UPTET SARKARI
NAUKRI News : SHIKSAH MITRA MAAMLE PAR AAJ ALLAHABAD HIGH COURT MEIN BADEE SUNVAYEE
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YE SUNVAYEE UP MEIN KHALEE PADE 3 LAKH PADON PAR BHRTEE KAA MAAMLA PRASHAST KAREGEE.
EK TARAF 3 LAKH TET PASS CANDIDATE HAIN, AUR HAR SAAL TET PASS KARNE VAALON KI SANKHYA BAD RAHEE HAI.
WAHIN DUSREE TARAF LAKHON SHIKSHA MITRA IN PADON PAR SAMAYOJAN KI BAAT JOH RAHE HAIN
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Gud mrng tmntbn ji
ReplyDeleteगुड मार्निँग !
ReplyDeleteलेकिन 97 ?
और TMNTBN ?
सेवा में ,
ReplyDeleteश्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जिला- ...............................,
उत्तर-प्रदेश |
विषय : माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक
१७/१२/२०१४ को पारित संशोधित अंतरिम आदेश सिविल
अपील संख्या. ४३४७-४३७५ उत्तर-प्रदेश सरकार व अन्य
बनाम शिव कुमार पाठक व अन्य के अनुपालन के सम्बन्ध
में |
महोदय ,
आपको सादर अवगत कराना है की उपरोक्त अंतरिम आदेश
समस्त टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनका टीईटी में
अनारक्षित वर्ग में टीईटी प्राप्तांक ७०% व आरक्षित
वर्ग में टीईटी प्राप्तांक ६५% पर नियुक्ति का संशोधित
अंतरिम आदेश होना सुनिश्चित हुआ है | जैसा की उपरोक्त
सिविल अपील संख्या ४३४७-४३७५ अभी विचाराधीन है और
माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने द्वारा २५/०३/२०१४
को दिए गए अंतरिम आदेश को १७/१२/२०१४ को संशोधित
कर दिया है जिसके अनुसार ६ सप्ताह में
नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करनी है |
प्रार्थी शिक्षा के अधिकार अधिनियम २००९ के तहत
सारी शैक्षणिक अर्हताओं को पूरा करता है
तथा टीईटी उत्तीर्ण होने के साथ-साथ , २०११ के
विज्ञापन में आवेदक भी है और माननीय उच्चतम
न्यायालय के द्वारा निश्चित किये गए प्रतिशत कट-ऑफ
में आता है |
अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के
१७/१२/२०१४ के पारित संशोधित आदेश को संज्ञान में लेते
हुए समस्त टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके टीईटी में
अनारक्षित वर्ग में टीईटी प्राप्तांक ७०% व आरक्षित
वर्ग में टीईटी प्राप्तांक ६५% हैं , उन सभी को माननीय
उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ६ सप्ताह में नियुक्ति-
पत्र देने कि कृपा करें |
दिनांक :
प्रार्थी:
नाम :
पिताजी का नाम:
टीईटी प्राप्तांक:
टीईटी अनुक्रमांक:
पूरा पता ,दूरभाष संख्या सहित :
संलग्नक:
१) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा १७/१२/२०१४
को पारित अंतरिम आदेश हिंदी अनुवाद सहित |
२) प्रार्थी के समस्त शैक्षणिक अभिलेख
कृपा करके इसके प्रिंट-आउट निकालकर और इस पोस्ट
को ज्यादा से ज्यादा समूह में पहुंचा दें ताकि कोई
भी मुहीम से वंचित न रह जाए |
हिंदी लिखने में थोड़ी गलतियां हो गयी हो तो काले पेन से
ठीक कर लें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ।
नोट: ये ज्ञापन ऐसे लोग न भेजें जिनके स्नातक
अनारक्षित वर्ग में ५०% से कम और आरक्षित में ४५%
से कम हैं क्यूंकि आरटीई एक्ट २००९ की जानकारी के
अनुसार अनारक्षित वर्ग के स्नातक में ५०% या उससे
ज्यादा एवं आरक्षित वर्ग में ४५% या उससे
ज्यादा चाहिए होते हैं |
बीएसए को दिए जाने वाले ज्ञापन को डायरेक्ट हिंदी में भी दें !
आजकल टेट मोर्चे में ३ सवाल बहुत परेशान कर रखे हैं ...................
ReplyDelete१ - नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया क्या रहेगी तथा कब से इसका श्री गणेश होगा ?????
२- अधिक अंक वाले रिप्लेसिंग शिकार लोगों का क्या होगा ???????
३- चौथी काऊंसलिंग में सामान्य १०५ तथा आरक्षित ९७ अंक बुलाने का क्या प्रयोजन है ??????
यह ३ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब ४ दिन SCERT और सचिव महोदय से बार - बार मिलकर भी संतोषजनक जवाब मैं तो न ही प्राप्त कर सका ...................
इन सवालों के पूछने पर जो जवाब मुझे प्राप्त हुए वह मैं आपको बताता हूँ .........
प्रश्न -१ सर नियुक्ति पत्र कबसे मिलेगा ?????
उत्तर - अगले हफ्ते से
प्रश्न-२ चौथी काउंसलिंग के कब से आसार हैं ????
उत्तर - अगले हफ्ते से ...दोनों काम एक साथ चलेंगे
प्रश्न-३ सर ज्यादा अंक वाले रिप्लेस हो गये हैं ????उनका क्या होगा ???
उत्तर - चौथी में काउंसलिंग कराओ
प्रश्न-४ तो सर कम वाला नियुक्ति पत्र पा जाएगा तो .....
