PUBLIC INTEREST LITIGATION - PIL in SUPREME COURT

इंसाफ का हथियार जन हित याचिका
(PUBLIC INTEREST LITIGATION - PIL in SUPREME COURT )

पहले केवल पीड़ित पक्ष ही अर्जी दाखिल कर सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया कि अगर मामला आम लोगों के हित से जुड़ा हुआ हो तो कोई भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शख्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर भी समस्या के बारे में सूचित करता है तो कोर्ट उस पत्र को जनहित याचिका के रुप में स्वीकार करेगी। 
भारत की न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण पड़ाव 80 के दशक की शुरुआत को माना जाता है, जब जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई। इसके पीछे जजों का आशय यह था कि जो भी गरीब कोर्ट में नहीं जा सकते या अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, उनके लिए कानूनी मदद सुनिश्चित की जाए। न्यायालय ने इस बात की अनुमति दी कि कोई भी व्यक्ति भले ही वह उस मामले से सीधे सीधे जुड़ा हुआ न भी हो, याचिका दायर कर सकता है बशर्ते वह लोकहित में हो। ऐसे बहुत से मामले हैं  जिसमें कोर्ट ने बंधुआ मजदूरों, कैदियों और समाज के विभिन्न शोषित वर्गों के लोगों की जनहित याचिकाएं स्वीकार की जो कि केवल पत्र के रूप में कोर्ट में भेजी गई थीं और जजों ने संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन- पीआईएल) माना और निर्णय दिया।  अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा हो तो वह सीधे तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन अगर लोगों के हितों से जुड़ी कोई बात हो तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जनहित याचिका या पीआईएल दायर कर सकता है। आज जनहित याचिकाओं की लोकप्रियता अपने चरम पर है।

कोई भी दायर कर सकता है पीआईएल
1981 से पहले जनहित याचिका दायर करने का चलन नहीं था। 1981 में ‘अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने अपने फैसले में कहा था कि कोई गैर-रजिस्टर्ड एसोसिएशन ही संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत रिट् दायर कर सकती है। साथ ही, यह भी कहा कि ऐसा संस्थान जनहित याचिका भी दायर कर सकता है, लेकिन इसके बाद 1982 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस पी एन भगवती की अगुवाई में सात जजों की बेंच ने बहुचर्चित जज ट्रांसफर केस में ऐतिहासिक फैसला दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम लोगों के अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता। ‘ऑस्ट्रेलियन लॉ कमिशन’ की एक सिफारिश का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आम लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो कोई भी शख्स जनहित याचिका दायर कर सकता है।
इससे पहले केवल पीड़ित पक्ष ही अर्जी दाखिल कर सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में कहा गया कि अगर मामला आम लोगों के हित से जुड़ा हुआ हो तो कोई भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शख्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर भी समस्या के बारे में सूचित करता है तो कोर्ट उस पत्र को जनहित याचिका के रुप में स्वीकार करेंगी। 
दरअसल यह देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अधिकारों का हनन हो रहा होता है, लेकिन वे इस स्थिति में नहीं होते कि कोर्ट में याचिका दायर कर अपने अधिकार के लिए लड़ सकें। बंधुआ मजदूर या जेल में बंद कैदी भी इन लोगों में शुमार हैं। इन लोगों के लिए एनजीओ आदि ने समय-समय पर जनहित याचिकाएं दायर की और इन्हें कोर्ट से इंसाफ दिलाया है। 

दो तरह की होती हैं पीआईएल :

वैसे, याचिकाएं दो तरह की होती हैं - एक ‘प्राइवेट इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ और दूसरा ‘पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन’। प्राइवेट इंट्रेस्ट लिटिगेशन में पीड़ित खुद याचिका दायर करता है। इसके लिए उसे संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद-226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है। याचिकाकर्ता को कोर्ट को बताना होता है कि उसके मूल अधिकार का कैसे उल्लंघन हो रहा है। वहीं जनहित याचिका (पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन) दायर करने के लिए याचिकाकर्ता को यह बताना होगा कि कैसे आम लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है? अपने स्वयं के हित के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल नहीं हो सकता। कोर्ट को पत्र लिखकर भी आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए गुहार लगाई जा सकती है। अगर कोर्ट चाहे तो उस पत्र को जनहित याचिका में बदल सकती है। पिछले दिनों जेल में बंद कुछ कैदियों ने ‘स्पीडी ट्रायल’ के लिए हाई कोर्ट को पत्र लिखा था। उस पत्र को कोर्ट ने जनहित याचिका के रुप में स्वीकार कर लिया। मीडिया में छपी किसी खबर के आधार पर हाई कोर्ट खुद भी संज्ञान ले सकती है और ऐसे मामले को स्वयं ही जनहित याचिका या  पीआईएल में बदल सकती है। 

मूल अधिकारों के लिए सरकार उत्तरदायी
कानूनविदों की कहना है कि कई बार पीआईएल का गलत इस्तेमाल भी होता रहा है, लेकिन समय-समय पर कोर्ट ने ऐसे याचिकाकर्ताओं पर भारी हर्जाना लगाया है।  जनहित याचिका हाई कोर्ट में अनुच्छेद-226 और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद-32 के तहत दायर की जाती है। संविधान में प्राप्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में दायर की जाने वाली इस तरह की याचिका में सरकार को प्रतिवादी बनाया जाता है क्योंकि मूल अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट सरकार को नोटिस जारी करती है और तब सुनवाई शुरू होती है। 
जन हित याचिकाओं के पीछे लोकहित की भावना होती है। ये ऐसे न्यायिक उपकरण है जिनका लक्ष्य जनहित प्राप्त करना है। इनका लक्ष्य एक आम आदमी को  तीव्र न्याय दिलवाने  तथा कार्यपालिका, विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करवाने के लिए किया जाता है। यह व्यक्ति हित में काम नही आती है, इनका उपयोग पूरे समूह के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यदि इनका दुरूपयोग किया जाये तो याचिकाकर्ता परजुर्माना लगाया जा सकता है। इनको स्वीकारना या न स्वीकारना पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।
जनहित से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य:
n लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति, संगठन पीआईएल ला सकता है। 

n : कोर्ट को दिया गया पोस्टकार्ड भी रिट् याचिका मान कर ये जारी की जा सकती है।

n कोर्ट को अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ कर दे। 

n ये राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरूद्ध भी लाई जा सकती है। 

पीआईएल के लाभ:
इस याचिका से जनता में स्वयं के अधिकारों और न्यायपालिका की भूमिका के बारे मे चेतना बढ़ती है। यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को विस्तृत बनाती है। साथ ही इससे व्यक्ति को कई नए अधिकार मिलते हैं। यह कार्यपालिका व विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्य करने के लिए बाधित करती है, साथ ही यह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन भी सुनिश्चित करती है।


Information Source : NayaIndia.Net

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Public Interest Litigation - PIL can be file in Supreme Court Directly

जनहित याचिका मामला

(Public Interest Litigation - PIL )

