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Saturday, April 5, 2014

72825 Teacher Recruitment : टीईटी अभ्यर्थियों ने कराया कन्या भोज

72825 Teacher Recruitment : टीईटी अभ्यर्थियों ने कराया कन्या भोज


UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
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 अजीतमल(औरैया)  : सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से टीईटी अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। शुक्रवार को अजीतमल स्थित शंकर बगिया में रामचरित मानस का अखंड पाठ कराया गया, उसके बाद कन्या भोज का आयोजन हुआ।

संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष दीपक सविता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सरकार नौकरी देने को विवश हो रही है। टीईटी अभ्यर्थियों की यह बड़ी जीत है।

72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order,

News Source/ Sabhaar : Jagran(Sat, 05 Apr 2014 01:01 AM (IST))
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Mizoram TET-2014 (TEACHER ELIGIBILITY TEST) RESULT DECLARED, OFFICIAL WEBSITE http://mbse.edu.in




Mizoram TET-2014 (TEACHER ELIGIBILITY TEST) RESULT DECLARED, OFFICIAL WEBSITE http://mbse.edu.in


Mizoram TET 2014 results declared

Aizawl, Apr 4 : Mizoram Board of School Education (MBSE)  conducted Mizoram TET 2014 declared result of Mizoram TET 2014 on its official website.

Candidates who appeared for Mizoram Teachers Eligibility Test 2014 can check and download the results on its official website at http://mbse.edu.in

Mizoram TET was held in the month of March 2014 in which a large number of candidates appeared.
Very few candidates are passed and therefore a low pass percentage happens.

To download Mizoram TET 2014 results, candidates may follow the below steps:

Log on to the official website at http://mbse.edu.in

Plot a route to results section.

 Click the link titled as Mizoram TET 2014 results.

Enter roll no or name.

Submit the entered data.

Mizoram TET 2014 results will appear on the screen.

Candidates may also take a printout of their results.

Teacher Eligibility Test (TET) is considered as an entrance test for candidates seeking to be appointed as teachers in government-run schools.

TET consists of two papers such as Paper I and Paper II.

Candidates opting for recruitment to Class I to Class V need to appear for Paper I and candidates opting for recruitment to Class VI to Class VIII have to appear for Paper II.

Candidates who opt for recruitment to Class I to Class VIII will have to appear for both Paper I and Paper II.

TET was introduced by government of India with an intention to improve the standards of teaching.

TET is based on National Curriculum Framework in accordance with guidelines framed by the NCTE. It is a mandatory test in which all graduates, including B.A, B.Sc, B.Com and B. Ed.  need to pass this exam to be selected as teachers in government-run schools. To clear the TET , candidates need to score 60% and more. However 5% relaxation can be given by state/competent authority.
For more details candidates may visit the official website at http://mbse.edu.in

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Friday, April 4, 2014

UPPSC : लोअर की परीक्षा रद हो गई क्या'

UPPSC : लोअर की परीक्षा रद हो गई क्या'


Jagran News
इलाहाबाद : 'मुझे परीक्षा देने के लिए गाजियाबाद जाना है, पता नहीं चल पा रहा है कि परीक्षा होगी या नहीं। आयोग की वेबसाइट पर भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।' रात साढ़े आठ बजे शिवकुटी से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय पहुंचे सुशील यादव की बातों में लोअर सबार्डिनेट 2013 के अभ्यर्थियों का दर्द झलक रहा था। शुक्रवार को दोपहर दो बजे से ही लोअर सबार्डिनेट 2013 की परीक्षा को लेकर उहापोह की स्थिति बनी रही। शाम होते होते परीक्षार्थियों का धैर्य जवाब देने लगा तो लोगों ने अखबार के दफ्तरों और आयोग तक संपर्क करना शुरू कर दिया। आयोग पहुंचे लोगों को सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि परीक्षा रद्द होने के बारे में कोई सूचना जारी नहीं की गई है। परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। गौरतलब है कि लोअर सबार्डिनेट की परीक्षा इससे पूर्व एक बार निरस्त हो गई थी। अब छह अप्रैल रविवार को परीक्षा आयोजित की जा रही है।

आयोग की ओर से परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए अपनाई गई प्रणाली के चलते परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों के अपने पसंद के जिलों से बाहर हो गया है। इलाहाबाद के परीक्षार्थियों को कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, रायबरेली आदि तमाम अन्य जिलों में भेज दिया गया है। इसके चलते परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए असुविधा हो रही है और अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं शुक्रवार को परीक्षा रद्द होने की अफवाह के चलते दूर दराज परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए असमंजस की स्थिति बरकरार रही।

वर्जन
हमारे पास देर रात तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया है जिसके कारण परीक्षा रद्द करनी पड़े। इसलिए परीक्षा अपने नियत समय पर होगी।

- अनिल यादव, सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद।


News Source/ Sabhaar : Jagran (04.04.2014)
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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : शिक्षक भर्ती को लेकर ऊहापोह

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : शिक्षक भर्ती को लेकर ऊहापोह


UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order

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 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order,
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शिक्षक भर्ती को लेकर ऊहापोह
लखनऊ । परिषदीय स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती तीन महीने में पूरा करने के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर अमल के बारे में सरकार अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पायी है। इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करेगी या शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, यह फैसला मुख्यमंत्री को करना है
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में शिक्षकों की भर्ती हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट के आधार पर करने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से सलाह मशविरा किया था। बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक टीईटी की मेरिट के आधार पर भर्ती करती है तो उसकी विशेष अपील अपने आप निष्फल साबित हो जाएगी। दूसरा पेंच यह है कि सरकार शैक्षिक गुणांक के आधार पर लगभग दस हजार शिक्षकों की भर्ती कर चुकी है। इसके अलावा उर्दू शिक्षकों के लगभग तीन हजार पदों पर भी शैक्षिक गुणांक के आधार पर मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों की भर्ती की गई है
शैक्षिक गुणांक के आधार पर ही जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के 29334 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी अटकी हुई है। हाई कोर्ट ने शैक्षिक गुणांक के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने से संबंधित अध्यापक सेवा नियमावली की धारा 14(3) को निरस्त कर दिया है। अब यदि सरकार टीईटी की मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करती है तो उसे नियमावली में संशोधन करना होगा। सरकार के लिए सबसे बड़ा पेंच तो यह है कि यदि वह टीईटी की मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती करती है तो शैक्षिक गुणांक के आधार पर की गई भर्तियों का क्या होगा। हालांकि एहतियाती तौर पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से 2011 में शिक्षक भर्ती के लिए जारी हुए विज्ञापन के क्रम में हुए आवेदनों से संबंधित ब्योरा मांगा है।