उत्तर - ऐसा नहीं होगा
प्रश्न - ये कैसे सम्भव होगा जबकि आप तीनों काउंसलिंग की सूची तैयार करा रहे हैं ...
उत्तर - सबको नियुक्ति पत्र देने ही कहाँ जा रहे हैं ????
प्रश्न - तो जब सबको नहीं दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं ???
उत्तर - देखा जाएगा ..व्यवस्था बनाई जायेगी ..
प्रश्न- चौथी काउंसलिंग में कितने गुना बुलायेंगे ??
उत्तर - इस बार गुना नहीं बुलायेंगे .....सामान्य १०५ तथा आरक्षित ९७ सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा ...
प्रश्न- तो क्या सर इन सबको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा ???
उत्तर- ७२८२५ में अगर ये आ रहे हैं तो मिलेगा ...
प्रश्न - जब आप नियुक्ति पत्र इन सबको नहीं देंगे तो बुला काहे रहे हैं ???
उत्तर- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको पात्र मानते हुए काउंसलिंग कराओ |
प्रश्न- सर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा है कि इन सबको ६ हफ्ते में नियुक्ति पत्र दो ..
उत्तर - अब हर बात तुम लोगों की थोड़े ही मानेंगे ... हमारे पास पद कहाँ हैं ???
प्रश्न- सर ३ लाख पद रिक्त हैं उसका क्या ???
उत्तर - ये काम शासन का है उनसे कहो ...
कुल मिलाकर यह खुद भी अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है की इनको कैसे क्या करना है .......................भला हो कि ६-७ तारीख में ये कुछ समझ पायें और ढंग का निर्णय ले पायें ...बाकी जो सूचना प्राप्त होगी आपको बताई जायेगी .....
मित्रों जैसे-जैसे नियुक्ति प्रक्रिया एक-एक कदम आगे बढ़ रही है वैसे-वैसे बहुत से लोगो का पेट दर्द बढ़ता जा रहा है । फ़िलहाल लडाई की मैदान से बाहर हो चुके अकेडमिक वाले तो सरेंडर कर चुके है और अब वे मूक दर्शक की भूमिका में आ गए है । लेकिन कुछ लोग अभी भी लूट-पाट के इरादे से जाल बिछाने में लगे है और साम दाम और भेद हर तरह के उपाय अपनाये जा रहे है । नौकरी के लिए पागल हो चुके लोग निश्चित रूप से आसान शिकार है इन शिकारियों के लिए ।किसी को भी समझाना व्यर्थ है क्योकि हर कोई अपने को समझदार समझता है और समझाने वाले पर ही तमाम तरह के आरोप मढ़ दिए जाते है । इसलिए ऐसे लोगो को समय के हाल पर छोड़ देना चाहिए क्योकि समय बीतने के साथ अपने आप ही सदबुद्धि आ जाएगी ।
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मित्रो फ़िलहाल इस समय हमारे कुछ मित्र रिप्लेस और ओवर फ्लो की समस्या से जूझ रहे है । जिनका सेलेक्सन तो हो जायेगा
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4th काउंसलिंग में लेकिन एक बात मै साफ़ करना चाहता हूँ की रिप्लेसमेंट और ओवरफ्लो दोनों अलग-अलग समस्याए है। इनको एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए । रिप्लेसमेंट में वो साथी शामिल है जो दूसरी काउंसलिंग में प्रतिभाग किये थे और और उनकी सीट पक्की हो गयी थी जिसके कारण उनका नाम अन्य जनपदों से हटा दिया गया था लेकिन 3rd काउंसलिंग में शून्य सीटो पर भी उच्च मेरिट की scrt के काउंसलिंग के ऑर्डर के कारण तथा आरक्षण नियमो के कारण दूसरी काउंसलिंग में शामिल कम मेरिट वाले अभ्यर्थियो को बाहर होना पड़ा लेकिन उनके साथ गलत ये हुआ की उनको सूचना भी देर से दी गयी और उनका नाम अन्य जनपदों से हटा देने के कारण वो किसी जगह 3rd काउंसलिंग में भाग भी नहीं ले सकते थे । जबकि ओवर फ्लो की समस्या सिर्फ 3rd काउंसलिंग में उपलब्ध सीटों की अपेक्षा कई गुना अभ्यर्थी बुलाने के कारन हुई है । ऐसे लोगो की कोई सीट लॉक नहीं हुई थी और इनको 4th काउंसलिंग में फिर से प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा ।
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पूरे प्रदेश में रिप्लेसेड अभ्यर्थियों की संख्या अधिकतम 300 से 500 के बीच होगी जबकि ओवरफ्लो की संख्या हजारो में है ।
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रिप्लेसेड अभ्यर्थियों को मेरी सलाह है की वो अपना ज्ञापन ओवर फ्लो वालो के साथ न दे इससे उनका मामला भी ओवर फ्लो वालो के साथ पेंडिंग हो जायेगा और 4th काउंसलिंग के साथ निस्तारित होगा जबकि उनकी समस्या लीगल है और शासन तथा scrt को इस समस्या को वर्तमान में प्रस्तावित नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही हल करना चाहिए । रिप्लेसड अभ्यर्थी इकठ्ठा होकर आज scrt डायरेक्टर और कल बेसिक सचिव से मिलकर मीटिंग के बाद अपनी बात शासन तथा scrt में अलग से रक्खे । मुझे विश्वास है की उनकी समस्या का निस्तारण जरुर होगा और उनको इसी समय प्रस्तावित नियुक्ति पत्र वितरण में शामिल किया जायेगा ।
धन्यवाद
प्रेमी: अपनी प्रेमिका के लिये फूल लेकर आया!
