72825 Teacher Recruitment : टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती का मामला

टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती का मामला
यूपी सरकार की अर्जी पर नोटिस

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

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 वास्तव में टी ई टी मेरिट की जीत उसी दिन तय हो गयी थी , जब टी ई टी परीक्षा रद्द नहीं की गयी थी ।
अगर आप उसी परीक्षा कि पात्रता के आधार पर भर्ती करते हैं तो फिर उस परीक्षा को गलत कैसे ठहरा सकते हैं 
   उसके बाद महज ओपचारिकता बाकि थी

एन सी टी ई ने अपनी गाइड लाइन में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ था कि टी ई टी परीक्षा Mehaj Ek Patrta Pariksha Nahin Hai, Aur Uske Marks Ka Chyan Mehtv Diyaa Jaye.
 Saath Hee Candidate TET Marks Badaane Ke Liye TET Exam Ko Dobara Se De Sakte hain

Yaheee 2-3 Point Kafee Hain TET Merit Se Bhrtee Ke Liye aur Selection mein TET Weightage Dene Ke Liye.
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 •सुप्रीम कोर्ट ने दिया करारा झटका, कहा- सरकारी धन लुटाने की जरूरत नहीं
•हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर यूपी सरकार की याचिका खारिज
टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती का मामला ः सरकार की अर्जी पर नोटिस


नई दिल्ली। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इन्कार कर दिया। हालांकि, राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर प्रतिपक्षों से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों का चयन टीईटी की मेरिट के आधार पर किए जाने का आदेश दिया था और बसपा सरकार में 30 नवंबर 2011 को जारी हुए भर्ती विज्ञापन को सही ठहराया था। साथ ही मौजूदा सरकार के 31 अगस्त 2012 के जीओ को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने सूबे की सरकार को 31 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। इस पर अदालत ने कहा कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर पहले से एक मसला पीठ के समक्ष लंबित है। ऐसे में अदालत उसके निपटारे तक रोक नहीं लगा सकती है। वहीं अनिवार्यता के मसले पर अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता आरके सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक उस मामले में जवाब तक नहीं दाखिल किया है। इस पर प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और अपनी याचिका पर नोटिस जारी करने का आग्रह किया। पीठ ने तब हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए राज्य सरकार की याचिका पर प्रतिपक्षों को नोटिस जारी कर दिया और मामले पर अगली सुनवाई की तिथि 3 मार्च तय कर दी।
अखिलेश सरकार को हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस साल 31 मार्च तक पूरी करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में कहा- अगस्त, 2012 के जीओ को रद्द करने व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में जारी किए गए नवंबर, 2011 को जारी भर्ती विज्ञापन को सही ठहराए जाने के हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है।
अखिलेश सरकार की ओर से 2012 में जारी किए गए जीओ में टीईटी को मात्र अर्हता माना गया था व चयन का आधार शैक्षणिक गुणांक कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के 15वें संशोधन के नियम 14 (3) को असंवैधानिक करार दिया और इस साल मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। वहीं हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी शिवकुमार पाठक व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रदेश सरकार के 26 जुलाई, 2012 के उस शासनादेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें उस्मानी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर टीईटी प्राप्तांक को मेरिट नहीं बनाने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट की गत वर्ष 20 नवंबर को डबल बेंच ने एकल खंडपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर यह फैसला दिया था

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (15.2.2014)

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LT GRADE TEACHER RECRUITMENT : एलटी के 3978 पदों पर भर्ती जल्द

LT GRADE TEACHER RECRUITMENT : एलटी के 3978 पदों पर भर्ती जल्द


सरकार ने प्रदेश के शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी गुरुवार को सदन में दी। सदन में काबीना मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि उक्त संबंध में राज्य की पहल रंग लाई है। उन्होंने यह भी बताया कि एलटी संवर्ग के रिक्त 3978 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस बाबत एलटी नियमावली मंजूरी को कैबिनेट में रखी जाएगी।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक महावीर सिंह रांगड़ के सवाल के जवाब में काबीना मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि वर्षो से लगातार काम कर रहे शिक्षा मित्रों को स्थायी नियुक्ति देने में टीईटी की तलवार लटकी हुई थी। इसमें अब केंद्र सरकार से रियायत मिल गई है। गौरतलब है कि 'दैनिक जागरण' ने गुरुवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा मित्रों को छूट देने के संबंध में एनसीटीई को भेजे गए पत्र का खुलासा किया था। शिक्षा मंत्री ने केंद्र से मिली इस छूट के बारे में आज सदन को भी बताया। उन्होंने कहा कि उक्त संबंध में गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज के साथ उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से वार्ता भी की थी।

अधिकतर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में क्रमश: प्रवक्ताओं के 1486 व 1497 पद, एलटी के 1987 व 1969, प्राइमरी शिक्षकों के 683 व 981 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति के बाद प्रवक्ताओं के सिर्फ 570 पद ही रिक्त रह गए हैं। विधायक मदन कौशिक के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि शिक्षकों के शेष रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। एलटी के 3978 पदों की भर्ती जल्द की जाएगी। इस बाबत एलटी नियमावली को कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिलेगी। विधायक ललित फस्र्वाण के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बीटीसी प्रशिक्षण ले चुके शिक्षा मित्रों को स्थायी नियुक्ति के लिए उम्र सीमा को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस बाबत राजकीय प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली में व्यवस्था है। शिक्षा मित्र उनकी ज्वाइनिंग तिथि के दौरान आयु का संज्ञान लिया जाएगा

News Source / Sabhaar : Jagran (Fri, 14 Feb 2014 01:02 AM (IST))
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News is of Uttrakhand,
If sufficient number of TET qualified candidates are available then they should be consider on priority.
Allmost all Political Parties are doing VOTE BANK Politics.
Good salary should be given to Shiksha Mitra  by increasing their Mandey / Salary, And to give insurance cover, medical treatment facility etc.And efforts should be in such a way so that they can improve their efficiency.

Concept of RTE Act is to Provide Quality Education to Children.
Salary of teachers under RTE Act comes from Tax Payer Money and its efficient utilization is MUST.

