LT GRADE TEACHER RECRUITMENT : एलटी के 3978 पदों पर भर्ती जल्द
सरकार ने प्रदेश के शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी गुरुवार को सदन में दी। सदन में काबीना मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि उक्त संबंध में राज्य की पहल रंग लाई है। उन्होंने यह भी बताया कि एलटी संवर्ग के रिक्त 3978 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस बाबत एलटी नियमावली मंजूरी को कैबिनेट में रखी जाएगी।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक महावीर सिंह रांगड़ के सवाल के जवाब में काबीना मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि वर्षो से लगातार काम कर रहे शिक्षा मित्रों को स्थायी नियुक्ति देने में टीईटी की तलवार लटकी हुई थी। इसमें अब केंद्र सरकार से रियायत मिल गई है। गौरतलब है कि 'दैनिक जागरण' ने गुरुवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा मित्रों को छूट देने के संबंध में एनसीटीई को भेजे गए पत्र का खुलासा किया था। शिक्षा मंत्री ने केंद्र से मिली इस छूट के बारे में आज सदन को भी बताया। उन्होंने कहा कि उक्त संबंध में गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज के साथ उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से वार्ता भी की थी।
अधिकतर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में क्रमश: प्रवक्ताओं के 1486 व 1497 पद, एलटी के 1987 व 1969, प्राइमरी शिक्षकों के 683 व 981 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति के बाद प्रवक्ताओं के सिर्फ 570 पद ही रिक्त रह गए हैं। विधायक मदन कौशिक के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि शिक्षकों के शेष रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। एलटी के 3978 पदों की भर्ती जल्द की जाएगी। इस बाबत एलटी नियमावली को कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिलेगी। विधायक ललित फस्र्वाण के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बीटीसी प्रशिक्षण ले चुके शिक्षा मित्रों को स्थायी नियुक्ति के लिए उम्र सीमा को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस बाबत राजकीय प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली में व्यवस्था है। शिक्षा मित्र उनकी ज्वाइनिंग तिथि के दौरान आयु का संज्ञान लिया जाएगा
News Source / Sabhaar : Jagran (Fri, 14 Feb 2014 01:02 AM (IST))
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News is of Uttrakhand,
If sufficient number of TET qualified candidates are available then they should be consider on priority.
Allmost all Political Parties are doing VOTE BANK Politics.
Good salary should be given to Shiksha Mitra by increasing their Mandey / Salary, And to give insurance cover, medical treatment facility etc.And efforts should be in such a way so that they can improve their efficiency.
Concept of RTE Act is to Provide Quality Education to Children.
Salary of teachers under RTE Act comes from Tax Payer Money and its efficient utilization is MUST.
सरकार ने प्रदेश के शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी गुरुवार को सदन में दी। सदन में काबीना मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि उक्त संबंध में राज्य की पहल रंग लाई है। उन्होंने यह भी बताया कि एलटी संवर्ग के रिक्त 3978 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस बाबत एलटी नियमावली मंजूरी को कैबिनेट में रखी जाएगी।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक महावीर सिंह रांगड़ के सवाल के जवाब में काबीना मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि वर्षो से लगातार काम कर रहे शिक्षा मित्रों को स्थायी नियुक्ति देने में टीईटी की तलवार लटकी हुई थी। इसमें अब केंद्र सरकार से रियायत मिल गई है। गौरतलब है कि 'दैनिक जागरण' ने गुरुवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा मित्रों को छूट देने के संबंध में एनसीटीई को भेजे गए पत्र का खुलासा किया था। शिक्षा मंत्री ने केंद्र से मिली इस छूट के बारे में आज सदन को भी बताया। उन्होंने कहा कि उक्त संबंध में गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज के साथ उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से वार्ता भी की थी।
अधिकतर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में क्रमश: प्रवक्ताओं के 1486 व 1497 पद, एलटी के 1987 व 1969, प्राइमरी शिक्षकों के 683 व 981 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति के बाद प्रवक्ताओं के सिर्फ 570 पद ही रिक्त रह गए हैं। विधायक मदन कौशिक के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि शिक्षकों के शेष रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। एलटी के 3978 पदों की भर्ती जल्द की जाएगी। इस बाबत एलटी नियमावली को कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिलेगी। विधायक ललित फस्र्वाण के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बीटीसी प्रशिक्षण ले चुके शिक्षा मित्रों को स्थायी नियुक्ति के लिए उम्र सीमा को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस बाबत राजकीय प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली में व्यवस्था है। शिक्षा मित्र उनकी ज्वाइनिंग तिथि के दौरान आयु का संज्ञान लिया जाएगा
News Source / Sabhaar : Jagran (Fri, 14 Feb 2014 01:02 AM (IST))
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News is of Uttrakhand,
If sufficient number of TET qualified candidates are available then they should be consider on priority.