ReplyDeleteप्रेमिका: मुझे यह फूल नहीं कोई सोने की चीज
चाहिए!
प्रेमी: यह लो
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तकिया और सोने चली जाओ!.
Good morning ...
ReplyDeletetmnt....
Sir ..
4th me 105/97 wale bhag lege???
लखनऊ से खबर मिल रही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से लबरेज अपने दीक्षित साहब आज फिर SCERT कार्यालय पहुचने वाले है उधर शिक्षा मित्रो के रहनुमाई का लबादा ओढ़े गाजी इमाम आला और अनिल यादव अपने स्कार्पियो से न्यायालय पहुच चुके है और उन सीढ़ियो को चूम रहे है जिससे न्यायाधीश महोदय अभी पधारने वाले है,,,उधर हीरालाल गुप्ता को ज्ञापन देने के लिए ओवरफ्लो वाले बंदे भी हाडकपाऊ ठंढ को ठेंगा दिखाते हुए नवाबो के नगर में पधार चुके है।
ReplyDeleteकुल मिलाकर आज राजधानी का टेम्परेचर में जबरजस्त उछाल आया हुआ है जिसमे और बढ़ोत्तरी की सम्वावना है क्योकि न्यायालय और SCERT का गेट खोल दिया गया है ।
रावण सीता को समझा समझा कर हार गया था पर सीता ने रावण की तरफ एक बार देखा तक नहीं ,
ReplyDeleteतब मंदोदरी ने उपाय बताया कि तुम राम बन के सीता के पास जाओ वो तुम्हे जरूर देखेगी...
रावण ने कहा - मैं ऐसा कई बार कर चुका हू
मंदोदरी - तब क्या सीता ने आपकी ओर देखा
रावण - "मैं खुद सीता को नहीं देख सका...क्योंकि मैं जब-जब राम बनता हूँ मुझे परायी नारी अपनी माता और अपनी पुत्री सी दिखती है......
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इसलिए "अपने अंदर राम को ढूंढे, और उनके चरित्र पर चलिए
आपसे भूलकर भी भूल नहीं होगी !
4th conslng ki athentik news kb tk??? Reply pls..
ReplyDeleteकटु सत्य ..
ReplyDeleteसिगरेट पीने से केंसर पैदा होता है ..
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और शराब पीने से.
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डांसर...
Tiger ji information ke liye thanks but ek kast aur kar dijeye ki mujhe application ke sath sc order laga kar bhejna kaha hai apne grh janpad ke bsa ko ya jahan councelling karai hai.bahut confusion plz clear kar dijeye aur ek baat yadi me home district bsa ko dene ka logic samajh nahi aa raha hai mujhe admin ji ne bataya ki home district bsa ko gyapan dena hai but meri councelling gonda me huee hai.plz reply thanks.jai tet.
ReplyDeleteUP GOVT DWARA SUPREME
ReplyDeleteCOURT CONTEMPT KI POORI
TAIYARI
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************ SUPREME
COURT NE NIYUKTI KI
CUTOFF GEN 70 RES 65 TAY
KI AUR NIYUKTI 6 WEEKS
MAI DENI HAI KA ORDER, @
@@@@@@@
GOVT DWARA SUPREME
COURT CUTOFF KO NIYUKTI
NA MANKAR COUNSELLING
CUTOFF MANANA AUR 6
WEEKS MAI NIYUKTI TO KYA
COUNSELLING BHI NA
KARANA CONTEMPT NAHI
TO KYA HAI,
मित्रों आज इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में शिक्षा मित्रो के केस की सुनवाई कोर्ट no 7 में दिनेश माहेश्वरी जी की बेंच में 10:15 पर है ।।
ReplyDeleteसब कुछ ठीक रहा तो आज इनपर फैसला हो जायेगा ।ncte और केंद्र सरकार अपना अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं की बिना टेट कोई सहायकध्यापक के पद पर नही आ सकता।।
उत्तर प्रदेश के नोनिहालो का ये दुर्भाग्य है की योग्य और टेट पास शिक्षक होते हुए भी उन पर शिक्षा मित्र थोपे जा रहे हैं।।।
दोस्तों अगर आज फैसला हो गया तो सभी टेट पास का समायोजन होगा क्यों कि rte के तहत बहुत शिक्षको की जरुरत है और तीन लाख से भी ज्यादा पद खाली है।।
दुआ करिए आज फैसला ही आये क्यों कि सभी पार्टियाँ अपना अपना जवाब और rijoinder लगा चुकी हैं ।
और शिक्षा मित्रो का जाना तय है क्यों की इनकी नियुक्ति सिर्फ 11 माह के लिए हुई थी।।।
मैंने कब कहा ....
ReplyDeleteकीमत समझो तुम मेरी.
हमें बिकना ही होता ....