News Source / Sabhaar : Jagran (04.04.2014)
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60 posts Junior Purchase Assistant / Junior Storekeeper

Sarkari Naukri Damad India. Latest Upadted Indian Govt Jobs - http://sarkari-damad.blogspot.com

Government of India
Department of Atomic Energy (DAE)
Directorate of Purchase & Stores (DPS)


Bumper Vacancies

Online applications are invited for the following Group-C posts from eligible candidates :
  • Junior Purchase Assistant / Junior Storekeeper : 60 posts (UR-30, OBC-16, SC-8, ST-6), Pay Scale : Rs. 5200 - 20200 grade pay Rs.2400/-, Age : 18-27 years
EDUCATIONAL QUALIFICATIONS (as on closing date of receipt of applications):
Graduates from any recognized University. Diploma in Mat
erial Management will be preferred

How to Apply :  Apply online at DAE DPS website on or before 21/04/2014 only.
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72825 शिक्षक भर्ती से सम्बंधित काउंसलिंग / कट ऑफ़ जारी करने का शासनादेश

72825 शिक्षक भर्ती से सम्बंधित काउंसलिंग / कट ऑफ़ जारी करने का शासनादेश

सूत्रों के हवाले से खबर है कि 72825 शिक्षक भर्ती से सम्बंधित काउंसलिंग / कट ऑफ़ जारी करने का शासनादेश 10 अप्रैल के आसपास आ सकता है



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Thursday, April 3, 2014

UPTET 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order - Expectations

72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order - Expectations 


Agar 15 April tak cut-off / counslling nahin aayee to fir, Agle mahine hee koee chances hain. Kyunki sab Election mein Busy Hone Vaale Hain.

Vaise bhee ab chances kam ho rahe hain kyunki chuttiyan bahut saaree hain, 10 April se pehle kaam (Conslling Process Aa jaye to ) ban jaye to achaa hai




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आम चुनाव

आम चुनाव

मेरे ख्याल से चुनाव में सभी मतदाताओं को वोट देना अनिवार्य कर देना चाहिए (बहुत मुश्किल वाले हालातों में जी रहे व्यक्तियों -  जैसे : बूढ़े , अपंग , बीमार लोग आदि को ही इस से छूट दी जानी चाहिए )

दूसरा देश के प्रधान मंत्री , राष्ट्रपति और मुख्यंत्रीयों आदि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों का चुनाव सीधे देश की समग्र जनता द्वारा होना चाहिए ।
इससे परिवारवाद , क्षेत्रवाद (अक्सर देखा गया है की देश के बड़े नेता अपने क्षेत्र में देश का पैसा ज्यादा लगाते हैं , जिस से उनकी अपने क्षेत्र की सीट
हमेशा बनी रहे , लेकिन इस से जरूरतमंद क्षेत्र के विकास को नुक्सान पहुंचता है ) , वंशवाद आदि पर रोक लगेगी
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UPTET FACEBOOK GROUP

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72825 शिक्षकों की भर्ती व अन्य महत्वपूर्ण काउंसलिंग से सम्बंधित  जानकारीयों के लिए ब्लॉग पर बने रहें
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News : सऊदी अरब में अब आतंकवादी माने जाएंगे नास्तिक

News : सऊदी अरब में अब आतंकवादी माने जाएंगे नास्तिक

सऊदी अरब में अब नास्तिक होना एक अपराध होगा और ऐसे किसी भी शख्स को आतंकवादी माना जाएगा। साथ ही अगर कोई इस्‍लाम या सऊदी सरकार पर सवाल उठा रहा है या फिर उसका अपमान कर रहा है, तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को खतरनाक आतंकवादियों जैसी ही सजा भी मिलेगी

सऊदी अरब में लागू किए गए नए आतंक निरोधी कानूनों में प्रावधान किया गया है कि सरकार और इस्लाम की आलोचना करने वाले किसी भी शख्स को 20 साल तक की सजा हो सकती है। इन कानूनों में धर्म को न मानने वाले सेक्युलर लोगों के वैचारिक अपराधों को उसी श्रेणी में रखा गया है जिसमें अल-कायदा और सऊदी हिजबुल्ला जैसी संगठनों के अपराधों को रखा गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार इस कानून में कहा गया है कि अगर कोई सऊदी नागरिक या राज्य में रह रहा कोई विदेशी किसी भी तरह से नास्तिक विचार रखता है या फिर इस्लाम की किसी बात पर कोई सवाल उठाता है, उसे 20 साल तक की सजा दी जा सकती है।

सऊदी किंग अब्दुल्ला की ओर से जारी इस आदेश में ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है जो किसी और देश में जाकर जंग लड़ रहे हैं। यह कानून खासकर उनके खिलाफ है, जो सीरिया के गृहयुद्ध में भाग ले रहे हैं। सऊदी सरकार को डर है कि ऐसे लोगों में से कई वापस आकर यहां की राजशाही के खिलाफ लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इस नए कानून के जरिए सऊदी के राजा अब्दुल्ला के सभी राजनीतिक विरोधियों और विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है।


इस बीच अल-कायदा की स्थानीय शाखा ने इन कानूनों की आलोचना करते हुए कहा है कि इन कानूनों से उससे जुड़ने वालों की संख्या पर कोई असर नहीं होगा। उसने सऊदी अरब पर अमेरिकी पिट्ठू होने का आरोप लगाया है और कहा कि ये नए कानून भी उसी गुलामी का एक हिस्सा हैं
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UPTET 72825 Teacher Recruitment : UP Sarkar Bhrtee Kee Samay Seema Badaane Ka Anurodh (सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय और देने की मांग) Karegee

