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Wednesday, December 14, 2011

UP TET (Teacher Eligibility Test) : Allahabad Highcourt Judgment - Sarita Shukla & Others vs State Of U.P

UPTET : Allahabad Highcourt Judgment - Sarita Shukla & Others vs State Of U.P
(Quashing advertisement published by Basic Education Department Uttar Pradesh for selection of Primary Teachers)

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
AFR
Court No. - 33
Case :- WRIT - A No. - 70682 of 2011
Petitioner :- Sarita Shukla & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Agnihotri Kumar Tripathi
Respondent Counsel :- C.S.C., K.S.Kushwaha,
Chandra Narayan Tripathi
Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
1. Heard Sri Agnihotri Kumar Tripathi for the petitioner and Sri K.S.Kushwaha, learned Standing Counsel for all the respondents.
2. Since a pure legal submission was advanced, learned Standing Counsel stated that he does not propose to file counter affidavit and matter may be heard on merit. I proceed to decide the matter accordingly.
3. The learned counsel for petitioner submitted that advertisement in question to the extent it provides that a candidate should restrict his application for only five districts in U.P. in his/her choice is illegal and ultra vires of the statute.
4. The facts in brief are quite simple. An advertisement has been issued on 29/30.11.2011 with the heading "Selection of Training-Teachers for Primary Schools of U.P. Basic Education Board". While inviting application from eligible and qualified candidates, it provides that one candidate may submit his application for any of the five districts and not more than that. The advertisement contains other details of educational and training qualification, age, nationality and residence, reservation, marital status, character, procedure for submission of the application form, application fee, procedure for selection, six months special training and then clause 10 of the advertisement talks of substantive appointment.
5. Learned counsel for the petitioners contended that aforesaid advertisement in so far as restricts a candidate to submit application only in five districts is per se irrational, illegal and arbitrary, hence violative of Articles 14 and 19 of the Constitution. He contended that there is no logic or reason for confining a candidate to submit application only in five districts and the aforesaid restriction is wholly irrational, has no nexus with the object sought to the achieved and, therefore, is violative of Article 14. He further submitted that it also does not conform with the procedure prescribed in Rule 14(1) of U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 (hereinafter referred to as "Rules 1981") which talks of district-wise selection and therefore Clause 7 of advertisement as also opening para that one applicant can apply for only five districts is ultra vires of the aforesaid provision of the statute. He lastly submitted that for the purpose of providing six months special training, it is always open to the respondents to adopt any valid procedure but if for the purpose of appointment the said advertisement is to be acted upon, it would be illegal and ultra vires being contrary to the relevant statutory provisions namely 'Rules, 1981.
6. Sri Kushwaha on the contrary submitted that the advertisement has been issued in the light of and consequence to Regulations framed by "National Council for Teachers Education Regulations" notified in Government of India Gazette dated 29.7.2011. It is said that no further advertisement is to be made for making appointment on the post of Assistant Teacher in the Primary Schools maintained by Board and in fact the persons selected pursuant to the impugned advertisement shall be given six months training and on completion thereof shall be issued letters of appointment straightway without any further process of recruitment.
7. In the above backdrop, this Court proceed to examine correctness of advertisement to the extent, impugned in this petition.
8. Before proceeding further it is necessary to clarify some aspect of the matter. One is regarding minimum qualification of teachers and quality of teacher's training constituting essential eligibility for a person before claiming appointment on the post of Assistant Teacher in Primary School; and second, relates to actual process of recruitment and appointment under relevant statutory rules relating to the service concerned.
9. There are three statutes relevant in this matter. One is "Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972" (hereinafter referred to as "Act 1972"), Second is "National Council For Teacher Education Act, 1993" (hereinafter referred to "Act 1993") and third is "Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009" (hereinafter referred to as "Act 2009").
10. Prior to the enactment of Act 1972, primary education in the State was in quite disorganized manner. There were two types of Primary Schools running in the entire State. One owned and managed by local bodies and rests were private institutions. In the rural areas, primary schools of first category were being managed by Zila Parishads and in urban areas they were being run by Municipal Boards and Mahapalikas etc. The funds to these schools were the responsibility of concerned local bodies. Privately managed Primary Schools were also having two types of categories, one which were solely managed by private bodies from their own resources and rest were those which were getting some kind of financial grant/assistance from State Government through Education Department or some other Departments like Harijan and Social Welfare etc.
11. Article 41 in Part IV (Directive Principles of State Policy) provides that the State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing right to work, to education etc. but as a matter of fact effective steps in this regard were wanting. Similarly Article 45 provides that State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of Constitution, free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years but as a matter of fact here also much remain to be done on the part of the State. In early seventies, to bring uniformity in Primary schools run by Local Bodies, considering day to day deteriorating conditions of such schools, a public demand through their representatives was raised requiring State to take immediate steps for improving primary education in the State and hence with an objective of reorganisation, reformation and expanding elementary education, State Government came forward to take over control of such schools, as were being run by Local Bodies into its own hands. It enacted U.P. Basic Education Ordinance 1972 giving effect to its provisions w.e.f. Educational Session 1972-73. The said ordinance was substituted by Act 1972. It provided for establishment of U.P. Board of Basic Education (in short the 'Board') and by virtue of Section 9, all the employees of Primary Schools maintained by local bodies stood transferred and became employee of the Board. Section 19 confers power upon the State Government to frame rules for the purpose of carrying out Act 1972 in general and in particular the recruitment and conditions of service of the persons appointed to the post of officers, teachers and employees under Section 6 and 9 and also in respect to such staff teaching and non teaching of other basic schools recognized by the Board. The provisions of Act 1972 was given overriding effect over otherwise provisions in U.P. Panchayat Raj Act, 1947, U.P. Municipalities Act, 1916 and U.P. Municipal Corporation Act, 1952 by inserting Section 13A w.e.f. 21st June, 1979.
12. All the basic schools virtually in the State of U.P., now, if recognized by the Board, have to conform to the provisions of Act 1972 and the rules framed thereunder.
13. In respect to teachers of Primary Schools maintained by the Board, Rules 1981 have been framed, published in U.P. Gazette (Extra Ordinary) on 03.01.1981. The application of these rules is provided in Rule 3, as under:
"Extent of application.- These rules shall apply to :
(i) All teachers of local bodies transferred to the Board under Section 9 of the Act; and
(ii) all teachers employed for the Basic and Nursery Schools established by the Board."
14. At this stage, I defer further discussion of the aforesaid Rules and find it appropriate to come to the provisions of Act 1993. This is a Central Act enacted by Parliament and after receiving assent of the President on 29.12.1993 was published in the Gazette of India, (Extra.) Part II, Section 1, dated 30.12.1993. Section 1(3) provides that Act 1993 shall come into force on such date as the Central Government may appoint by notification in initial gazette. Pursuant thereto the Central Government by notification dated 1.07.1995 appointed the same day i.e. 01.7.1995 for enforcement of Act 1993.
15. The Act 1993 was enacted with an objective of achieving planned and coordinated development for teacher education system throughout the country, the regulation and properly maintenance of norms and standards in teacher education system and for matters connected therewith.
16. In State of Maharashtra Vs. Sant Dnyaneshwar Shikshan Shastra Mahavidyalaya and others (2006) 9 SCC 1, Apex Court observed that considering the objective and preamble of the Act and various provisions, it is clear that the aforesaid Act of Parliament is referable to Entry 66 of List I of Schedule VII of the Constitution and to the extent the field is occupied by Act 1993 the State Legislature cannot encroach upon the said field.
17. The Act 1993 contemplates establishment of a council called as "National Council For Teacher Education" (hereinafter referred as "NCTE") and its functions are enumerated in detail in Section 12 of Act 1993. It clearly talks of planned and co-ordinated development of teacher education, and determination and maintenance of standards for teacher education. It is in this regard various subjects and functions of NCTE have been enumerated in Section 12 from Clauses (a) to (n) which reads as under:
"(a) undertake surveys and studies relating to various aspects of teacher education and publish the result thereof;
(b) make recommendations to the Central and State Governments, Universities, University Grants Commission and recognised Institutions in the matter of preparation of suitable plans and programmes in the field of teacher education:
(c) co-ordinate and monitor teacher education and its development in the country;
(d) lay down guidelines in respect of minimum qualifications for a person to be employed as a teacher in schools or in recognised institutions.;
(e) lay down norms for any specified category of courses or training in teacher education, including the minimum eligibility criteria for admission thereof, and the method of selection of candidates, duration of the course, course contents and mode of curriculum;
(f) lay down guidelines for compliance by recognised institution for starting new courses or training, and for providing physical and instructional facilities, staffing pattern and staff qualifications;
(g) lay down standards in respect of examinations leading to teacher education qualifications, criteria for admission to such examinations and schemes of courses or training;
(h) lay down guidelines regarding tuition fee and other fee chargeable by recognised institutions;
(i) promote and conduct innovation and research in various areas of teacher education and disseminate the results thereof;
(j) examine and review periodically the implementation of the norms, guidelines and standards laid down by the Council, and to suitably advise the recognised institutions;
(k) evolve suitable performance appraisal systems, norms and mechanisms for enforcing accountability on recognised institutions;
(l) formulated schemes for various levels of teacher education and identify recognised institutions and set up new institutions for teacher development programmes;
(m) take all necessary steps to prevent commercialisation of teacher education; and
(n) perform such other functions as may be entrusted to it by the Central Government."
18. The Act 1993 contemplates recognition and permission of NCTE for running courses or training in teacher education. Section 17 provides, if course or training in teacher education has been imparted or obtained in violation of the provisions of the Act, such course or training shall not be treated a valid qualification for the purpose of employment under Central Act, State Government, University, any School/College or other educational body aided by Central or the State Government. The restriction imposed by Section 17(4) is only to the extent that a training or course in teacher education which does not conform to the various provisions of Act 1993 shall not be a valid qualification for employment as stated above, and nothing more and nothing less. The entire Act 1993 does not talk of the manner in which appointments of teachers shall be made, the eligibility to be laid down for appointment of teachers in Primary Schools etc. except qualification. It is confined to the standard and quality of teachers education. In this regard NCTE obviously can lay down minimum qualification which may be prescribed for appointment of a teacher but it does not control thereafter the mode, manner and other relevant provisions regarding recruitment and appointment of such teachers.
19. In State of U.P. and Others Vs. Bhupendra Nath Tripathi and Ors. 2010 (5) ESC 630, the Apex Court has clearly observed in para 24 that NCTE can lay down minimum qualification for appointment of teacher by competent appointing authority or the authority competent to frame rules and regulations may lay down any qualification over and above the minimum qualification prescribed by NCTE. Para 24 of the judgment in Bhupendra Nath Tripathi (supra) reads as under:
"The is no quarrel with the proposition that the State in its discretion is entitled to prescribe such qualifictions as it may consider appropriate for candidates seeking admission into BTC course so long as the qualifications so prescribed are not lower than those prescribed by or under the NCTE Act. The State can always prescribe higher qualification, ...."
20. Meaning thereby requirement for appointment of a teacher, as contemplated by Act 1993, is that the teacher education must be such as is in conformity with Act 1993 and that the teacher must possess minimum qualification before he is considered for appointment and then on, Act 1993, in my view, stops from that stage and onwards.
21. If I take up the case in hand, the matter would thereafter be governed by Act 1972 and the Rules 1981. The qualification required to be possessed by a teacher for appointment in a Primary School is provided in Rule 8 of Rules 1981. This rule has undergone amendments from time to time broadly. Initially it provides for a qualification up to High School and training qualification like Basic Teachers Certificate, Junior Teacher Certificate, Certificate of Teaching etc. Later on amendments were made which basically increase educational qualification of High School to Intermediate and then to Graduation but so far as training qualification is concerned, the same continue to be as such. For the first time, an amendment was made in 2004 by adding "Special Basic Teachers Certificate Course" as one of the training qualification under Rule 8(1). Subsequently another amendment came to be made by notification dated 25.11.2006 in Rule 8(1). To this extent there is no dispute among the parties.
22. The large scale employment in Primary Schools maintained by Board constitute a major chunk of litigation before this Court in the last 20 years and more. The reason being the large number of schools and quantum of employment generated thereby.
23. The Basic Education authorities, time and against have also contributed a lot, either by their mindless activities or deliberate and otherwise illegal acts. In fact after the judgement of Apex Court in Mohini Jain Vs. State of Karnataka, AIR 1992 SC 1858 and Unni Krishnan J.P. Vs. State of A.P., AIR 1993 SC 2178 and the cases followed thereafter observing Primary Education to children from age of 6 to 14 years as a constitutional right, efforts were made by Governments, Central and State both, to expand primary education by establishing primary schools at Village Panchayat level in a major way and this really give a boomerang to number of schools as also corresponding increase in number of teachers requiring to man these institution.