Allmost all Political Parties are doing VOTE BANK Politics.
Good salary should be given to Shiksha Mitra by increasing their Mandey / Salary, And to give insurance cover, medical treatment facility etc.And efforts should be in such a way so that they can improve their efficiency.
Concept of RTE Act is to Provide Quality Education to Children.
Salary of teachers under RTE Act comes from Tax Payer Money and its efficient utilization is MUST.
Ganesh Dixit 1 hour ago
ReplyDelete24 Likes · 12 Comments
friends-today in the court our three advocats have argumented in the favour of tet merit and other councils favour their argument.firstly soli soravji spok that education is in the concurrent list of constitution both centrel and stat govt. make the law on this but the centrel govt law will only prevail so the sam e thing ncte did and ncte law binding for all the state. court agree with argument of soli soravji after then p.s. patvwaliya spok the last date for ful filling this vacancy is 31 march 2014 for this the court said patvwaliya shabh we will finialized this matter on 3 march 2014.govt council mukul rohathi and rakesh dwivedi only preying for stay on the order of 20 nov 2013.but the court refused them.after then satish Chandra Mishra spok more then 2 lac 70 thousand post are vavant but govt is not willing to full fill the job court are totally agrey his view and on 3 march 2014 court will decide our issue and we r fully confident that we have already win this case
शुभ प्रभात दोस्तों,
ReplyDelete●टीईटी मामले में सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को झटका।
●हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक नहीं।
●इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सरकार के
शासनादेशों को कर दिया है रद्द।
●यूपी सरकार को इस 31 मार्च तक
भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का है निर्देश।
●अंतिम फैसला 3मार्च14 को।
नई दिल्ली।
ReplyDeleteउत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में इन हजारों सहायक अध्यापकों के चयन
और नियुक्ति के मसले पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, राज्य सरकार की याचिका पर शीर्षस्थ अदालत ने नोटिस जारी कर प्रतिपक्षों से जवाब तलब किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के चयन
टीईटी की मेरिट के आधार पर किए जाने का आदेश दिया था और बसपा सरकार में 30 नवंबर, 2011 को जारी हुए भर्ती विज्ञापन को सही ठहराया। साथ ही मौजूदा सरकार के 31 अगस्त, 2012 के
शासनादेश को रद्द कर दिया है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने सूबे की सरकार को 31 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर अदालत ने कहा कि इस मसले पर टीईटी की अनिवार्यता को लेकर पहले से एक मसला पीठ के समक्ष लंबित है। ऐसे में अदालत
उस मसले के निपटारे तक रोक नहीं लगा सकती है। वहीं अनिवार्यता के मसले पर अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता आरके सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक उस मामले में
जवाब तक नहीं दाखिल किया है। इस पर प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और अपनी याचिका पर नोटिस जारी करने का आग्रह किया। पीठ ने तब हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की याचिका पर प्रतिपक्षों को नोटिस जारी कर दिया और मामले पर अगली सुनवाई की तिथि 3
मार्च तय कर दी।
3 मार्च को होगी अगली सुनवाई
ReplyDeleteजस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर अदालत ने कहा कि इस मसले पर टीईटी की अनिवार्यता को लेकर पहले से एक मसला पीठ के समक्ष लंबित है। ऐसे में अदालत उस मसले के निपटारे तक रोक नहीं लगा सकती है।
वहीं अनिवार्यता के मसले पर अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता आरके सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक उस मामले में जवाब तक नहीं दाखिल किया है। इस पर प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और अपनी याचिका पर नोटिस जारी करने का आग्रह किया।
ReplyDeleteपीठ ने तब हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की याचिका पर प्रतिपक्षों को नोटिस जारी कर दिया और मामले पर अगली सुनवाई की तिथि 3 मार्च तय कर दी।
ReplyDeleteAmar ujala ...mainpuri..