UPTET 72825 Teacher Recruitment : UP Sarkar Bhrtee Kee Samay Seema Badaane Ka Anurodh (सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय और देने की मांग)  Karegee

72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order




बेसिक शिक्षा विभाग समय के अंदर भर्ती करना चाहता है, लेकिन यदि छुट्टियों और चुनाव के चलते कुछ दिक्कतें आईं तो वह सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय और देने की मांग कर सकता है

 See News :
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू
एससीईआरटी ने आवेदन शुल्क वापस लेने वालों का मांगा ब्यौरा

लखनऊ : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश के आधार पर भर्ती प्रक्रिया का खाका खींचना शुरू कर दिया है। इसके बाद भी यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 12 सप्ताह तक भर्ती प्रक्रिया पूरी न हो पाती है तो शिक्षा विभाग चंद दिनों की मोहलत देने का अनुरोध कर सकता है। उधर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने डायटों से आवेदन शुल्क वापस लेने वालों का ब्यौरा मांगा गया है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के लिए न्याय विभाग से राय मांगी थी, इसमें पूछा था कि क्या हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि न्याय विभाग में स्पष्ट कर दिया है कि टीईटी मेरिट से भर्ती के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग समय के अंदर भर्ती करना चाहता है, लेकिन यदि छुट्टियों और चुनाव के चलते कुछ दिक्कतें आईं तो वह सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय और देने की मांग कर सकता है

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (3.4.204)


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UPTET 72825 Teacher Recruitment : UP Sarkar Bhrtee Kee Samay Seema Badaane Ka Anurodh Karegee

UPTET 72825 Teacher Recruitment : UP Sarkar Bhrtee Kee Samay Seema Badaane Ka Anurodh Karegee

72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order




News Source/ Sabhaar : Hindustan Paper  (03.04.2014)

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Wednesday, April 2, 2014

72825 शिक्षकों भर्ती में क्या समीकरण बनेंगे और गणित का क्या कहना है

72825 शिक्षकों भर्ती  में क्या समीकरण बनेंगे और गणित का क्या कहना है




अभी काउंसलिंग के बारे में शासन  की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी सुनने में नहीं आयी है की वह कैसे होगी ,
अगर केंद्रीकृत / सेंट्रालाइज़ काउंसलिंग नहीं होती है , जैसा की रिक्तियां जिलावार हैं तब

अनुमान है की -
जिन जिलों में ज्यादा सीट्स (जैसे 600 /700 )  हैं वहाँ काउंसलिंग के कई राउंड होने की सम्भावना है , क्यूंकि एक ही केंडिडेट काफी सारी जगह आवेदन किया है मगर वह चुनेगा कोई एक ही जिला
काउंसलिंग अगर हर जिले में अलग अलग होती है ( जैसा की रिक्तियां जिलावार हैं ) तो काउंसलिंग कई चरणो में होंने की सम्भावना है ,
कम रिक्तियों (12 /50 ) वाले अच्छे जिलों  में काफी सारी रिक्ति पहले राउंड में ही भर जाएंगी और दूसरे राउंड में तो लगभग सारी सीट्स भर ही जाएंगी

मेरे अनुमान के मुताबिक सीधा फार्मूला है कि जहाँ ज्यादा रिक्तियां वहाँ काउंसलिंग कई सारे चरणो में चलने की सम्भावना है और जहाँ कम रिक्तिया वहाँ कम चरणो में काउंसलिंग निपट जाएंगी

काउंसलिंग की सुचना आने के बाद स्थिति क्लियर होगी की कितने राउंड लग सकते हैं भर्ती में

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72825 Teacher Recruitment

 72825 Teacher Recruitment
72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order



Counssling Ke Baare Mein Anumaan -
Teacher counslling ke doraan 1st Counslling ke log sabse jyadaa ghaate mein rahenge aur 2nd/3rd/4th Counseling vaalon kee moj rahengee.
Kyunki ek hee candidate ne 10-20 jaghe apply kiyaa hai to Pehlee cut-off to bahut High Rahegee. Lekin uske baad badee tej Giraavat dekhne ko milegeee
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Public Holiday Request by Election Commission of India During Lok Sabha Polls

 Public Holiday Request by Election Commission of India During Lok Sabha Polls


See information -
HOLIDAYS

General Election to Lok Sabha or Legislative Assembly- Local Holiday(s) on the polling day(s) by the State Governments and Central Government- Request for declaring holiday under Negotiable Instruments Act, 1881.

Election Commission's letter No. 78/84, dt. 9th November, 1984 to Chief Secretaries/Chief Electoral Officers and Ministry of Law and Justice.
____________________________________________________________________

Subject : General Election to Lok Sabha or Legislative Assembly Local Holiday (S) on the polling day (S) by the State Government and Central Government Request for declaring holiday under Negotiable Instruments Act, 1881.

I am directed to state that in connection with elections, it has been the practice of both the Central and State Governments to declare the polling day or days as holidays under the Negotiable Instruments Act, 1881. Such a course is necessary to make it convenient for every voter to exercise his right of franchise in the election. The Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms), Government of India, has also been taking similar action in respect of the offices under the administrative control of the Government of India located in the States.

2. In cases, the day of the poll does not fall on a Sunday or a public holiday, already declared as such under the Negotiable Instruments Act, 1881, the working classes may not get sufficient opportunity to exercise their franchise. In such cases, it is requested that the State Governments should declare the day of the poll as a public holiday under the Negotiable Instruments Act, 1881.

As regards Commercial and Industrial establishments and shops to which the public holidays under the Negotiable Instruments Act do not apply, it is suggested that the State Governments should direct their Labour Commissioners to issue instructions to Commercial and Industrial establishments in the private sector to declare a paid holiday for their workers on the day or days of the poll.