तो क्या यूँ तन्हा होते.
gud
ReplyDeleteaasha h aaj shikchha mitron ka band baj jayega
ReplyDeletetiger g kal to apne kaha tha k main din bhar blog p rahunga aplogon ko non stop news milegi aaj kya vichar hain
ReplyDeletehi friends..well wishes from my site to you ...science aawedak ..sachet rahe agar prt me joining pahle hoti haito .jrt me 10-15 hazar seats vaccent hogi .jisse merit..gen 60 obc 57 sc st all..sabhi ka ho jaiga koi.condidate bekar nahi baithega ..apne huk k lea court khulte hi ...ek meatingaahut kar ek jutta kaparichay de .....jisse koi bhaijob se banchit nahi rahega...apne apne jile ke netao se sampark kare ...aurapna naam darz karwai...jisse court me relaxation mil sake...ki khali pado per jrt me counselling sunischit ho...aisa aadesh court se parit karwana hamara uddesya hona chahiye esk lea ...ek dusare...se mil kar....es mahan karya ko jald se jald anjaam tak pahuchaya ja sake....
ReplyDeleteBahut sahi hoga agar siksha mitron(siksha satru) ka faisla aaj hi ho jaye, toh fir apne jo bhai B.ed aur tet pass hain unka sabhi ka ho jayaga.
ReplyDeleteWaise bhi jyadatar sikshamitra sahi mayno me siksha ke satru hi hain,sirf gram pradhan ki ji hazoori karne wale.
ReplyDeletetprt ji pranam. Aap ke comment se ek nayi aasha , jankari , disha tatha sukun prapt hoti hai. Aap ko very very dhanyvad.
ReplyDeletevarun g i agree with u
ReplyDeleteKoi btyega lknw bench me sikcha mitra ka cqse court no 7 me kis no pr and kitne bje suna jana h. Display bord to kuch bta hi ni rha h. Krpya es case ke bare me sqmay samay pr update jrur de.thanks
ReplyDeleteएक बात तो तय है
ReplyDeleteशिक्षा शासन व् प्रशासन इस वक्त मुर्ख शिरोमणी के हांथो में है और यह खगोलीय घटना स्वतन्त्र भारत में पहली और आखिरी बार है
वर्ना इतने कड़े संघर्ष से तो UNESCO को भी नहीं गुजरना पड़ा होगा
शिक्षा मित्रो की हार और समस्त टेट धारको के समायोजन के लिए पुनः fingers crossed on high court case
गुड लक आल
Uptet Jrt Teachers Next Date Hearing : Latest Updates 05/01/2015
ReplyDeleteKya shiksha mitro ka case abhi suru nahi hua.
ReplyDeleteSIR TPRT KYA MAIN YE JAAN SAKTA HOON KI SELECTED LIST MAIN MERA NAME HAI YA NAHIN. IS THIS POSSIBLE PLZ REPLY?
ReplyDeleteTIGER JI PLZ REPLY.............
ReplyDeleteशिक्षामित्र केस की अहम् सुनवाई अभी प्रारंभ नहीं हुई है। लखनऊ खंडपीठ में शिक्षा मित्र सम्बन्धी केस कोर्ट न.7 में 12 फ्रेश केस के बाद पहले न. पर सुना जायेगा।
ReplyDeleteधन्यवाद!
कल मंगलवार और बुधवार को नियुक्ति प्रक्रिया और अन्य समस्यायो के समाधान हेतु (replaced) हाई पॉवर कमेटी की मीटिंग आयोजित है ।।
ReplyDeleteआशा है की बुधवार तक नियुक्ति पत्र वितरित करने की प्रक्रिया और सारे निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारियो को प्राप्त हो जाएंगे ।।
शिक्षा-मित्र केस ३२०५/२०१४ न. १ पर ३६ फ्रेश केस के बॉस सुना जायेगा |
ReplyDeleteलंच बाद की ही उम्मीद है नंबर आने की |
लंच के बाद सुनवाई के आसार......बेंच बदलने से डेट मिलने की संभावना, नए जज इस जटिल मुद्दे को पूरी तरह समझते तब फैसला देंगे
ReplyDeleteSIR TPRT KYA MAIN YE JAAN SAKTA HOON KI SELECTED LIST MAIN MERA NAME HAI YA NAHIN. IS THIS POSSIBLE PLZ REPLY?
ReplyDeleteGood mornong all.......
ReplyDeleteIs there any one who has participated in 5th jrt maths counselling on the basis of photocopy. ......
Anamika ji maine 5th me science me participate kiya tha
DeleteGud ftr nun anamik ji
ReplyDeleteHi saurabh ji and kabir ji
ReplyDeleteKya aap 5th cutoff me samil the ya un candidates me the jinki cutoff me naam pahle aa chuka tha......
ReplyDeleteActually right now I am in sitapur bsa off to check the list of selected candidates..... lekin yaha se mili information ke according sirf unhi logo ka selection hua hai jo 5th cutoff me the .....unka nahi jinka cut off 2 , 3 or 4 me naam tha lekin original docs prt me jama hone ke karan unki counseling chut gai thi chahe phir merit kitani ku na ho.... kya aisa koi rule.hai if yes then plx tell me....
ReplyDeleteYe to mujhe pata karana padega anamika ji
DeleteVaise maine photo copy se sant kabeer nagar me couns.. karayi hai
But jahan tak mai janata hoon selected list to abhi out nahi hui hai
Maine abhi sitapur bsa off se pata kiya toh unhone yahi reply diya hai.....I am 69.83 acd merit aur waha mujhse kam walo.ka hua hai kuki wo 5th cutoff me the lekin mera nahi kuki hum un chute hue candidates me the....
DeleteAb toh gen ki seats bhi nahi khali hai to participate. ..
I think ye galat hai
DeletePrt me bhi logo ne photo copy se kai jagah couns..karayi hai
Unhe har jagah se joining letter diya ja raha hai
Sitapur me jnr ki selected list out hui hai kya??
Nahi out toh aab tak nahi hui hai maine aaj personally visit kiya toh information mili hai.....
