा सकेगी। दूसरा कारण है, बी.एड. कॉलेज संचालकों की मांग। विश्वविद्यालयों की लगातार बढ़ी एफिलेशन फीस और वार्षिक परीक्षाओं में असमंजसता की स्थिति से वे भी आजिज आ चुके हैं। वे कहते हैं कि जब एक ही विश्वविद्यालय होगा तो पूरे राज्य में परीक्षा की समय सारणी एक होगी। जब देरी होगी तो सभी के साथ होगी, इसका खमियाजा कम से कम कुछ छात्रों को नहीं उठाना पड़ेगा।

होगी समान व्यवस्था
राज्य में शिक्षा सम्बंधी पाठयक्रमों से जुड़े इतने महाविद्यालय हैं कि यूनिवरसिटी स्थापित की जा सकती है और सभी यही चाहते हैं। इससे राज्य में बी.एड. सम्बन्धी समान व्यवस्था लागू हो सकेगी।
-दिनेश माली, अध्यक्ष, उदयपुर संभाग शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संगठन

राज्य में महाविद्यालय और छात्र
महाविद्यालय संख्या छात्र संख्या
बी.एड 807 90490
एम.एड. 36 2000
बीपीएड 17 3000
एमपीएड 02 500
बीईआईईडी 02 100
बीएसटीसी 33 3300
डीईडी 05 280

कितने तरह के शुल्क
-आवेदन शुल्क
-परीक्षा शुल्क
-सम्बद्धता शुल्क
-निरीक्षण शुल्क

जीरो बजट से शुरू हो सकती है यूनिवरसिटी
शिक्षाविदों के अनुसार एजुकेशन यूनिवरसिटी के लिए सरकार को ज्यादा बजट की दरकार नहीं होगी। राज्य में शिक्षा सम्बंधी पाठयक्रमों से जुड़े 972 महाविद्यालय और संस्थान हैं। उनमें करीब एक लाख छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इनके आवेदन शुल्क और वार्षिक परीक्षा शुल्क से ही इतनी राशि एकत्र हो सकती है कि विश्वविद्यालय का सालाना प्रशासनिक व अन्य खर्च निकल जाएगा।

होमवर्क शुरू
राज्य में एजुकेशन यूनिवरसिटी की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अधिकारियों से कहा है कि वे इसके सम्बंध में होम वर्क कर लें। होम वर्क के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
डॉ. दयाराम परमार उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान

कौशल मूंदड़ा


News : Rajasthan Patrika (2.4.12)

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BETET / Bihar TET : Result of Teacher Eligibility Test and Madhymik Teacher Eligibility Test will declare on 30th April 2012

बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 
(BETET / Bihar TET : Result of Teacher Eligibility Test and Madhymik  Teacher Eligibility Test will declare on 30th April 2012 )

बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आगामी तीस अप्रैल तक आयेगा। । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष प्रो. राजमणि प्रसाद ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट की तैयारी जोरशोर से शुरू कर दी गयी है
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट 31 मई तक आने की उम्मीद है
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UPTET : Andhan / Hunger Strike Postponed as District Magistrate assured TET Candidates to fix a meeting with Chief Minister by 5th April 2012


UPTET : Andhan / Hunger Strike Postponed as District Magistrate assured TET Candidates to fix a meeting with Chief Minister by 5th April 2012 


ब्लॉग विसिटर्स ने अपने कमेन्ट द्वारा बताया है की -
DM DWARA LIKHIT MAIN DI GAYA HAI KI 5 APRIL TAK HUMARI MEET C.M SE HOGI.wahan hum apna paksh rakhenge.agar c.m is baat par raji hua ki merit tet hi rahegi aur add main changing nahi ki jayegi tab to age koi actinn nahi hoga par neg message ane par anshan fir se suru hoga.kitna bara durbgaya hai tet passed ka ki koi humari nahi sun raha.lucknow main suna kar aye hain.we will win.we bound to win.
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखित  में दीया  है की ५ अप्रेल तक टी ई टी अनशनकारीओं की मीटिंग चीफ मिनिस्टर से कराई जायेगी . और लखनऊ अनशन फिलहाल इस आश्वासन  के साथ ख़त्म हो गया है |
पिछली बार भी जब २० मार्च को अनशन हुआ था , तो आश्वासन दीया गया था की सरकार / चीफ मिनिस्टर से स्पस्टीकरण २६ मार्च तक दीया जायेगा की टी ई टी निरस्त की जायेगी या नहीं 
देखीये -
" देर शाम एसीएम ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग जायज है। इस बाबत वह अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल की वार्ता मुख्यमंत्री से कराएंगे। उन्होंने वार्ता कराने के लिए पांच दिनों का समय मांगा है। देर रात तक अभ्यर्थी धरनास्थल पर बैठे रहे। "