3. The Municipal Corporations, Municipal Committees and other local bodies may also be asked to take action likewise.

4. It may also be considered whether under the Shops And Commercial Establishments Act, the day or days of the poll in any constituency may be declared as a closed holiday for all shops and commercial establishments in the constituency instead of the usual day/days observed by them as closed holidays during the week.

5. Again under section 52 of the Factories Act, 1948, factories may be asked to declare the weekly holiday on the day of the poll in the constituency in which establishments are situated instead of the first day of the week as provided in the section.

6. There may be appreciable number of electors ordinarily resident in one area but having the place of work in another area. For example, persons may be commuting daily long distance to reach places of their occupation or work in cities like Delhi, Bombay, Calcutta and Madras and the date of poll may be different in respect of their place of residence and the place of their work. In such cases, such voters should be given special leave or maximum facilities to exercise their right to vote.

The Commission desires that action on the above lines may be taken and a copy of each of the orders issued by the State Government may be endorsed to it for its information and record.

8. The Commission's communication in its letter No. 78/79, dated 24th November, 1979, may be treated as cancelled.

9. The receipt of this letter may kindly be acknowledged immediately.


Source : http://eci.nic.in/archive/instruction/compendium/holidays/HOL_85.HTM

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News : मतदान वाले दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश

News : मतदान वाले दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश

-लखनऊ - राज्य सरकार ने निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के मतदान वाले दिन संबंधित जिलों में सार्वजनिक अवकाश का आदेश दिया है।
जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। इस दिन कोषागार तथा उप कोषागार भी बंद रहेंगे।


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BTC : बीटेक-एमबीए वालों से भरीं बीटीसी की सीटें डायट एवं निजी बीटीसी कॉलेजों में टॉप रैंक पर प्रोफेशनल डिग्रीधारक युवाओं का कब्जा

BTC : बीटेक-एमबीए वालों से भरीं बीटीसी की सीटें
डायट एवं निजी बीटीसी कॉलेजों में टॉप रैंक पर प्रोफेशनल डिग्रीधारक युवाओं का कब्जा
 
 Aankde Uttar Pradesh Ke :
जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की संख्या- 65
कुल सीटें-13500
प्रदेश में निजी बीटीसी प्रशिक्षण कॉलेजों की संख्या-700
कुल सीटें-35000
इलाहाबाद का आंकड़ा
डायट में बीटीसी की कुल सीट- 200
निजी बीटीसी कॉलेजों की संख्या-17
कुल सीटें-850 
 

इलाहाबाद। निजी क्षेत्र में नौकरी की डांवाडोल स्थिति और कैरियर को लेकर संजीदा प्रोफेशन युवाआें की पंसद अब कम पैकेज वाली स्थाई नौकरी बन गई है। ऐसा रूझान प्रदेश के जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) एवं निजी प्रशिक्षण कॉलेजों में भरी बीटीसी की सीटों को देखकर मिल रहा है। डायट एवं निजी बीटीसी कॉलेजों की अधिकांश सीटें बीटेक, एमबीए, बीसीए जैसी प्रोफेशनल डिग्री धारक हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों से भर र्गइं। बीटीसी करने के बाद परिषदीय विद्यालयों में नौकरी पक्की मानकर युवा इस क्षेत्र में अधिक आवेदन कर रहे हैं।
सरकारी नौकरी की चाह में हाल के कुछ वर्षों में बीटेक, एमबीए सहित बीसीए डिग्री वाले तमाम अभ्यर्थियों ने केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की ओर से जारी होने वाले पदों के लिए बड़े पैमाने पर आवेदन किया है। सीधी भर्ती के पदों के लिए चयन के वक्त जहां दसवीं, बारहवीं और स्नातक परीक्षा के अंक का सीधा लाभ मिलता है, उन पदों के लिए आईसीएसई, सीबीएसई और प्रोफेशनल डिग्री (बीटेक, एमबीए) धारक युवा ज्यादा चयनित होते हैं क्योंकि उन्हें नंबर अधिक मिलता है। जाहिर है ऐसे में इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन के युवाओं के बीटीसी में आवेदन करने से बीए, बीएससी, बीकॉम जैसी डिग्री वाले युवा परिषदीय विद्यालयों में होने वाली शिक्षक भर्तियों से भी बाहर हो जा रहे हैं।
डायट इलाहाबाद के प्राचार्य विनोद कृष्ण बताते हैं कि सरकारी एवं निजी कॉलेजों की बीटीसी की इस समय 70 फीसदी सीटें भर गई हैं। इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीटेक, एमबीए में अच्छे अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का कब्जा हो गया। उन्होंने बताया कि अकेले इलाहाबाद में ही डायट में सभी सीटें भर गई हैं, जिसमें टॉप रैंक वाले अधिकांश अभ्यर्थी प्रोफेशनल डिग्री धारक हैं।
कैरियर काउंसलर एवं वरिष्ठ मनोविज्ञानी डॉ. कमलेश तिवारी का कहना है कि निजी क्षेत्र में नौकरी चले जाने के डर के कारण अब सरकारी क्षेत्र की छोटी नौकरी के प्रति भी युवाओं का रूझान बढ़ा है। यही कारण है कि अब बीटेक, एमबीए करने के बाद युवा इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं।
बीए, बीएससी वालों की तुलना में प्रोफेशनल डिग्री में अच्छी मेरिट के कारण बढ़ा दबदबा

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (2.4.2014)

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72825 Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती: फार्म की जांच अब नोडल अफसर के जिम्मे

72825 Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती: फार्म की जांच अब नोडल अफसर के जिम्मे

 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order



प्रदेश के सभी डायट में रखे आवेदन पत्रों की जांच कर तैयार होगी रिपोर्ट  
शिक्षक भर्ती के लिए 2011 में आए थे 78 लाख आवेदन