ReplyDeleteटीईटी मेरिट पर ही भर्ती होंगे शिक्षक
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में इन हजारों सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति के मसले पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, राज्य सरकार की याचिका पर शीर्षस्थ अदालत ने नोटिस जारी कर प्रतिपक्षों से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के चयन टीईटी की मेरिट के आधार पर किए जाने का आदेश दिया था और बसपा सरकार में 30 नवंबर, 2011 को जारी हुए भर्ती विज्ञापन को सही ठहराया।
कल के मामले की सीधी सच्ची बात ।
ReplyDeleteकल 14 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने गुणाँक मेरिट को मृत घोषित कर दिया तेरहवीँ सँस्कार की तारीख 3 मार्च 2014 तय की । 3मार्च को सु.कोर्ट मेँ मिष्ठान वितरण के साथ सत्रहवीँ पूर्ण होगी
सभी लोग पहुँचे ।
आज की सुनवाई का सबसे धनात्मक
ReplyDeleteपक्ष ये रहा कि सर्वोच्च
न्यायालय ने सरकार कि स्टे
संबंधी मांग को खारिज कर दिया।
अब 20 फरवरी को उच्च न्यायालय
के आदेश को,जो कि 20 नवंबर
को हुआ था,तीन माह पूर्ण हो जाएंगे।
नियमानुसार न्यायालय के आदेश
का तीन माह के अंदर पालन न करने
पर 'न्यायालय की अवमानना'
संबंधी रिट फाइल कि जा सकती है।
जैसा कि आपको विदित
हो ही गया होगा कि सर्वोच्च
न्यायालय में अब हमारे केस
का फैसला 3 मार्च
को सुनाया जाएगा। लेकिन हमको 3
मार्च का इंतज़ार न करते हुये उससे
पहले सरकार पर उच्च न्यायालय
के आदेश कि अवमानना का केस
फाइल करने हेतु अपने कदम उच्च
न्यायालय कि ओर बढा देने चाहिए
जिससे सरकार के गले में
फांसी का फंदा डाला जा सके।
न्यायिक अवमानना के आरोप में जब
सरकार पर न्यायालय
का डंडा चलेगा तो उस डंडे से अक्ल
लेस को अपने आप ही अक्ल आ
जाएगी। और सर्वोच्च न्यायालय
के 3 मार्च के आदेश से पूर्व
ही हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर
दी जाएगी। और जहां तक कि मैंने
देखा है न्यायिक
अवमानना संबंधी रिट कि सुनवाई के
लिए 1 या 2 तारीखें
ही काफी होती हैं।
तो साथियो हो जाइए तैयार इस
सरकार के गले में
फांसी का फंदा डालने के
लिए,क्योंकि इस सरकार ने अब तक
हमारे सैकड़ो भाई-बहिनों के गले में
फंदा डलवाया है। हमारे सैकड़ो भाई-
बहिन आत्महत्या कर चुके हैं। इस
सरकार के गले में भी उच्च
न्यायालय के आदेश
कि अवमानना रूपी इस फंदे को डालने
के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाइए और
अब बिना समय गँवाए
अवमानना का केस फ़ाइल करने हेतु
उच्च न्यायालय को प्रस्थान
करिए। विजयश्री हाथ फैलाये
आपका इंतज़ार कर रही है।
धन्यवाद ।
"कभी किसी के सामने सफाई पेश मत करो क्योँकि जिसे तुम पर यकीन है उसे कोई जरुरत नहीँ और जिसे तुम पर यकीन नहीँ, वो मानेगा नहीँ।"
ReplyDelete.
ReplyDelete.
मे
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री
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वा
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ली
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Ek hi khwaab kayi baar
dekha hai maine.........
use kisi gair ki bahoo me
{ dulhan }
bante huye...............)
आवाज
ReplyDeleteदो, हम एक है। चाहे जो मजबूरी हो, शिक्षक भर्ती पूरी हो। WE WANT
JUSTICE. । TET संघर्ष मोर्चा जिन्दाबाद। गली गली मे शोर है, सपा सरकार
चोर है। वन्दे मातरम। जय हिन्द। जय मां काली। जय मां कल्याणी।
कमी लिबास की तन पर अजीब लगती है
ReplyDeleteमुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है ।
Trick to calculate square of two digit numbers...
ReplyDelete***********************************
From 26 to 50:-
(if you remember the square of the no. from 1 to 25)
trick:- square of x (x= 26 to 50) = (x-25)/ (50-x)square
ex.- square of 46 = (46-25)/(50-46)square
= 21/16= 2116 Ans.
square of 42 = (42-25)/(50-42)square
= 17/64= 1764
square of 37 = (37-25)/(50-37)square
= 12/ 169= 1369(take last two digits only, rest in reminder)
square of 29 = (29-25)/ (50-29)square
= 4/441 = 841
***************************************
Stay Tuned with IBPS Examination for More Updates
Kya primary ki jioning juniyar se pahale hogi ? Agar juniar ki jioning pahale hoti ha ho khu6 aer berojagaro ko tet marit me jagah mil sakte ha 80 ke niche valo ko bhe........ kay aesa hi sakta ha ? Can any one tell me......