24. The Court has been informed at the Bar that at present the number of primary schools in the State of U.P. are more than one lac and twenty five thousands which obviously mean that number of posts of teachers would also exceed the said figure.
25. It would be appropriate at this stage to remind that Parliament also recognized above right by inserting Article 21A in the Constitution i.e. 'Right to Education', by Constitution (86th Amendment) Act, 2002, and, simultaneously inserting Clause (k) in Article 51A vide Section 4 of Constitution (86th Amendment) Act, 2002. The Parliament also in furtherance of the above constitutional provisions, come forward by enacting Act 2009 published in Gazette of Indian on 27.8.2009. By virtue of Section 1(3) of Act 2009, it has been given effect from 01.4.2010.
26. One of the major change it has brought, besides other, is that no Primary School other than a school established, owned or controlled by the appropriate Government or local body after commencement of 2009 Act shall be established or function without obtaining a certificate of recognition from such authority, as may be prescribed. For the purpose of seeking recognition, the school has to conform the norms and standard specified in Section 19 of Act 2009 read with the schedule appended thereto. The Act 2009, vide Section 23(1), also provides that any person possessing such minimum qualification, as laid down by an academic authority authorised by the Central Government, by notification, shall be eligible for appointment as a teacher. Section 23 (1) therefore also talks of only eligibility for appointment as teacher but does not confer any corresponding right upon a person to claim appointment as teacher merely if he fulfills the qualification prescribed under Section (1) of Section 23. Simultaneously there is no corresponding obligation for offering appointment to such person as teacher. The power of State Legislature vide Entry 25 List 3 Schedule VII of the Constitution therefore to the extent it make provisions for governing primary schools and providing provisions governing recruitment and conditions of service of teachers in such school is not curtailed in any manner.
27. Now, I come to the basic provision made by NCTE which has been referred to by Sri Kushwaha, learned counsel appearing for respondents. The Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India by notification No.S.O. 750 (E) dated 31.3.2010 authorised NCTE as academic authority to prescribe minimum qualification for appointment of a teacher. Consequently, with reference to Section 23(1) NCTE issued notification dated 23.8.2010 laying down minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in Class 1 to 8 in a school referred to in Clause (n) of Section 2 of 2009 Act.
28. Section 2(n) of 2009 Act defines "School" for the purpose of 2009 Act and reads as under:
"school" means any recognised school imparting elementary education and includes-
(i) a school established, owned or controlled by the appropriate Government or local authority;
(ii) an aided school receiving aid or grants to meet whole or part of its expenses from the appropriate Government or the local authority;
(iii) a school belonging to specified category; and
(iv) an unaided school not receiving any kind of aid or grants to meet its expenses from the appropriate Government or the local authority;"
29. The minimum qualification prescribed in notification dated 23.8.2010 are in two parts, one for Junior Primary School namely Classes I to V and another is for Senior Primary School i.e. Class VI to VIII. Besides educational qualifications, for the first time, it also introduced eligibility qualification of teacher i.e. Eligibility Test i.e. passing of Teachers Eligibility Test (in short 'T.E.T.') conducted by concerned Government in accordance with the guidelines laid down by NCTE. Para 3 of notification dated 23.8.2010 provides for compulsory training qualification and it reads as under:
"Training to be undergone.- A person-
(a) with BA/B.Sc. with at least 50% marks and B.Ed qualification shall also be eligible for appointment for class I to V upto 1st January, 2012, provided he undergoes, after appointment, and NCTE recognized 6-month special programme in Elementary Education.
(b) with B.Ed (Special Education) or B. Ed (Special Education) qualification shall undergo, after appointment, an NCTE recognized 6-month special programme in Elementary Education."
30. NCTE issued a notification on 29.7.2011 in purported exercise of powers under Section 23 of 2009 Act. The aforesaid notification has amended notification dated 23.8.2010. Sub-para (i) and (ii) of Para 1; para 3 and para 5 have been substituted in entirety. For ready reference, the amended relevant provisions i.e. para 1(i) and (ii) and para 3 reads as under:
"1. Minimum Qualification :-
(i) Classes I-V
(a) Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)
OR
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations, 2002.
OR
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed)
OR
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Education (Special Education)
OR
Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)
AND
(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.
(ii) Class VI-VIII
(a) Graduation and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)
OR
Graduation with at least 50% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.)
OR
Graduation with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.
OR
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)
OR
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year B.A./B.Sc.Ed. or B.A.Ed./B.Sc.Ed.
OR
Graduation with at least 50% marks and 1-year B.Ed. (Special Education)
AND
(b) Pass in Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose."
31. Para 5 of notification dated 29.7.2011 is a kind of saving clause and provides that if an advertisement initiating process of appointment of teachers has already been issued before 29.7.2011, such appointments may be made in accordance with NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time).
32. Sub para (b) of para 5 provides that minimum qualification prescribed by notification dated 29.7.2011 shall apply to all teachers except the teacher for Physical Education, for which NCTE Regulation dated 03.11.2001, as amended from time to time, shall continue to apply. Further regarding teachers of Art Education, Craft Education, Home Science, Work Education, etc. the existing eligibility norms prescribed by the State Government and other school managements shall be applicable till such time the NCTE lays down the minimum qualification in respect of such teachers.
33. The above discussion makes it beyond doubt that the above notifications issued by NCTE lays down minimum qualification, which would make a person eligible for appointment as a teacher in Primary Schools but the manner in which recruitments for appointment on the post of teacher in Primary School shall be made, and, their terms and conditions of service, for the same, aforesaid notification does not provide anything at all and hence in this regard Rules 1981 shall hold the field and would continue to apply.
34. Sri Kushwaha, learned Standing Counsel vehemently contended that advertisement dated 29/30.11.2011 contemplates requisite six months training contemplated in para 3 of Notification dated 29.7.2011 and for that purpose respondents authorities cannot be compelled to go to observe procedure prescribed in Rule 14(1) of Rules 1981 hence scrutiny of advertisement in question cannot be made with reference to Rules 1981. To the extent the argument is limited for making selection of persons for providing six months training contemplated in para 3 of the notification dated 29.7.2011, this court Court finds no hesitation in upholding the contention of Sri Kushwaha. The respondents need not go to follow the procedure prescribed in Rule 14(1) of Rules 1981 for the purpose of selecting persons for six months Special training and there is no difficulty.
35. If that would have been the matter, it could have rest thereat. But then the clause assailed by the petitioners has to be examined in the light of the provisions of the Constitution namely Article 14. NCTE does not lay down the manner in which any person would be selected for undergoing training in six months contemplated in para 3 of the notification dated 29.7.2011 except of providing certain relaxation for reserved category candidates which is not the matter of dispute in the present case. It is the Secretary of the Board under whose authority the advertisement in question has been published containing a condition restricting a candidate from submitting his application in more than five districts.
36. Admittedly, selection is not being made for any individual Primary School or Primary Schools constituted in a particular area namely local area or the district. If this Court treat the advertisement in question that it confine only for the purpose of selecting candidates to undergo training contemplated in para 3 of NCTE notification dated 29.7.2011, the Court finds no rationality or logic by confining a candidate to apply only for five districts and not more than that. Paras 7 and 8 of the advertisement shows that every candidate has to apply separately in different districts. Meaning therefore the selection is confined to a particular district. The District constitute a unit of selection. The candidate may be resident of any district in the State of U.P. but he may choose the district for submitting his application on his own and submit application for selection for special training pursuant to the said advertisement. However, out of the existing 75 district in the State of U.P. a candidate has been restricted for submitting applications in only five districts. What is the criteria or principle behind the condition of restricting a candidate from applying for more than five districts is not discernible from the entire advertisement. When the selection is to be made on District Level basis, if it is possible for a candidate, why he cannot apply in as much as district as he can is beyond comprehension.
37. One of the possible ground suggested is if the candidate are permitted to apply in all the districts irrespective of any restriction with regard to number of districts, quantity of applications may become unmanageable and therefore for practical convenience, restriction has been made that a candidate should not apply for more than five districts. But the restriction to five districts and not more or less thereto is not understandable. It is not commensurating to the Commissionerates/Divisions or otherwise but appears that just a figure of five districts taken from Hat has been mentioned in the advertisement, impugned in this case. With regard to selecting number of districts as five in the above advertisement no rationality or logic could be provided by the respondents. One can understand if the selection would have been made on Provincial level then there cannot be any restriction on number of districts unless so provided by some Statute. The selection could have been made at State level and thereafter candidates could have been allocated to different district to undergo training in the concerned institutions but the respondents have adopted a totally different procedure by restricting number of applications to only five districts which is wholly irrational, arbitrary and hence violative of Article 14 of the Constitution.
38. It is well settled that in the matter of selection and appointment etc. the policy decisions can be taken by the State and the same are not lightly to be interfered by the Court in judicial review but if such policy decision is ex facie irrational, illogical and arbitrary, it can be axed by the Courts while going for judicial review. The respondents in the absence of the counter affidavit had the opportunity to show deliberation available on record, if any, made while formulating the above policy to show justification or rationality for restricting a candidate in applying in only five districts but that option has not been availed by the respondents though they have opportunity to do so. No such request was made. It appears that on this aspect there is not even deliberation on the part of the respondents. In a sheer momentary flash this condition has been made part of the process of selection without applying mind to its logic and rationality. It is also not discernible as to whether any rational object the respondents intent to achieve by making this restriction. The said condition also fails ex facie to show any nexus with the undisclosed objectives sought to be achieved. It is well settled that any policy decision, which is ex facie arbitrary, irrational or illogical is vilative of Article 14 and cannot sustain.
39. I need not burden this judment with catena of authorities on this aspect since the law is now well settled. The aforesaid condition, therefore, is difficult to sustain and has to be struck down accordingly.
40. Sri Kushwaha, learned counsel for the respondents drew my attention to para 10 of the advertisement which provides that those candidates who shall successfully complete training of six months, be appointed on substantive basis on the post of teacher following the procedure prescribed in Rules 1981, as amended by 12th amendment of 2011. To my mind, para 12 of the advertisement nowhere contemplate or empower respondents in issuing straightway, appointment letter as soon as a candidate complete special training of six months but makes it very clear that Rules 1981 thereafter shall be followed for making substantive appointment which include within itself the procedure prescribed in Rule 14(1) of Rules 1981. On a query made, Sri Kushwaha stated as per his instructions no further advertisement as contemplated in Rule 14(1) of Rules 1981 is contemplated and appointments shall be made straightway by issuing letter of appointment by competent appointing authority i.e. District Basic Education Officer. I do not find any reason to go by the above statement made on behalf of the respondents and instead find it sufficient to make it clear and beyond doubt that respondents before issuing letters of appointment, appointing any person as teacher in a Primary School, shall without fail, observe and follow strictly procedure prescribed in Rules 1981 including that of Rule 14(1) so long it continue to operate, and only thereafter appointment shall be made and not otherwise. It is worthy to notice at this stage that repeatedly this Court has observed that an appointment to the post of teacher in a Primary School cannot be made without observing the procedure laid down in Rules 1981.
41. The writ petition, in view of the above discussion, succeed and is allowed. The impugned advertisement dated 30.11.2011 in so far it restricts a candidate in submitting application only for five districts is hereby quashed.
42. Since as a result of quashing of the aforesaid condition, the candidates have necessarily to be given opportunity to make/submit applications for various districts, the respondents shall issue a fresh advertisement consistent with the directions as above. It is also and further directed that after completion of special training of six months, no appointment on the post of teacher in Primary Schools governed by Rules 1981 shall be made without following the procedure prescribed therein including rule 14(1) as amended from time to time so long it is operating.
43. The Court finds that due to unmindful acts of the respondents, the candidates like petitioners aspiring for appointment in primary schools in large number are running from pillar to post and hence harassed. Hence, the petitioners are also entitled to cost which is quantified to Rs.10,000/-. Order Date :- 12.12.2011
KA/Akn
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Important point is - A fresh advertisement will be notified by the Basic Education Department of UP.
It is most likely possible that those who already applied as per earlier advertisement shall not be affected by the new advertisement, else selection process may face many other problems.
May be new advertisement come in 1-2 days as each/every coming day is heavier to both candidates and UP Education Dept. and creates state of confusion.