इलाहाबाद (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय विद्यालयों में भरे जाने वाले 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के अधिकारी 2011 की भर्ती की घोषणा के आधार पर उस समय आए फार्म एवं दस्तावेजों को जुटाकर खाका तैयार करेंगे। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध आंकड़ों की जांच की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी को दी जाएगी।
टीईटी 2011 के बाद परिषदीय विद्यालयों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए करीब 78 लाख आवेदन प्रदेश भर के डायटों में पहुंचे थे। सरकारी नौकरी की चाहत में एक-एक अभ्यर्थी ने 45 से 50 जिलों के लिए आवेदन किया था। प्रदेश में सपा सरकार बनने के बाद टीईटी मेरिट के बजाए एकेडमिक मेरिट के आधार पर भर्ती करने का आदेश जारी कर दिया। ऐसे में डायटों में हजारों की संख्या में आवेदन डंप पड़े रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती टीईटी मेरिट से करने का आदेश दिया है। इस पर डायट में पड़े इन आवेदनों की स्थिति जानना जरूरी हो गया है। क्योंकि इसके अलावा परिषद के पास 2011 का फिलहाल कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
सूत्रों के मुताबिक हर नोडल अधिकारी के पास चार से पांच जिले हाेंगे। इनकी जिम्मेदारी होगी कि ये डायट में उपलब्ध आवेदनों की स्थिति को देखें। इन्हें ये भी जांचना होगा कि जितने भी आवेदन आए हैं, उनकी एंट्री हुई है या नहीं। डायटों से कितने आवेदकों को शुल्क वापस दिया जा चुका है। इसके साथ ही परिषद की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में जल्द बैठक के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है
News Source / Sabhaar :Amar Ujala (02.04.2014)
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Tuesday, April 1, 2014

72825 Teacher Recruitment " मानसिक प्रताड़ना का मांगा मुआवजा

72825 Teacher Recruitment " मानसिक प्रताड़ना का मांगा मुआवजा



इलाहाबाद : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को तीन माह के अंदर 72,825 टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती करने का आदेश दिया है। शासन ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं आवेदकों ने मांग की है कि दो साल तक भर्ती न करने के कारण उन्हें जो मानसिक प्रताड़ना व आर्थिक नुकसान हुआ है, सरकार उसका मुआवजा दे। ऐसा न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है।
शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति के जिलाध्यक्ष सुशील यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक एकेडमिक समर्थक अभ्यर्थी पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। मीडिया प्रभारी अशोक द्विवेदी ने कहा कि सरकार के नए विज्ञापन पर अभ्यर्थियों ने एक साथ कई जिलों में आवेदन किया था। एक जिले में आवेदन करने के लिए पांच सौ रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था। इससे उन्हें कई हजार रुपये खर्च करने पड़े, मानसिक व शारीरिक पीड़ा जो हुई वह अलग। अभ्यर्थी अजय यादव कहते हैं प्रदेश में 2.70 लाख से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सरकार को दो वर्ष से लंबित इस प्रक्रिया से प्रभावित हर छात्र के हित का ध्यान रखते हुए दोनों विज्ञापनों पर पद सृजित कर भर्ती करनी चाहिए। ऐसा न होने पर शांत नहीं बैठेंगे

News Source / Sabhaar : Jagran (Tue, 01 Apr 2014 07:45 PM (IST))
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UPTET 2014 results to be declared in a week

UPTET 2014 results to be declared in a week



Uttar Pradesh Education Board (UPBEB) which conducted Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test   is expected to announce UPTET 2014 results in a week.

UPTET 2014 was held successfully on 22nd and 23rd February, 2014. Candidates who appeared for UPTET 2014 may check the results in the following official website at http://upbasiceduboard.gov.in

TET is an entrance examination for recruitment to teacher posts and is held for candidates who seek appointments as teachers in government-run schools. It is a mandatory examination which is conducted to fulfil and achieve Right to Education goals.

TET is based on National Curriculum Framework and consists of two papers such as Paper I and Paper II.

Candidates opting for selection to class I to class V have to appear for Paper I, while candidates opting for recruitment to class VI to VIII appear for Paper II. Candidates who wish to be appointed as teachers from class I to VIII have to appear for both Paper I and Paper II.

To download the UPTET 2014 results, candidates may follow the below steps:

Log on to the official website http://upbasiceduboard.gov.in

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UPTET 2014 : VIOLATION OF NCTE GUIDELINES

UPTET 2014 : VIOLATION OF NCTE GUIDELINES

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 5317 of 2014

Petitioner :- Mohd. Amil
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- Abhishek Srivastava
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
Learned counsel for the petitioner prays for and is permitted to implead Chairman, N.C.T.E, New Delhi as as respondent no. 4 in the array of parties forthwith.� He shall also serve a copy of the writ petition upon Shri R.A. Akhtar, learned counsel for the N.C.T.E.
The petitioner, by means of this writ petition, sought quashing of the paragraphs no. 2, 2.3 and 2.4 of the G.O. dated 17.4.2013 issued by the State Government with regard to the conduct of U.P.T.E.T. Examination 2013 for Urdu language as it does not contain the questions in regard to second language and mathematics and environmental studies and is in violation of N.C.T.E. Guidelines dated 11.2011.
Heard learned counsel for the petitioner and learned standing counsel for the respondents no. 1, 2 and 3.
The matter requires consideration.
All the respondents may file counter affidavit within four weeks.
List after four weeks.
When the case is next listed the name of Shri R.A. Akhtar be shown in the cause list as counsel� for the respondent.
Order Date :- 12.2.2014
o.k.
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OTHER UPTET 2014 related cases :

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 10612 of 2014

Petitioner :- Priyanka Pal
Respondent :- State Of U.P. And 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- S.K.S. Baghel
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
By this writ petition, the petitioner is seeking a direction to the respondents to correct the photograph of the petitioner in the Certificate issued to the petitioner of U.P.T.E.T., 2013 for 'Uchcha Prathmik (Bhasha)'.
Leanred Standing Counsel shall produce original record including E-Application and photograph which may have been attached thereto as well as any photograph available with regard to the the petitioner's application and the certificate.
Put up on 25.2.2014.� �
Order Date :- 19.2.2014
Asha 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 14260 of 2014

Petitioner :- Bilal Ahmad And Another
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Abrar Ahmad Siddiqui
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Y.S. Bohra