किसी भी देश - भक्त व्यक्तियों, जिनके अधिकार प्रभावित के एक समूह की ओर से एक जनहित याचिका मामले (पीआईएल) दायर कर सकते हैं. यह आवश्यक नहीं है कि एक मामले दाखिल व्यक्ति इस जनहित याचिका में एक प्रत्यक्ष हित होना चाहिए. उदाहरण के लिए: मुंबई में एक व्यक्ति को उड़ीसा में कुपोषण मौतों के लिए एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं. किसी एक पटाखा कारखाना है कि बाल श्रमिकों को रोजगार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं. किसी भी व्यक्ति को प्रभावित लोगों के एक समूह की ओर से एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं. हालांकि, यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है, चाहे वह या अनुमति दी जानी चाहिए नहीं किया जाएगा. सुप्रीम (अनुसूचित जाति) ने अपनी लगातार निर्णय के माध्यम से, कोर्ट `ठिकाना standi के 'सख्त लागू निजी मुकदमेबाजी के लिए शासन को आराम दिया है.
एक जनहित याचिका दायर हो सकता है जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर सकते हैं:
 • वहाँ एक सार्वजनिक चोट और सार्वजनिक गलत गलत तरीके अधिनियम या राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण की चूक की वजह से किया जाना चाहिए.
• यह समुदाय के कमजोर वर्गों को जो दलित, अज्ञानी और जिसका मौलिक और संवैधानिक अधिकार है उल्लंघन किया गया है के बुनियादी मानव अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है
. • यह निहित स्वार्थ रखने वाले व्यक्तियों द्वारा तुच्छ मुकदमेबाजी नहीं होना चाहिए.
एक जनहित याचिका (पीआईएल) किसी भी उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है या सीधे सुप्रीम कोर्ट में.

 यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ता अपनी खुद की कुछ चोट सामना करना पड़ा है या व्यक्तिगत करने के लिए मुक़दमा शिकायत की थी नहीं है. जनहित याचिका एक सही है सामाजिक रूप से जागरूक सदस्य या एक सार्वजनिक उत्साही गैर सरकारी संगठन के लिए सार्वजनिक चोट के निवारण के लिए न्यायिक मांग के द्वारा एक सार्वजनिक कारण संभाल देना करने के लिए दिया. इस तरह की चोट या सार्वजनिक कर्तव्य संविधान के कुछ प्रावधान का उल्लंघन करने के कारण के उल्लंघन से उत्पन्न हो सकती है. जनहित याचिका उपकरण जिसके द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा में जनता की भागीदारी का आश्वासन दिया है. यह न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने का थोड़ा प्रभाव है.

किसके खिलाफ: एक जनहित याचिका किसी राज्य जम्मू केन्द्र सरकार, नगर निगम अधिकारियों, किसी भी निजी नहीं है और पार्टी के खिलाफ ही दायर कर सकते हैं. एक "प्रतिवादी" के रूप में हालांकि एक "निजी पार्टी जनहित याचिका में किया जा सकता है संबंधित राज्य प्राधिकारी एक पार्टी बनाने के बाद भी शामिल थे. उदाहरण के लिए, दिल्ली में एक निजी कारखाने के मामले में, प्रदूषण के कारण, तो अपने आसपास या किसी भी अन्य देश, राज्य प्रदूषण बोर्ड की सरकार के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं और निजी कारखाने के खिलाफ भी व्यक्ति में रहने वाले लोगों में. हालांकि, एक जनहित याचिका निजी अकेला पार्टी के खिलाफ दायर नहीं किया जा सकता है, संबंधित राज्य सरकार और राज्य सत्ता के लिए एक पार्टी बना हो गया है एम.सी. मेहता भारत के वी. (1988) 1 SCC 471 संघ के मामले में - एक जनहित याचिका में गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ इतनी के रूप में लाया गंगा जल के किसी भी आगे प्रदूषण को रोकने के. सर्वोच्च अदालत का आयोजन किया है कि याचिकाकर्ता नहीं यद्यपि एक नदी तट के मालिक को वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए अदालत में जाने का हकदार है, क्योंकि वह लोग हैं जो गंगा जल का उपयोग करने के जीवन की रक्षा करने में रुचि रखते व्यक्ति है. उच्च न्यायालय में प्रक्रिया: एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है, और तब याचिका की दो प्रतियां में दर्ज किया जाना है. इसके अलावा, याचिका की एक अग्रिम प्रति के लिए प्रत्येक प्रतिवादी, अर्थात् विपरीत पार्टी पर कार्य किया जाना है, और सेवा के इस सबूत के लिए याचिका पर चिपका हो गया है. सुप्रीम कोर्ट में: यदि एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में है, तो (चार + एक) में दायर की है (पांच) अर्थात् याचिका का सेट करने के लिए दायर किया जाना है. विपरीत पार्टी नकल परोसा जाता है केवल जब नोटिस जारी किया है

भारत के उच्च न्यायालयों हालांकि और विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट बार गंभीर सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील हो गया है, और इस अवसर पर अत्याचार करने के लिए दिया राहत, गरीब के लिए खुद का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं है, या करने के लिए प्रगतिशील कानून का लाभ लेने के लिए . 1982 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि असामान्य उपायों के लिए लोगों को न केवल के अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पूरा अहसास सक्षम warranted रहे थे, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का आनंद, और इसके दूरगामी फैसले में के मामले में PUDR [डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए पीपुल्स यूनियन] [भारत बनाम संघ 1982 (2) SCC 253], यह मान्यता है कि किसी तीसरे पक्ष सीधे याचिका, एक पत्र या अन्य मतलब है, कोर्ट के एक मामले में और उसके हस्तक्षेप की तलाश के माध्यम से चाहे जहां एक पार्टी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा थे. अतीत में, कई लोगों को गोली दुरुपयोग है की विशेषाधिकार की कोशिश की है और इस प्रकार अब कोर्ट आम तौर पर तथ्यों और शिकायत की एक विस्तृत विवरण की आवश्यकता है, और फिर निर्णय लेता है कि नोटिस जारी करने के लिए और विपरीत पार्टी कहते हैं. हालांकि, के रूप में कोई नीचे एक जनहित याचिका के लिए नियमों और विनियमों बिछाने क़ानून है, कोर्ट में एक जनहित याचिका के रूप में एक पत्र व्यवहार कर सकते हैं, सही और स्पष्ट तथ्यों लाना चाहिए, और वास्तव में बात की तत्काल एक है, अदालत अगर पत्र इलाज कर सकते हैं यह एक जनहित याचिका है लेकिन फिर भी यह तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और अदालत संपूर्ण विवेकाधिकार है.

Source : Wikipedia
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Public Interest Litigation (PIL) OR जनहित याचिका means litigation for the protection of the public interest
History :
The Supreme Court of India in Sunil Batra (II) v. Delhi Administration, 1980 (3) SCC 488 : 1980 SCC (Cri) 777 : AIR 1980 SC 1579 : 1980 CriLJ 1099 has accepted a letter written to the Supreme Court by one Sunil Batra, a prisoner from Tihar Jail, Delhi complaining of inhuman torture in the jail. In Dr. Upendra Baxi (I) v. State of U.P., AIR 1987 SC 191 the court entertained letter sent by the two Professors of Delhi University seeking enforcement of the constitutional right of the inmates in a Protective Home, at Agra who were living in inhuman and degrading conditions. In Miss Veena Sethi v. State of Bihar, 1982 (2) SCC 583 : 1982 SCC (Cri) 511 : AIR 1983 SC 339 the Court treated letter addressed to a Judge of the Court by the Free Legal Aid Committee at Hazaribagh, Bihar as a writ petition. In Citizens for Democracy through its President v. State of Assam and Others, 1995 KHC 486 : 1995 (2) KLT SN 74 : 1995 (3) SCC 743 : 1995 SCC (Cri) 600 : AIR 1996 SC 2193 the Court entertained a letter addressed by Shri Kuldip Nayar, an eminent journalist, in his capacity as President of "Citizens for Democracy" to one of the Judges of the Court complaining of human rights violations of TADA detenues and the same was treated as a petition under Art.32 .Prior to the 1980s, only the aggrieved party could approach the courts for justice. However, post 1980s and after the emergency era, the apex court decided to reach out to the people and hence it devised an innovative way wherein a person or a civil society group could approach the supreme court seeking legal remedies in cases where public interest is at stake. Justice P. N. Bhagwati and Justice V. R. Krishna Iyer were among the first judges to admit PIL's in the court. Filing a PIL is not as cumbersome as any other legal case and there have been instances when even letters and telegrams addressed to the court have been taken up as PIL's and heard by the court.

Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Interest_Litigation

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UPTET : Decision on Stay in Highcourt

72 हजार शिक्षकों की भर्ती पर रोक के खिलाफ अपील खारिज
(UPTET : Decision on Stay in Highcourt )

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में लगभग 72 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर लगी रोक के खिलाफ दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है और अपीलार्थी से कहा है कि वह अपना पक्ष एकलपीठ के समक्ष रखे।

यह आदेश न्यायमूर्ति यतीन्द्र सिंह तथा न्यायमूर्ति वी अमित स्थालकर की खंडपीठ ने ललित मोहन सिंह व अन्य की अपील पर दिया है। अपील का प्रतिवाद आलोक यादव ने किया। यादव कपिल देव लाल बहादुर की याचिका पर 9 अप्रैल को एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। न्यायालय ने बोर्ड द्वारा सभी बीएसए की तरफ से विज्ञापन निकालने को नियमविरुद्ध मानते हुए रोक लगा दी है। टीईटी चयनित लोगों की नियुक्ति की जानी है

News : Jagran (6.4.12)
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However purpose of appeal (to vacae stay in Highcourt ) is solved. As case extended many times , new date comes again and again without hearing.

Double bench clearly issue dirctives for final decision at the earliest. Possibly decision will go in favor to vacate stay. (Final decison )

And whatever decision comes, But it should come early as it is related to large public interst, Due to a single person who was not directly involved with this case, not a departmental person and his objective is clear - to create obstacle in recruitment process. Court should know such objective behind this issue. If authority concerned has objection then people can understand purpose of it.

Fundamentals to maintain stay is weak and hopfully stay is vacated in court.

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RTET Rajastha : Know, Why Teachers Recruitment through RPSC

जानिए, क्यों चाहते हैं थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा आरपीएससी से!(RTET Rajastha : Know, Why Teachers Recruitment through RPSC )

सीकर.पांच साल बाद 41 हजार पदों के लिए हो रही ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा आरपीएससी से ही कराने की मांग को लेकर शेखावाटी में पिछले दो सप्ताह से हंगामा बरपा हुआ है। विधानसभा में आवाज उठने के बाद भाजपा, माकपा के साथ कांग्रेसी विधायक आगे आ रहे हैं। सूरजगढ़ विधायक श्रवणकुमार तो आरपीएससी से भर्ती नहीं होने पर इस्तीफा देने का ऐलान तक कर चुके हैं। शेखावाटी में करीब 65 हजार आरटेट पास है, जिनमें से करीब 15 हजार फिलहाल सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायकों के घरों पर प्रदर्शन करके विधानसभा में मांग उठाने और नहीं उठाने पर इस्तीफा देने की मांग तक की जा रही है। दो सप्ताह के भीतर 20 से अधिक प्रदर्शन, धरने, रैली व बंद तक हो चुके हैं। दैनिक भास्कर ने पूरे मामले को विशेषज्ञों की मदद से समझने की कोशिश की।

क्या वजह थी जिला परिषद से छिनी गई थी शिक्षक भर्ती?

1993 से 1999 के बीच ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा जिला परिषदों के मार्फत ही हुआ करती थी। 1999 में कई जिलों में हंगामा भी बरपा। दूसरे जिलों से आए अभ्यर्थियों के दस्तावेज फाड़कर उन्हें परीक्षा तक नहीं देने दी गई। बाद में संविदा शिक्षकों को बिना दस्तावेजों के स्कूलों में नियुक्ति देकर आठ महीने बाद हटाने के मामले में कई शिक्षक कोर्ट चले गए। बाद में भाजपा की सरकार आ गई और सरकार ने कोर्ट में हल्फनामा दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा से ही होगी। बाद में जिम्मेदारी आरपीएससी को सौंप दी गई।

आरपीएससी से भर्ती इसलिए

1. बड़ी वजह जिलेवाइज कम और ज्यादा पद है। उदाहरण के तौर पर झुंझुनूं में सिर्फ 20 पद है जबकि आरटेट 22 हजार। अब चुनौती यह है कि उन्हें भर्ती के लिए बाड़मेर, सवाईमाधोपुर व नागौर जैसे जिलों में जाना होगा। फिलहाल एक अभ्यर्थी 33 फार्म भर रहा है। उसके सामने मजबूरी यह भी होगी कि परीक्षा के वक्त वह यह तय भी ठीक से नहीं कर पाएगा कि परीक्षा देने कौनसे जिले में जाए? और गया भी तो क्या 1998 की तरह उसके साथ कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी? परीक्षा भी दे दी तो क्या सलेक्शन हो पाएगा?

2. आरपीएससी से परीक्षा में एक ही फार्म भरना होगा। जबकि अब एक अभ्यर्थी कई फार्म भरने को मजबूर है। अलग-अलग जिले की मेरिट सिस्टम भी कॅरिअर बिगाड़ सकती है। वजह है कि नागौर में सबसे अधिक पद है इसलिए वहां की मेरिट 80 तक जा सकती है।जबकि सबसे कम पद जालौर में वहां 40 तक रह सकती है।साफ है कि इससे असमानता बढ़ेगी। जबकि आरपीएससी में पूरे राज्य की मेरिट एक ही होगी।

3. 2005 और 2007 में आरपीएससी ने ही ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा करवाई थी। उस वक्त 2005 में 41हजार पदों पर 35,500 और 2007 में 31 हजार पदों के मुकाबले 29500 भर्ती हुए। इनमें भी सीकर, चूरू, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर व बीकानेर से सबसे अधिक पद भरे गए।

भाजपा, माकपा के बाद कांग्रेस विधायक क्यों कर रहे हैं समर्थन?

भाजपा व माकपा भर्ती आरपीएससी से ही कराने की मांग को लेकर बंद, रैली व प्रदर्शन तक कर चुके हैं। विधानसभा के अंदर व बाहर भी हंगामा बरस चुका है। हजारों युवाओं को सड़क पर उतरे देख कांग्रेस विधायक भी विधानसभा में मांग उठाने की बात कर रहे हैं।सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार इस्तीफा देने की पेशकश तक चुके हैं। 

झुंझुनूं विधायक व मंत्री बृजेंद्र ओला मंच से आरपीएससी से ही भर्ती कराने की मांग कर चुके हैं। विधायक व जनप्रतिनिधि समझने लगे है कि हजारों युवाओं का साथ नहीं दिया तो चुनाव में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा, आवास पर प्रदर्शन के बाद जिला प्रमुख रीटा सिंह, उद्योग मंत्री राजेंद्र पारीक व लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंदसिंह डोटासरा नौ अप्रैल को विधानसभा में मामला उठाने की हामी भर चुके हैं।

जिला परिषद से भर्ती क्यों नहीं चाहते हैं?