DeleteI think its really wrong ....
Agar merit hamari jyada hai toh hame selection milana chaiye....
Phir hamari kya galti hame jab court de permission mili photocopy de counselling karwani ki tab hamne participate kiya....
Now I really don't understand what to do.....
ReplyDeleteWithout official information ke kuchh karana bhi thik nahi hai
DeleteVaise mai apne level se pata karake batunga
Vaise bhi gov body hamare against hi work kar rahi hai so active rahana bhi jaruri hai
I agree with u saurabh ji....I am also waiting for official declaration of selected candidates list.....rest aap.apne level.pat pata kate phir dekhte hai kya karna......lagta hai har baat ke liye govt..se ladna jaruri ho gaya hai.....
Deleteशिक्षामित्रो के समायोजन मामले में सुनवाई संभव
ReplyDeleteइलाहाबाद। सहायक अध्यापक पद पर शिक्षामित्रों के समायोजन के खिलाफ याचिकाओं पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। मो. अरशद की ओर से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है। 8 दिसम्बर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चीफ जस्टिस की कोर्ट में सोमवार को समायोजन के खिलाफ केस की सुनवाई प्रस्तावित है।
This comment has been removed by the author.
Deleteतुम जहां भी हो, इसी क्षण, वहीँ पर ठहर जाओ, सब खोज छोड़ दो| जो तृप्ति तुम्हारा स्वभाव है, उसी में विश्राम करो|
ReplyDeleteTprt sir good afternoon ....
DeleteTrapti toh aab niuyakti patr dekh kar hi milagi....
Ogcourse anamika ji hum gov ladane ke liye hi to banate hai phir chahe vo hamari problems se lade ya khud hami se
ReplyDeleteVaise hamari gov ko ladkar harane ka achha experience hai
Isiliye to nak toot gayi hai
Hai na !!!!!!!!!!!
Right saurabh ji... hum bhi tyaar hai ....
Delete25 tarikh ko hc ke 2 vakil road accident mein khatm ho gae the. Kuch backlog fresh cases sunne ke bad condolense ho gaya h. Aj sunvai nahi. Wait kijiye next date ka.
ReplyDeleteअब एलटी शिक्षकों की नियुक्ति 31 मार्च तक
ReplyDeleteअमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। राजकीय इंटर कॉलेजों में 6,645 एलटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए शासन जल्द ही संशोधित कार्यक्रम जारी करेगा।
प्रस्ताव के मुताबिक एलटी शिक्षकों को अब 31 मार्च तक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पहले 23 दिसंबर 2014 को नियुक्ति पत्र देने का शासनादेश जारी किया गया था। इन पदों के लिए करीब 28 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एलटी शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश 21 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। इन पदों के लिए 29 सितंबर को विज्ञापन निकाला गया था और 30 अक्तूबर तक आवेदन लिए गए थे।
मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को 28 नवंबर तक मेरिट तैयार करते हुए 15 दिसंबर को काउंसलिंग तथा 23 दिसंबर तक नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिए गए थे। यूपी बोर्ड परीक्षा एक माह पहले इस बार फरवरी में होने के चलते माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती कार्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा था।
शासन स्तर पर इस संबंध में सहमति बन गई है। इसके मुताबिक प्राप्त आवेदनों के आधार पर मेरिट अब 25 फरवरी को जारी करते हुए 15 मार्च को काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद पात्रों को 31 मार्च को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा।
इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द ही शासनादेश जारी करेगा।
जल्द जारी होगा संशोधित कार्यक्रम
आज की महापंचायत मे प्रदेश नेतृत्व ने रिप्लेश व ओवर
ReplyDeleteफ्लो कंडीडेट के लिए चौथी काउंसलिंग के बाद
नियुक्ति पत्र देने हेतु निदेशक सर्वेन्द्र
जी को दिया ज्ञापन । शीघ्र चौथी काउंसलिंग
की डेट होगी डिक्लेयर ।
17 तारीख को हुयी सुनवाई में लो टेट मेरिट समर्थकों के लिए जो बात सबसे महत्वपूर्ण हुयी उसकी ओर आजतक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया ,,,, पहले दीपक मिश्रा जी ने टेट में 75/70% वालों को नियुक्तिपत्र देने कक्ष आदेश लिखाया था लेकिन हमारे वकीलों के आग्रह पर उन्होंने 5% की रिलीफ दे दी ,,, यह सब देखकर एकेडमिक खेमे के वकील राकेश द्विवेदी ने जज साहब से अपने भी क्लाइंट्स के लिए आदेश करने को कहा जिसका मतलब यह हुआ कि अब जब आपने टेट मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया डिसाइड ही कर दी है तो थोड़ी मेरिट और गिराकर मेरे भी क्लाइंट्स की जॉब का जुगाड़ कर दीजिये ,,, द्विवेदी जी के इस आग्रह पर जज साहब ने कहा कि पहले इन लोगों का हो जाए तब आप आइयेगा ....