ReplyDeleteYE BHI PADH LO
ReplyDeleteISKE PADHNE SE SHAAYAD APKI SPELLING IMPROVE HO ZAAYEGI
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Guddu Singh.
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नमस्कार दोस्तों,आज का दिन हमे पूरी जिन्दगी याद रहेगा( rahna bhi chahiye) आज लगभग ११.३० बजे हमलोगों(kitne 2 log ?) के केस का नंबर आया मै सुप्रीम कोर्ट में अतुल यादव जी के साथ पहले ही पहुँच कर सबसे आगे खड़ा हो गया था.हमलोगों के केस के लिए कोर्ट खचाखच भरी हुई थी हमलोगों का नंबर आते ही हमारे एकेडमिक वकील राकेश दिवेदी ने बोलना सुरु किआ उन्होंने कहा की टेट एक पात्रता परीक्षा है उन्होंने उन्होंने कहा की ये सरकार के ऊपर है की ओ टेट का वेटेज देती है या नही राकेश दिवेदी ने कोर्ट को एन सी टी इ का गाइड लाईन भी पढ़ कर सुनाया राकेश दिवेदी ने १५ मिनट लगातार बोला एक तरफ़ा हमले से टेट के पैरवीकार घबराने लगे थे जब राकेश दिवेदी ने ये कहा की एन सी टी ई का नियम में ये भी है की टेट वेटेज देना सरकार का कम है तो सबसे पहले सतीश चन्द्र मिश्र उठकर बोले जज साहब बोले की मिश्रा तुम बैठ जाओ अभी भी तुम अपने को सरकार का ही आदमी समझ रहे हो ये बाते जज साहब हँसते हुए बोले जिस पर लगभग सारे वकीलों ने जोर से हंसा टेट वाले ये समझ रहे होंगे की सतीश चन्द्र मिश्र ने जोरदार पैरवी की खैर टेट वालो की तरफ से पटवालइया ने कहा की ये हाई कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट ने इस भर्ती को टेट मेरिट पर करने का आदेश दिया है इसके बाद वाला सीन मेरे आँखों के सामने पूरी जिन्दगी नाचेगी क्या राकेश दिवेदी जी बोले बिलकुल एक शेर की तरह अपने दाहिने हाँथ की अंगुली आसमान की तरफ उठाते हुए दिवेदी जी ने कहा जज साहब ये किस विज्ञापन की बात कर रहे है जिस विज्ञापन को सरकार ने निरस्त कर दिया क्या निरस्त विज्ञापन पर भी मेरिट बन सकता है,जज साहब ने कहा की दिवेदी जी आप ही बताओ की ये विज्ञापन कब निरस्त हुआ था दिवेदी जी ने कोर्ट को विज्ञापन निरस्त करने वाला डेट बताया जिसको जज साहब ने नोट किआ लगा जैसे आज न्य विज्ञापन बहाल हो ही जाएगा पटवा लिया अपनी निश्चित हार देखकर कोर्ट को कहा की ३ लाख ७० हजार पड़ रिक्त है और २ लाख ५० हजार टेट पास है अगर सरकार चाहेगी (sarkar ke chahne se kuchh nahi hota , karne se hota hai)तो सभी टेट वाले भर्ती हो जाएँगे जिस पर नान टेक के वकील ने कहा की ७ साल से विसिस्त बी टी सी के साथ और भी मैटर लंबित है जिस पर जज साहब ने कहा की एक सप्ताह के अन्दर न्यूज़ पेपर में ये खबर करिए जितने मैटर इस केस से जुड़े है जो आना चाहे आ सकते है और जज साहब ने ये भी कहा की मै आज कोई रिलीफ नही दे रहा १५ दिन का समय दे रहा हु और डेट ३ मार्च कर दिया.दोस्तों आज अगर सरकार की तरफ से कोई भी हमारे वकील का समर्थन किआ होता तो आज ही जित निश्चित थी गर्ग जी जो सरकार के वकील है बिलकुल हमारे वकील पर ही निर्भर हो गये है संजय सिन्हा भी बोले की गजब क्या दिवेदी जी ने अपना पक्ष रखा अगर आज हमलोगों की तरफ से कोई एक भी वकील राकेश दिवेदी जी का समर्थन करने वाला होता( koyi ready hoga tab hi na ) तो आज ही हमलोग जित गये होते वाकई राकेश जी बकरियो के झुण्ड में एक सेर नजर आ रहे थे मै राकेश जी को सैलूट करता हु मै अपने भगवान की कसम खा कर कहता हु की यही सचाई है अगर टेट वाले कुछ कह रहे है तो उन्हे कहे अपने भगवान की सौगंध खाकर कहे की सचाई क्या है,(sachchayi to tumhe aur sabko pata hai)दोस्तों अगर आप जित चाहते है तो राकेश जी के हाथो को मजबूत करे बहुत जल्द एक प्रदेश ब्यापी मीटिंग की जरुरत है ( bhale hi us meeting me 12 log ayen)और बहुत सी बाते है जो बाद में( baad mme kyon abhi karte zaao na, sarmaao mat).जय एकेडमिक जय संघ.
