संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष दीपक सविता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सरकार नौकरी देने को विवश हो रही है। टीईटी अभ्यर्थियों की यह बड़ी जीत है।
72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order,
News Source/ Sabhaar : Jagran(Sat, 05 Apr 2014 01:01 AM (IST))
Hiiiiii
ReplyDeleteSabhi newschannels ko mail kare is government ki mishkriysta btayen
ReplyDelete11 days bad bhi koi action nahi
7 se election or holidays bhi hai
ReplyDeleteTomorrow is sunday to kam se kam so mail kare news channels ko bheje gaye mail 100 se kam na ho
ReplyDeleteCounseling sayad hi april me ho paye.
ReplyDeleteShashwat Pathak टेट साथियों आज की दैनिक जागरण की न्यूज से परेशान न हों। संबंधित पत्रकार महोदय नेकानूनी जानकारी के अभाव मे 25 मार्च के अंतरिम आदेश केखिलाफसरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका डाले जानेकी संभावना व्यक्त की है । सच्चाई यह है कि sc मेअंतरिमआदेश केखिलाफ पुनर्विचार याचिका नही डाली जा सकती । अगर कोर्ट खुद चाहे तो अपने अंतरिम आदेश को बदलसकता है । अंतरिमआदेश बदलनेका अधिकार भीकेवल उसी बेँच को अगली सुनवाई होने पर है जिसने वह अंतरिमआदेश दिया था । भारतके इतिहास मे अपने जैसा बड़ा कोईअंतरिम आदेश शायद ही आज तक बदला गया हो । कोर्ट सोच समझकर फैसले देते है । हमारेमामलेमे कोर्ट को अगर हाई कोर्ट के आदेश मेजराभीबदलाव की गुंजाइश होती तो 84 दिन मेसंबंधित आदेश कापालन करतेहुए एक दोनही पूरे 72825 शिक्षकों की भर्ती हर हालतमे पूरी करने का आदेश कदापि नही देती । वैसेयह भर्ती मीडिया को नही सरकार को करनी है । विभागअपना काम कर रहा है । भर्ती की औपचारिक घोषणा तब तक संभव नही जबतक कैबिनेट द्वारा 15 वाँ संशोधन निरस्तकर 12 वाँसंशोधन बहालनहीकिया जाता । यह काम सरकार करेगी भी मगर कबइसके बारेमे कोई कुछ भी कहनेमे सक्षमनही हैमगर भर्ती 84 दिन मेहर हालत मे पूरी होगी । खुश रहे निश्चिँत रहेअखबारोंकी सोच को हँसकर टाल दे उन्हेबार बार पढ़कर अपना रक्तचाप न बढ़ाएँ । आपके अगर टेट मे अंक अच्छेहैतो आपको जुलाई मेनियुक्ति अवश्य मिलेगी । इनसे निपटनेके लिए न्याय केदेवता माननीय दत्तू सर हैं ना
ReplyDelete"Sadanand Mishra Tet se sambandhit divya atmao.aj jagran ki khabar ko padh k kuchh mitr paresan hai ki gvt punarvichar yachika dalne ki soch rahi hai.mine pahle hi ye bat spast kar di thi ki antarim ades k viruddh punarvichar yachika nahi padti.dusar bat ki yadi jagran ki puri khabar ko padhe to ye bat sapst ho jati hai ki gvt bhi sc k adea k bad kuchh kar rahi hai.usme ye likkha hai ki sinha ji ne scert se ankado ko manga hai.atah ham aur ap samachar patra ka avalokan karte samay puri khabar ka avalokan kare.
ReplyDeleteArticle 137 of the Constitution provides that subject to provisions of any law and rule made under Article 145 the Supreme Court of India has the power to review any judgement pronounced (or order made) by it. Under Supreme Court Rules, 1966 such a petition needs to be filed within 30 days from the date of judgement or order. It is also recommended that the petition should be circulated without oral arguments to the same bench of judges that delivered the judgement (or order) sought to be reviewed.
ReplyDeletethere is no cause to worry about review.i am quite hopeful that government will give indication to start selection procedure by the 10th april. so don`t worry,be happy.
ReplyDeleteSupremcourt se bade nahi hai mullamulayam jitana der karenge utana hi ghusega inke under kyoki tet,academic, shikshamitra sabhi ke dhusaman ban gya hai ye gov.jai maa vindhyavasini, jai baba vishwanath sada sahay
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