ReplyDeleteअब यदि कोई व्यक्ति किसी से यह कहकर चन्दा माँगता है कि उसे कोर्ट में मजबूती से पैरवी करनी है ,PIL या IA डालनी है या एकेडमिक से चयन कराना है तो वो सिर्फ चंदे का धंधा करना चाहता है और कुछ नहीं ,,,, फैसला हो चुका है और सभी पक्षों ने उसे स्वीकार भी कर लिया है ,,, अब सिर्फ यह देखना शेष है कि कितने तक नंबर वाले जॉब पायेंगे ,,,, कोर्ट का लक्ष्य सभी रिक्त पदों को भरने का है जबकि सरकार ने इस बारे में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है ,,,, इन हालात में 30-11-11 के सभी अभ्यर्थियों के पास सबसे बेहतर विकल्प यह है कि वो किसी तरह से सरकार को 72825 का दायरा लाँघकर अधिक से अधिक पदों पर भर्ती के लिए सहमत करें क्योंकि सरकार के सहमत ना होने पर कौन कौन सी दिक्कतें आएँगी इसका अनुमान लगाने में सभी लोग सक्षम हैं ,,,, यदि सभी लोग कोर्ट के भरोसे बैठे रहे तो 72825 की भर्ती करने के बाद सरकार यह कहकर हाथ खड़े कर देगी कि उसके खजाने में इससे अधिक टीचरों को salary देने की क्षमता नहीं है और यहीं पर कोर्ट बेबस हो जाता है ,,,, ये मामला राजनीति से प्रेरित है इसलिए इसे राजनीति से निपटना ज्यादा आसान है ,,,,
जल्द तय होगी चौथी काउसिलिंग की तारीख
ReplyDeleteराज्य ब्यूरो, लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए चौथे चरण की काउंसिलिंग जल्द आयोजित किये जाने की संभावना है। तैयारियों में कमी के चलते दो जनवरी से चौथे चरण की काउंसिलिंग को एन वक्त पर गुरुवार को स्थगित कर दिया गया था।
तीन चरणों की काउंसिलिंग के बाद अभी 18 हजार पद खाली हैं।
चौथे चरण की काउंसिलिंग की तारीख काफी पहले तय हो गई थीं लेकिन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने इसके लिए नेशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर (एनआइसी) को तीन चरणों की काउंसिलिंग से जुड़ा ब्योरा काफी देर से उपलब्ध कराया।
एससीईआरटी ने आगरा, महोबा और गौतम बुद्ध नगर जिलों का डाटा तो एनआइसी को गुरुवार को ही मुहैया कराया। इस ब्योरे के आधार पर चौथे चरण की काउंसिलिंग के लिए कट आफ सूची तैयार करने में एनआइसी को डाटा प्रोसेसिंग में समय लगता। ऐसे में एससीईआरटी के लिए दो जनवरी से सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) पर काउंसिलिंग करा पाना मुमकिन नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने 72825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों को छह हफ्ते में नियुक्ति पत्र जारी करने का समय दिया है। यह समयसीमा 31 जनवरी को खत्म हो रही है। शीर्ष अदालत के अंतरिम आदेश के बाद निर्धारित समयावधि में भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करना बेसिक शिक्षा विभाग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है।
इस बारे में पूछने पर एससीईआरटी के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने बताया कि मुकम्मल तैयारियां न होने की वजह से चौथे चरण की काउंसिलिंग को स्थगित किया गया है। अगली तिथियां जल्दी तय कर दी जाएंगी।
जूनियर भर्ती में नियुक्ति फरवरी में दी जायेगी : बेसिक शिक्षा मंत्री
ReplyDeleteजनवरी में सभी बाधाएँ की जायेंगी दूर ।।
न्याय की की ड्योढी को कितना दिन टेढी करके रखेगे रंजीत तुम्हारे दिवान गाजी साहब,, ?
ReplyDeleteकितना दिन भागोगे कोर्ट से ?
नैनिहालो को अन्ट्रेन्ड नानटेट शिक्षा मित्रा के भरोसे नही छाङा जा सकता, केन्द्र व एनसीटीई की अधिसुचना को गौर करना ही पङेगा, कोई देवता जरूर मिलेगा जो अवैध समायोजन को रद्द करेगा ।।और 3 लाख स्नातक बीएड टेटपास को समायोजित करेगा ।
आप शत्रुओ का मामला सु0 कोर्ट मे देवतास्वरूप न्याप्रिय मा0 श्री मिश्रा जी की बेन्च मे भी उठेगा इसबार ,
,आप शिछाशत्रुओ की ड्योढी , तराजु का पल्ला, टेढा हाथ , सब सीधा हो जायेगा जल्द
।।।।।।।।।।।।।।।।
देरी हो सकती है पर सत्य कभी पराजित नही होता उदाहरण जय टेट मेरीट
Supreme-Court 17/12/2014 Interim Order
ReplyDeleteCA 4347-4375/141ITEM NO.101 COURT NO.6 SECTION XI S U P R E M E C O U R T O F I N D I A RECORD OF PROCEEDINGSCivil Appeal Nos.4347-4375 of 2014STATE OF U.P & ORS Appellant(s) VERSUSSHIV KUMAR PATHAK & ORS Respondent(s)(With appln.(s) for intervention and office report)WITH S.L.P.(C) No.62/2014(With interim relief and office report)S.L.P.(C) No.1672/2014(With office report)S.L.P.(C) No.1674/2014(With office report)C.A. No.4376/2014(With interim relief and office report)S.L.P.(C)...CC No.10408/2014(With office report)S.L.P.(C) No.11671/2014(With office report)S.L.P.(C) No.11673/2014(With office report) Date : 17/12/2014 These appeals were called on for hearing today.CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRA HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALITFor Appellant(s)Mr. R. Venkataramani, Sr. Adv. Mr. Satya Mitra Garg, AORMrs. Manju Aggarwal Singh, Adv.Mr. Yeshraj Bundela, Adv.Mr. Rakesh Dwivedi, Sr. Adv.Mr. Garvesh Kabra, AORMs. Preetika Dwivedi, Adv.