श्रीमान कपिल देव यादव ने कोर्ट द्वारा हमारे अधिवक्ता श्री सतीश चन्द्र मिश्र की खिल्ली उड़ाये जाने की बात कही ।
ReplyDeleteकपिल को यह नहीं पता कि वहां जज साहब ने रोहतगी जी से मजाक किया था।
क्योंकि जब श्री मिश्र जी बोल रहे थे तो रोहतगी जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे तो जज साहब ने चुटकी ली कि मिश्रा जी स्टेट नहीं हैं।
अर्थात रोहतगी जी इनका भी विरोध करो ।
सभी सीनियर थे हंस पड़े क्योंकि मिश्रा जी पहले स्टेट की तरफ से कोर्ट जाते रहे थे जब बसपा की सरकार थी आज स्टेट के विरोध में गये थे।
यह घटना सिर्फ मजाक थी।
इसके अलावा सूचित करना चाहता हूँ कि १८ फरवरी के बाद अवमानना निकाली जा सकती है लेकिन हम लोग निकालेंगे नहीं क्योंकि सचिव मुसीबत में पड़ने पर मेंसन कराकर स्थगन लेने का प्रयास करेंगे।
ReplyDeleteअतः फैसला अपने पक्ष में आ रहा है उसका इंतजार किया जायेगा।
नौ सीनियर्स और बाकी अन्य लॉयर्स ने कोर्ट में शानदार एकजुटता के साथ सरकार की बोलती बंद कर दी।
लेजेंड्स ने भी शानदार कार्य किया।
कपिल देव यादव और अंशुल मिश्र ने बहुत नाम कमाया लेकिन बसपा की भर्ती में उनकी एक भी रिक्ति नहीं है ।
अतः अब शिक्षामित्रों के मामले में जागरूक हो जायें।
धन्यवाद।
टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती का मामला
ReplyDeleteयूपी सरकार की अर्जी पर नोटिस
नई दिल्ली। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में
72,825 सहायक अध्यापकों के चयन और
नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार
को हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से
इन्कार कर दिया। हालांकि, राज्य सरकार
की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर
प्रतिपक्षों से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने शिक्षकों का चयन टीईटी की मेरिट के
आधार पर किए जाने का आदेश दिया था और
बसपा सरकार में 30 नवंबर 2011 को जारी हुए
भर्ती विज्ञापन को सही ठहराया था। साथ
ही मौजूदा सरकार के 31 अगस्त 2012 के जीओ
को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने सूबे की सरकार
को 31 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने
का निर्देश दिया है।
जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ
के समक्ष प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए
अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने
की मांग की। इस पर अदालत ने
कहा कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर पहले से
एक मसला पीठ के समक्ष लंबित है। ऐसे में
अदालत उसके निपटारे तक रोक
नहीं लगा सकती है। वहीं अनिवार्यता के मसले पर
अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर करने वाले
अधिवक्ता आरके सिंह ने कहा कि राज्य सरकार
ने अब तक उस मामले में जवाब तक नहीं दाखिल
किया है। इस पर प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल
करने के लिए समय मांगा और अपनी याचिका पर
नोटिस जारी करने का आग्रह किया। पीठ ने तब
हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार
करते हुए राज्य सरकार की याचिका पर
प्रतिपक्षों को नोटिस जारी कर दिया और मामले
पर अगली सुनवाई की तिथि 3 मार्च तय कर दी।
अखिलेश सरकार को हाईकोर्ट ने सहायक
अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस साल 31
मार्च तक पूरी करने का निर्देश दिया है। राज्य
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में
कहा- अगस्त, 2012 के जीओ को रद्द करने व
पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में
जारी किए गए नवंबर, 2011
को जारी भर्ती विज्ञापन को सही ठहराए जाने के
हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है।
अखिलेश सरकार की ओर से 2012 में जारी किए
गए जीओ में टीईटी को मात्र
अर्हता माना गया था व चयन का आधार
शैक्षणिक गुणांक कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने
बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981
के 15वें संशोधन के नियम 14 (3)
को असंवैधानिक करार दिया और इस साल मार्च
तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
वहीं हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी शिवकुमार पाठक व
अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रदेश सरकार
के 26 जुलाई, 2012 के उस शासनादेश को भी रद्द
कर दिया, जिसमें उस्मानी कमेटी की रिपोर्ट के