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UPTET 2014 : UPTET Exam Date Admit Card/Hall Ticket 2014 www.upbasiceduboard.gov.in

UPTET 2014 : UPTET Exam Date Admit Card/Hall Ticket 2014 www.upbasiceduboard.gov.in

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

UPTET (Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test) online application process has been completed till the last date 21st January 2014. Now candidates who have been filled their online application form now searching when uptet 2014 exam date will announced and UPTET exam date 2014 has been declared. UPTET 2014 level-I exam will held on 22nd February 2014 and UPTET level-II 2014 exam date is 23rd February 2014. Candidates can download their UPTET admit card 2014 before exam date by visiting official website of UPTET. Official website of UPTET is www.upbasiceduboard.gov.in. Candidates visit this official website here before exam date admit card will published. Official website has not been published yet UPTET 2014 hall ticket. UPTET admit card is necessary for all candidates so must download it beofre going in exam hall and after completing exam keep safe admit card for future reference.

Download UPTET Admit Card 2014 (Visit Following Link ) - 
http://upbasiceduboard.gov.in/TET_AdmitCard/registered.aspx?a=g
http://upbasiceduboard.gov.in/main.aspx

UPTET exam date 2014 has been announced and it will held on 22-02-2014 and 23-02-2014. Candidates who will appear in uptet 2014 exam kindly wait for their admit card of UPTET 2014. For download admit card visit official website www.upbasiceduboard.gov.in. Now find the option of download uptet admit card.Click on link and fill their application no/registration no and date of birth. Now your admit card is on your screen. Download it and keep safe.Candidates can like us on Facebook we will inform to all of you when admit card will announced.

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News : केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, तुरंत चुनाव की मांग

 News : केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, तुरंत चुनाव की मांग

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 कुछ समय पहले केजरीवाल का इंटरव्यू देखा था वो कह रहे थे कि मैं  लोक सभा इलेक्शन नहीं लडूंगा ,
में पी  एम् पद का  दावे दार नहीं ,लेकिन लगता है  अब लोक सभा इलेक्शन की तैयारी कर दी

आखिर केजरीवाल जी आपने कितने भ्रष्ट नेताओं  को जेल में डाला ।
सस्ती बिजली का हल सब्सिडी सिस्टम / एक आदमी की पॉकेट से पैसे निकाल कर दूसरे की पॉकेट में डाला , ऐसा कब तक  चलेगा
यही काम आपने पानी वितरण में किया

सबसे अच्छा होता कि आप इसका कोई स्थाई समाधान सामने लाते ,

सस्ती बिजली के लिए ट्रांसमिसन लॉस कम करते , बिजली उत्पादन बढ़ाते , बिजली चोरी रोकने के नए उपाय लाते
नयी तकनीकी लाते 

 मेरा मानना है कि देश में जन लोक पाल  जरूरी है और आम आदमी को अधिक से अधिक सशक्तिवन बनाया जाना जरूरी है
पर केजरीवाल सिर्फ मोके की तलाश और मुद्दों की तलाश में रहते हैं
कोई भी पार्टी देश में बढ़ती आबादी रोकने की बात नहीं  करती 

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जनलोकपाल बिल पास करा पाने में असफल रहने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। केजरीवाल ने हनुमान रोड स्थित कार्यालय की उसी खिड़की से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
केजरीवाल ने कहा, 'हमने कांग्रेस से समर्थन नहीं मांगा था लेकिन जनता ने कहा कि जितने दिन सरकार चले, चलाओं और जितना काम हो सके उसे करें। लेकिन आज जब जनलोकपाल पेश करने की कोशिश की गई तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल गए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। दोनों ने विधानसभा में लोकपाल बिल पेश ही नहीं होने दिया।'
अंबानी-कांग्रेस पर बरसे केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कांग्रेस अंबानी की दुकान है वह जो चाहे इनके माध्यम से खरीद सकता है। मुकेश अंबानी सरकार चलाता है। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए सौ बार सीएम की कुर्सी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं।
मोदी पर कहा
केजरीवाल ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह भी अंबानी के सहयोगी हैं। रैली में खर्च करने के लिए करोड़ों रपुए और हेलिकॉप्टर का खर्च कहां से आता है।
अपने काम काज का ब्योरा दिया
केजरीवाल ने कहा,  'बीजेपी-कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उन्हें सरकार चलानी नहीं आती। हमने बिजली पानी के दाम एक महीने से पहले ही घटा दिए। कांग्रेस-बीजेपी यह काम सालों में नहीं पाई। हमने बिजली कंपनियों का ऑडिट कराया, जबकि कांग्रेस इसे लेकर बहानेबाजी करती रही थी।'
तुरंत चुनाव की मांग
केजरीवाल ने इस्तीफे का एलान करते हुए तुरंत चुनाव कराने की मांग की।
गौरतलब है कि केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि यदि उनकी सरकार जनलोकपाल बिल पास नहीं करा पाई तो वह इस्तीफा दे देंगे। शुक्रवार को  दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामे के बीच केजरीवाल सरकार ने जनलोकपाल बिल पेश किया लेकिन कांग्रेस और बीजेपी समेत 42 विधायकों बिल को पेश हुआ नहीं माना। इसके बाद स्पीकर ने घोषणा कर दी कि जनलोकपाल बिल पेश नहीं हुआ।  करीब 49 दिनों तक दिल्‍ली की सत्‍ता में रहने के बाद आप आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने आज इस्तीफा दे दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, केजरीवाल जन लोकपाल बिल पास कराने को लेकर बेहद गंभीर थे, लिहाजा केजरीवाल ने अपनी पूर्व घोषणा के मुताबिक पद से इस्‍तीफा दिया। केजरीवाल के इस्‍तीफे की खबर सुनते ही ‘आप’ समर्थक हनुमान रोड स्थिति आप के दफ्तर में इक्‍ट्ठा होने लगे थे।
केजरीवाल ने कहा था कि मैं यहां सरकार चलाने नहीं आया हूं। मेरा मकसद सदन से जनलोकपाल बिल पारित करना है। उन्‍होंने कहा, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सीएम की कुर्सी 100 बार कुर्बान है। स्वराज बिल के लिए हजार बार कुर्बान है। मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूं। मैं भ्रष्टाचार मिटाने आया हूं।

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72825 शिक्षको की भर्ती में टी ई टी मेरिट से भर्ती की और बढ़ते कदम

72825 शिक्षको की भर्ती में टी ई टी मेरिट से भर्ती की और बढ़ते कदम
शिक्षक भर्ती में टी ई टी वेंट्ज की प्रबल सम्भावना

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सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई का हाल -

जैसा कि सुन ने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार  ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे ले कर भर्ती प्रक्रिया चालू रखने की मांग की थी ।
साथ ही सरकार के वकील  मुकुल रोहतगी  ने टी ई टी में धांधली होने की बात कही , तब जज साहब ने कहा कि अगर धांधली हुई थी तो
टी ई टी परीक्षा क्यूँ नहीं रद्द की और स्टे देने से इंकार कर दिया