1. अभ्यर्थियों को डर है कि जिला परिषद की भर्ती पर राजनीति हावी रहेगी और उन्हें सही न्याय नहीं मिल पाएगा। जिला परिषद के पास भी लॉजिक नहीं है कि भर्ती जिला परिषद से ही क्यों होनी चाहिए?

2. पेपर लॉकल बॉडी ही बनाएगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर आउट होने की पूरी संभावना है। यह भी आसानी से पता चल जाएगा कि पेपर बनाने वाली कमेटी में कौन-कौन है? जबकि आरपीएससी में पता तक नहीं चलता।

3. जिला परिषद से होने वाली भर्ती में अभी तक कई नियम स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, इसलिए आशंका व चिंताएं और बढ़ गई है।

एनएसयूआई भी कूदी आंदोलन में, सूरजगढ़ विधायक को बुलाया

छात्र संगठन एनएसयूआई भी ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा आरपीएससी से कराने की मांग को लेकर सात अप्रैल को सीकर के सभी कोचिंग संस्थान बंद रखने का आह्वान कर चुकी है। इसके बाद सुबह 11 बजे कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। यहां होने वाली सभा में सूरजगढ़ से कांग्रेस विधायक श्रवणकुमार मुख्य वक्ता होंगे।

News : Bhaska ( 3.4.12')

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When will happen recruitment of Mukhya Sevikas

आखिर कब होगी मुख्य सेविकाओं की भर्ती(When will happen recruitment of Mukhya Sevikas )

-मुख्य सेविकाओं के 2132 पदों पर नियुक्ति को लेकर असमंजस

लखनऊ, जाब्यू : आंगनबाड़ी मुख्य सेविका के 2132 रिक्त पदों को लेकर असमंजस बरकरार है। 2006 से अब तक दो बार भर्ती प्रक्रिया अपनाने के बावजूद इसे पूरा नहीं किया जा सका।

पिछले साल जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो बसपा सरकार ने तय किया कि जुलाई से पहले सीधी भर्ती कर ली जायेगी, लेकिन शुरू में तमाम अड़चनें आई और चुनाव घोषित होते ही मामला अधर में पड़ गया। अब नई सरकार बनने के बाद फिर से विभाग ने सक्रियता बरतनी शुरू की है, लेकिन अभी भी कई तरह की दिक्कतें खड़ी हैं। ध्यान रहे कि वर्ष 2006 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र मांगे गये थे। तब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। पिछले साल बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने विज्ञापन जारी करते समय यह भी घोषणा की कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चार अगस्त 2006 को मुख्य सेविका के पदों पर भर्ती के लिए मांगे गये वैध आवेदन पत्रों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। 2006 और 2011 के आवेदन पत्रों को मिलाकर चार लाख से अधिक अभ्यर्थी चयनित होने के लिए दावेदार हो गए। इससे विभाग को तमाम दिक्कतें आयी और पूरा स्टाफ आवेदन पत्रों को कम्प्यूटर में फीड करने में ही जुटा रहा।
ध्यान रहे कि सूबे में मुख्य सेविका के कुल 6643 पद हैं, जिसके सापेक्ष 2436 पद रिक्त हैं। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने छह अप्रैल 2011 को 2132 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, जबकि शेष पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोन्नति दी जानी है। सीधी भर्ती में 448 पद अनुसूचित जाति, 42 अनुसूचित जन जाति, 576 पिछड़ी जाति और 1066 सामान्य वर्ग के लिए आवंटित किये गये हैं। इस संदर्भ में निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार देवेन्द्र नाथ वर्मा से बातचीत की गयी तो उन्होंने कहा कि 'प्रक्रिया चल रही है, सरकार का जैसा निर्देश होगा वह किया जाएगा।'

News : Jagran (3.4.12)

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UPTET : Allahabad Highcourt Double Bench Pass an Order to Single Bench / Judge to Vacate / Finalize is Decision on 9th April 2012

UPTET : Allahabad Highcourt Double Bench Pass an Order to Single Bench / Judge to Vacate / Finalize is Decision on 9th April 2012

Double Bench issue directives to Single Bench to " single Judge for final disposal in the week commencing 9.4.2012 " Considering the facts that the number of persons are to be employed, it would be appropriate that the single Judge might consider finally deciding the writ petition at the earliest.

It means hopefully stay on Primary Teacher recruitments will vacated from Allahabad Highcourt.
See Case Details
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DOUBLE BENCH TODAY JUDGEMENT:-
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 280 of 2012
Petitioner :- Lalit Mohan Singh And Anr.
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,Illigible,K.S. Kushwaha
Hon'ble Yatindra Singh,J.
Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
1. An advertisement for selection of Apprentice Teachers was published on 30.11.2011 in the primary school run by UP Basic Education Board (the Board). The Apprentice teachers are to be engaged in all districts and this advertisement was on behalf of all District Basic Education Officers of the State of UP.
2. WP No. 76039 of 2011 has been filed challenging the advertisement. The single Judge has passed an order on 4.1.2012 staying the selection and appointment in pursuance of the advertisement. Hence the present appeal by the two appellants, who claim themselves to be the applicants in the advertisement alongwith application to grant leave to file appeal.
3. Considering the facts that the appellants are also applicants in the selection of Apprentice Teachers, the leave is granted. The respondents have no objection to condone the delay in filing the appeal. The delay is condoned and it is heard for admission.
4. The counsel for the appellant submits that:
By the advertisement, 72825 posts have been advertised. This writ petition is on behalf of only one person and it is not proper to grant interim order in this case; The selection process ought not to have been stayed by the single Judge but the single Judge should have permitted the selection process to go on and the selection might have been made subject to decision in the writ petition;
The reason for grant of stay order was that advertisement was on behalf of District Basic Education Officers of the State. This is not erroneous because the District Basic Education Officers are the appointing authority and one advertisement can always be issued on their behalf together;
The publication of one advertisement is practical and better way of selecting candidates in the entire district. 5. The counsel for the petitioner-respondent states that:
Apart from this writ petition there were other writ petitions that should have been connected with this one; There is no interim order in those cases, but it is not correct to say that only one person is challenging the selection.
6. It is not disputed between the parties that counter and rejoinder affidavits have been exchanged in the writ petition and the writ petition itself is listed before the single Judge for final disposal in the week commencing 9.4.2012. Considering the facts that the number of persons are to be employed, it would be appropriate that the single Judge might consider finally deciding the writ petition at the earliest.
7. With the aforesaid observations, the special appeal is dismissed. Order Date :- 6.4.2012
SK Singh

Source : http://elegalix2.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1781025

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UPTET : After fulfilling Demands of TET Candidates by CM Akhilesh, TET candidate filled with Joy and Excitement

मांगें स्वीकार होने पर झूमे टीईटी अभ्यर्थी
(UPTET : After fulfilling Demands of TET Candidates by CM Akhilesh, TET candidate filled with Joy and Excitement )


प्रतापगढ़ : टीईटी अभ्यर्थियों की मांगों को प्रदेश सरकार द्वारा मान लिए जाने से उनमें खुशी की लहर है। उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इसका इजहार भी किया।