Candidates are advised to act acording to relevant information and use of there intelligence.
Information published in news papers/ and here also is informatory of nature, And therefore keep in touch with the concerned department  to know updates and see updates on website of UP Education Dept.
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Uttrakhand TET - Eliminate minimum graduation marks for UTET

 उत्तराखंड टीईटी के लिए स्नातक में अंकों की बाध्यता समाप्त ( Uttrakhand TET - Eliminate  minimum graduation marks for UTET)

देहरादून (हिमवार्ता संवाददाता)। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) के लिए स्नातक में न्यूनतम अंकों की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। ऐसे में अब टीईटी की परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो जाएगी। शासन की तरफ से न्यूनतम अंकों की बाध्यता समाप्त होने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों के रिजल्ट अभी तक रोके गए थे, अब उन्हें घोषित कर दिया जाएगा।


जल्द ही जारी हो सकती है नियुक्ति की विज्ञप्ति
सभी स्नातक पास बीएड डिग्रीधारक अब टीईटी के लिए पात्र घोषित कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने यह आदेश जारी कया। टीईटी में शामिल होने के लिए एनसीटीई के निर्देशों के मुताबिक बीएड डिग्रीधारक सामान्य वर्ग के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम 45 फीसदी और आरक्षित वर्गो अनुसूचित जाति-जनजाति और विकलांगों के लिए 40 फीसदी अंक होने अनिवार्य किए थे। राज्य सरकार ने एनसीटीई के निर्देशों के आधार पर ही परीक्षा के लिए पात्रता शर्ते तय कीं। इसे बीएड डिग्रीधारकों ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्नातक स्तर पर बीएड डिग्रीधारकों के लिए न्यूनतम अंकों की बाध्यता को सही नहीं माना। इसी आदेश के क्रम में शिक्षा सचिव ओमप्रकाश ने संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। टीईटी में शामिल हुए 40 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों में 11 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया। अब शासनादेश के बाद टीईटी के लिए सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इससे टीईटी क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है।
News : himwarta.com
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Bihar TET - BHTET (Teacher Eligibility Test) Exam 2nd Chance to Candidates in January 2011

अयोग्य ठहराये गये अभ्यर्थी भी देंगे बिहार टीईटी

( Unqualified candidates can also give Bihar TET - BHTET Exam)

पटना। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के रद्द 2 लाख 22 हजार 636 आवेदकों को राज्य सरकार ने परीक्षा में भाग लेने का एक और मौका दिया है। मंगलवार को टीईटी पर आयोजित समीक्षा बैठक के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री प्रशांत कुमार शाही ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य के बेरोजगार नौजवानों को ओएमआर सीट को भरने में हुई गलती और विभागीय लापरवाही के कारण रद्द हुए आवेदनों के आवेदकों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा

उन्होंने बताया कि दोनों परीक्षा का परिणाम एक साथ प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्री पीके शाही ने बताया कि नए निर्णय के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा दो बार आयोजित होगी। पहली परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 20 व 21 नवंबर को और दूसरी परीक्षा जनवरी में आयोजित होगी। पहली परीक्षा में लगभग 26 लाख वैसे अभ्यर्थी भाग लेंगे जिनके आवेदन को सही पाया गया है। इनमें 22 हजार ऐसे अभ्यार्थियों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो सॉफ्टवेयर की गलती के कारण अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। जिन आवेदकों का फार्म रद्द किया गया है उन्हें जनवरी में मौका मिलेगा
News : Bhaskar.com
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सभी आवेदकों को मौका ( Second chance for Bihar Teacher Eligibility Test - BHTET in January 2012)

पटना, जागरण ब्यूरो : शिक्षक पात्रता परीक्षा(टीइटी) के एडमिट वितरण के दौरान विभिन्न जिलों में हंगामे के कारणों की समीक्षा के बाद शिक्षा विभाग ने मंगलवार को उन 2.25 लाख अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने की अनुमति दे दी, जिनके आवेदन रद किये गए थे। इनके लिए जनवरी में आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ विशेष परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा मंत्री पीके शाही ने कहा कि सरकार संवेदनशील है। साथ ही युवाओं में व्याप्त बेरोजगारी को देखकर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में रद किये गए आवेदनों में से 22 हजार दुरुस्त पाये गए हैं। समीक्षा बैठक के पश्चात श्री शाही ने संवाददाताओं से कहा कि जिन 22 हजार परीक्षार्थियों के आवेदन दुरुस्त पाये गए हैं, उन्हें एडमिट कार्ड निर्गत किया जा रहा है। वे चाहें तो 20-21 को आयोजित टीइटी में शामिल हो सकते हैं। नहीं तो, जनवरी में होने वाली विशेष परीक्षा में शामिल हों।
सभी आवेदकों को मौका फाल्ट के कारण सही ढंग से भरे गए ये 22 हजार आवेदन रद कर दिये गए थे। शेष रद आवेदनों के संबंध में उन्होंने कहा कि इनमें कुछ तो प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के आवेदन थे, जिन्हें न्यूनतम उम्र सीमा में दस वर्ष की छूट दी गयी है। ऐसे आवेदनों को कम्प्यूटर ने रिजेक्ट कर दिया था। सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात सरकार ने उन सभी अभ्यर्थियों को मौका देने का निर्णय लिया है, जिनके आवेदन रद घोषित कर दिये गए थे। श्री शाही ने बताया कि 20-21 दिसंबर को होने वाली टीइटी और जनवरी माह में होने वाली विशेष टीईटी, दोनों के ही नतीजे एक साथ प्रकाशित किये जाएंगे। 20-21 दिसंबर को होने वाली टीइटी में करीब 26 लाख परीक्षार्थी भाग लेंगे। सूबे में 1380 केन्द्रों पर यह परीक्षा ली जाएगी। समीक्षा बैठक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष राजमणि सिंह, शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक सह प्रवक्ता आरएस सिंह, राज्य शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक हसन वारिस सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।
News : Jagran (14.12.11)
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Candidates whose application cancelled due to software problem/others etc., can give TET exam in January 2012.
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HC dismisses petition challenging TET
Patna, Dec 13 (PTI) Patna high court today dismissed a petition challenging the Teachers' Eligibility Test (TET) scheduled to be held later this month in Bihar. The single judge bench of Justice Ramesh Kumar Dutta passed the order. The petitioner Nuzhat Iqbal had challenged the TET on the ground that the authorities had failed to make a distinction between trained and untrained teachers among various criterion for the applicants. The state government will conduct the test on December 20 and 21 to shortlist eligible candidates for future recruitment as school teachers in Bihar.
News : ibnlive
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UP TET 2011 : Uttar Pradesh Basic Education Department awaiting copy of Allahabad Highcourt decision

बेसिक शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार
 (UPTET : Uttar Pradesh Basic Education Department awaiting copy of Allahabad Highcourt decision)