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मेरे ख्याल से  - वास्तव में टी ई टी मेरिट की जीत उसी दिन तय हो गयी थी , जब टी ई टी परीक्षा रद्द नहीं की गयी थी ।
अगर आप उसी परीक्षा कि पात्रता के आधार पर भर्ती करते हैं तो फिर उस परीक्षा को गलत कैसे ठहरा सकते हैं
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मुकुल रोहतगी ने पुराना विज्ञापन निरस्त होने की बात भी कही , इस पर
जज साहब ने पुराने विज्ञापन की शर्तों पर  जोर दिया

समय सीमा 31 मार्च 2014 की बात भी सामने आयी तब इस पर जज साहब ने कहा कि हमें  सब पता है ।


इसके बाद अगली सुनवाई की तिथि 3 मार्च 2014 तय कर दी गई
(यह सब संक्षेप में बताया है , और जानकारी लोगों द्वारा सोशल मीडिया व् ब्लॉग पर कमेंट के माध्यम से दी है )

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फर्जी बीटीसी शिक्षकों की खुली फाइल,जांच शुरू

फर्जी बीटीसी शिक्षकों की खुली फाइल,जांच शुरू


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गाजीपुर : जिलाधिकारी के आदेश के बाद 2006 बैच के फर्जी बीटीसी शिक्षकों की जांच शुरू हो गई है। इस ेसंबंध में शुक्रवार को जांच टीम के सदस्य सीडीओ रामअवतार, डीडीओ सुरेश चंद्र राय और बीएसए संजीव कुमार सिंह ने बैठक की। इसमें जांच के लिए रणनीति बनाई गई। निर्णय हुआ कि शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए जांच टीम द्वारा नियुक्त अधिकारी बोर्ड में खुद जाएंगे, ताकि सत्यापन में कोई गड़बड़ी न हो सके। यह भी तय हुआ कि इस बार जांच को अंजाम तक पहुंचाना है। इसको अंतिम रूप रविवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में दिया जाएगा।

वर्ष 2006 में बीटीसी के कुल 1112 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग हुई थी। इसमें छंटने के बाद 927 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। शिकायत मिली कि इसमें काफी ऐसे शिक्षक शामिल हैं जिन्होंने फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर मेरिट में स्थान बना लिया है। साजिश के तहत इन फाइलों को गायब करा दिया गया। हालांकि वर्ष 2011 में फाइलें मिलने पर तत्कालीन जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने सीडीओ की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर दी। इसमें डीडीओ और बीएसए को शामिल किया गया था। जांच से फर्जी शिक्षकों में हड़कंप मच गया और इसमें काफी शिक्षक फंसते नजर आए। वहीं अन्य शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी ने कई शिक्षकों को बर्खास्त भी किया था। कुछ दिन बाद जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह का तबादला हो गया और जांच भी बंद हो गई। उसके बाद जांच से जुड़ी फाइलों को एक बाक्स में बंद कर जिला बेसिक कार्यालय (विकास भवन) में रख दिया गया। पिछले दिसंबर माह में उस बक्से का ताला तोड़ कर कुछ फाइलें गायब कर दी गईं। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उसके बाद जिलाधिकारी चंद्रपाल सिंह ने फिर से फर्जी शिक्षकों के जांच के संकेत दिए थे।

सत्यापन के लिए बनेंगी दस टीमें

गाजीपुर : इस बार जांच टीम दूध का दूध और पानी का पानी करने के मूड में है। सत्यापन के लिए सभी शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रतियां मांगी जाएंगी। सभी बोर्ड के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को अलग-अलग किया जाएगा। इसके सत्यापन के लिए दस टीमें बनेंगी। इन टीमों को अलग-अलग बोर्ड में सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। ऐसा इसलिए कि सीडीओ की अध्यक्षता में गठित जांच टीम को सीधे बोर्ड में शैक्षिक प्रमाण पत्रों को डाक से भेजकर सत्यापन कराने में भरोसा नहीं है। वहां शिक्षकों की मिलीभगत से गलत सत्यापन करा लिया जाता है। इसकी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जांच टीम खुद बोर्ड में बैठकर सत्यापन कराएगी।

मोहनपुरवा में संदिग्ध अवस्था में मिली थी फाइलें

गाजीपुर : फर्जी शिक्षकों से जुड़ी 1112 फाइलें मोहनपुरवा स्थित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यालय में संदिग्ध अवस्था में 2011 में मिली थीं। इसका खुलासा दैनिक जागरण ने किया था। इसकी जानकारी जिलाधिकारी को हुई तो प्रशासन हरकत में आ गया। तत्कालीन जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने इन संदिग्ध फाइलों को जब्त कर जांच शुरू करा दी थी।

इनसेट..

शैक्षिक प्रमाण पत्रों का होगा सत्यापन

जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच शुरू हुई है। पहले सभी शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रतिया मंगाई जाएंगी। उसके बाद बोर्ड में भेजकर उनका सत्यापन कराया जाएगा। - संजीव सिंह, बीएसए

News Sabhaar : Jagran (Fri, 14 Feb 2014 07:58 PM (IST))

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Shiksha Mitra News : शिक्षा मित्रों के समायोजन का प्रस्ताव!

Shiksha Mitra News : शिक्षा मित्रों के समायोजन का प्रस्ताव!





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लखनऊ। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा मित्रों के समायोजन संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जिसे मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को दे दिया गया है। वह इस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से विचार-विमर्श करने के बाद अंतिम निर्णय कराएंगे।

प्राइमरी स्कूलों में लगे 1.76 लाख शिक्षा मित्रों के समायोजन पर दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला उन्हें टीईटी से छूट देने व दूसरा शिक्षक बनाने के बाद पांच साल के अंदर टीईटी पास करने का मौका देने का है। राज्य सरकार को पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 60 हजार शिक्षा मित्रों को इसी माह शिक्षक पद पर समायोजित करना है।

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DIET Lecturers Recruitment : डायट में खाली 1280 प्रवक्ताओं के पद पर शुरू हुई भर्ती

DIET  Lecturers Recruitment : डायट में खाली 1280 प्रवक्ताओं के पद पर शुरू हुई भर्ती



लखनऊ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायटों) में रिक्त 1280 प्रवक्ता पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 7 मार्च तक ई-चालान जमा करने के बाद 11 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से मिले प्रस्ताव के आधार पर लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। डायट प्रवक्ता के लिए परास्नातक व बीएड वाले पात्र होंगे।