आधार पर टीईटी प्राप्तांक को मेरिट नहीं बनाने
की बात कही गई थी। हाईकोर्ट की गत वर्ष 20
नवंबर को डबल बेंच ने एकल खंडपीठ के आदेश
को चुनौती देने वाली अभ्यर्थियों की याचिकाओं
पर यह फैसला दिया था।
गुड मोर्निंग
ReplyDeleteरोमिंग हट चूका है ।कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार एवम एक्काद्मिक के वकील ने वही घिसा पिटा तर्क रक्खा जिसे जस्टिस चौहान ने कहा की आप टेट रद्द क्यों नहीं कर दिया ।
जब 12, 15 & 16 संशोधन पर तर्क रक्खे गए तो जज साहेब ने कहा की सिर्फ प्रथम विगग्यापन की बात करे ।
निष्कर्ष-
1- सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को राहत न देना(स्टे) ,हाई कोर्ट के आदेश को प्रथम दृष्ट्या सही मानना।
2- दो महीने के स्थान पर 16 दिन की डेट वो भी समय के साथ देना ।इसका अर्थ मामले की गंभीरता को समझना।
3- सभी पक्छ्कारो को को नोटिस देने को कहना ।
4- सिर्फ प्रथम विज्ञापन पर बहस को कहन ।
5- सारी बहस अग्रेजी में होना,acdmc के पैरेकारो की कुछ समझ न आना
ये सारे तथ्य टेट मेरिट को बल प्रदान करता है और साथ ही साथ 13 महीने का शुभ संकेत
4 jan 4feb 3 march
घटना रोक न्याय
72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला 16अगली सुनवाई तीन मार्च को
ReplyDeleteटीईटी
जागरण संवाददाता, लखनऊ : सूबे में सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर टीईटी संघर्ष मोर्चा और उत्तर प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में आमने-सामने हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पहली सुनवाई थी। दोनो पक्षों को अब तीन मार्च की तारीख दी गई है।
टीईटी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सचिव राकेश यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद तीन मार्च की तारीख दी है। राकेश का कहना है कि उनके संगठन को उम्मीद है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नौकरी के संबंध में जो आदेश दिया था वह यथावत रहेगा। संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष गणोश शंकर दीक्षित का कहना है कि प्रदेश सरकार टीईटी को लेकर भ्रमित लग रही है। एक मामले में वह सुप्रीम कोर्ट में ही टीईटी को सही ठहरा रही है, जबकि दूसरी ओर हजारों शिक्षकों की नौकरी से खिलवाड़ कर रही है। सरकार की इस दोहरी नीति का जल्द ही राजफाश हो जाएगा। गौरतलब है कि गत 20 नवंबर को हाई कोर्ट ने बसपा सरकार में शुरू कर गई सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी दी थी। कोर्ट का तर्क था कि शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक गुणांक के आधार पर हो या टीईटी के आधार पर। 30 नवंबर 2011 को सहायक प्राथमिक अध्यापकों की टीईटी हुई थी। सपा सरकार ने सात अगस्त 2102 को नया शासनादेश जारी करते हुए सहायक शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक गुणांक के आधार पर करने का निर्देश दिया। इसके बाद सात दिसंबर को सरकार ने शैक्षिक गुणांक के आधार पर चयन करने का विज्ञापन निकाला। इसी विज्ञापन के आधार पर हाई कोर्ट में अपील की गई। इस पर चार फरवरी 2013 को स्थगनादेश हो गया।
ReplyDeleteसुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई का हाल -
ReplyDeleteजैसा कि सुन ने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे ले कर भर्ती प्रक्रिया चालू
रखने की मांग की थी ।
साथ ही सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने टी ई टी में धांधली होने की बात कही , तब जज साहब ने
कहा कि अगर धांधली हुई थी तो
टी ई टी परीक्षा क्यूँ नहीं रद्द की और स्टे देने से इंकार कर दिया
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मेरे ख्याल से - वास्तव में टी ई टी मेरिट की जीत उसी दिन तय हो गयी थी , जब टी ई टी परीक्षा रद्द
नहीं की गयी थी ।
अगर आप उसी परीक्षा कि पात्रता के आधार पर भर्ती करते हैं तो फिर उस परीक्षा को गलत कैसे ठहरा सकते हैं
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मुकुल रोहतगी ने पुराना विज्ञापन निरस्त होने की बात भी कही , इस पर
जज साहब ने पुराने विज्ञापन की शर्तों पर जोर दिया
समय सीमा 31 मार्च 2014 की बात भी सामने आयी तब इस पर जज साहब ने कहा कि हमें सब पता है ।
इसके बाद अगली सुनवाई की तिथि 3 मार्च 2014 तय कर दी गई
(यह सब संक्षेप में बताया है , और जानकारी लोगों द्वारा सोशल मीडिया व् ब्लॉग पर कमेंट के माध्यम से दी है
अरविंद केजरीवाल ने क्यों इस्तीफा दिया?