लखनऊ, 13 दिसंबर (जागरण ब्यूरो) : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए बीती 30 नवंबर को प्रकाशित विज्ञापन को रद करने के हाइ कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग असमंजस में है। आगे की कार्यवाही तय करने से पहले विभाग को विज्ञापन रद करने के बारे में दिए गए हाई कोर्ट के आदेश की प्रति हासिल करने का इंतजार है। शिक्षकों की नियुक्ति के विज्ञापन को रद करने के अदालत के आदेश के बाद मंगलवार को दिन भर बेसिक शिक्षा विभाग में सरगर्मी रही। कोर्ट के आदेश को लेकर आला अधिकारी पशोपेश में रहे क्योंकि उन्हें देर शाम तक आदेश की प्रति नहीं मिल पाई थी। शासन से लेकर बेसिक शिक्षा निदेशालय तक अफसरों में यह जानने की जिज्ञासा थी कि कोर्ट ने किस बिंदु पर आपत्ति जताते हुए विज्ञापन को रद करने का आदेश दिया है। कोर्ट की आपत्ति और अपेक्षा के आधार पर ही विभाग आगे की कार्यवाही की दिशा तय करेगा। मंगलवार को ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक दिनेश चंद्र कनौजिया ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के प्राचार्यो के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षकों की नियुक्ति के विज्ञापन को कोर्ट द्वारा रद किए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। एससीईआरटी निदेशक ने डायट प्राचार्यो से कहा कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ही आगे की कार्यवाही तय करेगा। इस संबंध में जो भी दिशानिर्देश होंगे, वे डायट प्राचार्यों को सूचित कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि जिलों में शिक्षकों के चयन की कार्यवाही डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी।
News : Jagran ( 14.12.11)
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Copy of Allahabad highcourt decision for UP Primary Teacher selection not yet received by Basic Education Department, Uttar Pradesh. Highcourt cancelled advertisement dated 30th Nov 2011 for teachers selection in UP.
After receiving order of court, next course of action will be taken accordingly : Basic Education Dept., UP.
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टीईटी पर कदम-दर-कदम मिला एक ही सवाल (UP Teacher eligibility test : Hot discussions everywhere)
वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : कटरा का नेतराम चौराहा। समय सुबह के 10.30 बजे। प्रतियोगी छात्रों का एक झुंड बैठा चाय पी रहा था। सहायक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया पर चर्चा जोरों पर थी। हाईकोर्ट द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी सहायक शिक्षकों के विज्ञापन को रद करने और अब आगे की संभावनाओं पर जेरे बहस जारी थी। कोई कह रहा था फिर से विज्ञापन आएगा, तो कोई इसका विरोध कर रहा था। कोई कह रहा था कि प्रदेश स्तर पर मेरिट बनेगी तो कोई, जनपद स्तर पर अड़ा हुआ था। सवाल एक पर उसके रूप अनेक थे। सबकी संयुक्त चिंता यह थी कि क्या भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो पाएगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद का भी यही नजारा था। यहां भी अभ्यर्थी कई झुंड में चर्चा में मशगूल दिखे। चर्चा का विषय वही। कोई पांच जिलों के आवेदन शुल्क पर खर्च हुए पैसे को डूबा बता रहा था तो कोई इसका विरोध कर रहा था, पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या 31 दिसंबर तक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। साझा चिंता थी कि कहीं कोई बड़ा लोचा न फंस जाए। दरअसल, अभी भी कई बिंदुओं पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। कुछ आधार काफी मजबूत भी हैं। इनमें से पात्रता परीक्षा को चयन प्रक्रिया बनाए जाने को चुनौती दी गई है। राज्य स्तर पर बने मेरिट अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में राज्य स्तर की मेरिट बनाए जाने की मांग की है। इस संदर्भ में अभ्यर्थियों ने बुधवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई गई है। आयु सीमा बढ़ाने की मांग की बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन के लिए भूतपूर्व सैनिकों ने आयु बढ़ाने की मांग की है। तर्क है कि शिक्षकों के चयन के पैरा दो में अधिकतम आयुसीमा में केवल तीन साल की ही छूट दी गई है। इससे केवल 43 वर्ष के ही भूतपूर्ण सैनिक आवेदन कर सकते हैं। सैनिकों का कहना है कि बीटीसी 2011 में भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में पैरा 3ख में आयु संबंधी शिथिलता सेना में संपूर्ण अवधि को वास्तविक आयु में से घटाकर और उसके बाद तीन वर्ष की और छूट देने की बात कही गई है। भूतपूर्व सैनिकों ने बीटीसी 2011 के आधार पर सहायक अध्यापक की भर्ती में आयु में छूट देने की मांग की है।
News : Jagran ( 14.12.11)
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टीईटी : आवेदन का कन्फ्यूजन

गोरखपुर। विज्ञापन पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने। मार्कशीट न मिलने, आवेदन की अंतिम तिथि केवल 19 दिसंबर तक होने समेत तमाम समस्याओं को लेकर टीईटी पास अभ्यर्थी परेशान हैं। डायट पर बुधवार को कन्फ्यूजन को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों का मजमा लगा रहा। तीन दिनों के भीतर डायट पर अब तक पांच सौ से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अधिकारी इस मामले को लेकर कोई बयान देने से परहेज कर रहे हैं।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पर आवेदन पत्रों का आना शुरू हो गया है। तीन दिनों में 500 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। आवेदन को लेकर फंसे पेच के कारण अधिकांश अभ्यर्थी शासनादेश आने का इंतजार कर रहे ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुधवार को डायट पर टीईटी आवेदन के संबंध में चल रहे कन्फ्यूजन को लेकर अभ्यर्थी पूरे दिन जमे रहे। पर अधिकारी कुछ भी बताने से इंकार कर रहे हैं। मंडल में 32 हजार के आसपास अभ्यर्थियों ने टीईटी पास की है। डायट प्राचार्य जेएन सिंह का कहना है कि आने वाले आवेदनों की फीडिंग हो रही है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बारे में कोई अधिकृत सूचना नहीं है
News : Amar Ujala (15.12.11)
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However today (15.12.11) new/revised advertisement is possible to displayed o UP Basic Education Dept. websit -
Click here
As per news in Jagran, 3 days extra can be give for submission of PRT teacher application.
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Tuesday, December 13, 2011

UPTET- Allahabad Highcourt Status

UPTET- Allahabad Highcourt Status

SERVICE(WRIT PETITIONS RELATING TO PRIMARY EDUCATION (TEACHING STAFF) (SINGL-
   E BENCH))
   Category :  15504   Appointment
   12.WRIA -71738/2011 SMT. SARITA YADAV               KSHETRESH CHANDRA SHUKLA
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.
          District-ALLAHABAD                                D.O.F. 09/12/2011


Pending Writ - A : 71738 of 2011 [Allahabad]
Petitioner: SMT. SARITA YADAV
Respondent: STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.): KSHETRESH CHANDRA SHUKLA
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
Date of Filing: 09/12/2011
Last Listed on:  
Next Listing Date (Likely): 13/12/2011
This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).

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Status shows pending on Allahabad highcourt website for case no.71738 year 2011
Click on following link and enter details- http://www.allahabadhighcourt.in/casestatus/inputTNYA.html?G=03


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Some Cases of UP TET Exam 2011 in Allahabad Highcourt Uttar Pradesh

Some Cases/Writ Petition filed  for UP TET Exam 2011 in Allahabad Highcourt Uttar Pradesh

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD AFR

Reserved on 08.11.2011
Delivered on 11.11.2011
Court No. 33

Civil Misc. Writ Petition No. 59317 of 2011
Thakur Prasad Singh Vs. State of U.P. & Ors.
with
Civil Misc. Writ Petition No. 63171 of 2011
Ajay Kumar Mishra Vs. State of U.P. & Ors.
with
Civil Misc. Writ Petition No. 63177 of 2011
Arunima Tripathi Vs. State of U.P. & Ors.
with
Civil Misc. Writ Petition No. 63472 of 2011
Smt. Neetu Tiwari Vs. State of U.P. & Ors.
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Hon'ble Dilip Gupta, J.

The relief claimed in these petitions is to include Sanskrit language in Language II along with English and Urdu in the U.P. Teachers Eligibility Test (hereinafter referred to as the 'TET') conducted by the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, Allahabad (hereinafter referred to as the 'Intermediate Education Board') and to permit the petitioners to opt for Sanskrit language in Language II.


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Some Cases of UP TET Exam 2011 in Allahabad Highcourt Uttar Pradesh

Some Cases of UPTET Exam 2011 in Allahabad Highcourt Uttar Pradesh

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH ?Court No. - 5

Case :- MISC. SINGLE No. - 6055 of 2011

Petitioner :- Surendra Kumar Misra
Respondent :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Education Deptt. & Anr
Petitioner Counsel :- Kaushal Mani Tripathi
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Ritu Raj Awasthi,J.
Notice on behalf of opposite parties no.1 and 2 has been accepted by the learned Chief Standing Counsel, who prays for and is allowed a day's time to seek instructions in the matter.
Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner has appeared in the B. Ed. examination, the result of which is still awaited. He wants to appear in the� U.P. Teacher Eligibility Test I/II of 2011 but the opposite parties are not permitting him to appear in the examination as his result of B. Ed. examination has not been declared.


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Some Cases of UPTET Exam 2011 in Allahabad Highcourt Uttar Pradesh

Some Cases of UPTET Exam 2011 in Allahabad Highcourt Uttar Pradesh

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD AFR
Judgment reserved on 8th November, 2011
Judgment delivered on 11th November, 2011
Court No.33

Civil Misc. Writ Petition No.58165 of 2011
Abhishek Kumar Pandey & Ors. Vs. State of U.P. & Ors.
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WITH

Writ Petition Nos. 57701 of 2011, 59246 of 2011, 59714 of 2011, 59731 of 2011, 62235 of 2011, 59686 of 2011, 63246 of 2011, 62669 of 2011, 63340 of 2011, 58920 of 2011, 59752 of 2011, 61298 of 2011, 60181 of 2011, 58170 of 2011, 59106 of 2011

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Hon'ble Dilip Gupta, J.

The petitioners, who possess Bachelor of Physical Education Degree (hereinafter referred to as the ''B.P.Ed') or the Diploma in Physical Education (hereinafter referred to as the ''D.P.Ed') have filed these petitions for quashing the Notification dated 23rd August, 2010 issued by the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as the ''NCTE') which lays down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in Class I to VIII.


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Allahabad highcourt cancelled PRT advertisement of Basic Education Depatment UP

कोर्ट ने किया विज्ञापन रद (Allahabad highcourt cancelled PRT advertisement of Basic Education Depatment UP)

UPTET Candidates can apply in as many districts as they wish,However amendment in advertisement not yet published.

इलाहाबाद, 12 दिसंबर (जागरण न्यूज नेटवर्क) : हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 30 नवंबर को जारी विज्ञापन रद कर दिया है। न्यायालय ने विज्ञापन को असंगत व अतार्किक करार दिया है। यह आदेश सोमवार को न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सरिता शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में पांच जिलों से आवेदन करने को चुनौती दी गई है। आधार लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञापन बेसिक शिक्षा अधिनियम 1981 के प्राविधानों के विपरीत है। याचिका में मांग की गई थी कि या तो प्रदेशभर से या फिर केवल एक ही जिले से आवेदन करने की अनुमति दी जाए। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 30 नवंबर को उप्र बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तारीख 19 दिसंबर थी। परिषद ने उप्र में पांच वर्ष से निरंतर निवास करने वाले अभ्यर्थियों को पांच ऐच्छिक जिलों से आवेदन करने की छूट दी थी। मेरिट जिला स्तर पर बननी थी। क्या थी आपत्ति : शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थी जिला स्तर पर इसका लगातार विरोध कर रहे थे। अभ्यर्थियों का तर्क था कि जिला स्तर पर मेरिट बनने से किसी जिले की मेरिट बहुत कम व किसी की बहुत ज्यादा चली जाएगी। इससे अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थी चयन से वंचित हो जाएंगे और कम मेरिट वालों को नौकरी मिल जाएगी। यही कारण है कि अभ्यर्थी प्रदेश स्तर पर मेरिट बनाए जाने की मांग कर रहे थे।
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बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए बीती 30 नवंबर को प्रकाशित विज्ञापन को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा रद करने का आदेश देने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने अदालत की मंशा के अनुरूप रवैया अख्तियार किया है। सचिव बेसिक शिक्षा अनिल संत ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। सचिव का कहना है कि यद्यपि अभी उन्होंने अदालत का आदेश नहीं देखा है, लेकिन यदि कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ पांच जिलों का विकल्प देने के प्रावधान को अनुचित ठहराया है तो अभ्यर्थी अपनी मर्जी के मुताबिक जितने जिलों में आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, यदि वे चाहें तो अन्य जिलों में भी आवेदन कर सकते हैं। उधर बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश चंद्र कनौजिया ने इस बारे में कुछ भी कहने से इंकार किया। यह कहते हुए कि अभी उन्होंने हाई कोर्ट का आदेश नहीं देखा है।
News : Jagran(13.12.11)
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As per Amar Ujala News (13.12.11)- Recruitment process will not be stopped-


