जो पार्टी सत्ता में आकर पिछली सरकार के कार्यों पर रोक लगाए, उस पर कानूनी रूप से पेनाल्टी लगनी चाहिए।’

जो पार्टी सत्ता में आकर पिछली सरकार के कार्यों पर रोक लगाए, उस पर कानूनी रूप से पेनाल्टी लगनी चाहिए

‘जो पिछली सरकार के काम रोके, उस पर पेनाल्टी लगे’

बोले, प्रोटोकॉल मिनिस्टर डॉ. अभिषेक मिश्रा

 

लखनऊ। ‘प्रदेश की पिछली सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती सपा सरकार के दौरान निर्माणाधीन 114 ओवर ब्रिजों का निर्माण आधे में रुकवा दिया था। अब फिर सपा सरकार बनी है तो इनका निर्माण शुरू हुआ है। निर्माण की लागत बढ़ चुकी है तो क्वालिटी पर भी अब असर होगा। जो पार्टी सत्ता में आकर पिछली सरकार के कार्यों पर रोक लगाए, उस पर कानूनी रूप से पेनाल्टी लगनी चाहिए।’ बसपा सरकार को कोसते हुए प्रदेश के प्रोटोकॉल मिनिस्टर डॉ. अभिषेक मिश्रा ने मंगलवार को गोमतीनगर स्थित एक निजी प्रबंधन शिक्षा संस्थान प्रदेश के विकास का अपना एजेंडा रखा। इसमें ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी प्रोफेशनल्स की भूमिका के परिपेक्ष्य में उन्हाेंने विकास का ढर्रा समझाने की कोशिश की।

लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा जेके खरबंदा मेमोरियल लेक्चर सीरीज के तहत जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न संस्थानों के प्रमुख व विशिष्ट जन शामिल रहे। डॉ. अभिषेक ने बताया कि देश का विकास प्रोफेशनल्स के काम से ही संभव है। आयोजन में केजीएमयू के वीसी डॉ. डीके गुप्ता, लखनऊ विवि के वीसी प्रो. मनोज मिश्रा, एलएमए अध्यक्ष राजेश कुमार मित्तल, डॉ. एसआर मुसन्ना, एमएस गुलाटी, शरद सक्सेना, अशोक द्रोण, किशोर गोयल, एके रस्तोगी, आदि मौजूद रहे।

•‘यूपी में बदलाव का एजेंडा और प्रोफेशनल्स की भूमिका’ विषय पर हुआ व्याख्यान

इसलिए है यूपी पीछे

2 लाख करोड़ की उधारी, औद्योगिक विकास का धीमापन और निवेश की कमी, सरकारी क्षेत्र में दायित्व की भावना व नीतियों में पारदर्शिता की कमी, कृषि का गिरता स्तर, निरक्षरता और उपेक्षित रही कानूनी व्यवस्था।

हमसे ही हो सकेगा!

वित्तीय प्रबंधन : डॉ. अभिषेक ने बताया कि एनटीपीसी को भुगतान में देरियां की जाती रहीं, जिससे हर साल प्रदेश को 240 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इतने रुपए में हर साल 10 आरओबी बनाए जा सकते थे।

नीतियों में लचीलापन और बदलाव : जहां मार्केट हर दिन बदल रहा है, उप्र की औद्योगिक नीति 6 साल से नहीं बदली। इसे समय के अनुसार बदलना होगा, तभी हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र से मिलने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा।

कृषि का विकास : अगले दो सप्ताह में सरकार की कृषि नीति घोषित होगी, यह विश्व में सर्वश्रेष्ठ होगी।

आईटी नीति : पुणे और बैंगलोर को दो दशक पहले पारंपरिक शहर और बगीचों के शहर के तौर पर जाना जाता था, आज ये आईटी हब हैं। यही लखनऊ में किया जा सकता है।

क्षेत्रीय उद्योग : डॉ. अभिषेक ने 31 जिलों और उनके पारंपरिक उद्योगों के बारे में बताया और कहा कि प्रदेश के हर जिले में अपना औद्योगिक सेट अप है। इसे विकसित करने की जरूरत है।

यह कर सकते हैं आगे

मानव संसाधन, देश के सबसे युवा राज्य, पर्यटन, ताजमहल, उर्वर भूमि, गंगा के मैदान, 80 हजार किमी की सिंचाई नहरें, प्राकृतिक संसाधन, लगभग हर जिले में लोकप्रिय एक बिजनेस मॉड

UP POLICE - पुलिस भर्ती नियमावली में संशोधन को लेकर बैठक

लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दरोगा भर्ती दौड़ में दस किलोमीटर की बाध्यता व दरोगा के इंसपेक्टर बनने के लिए वरिष्ठता व चयन परीक्षा को लेकर घोषणा किए जाने के बाद से गृह व पुलिस विभाग के अधिकारी इसकी तैयारियों की कवायद में जुट गए हैं।
प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव, डीजीपी एसी शर्मा, एडीजी कानून-व्यवस्था जगमोहन यादव समेत अन्य अधिकारियों की बैठक में मंगलवार को इन दोनों मुद्दों को लेकर नियमावली में आवश्यक संशोधन को लेकर विचार-विमर्श हुआ। चर्चा हुई कि भर्ती दौड़ का क्या रूप रखा जाए, कितने किलोमीटर की दौड़ की बाध्यता रखी जाए या इसे पूर्ववत कर दिया जाए अथवा संशोधित व्यवस्था लागू की जाए। दरोगा से इंसपेक्टर बनने के लिए कितनी वरिष्ठता के कर्मियों का वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति के लिए चयन किया जाए और किन्हें चयन परीक्षा के लिए पात्र बनाया जाए।

Source - Amar Ujala
24-10-2012

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