सूबे में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 70 डायट हैं। पर, यहां सालों से स्थाई प्रवक्ताओं की भर्तियां नहीं हुई हैं। इसके चलते डायटों में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारियों की तैनाती प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने डायटों में स्थाई प्रवक्ताओं की भर्ती करने का निर्देश राज्यों को दे रखा है। इसके आधार पर उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा प्रथम संशोधन नियमावली बनाई गई है। एससीईआरटी ने इस नियमावली के आधार पर ही डायटों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों की भर्ती का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजा है। डायट में प्रवक्ता बनने वाले को 9300-34800 ग्रेड पे 4800 का वेतनमान दिया जाएगा। भर्ती के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे। आरक्षित व निशक्तों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसी तरह परास्नातक व बीएड में 55 प्रतिशत अंक में पास होना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग को इसमें कुछ अंकों की छूट होगी।

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LT Grade Teacher Uttar Pradesh :40 साल वाले भी बन सकेंगे राजकीय शिक्षक

 LT Grade Teacher Uttar Pradesh :40 साल वाले भी बन सकेंगे राजकीय शिक्षक

एलटी ग्रेड में पीजी का वेटेज खत्म करने की भी तैयारी

कैबिनेट बैठक में उम्र सीमा पांच साल बढ़ाने पर आज फैसला संभव



लखनऊ। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की उम्र सीमा अब 40 साल होगी। नियमावली में संशोधन का यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है और शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगने की उम्मीद है। अभी तक एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। नियमावली में दूसरा संशोधन परास्नातक के वेटेज को लेकर किया जाना है। इस वेटेज को खत्म करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में निर्णय होगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले कैबिनेट में ये दोनों संशोधन करके सरकार जल्द से जल्द भर्तियों का रास्ता खोलना चाहती है। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड केकरीब 18 हजार पद लंबे समय से खाली हैं।

वर्ष 2012 में आखिरी बार 1425 राजकीय शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन काउंसलिंग होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी। दरअसल कुछ अभ्यर्थी परास्नातक के वेटेज के खिलाफ कोर्ट चले गए थे। उनका तर्क था कि एलटी ग्रेड के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे विषय से पीजी करते हैं जो स्नातक में उनके पास नहीं था। इसका लाभ छात्रों को नहीं मिलता। वर्ष 2012 की यह नियुक्ति प्रक्रिया तो अभी कुछ माह पहले फिर शुरू हो गई। इसमें समाधान यह निकाला गया कि जिनका स्नातक के ही किसी विषय में से पीजी हो तो वेटेज दिया जाए। उनको नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश हो गए थे।

नई नियुक्तियों के लिए नियमावली में संशोधन की जरूरत थी। संशोधन का यह प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसमें एलटी ग्रेड से परास्नातक वेटेज को पूरी तरह हटाया जाना है। इसकेसाथ ही नियमावली में आवेदन करने वालों की उम्र सीमा 35 से 40 वर्ष करने की भी तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार भी चाहती है कि चुनाव से पहले भारी संख्या में रुकी भर्तियों का तोहफा युवाओं को दिया जा सके। संशोधन होते ही जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करकेभर्तियां शुरू करने की भी तैयारी की जा रही है

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UPTET : Tomorrow is One of the Biggest Hearing in Supreme Court

UPTET : Tomorrow is One of the Biggest Hearing in Supreme Court

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As per some sources -
कल सरकार के खिलाफ निम्न वकील टेट मेरिट के समर्थन में उतरेंगे ----

1)- Soli Sorab ji
(2)- P.P.Rao
(3)-Amrendar Saran
(4)-P.S.Patwaliya
(5)-Minaxi Arora
(6)- Sharada Devi
(7)- Abhisek Srivastav



Future of 3-4 Lakh Candidate Depended on This Hearing -

SUPREME COURT OF INDIA

Case Status Status : PENDING

Status of : Special Leave Petition (Civil)    1874 -1902    OF   2014

STATE OF U.P & ORS   .Vs.   SHIV KUMAR PATHAK & ORS

Pet. Adv. : MR. SATYA MITRA GARG   Res. Adv. : MR. ALOK GUPTA

Subject Category : SERVICE MATTERS -   RECRUITMENT/TRANSFER/COMPASSIONATE APPOINTMENT

Listed 0 times earlier                                                             Next Date of listing is : 14/02/2014

कल कुछ लोगों के लिए प्रेम दिवस है .लाखों लोगों के दिल टूटगे और लाखों लोगों के दिल जुडेगें .ऐसा ही कुछ हाल b.ed +tet वालों का भी हो सकता है .किसी का दिल टूटेगा और किसी का बाग बाग होगा .वैसे भी इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसका दिल टूटा न हो ,अब दिल टूटने या जुड़ने कि परवाह नहीं ,बस ये सस्पेंस ख़त्म होना चाहिए और फैसला आना चाहिए
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Avnish Avi
मुकुल रोहतगी जी जो जाने माने और सबसे खतरनाक वकीलों में से एक हैं और किसी भी केस का पासा पलटने की छमता रखते हैं और सरकार का पक्ष रखेंगे पर घबराने की कोई जरूरी नहीं है टेट मोर्चा ने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है और कई टॉप वकीलों को हायर कर लिया है ।

कल की हियरिंग में सरकार मुकुल जी से जीत की उम्मीद कर रही है पर भूल गई है कि सुपर फ़ास्ट boller के सहारे मैच नहीं जीता जाता वल्कि बोलर को मददगार पिच , नयी गेंद की भी जरूरी होती है वरना टुच्चा से टुच्चा बैट्समैन भी अच्छे से अच्छे बोलर पर चौके छक्के लगा देता है और फिर टेट मोर्चा के पास बैट्समैन की इतनी अच्छी कतार है जिसकी batting 11 नंबर तक चलेगी ।