see news link - http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20111213a_001163006&ileft=-5&itop=477&zoomRatio=136&AN=20111213a_001163006
After receiving Allahabad highcourt order, revised advertisement will be published soon.
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Vacancies of primary school teachers in UP:HC strikes down ad -
Allahabad, Dec 12 (PTI) The Allahabad High Court today quashed an advertisement brought out by Uttar Pradesh government for vacancies for the posts of teachers in primary schools wherein candidates were allowed to apply from not more than five districts. Justice Sudhir Agrawal passed the order on a writ petition of Sarita Shukla and others who had challenged the advertisement dated November 30, 2011, in which all those who had cleared the state's Teacher's Eligibility Test (TET) were allowed to apply but with the condition that applications must not be made from more than five districts. The petitioners had contended the selection process was to be conducted district-wise and hence either candidates should be allowed to apply only from their home districts or from anywhere across the state and that the state government's insistence on applications from not more than five districts was illegal. Allowing the writ petition, the court directed the state government to bring out a fresh advertisement for the vacancies.
News : ibnlive (13.12.11)
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Thanks.

From last 1-2 days due to some problems, updated info not published.
Thanks for visiting.
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Monday, December 12, 2011

UPTET 2011 Teacher Eligibility Test - Result will be updated again

फिर अपडेट होगा परिणाम ( Uttar Pradesh Teacher Eligibility Result will be updated again)

फिर अपडेट हुआ 1000 अभ्यर्थियों का परिणाम

वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद ने फिर एक हजार टीईटी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम अपडेट किया है। अपडेट परिणाम यूपीटीईटी 2011.कॉम पर जारी कर दिया गया है। यह उन अभ्यर्थियों का परिणाम है, जिन्हें संयुक्त शिक्षा निदेशकों द्वारा परीक्षा से पूर्व नए अनुक्रमांक दिए गए थे। परिषद के पास नए अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों के आवेदन संबंधी कोई रिकॉर्ड नहीं था। लिहाजा सभी नए अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों से नए सिरे से आवेदन पत्र भरवाए गए थे। परिषद की सचिव प्रभा त्रिपाठी ने बताया कि अभी तक जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मिल चुके हैं उनके परिणाम अपडेट कर दिए गए हैं। नए अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों का अभी तक केवल उत्तीर्ण प्रतिशत और अंक ही पता चल रहा था। अब अभ्यर्थी अपना नाम पिता का नाम अनुक्रमांक व वर्ग आदि का भी विवरण देख सकते हैं। सचिव ने बताया कि किसी के अंक घटाए-बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम अपडेट किया गया है, जिनकी डिटेल परिषद के पास नहीं थी।
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फिर अपडेट होगा परिणाम
सचिव ने बताया कि अभी भी नए अनुक्रमांक वाले आवेदन आ रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम एक बार फिर जारी किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम शिक्षक पात्रता परीक्षा की अर्हता का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जिसकी वैधता पांच वर्ष है। हमारा काम सभी सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र देना भर है, नौकरी देना नहीं
News : Jagran ( 12.12.11)
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Breaking News : As per some sources - Allahabad Highcourt stay on UPTET selection process and news comes obligation to apply in 5 districts ended

Breaking News : As per some sources - Allahabad Highcourt stay on UPTET selection process and news comes obligation to apply in 5 districts ended

A case details  publish on facebook -
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When we check it Allahabad highcourt website, we found -
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Case Status - Allahabad

Pending Writ - A : 71398 of 2011 [Bareilly]
Petitioner: SUNIL KUMAR
Respondent: STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.): ARUN K. SINGH-I
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Service-Writ Petitions Relating To Secondary Education (teaching Staff) (single Bench)-Selection
Date of Filing: 08/12/2011
To Be Listed on: 12/12/2011 in Court No. 33
This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).
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May be link not  updated.
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Some other news also comes as below -
इलाहबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 72000 प्राथमिक शिक्षको की होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है| अदालत में भर्ती विज्ञापन 5 जिलों से आवेदन करने के मामले में याचिका दायर हुई थी| याची का कहना था की या तो आवेदन गृह जनपद में माँगा जाए या फिर पूरे प्रदेश में कहीं भी आवेदन की छूट हो|
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की अदालत में गत 9 दिसम्बर को सरिता शुक्ल व अन्य ने याचिका दायर की थी| याचिका में कहा गया है कि टीईटी फार्म के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है। इसमें अभ्यर्थियों के लिए केवल पांच जिलों से फार्म भर सकते हैं। यह मांग की गई कि अभ्यर्थियों को प्रदेश के समस्त जिलों से या गृह जनपद से फार्म भरने की अनुमति दी जाए। अदालत ने 9 दिसम्बर को राज्य सरकार से जबाब माँगा था

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 71398 of 2011
...
Petitioner :- Sunil Kumar
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Arun K. Singh-I
Respondent Counsel :- C.S.C.,Mohan Dharia
Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
These matters have been filed complaining either O.M.R. sheet of one category has been checked with key answer sheet of another category, or model answers provided by Examining Body are not correct or more than one options are correct and therefore if the examinee has answered another correct option which is not as per key answer sheet, no marks can be deducted to the examinees etc.. These complaints, if correct, constitute large scale irregularities in the examination of U.P.T.E.T. which has been conducted by Secondary Education Board, Allahabad. This Court of late is flooded by these kind of cases.
It is contended since examination is already over and respondents authorities are now proceeding to make appointments on the basis of result of said examination, the matter requires urgent disposal.
Let Secretary, Secondary Education Board should appear before this Court day after tomorrow i.e. 14.12.2011 to explain why these kinds of irregularities have been committed in such large scale and yet the examination result is being maintained as sacrosanct and correct.
Put up on 14.12.2011.
Order Date :- 12.12.2011

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फिर अपडेट होगा परिणाम (UPTET Result will be updated again) -
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फिर अपडेट हुआ 1000 अभ्यर्थियों का परिणाम

वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद ने फिर एक हजार टीईटी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम अपडेट किया है। अपडेट परिणाम यूपीटीईटी 2011.कॉम पर जारी कर दिया गया है। यह उन अभ्यर्थियों का परिणाम है, जिन्हें संयुक्त शिक्षा निदेशकों द्वारा परीक्षा से पूर्व नए अनुक्रमांक दिए गए थे। परिषद के पास नए अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों के आवेदन संबंधी कोई रिकॉर्ड नहीं था। लिहाजा सभी नए अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों से नए सिरे से आवेदन पत्र भरवाए गए थे। परिषद की सचिव प्रभा त्रिपाठी ने बताया कि अभी तक जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मिल चुके हैं उनके परिणाम अपडेट कर दिए गए हैं। नए अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों का अभी तक केवल उत्तीर्ण प्रतिशत और अंक ही पता चल रहा था। अब अभ्यर्थी अपना नाम पिता का नाम अनुक्रमांक व वर्ग आदि का भी विवरण देख सकते हैं। सचिव ने बताया कि किसी के अंक घटाए-बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम अपडेट किया गया है, जिनकी डिटेल परिषद के पास नहीं थी।
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फिर अपडेट होगा परिणाम
सचिव ने बताया कि अभी भी नए अनुक्रमांक वाले आवेदन आ रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम एक बार फिर जारी किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम शिक्षक पात्रता परीक्षा की अर्हता का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जिसकी वैधता पांच वर्ष है। हमारा काम सभी सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र देना भर है, नौकरी देना नहीं
News : Jagran ( 12.12.11)
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Some pics are publishes on facebook - News on TV Channels -
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Advt. published by Basic Education Dept. dated 30th November 2011 is cancelled -















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Candidates can apply in all districts of UP -















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We will try to publish news with some authenticated details - What highcourt says, And UP Basic Edu. Dept. says.
You should also try to collect relevant info for applying.

JOIN UPTET ONLY BLOG - http://joinuptet.blogspot.com/
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UP TET (Teacher eligibility test ) Statistics : Women candidates topper of exam


टीईटी में महिलाओं की मजबूत दावेदारी 

(UPTET Statistics : Female candidates having strong

claim / competition with male candidates)


वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद की शिक्षक पात्रता परीक्षा में 'आधी दुनिया' ने पूरी दावेदारी पेश की है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विज्ञापित लगभग 73 हजार पदों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण है, पर महिलाएं इससे कहीं आगे हैं। संख्या ही नहीं मेरिट में भी उन्होंने पुरुषों को कड़ी टक्कर दी हैं।
प्राथमिक स्तर में सफल हुए कुल 2,70,806 अभ्यर्थियों में से एक लाख से अधिक संख्या महिलाओं की है। यही हाल उच्च प्राथमिक का भी है। उच्च प्राथमिक में कुल 2,09,789 अभ्यर्थियों में से लगभग 90 हजार महिलाएं सफल हुई हैं। अगर मंडलवार देखें तो सर्वाधिक 14,112 महिलाएं मेरठ तथा सबसे कम 1,183 महिलाएं बस्ती मंडल में पास हुई हैं।
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 13 नवंबर को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का परिणाम 25 नवंबर को घोषित किया गया था। टॉपरों में महिलाएं आगे हैं। प्राथमिक स्तर के टॉपरों में 140 अंक पाकर महिलाओं में संयुक्त रूप से वाराणसी की मीनू राना ने टॉप किया था। इसी तरह से उच्च प्राथमिक स्तर में 129 अंक पाकर लखनऊ की शिल्पी अग्रवाल व गोरखपुर की वंदना मिश्रा ने टॉप किया था। सूत्रों के मुताबिक जिन महिलाओं ने जिन्होंने 105 या उससे ऊपर अंक हासिल किए हैं उनके चयनित होने के प्रबल आसार हैं।
मेरठ सबसे आगे, बस्ती सबसे पीछे
मेरठ में सर्वाधिक 14,112 व बस्ती मंडल में सबसे कम 1,183 महिलाएं सफल हुई हैं। इसी तरह सहारनपुर 4,830, आगरा 7,983, अलीगढ़ 3,643, मुरादाबाद 5,245, बरेली 4,598, लखनऊ 13,926, फैजाबाद 1,285, गोरखपुर 4,828, आजमगढ़ 30,604, वाराणसी 7,270, मिर्जापुर 1,478, इलाहाबाद 7,565, कानपुर 12,569, झांसी 3,285, चित्रकूट में कुल 1,439 महिला अभ्यर्थी सफल हुई हैं। इलाहाबाद मंडल में 3,012 पदों के सापेक्ष कुल 7,565 महिला अभ्यर्थी सफल हुई हैं।
38 प्रतिशत महिलाएं सफल
प्राथमिक स्तर में कुल 2,69,102 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1,03,900 महिला अभ्यर्थी सफल हुई हैं। इस तरह कुल पास प्रतिशत 38.61 रहा। इसी तरह उच्च प्राथमिक में कुल 2,28,214 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 87,154 महिला अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की।
News : Jagran (12.12.11)
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UP TET 2011 (Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test) Important Links/ News and Information