ReplyDeleteअरविंद के सामने कोई दूसरा चारा नहीं था. दिल्ली सरकार की वजह से आम आदमी पार्टी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसती जा रही थी जिसका अंत वही होने वाला था जो हाल अभिमन्यू का हुआ था.. ये अलग बात है कि केजरीवाल न तो अभिमन्यू की तरह वीर हैं और न ही उनकी तरह योद्धा.. केजरीवाल एक अदना सा नेता है जिसकी मानसिकता और विचार किसी विश्वविद्यालय स्तर के नेता की है.. इसलिए तोड़ फोड़ की राजनीति उसे असली राजनीति समझ में आती है..
समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल कभी ये चाहते ही नहीं थे कि स्वराज बिल और जनलोकपाल बिल पास हो जाए.. जरा सोचिए .. अगर जनलोकपाल बिल पास हो जाता तो ये किस मुंह से फिर चुनाव लड़ते.. ये मुद्दाविहीन हो जाते.. इसलिए जनलोकपाल और स्वराज के मुद्दे को जीवित रखना इनकी मजबूरी है..
इस्तीफे की वजह है कि केजरीवाल सरकार नहीं चला पा रहे थे.. हर दिन नई गलतियां हो रही थी.. सरकार चलाने में परेशानी हो रही थी.. दूसरी समस्या यह थी कि पानी बिजली के बिल घर पहुंचने लगे थे.. जिन्हें छूट मिली वो निराश थे क्योंकि जितना जोरशोर मचाया गया उस हिसाब से राहत नहीं मिल रही थी.. और जिन्हें छूट नहीं मिली उनके बिल पहले से ज्यादा आ रहे हैं.. हर दिन नौकरी को परमानेंट करने की डिमांड तेज हो रही थी.. लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे... हकीकत यह है कि सरकार ये करने में असमर्थ है साथ ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए फोन नंबर दिए गए.. उसके जरिए एक भी चूहा आम आदमी पार्टी नही पकड़ सकी... लोगों का समर्थन दिन ब दिन कम होता जा रहा था.. जो सपने केजरीवाल ने दिखाए वो पूरे नहीं होते दिखाई दे रहे थे... साथ ही उनकी बातचीत व धरना प्रदर्शन की रणनीति भी लोगों को नाराज कर रही थी.. कहने का मतलब यह कि केजरीवाल को यह पता चल गया कि अगर कुछ और दिन वो सरकार में रहे थे उनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी.. वो बेनकाब हो जाएंगे..
यह भी जानना जरूरी है कि सरकार गिराने के फैसले को लकेर पार्टी में विरोध हो रहा था.. कई विधायक इस फैसले के खिलाफ हैं.. पार्टी टूट की कगार पर आ गई है.. पार्टी के अंदर उठापटक की दूसरी वजह यह है कि अन्ना के आंदोलन से जुड़े प्रंमुख लोग पार्टी को छोड़ चुके हैं और उनकी जगह आशुतोष व योगेंद्र यादब जैसे लोगो ने ले ली है. समस्या यह है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए जब आम आदमी पार्टी का कोई नेता जाता है तो स्थानीय लोग इनलोगों की बातों नहीं सुनते और इनके हाथों से पार्टी का कंट्रोल छूट रहा है.. बिहार हो या हरियाणा हर शहर के कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को चाहते हैं.. अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कामों में फंसे थे.. वो टाइम नहीं सकते थे.. इतने दिनों में यह पता चल गया था कि लोकसभा चुनाव लड़वाना और तैयारी करना आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के बस में नहीं था.. दूसरी बात यह कि जिन बड़े बड़े लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया वो स्वयं चुनाव लड़ने की जुगाड़ में हैं तो पार्टी की किरकिरी तो तय थी..