We hope UP Chief Minister will take a good decision to all. (Thanks in Advance )
UP Chief Minister is Youngest Chief Minister and favorite of Young people in UP. Young generation having a lot of expectations from young CM of UP.
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UPTET : सात को होगा क्रमिक अनशन



UPTET : सात को होगा क्रमिक अनशन


ललितपुर। टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक में लखनऊ के आंदोलन को पुरजोर समर्थन देने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में सात अप्रैल को घंटाघर प्रांगण में क्रमिक अनशन किया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में चल रहे अनशन में जत्था भेजने की योजना बनाई गई।
वक्ताओं ने कहा कि टीईटी परीक्षार्थियों ने बड़ी मेहनत से परीक्षा उत्तीर्ण की, इसके बाद भी उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। इन हालातों में टीईटी अभ्यर्थियों को आंदोलन करने को विवश होना पड़ा। लखनऊ में अनेक छात्र आमरण अनशन पर डटे हैं। वहीं, सात अप्रैल को घंटाघर प्रांगण में क्रमिक अनशन करने का निर्णय लिया गया। राजेंद्र राठौर ने बताया कि लखनऊ में चल रहे अनशन को समर्थन देने के लिए एक जत्था ललितपुर से रवाना होगा। बैठक में नीलेश पुरोहित, दीपक गुप्ता, अनुपम गुप्ता, प्रदीप सैनी, अजय रैकवार, नीरज रैकवार, मनोज दुबे, धर्मेंद्र, राहुल तिवारी, दिलीप सेन, रामचरन कुशवाहा, अंसार खान, महेश बबेले आदि उपस्थित रहे।
महावीर स्वामी


टीईटी अभ्यर्थियों ने रैली निकाली
उरई (जालौन)। टीईटी के सैकड़ों उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने रविवार को शहर में रैली निकालकर नारेबाजी की तथा लखनऊ में चल रहे अनशन में भाग लेने के लिये टीईटी अभ्यर्थियों का आह्वान किया।
टीईटी अभ्यर्थियों ने आज कोंच रोड से रैली निकाली। इसमें शामिल सैकड़ों अभ्यर्थी सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। रैली माहिल तालाब, घंटाघर, मच्छर चौराहा होते हुए गांधी मार्केट स्थित गांधी चबूतरे पर पहुंची। यहां अभ्यर्थियों ने घोषणा की कि दो अप्रैल को अपराह्न तीन बजे ट्रेन द्वारा लखनऊ पहुंचकर सैकड़ों अभ्यर्थी अनशन में शामिल होंगे।
इस मौके पर रामजी सोनी, शफीक अंसारी, विनोद कुमार, अमित गौतम, राकेश वर्मा, रामशंकर प्रजापति आदि मौजूद रहे। ब्यूरो



जिले के एक और अभ्यर्थी की हालत हो गई खराब
हरदोई। शिक्षक बनने का सपना लेकर प्रदेश भर के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का तीसरे दिन रविवार को लखनऊ के दारूलसफा में क्रमिक अनशन जारी रहा। आज जिले के एक और अभ्यर्थी की हालत खराब होने पर जिले के अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर दो हो गई।
बताते चले कि एक दिन पूर्व ही जिले के मोर्चा अध्यक्ष अवनीश यादव को लखनऊ के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इधर, तीसरे दिन रविवार को जिले के एक ओर अभ्यर्थी आलोक गुप्ता की हालत अनशन के दौरान ही खराब हुई तो उन्हें भी भर्ती कराया गया। अनशन में जिले के शामिल अतुल शुक्ला, हृदेश श्रीवास्तव, अजय मिश्रा, मोहित आदि का कहना है कि इससे सरकार के प्रति रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि हालत खराब होने के कारण धरने में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में तीसरे दिन 10 और लोगों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया लेकिन इसके बाद भी किसी जिम्मेदार के द्वारा टोह नहीं ली गई।
•प्रदेश भर के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन दारुलशफा में तीसरे दिन भी जारी रहा


उत्तीर्ण करने वालों को नियुक्ति दिलाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाए
टीईटी उत्तीर्ण विजय कुमार ने कहा कि इस परीक्षा को निरस्त कराकर यदि कोई दूसरी प्रणाली लागू की जाती है तो भ्रष्ट कर्मियों के चलते क्या गारंटी होगी कि भ्रष्टाचार नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि टीईटी परीक्षा के घोटाले की जांच कराकर दोषियों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। इस मौके पर मनोज कुमार, मनोज श्रीवास्तव, संजय यादव, मुहम्मद कमर, सुनील यादव, अनिल कुमार, तालेवर सिंह, योगेंद्र सिंह, शिव कुमार पाठक, मुहम्मद सलीम, शिशिर माहेश्वरी, विवेक यादव, इरफान, शेरसिंह सहित अन्य बेरोजगार मौजूद रहे।
•टीईटी परीक्षा में घोटाले का मामला