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
I have heard Sri Abrar Ahmad Siddiqui, learned counsel for the petitioner, Sri Y.S.Bohra, learned counsel for the respondent no.4 and learned Standing Counsel for the respondents no.1 to 3.�
The petitioner by this writ petition is seeking a direction to the respondents to treat the Adeeb course from Jamia Urdu, Aligarh as equivalent to High School� and further direction to the respondents to appoint the petitioner on the post of Assistant Teacher (Urdu) in the Primary School on the basis of qualification for participating in U.P.T.E.T., 2013.
According to the petitioners, the petitioner no.1 had passed Adeeb Examination in 1987 and also Molim-E-Urdu in 1996 and petitioner no.2 had passed Adeeb Examination in 1985 and also Molim-E-Urdu in 1996.
Learned counsel for the petitioners has referred to the judgment of the Lucknow bench of this Court passed in Writ Petition No. 7102 (M/S) of 2013 Mohd. Naseem Vs. State of U.P. and others decided on 16.12.2013 alongwith other connected matters wherein this Court has held that the courses of Adeeb, Fazil, Maulvi and Munsi shall be taken as equivalent to High School. This Court has held as under:-
"Writ petitions are allowed.
The opposite parties are directed to allow the petitioners to participate in the ongoing counselling for the appointment on the post of Assistant Teacher ( Urdu) being carried out by the State as per the advertisement mentioned in the year 2013 immediately. Courses of Adeeb, Fazil, Maulvi and Munsi as detailed aforesaid shall be taken as equivalent to High School."

Learned counsel for the respondents does not dispute that this legal position has� already been settled in the case of Mohd.Naseem.
Without expressing any opinion on the merits of the case, this writ petition is disposed of with the consent of the learned counsel for the parties with a direction to the respondent no.4,� the District Basic Shiksha Adhikari, Aligarh to consider and decide the case of the petitioners for being� allowed to appear in the counseling for the post of Assistant Teacher (Urdu) in Primary School within a period of one month from the date a certified copy of this order is received in his office.
It is made clear that respondent will be at liberty to� examine the veracity and genuineness of the documents/certificates filed by the petitioner.�
Order Date :- 6.3.2014
Asha  


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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 3682 of 2014

Petitioner :- Suman Devi
Respondent :- State Of U.P. And Anr.
Counsel for Petitioner :- Chandra Shekhar Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
This writ petition has been filed seeking� correction in the Caste Category of� petitioner by mentioning O.B.C. in pace of General in Upper Primary� Language Examination-UPTET-2013� and placed the petitioner in merit list of OBC Candidates.
According to the petitioner, she was already in possession� of the caste certificate of OBC, copy of which has been filed as Annexure-4 to the writ petition.
I have heard Sri Awadh Narain Rai holding brief of Sri Chandra Shekhar Singh, learned counsel for the petitioner and the learned Standing Counsel for the respondents.
Without expressing any opinion on the merits of the case, this writ petition is disposed of with the consent of the learned Standing Counsel with a direction to the respondent no.2, Secretary of Examinations Controller Authority (Pariksha Niyamak Pradhikari) Allenganj, Allahabad, U.P. to consider the claim of the petitioner by a reasoned and speaking order strictly in accordance with law within a period of one month from the date a certified copy of this order is received by his office.
Order Date :- 21.1.2014
N Tiwari 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 4964 of 2014

Petitioner :- Faisal Naseem And Another
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- B.K. Yadav
Counsel for Respondent :- C.S.C,A.K. Yadav

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
By means of this writ petition, the petitioners are seeking a direction in the nature of mandamus commanding the respondents to award them two marks in respect of multiple choice questions no. 18 and 26 of question book let no. 957839 (petitioner no.1) and question book let no. 957783 (petitioner no.2) of 'C' Series of UP TET 2013 (Primary Language) Examination and thereafter declare petitioners qualified in U.P. T.E.T. 2013 (Primary language).
Heard Shri B.K. Yadav, learned counsel for the petitioners, learned standing counsel representing respondents no. 1 and 2 and Shri A.K.Yadav, learned counsel representing respondents no. 3.
Without expressing any opinion on the merits of the case, this writ petition is disposed of with the consent of the learned counsel for the parties with a direction to the respondent no. 2-The Secretary, Examination Regulatory Authority, Allanganj, Allahabad that if the petitioners prefer a fresh representation alongwith the certified copy of this order within 10 days from today before the respondent no. 2 raising all their grievances which they have raised in this writ petition, the said respondent shall consider and decide the same by a reasoned and speaking order strictly in accordance with law within a further period of one month.
Order Date :- 7.2.2014
N Tiwari 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 4956 of 2014

Petitioner :- Majid Ali Khan
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- B.K. Yadav
Counsel for Respondent :- C.S.C,A.K. Yadav

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
By means of this writ petition, the petitioner is seeking a direction in the nature of mandamus commanding the respondents to award him two marks in respect of multiple choice questions no. 6 and 19 of question book let no. 957872 of "D" Series of UP TET 2013 (Primary Language) Examination and thereafter declare his result of U.P. T.E.T. 2013 (Primary language).
I have heard Shri B.K. Yadav, learned counsel for the petitioner, learned standing counsel representing respondents no. 1 and 2 and Sri A.K. Yadav, learned counsel representing respondents no. 3.
Without expressing any opinion on the merits of the case, this writ petition is disposed of with the consent of the learned counsel for the parties with a direction to the respondent no. 2-The Secretary, Examination Regulatory Authority, Allanganj, Allahabad that if the petitioner prefers a fresh representation alongwith the certified copy of this order within 10 days from today before the respondent no. 2 raising all his grievances which he has raised in this writ petition, the said respondent shall consider and decide the same by a reasoned and speaking order strictly in accordance with law within a further period of one month.
Order Date :- 7.2.2014
N Tiwari
 