CA 4347-4375/143 Mr. Gopal Singh, AOR Mr. M. P. Jha, AOR Mr. Rajiv Ranjan Dwivedi, AORMr. Ashish Singh, Adv.Mr. T.N. Tripathi, Adv.Mr. Manohar Kumar, Adv.Mr. Dushyant Swaroop, Adv. Mr. Rameshwar Prasad Goyal, AORMr. Vipul Maheshwari, Adv.Mr. Ashish Mittal, Adv. Mr. Vishwa Pal Singh, AOR SLP 62/14 Mr. M. R. Shamshad, AORMr. Vivek Vishnoi, Adv.Mr. Anupam Mishra, Adv.Mr. Simanta Kumar, Adv.Mr. Shreepal Singh, Adv.Mr. V.D. Mishra, Adv.Mr. Rahul Singh, Adv.Mr. Nishit Agrawal, Adv.Mr. Utkarsh Sharma, Adv.Mr. Vipin Kumar Jai, Adv. UPON hearing the counsel the Court made the following O R D E RHearing resumed.In course of hearing, we have thought it appropriateto pass an interim order by which the vacancies can be filledup and the academic climate in the State of Uttar Pradeshshall not suffer an unnecessary winte
ReplyDeleteCA 4347-4375/144Be it noted, this Court on 25th March, 2014, hadpassed the following order:“Leave granted.Hearing expedited.By this interim order, we direct the State ofUttar Pradesh to fill up the vacancies ofAssistant Teachers in the schools pursuant tothe advertisement issued on 30.11.2011 as perthe directions issued by the Division Bench ofAllahabad High Court in the case of Shiv KumarPathak & Ors. [Special Appeal (Defective)No.237 of 2013] and connected matters asexpeditiously as possible at any rate within 12weeks' time from today.Further, the State in the letter of appointmentthat will be issued to the successfulcandidates shall mention that their appointmentis subject to the result of the civil appealsthat are pending before this Court.The appointee(s) shall not claim any equitiesat the time of final disposal of the civilappeals. All actions/proceedings of the StateGovernment will be subject to the final resultof these civil appeals.”Despite the aforesaid order, the State has notcarried out the appointment process. After hearing thelearned counsel for the parties at length on various
ReplyDeleteCA 4347-4375/145occasions, we are inclined to modify the order passed on25th March, 2014, and direct that the State Government shallappoint the candidates, whose names have not been weeded outin the malpractice and who have obtained/secured seventypercent marks in the Teacher Eligibility Test (TET). Thecandidates belonging to Scheduled Caste/ScheduledTribe/Other Backward Classes and the physically handicappedpersons, shall be appointed if they have obtained/securedsixty-five percent marks. If there is any policy of theState Government covering any other category for the purposeof reservation, it may be given effect to with the samepercentage. It shall be mentioned in the appointment letterthat their appointment shall be subject to the result ofthese appeals and they shall not claim any equity because ofthe appointment, for it is issued on the basis of thedirection passed by this Court. The letters of appointmentshall be issued within a period of six weeks.At this juncture, we must state that theadvertisement was issued to fill up 72,825 vacancies in thepost of Assistant Teachers, who have to impart education tostudents of Classes I to V. We have been apprised by thelearned counsel for the respondents that there are threelacs posts lying vacant as on today. In this context, wemust recapitulate the objects and reasons from the Right ofChildren to Free and Compulsory Education Act, 2009, which
ReplyDeleteCA 4347-4375/146read as follows:“The crucial role of universal elementaryeducation for strengthening the social fabricof democracy through provision of equalopportunities to all has been accepted sinceinception of our Republic. The DirectivePrinciples of State Policy enumerated in ourConstitution lays down that the State shallprovide free and compulsory education to allchildren up to the age of fourteen years. Overthe years there has been significant spatialand numerical expansion of elementary schoolsin the country, yet the goal of universalelementary education continues to elude us.The number of children, particularly childrenfrom disadvantaged groups and weaker sections,who drop out of school before completingelementary education, remains very large.Moreover, the quality of learning achievementis not always entirely satisfactory even in thecase of children who complete elementaryeducation.2.Article 21A, as inserted by theConstitution (Eighty-sixth Amendment) Act,2002, provides for free and compulsoryeducation of all children in the age group ofsix to fourteen years as a Fundamental Right insuch manner as the State may, by law,determine.3.Consequently, the Right of Children to Freeand Compulsory Education Bill, 2008, is
ReplyDeleteCA 4347-4375/147proposed to be enacted which seeks to provide,-(a)that every child has a right to be providedfull time elementary education of satisfactoryand equitable quality in a formal school whichsatisfied certain essential norms andstandards;(b)'compulsory education' casts an obligationon the appropriate Government to provide andensure admission, attendance and completion ofelementary education;(c)'free education' means that no child, otherthan a child who has been admitted by his orher parents to a school which is not supportedby the appropriate Government, shall be liableto pay any kind of fee or charges or expenseswhich may prevent him or her from pursuing andcompleting elementary education;(d)the duties and responsibilities of theappropriate Governments, local authorities,parents, schools and teachers in providing freeand compulsory education; and(e)a system for protection of the right ofchildren and a decentralized grievanceredressal mechanism.4.The proposed legislation is anchored in thebelief that the values of equality, socialjustice and democracy and the creation of ajust and humane society can be achieved onlythrough provision of inclusive elementary
ReplyDeleteCA 4347-4375/148education to all. Provision of free andcompulsory education of satisfactory quality tochildren from disadvantaged and weaker sectionsis, therefore, not merely the responsibility ofschools run or supported by the appropriateGovernments, but also of schools which are notdependent on Government funds.”Primary education can be equated to the primaryhealth of a child. When a child is educated, the Nationmarches towards civilization. No student can inculcate orcultivate education without guidance. Definitely not achild, who is supposed to get primary guidance from ateacher, for him he is like a laser beam. The State, as theguardian of all citizens and also with a further enhanced andaccentuated responsibilities for the children, has asacrosanct obligation to see that the children are educated.Almost two thousand years back, Kautaliya had stated that theparents who do not send their children to have the teachings,deserves to be punished. Similar was the climate in Englandalmost seven centuries back. Thus, the significance ofeducation can be well recognized. In such a situation, wecannot conceive that the posts would lie vacant, students gountaught and the schools look like barren in a desert waitingfor an oasis. The teacher shall serve the purpose of oasisin the field of education. Hence, the aforesaid directions.