UPTET (Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test) Important Links/ News and Information


Click on below links -
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Uttar Pradesh Basic Education Department : Recruitment advertisement for Trainee Primary Teachers who cleared UPTET 2011 exam

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षु-शिक्षकों का चयन: विज्ञप्ति

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DIET Addresses UP - DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION & TRAINING  Uttar Pradesh

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UPTET : Merit Counseling Online with Special software, 1st phase counselling possible on 23rd/24th December 2011

काउंसिलिंग के दौरान अभ्यर्थी के मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र डायट द्वारा जमा कर लिए जाएंगे। प्रथम चरण के बाद रिक्त रह गई सीटों पर द्वितीय काउंसिलिंग कराई जाएगी।
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UPTET 2011 :Candidates can download marksheet/certificate through internet

नेट से निकाला गया प्रमाण पत्र होगा मान्य
वेबसाइट से प्रमाणपत्र डाउनलोड कर आवेदन कर सकेंगे टीईटी अभ्यर्थी

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Enclosures for Primary Teacher recruitment in UP after UPTET 2011

As per advertisement-
(ड.) अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र में, जो सूचनाएं अंकित होंगी, उन्हीं के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी । आवेदन पत्र के साथ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (कक्षा 1 से 5 के लिए) उत्तीर्ण का अंकपत्र, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक परीक्षा एवं बी0एड0 परीक्षा के अंक पत्र तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जायेंगी

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को यह स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि प्रदेश के अधिकतम 05 ऐच्छिक जनपदों में चयन हेतु अपना आवेदन पत्र प्रेषित करें । अभ्यर्थी 10/-रू0 के नान-जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र अपने रंगीन फोटो सहित, जो नोटरी द्वारा प्रमाणित हो, सम्बन्धित जनपद की चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसके द्वारा उल्लेख किया जायेगा कि आवेदन पत्र और जांच पत्र में भरा गया विवरण पूर्णतया सत्य है
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Statistical Data of UPTET Exam prepare by blog (500 candidates) ( Note - Errors may be possible in statistical data analysis , Therefore apply your intelligence for submission of application)

Statistical Figures of UPTET Examination prepare by blog-2 (100 candidates)

UPTET statistical figures avoidance makes discomfort to Candidates -
रिजल्ट के सांख्यिकी आंकड़े से परहेज बढ़ा रहा बेचैनी
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 25 नवंबर को घोषित रिजल्ट के मुताबिक, प्राथमिक परीक्षा में 5 लाख 94 हजार 53 अभ्यर्थियों में से 2 लाख 70 हजार 806 तथा उच्च प्राथमिक परीक्षा में 5 लाख 19 हजार 665 में से 2 लाख 9 हजार 789 अभ्यर्थी सफल हुए
सूत्र बताते हैं कि उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में पुरुष-महिला का अनुपात 70-30 का है।

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(BTC/ Vishist BTC candidates are  eligible to apply post for PRT, however they must cleared UP TET 2011 exam)

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You can read all posts regarding UP TET exam by clicking on Label - UP-TET 2011 (published on this blog)
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Other updates /news shall be on evening.
Search Terms : Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test UPTET Nov Exam results 2011 online,uptet2011.com UPTET I/II Exam results, Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test UPTET Exam results 2011 online,uptet2011.com UPTET I/II Exam results,UPTET exam results 2011 25 Nov,UPTET Exam results 2011 candidate name wise,UPTET Exam results 2011 cutoff marks,UPTET Exam results 2011 Merit list, UPTET Exam results 2011 Roll no wise, UPTET exam results 2011 with answer key, UPTET I/II Exam results 2011 online available, UPTET November exam results 2011, uptet2011.com UPTET I/II Exam result, Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test UPTET Exam results 2011 onlineAnnouncement From Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test .Exam results available.Candidates who are all expecting this announcement, they can get in their main website. Yes this is a confirmation news only.., Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test Exam results 2011 available..UPTET I/II Exam Results availble online…….., Madhyamik Shiksha Prishad Uttar Pradesh , Allahabad, uptet2011.com UPTET Results 2011 Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test Cut Off Marks Sheet Certificate , UPTET Results 2011 Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test Cut Off Marks Sheet Certificate | UPTET Results 2011 www.uptet2011.com , Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test result 2011 was conducted on 13 november 2011 and now is the time for the uptet results 2011 and this result has declared and their is rejection list also at its official link. UPTET results 2011 official site is www.uptet2011.com.  official link contains all info like cut off marks, certificate etc. If you want to see your results than you have to copy highlighted official link into your browser. So best of luck to all of the students who attended this exam
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Bihar TET Exam admit distribution till 15th December 2011

 बिहार टीइटी के प्रवेशपत्र वितरण 15 दिसंबर तक चलेगा  

(Bihar TET Exam admit distribution till 15th December 2011)

गौरतलब है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिये भोजपुर में कुल 77,871 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा प्रवेश पत्र वितरण के लिये कुल ग्यारह केन्द्र बनाये गये है। आरा में पांच केन्द्रों से प्रवेश पत्र का वितरण होगा। पीरो व बिहियां में भी प्रवेश पत्र वितरण के लिये केन्द्र बनाये गये है। टीईटी का प्रवेश पत्र हितनारायण क्षत्रिया हाई स्कूल, एच.पी.डी.जैन स्कूल, जिला स्कूल, माडल उच्च विद्यालय, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, 10 प्लस टू उच्च विद्यालय बिहियां, 10 प्लस टू विद्यालय पीरो, बालक मध्य विद्यालय पीरो, सवारथ साहू उच्च विद्यालय जगदीशपुर, कन्या उच्च विद्यालय जगदीशपुर, में उक्त निर्धारित तिथि को बटेगा। परीक्षा को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से पूरी तैयारी कर ली गयी है। इन परीक्षार्थियों के लिये कुल 49 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है। मिली जानकारी के अनुसार आरा में कुल 36 परीक्षा केन्द्र, पीरो में कुल 4 और जगदीशपुर में कुल 9 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है। यह परीक्षा 20 व 21 दिसंबर को होगी। 
 
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कई स्कूल नहीं चाहते हैं टीईटी का परीक्षा लेना
(Many schools in Patna are not interested to conduct TET exam. in there schools) 
 
अभिषेक कुमार पटना। टीईटी की परीक्षा से हजारों परीक्षार्थी वंचित हो सकते हैं। पटना जिले में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 99 केन्द्र बनाए हैं। पर इनमें कई ऐसे स्कूल हैं जो परीक्षा लेने से इंकार रहे हैं। इसकी वजह हजारों परीक्षार्थियों को बगैर परीक्षा दिए लौटना पड़ सकता है। स्कूल संसाधन की कमी का हवाला दे रहे हैं।
 
इस परीक्षा के लिए माउंट कार्मेल स्कूल को सेंटर बना दिया गया है। पर अभी तक स्कूल की ओर से परीक्षा लेने की अनुमति नहीं प्रदान की गयी है। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी सूची में इस स्कूल में 700 परीक्षार्थियों का परीक्षा होनी है। इसी तरह से डीएवी वाल्मी स्कूल ने भी परीक्षा लेने के लिए अभी तक हरी झंडी नहीं दी है।
इस स्कूल में भी 700 परीक्षार्थियों का परीक्षा होनी है। इसी तरह से कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने अधिक परीक्षार्थियों की परीक्षा लेने से इंकार कर दिया है। यहां पर दो हजार छात्रों का सेंटर दिया गया है। आरपीएस कॉलेज में भी 600 छात्रों का परीक्षा का सेंटर है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि माउंट कार्मेल और डीएवी स्कूल से अनुमति नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने कहा कि स्कूलों को हर हाल में परीक्षा लेनी होगी। चाहे स्कूलों को पंडाल में परीक्षा लेनी पड़े या दरी पर। टीईटी की महापरीक्षा नहीं लेने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। जिन स्कूलों में संसाधन की कमी है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
साथ ही बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में परीक्षा के दिन बीईओ को भ्रमण करने का आदेश दिया गया है। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी दूसरे स्कूलों से प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा संसाधन की कमी होने पर खर्च करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि एक बेंच पर तीन ही परीक्षार्थियों का बैठना है।
News : Live Hindustan ( 12.12.11)
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Due to UPTET exam some BTC seats are going to be vacant

टीईटी भर्तीः खाली रहेंगी बीटीसी की सीट

(Due to UPTET exam some BTC seats are going to be vacant)


अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। टीईटी की भर्ती बीटीसी की सीट खाली रहने की वजह हैं। टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण जिले की ६ सौ सीटों में से करीब दो सौ सीटों के खाली रहने की संभावना बन गई है। यही वजह है कि मेरिट लिस्ट में शामिल डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। टीईटी के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि शासन और कोर्ट कुछ अभ्यर्थियों की बात पर ध्यान न देकर प्रदेश के लाखों उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ध्यान में रखेगी। इसी सोच के चलते बीटीसी की मेरिट में शामिल रहे और डायट में प्रवेश के लिए योग्य करार दिये करीब दो सौ अभ्यर्थी अब बीटीसी में प्रवेश लेने के लिए बच रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी नियुक्ति सहायक अध्यापक के रूप में किसी न किसी जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में अवश्य हो जायेगी। यही वजह है कि जिला गाजियाबाद और पंचशील नगर में बीटीसी की छह सौ सीटों के लिए भी डायट को अभी एक और मेरिट लिस्ट जारी करनी पड़ सकती है वही वर्तमान में बीटीसी कर रहे अनेक अभ्यर्थी भी टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण बीटीसी बीच में ही छोड़ने के लिए तैयार है। इसका न केवल टीईटी की भर्ती में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को लाभ होगा बल्कि ऐसे अभ्यर्थियों को भी लाभ मिलेगा जोकि बीटीसी में शामिल नहीं हो सके थे। डायट प्राचार्य का कहना है कि बीटीसी की प्रवेश प्रक्रिया अभी जारी है। सीट खाली रहने या न रहने की स्थिति बाद में ही पता चल सकेगी।