चित्रकूट। टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई।
 इसमें सरकार से मांग की गई कि मामले की जांच आंसर शीट के आधार पर की जाए। साथ ही द्वेषपूर्ण नीति न अपनाने का अनुरोध किया गया।
रविवार को कचहरी प्रांगण में हुई बैठक में अध्यक्षता करते हुए जिला उपाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि शिक्षित बेगुनाह बेरोजगारों को न्याय देने की जिम्मेदारी सरकार की है। मीडिया प्रभारी आलोक पांडे ने लखनऊ में आमरण अनशन पर बैठे टीईटी अभ्यर्थियों के समर्थन में जिले से अधिक से अधिक लोगों को जाने की सलाह दी। प्रदीप तिवारी ने मांग की कि भर्ती में धांधली करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए। बैठक में राजबहादुर, प्रभुदयाल सिंह, अनिल पांडे, अशोक, विमल गुप्ता, रामहित, भरत कुमार, त्रिभुवन, विराग सिंह, अमित सोनी, गौरव, वीरेंद्र, मदन पांडे भी मौजूद रहे।



सरकार पर गरजे टीईटी अभ्यर्थी 
•निरस्त भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की मांग उठाई 
फीरोजाबाद। शिक्षक पात्रता परीक्षा संघर्ष मोर्चा सरकार द्वारा बदली जा रही भर्ती प्रक्रिया के विरोध में खुलकर आया। लखनऊ में आमरण अनशन के साथ जनपद में अब खिलाफत के स्वर मुखर हो उठे हैं। सत्तारूढ़ सरकार से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा संघर्ष मोरचा की बैठक गांधी पार्क में हुई। इसमें जिलाध्यक्ष सुमित सारस्वत ने कहा सरकार ने युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाने का कार्य अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके किया है। एक ओर सरकार बेरोजगारी भत्ता बांट रही है। दूसरी तरफ रोजगारपरक योजना पर ताला लगाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार युवाओं की मांगों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करे। महामंत्री आशीष वर्मा ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ यह मजाक करना बंद करे। जिला मीडिया प्रभारी गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार टीईटी परीक्षा को मान्यता देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को दिशा प्रदान करे। बैठक में विवेक सिंह कुशवाह, राहुल जैन, शैलेंद्र कुमार, शिखा कश्यप, सुनीता शर्मा, गुंजन यादव, सुरेश यादव आदि उपस्थित थे। वहीं, जनपद के तमाम अभ्यर्थी लखनऊ में चल रहे आमरण अनशन में भी बैठकर अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं। लखनऊ से अरविंद सिंह ने कहा कि प्रशासन निरंतर अनशन खत्म करने को दबाव बना रहा है लेकिन मांगें पूरी न होने तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा।
टूंडला में जैन समाज द्वारा सम्यज्ञान प्रशिक्षण शिविर के समापन पर निकाली गई जिनवाणी शोभायात्रा।




विधायक को दिया ज्ञापन
मोंठ (झांसी) । कस्बे में टीईटी संघर्ष मोर्चा के अभ्यर्थियों ने विधायक दीप नारायण सिंह को टीईटी परीक्षा निरस्त न करने, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी न बदलने एवं शीघ्र नियुक्ति करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस पर विधायक ने मोर्चा के सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा एवं जल्द ही वह इस मुद्दे को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। ज्ञापन साैंपने के बाद मोर्चा ने एक सभा की, इसमें सभी अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि एक अप्रैल को सभी अभ्यर्थी दारूल सफा मैदान लखनऊ पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर सुरजीत सिंह राजपूत, रामशरण श्रीवास्तव (मिंटू), हृदेंद्र नारायण पांडेय, धीरज गुप्ता, मनीष वर्मा, विजय नामदेव, अजय गौतम, धर्मेंद्र यादव, गजराज यादव, मनोज यादव, मिंकू, विपिन, राजेेंद्र साहू, अनुराग पांडेय, आशीष मिश्रा, जाहिद खान, अंशू यादव, बाबूराम साहू, शरद गुप्त, राम सिंह, मयंक खरे, भरतलाल पाल, केशवदास, मुकेश कुशवाहा, अवधेश गुप्ता, अकरम खान, अख्तर अली आदि अभ्यर्थी उपस्थित रहे।