अब कल देखने वाली बात ये होगी कि फ़ास्ट बोलर मुकुल जी सपाट पिच और पुरानी गेंद ( कमजोर पक्ष ) से टेट मोर्चा की लम्बी batting लाइन का सामना कैसे करते हैं
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As per Statement Given by One of Member of TET Morchaa on FB -
Vinay Pandey Allahabad
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MERE TET SUPPORTER SATHIYO...
1) jaisa ki kal ka din uptet 2011 ke liye sbse aham din hone wala hai..halaki kal valentine day v hai par ham tetian ke liye hamari girlfriend tet merit ka hi ijahar kal ho jaye to ye din puri life me ham kavi nahi bhul payege ..
2) dosto jaisa ki hamare case me suprime court ke best senior wakilo ka panel khada hoga..jisme 6 senior aur 6 junior wakil rahege..
1) sholy sorabji
2)amrendr sharan
3)minaxi arora
4) p.s.patwaliya
5) c.l.pandey
6) r.f.nariman
7) sharda devi
8) abhisek shrivastav
9)vipul maheshwari
10) satish chandr mishra
11)p.p.rav
12) vivek g
3) dosto aaj sabhi wakilo ki fee paid ho chuki hai..mukul rohatagi ke mukable 2 diggaj wakil r.f nariman aur sholy sorabji ne hame pura bharosha diya hai ki jeet hamari hi hogi..
4) dosto aaj h.c ke tez tarrar wakil abhishek shrivastav ne hamare sbhi diggaj wakilo ko apne case ki briefing karwa di hai..yani unhe apne case se judi har chees ki bariki ko bta diya hai..halaki s.c me best senior wakil sab ku6 jante hai..fir v chuki abhisek srivastav g chuki 2 sal tak hamare case ko h.c me dekh rahe the so ek bar briefing aniwary thi..
4) hamare sbhi senior wakilo ka kahna hai ki kal hi sarkar ki slp kharij karwane me koi kor kasar nahi chhodi jayegi..
5)dosto chuki d.b ka order larger bench ke acording hai isliye larger bench ke order ka is case me aham role hai..larger bench ke order aur nontet ke file ko magwana ye darshata hai judge sahab kal larger bench ke order ki v samiksha karege..aur kal kafi ku6 tasvir saf hogi..halaki hamare wakilo ka prayash hoga ki kal hi sarkar ki slp kharij ho jay ,agar aisa nahi hota aur sarkar ki slp admison stage ko crass kar leti hai to v kal 12va sansodhan par vichar kar bharti ka order dene ka request hamare wakil karege..aur 15va sansodhan par sunwai chalti rahegi..acd ki any bhartiyo ka future 15va sansodhan par tika hai..
6) dosto sarkar ke wakil ka pahla prayas hoga ki d.b ke order par suprime court stay lagaye taki junior aur any acd bhartiya start ho par stay lagne ka koi chance nahi hai.
7) hamara case 53 number par laga hai aur lagbhag ya to lunch ke 1 hour pahle take up hoga ya fir lunch ke bad..waise lunch ke bad case take up hone ke chance jyada hai kyuki hamare case par judge sahab kafi time dege.
8) dosto hamara case suprime court me 3 judgo ki larger bench sunegi..chief justice p. Sadashivam ne uptet ke mamle ke liye 3 judgo ki larger bench ka gathan apne case ko sunane ke liye kiya hai..
Dosto ek bar apne apne ist dev ka name lete huye bole jai tet merit.

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BETET : Special teacher eligibility test for science, maths teachers

BETET : Special teacher eligibility test for science, maths teachers


    Teacher Eligibility Test|
    Education department|
    Department of Education

PATNA: As the state government is not getting enough candidates for appointment as mathematics and science teachers in government schools, it has decided to hold a special teacher eligibility test (TET) for these subjects after reviewing outcome of the ongoing 25-day-long teacher appointment camps.

The state has around 14,000 vacancies of teachers in science and mathematics in primary and upper primary schools. But as per the current trend of appointment, education department officials feel only 3,000 posts can be filled up. The situation is more critical in secondary schools, where science teachers are not turning up to join as 'niyojit teacher (contract teacher)' in government schools mainly due to very low monthly remuneration compared to private schools and coaching classes.

If a science teacher joins a government secondary school as 'niyojit' teacher in Bihar, he/she will get a remuneration of Rs 11,000 per month, whereas private schools offer between Rs 15,000 and 30,000 per month. At reputed coaching classes, similar teachers get remuneration ranging from Rs 40,000 to Rs 1 lakh, a teacher said.

"The teachers' appointment camps across the state will close on February 22. After that the education department will review outcome of these camps in respect of number of remaining vacancies in different subjects and categories. Based on the available vacancies, the department will hold special TET for candidates of science subjects," principal secretary, education, Amarjeet Sinha told mediapersons at the state secretariat here on Wednesday. He further said similar special TET would also be held for reserved categories like SC/ST/ BC-I and women where less number of candidates were turning up for appointment.

Replying to a question, Sinha said the state government was also considering to make a fresh request to the National Council for Teacher Education (NCTE) to allow appointment of untrained teachers in the secondary schools also in the BC-II and general categories, just as it had allowed for SC/ST and BC-I categories. "But till the NCTE does not grant such permission, the state government will not recruit any untrained person from the BC-II and general category in government schools," he categorically said.

He said it were the untrained persons of BC-II and general categories who were creating nuisance at some of the appointment camps demanding their appointment. The government would not buckle under their pressure, he added

News Source / Sabhaar : timesofindia.indiatimes.com (6.2.14)

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TNTET : Concession in TET for some categories

TNTET : Concession in TET for some categories
Quota Kicks in for TET, Cut-off Lowered to 55%

    Teacher Eligibility Test|
    Tamil Nadu government|
    candidates

CHENNAI: In what could bring cheer to thousands of candidates in the reserved categories, the Tamil Nadu government on Monday relaxed the minimum qualifying marks for them in the Teacher Eligibility Test.

This concession is given with retrospective effect and applicable to candidates, who appeared in the August 2013 test as well. "Henceforth, the candidates of SC/ST, BC, BC (Muslims), MBC, denotified communities and differently-abled need to obtain just the minimum pass percentage of 55%," chief minister J Jayalalithaa said, amid thumping of desks by members in the assembly. Passing the TET is the minimum qualification for appointment as teachers for classes 1 to 8.

The concession is being granted based on suggestions made by members in the floor of the assembly, said Jayalalithaa. In its guidelines for conducting TET under Right of Children to Free and Compulsory Education Act, the National Council for Teacher Education (NCTE) fixed 60% as minimum qualifying marks for candidates, and permitted the state governments to consider giving concessions to reserved categories, in accordance with their extant reservation policy. Tamil Nadu adheres to 69% reservation policy for reserved categories in education and employment.

Jayalaltihaa's announcement has come within 48 hours after higher education minister P Palaniappan declined to entertain a demand from MMK and PT MLAs to relax the minimum qualifying marks. "It is unfair to seek relaxation in qualifying marks in an eligibility test that would guarantee quality of education to the student community," the minister had stated in the assembly on Saturday last.