सीबीसीआईडी करेगी फर्जी प्रमाण पत्रों की जांचहापुड़। बीटीसी दो वर्षीय प्रशिक्षण २०१० में फर्जी प्रमाण पत्रों से प्रवेश लेने वाले ५१ अभ्यर्थियों के खिलाफ डायट प्रशासन ने तो मुकदमा दर्ज कराने की औपचारिकता पूरी कर दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी प्रदेश शासन को मामले की गंभीरता देखते हुए इसकी जांच कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद शासन ने मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी है। जिला गाजियाबाद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की बीटीसी दो वर्षीय के प्रशिक्षण में डायट प्रशासन को जांच के दौरान ५१ अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले थे। इनकी जांच के बाद भी डायट प्रशासन की शंका दूर नहीं हुई थी तो डायट ने इन सभी अभ्यर्थियों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमे दर्ज करा दिये थे। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन को भी इसकी गंभीरता समझने के लिए निर्देशित किया है। जिसके बाद शासन ने पुलिस अधीक्षक डा. रामस्वरूप को मामले की जांच का जिम्मा सीबीसीआईडी को सौंपते हुए पत्र भेजा है। अगर सीबीसीआईडी ने मामले की गंभीरता से जांच की तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय सहित कुछ अन्य विश्वविद्यालयों से फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों की पोल खुल सकती है। डायट प्राचार्य इस तरह की सूचना से इंकार कर रही है जबकि पुलिस अधीक्षक डा. रामस्वरूप भारती ने कहा कि शासन ने जांच सीबीसीआईडी को सौंपी
News : Amar Ujala ( 12.12.11)
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Sunday, December 11, 2011

Chattisgarh/Raipur: Airforce Recruitment exam on 12th and 14th December 2011

एयर फोर्स से जुडऩे का मौका, भर्ती परीक्षा 12 व 14 को (Chattisgarh/Raipur: Airforce Recruitment exam on 12th and 14th December 2011)

रायपुर। एयर फोर्स से जुडऩे के लिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को मौका दिया जा रहा है। इसके तहत खुली भर्ती परीक्षा का आयोजित की जा रही है। यह भर्ती परीक्षा 12 व 14 दिसंबर को पीजी कॉलेज मैदान कवर्धा में आयोजित होने जा रही है। इसके तहत तकनीकी और गैर तकनीकी ट्रेड पर भर्ती होगी।

वायु सैनिक चयन केंद्र के अधिकारियों के मुताबिक सभी युवक जिनका जन्म एक जनवरी 1991 से 30 मार्च 1995 के बीच हुआ है वे इस भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। उम्मीदवार की ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए वायु सैनिक चयन केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।
News : Bhaskar.com
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Decison on Primary Teachers PRT recruitment shall be on Monday - 12-Dec-11

शिक्षकों की नियुक्ति पर सोमवार को होगा फैसला

(Decison on Primary Teachers PRT recruitment shall be on Monday - 12-Dec-11)

देहरादून : टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक के तौर पर चयनित करने के मामले में महकमा सोमवार को निर्णय करेगा। शिक्षा सचिव ओमप्रकाश ने इस बारे में महकमे के अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। टीईटी का रिजल्ट घोषित हुए लंबा अरसा गुजर चुका है।
टीईटी परीक्षा में सूबे के 11 हजार परीक्षार्थी पास हो चुके हैं। इसके बावजूद सफल घोषित अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। हालांकि शासन स्तर पर यह कसरत चल रही है। कोशिश की जा रही है कि यह कार्यवाही जल्द की जाए। शिक्षा सचिव ओमप्रकाश ने इस बाबत विभागीय आला अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में टीईटी पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति के मानक तय करने पर चर्चा हुई। इन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और शैक्षिक प्रमाणपत्रों की मेरिट के गुणांकों के आधार पर तैयार संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री टीईटी अभ्यर्थियों को 2200 पदों पर नियुक्ति देने के बारे में निर्देश दे चुके हैं।
शिक्षा सचिव ओमप्रकाश के मुताबिक टीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बारे में सोमवार को निर्णय लिया जाएगा। विभागीय अफसरों के साथ बैठक में नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई। (साभार : जागरण डॉट कॉम)
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Important Points for Primary teacher recruitment in Uttrakhatnt after TET ( Teacher eligibility exam) :
1. Selection shall be based on TET merit and merit/percentile of educational certificates (Highschool, Intermediate, Graduation - BA, B.Sc, B.Com etc, B Ed)
2. Education minister already given approval for recruitment 2200  primary teachers.
3.Selection process shall be decided on Monday.
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UP Basic Education Department Launched new website

बेसिक शिक्षा विभाग ने लांच की वेबसाइट
(Uttar Pradesh Basic Education Department Launched new website)

लखनऊ, 10 दिसंबर (जागरण ब्यूरो) : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षक अब अंतरजनपदीय तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शनिवार को वेबसाइट लांच कर दी। तबादले के इच्छुक शिक्षक अब वेबसाइट 666.4श्चXं2्रYी4िYं3्रश्रल्लXश्रं1.्रिल्ल या 666.Xी.ि4श्च.ल्ल्रY.्रल्ल को खोलकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सचिव बेसिक शिक्षा अनिल संत ने शनिवार को यहां बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में कम्प्यूटर का बटन दबाकर वेबसाइट का उद्घाटन किया। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शिक्षकों को वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षक तीन जिलों का विकल्प दे सकते हैं। शिक्षकों को ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध कराना होगा। जो शिक्षक पहले ही तबादले के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें फिर से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
 वेबसाइट पर आवेदन ऑनलाइन 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक किये जा सकेंगे। इसके बाद वेबसाइट बंद दी जाएगी।
News : Jagran (11.12.11)
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UP Basic Education Department publish link - for Primary Teachers Transfer Request in Uttar Pradesh
शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु आनलाइन आवेदन प्रणाली
- http://164.100.180.88/teacherstransfer/ (Link available on Primary Education Dept. UP website)

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UP Primary Teacher must apply online for transfer request,last date for transfer request is 31-December-2011  (i.e last date of selection of new primary teacher through UPTET merit/counselling)

Candidates who applied earlier for transfer, will have give there request again through ONLINE TRANSFER system.
Take print out and send it through REGISTERED/PERSONALLY.
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Saturday, December 10, 2011

Permanent tattoos debar recruitment to the Indian Army

Permanent tattoos debar recruitment to the Indian Army

With the prevalence of wearing permanent body tattoos by many candidates reporting for recruitment in the army, the following will be implemented with immediate effect:

'Any candidate with a small engraving/tattoo of name or religious symbol on the inner face of the arms or hands be declared "med unfit". Further 'Candidates will be directed to undergo Hepatitis B and C test and HIV test' (on submitting a written consent for the same and after the mandatory pretest counseling).
A Defence press release, which was circulated to all Head Quarter Recruiting Zones and DCs for wide publicity said, henceforth "candidates having permanent tattoos on any other part of the body be debarred from recruitment in the army".
The release said 'in future the above policy will be clearly indicated in all advertisements and publicity campaigns for recruitment into the army'.

Source : http://iprnagaland.gov.in/
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CTET 2012 admit cards will be issued from 03 January 2012 till 12 January 2012

CTET 2012 admit cards will be issued from 03 January 2012 till 12 January 2012


The Central Teacher Eligibility Test (CTET) will be held on 29 January 2012, Paper I will be held between 10.00 a.m to 11.30 a.m while Paper II will be held during 1.00 p.m to 2.30 p.m.CTET 2012 admit cards will be issued from 03 January 2012 till 12 January 2012.

CTET will be held every year by CBSE; the test can be administered by all the eligible candidates as many times they wish to better their score. Last year close to 800,000 applicants have applied for CTET and only 14% managed to get through the test.

CTET 2011 question papers
Paper I
Paper II
CTET 2012 syllabus
Syllabus
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ASSAM TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET) EXAM ON 10th January 2012

ASSAM TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET) EXAM ON 10th January 2012
असम में 10 जनवरी को टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा
असम के शिक्षा मंत्री हेमंता बिसवा शर्मा ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य की पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 10 जनवरी को आयोजित की जाएगी
GUWAHATI, Dec 9 – The Teachers’ Eligibility Test (TET) will be held on January 10 under the supervision of the Board of Secondary Education, Assam (SEBA), informed Education Minister Himanta Biswa Sarma today. Assam will be the tenth State in the country to conduct the TET.
As many as 3, 56,914 candidates, including 1, 72,745 boys and 1, 84,169 girls (Lower Primary and Upper Primary) will appear in the examination that will be held at 56 places comprising 561 examination centres.
Addressing a press conference, Sarma said that the admit cards will be delivered by the Postal department before December 25.
If any candidate does not receive the admit card before December 25, he or she can enquire with the nearest post office for the reddresal before December 30,” the Minister said.
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DIET Addresses UP

DIET Addresses UP (Helpful for for Primary Teachers who are applying after UPTET 2011)

Candidates can see address list of - DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION & TRAINING (DIET), Uttar Pradesh 
on NCTE website here - Click here
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UPTET : Merit Counseling Online with Special software, 1st phase counselling possible on 23rd/24th December 2011

टीईटी: मेरिट की मशक्कत होगी आसान

(UPTET : Merit Counseling Online with Special software, 1st phase counselling possible on 23rd/24th December 2011)

सहारनपुर, :प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मेरिट की मशक्कत जल्द ही आसान हो जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा तैयार कराए गए स्पेशल साफ्टवेयर संस्थान को उपलब्ध होगा। इसके अलावा प्रदेश भर के डायट में एक ही तिथि में काउंसिलिंग का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। आवेदन-पत्र के साथ विभाग ने टीईटी की इंटरनेट मार्कशीट स्वीकार करने के लिए डायट को निर्देश जारी कर दिए हैं।
स्वीकार होगी इंटरनेट मार्कशीट
निदेशक बेसिक शिक्षा दिनेश चंद्र कन्नौजिया द्वारा डायट को भेजे निर्देशों में कहा गया है कि आवेदन पत्र के साथ टीईटी की इंटरनेट मार्कशीट स्वीकार की जाए। डायट प्राचार्य संजय उपाध्याय ने इसकी पुष्टि की है।
साफ्टवेयर दिलाएगा छुटकारा
बेसिक शिक्षा विभाग ने डायट को आवेदन पत्रों की फीडिंग व मेरिट के झंझट से छुटकारा दिलाने के लिए स्पेशल साफ्टवेयर तैयार कराया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक विभाग द्वारा डायट को एक सीडी में टीईटी (प्राथमिक परीक्षा) उत्तीर्ण करने वाले 2 लाख 70 हजार 806 अभ्यर्थियों का डाटा होगा, जबकि दूसरी सीडी में एजेंसी द्वारा तैयार स्पेशल साफ्टवेयर होगा। डायट को ये दोनों सीडी कंप्यूटर में लोड करनी होंगी सूत्र बताते हैं कि इसके बाद डायट को अभ्यर्थी का पूरा डाटा फीड नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए विकास कुमार का रोल नंबर 2001088 है। इसे कंप्यूटर में फीड करते ही कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची में से विकास कुमार का डाटा स्वत: ही अलग फाइल में सेव हो जाएगा। खास बात है कि ये फाइल अभ्यर्थी की श्रेणी के अनुसार बनती चली जाएंगी। सभी आवेदन पत्रों की फीडिंग के बाद कमांड देकर अलग-अलग श्रेणी की मेरिट तैयार होगी।
एक ही तिथि में काउंसिलिंग
प्रदेश भर के डायट में अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग एक ही तिथि में कराई जाएगी। सूत्र बताते हैं प्रथम चरण की काउंसिलिंग 23 व 24 दिसंबर को हो सकती है, मेरिट बनाने के बाद डायट द्वारा पूरा डाटा इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा। अभ्यर्थी नेट से अपना काउंसिलिंग पत्र हासिल कर काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे। काउंसिलिंग के दौरान अभ्यर्थी के मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र डायट द्वारा जमा कर लिए जाएंगे। प्रथम चरण के बाद रिक्त रह गई सीटों पर द्वितीय काउंसिलिंग कराई जाएगी।
News : Jagran (9.12.11)
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Breaking News Important Points is (Primary Teacher PRT Counselling UP )-
1. Counselling process is online and for all UP, Caounselling shall be on single date.
2. Candidadates can download there counselling letter from Internet
3. With special software merit will be automatically  prepared categorywise and any type of cheating allmost avoided.
4. During counselling DIET will collect ORIGINAL marksheet/cedrtificates from candidates.
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Latest Updates UPTET (Uttar Pradesh Teacher Eligibility) News - 11-12-2011