मेरिट के आधार पर किया जाए चयन 
•टीईटी उत्तीर्णों की देवपुरा में बैठक आयोजित 
मैनपुरी(ब्यूरो)। टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण युवाओं की बैठक मोहल्ला देवपुरा स्थित एक विद्यालय में आयोजित की गई। बैठक में युवाओं ने कहा कि पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर टीईटी की परीक्षा में मेरिट के आधार पर लोगों का चयन शिक्षक पद पर किया जाए।
रविवार को आयोजित बैठक में भोले भदौरिया ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होते ही तत्काल नौकरी की उम्मीद के चलते युवाओं ने टीईटी परीक्षा को लेकर काफी मेहनत की थी। अच्छे अंकों के साथ टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। टीईटी परीक्षा में पूर्व निर्धारित मेरिट के आधार पर ही युवाओं को नौकरी दी जाए। अजय मिश्रा ने कहा कि पूरे प्रदेश के छात्र अपने युवा मुख्यमंत्री की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं।
मुख्यमंत्री को इसे देखते हुए हमारे साथ न्याय करना चाहिए। शिक्षक चयन प्रक्रिया को पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जल्द ही बहाल किया जाए। बैठक में रियाज अहमद, रिजवान, विपिन तोमर, वीर प्रताप सिंह, अलका, सोनिया, कविता, प्रभा चौहान, शिशु यादव, कल्लू यादव आदि ने मुख्यमंत्री से तत्काल पुरानी व्यवस्था के तहत चयन कराने की मांग की।


News : Amar Ujala (2.4.12)

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Investigation Starts for Selection of LT Grade GGIC Teachers / Lecturers in GIC


प्रवक्ता चयन की फाइलें खुलीं, जीआईसी में पिछले साल तीन हजार शिक्षकों की हुई थी तैनाती
( Investigation Starts for Selection of LT Grade GGIC  Teachers / Lecturers in GIC )

तीन अधिकारियों पर गंभीर आरोप 
इलाहाबाद। जीआईसी में पिछले बरस नियुक्त तीन हजार प्रवक्ताओं के चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। चयन प्रक्रिया और कुछ चयनित उम्मीदवारों को लेकर आपत्तियां की गई हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि प्रवक्ता चयन में चार सौ से अधिक उम्मीदवारों की नियुक्ति और तैनाती में फर्जीवाड़ा हुआ है। आरोप है कि शिकायतें दिसंबर में ही की गई थीं लेकिन तब माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन समेत विभाग के कुछ अन्य अधिकारियों ने इसे दबा दिया। नई सरकार के गठन के बाद अभ्यर्थियों की शिकायत पर जांच को कमेटी बना दी गई है। कमेटी ने प्रवक्ता चयन की फाइलें खंगालनी शुरू कर दी हैं
एलटी ग्रेड के तहत प्रदेश के नौ सौ से अधिक विद्यालयों में लगभग तीन हजार पदों पर प्रवक्ताओं के चयन सीधी भर्ती में किया गया था। राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ताओं का चयन लोक सेवा आयोग की तरफ से होता है लेकिन इन पदों पर सीधी भर्ती के तहत चयन किया गया जिसके कारण शुरू से ही इसे लेकर विवाद रहा। कई अभ्यर्थियों ने नाम, अंकपत्र सहित आरोप लगाए कि दसवीं, बारहवीं, स्नातक में काफी कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। यह भी आरोप लगे कि यूपी बोर्ड से पढ़ने वाली कई अभ्यर्थियों ने सीबीएसई या सीआईएससीई बोर्ड की मार्कशीट लगाई।
अभ्यर्थियों की मानें तो उन्होंने निदेशक संजय मोहन से मिलकर कई अभ्यर्थियों का ब्योरा दिया था लेकिन कोई जांच नहीं हुई। बाद में टीईटी विवाद के कारण यह मामला ठंडा पड़ गया। अभ्यर्थी मालविका अवस्थी, रागिनी सिंह, प्रियांशी, देविका मिश्रा, राधारानी, तूलिका तिवारी, फरहाना समेत 37 ने सरकार गठन के बाद फिर से आपत्ति की है। कमेटी के एक सदस्य माध्यमिक शिक्षा अभियान से जुड़े अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि तीन अधिकारियों पर गंभीर आरोप


News : Amar Ujala (2.4.12)

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UPMSSCB / UPSESSB : Investigation Starts for 3000 Lecturers Selection in GIC during Last 3 Years

प्रवक्ता चयन में हुई गड़बड़ी की जांच शुरू 
( UPMSSCB / UPSESSB : Investigation Starts for 3000 Lecturers / LT Grade Teachers Selection in GIC during Last 3 Years )

इलाहाबाद। राजकीय इंटर काॅलेजों में पिछले बरस नियुक्त तीन हजार प्रवक्ताओं के चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। चयन प्रक्रिया और कुछ चयनित उम्मीदवारों को लेकर गंभीर आपत्तियां की गई हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने लिखित शिकायत की है कि प्रवक्ता चयन में चार सौ से अधिक उम्मीदवारों की नियुक्ति और तैनाती में फर्जीवाड़ा किया गया है। आरोप है कि शिकायतें पिछले साल दिसंबर में ही की गई थीं लेकिन तब माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन समेत विभाग के कुछ अन्य अधिकारियों ने इसे दबा दिया। अब नई सरकार के गठन के बाद अभ्यर्थियों ने नए सिरे से शिकायत की है जिस पर जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। कमेटी ने प्रवक्ता चयन की फाइलें खंगालनी शुरू कर दी हैं। 
एलटी ग्रेड के तहत प्रदेश के नौ सौ से अधिक विद्यालयों में लगभग तीन हजार पदों पर प्रवक्ताओं के चयन सीधी भर्ती में किया गया था। 
चयन लोक सेवा आयोग की तरफ से होता है लेकिन सीधी भर्ती से चयन किया गया जिसके कारण शुरू से ही इसे लेकर विवाद रहा