सपा कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने जिलाध्यक्ष भइयाराम पटेल सहित अन्य पदाधिकारियों को मिठाई खिलाई। इस मौके पर अभ्यर्थी विवेक सिंह, विनोद तिवारी, विपिन चंद्र तिवारी, संदीप गुप्ता, आशीष सिंह, चंद्र प्रकाश वर्मा, चंद्रशेखर, अनूप तिवारी आदि ने कहा कि प्रदेश सरकार से हुई वार्ता सफल रही। इस मौके पर मोहम्मद वासिक खान, प्यारे लाल खैरा, अनूप ओझा, विवेक सिंह, आशुतोष पांडेय, मोहम्मद अफसर आदि मौजूद रहे।



News : Jagran (6.4.12)

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RTET Rajasthan : Grade 3rd III Teacher Recruitment, Common Exam / Common Merit Option May Be Adopted

थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती: एक ही पेपर व मेरिट रखने पर हो सकता है विचार
(RTET Rajasthan : Grade 3rd III Teacher Recruitment, Common Exam / Common Merit Option May Be Adopted )

सीकर.जिला परिषद के मार्फत हो रही ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सीकर व झुंझुनूं के बाद राज्य के अन्य जिलों में भी आंदोलन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेसी विधायकों पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राएं आरपीएससी से भर्ती कराने की मांग उठा रहे हैं। आंदोलन के बीच राज्य सरकार तीसरा रास्ता निकालने की फिराक में दिख रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, पूरे प्रदेश का एक ही पेपर रखने के साथ मेरिट भी एक ही रखी जा सकती है। कांग्रेसी विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बारे में मिलकर मांग भी रखी है। जिसके बाद सरकारी स्तर पर इन पर विचार-विमर्श भी शुरू हो चुका है।

अब तक के निर्देशों में सभी जिलों की परिषदों को अपने हिसाब से पेपर और मेरिट जारी करने के निर्देश हैं। इसकी खास वजह यह है कि कांग्रेस सरकार हर हाल में 41 हजार पदों पर ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती करना चाहती है। चूंकी चुनाव का समय नजदीक है और विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं देना चाहती है। विरोध प्रदर्शन के बीच ज्यादातर कांग्रेसी विधायक व मंत्री प्रदर्शनकारियों को भी यही आश्वासन दे रहे हैं कि पूरे प्रदेश की मेरिट एक ही पेपर रख दिया जाएगा।

समझिए सरकार के सामने क्या परेशानी और क्यों एक ही पेपर है?

आरपीएससी से भर्ती की मांग

चूंकी फिलहाल ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन ग्रामीण एवं पंचायत राज विभाग जिला परिषद के मार्फत जिला वाइज मांग रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि आठ अप्रैल है। पद भी जिले के अनुसार है और पेपर और रिजल्ट भी जिले के हिसाब से निकाले जाएंगे। हालांकि यह जिम्मेदारी एक निजी एजेंसी को दी गई है। जानकारों की राय है कि सरकार के सामने आरपीएससी से भर्ती कराना बड़ी मुसीबत हो सकती है। क्योंकि इसके लिए उन्हें जिला परिषद को भर्ती कराने की जिम्मेदारी संबंधी विधेयक में बदलाव करना होगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसमें वक्त लग सकता है।

कैसे होगा एक ही पेपर व मेरिट 
जानकार बताते हैं कि अभ्यर्थी से विकल्प मांगे जा सकते हैं। अगर वह मेरिट जिसे जिले के हिसाब से हासिल करता है, उसके हिसाब से उसे नियुक्ति की जा सकती है। आरपीएससी ने भी पिछली भर्तियों में यही विकल्प निकाला था।

जिला परिषद से ही क्यों

जिला परिषद से भर्ती कराने की जिम्मेदारी के लिए ज्यादातर विधायक सहमत है। शेखावाटी को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है।इसलिए आंदोलन भी हो रहे हैं। सरकार जिला परिषदों को भर्ती का अधिकार देना चाहती है। बाकी जिलों के विधायक सरकार से मांग कर रहे हैं कि भर्ती जिला परिषद से ही हो। जबकि शेखावाटी मांग आरपीएससी से कर रहा है। आरपीएससी से भर्ती के जरिए 50 फीसदी पद सीकर व झुंझुनूं के खाते में आते हैं।

सरकार के सामने और क्या मजबूरी 
सरकार हर हाल में ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा करवाना चाहती है। क्योंकि वे विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं देना चाहती। 41 हजार पदों पर भर्ती से सीधे युवा वोटर जुड़े हुए हैं। जबकि विपक्ष आरपीएससी से ही भर्ती कराना चाहता है।

और क्या रास्ते निकाल सकती है सरकार 
नौ अप्रैल को विधानसभा में ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर हंगामा हो सकता है। हर कोई इसी मुद्दे को भुनाने के साथ-साथ युवाओं का समर्थन लेने की रणनीति बनाएगा। अगर विधायकों का दबाव बढ़ा तो सरकार एक ही मेरिट व एक ही पेपर की घोषणा भी कर सकती है7 या फिर भर्ती की पूरी जिम्मेदारी किसी एजेंसी को सौंप सकती है। इसके अलावा कॉपी चेक कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी सौंपी जा सकती है।

आगे आंदोलन और राजनीतिक मोड़ क्या होगा?

विद्यार्थियों का आंदोलन 

शेखावाटी में बुधवार तक 25 से अधिक आंदोलन हो चुके हैं। फतेहपुर में प्रभारी मंत्री दुरु मियां को भी विरोध झेलना पड़ा। आखिरकार बोलना पड़ा कि सरकार के सामने बात रखेंगे। इधर, एनएसयूआई सात अप्रैल को कलेक्ट्रेट के सामने सूरजगढ़ विधायक श्रवणकुमार के साथ सभा कर रही है। वहीं संघर्ष समिति विधानसभा के घेराव की तैयारी। इसके लिए बाकी जिलों से भी समर्थन मांगा गया है।

जनप्रतिनिधियों का रुख 

आंदोलन के बीच जनप्रतिनिधि भी सरकार के खिलाफ उनकी मांग रखने की बात कर रहे हैं। झुंझुनूं प्रभारी मंत्री परसादीलाल मीणा भी विरोध के बीच बोल चुके हैं कि भर्ती आरपीएससी से ही होनी चाहिए। यही रुख कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों का है। भाजपा व माकपा विधायक भी नौ अप्रैल के विधानसभा सत्र का इंतजार कर रहे हैं।

'प्रदेश में एक ही मेरिट व एक ही पेपर रखने का सुझाव हमने मुख्यमंत्री को दिया है। इस पर मंथन भी हो रहा है। विद्यार्थियों की मांग पर सरकार जरूर विचार करेगी।'

गोविंदसिंह डोटासरा
विधायक, लक्ष्मणगढ

'बच्चे मुझसे मिले थे। सीकर व झुंझुनूं शिक्षा का गढ़ है और बेरोजगारी भी ज्यादा है। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के सामने यह बात रखी जाएगी। एक ही मेरिट व एक ही पेपर पर भी विचार किया जाएगा।'

राजेंद्र पारीक, उद्योग मंत्री व शहर विधायक

'ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आठ अप्रैल तक किए जा सकते हैं। एक ही मेरिट व पेपर रखने पर फैसला सरकारी स्तर पर ही हो सकता है।'

लेखराज तोषावड़ा, डिप्टी सेक्रेट्री
ग्रामीण एवं पंचायतराज विभाग

News : Bhaskar (5.4.12)
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Concept of UPTET Common Exam / Common Merit is also become heated discussion in Rajasthan.
May be Selection Criteria can be changed.