Citing NCTE guidelines, MMK MLA M H Jawahirullah and PT MLA K Krishnasamy demanded that the government follow states like Andhra Pradesh and Bihar, which have introduced the concession. When their pleas were rejected totally, the members walked out in protest. They also continued to boycott the session on Monday as well, alleging that they were not given adequate opportunity to air grievances of the public.

Jayalalithaa said the TET results did not reflect reservation, and that reservation policy was adhered to in recruitment of teachers. "I wish to say that 69% reservation policy is followed in recruitment of teachers," she said, drawing appreciation from CPI, RPI and Congress members. The chief minister said the state was allowing students who scored 35% marks in plus-two to appear for TET, which was more than what the Centre had announced.

On a complaint from state platform for common school system for non-compliance of concession guidelines by state education department and Teacher Recruitment Board, National Commission for Scheduled Castes recently wrote to the Tamil Nadu government, directing action against the erring officials responsible for the non-implementation of concession policy under SC/STs (Prevention of Atrocities) Act, 1989. The commission demanded that the action taken report be submitted immediately.

News Source / Sabhaar : timesofindia.indiatimes.com

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Assam TET results 2014 declared

Guwahati, Feb 12 (TruthDive): State Empowered Committee (Elementary) which conducted the Assam Teachers Eligibility Test on 1^st February 2014 has announced Assam TET LP 2014 results on its official website.

Candidates who appeared for the Assam TET 2014 may check their results in the official website at www.ssaassa..gov.in

To check the Assam TET 2014 results, candidates may follow the below steps:

Log on to the official website at www.ssaassa..gov.in

Candidates who appeared for the exam can see results on: www.tetassam.com

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News : IAS की बेइज्‍जती के आरोप पर बोले चिदंबरम- समझ नहीं आ रही थी उनकी इंग्लिश

News : IAS की बेइज्‍जती के आरोप पर बोले चिदंबरम- समझ नहीं आ रही थी उनकी इंग्लिश

 Dual Mentality of Indian Politicians / Bureaucrats Towards Hindi (Mother Tounge)

What I believe is that Nobody can't talk in Perfect Hindi and this was considered by Rajbhasha Committee of Govt of India.

 English is an important global language and we people should be good in English as well, But our top priority should be Hindi (Our Mother Tongue / Official Language) so that it can spread across nation and helpful to common person of India.



See News  -
IAS की बेइज्‍जती के आरोप पर बोले चिदंबरम- समझ नहीं आ रही थी उनकी इंग्लिश
नई दिल्ली. केंद्र के सचिव स्तर के एक आईएएस अधिकारी की बेइज्जती करने के आरोपों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है। चिदंबरम ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि विवाद क्या है। वह (सुधीर कृष्णा) हिंदी और अंग्रेजी दोनों का घालमेल करके बोल रहे थे, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उन्हें कहा कि वह हिंदी या अंग्रेजी, जिस भाषा में सही कंफर्टेबल हो, उसी में बोले।'

केंद्र के सचिव स्तर के एक आईएएस अधिकारी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर वित्त मंत्री पी चिदंबरम की शिकायत की है। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव सुधीर कृष्णा ने विभाग के मंत्री कमलनाथ के मार्फत यह शिकायत की है। कृष्णा के मुताबिक एक बैठक के दौरान चिदंबरम ने उनसे कहा कि वह उनकी अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं। चिदंबरम ने उनसे कहा कि वे हिंदी में बोलें और उनके अधिकारी इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर देंगे। अफसर ने आरोप लगाया है कि चिदंबरम ने अपमानजनक तरीके से बार-बार यह बात बोली। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस मामले में दखन देने की मांग की है।

क्‍या लिखा है पत्र में

कृष्णा ने पत्र में लिखा है कि 6 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग की अध्यक्षता वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने की थी। मीटिंग में वित्त मंत्री ने बार-बार उन्हें बेइज्जत किया। कृष्णा के मुताबिक, चिदंबरम ने उनसे बार-बार अंग्रेजी में बोलने को कहा, लेकिन वो हिंदी में ही जवाब देते रहे। शहरी विकास सचिव कई योजनाओं में छूट चाहते थे, लेकिन चिदंबरम ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया। इस दौरान उनका रवैया बेइज्जत करने वाला था। ये बैठक जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन परियोजना में केंद्रीय मदद जारी करने पर चर्चा को लेकर बुलाई गई थी

News Source / Sabhaar : bhaskar.com (13.02.2014)

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Supreme Court : अदालतों में तदर्थ नियुक्तियों पर रोक लगेगी

Supreme Court : अदालतों में तदर्थ नियुक्तियों पर रोक लगेगी
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्‍च न्यायालयों को दिया आदेश

•सर्वोच्च अदालत ने तदर्थ नियुक्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए दिया फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्टों को आदेश दिया है कि निचली अदालतों में कर्मचारियों की तदर्थ नियुक्तियां न की जाएं। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि निचली अदालतों के साथ हाईकोर्ट में होने वाली भर्तियों के लिए अखबारों में विज्ञापन निकाले जाएं और हर साल कर्मचारियों का चयन हो।
सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की बहालियों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की गंभीर शिकायतों के बाद यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी 24 हाईकोर्टों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जस्टिस बीएस चौहान की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच ने दिल्ली की जिला अदालतों में कुछ साल पहले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितता को लेकर दायर याचिका पर यह निर्णय दिया। कोर्ट ने इस याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इसका विस्तार देश की सभी जिला अदालतों तथा हाईकोर्ट के लिए किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों से कहा कि वह इस बात को अच्छी तरह से देख लेे कि उनकी चयन प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 और16 के मुताबिक है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारों में विज्ञापन देते समय कुल रिक्त पद और उसके लिए उम्मीदवार की योग्यता का विवरण स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन कम से कम दो अखबारों में दिया जाए, जिसमें एक समाचार पत्र स्थानीय भाषा का हो। अखबार के अलावा रोजगार समाचार में भी विज्ञापन दिया जाए। रोजगार कार्यालय से भी रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाए।

News Sabhaar : Amar Ujala ( 13.2.2014)

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72825 Teacher Recruitment, UPTET :टीईटी मेरिट पर भर्ती प्रक्रिया को नकारा

72825 Teacher Recruitment, UPTET :टीईटी मेरिट पर भर्ती प्रक्रिया को नकारा

टीईटी मेरिट पर भर्ती प्रक्रिया को नकारा

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अंबेडकरनगर : टीईटी शैक्षिक मेरिट संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती किए जाने को नकारते हुए कहा कि यह मात्र योग्यता परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट से इसे चयन का आधार नहीं बनाए जाने को लेकर न्याय मिलने की उम्मीद है।