News : Amar Ujala (2.4.12)

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UPTET : Cancel Old Recruitment Process , Agreed to Start Fresh Recruitment Process

शिक्षकों के रिक्त पदों का फिर से तैयार होगा ब्यौरा
(UPTET : Cancel Old Recruitment Process , Agreed to Start Fresh Recruitment Process )


Biggest Shock to UPTET 2011 Candidates 


Collecting Details of Vacant Post of Teachers
पुरानी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी है

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद में रिक्त सहायक अध्यापकों का ब्योरा फिर से तैयार किया जाएगा। रिक्तियों का ब्योरा मिलने के बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से नए सिरे से अनुमति मांगी जाएगी। शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्योरा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से शीघ्र ही मांगा जाएगा। 
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) देश के सभी राज्यों को बीएड डिग्रीधारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे शिक्षक रखने की अनुमति दी थी। इसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करते हुए यह भर्ती 1 जनवरी 2012 तक करने की अनुमति दी गई थी। मायावती सरकार ने इसके आधार पर 72 हजार 825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगा था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू होती इससे पहले आचार संहिता लागू हो गई और टीईटी में धांधली उजागर हो गई। इसके चलते पुरानी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी है। 
शिक्षकों की भर्ती के लिए नए सिरे से रिक्तियों का ब्योरा तैयार किया जाएगा। इसके बाद वास्तविक जरूरत के आधार पर ही भारत सरकार से शिक्षकों की भर्ती की अनुमति मांगी जाएगी। इससे पहले शिक्षकों की भर्ती के लिए पुरानी व्यवस्था लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली को संशोधित कर लिया जाएगा। इसमें भर्ती प्रक्रिया शैक्षिक मेरिट के आधार पर ही करने का प्रावधान कर दिया जाएगा

News : Amar Ujala (2.4.12)
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1800 Posts Fill in Food and Supply Department UP


खाद्य एवं रसद विभाग में होगी 1800 पदों पर भर्ती
(1800 Posts Fill in Food and Supply Department UP )

कई वर्ष से खाली पड़े हैं पद, भर्ती से विभागीय कार्यों में आएगी गति, प्रमुख सचिव ने तैयार कराया रिक्त पदों का ब्यौरा
लखनऊ। खाद्य एवं रसद विभाग में रिक्त चल रहे 1841 पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग ने रिक्त पदों का ब्योरा तैयार करा लिया है। लोकसेवा आयोग से शीघ्र ही इन पदों पर भर्ती के लिए अनुरोध किया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग में ये पद पिछले कई सालों से खाली पड़े हैं। अधिकारी इन खाली पदों को भरने पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसके चलते विभागीय काम समय पर नहीं हो पा रहे हैं।
गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने और अल्प आय वर्ग के लोगों को सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार खाद्य एवं रसद विभाग यह कार्य प्रदेश में करीब 73 हजार कोटेदारों के माध्यम से कराता हैं। कोटेदारों पर सीधी निगरानी के लिए विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती करता है, विभाग में इसके लिए 2758 पद हैं। लेकिन, इनमें से मात्र 917 पदों पर ही अधिकारी काम कर रहे हैं। इसके चलते विभाग का काम ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है।
प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद बलविंदर कुमार द्वारा पिछले दिनों बुलाई गई समीक्षा बैठक में राशन वितरण प्रणाली में अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जाने पर नाराजगी जाहिर की थी। इस पर उन्हें बताया गया कि विभाग के पास पिछले कई सालों से जरूरत के मुताबिक अधिकारी नहीं हैं। इसके चलते कार्य कराने में परेशानियां आ रही हैं। इसके आधार पर विभाग में रिक्त पदों का ब्योरा तैयार कराया गया है। रिक्तियों के आधार पर भर्ती के लिए शीघ्र ही लोकसेवा आयोग से अनुरोध किया जाएगा।
ये हैं रिक्‍त पद
•संभागीय खाद्य नियंत्रक 18 पद 4 खाली।
•संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी 18 पद 1 खाली।
•जिला खाद्य विपणन अधिकारी 73 पद 35 खाली।
•वरिष्ठ विपणन निरीक्षक 468 पद 414 खाली।
•विपणन निरीक्षक 1133 पद 655 खाली।
•अपर आयुक्त एक पद वह भी खाली।
•संयुक्त आयुक्त पांच पद सभी खाली।
•उपायुक्त खाद्य 15 पद 6 खाली।
•जिलापूर्ति अधिकारी प्रथम 29 पद 22 खाली।
•जिलापूर्ति अधिकारी द्वितीय 46 पद 15 खाली।
•पूर्ति निरीक्षक 757 पद 597 खाली।