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Constable Recruitment Scam in Delhi Police

नई दिल्ली में कॉन्स्टेबल भर्ती घोटाला
(Constable Recruitment Scam in Delhi Police )


नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में पिछले साल चालकों के 676 पदों के लिए हुई भर्ती प्रक्रिया में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर करीब 250 लोग नौकरी पाने में सफल हो गए ।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस अब तक इन लोगों में से पांच के खिलाफ ही मामले दर्ज कर पाई है और अन्य प्राथमिकी दर्ज किए जाने की प्रक्रिया चल रही है ।

दिल्ली पुलिस के उपायुक्त (प्रतिष्ठान) ईश्वर सिंह द्वारा 30 मार्च को दायर की गई अलग अलग शिकायतों पर हरिओम, दीपक देसवाल, दिलीप सिंह जाट, ललित कुमार और संजीत कुमार के खिलाफ आईपी ईस्टेट पुलिस थाने में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले दर्ज किए गए हैं ।

दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2009 में कांस्टेबल रैंक पर चालकों के 676 पदों को भरने के लिए विज्ञापन दिया था ।
अधिकारी ने कहा, ‘हमने शुरुआती तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस के प्रमाणीकरण के लिए 676 चालकों का चयन किया । हालांकि, हमने पाया कि इनमें से 250 ने जाली दस्तावेज पेश किए थे । पांच मामले दर्ज किए जा चुके हैं तथा हो सकता है, कुछ और मामले दर्ज किए जाएं ।’

हालांकि, उन्होंने दावा किया कि ये लोग नौकरी पर नहीं आये क्योंकि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जारी थी । उन्होंने कहा, ‘आम तौर पर भर्ती के दौरान हमें हर साल चार से पांच मामले ऐसे मिलते हैं, लेकिन इस बार यह संख्या काफी ज्यादा थी ।’

हरिओम के मामले में अधिकारी ने दावा किया कि उसने जम्मू कश्मीर से प्राप्त भारी वाहन चलाने का लाइसेंस पेश किया जिसकी वैधता दिसंबर 2014 तक थी, जांच में सामने आया कि यह हल्के वाहनों और मोटरसाइकिल के लिए किसी नजीर अहमद कालू के नाम पर जारी किया गया था । (एजेंसी)


News : ZeeNews (6.4.12)

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CTET / TET / UPTET : Golden Opportunities for B. Ed - TET Qualified in Coming Years

बी. एड. डिग्री धारकों को लिये सुनहेरा अवसर

(CTET / TET / UPTET : Golden Opportunities for B. Ed - TET Qualified in Coming Years )

 जो बी एड डिग्री धारक एन सी टी ई की समय सीमा के अन्दर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी ई टी ) उत्तीर्ण कर चुके हैं , जो की 1 जनवरी 2012 (क्योंकी अब सी टी ई टी / टी ई टी एक्साम में बी एड धारी, प्राइमरी लेवल एक्साम के पात्र नहीं है ) तक निर्धारित की गयी थी , उन सभी लोगो के लिये

प्राइमरी टीचर (स्थाई नोकरी ) के लिये सुनहेरा अवसर है      

 आर   टी ई के नियमों  के आधार   पर   शिक्षक छात्र   का  अनुपात  1:30 है  जो की लाखों   जोब्स    के नए  अवसर देता   है  

 यु   पी   का   केस   देखें   : -

 72825 प्राइमरी टीचर की भर्ती  के आवेदन  मांगे  गए  थे  , और  लगभग  26 हज़ार  अपर  प्राइमरी टीचर  के आवेदन  मांगे  जाने  वाले  थे  .

और   उसके  बाद  खबरें  आयी  की 80,000 नए  पदों  की और  रिक्तिओं  के लिये नए  सेशन  से  भर्ती  की जा  सकती  हैं .

 देखा  जाये  तो  बहुत  से  आवेदकों  ने  प्राइमरी व  अपर  प्राइमरी  दोनों  के लिये टी ई टी क्वालीफाई  कीया  है , और  अगर  ये  प्राइमरी के आवेदक  अपर  प्राइमरी की जॉब  पाने  में  सफल  हो  जाते  हैं

व प्राइवेट स्कूलों में अब  टी ई टी उत्तीर्ण (एन सी टी ई की गाइड लाइन के अनुसार )  तो लगभग  हर  टी ई टी पास  (2.7 लाख  अभ्यर्थी  पास  हुए  थे  ) को जॉब  मिलने  का  एक  सुनहेरा अवसर है 

 क्योंकी -

एन सी टी ई के नियमों  के अनुसार  अब  प्राइमरी / अपर  प्राइमरी , चाहे  वो  सरकारी  स्कूल  हो  या  प्राइवेट  हर  जगह  , टी ई टी उत्तीर्ण अभ्यर्थी  ही  पात्र  हैं 

इसको  देखते  हुए  लाखों  बी  एड . ( टी ई टी उत्तीर्ण) के लिये आने  वाला  समय सुन्हेरा   अवसर लेकर  आने  वाला  है  

क्योंकी अब सी टी ई टी / टी ई टी एक्साम में बी एड धारी, प्राइमरी लेवल एक्साम के पात्र नहीं है :
Now you can see advt. of state for TET / CTET, B. Ed Holders are not eligible.
In some states, If no TET exam conducts they may have some relaxation as you see in Bihar , Tamilnadu etc. But now most of states conducted TET for Primary Level ( to generate adeqate skilled manpower of qualified candidates including B. Ed) and now they closed door for B. Ed holders at Primary Level.


If any of visitor having suggestions /updated info then give it through comments.

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UPTET : Very Good News : Decision / Next Dateon 9th April 2012 to Vacate Stay in Highcourt for Teachers Recruitment in UP

UPTET : Very Good News : Decision / Next Date on 9th April 2012 to Vacate Stay in Highcourt for Teachers Recruitment in UP

Date Change from 19th April 2012 to 9th April 2012 as per informed by Vivekanand jee (President UP TET Morcha )

See Details :- 

Special appeal 280/2012 Lalit mohan singh and Ranjeet singh yadav ki name se file karai gai thee jisme Sr. Advocate Ashok khare hamare wakil hai aur isme lagbhag 30 minit tak bahas hue aur judge mahoday hamara pakash sunte hua single bench ko direction diya hai ki is case ko jald se jald final 9 april ko kiya jai. And Friends this special appeal ko file karne me kise se koi paise nahi liye gage the aur is case ke name pe bina mujhe aur Ranjeet singh yadav ko call kiye kise ko koi paise na diya jai nahi to iski jimmedari aap ki hogi becase bahut log case ke name par paise wasooli karte hai agar aap koi sahyog karna chahte hai to please contact-8081934675 and Ranjeet yadav-8687508667

By vivekanad on UPTET : New Date for hearing : 19 April 2012 (Like... on 4/6/12

Friends hum sab abhi court me hai aur hamare paksh me judge ne quick action nahi lege hue ye daleel diya hai ki single bench me rejoinder affidavit and counter affidavit have been excnanged so this case was listed on 09.04.2012 week commincing so directed the several thousand applicant was effected this order so directed 9 april final hearing.