 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 16005 of 2014

Petitioner :- Rakesh Babu
Respondent :- State Of U.P. And Another
Counsel for Petitioner :- Raj Nath Maury,B.K. Yadav
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
Heard Sri Raj Nath Maurya, learned counsel for the petitioner and learned standing counsel for the State-respondents.
By this writ petition, the petitioner is seeking a direction to the respondents to provide him the marksheet of U.P.T.E.T.-2013.
Without expressing any opinion on the merits of the case and with the consent of learned counsel for the parties, this writ petition is disposed of with a direction to the respondent no.2, the Secretary, Examination Regulatory Authority, U.P. Allenganj Allahabad to provide the result of the U.P.T.E.T.-2013 (Primary Level) to the petitioner� within a period of� two months from the date a certified copy of this order is received in his office.
Order Date :- 13.3.2014
Asha  

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 HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 17041 of 2014

Petitioner :- Rita Rani
Respondent :- State Of U.P. And Another
Counsel for Petitioner :- Surya Bhan Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
By this writ petition, the petitioner is seeking a direction to the respondents to evaluate the O.M.R. Sheet of petitioner appeared in U.P.T.E.T., 2013-14� Primary Level treating her Language Attempted option Sanskrit.
According to the petitioner, in her application form she has filled Sanskrit as subject. According to her,� in O.M.R. Sheet she has not filled Language Attempted.
Learned counsel for the petitioner has relied upon a judgment of this Court passed in writ petition� no.12698 of 2014, Shamasul Eslam vs. State of U.P. and others where the petitioner had failed to� mention Question Booklet Number in the O.M.R.Sheet. Relying upon� a decision of Division Bench� of this Court in the case of� Archana Rastogi (Km.) V. State of U.P. and Others reported in [2012 (3) ADJ 219 (DB)]� the Court had directed to the respondent to reconsider the matter of the petitioner in the light of the documents on record.
In my opinion, the said judgments have no application to the facts of the case inasmuch as� in O.M.R. Sheet the petitioner has failed to fill up 'Language Attempted' column itself. Therefore, no direction can be given to re-evaluate O.M.R. sheet of the petitioner treating the same for the subject Language Attempted Sanskrit.
The writ petition fails and is accordingly dismissed.
Order Date :- 25.3.2014
Asha 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 10349 of 2014

Petitioner :- Musharraf Raza Khan
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy. And Another
Counsel for Petitioner :- Raj Nath Maurya,B.K. Yadav
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
Heard Sri Raj Nath Maurya, learned counsel for the petitioner and learned counsel for the respondents.
This writ petition has been filed seeking a direction in the nature of mandamus to respondents to award 3 marks to the petitioner in respect of� multiple choice questions No. 2, 24 and 29 of Question Booklet No. 757874 of "B" Series of U.P. TET 2013 (Primary Language) and to declare petitioner qualified in U.P. T.E.T., 2013 (Primary Language).
All the respondents shall counter affidavit within three weeks. List thereafter.
Connect this writ petition with Writ Petition No. 10347 of 2014 (Jamshed Ali Khan Vs. State of U.P. and another).
Order Date :- 18.2.2014
Arun K. Singh 

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UPTET 2014 : ALLAHABD HIGHCOURT DECISIONS

UPTET 2014 : ALLAHABD HIGHCOURT DECISIONS



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 26

Case :- MISC. SINGLE No. - 461 of 2014

Petitioner :- Phool Chand & Others
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin. Secy. Basic Education & Others
Counsel for Petitioner :- Ajay Pratap Singh,Umesh Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Ajai Lamba,J.
1.� The petition seeks issuance of a writ in the nature of certiorari quashing impugned Notification dated 25.12.2013 placed on record as Annexure-1 to the extent "candidate must possess the D.Ed or BTC or EL.Ed from U.P.". The petition also seeks issuance of a writ in the nature of mandamus directing the respondents to permit the petitioners to appear in U.P.T.E.T.- 2014 considering their eligibility of having passed D.Ed. course from Madhyamik Education Division, Madhya Pradesh, Bhopal.
2.� The petition has been filed with the foundation that the petitioner nos.1 to 3 are B.A. pass and are studying in two year Diploma in Education course from Madhyamik Education Division, Madhya Pradesh, Bhopal, however, are permanent resident of Uttar Pradesh.
3.� It has been projected before this Court that Teacher Eligibility Test is required to be conducted. For the said purpose, N.C.T.E. issued guidelines under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.� In brief, it has been projected that because the petitioners are pursuing their D.Ed. course in Madhya Pradesh, their application form is not being entertained. The reason given is that the petitioners should have passed D.Ed course from such institutes, which are recognized by State of U.P. as well as N.C.T.E.. So as to establish the contention above-noted, Annexure-1 has been placed on record.
4.� Shri Satyanshu Ojha, learned counsel for the respondents, contends that source of Annexure-1 has not been shown in this petition. It has been pointed out that Annexure -1 is an incomplete document. It has also been pointed out that the petitioners are required to rely on the relevant Notification. In regard to issue raised in this petition, Government Order dated 17.4.2013 was issued. The said document has not been placed on record. Shri Ojha, Advocate, has further pointed out that for the purpose of taking TET test, one of the eligibility criteria is that one should have obtained D.Ed. degree from any Institute recognized by N.C.T.E. as well as Rehabilitation Council of India. Further eligibility requirement is that D.Ed. course concluded by a candidate should be of duration of two years along with graduation degree with minimum 50 % marks ( in case of general category) and relaxation of 5% in the marks of graduation will be provided to the candidates belonging to O.B.C., SC/ST, PH, dependents of Freedom Fighter and ex-army man (self category).
5.� Shri Ojha, Advocate, has argued that the petitioners have not brought on record any application made by them, which had been rejected by the respondents on the ground that the petitioner is pursuing his D.Ed. course from Madhya Pradesh. In absence of any such rejection, neither prayer for certiorari could be made nor a prayer for issuance of a writ in the nature of mandamus can be entertained.
6.� I have heard learned counsel for the parties.
7.� Before proceeding further, this Court is required to consider as to what is a writ petition.
7(A). A civil writ petition is a suit which is required to be supplemented with the evidence on which the petitioner chooses to rely, in view of its nature. Not only the facts but also the evidence in proof of such facts have to be pleaded and documents annexed in case of a writ petition. When a writ petitioner raises a point of law which is required to be substantiated by facts, he must plead and prove such facts by evidence which must appear from the writ petition and accompanying documents. If he is a respondent, the facts asserted are required to be proved from the written statement/ counter affidavit and supporting documents. If the facts are not pleaded or the evidence in support of such facts is not annexed to the writ petition or to the written statement/ counter affidavit, as the case may be, the Court will not entertain the point.
7(B). Pleadings include documents placed on record as annexures. When a document is placed on record along with a writ petition, it is explained in the body of the writ petition in regard to its relevance and as to why the said document has been placed on record and what ground of challenge emerges therefrom. The respondent thereby is given an opportunity to respond to the pleadings in the writ petition and appended annexures, so as to clarify his stand and point of view.
8.� In view of the nature of the petition, the petitioners, so as to seek relief under extra-ordinary writ jurisdiction, were required to show that they have a right under Rules and Regulations and that right is required to be enforced by compelling the respondents. The petitioners are required to establish a prima facie right and further are required to show that right has been violated or denied.
9.� The petitioners have not founded their claim on the basis of a Government Order, Notification or publication in newspapers. Annexure-1 has been placed on record, which purportedly has been sourced from the Internet. Internet site has not been reflected. Document itself is incomplete as only one page of the document has been placed on record as Annexure-1.
10.� Facts pointed out by Shri Ojha, learned Standing Counsel, indicate that a Notification was issued on 6.1.2014. Publication of the Notification was made in the newspapers on 7.1.2014. Government Order was issued on 17th of April, 2013. All the said documents relate to eligibility of a person to appear in U.P.T.E.T. -2014 Examination. None of the documents has been placed on record. Contents of these documents sourced from original Internet site of the Government has also not been placed on record.
11.� In view of the fact that relevant documents, so as to establish a claim, have not been placed on record, adjudication on the issue is not possible.
12.� Perusal of the earlier portion of the Judgment indicates that a civil writ petition is a suit which is required to be supplemented with the evidence on which the petitioner chooses to rely, in view of its nature. Facts and the evidence in proof of such facts have to be pleaded and documents annexed with the writ petition. In the case in hand, however, the most relevant and necessary documents have not been placed on record for consideration of the Court because of which no relief can be granted in favour of the petitioners.
13. In view of the above, this writ petition is dismissed.
Order Date :- 21.2.2014
GK Sinha