News : Amar Ujala (2.4.12)

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खाली पदों से कैसे सुधरेगी व्यवस्था


लखनऊ, 1 अप्रैल (जाब्यू): शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी का रोना तो जगजाहिर है, लेकिन यह महकमा प्रशासनिक अधिकारियों की किल्लत से भी जूझ रहा है। यह स्थिति तब है जब शिक्षा महकमे के सामने शिक्षा का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को लागू करने की चुनौतियां हैं।

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UPTET : In 2 Years B. Ed Applicants Reduced to Half, Reduces Charm to Become Teacher


दो साल में बीएड के आवेदकों की संख्या हुई आधी , गुरुजी बनने का कम हो रहा क्रेज 
(UPTET : In 2 Years B. Ed Applicants Reduced to Half, Reduces Charm to Become Teacher )

लखनऊ। शिक्षक की नौकरी की गारंटी माने जा रहे बीएड डिग्री का तिलिस्म टूट रहा है। पिछले सत्रों में अर्हता विवाद, फीस की अवैध वसूली, सत्र की लेट लतीफी और इन सबसे कहीं अधिक शिक्षक की नौकरियों के बदलते मानकों से परेशान अभ्यर्थियों ने अब इस डिग्री से किनारा कसना शुरू कर दिया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा शुरू होने के बाद राज्य में बीएड के अभ्यर्थियों की संख्या लगातार दूसरी बार घटी है। सत्र 2012-13 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदनों की संख्या पिछले दो वर्षों के मुकाबले लगभग आधी रह गई है।
वर्ष 2006 में राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती विशिष्ट बीटीसी से शुरू की गई जिसमें बीएड को आधार बनाया गया। इसके बाद बीएड का क्रेज इस कदर बढ़ा कि बीएड करने के लिए अभ्यर्थी उमड़ने लगे। इसके साथ ही बीएड कॉलेज खोलने के लिए होड़ मचने लगी। कॉलेजों व अभ्यर्थियों दोनों की ही बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बीएड की केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। वर्ष 2007-08 में कानपुर विश्वविद्यालय को पहली बार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद 2008-09 में आगरा विश्वविद्यालय ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई। इस दौरान अभ्यर्थियों की संख्या में लगभग 1.90 लाख का इजाफा हुआ। दोनों ही बार प्रवेश परीक्षा, काउसंलिंग, एडमिशन एवं परीक्षा की प्रक्रिया इतनी लंबी खिंची की सत्र नियमन के लिए शासन को सत्र 2009-10 को शून्य घोषित करना पड़ा।
सत्र 2010-11 में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का दायित्व लखनऊ विश्वविद्यालय को दिया गया। इस दौरान भी आवेदक लगभग 20 फीसदी बढ़े। बीएड करने वालों की बढ़ती भीड़ का आलम यह रहा कि चार वर्षों में बीएड कॉलेजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। सत्र 2010-11 की ही बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने जब काउंसलिंग शुरू की थी तो लगभग 780 कॉलेज थे लेकिन तीसरी काउंसलिंग होने तक कॉलेजों का आंकड़ा 1022 तक पहुंच गया था और सीटें 1.14 लाख हो गईं।
इस सत्र के बाद बीएड की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सत्र 2011-12 में आवेदनों की संख्या घटकर 5.31 लाख रह गई, जो लगभग 23 फीसदी कम था। काउंसलिंग के दौरान सीटें भरने के लिए कॉलेजों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रही-सही कसर आगामी सत्र के लिए हो रही प्रवेश प्रक्रिया में आवेदन के आंकड़ों ने पूरी कर दी है।
आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बीएड आवेदन का आखिरी आंकड़ा 3.78 लाख का है, जो पिछले सत्र के मुकाबले लगभग 29 फीसदी कम है। इसकी तुलना अगर लविवि द्वारा कराई गई प्रवेश परीक्षा के आवेदनों से की जाए तो यह गिरावट 45 फीसदी से अधिक है।


News : Amar Ujala (2.4.12)
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UPTET : TET Anshankari / Agitators Refuse to Talk, Wait for CM Announcement , Seven more candidates Health Condition Deteriorates

टीईटी आंदोलनकारियों का वार्ता से इनकार
(UPTET : TET Anshankari / Agitators Refuse to Talk, Wait for CM Announcement , Seven more candidates Health Condition Deteriorates )