बीटीसी पर भी भारी टीईटी (Many BTC Candidates are unable to clear TET exam and some are lowered in merit, and raises objection by writing letter to CM :Eligibility for Primary Teacher is BTC, Why B Ed candidates are in competition)


कानपुर, शिक्षा संवाददाता: अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से मात्र पात्रता तय करने के लिए लागू शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) न केवल हाईस्कूल से परास्नातक तक की पढ़ाई पर भारी पड़ रही है बल्कि बीटीसी प्रशिक्षण को भी पीछे कर दिया है। इसे लेकर बीटीसी प्रशिक्षितों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर कई सवाल उठाये हैं। बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्यता बीटीसी है। लेकिन नयी प्रक्रिया में बीटीसी प्रशिक्षित को गैर बीटीसी प्रशिक्षित के साथ टीईटी मेरिट में लड़ना होगा। अगर गैर प्रशिक्षित की मेरिट ज्यादा है तो प्रशिक्षित शिक्षक पिछड़ जायेंगे। अभ्यर्थी कहते हैं कि एनसीटीई को देखना चाहिए कि शासन प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता के बावजूद प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती क्यों करना चाहती है। जिनको पहले टीईटी पास करने के नाम पर नियुक्त नहीं किया गया, ऐसे बीटीसी पास अभ्यर्थी क्या बेरोजगार ही बने रहेंगे। पूर्व में बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षितों को सीधे सहायक अध्यापक पद पर तैनाती दी जा चुकी है। टीईटी के बाद इन प्रशिक्षित लोगों को गैर प्रशिक्षित लोगों के साथ मेरिट के आधार पर चयनित करने का क्या औचित्य है।
News : Jagran (11.12.11)
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टीईटी पास कई बीएडधारक मुश्किल में


प्रतापगढ़। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने के बाद भी बीएडधारकाें के शिक्षक बनने की राह काफी कठिन दिख रही है। बेल्हा में सीटाें की कम संख्या को देखते हुए यहां के लोग अधिक सीटों वाले जिले का रुख कर रहे हैं। सामान्य वर्ग के छात्राें को तो भारी दिक्कत आ रही है।
प्रदेश में 72 हजार 665 प्राथमिक शिक्षकाें की सीट भरने के लिए आवेदन मांगा गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में करीब छह लाख अभ्यर्थी बैठे थे लेकिन 2.70 लाख ही पास हुए। बीएड कर रहे करीब 40 हजार लोग टीईटी तो पास किए लेकिन बीएड में फेल हो गए। इससे बीएड धारकाें को कुछ हद तक राहत मिली। बेल्हा में मात्र पांच सौ सीटें होने की दशा में सामान्य वर्ग के लिए 62 सीट ही बच रही है। यहां टीईटी पास करने वाले सामान्य वर्ग के छात्राें की बड़ी संख्या है। सीटों की संख्या कम होने के लिहाज से अनुसूचित और पिछड़ी जाति के भी लोगाें में तमाम आशंकाएं हैं। ऐसी दशा में सामान्य वर्ग के लोग बदायूं, चंदौली, कुशीनगर, महराजगंज और बहराइच के लिए फार्म भर रहे हैं। अभ्यर्थी इंटरनेट से सीटों का विवरण लेकर यह देख रहे हैं कि किन जिलाें के लिए अधिक मारामारी है। जिन अभ्यर्थियों के अंक कुछ कम हैं वह यही देख रहे हैं कि किस जिले में सीटें अधिक हैं। हर अभ्यर्थी यही सोचकर चार-पांच जिले में आवेदन कर रहा है कि कहीं तो वह से तो वह मेरिट में आ जाए। वैसे टीईटी परीक्षा परिणाम पर छाई धुंध अभी बरकरार ही है। उत्तर प्रदेश में आनन-फानन में कराई गई परीक्षा की अभी तक तीन संशोधित आंसरसीट लोड की गई लेकिन शिकायतों का अंबार लगा है। इससे यह तो साफ है कि परीक्षा में अनियमितता की गई है। शिक्षा विभाग ने हर जिले के डायट में 7 दिसंबर 2011 से अंक पत्र मिलने की बात कही थी लेकिन वहां जाने वाले लोगाें को निराश होना पड़ रहा है। इस बाबत डायट के प्रधानाचार्य से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनका फोन बंद था।
News : Amar Ujala (11.12.11)
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खटाई में पड़ सकता है शिक्षक बनने का मंसूबा

सुखपुरा। भारी प्रतियोगिता एवं कठिन टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बीएड डिग्री धारक सैकड़ों शिक्षामित्र अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने का सपना खटाई में पड़ता दिख रहा है। यह समस्या मौजूदा समय में बेसिक शिक्षा अधिकारी का जिले से गैर मौजूदगी एवं कुर्सी खाली होने की वजह से उत्पन्न हुई है। इसे लेकर अभ्यर्थियों में जहां काफी रोष है वहीं वे बीएसए कार्यालय का चक्कर काटते फिर रहे हैं।
पिछले 13 नवंबर को संपन्न हुई टीईटी परीक्षा में जिले के सैकड़ों शिक्षामित्रों ने भाग लिया था। परीक्षा में वे सफल भी रहे। स्थाई नियुक्ति के लिए सभी शिक्षामित्रों से उनके तीन साल के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आवेदन आगामी 19 दिसंबर तक उपलब्ध कराने की बात कही गई। अनुभव प्रमाण पत्र का अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के हाथों होना है। समस्या यह है कि पिछले दिनों बीएसए बलिया रमाशंकर राम का निलंबन शिक्षकों की स्थानांतरण के मामले अनियमितता पाये जाने पर उनको शासन के आदेश पर निलंबित कर दिया गया। जिसकी वजह से पिछले करीब एक पखवारे से बीएसए की कुर्सी खाली पड़ी हुई। जिले में बड़े पैमाने पर हुई धांधली के बाद कोई नया अधिकारी जिले में कार्यभार संभालने को तैयार नहीं हो पा रहा है। जिसकी वजह से आज तक नए बीएसए की तैनाती यहां देखने को नहीं मिली। तीन वर्षीय अनुभव प्रमाण पत्र के लिए बीएसए कार्यालय पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को नये अधिकारी के आने तक इंतजार की बात कह कर्मचारियों द्वारा बैरंग लौटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कार्यालय का चक्कर काटने वालों में प्राथमिक विद्यालय सुखपुरा नंबर दो शिक्षा क्षेत्र बेरुआरबारी के शिक्षामित्र नीरज कुमार सिंह व प्राथमिक विद्यालय नंबर एक से आनंद कुमार पांडेय ने बताया कि नये बीएसए कब तक जिले में तैनाती लेंगे, भविष्य के गर्भ में है लेकिन अधिकारी के न होने एवं अनुभव प्रमाण पत्र न जारी किये जाने की वजह से अभ्यर्थियों की कठिन परिश्रम पर ही पानी फिरता दिख रहा है।
News : Amar Ujala (10.12.11)
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विवि: अब भूख हड़ताल करेंगे बीएड छात्र

आगरा। डा. अंबेडकर विवि में अंबेडकर प्रतिमा के नीचे बीएड के छात्र जल्द रिजल्ट की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। तीन दिन से प्रदर्शन और धरना दे रहे मंडल भर के जिलों से आए छात्र-छात्राओं की मांग तक विवि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में आज वह डीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे और सोमवार से सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
सत्र 2010-11 के आगरा मंडल के फीरोजाबाद, अलीगढ़, कांशीराम नगर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, महामाया नगर से रिजल्ट की मांग को लेकर बीएड छात्र-छात्राओं का अंबेडकर विवि में धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बीएड छात्र वैभव यादव ने कहा कि रविवार को छात्र-छात्राएं डीएम से मिलकर पीड़ा बताएंगे। उसके बाद सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। शनिवार को वह डीएम, डीआईजी, कुलपति को भूख हड़ताल की सूचना दे चुके हैं। अंबेडकर प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे छात्र-छात्राएं रात में भी विवि परिसर नहीं छोड़ रहे। शनिवार से खुले आसमान के नीचे रात में सर्द हवाओं में ही धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं का कहना है कि टीईटी में पास होने के बाद विवि रिजल्ट नहीं निकाल रहा। अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में वह शामिल नहीं हो पा रहे हैं। शिकोहाबाद से आई छात्रा मनोज वर्मा ने कहा कि सर्द हवाएं चलें या बारिश हो, वह अंबेडकर विवि में धरने पर तब तक बैठेंगी, जब तक कि उनका रिजल्ट नहीं निकलता। एक दिसंबर को उनके एके कालेज, शिकोहाबाद में सत्र 2010-11 के प्रैक्टिकल हो गए, लेकिन 10 दिन में भी रिजल्ट नहीं निकाला गया। उनकी यही एक मांग है कि जिन कालेजों में प्रैक्टिकल हो गए हैं, कम से कम उनका रिजल्ट तो निकाला जाए।
दूसरे दिन के धरने में गौरव शर्मा, शरद यादव, अनुराग शर्मा, अनिल, राहुल दुबे, मनोज शर्मा, सज्जन सिंह, देवेन्द्र, विश्व रतन सिंह आदि मौजूद रहे।
News : Amar Ujala (11.12.11)
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Himachal Pradesh TET-Teacher Eligibility Test : Candidates below 50 percent marks can apply for TET Exam : Shimla Highcourt

50 फीसदी से कम अंक वाले भी दे सकेंगे टीईटी

( Himachal Pradesh TET-Teacher Eligibility Test : Candidates below 50 percent marks can apply for TET Exam : Shimla Highcourt)

शिमला. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने टीईटी (टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट) के लिए उन प्रार्थियों को फिलहाल अस्थायी तौर पर परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी है, जिनके स्नातक परीक्षा में 50 फीसदी से कम अंक हैं

बहरहाल उन्होंने बीएड की परीक्षा पास कर रखी हो। यह राहत देते हुए न्यायाधीश राजीव शर्मा ने अपने आदेशों में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को यह निर्देश दिए कि उक्त परीक्षा का परिणाम बिना न्यायालय की इजाजत के घोषित न किया जाए और परीक्षा परिणाम सील बंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।

News : Bhaskar (10.12.11)
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