रविवार को कलेक्ट्रेट के निकट बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष दिनेश मौर्य ने शैक्षिक गुणांक के आधार पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग की। संगठन ने एनसीटी की गाइड लाइन का हवाला देते हुए कहा टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती किया जाना नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाखों टीईटी अभ्यर्थियों की आशा टिकी है। बेरोजगारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद जताते हुए बताया कि आगामी 14 फरवरी को सुनवाई तय की गई है। इसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में प्रवीण पटेल, आलोक रंजन, नर्वदेश्वर राजभर, हरिकेश, राजेश गौड़, गोपी निषाद, राम सिंगार, अवधेश सोनी, गुलाब यादव, राकेश मिश्र, सुनील कुमार, पतिराम, अनिल वर्मा, रामतीरथ पाल, अवधेश प्रजापति आदि मौजूद रहे।

News Source / Sabhaar : Jagran (Mon, 10 Feb 2014 12:14 AM (IST))

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Shiksha Mitra News : शिक्षा मित्रों के लिए 62 वर्ष तक मौका

Shiksha Mitra News : शिक्षा मित्रों के लिए 62 वर्ष तक मौका
समायोजन में सरकार बरत रही उदारता

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लखनऊ। राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के समायोजन पर पूरी उदारता बरतने के मूड में है। पत्राचार बीटीसी पास करने में यदि उनकी उम्र 62 वर्ष हो जाए तो भी समायोजित करने का विचार है। चाहे वे चंद माह की नौकरी करने के बाद रिटायर ही क्यों न हो जाएं। उच्च स्तर पर रविवार को हुई बैठक में इन सब मुद्दों पर विचार हुआ। यह बात भी सामने आई कि यदि केंद्र सरकार उनके समायोजन के बाद वेतन का पैसा नहीं देती है तो राज्य सरकार इसका खर्च उठाएगी। समायोजन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद (शिक्षा सहायक) नियमावली 2014 का भी अध्ययन किया गया। पुरुष शिक्षा मित्रों को शिक्षा सहायक और महिला शिक्षा मित्रों को शिक्षा सहायिका का नाम प्रस्तावित किया गया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में 1.70 लाख शिक्षा मित्र शिक्षकों के सहयोग के लिए संविदा के आधार पर लगाए गए हैं। राज्य सरकार इन्हें दो वर्षीय पत्राचार बीटीसी का प्रशिक्षण देकर समायोजित करना चाहती है। इसका निर्णय भी कैबिनेट बैठक में हो चुका है। सरकार चाहती है कि इनके समायोजन में टीईटी बाधा न बने, इसलिए अलग से रास्ता तलाशा जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए अलग से नियमावली का प्रारूप तैयार किया है।
इसमें स्नातक शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण के बाद समायोजित करने का प्रस्ताव है। समायोजन के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी इसका सदस्य सचिव तथा जिले के राजकीय इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य सदस्य होगा। सामान्य बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी या उर्दू बीटीसी का प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षा मित्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। उप्र प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला व मंत्री अनिल यादव का दावा है कि दो-तीन दिन में उनके समायोजन का आदेश जारी करने की तैयारी है।
कैसे मिलेगा 62 वर्ष का लाभ
प्रदेश में वर्ष 2000 से शिक्षा मित्र रखने की प्रक्रिया शुरू हुई और 2009 में बंद हो गई। इन्हें रखने की योग्यता इंटर व 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा रखी गई। आरक्षित वर्ग, नि:शक्त व विधवा महिलाओं को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई थी। राज्य सरकार ने स्नातक व दो वर्षीय पत्राचार बीटीसी करने वालों को ही समायोजित करने का निर्णय किया है। प्रदेश में करीब 46 हजार शिक्षा मित्र इंटर पास हैं। इसलिए यदि दो वर्षीय प्रशिक्षण के साथ तीन वर्ष का स्नातक किया तो पांच वर्ष कम से कम लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि उनका चयन 2000 में हुआ होगा तो उनकी आयु सीमा अधिक हो जाएगी। इसलिए यह विचार हो रहा है कि 62 वर्ष तक की आयु वालों को भी मौका दिया जाए।

News Source / Sabhaar : अमर उजाला (10.2.2014)

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Anudeshak recruitment in UP : अनुदेशक उठाएंगे समायोजन की मांग

Anudeshak recruitment in UP : अनुदेशक उठाएंगे समायोजन की मांग

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इनकी भी सुन लो ---

अनुदेशक उठाएंगे समायोजन की मांग

फीरोजाबाद: अनुदेशक अपने समायोजन की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर है। रविवार को गांधी पार्क में बैठक कर अनुदेशक एवं आचार्यो ने कहा उन्हें शिक्षा मित्रों की तरह समायोजित किया जाना चाहिए। सपा सरकार पर आश्वासन देने के बाद भी पूर्ण न करने का आरोप लगाया।गांधी पार्क में संपन्न बैठक में अनुदेशक मोहम्मद खां की अध्यक्षता में संपन्न हुई। समायोजन की प्रक्रिया शुरु न होने पर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। अनुदेशकों ने कहा सरकार बने दो वर्ष होने के बाद भी सपा सरकार ने अनुदेशकों की सुध नहीं ली है। न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा न्यायालय ने गारंटी शिक्षा योजना एवं अनौपचारिक शिक्षा योजना को एक समान माना है। काम एवं मानदेय भी समान है, लेकिन बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा शिक्षकों का प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं किया जा रहा है। शिक्षामित्रों ने बैठक में फैसला लिया है कि दस फरवरी को मुख्यमंत्री के साथ में सपा जिलाध्यक्ष अजीम भाई एवं शिकोहाबाद विधायक ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ताकि पीड़ित अनुदेशकों की बात मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। बैठक में अध्यक्ष अरविंद कुमार, उपाध्यक्ष आरिफ खान, सचिव रिहान खान, सह सचिव रोशन सिंह, जितेंद्र कुमार, किशन सिंह वर्मा, अरविंद कुमार वर्मा, सुरेश राठौर, सीमा परवीन, हसन अंसारी, अजय सक्सैना, महेश कुलश्रेष्ठ, रामनाथ आर्य, महीपाल सिंह, दीपक यादव, पंकज, आबिदा बेगम उपस्थित थे