सीएम की घोषणा का करेंगे इंतजार, सात और की हालत बिगड़ी

लखनऊ। टीईटी आंदोलनकारी अब आर-पार की लड़ाई पर उतर आए हैं। तीन दिन से अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों ने शासन के उच्च अधिकारियों से वार्ता करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे अब मुख्यमंत्री की घोषणा का इंतजार करेंगे। तब तक अनशन जारी रहेगा। अनशन पर बैठे सचिन राणा ने कहा कि पिछले दिनों अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि नतीजा सिफर है। हर बार वार्ता विफल होने के कारण आंदोलनकारियों ने निर्णय लिया है कि अब वे किसी भी अधिकारी से वार्ता नहीं करेंगे।
उधर, अनशन के तीसरे दिन आंदोलनकारियों की हालत बिगड़ने लगी है। रविवार को सात अन्य आंदोलनकारियों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें अनशनकारीअतुल तिवारी, राजकुमार, सचिन, वीर बहादुर, सुधाकर, सुरेंद्र और मनोज शामिल हैं। इससे पहले शनिवार को दो आंदोलनकारियों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। तीन दिन से अनशन पर बैठे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी सरकार की ओर से जारी पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार मेरिट के आधार पर भर्ती किए जाने की मांग पर अड़े हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने टीईटी अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से मांगों पर सकारात्मक निर्णय करने की मांग की है। एसोसिएशन अध्यक्ष का कहना है कि अधिकारियों द्वारा की गई गड़बड़ी की सजा अभ्यर्थियों को न दी जाए

News : Amar Ujala (2.4.12)
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Sunday, April 1, 2012

Unemployed Allowance : Doctors , Engineers also in LINE for Unemployed Allowance in UP

यूपी: बेरोजगारी भत्ते की लाइन में डॉक्टर, इंजीनियर भी(Unemployed Allowance : Doctors , Engineers also in LINE for Unemployed Allowance in UP )

उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता चाहने वालों की लाइन में अब केवल स्नातक ही नहीं हैं, बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर भी शामिल हो गए हैं. अधिकारियों की मानें तो सूबे में अब तक 300 से अधिक डॉक्टर और इंजीनियर विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में अपना पंजीकरण करा चुके हैं.

समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर 35 वर्ष से अधिक उम्र के बेरोजगारों को 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. सपा सरकार ने अपने इस वादे पर अमल करते हुए कैबिनेट की पहली बैठक में ही बेरोजगारी भत्ता दिए जाने को मंजूरी दे दी.

निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पिछले करीब तीन माह में 300 से अधिक डॉक्टर एवं इंजीनियर अपना पंजीकरण करा चुके हैं. जनवरी में 45, फरवरी में 107 और मार्च में अब तक 160 नए टेकि्न कल छात्र अपना पंजीकरण करवा चुके हैं.

अधिकारी ने बताया कि रोजगार एवं सेवायोजन निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 28 लाख लोग अपना पंजीकरण करवा चुके हैं. जिला रोजगार एवं पजीकरण कार्यालयों पर पंजीकरण कराने के लिए अभी भी लोगों की भीड़ लग रही है जिसे देखते हुए पुलिस के अलावा पीएसी की भी मदद लेनी पड़ रही है.
अधिकारी ने बताया कि अभी तक पंजीकरण कराए गए करीब 28 लाख लोगों में से 35 वर्ष से अधिक आयु वाले बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 5 लाख से अधिक हो चुकी है. आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ मंडल में सबसे अधिक डेढ़ लाख से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है और इसके बाद फैजाबाद में लगभग 50 हजार तथा वाराणसी में 75 हजार से अधिक लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं.

News : aajtak.intoday.in (28.3.12)
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Atleast Registration Accept if Unemployed Allowance NOT Available

भत्ता नहीं रजिस्ट्रेशन तो कर लो साहब(Atleast Registration Accept if Unemployed Allowance NOT Available )

औरैया, संवाददाता : सोमवार को भत्ते के लिए पंजीकरण कराने पहुंचे बेरोजगार उम्मीद और निराशा के बीच उलझे नजर आये। उम्रदराज हो चुके तमाम बेरोजगारों का कहना था कि भत्ता मिले या न मिले साहब पंजीकरण तो कर लें।

अयाना के दिनेश मिश्र पत्नी साधना के साथ पंजीकरण के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे थे। इनका कहना था कि जिला बनने के बाद 13 साल तक पंजीकरण व्यवस्था इटावा स्थित सेवायोजन कार्यालय के जिम्मे थी। कई बार वहां गये पर इटावा के अफसरों ने औरैया के बेरोजगारों को नजर अन्दाज ही किया अब यहां भी पंजीकरण कराने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। प्रशासन को कम से कम दर्जन भर काउण्टर स्थापित कर जल्द से जल्द सबके पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। बिधूना के 58 वर्षीय राजेंद्र सिंह साथी मोहन के साथ पंजीकरण स्थल से तीन सौ मीटर दूर तक लगी लाइन में शामिल थे थक हार कर वे अपना नंबर आने की उम्मीद में जमीन पर बैठ गये। राजेंद्र का कहना था कि भत्ता मिलने लगेगा तो बुढ़ापा शुकून से कटेगा और परिजन भी थोड़ी सेवा खुशामद शुरू कर देंगे। 42 वर्षीय शांती देवी ने बताया कि वे शनिवार को भी पंजीकरण कराने के लिए ककोर आयी थी लेकिन पांच घंटे तक लाइन में लगे रहने के बाद भी उनका नंबर नहीं आया। थक हार कर घर लौट गयी। सोमवार को भी उनके पंजीकरण की आस नहीं थी। कुछ इसी तरह की पीड़ा गीता ने भी जतायी उन्होंने कहा कि अब तक किसी सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। दसवीं तक किसी तरह मुफलिसी में पढ़ाई लिखाई की पर नौकरी नहीं मिली अब सरकार ने भत्ता देने की बात कही है तो पंजीकरण कराने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वे कहती है कि सबका पंजीकरण समय सीमा में सुनिश्चित किया जाये