By Rajesh Row Alld. on UPTET : New Date for hearing : 19 April 2012 (Like... on 4/6/12

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UPTET : New Date for hearing : 19 April 2012 (Likely ) regarding Stay on PRT Teachers Selection in UP

UPTET : New Date for hearing : 19 April 2012 (Likely ) regarding Stay on PRT Teachers Selection in UP

  

Case Status - Allahabad

Pending
Writ - A : 76039 of 2011 [Varanasi]
Petitioner:	YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR
Respondent:	STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):	ALOK KUMAR YADAV
Counsel (Res.):	C.S.C.
Category:	Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
Date of Filing:	21/12/2011
Last Listed on:	22/03/2012 in Court No. 33
Next Listing Date (Likely):	19/04/2012

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).

Source : http://allahabadhighcourt.in/casestatus/caseDetailA.jsp?type=WRIA&num=76039&year=2011

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HTET Haryana : Fight for Permanent Teacher between Guest Teacher and Eligible Teacher intense

अतिथि एवं पात्र शिक्षकों में खिंची तलवारें!
(HTET Haryana : Fight for Permanent Teacher between Guest Teacher and Eligible Teacher intense )

चंडीगढ़, 5 अप्रैल। हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अतिथि अध्यापकों एवं पात्रता परीक्षा पास शिक्षकों के बीच टकराव के हालात बनते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए करीब एक वर्ष का समय और दिए जाने के बाद पात्रता परीक्षा पास शिक्षकों का गुस्सा और बढ़ गया है। इधर, अतिथि अध्यापक लगातार सरकार पर उन्हें नियमित करने के लिए दबाव बनाए हुए हैं।
ऐसे में सरकार दोनों पक्षों के बीच फंसी हुई दिख रही है। अगर देखा जाए तो सरकार के सामने आगे कुआं, पीछे खाई वाली स्थिति बनी हुई है। वह न तो अतिथि अध्यापकों को हटा पा रही है और न ही नियमित भर्ती करके पात्र शिक्षकों को एडजेस्ट कर पा रही है। ऊपर से लगातार कोर्ट-कचहरी के चक्कर। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत तो मिल गई है ङ्क्षकतु करीब एक वर्ष बाद क्या स्थिति होगी, इसको लेकर अभी से मंथन का दौर शुरू हो गया है।

राजनीतिक रूप से इसका बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि एक वर्ष के बाद सरकार द्वारा लिया जाने वाला कोई भी फैसला सीधा-सीधा आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों पर असर डाल सकता है। शायद, यही सबसे बड़ी उलझन है, जिसको लेकर सरकार कुछ ज्यादा ही गंभीर दिख रही है। कहने को तो कानूनी जानकारों की भी मदद ली जा रही है ङ्क्षकतु दो पाटों के बीच फंसी हुड्डा सरकार इस ‘संकट’ से कैसे निकलती है इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं।
वर्तमान में हरियाणा में शिक्षकों के लगभग तीस हजार पद रिक्त पड़े हुए हैं। सरकार द्वारा पंद्रह हजार से अधिक गेस्ट टीचर विभिन्न सरकारी स्कूलों में लगाए हुए हैं। वहीं एक लाख से अधिक युवा ऐसे हैं, जिन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अध्यापक पात्रता परीक्षा को पास किया हुआ है। ये खाली पद पुराने अनुपात के हिसाब से हैं। अब चूंकि हुड्डा सरकार प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू कर चुकी है। ऐसे में तीस विद्याॢथयों पर एक शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य है। ऐसे में खाली पदों का आंकड़ा पचार हजार को पार कर जाता है।

यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हुड्डा सरकार को नियमित भर्ती के लिए 322 दिन का समय दिया है। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक सभी अतिथि अध्यापकों को रिलीव करने के आदेश दिए थे और नियमित भर्ती करने को कहा था। इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सरकार को यह समय मिला। गेस्ट टीचरों का कहना है कि उन्हें पढ़ाते हुए पांच साल से अधिक का अनुभव हो चुका है। ऐसे में नियमित भर्ती में उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वहीं पात्र शिक्षकों उन्हें हटाने और नियमित भर्ती की मांग पर अड़े हुए हैं।


News : Denik Tribune (6.4.12)

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Bihar TET / BETE : Teacher Recruitment Process will Start in May - June

बिहार  : मई-जून से शुरू होगी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया
(Bihar TET / BETE : Teacher Recruitment Process will Start in May - June )


पटना : राज्य में एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया मई या जून में शुरू हो जायेगी. शिक्षा विभाग ने जिला वार रिक्तियों के आकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिला वार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की अलग-अलग नियुक्तियां की जायेंगी.
नवनियुक्ति शिक्षकों को पूर्व नियोजित शिक्षकों की तरह दक्षता परीक्षा से नहीं गुजरना होगा. प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के शिक्षकों की नयी नियोजन नियमावली लागू होते ही नियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षा विभाग जुट गया है.
विभाग ने इसे लेकर कवायद शुरू कर दी है कि टीइटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) का रिजल्ट आने तक जिला वार शिक्षकों के खाली पदों का भी आकलन हो जाये. इसी आधार पर जिला वार पदों की घोषणा की जायेगी.
इस संबंध में विभाग द्वारा जिलों को निर्देश भेजा जा रहा है. इसी माह के अंत तक टीइटी का रिजल्ट आना है. इस वर्ष प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में करीब एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति नियत वेतन पर करने का निर्णय लिया गया है.

नहीं देनी होगी दक्षता परीक्षा
अब जो भी शिक्षक नियुक्त होंगे, उन्हें पूर्व से नियोजित शिक्षकों के तर्ज पर दक्षता परीक्षा देने की जरू रत नहीं होगी, क्योंकि नयी नियमावली के अनुसार टीइटी उत्तीर्ण होनेवालों का ही नियोजन होगा. उन्हें नियमानुसार वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा. नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच नियोजन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी.
शिक्षा विभाग इसमें मदद करेगा. प्रमाणपत्र जाली अथवा गलत पाये जाने पर शिक्षक का नियोजन रद्द करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. समय पर प्रमाणपत्रों की जांच कराने की जिम्मेदारी नियोजन पदाधिकारी की ही होगी.


News : Prabhat Khabar

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No Craze for B. Ed. Degree , Reason - NCTE Guideline : BTC are eligible for Primary Teacher, But B. Ed holders are NOT eligible

बीएड में ढाई लाख से अधिक आवेदक घटे
(No Craze for B. Ed. Degree , Reason - NCTE Guideline : BTC are eligible for Primary Teacher, But B. Ed holders are NOT eligible )

इलाहाबाद (ब्यूरो)। बीएड पाठ्यक्रम के प्रति छात्र-छात्राओं का रूझान कम होने लगा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस साल करीब साढ़े चार लाख आवेदन पहुंचे हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या सात लाख से अधिक थी।
विशिष्ट बीटीसी के जरिए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का दरवाजा खुल जाने के कारण बीएड को निश्चित रोजगार के रूप में देखा जाने लगा था। प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलने के कारण हजारों युवकों ने दूसरे राज्यों से बीएड किया लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में धांधली के कारण पिछली भर्ती विवादों में घिर गई है।
इसके अलावा एनसीटीई ने बीएड डिग्रीधारकों के प्राथमिक शिक्षक के पद पर भर्ती पर भी रोक लगा दी है। इसके तहत आगे से बीटीसी करने वाले ही प्राथमिक शिक्षक बन सकेंगे।
इसके मद्देनजर बीएड पाठ्यक्रम के प्रति भी युवकों का तेजी से रूझान कम हुआ है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. रामानंद प्रसाद ने बताया कि पिछले साल की तुलना में ही इस साल ढाई लाख से अधिक आवेदक घट गए हैं।