इसलिए केजरीवाल ने लोगों ने जनलोकपाल और स्वराज को जिंदा रखने, पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने, और दिल्ली सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए इस्तीफा दिया ताकि वो चिल्ला चिल्ला कर सफेद झूठ बोल सकें कि जनलोकपाल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी की मैने कुर्बानी दे दी..
Hi...Guys..This is my IBPS Clerk -3 Interview Experience...
ReplyDeleteName:Rajib Kumar Behera Score:106
Bank:United Bank Of India
Panel:IV
Date:10.02.14
Time:01.00 PM
There was 4 members in the panel including a lady.
My interview was started @ 5.10 pm.
Q1:Describe abt urself.
Q2:Why u left ur job?
Ans:Sir,I want to make career in Progressive & Growth oriented Organisation that can provide me global exposure and competitive environment.Moreover,my skills n abilities were not properly rewarded As I was getting fair amount..
Q3:What subjects u taught?
Ans:Analog,Digital Electronics and Basic Electronics.
Q4:During Experience explaining time they asked me abt "Global Exposure”.U could have also gone for IT or Telecom Sector..
Ans:Well Sir,Banking Sector is also like IT or Telecom Sector where u will get competitive work culture,continuous learning opportunities,stable monetary benefits .In IT field u may lay off from ur company during recession but not in Public Sector.
Q5:Tell me something about ur district ANGUL.
Ans:Explained...
Q6:Is Bhushan Power and Steel Plant located in Angul or Dhenkanal? What recent incidents happening in the Plant?
Ans:Explained....
Q7.Then comes lady’s turn,she asked me about whether one can open 2 accounts in 2 different branches of same bank?
Ans:Yes mam,We can ...
Q8.M2: Do u have any account and in which bank and which type of Account?
Ans:State Bank Of India(SBI) ,Saving Bank Account.
Q9:What is the Saving Deposit Rate and When it is added to ur account?Have u ever checked it in ur passbook?
Ans:Currently it is 4% Per Annum.It is calculated by daily basis and added quarterly in ur account.
Q10:Can u deposit money in ATM centre?
Ans:Yes Sir,we have cash deposit machines in ATM counter but r very less no..
Q11:What is ATM and Online Banking?
Ans:Automated Teller Machine.It is an electronic telecommunication device that enables us to perform financial transactions without the need of a cashier,human clerk or bank teller..
Online Banking is performing financial transactions on a secured website..We can do many tasks at home like viewing account balances,fund transfer,accnt statement,banking transactions,downloading bank statements etc..
Q12.What is CBS in banking?
ReplyDeleteAns:Core Banking Solutions.The Platform where communication Technology and Information Technology r merged to suit core needs of banking like Recordings Of Transactions,Passbook Maintenance,Interest calculations on Loans and Deposits,Customer Records,Balance Of Payment and Withdrawal etc .is known as CBS.Bank customers Can Access their funds from any of the member branch offices as their branch server is connected to the central server..
Q13.Have u ever worked as a Volunteer and what qualities u need to be a good volunteer?
Ans:Yes Sir,in my B.Tech time I was a good volunteer.To be a successful volunteer we need Passion,Commitment towards work ,Positive Attitude,Assertive,Appreciative,Discipline and be Flexible.
Q14.Why didn’t u get any campus selection in B.Tech time?
Ans: Yes Sir,I had tried my best in the software sector but I was keen interested in the telecom sector.Only one telecom company Tessolve had come and I had qualified for interview but the interviewer asked only one question to the last 10 students.But the talent cannot b judged in only one question.
Q15.Why B.Tech graduates like u will be successful as we the panel members r not from technical background?
Ans:Sir,in these days technology is being used in the bank in each and every section.Be it Internet Banking ,Mobile Banking,Cheque Truncation System(CTS),NEFT,RTGS etc..So a technical graduate can perform well for the better efficiency & productivity of the organisation with minimal effort .Moreover, now a days Every Bank needs SMEs (Small & Medium Enterprises).Banks r sanctioning their loan after verification n valuation of project which can b handled by engineers effectively as compared to non-tech graduates..
Q16.Have U Attempted IBPS Specialist Officers-3 Exam?
Ans:Yes sir,Yesterday I gave the exam and my attempt was 122.
Q17.They told me 2 read few sentences in Odia(Regional Language) from sambad newspaper as they want 2 check if he is eligible 4 clerk post or not..and also told me to write few sentences abt a topic in Odia..
Q18.One of the member asked me in Odia that have u ever been to ur village?
Ans:Yes Sir,my village is my birth place,upto 2 years I was there and then we shifted to Banarpal near Nalco As my father was the employee of that company.After that I have visited my village quite a few times..
All the Panel members were supportive and smiling..
All The Best To U All..Have A Good Luck..