News : Jagran (1.4.12)
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UPTET : Govt. do not make Injustice with TET Candidates

टीईटी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न करे सरकार
(UPTET : Govt. do not make Injustice with TET Candidates )

From Facbook Update / Information is -
hamare 10 saathi civil hospital me admit karaye gye..bt abhi tk unhone apna anshan nhi toda hai. Avantika ji iss samay wahin pr hai and unhone hi mujhe ye information di.... I salute their spirit and dedication....
Tet morcha zindabaad (Information posted by a Facbook user-uptet)

मऊ : पिछली सरकार में सर्वाधिक उत्पीड़न टीईटी अभ्यर्थियों का हुआ। अब यह सरकार भी बदले की भावना से काम कर रही है। नियुक्ति के नाम पर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। अपना अधिकार मांगने पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। युवा मुख्यमंत्री के राज में युवाओं पर ही ढाया जा रहा यह जुल्म सरकार के लिए संकट बन सकता है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि पहले से ही उत्पीड़ित, आर्थिक-मानसिक रूप से शोषित बेरोजगार टीईटी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न करे। उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अतिशीघ्र भर्ती की प्रक्रिया शुरू करे। ये बातें रविवार को बुनकर कालोनी में हुई टीईटी अभ्यर्थियों की बैठक में कही गई।
वक्ताओं ने कहा कि टीईटी में हुई गड़बड़ी की राज्य सरकार अपने तंत्र एवं संसाधनों से जांच कराये, दोषियों को सजा दे, किंतु निर्दोष हजारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न करे। टीईटी के ही मेरिट से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने से अच्छे एवं प्रतिभावान शिक्षकों का चयन हो सकेगा। इससे प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार आयेगा। बैठक में गत 30 मार्च को लखनऊ में टीईटी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की गई। इस घटना से सरकार का बेरोजगार युवाओं के प्रति छल किए जाने की नीयत की बू आती है। अंत में निर्णय लिया गया कि 30 मार्च से लखनऊ में शुरू आमरण अनशन में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का 4 अप्रैल को उत्सर्ग एक्सप्रेस से रवाना होगा। इस मौके पर सुनील गावस्कर, अनिल द्विवेदी, अरुण यादव, पंकज राय, सुबास मौर्य, विपिन कुमार, दीनानाथ यादव, संजय बरनवाल, मुनीर अहमद, संजय भारती, रीना भारती, अनिल कुमार, संजय यादव, अच्छेलाल चौहान, जमील अख्तर, सर्वेश पांडेय, बबलू भास्कर आदि उपस्थित रहे।

News : Jagran (1.4.12)
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UPTET : TET Candidates will take help of Court

न्यायालय की शरण में जाएंगे टीईटी अभ्यर्थी(UPTET : TET Candidates will take help of Court )

बिजनौर : सरकार से निराशा मिलने पर अब टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में जाएंगे। यह निर्णय जिले के समस्त टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने रविवार को एक दिवसीय धरने में लिया।

रविवार को टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एजाज अली पार्क में एकत्र हुए। यहां उन्होंने जल्द से जल्द नौकरी दिलाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। वक्ताओं ने अभी तक नियुक्ति नहीं मिलने पर रोष प्रकट किया। कहा कि शासन की इस प्रक्रिया से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बाद में सभी ने न्याय के लिए न्यायालय की शरण में जाने का निर्णय लिया। अध्यक्षता धर्मेंद्र सिंह व संचालन परवेंद्र सिंह ने किया। अब्दुल शाकिर, रघुवेन्द्र सिंह, मोहम्मद खुर्शीद, अनिल सिंह, शाकिर, सत्यवीर सिंह, प्रशांत रस्तोगी व जितेंद्र आदि मौजूद थे।
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राज्यमंत्री से मिले टीईटी अभ्यर्थी
नूरपुर : शीघ्र नियुक्ति दिलाने की मांग को लेकर टीईटी अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल पर्यटन राज्यमंत्री मूलचंद चौहान से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। मिलने वालों में दीपक, ललित, पुष्पेन्द्र, सतेन्द्र, हाशिम व नरेंद्र आदि थे।

News : Jagran (1.4.12)
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