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UPTET 2011 टीईटी मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती को सरकार राजी

UPTET 2011 टीईटी मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती को सरकार राजी 






फीस वापसी वालों को फिर से जमा करना होगा आवेदन शुल्क , भर्ती में आचार संहिता नहीं आएगी आड़े , 25 जून तक पूरी होगी भर्ती , जुलाई में दी जाएगी जॉइनिंग

Sirf नवंबर 2011 के आवेदनकर्ता ही होंगे पात्र

राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में टीईटी मेरिट पर ही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती को राजी हो गई है।शिक्षक भर्ती में केवल नवंबर 2011 में आवेदन करने वाले ही पात्र मानेजाएंगे।जिन्होंने आवेदन शुल्क वापस ले लिया था उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दियाजाएगा।इसके लिए विज्ञापन निकाल कर ऐसे युवाओं से पुन: आवेदन शुल्क लिया जाएगा। सोमवार को उच्च स्तर पर हुई बैठक में सहमति बन गई है।इस संबंध में शीघ्र ही शिक्षक भर्ती के लिए संशोधित शासनादेश जारी करने की तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया 25 जून तक पूरी कर ली जाएगी और 1 जुलाई से जॉइनिंग प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी है।हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद वहां से और फिर सुप्रीम कोर्ट से टीईटी मेरिट पर भर्ती काआदेश हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला। इसके बाद इस पर न्याय और अन्य संबंधित विभागों से राय ली गई। इसके आधार पर देर शाम मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के यहां इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग और न्याय विभाग केअधिकारियों की बैठक हुई। सूत्रों का कहना हैकि राज्य सरकार टीईटी मेरिट के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती के लिए राजी हो गई है। उच्च स्तर पर हुई बैठक में यह भी तय हुआ है कि इस संबंध में शीघ्र ही शासनादेश जारी किया जाए।इसके पहले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में जमा हुए आवेदनों का मिलान कर लिया जाए। इसमें देख लिया जाए कि कितने आवेदनआए और इसके लिए कितने पात्र हैं। इसमें यह भी पता लगाया जाए कि कितने लोगों ने आवेदन का शुल्कवापस लिए हैं।ऐसे लोगों से आवेदन शुल्क पुन: जमा करने के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। यह प्रक्रिया अप्रैल में ही शुरू करतेहुए 25 जून तक पूरी कर लेने पर विचार हुआ है। इसके बाद चयनितों की मेरिट जारी करते हुए डायट स्तर पर प्रमाण पत्रों का मिलान कराने का विचार है। इसके बाद पात्रों को प्रशिक्षु शिक्षक का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कक्षा 8 तक केस्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में इसकेआधार पर तत्कालीन माया सरकार ने 14 सितंबर 2011 को72,825 शिक्षकों की भर्ती का निर्णय किया। इसके लिए टीईटी पास बीएड वालों को पात्र माना गया। इसके बाद 8 नवंबर 2011 को टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती कानिर्णय करते हुए 30 नवंबर 2011 को विज्ञापन निकाला गया। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन निकलने के बाद एक-एक युवाओं ने कई-कई जिलों में आवेदन किए और करीब 63 लाख आवेदन आए। विधान सभाचुनाव के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और सत्ता परिवर्तन के बाद अगस्त 2012 में शैक्षिक मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती कानिर्णय हुआ।

नवंबर 2011 के आवेदनकर्ता ही होंगे पात्र
पैसा वापस लेने वालों कोभी मिलेगा मौकाआड़े नहीं आएगी आचार संहिताबेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती में आचार संहिता आड़े नहीं आएगी। यह भर्ती चूंकि पुरानी है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस संबंध में है कि राज्य सरकार 12 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी। इसके आधार पर ही भर्ती शुरू की जाएगी। इसलिए आचार संहिता आड़े नहीं आएगी।

News Sabhaar : Amar Ujala (01.04.2014)

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