News : Amar Ujala (6.4.12)

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UPTET Good News : TET Candidates Meeting with CM Akhilesh Yadav jee resulted in positive conclusions

टीईटी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति
(UPTET Good News : TET Candidates Meeting with CM Akhilesh Yadav jee resulted in positive conclusions )

लखनऊ, जाब्यू : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपीटीईटी-2011 की परीक्षा के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति तीन सप्ताह में संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
टीईटी अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द ही किया जाएगा। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस परीक्षा में बैठने वाले लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय होने से बचा लें। 2011 की परीक्षा को कथित अनियमितताओं के कारण रद न किया जाए, क्योंकि इसमें अधिकाश अभ्यर्थियों का कोई हाथ नहीं है।

प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने कहा कि कुछ अधिकारियों और चंद अभ्यर्थियों की गलतियों की सजा लाखों अभ्यर्थियों को नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों ने यह भी कहा कि नौ नवम्बर, 2011 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में किए गए 12वें संशोधन को भी यथावत बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मेरिट पर आधारित यह व्यवस्था पूर्व में प्रचलित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक देकर चयन करने से ज्यादा बेहतर एवं पारदर्शी है।

News : Jagran (5.4.12)
also published on Aaj Tak - http://aajtak.intoday.in/story.php/content/view/695131/71/297/Problem-of-TET-candidates-to-be-solved-soon-CM.html

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UPTET Mirjapur: TET candidates depressed

टीईटी उत्तीर्ण छात्र फिलहाल हताश
( UPTET Mirjapur: TET candidates depressed  )

However , Today TET Sangarsh Morcha meet with CM Akhilesh Yadav jee , And positive indications received that Govt. will do its best to help in justice for candidates.
But status is NOT yet clear and it is believed only assurance. As matter depends on High court and investigation in TET Scam.

See News :
मीरजापुर : जनपद में टीईटी (अध्यापक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में इस समय हताशा का दौर है। किसी भी प्रकार का निर्णय न होने से वह संगठित होकर अपनी आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर इसके लिए आवाज उठायी जा चुकी है और मांग की गई है कि जिन बिंदुओं पर टीईटी आयोजित की गई थी उसी के अनुसार ही नियुक्ति की जाय। जहां तक जनपद की बात है तो दोनो पूर्व माध्यमिक व प्राथमिक मिलाकर तकरीबन पांच हजार लोगों ने यह परीक्षा उत्तीण की थी। वहीं रिक्तियों की संख्या भी जनपद में हजारों में है। इसलिए लोगों को यह उम्मीद थी कि पांच वर्षो के दौरान सभी सफल अभ्यर्थियों की तैनाती हो जायेगी, चूंकि इस परीक्षा में सफल होने वालों को पांच वर्ष की वैधता दी गई थी। इसलिए सभी निश्चिंत थे लेकिन ऐन वक्त पर घोटालों का भंडाफोड़ होने से पूरी प्रक्रिया ही बाधित हो गई। अब दिन प्रति दिन खिसकते समय से यह एक मुद्दा बनता जा रहा है।

इस प्रक्रिया में शामिल अधिकांश छात्र यह मान चुके हैं कि उनकी नियुक्ति अब नहीं होनी है। उनकी मांग है कि जनपदवार आवेदन के लिए जो पांच सौ रुपये मांगे गये थे वह उनको वापस कर दिया जाय। कोई निश्चित दिशा निर्देश न होने के कारण पहले तो प्रति जनपद पांच सौ रुपया मांगा गया और फिर अंत में जब हो हल्ला मचा तो एक बार पांच सौ रुपया जमा करके कितने भी जनपद के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई और कहा गया कि पहले जितने लोगों ने अधिक पैसा दिया है उन सभी का पांच सौ के अतिरिक्त धन वापस कर दिया जायेगा लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। श्रीश रंजन द्विवेदी, प्रशांत सिंह, गजेंद्र सिंह, कोमल यादव, कृष्णानंद व अन्य का कहना है कि उन लोगों ने पांच जनपदों के लिए पांच पांच सौ रुपया जमा किया लेकिन अब शिक्षा विभाग इस पैसे को डकार जाना चाहता है। एक तो नियुक्ति पर कोई फैसला नहीं हो रहा है और पैसों की बाबत भी कोई निर्देश नहीं दिया जा रहा है। अमूमन सभी सफल अभ्यर्थियों ने पहले दौर में पांच जनपदों का विकल्प दिया था। इस हिसाब से यदि पांच हजार की संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की रखी जाय तो यह राशि तकरीबन सवा करोड़ रुपये के आस पास आती है। ध्यान रहे यह धन मात्र एक जनपद मीरजापुर के अभ्यर्थियों का है। यदि पूरे प्रदेश का जोड़ा जाय तो समझा जा सकता है कि कितने बेरोजगारों का धन सरकार दबा कर बैठी हुई है। आंदोलन की बात कही जा रही है।


News : Jagran (5.4.12)

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HTET Board is Challenged in Highcourt

HTET Board is Challenged in Highcourt

नवंबर में हुई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच टेट) के परीक्षार्थियों ने ग्रेस माक्र्स दिए जाने की मांग पर बोर्ड द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। कोर्ट में इस मामले में बोर्ड प्रशासन को 26 अप्रैल तक अपना जवाब पेश करने को कहा है।

एच टेट परीक्षार्थियों ने ग्रेस माक्र्स मामले पर गठित बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। परीक्षार्थियों द्वारा दायर की याचिका में कहा गया है कि बोर्ड प्रशासन द्वार गठित एक्सपर्ट कमेटी ने परीक्षार्थियों को कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया। इसके अलावा परीक्षार्थियों द्वारा गलत प्रश्नों के संबंध में जो सबूत बोर्ड प्रशासन के सामने रखे थे, बोर्ड एक्सपर्ट कमेटी ने उन पर कोई विचार नहीं किया।

फिलहाल हाईकोर्ट ने बोर्ड प्रशासन को अपना जवाब रखने के लिए 26 अप्रैल तक का समय दिया है। ग्रेस मार्क की मांग को लेकर परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर कोर्ट ने 8 फरवरी को हुई सुनवाई में अगले तीन दिनों में परीक्षार्थियों को अपनी समस्याएं बोर्ड प्रशासन के सामने रखने और उसके बाद 14 दिनों के अंदर बोर्ड प्रशासन को परीक्षार्थियों की समस्या का समाधान करने को कहा था।

हालांकि बोर्ड ने 15 दिन में परीक्षार्थियों की समस्या का समाधान नहीं किया, जिसके बाद परीक्षार्थी ने बोर्ड के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना का केस कर दिया। मगर बोर्ड प्रशासन ने परीक्षार्थियों से थोड़ी मोहलत मांगी और उन्हें एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाकर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था और कुछ दिनों पर बोर्ड प्रशासन ने परीक्षार्थियों को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें कहा गया था कि जिन प्रश्नों पर परीक्षार्थियों ने आपत्ति उठाई है, वो सभी सही है।

॥हमने कोर्ट में बोर्ड प्रशासन की एक्सपर्ट कमेटी के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें कोर्ट ने बोर्ड प्रशासन को 26 अप्रैल तक अपना जवाब पेश करने को कहा है। - जगबीर मलिक, वकील, हाईकोर्ट

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