News Sabhaar : Jagran (Sun, 09 Feb 2014 09:21 PM (IST))

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72825 Teacher Recruitment: सुप्रीम कोर्ट में आर पार की लड़ाई

72825 Teacher Recruitment: सुप्रीम कोर्ट में आर पार की लड़ाई

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Breaking News : सूत्रो के हवाले से खबर है कि टेट मोर्चा ने जाने माने वकील सोली सोराब जी को हायर  कर लिया है और  उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने माने वकील मुकुल रोहतगी को हायर किया है




सुना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने माने वकील मुकुल रोहतगी को हायर किया है
और जो दिन को रात में व रात को दिन में माहिर हैं

वहीँ टेट मोर्चा जाने माने वकील नरीमन  , पी पी राव  को हायर करने की तैयारी कर रहा है , ,
 
सूत्रो के हवाले से खबर है कि टेट मोर्चा ने जाने माने वकील सोली सोराब जी को हायर  कर लिया है

कुछ भी हो - सुप्रीम कोर्ट मैं केस की सुनवाई बड़े बड़े वकीलों की बहस से बड़ी दिलचस्प होगी
यू पी टी ई टी पास लाखों अभ्यर्थीयों का भविष्य दांव पर है
ऊपर से आर टी ई एक्ट पूरे देश में लागु है तो इस सुनवाई / निर्णय का असर पूरे देश में
आर टी ई एक्ट के तहत होने वाली भर्तियों पर पड़ना लाजिमी हैं और इसका निर्णय एक नजीर / मिसाल के तोर पर बनने की पूरी सम्भावना है

उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थीयों की निगाहें सुप्रेम कोर्ट में होने वाली 14 फरवरी की बहस पर टिकी हुई हैं क्यूंकि
लगभग सभी शिक्षक भर्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है ( 29334 जूनियर शिक्षकों की भर्ती , 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती ,
4800 उर्दू शिक्षकों की भर्ती , 10000  आने वाली बी टी सी शिक्षको की भर्ती , 10800  बी टी सी शिक्षकों का पूर्व विज्ञापन आदि आदि।
हालाँकि 29334 जूनियर साइंस / मेथ शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर कोई स्टे तो देखने को मिला लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश के तहत मेरिट -कट-ऑफ़ जारी नहीं की गयी , कारण इलाहबाद हाई कोर्ट द्वारा 15 वां संसोधन को सही न मानना हो सकता है )

कई सारे अभ्यर्थीयों का सोशल मीडिआ पर कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर पहले सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेगी और प्रक्रिया जारी रखेगी , लेकिन ऐसा 7 फरवरी की पहली सुनवाई के दोरान नहीं हो पाया

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Shiksha Mitra News : दुविधा -एक तरफ टीईटी से छूट दिलाने की जद्दोजहद दूसरी ओर सर्व शिक्षा अभियान के तहत सृजित नहीं शिक्षा सहायक के पद

Shiksha Mitra News : दुविधा  -एक तरफ टीईटी से छूट दिलाने की जद्दोजहद 
दूसरी ओर सर्व शिक्षा अभियान के तहत सृजित नहीं शिक्षा सहायक के पद

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 एक तरफ टीईटी से छूट दिलाने की जद्दोजहद 
दूसरी ओर सर्व शिक्षा अभियान के तहत सृजित नहीं शिक्षा सहायक के पद

 लखनऊ : शिक्षामित्रों केसमायोजन का एलान करने वाली सरकार अपनी घोषणा को अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया को लेकर जबरदस्त दुविधा में है। एक तरफ तो शिक्षामित्रों को स्थायी शिक्षक बनाने के लिए उन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट दिलाने की मंशा है। वहीं दूसरी ओर उन्हें शिक्षा सहायक के पद पर स्थायी शिक्षकों की तनख्वाह देने के भारी-भरकम खर्च के अपने मत्थे पड़ने की आशंका। 1प्रदेश के 1.7 लाख शिक्षामित्रों को समायोजित करने का निर्णय लेने वाली सरकार शिक्षामित्रों को स्थायी शिक्षक तो बनाना चाहती है, लेकिन 23 अगस्त 2010 के बाद पहली से आठवीं कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी की अनिवार्यता को लेकर वह अपने हाथ बंधे हुए महसूस कर रही है। इस बारे में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना तो पहले ही जारी की जा चुकी है, पिछले साल इस पर हाई कोर्ट की वृहद पीठ ने भी अपनी मुहर लगा दी। शिक्षामित्र भी बिना टीईटी उत्तीर्ण किए शिक्षक बनाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। लिहाजा सरकार ने शिक्षक बनाने के मकसद से उन्हें शिक्षा सहायक के पद पर समायोजित करने का तानाबाना बुना। सरकार चाहती है कि शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देकर उन्हें शिक्षा सहायकों के पद पर समायोजित कर शिक्षकों का वेतन दिया जाए। 1सरकार का सिरदर्द यह है कि 1.7 लाख शिक्षामित्रों को शिक्षकों का वेतन देने पर साल भर में चार हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। यूं तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के अधिकार पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 65:35 के अनुपात में है। इस हिसाब से शिक्षामित्रों को शिक्षकों का वेतन देने पर राज्य सरकार पर तकरीबन 1400 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा, लेकिन यहीं एक तकनीकी पेच फंस रहा है। केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत सृजित पदों के लिए धनराशि देती है। फिलहाल सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा सहायक का कोई पद सृजित नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार इस बात को लेकर आशंकित है कि शिक्षामित्रों के समायोजन के बाद यदि केंद्र सरकार ने इसका हवाला देते हुए वेतन की धनराशि देने से मना कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुल मिलाकर इधर कुआं, उधर खाई वाली स्थिति। यही वजह है कि सात दिनों में शिक्षामित्रों के समायोजन की पृथक नियमावली बनाए जाने के कैबिनेट के फैसले के दस दिन बाद भी इस मसले पर माथापच्ची जारी है।

News Sabhaar : Jagran (09.02.2014)
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SLP in Supreme Court

SLP in Supreme Court

As per social media -
SARKAR KI SLP 1465 KE SATH SLP 29390/2013 NON TET VBTC ATTACH HUI..14 FEB KO DONO LIST KARKE HEARING HOGI.

List these matters on Friday, the 14th February, 2014 alongwith S.L.P.(C)...CC NO. 1465 of 2014 and SLP(C) No. 29390/2013.| (DEEPAK MANSUKHANI)|(M.S. NEGI)

I will check it later on SC website.

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