ReplyDeleteDevendra Singh Malik CA 4347-4375/149The competent authority shall file a compliancereport, failing which they shall face the consequences as thelaw provides and the law does not countenance disobedience ofthe law and orders of the court.Let the matter be listed on 25th February, 2015, forfurther hearing.(Chetan Kumar)Court Master(H.S. Parasher)Court Master
Ncte का काउंटर
ReplyDeleteआया है उसको पूरा पढने के बाद
जो तथ्य सामने आये हैं वो बहुत
तारीफ़ के योग्य है और प्रभाव शाली
है जिसमें सिक्षा मित्रों को केवल
टेट ही नहीं बाकी सभी बिन्दुओं
पर अपनी राय कानूनी प्रावधानों
के साथ रखी है जिससे आप
जान सकते हैं की किस प्रकार
सिक्षा मित्रों का सफाया हाई कोर्ट
करने वाला है।।
NCTE के काउंटर मे 1 से लेकर
28 बिंदु है जो अपने आप मैं सिद्ध
करते हैं की सिक्षा मित्र क्या है ?
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न लिख रहा हूँ
1- पॉइंट नम्बर 4 मे सिक्षा मित्रों को
स्पस्ट माना है की 26/05/1999
मैं केवल एंगेजमेंट (संविदा) पर 11
माह के लिए रखा था ।
इस पॉइंट से सरकार का तर्क ख़ारिज
हो गया की वो पैरा टीचर है।।
2-पॉइंट 5 और 6 मे NCTE ने
स्पस्ट किया है की सिक्षा मित्र की
नियुक्ति केवल ग्राम पंचायत स्तर पर
हुई एवं ग्राम प्रधान ,हेड टीचर इत्यादि की संस्तुति के बाद इनका फाइनल चयन जिला अधिकारी की अध्यक्षता मे
हुआ।।
इस पॉइंट से सरकार एवं 1981 नियमावली शिक्षक भर्ती के नियमो
का पालन नहीं किया गया कियोंकि
1981 मैं पॉवर बेसिक सिक्षा अधिकारी
को है।।
इनका तर्क ख़ारिज की सिक्षा मित्र
अनट्रेंड टीचर नियुक्त किये थे।।
3-पॉइंट नम्बर 9 मे कहा है की काम
करते हुए सिक्षा मित्रों को 15 /06/07
के आदेश मे बता दिया था की सिक्षा
मित्रों को उच्च सिक्षा हेतु कोई अवकाश
नहीं मिलेगा कियोंकि संविदा कर्मी
अवकाश के योग्य नहीं होता।
इस पॉइंट से सरकार का तर्क खारिज
की सिक्षा मित्र रहते बी ए करना
कानूनी है
4-पॉइंट नम्बर 10 मे NCTE ने
स्पस्ट कर दिया है सिक्षा मित्रों को
कानूनी अधिकार नहीं है शिक्षक बनने
का कियोंकि वो 11 माह की संविदा
पर थे एवं उनके पास मिनिमम
योग्यता टेट एवं सही स्तर पर प्राप्त
स्नातक डिग्री नहीं है
सरकार और सिक्षा मित्रों का
तर्क ख़ारिज की सभी रेगुलर डिग्री धारक
बनेंगे मासाब
5-
पॉइंट 11 मे लिखा है की सिक्षा मित्रों का
बी टी सी RTE ACT 2009 के
लागू होने से पूर्व का है इसलिए इनको
छूट देना गलत है। जबकि समान योग्यता धारी बी टी सी रेगुलर
लोगों के साथ अलग अलग
नियम नहीं अपनाए जा सकते
सरकार का तर्क ख़ारिज
की इनको (सिक्षा मित्रों)वरीयता दी
जायेगी।
6-पॉइंट नम्बर 12 एवं 13 में
NCTE ने लिखा है जो अत्यंत महतवपूर्ण हैं की उत्तर प्रदेश सरकार ने सिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण
हेत पत्र 03/01/2011 में लिखा था
यहाँ 13 वें पॉइंट मे NCTE ने लिख
दिया है की सरकार ने इस लेटर मे
ये नहीं बताया था की हम प्रशिक्षण
के बाद इनको सहायक अध्यापक
बनायेंगे
सरकार का तर्क ख़ारिज और सिक्षा
मित्रों की ट्रेनिंग का पत्ता साफ़
इसी पॉइंट से खेल ख़त्म सिक्षा मित्रों
का।।
7- पॉइंट 14 ,15,16,17 मे साफ़ लिखा है की
अकेडमिक संस्था NCTE को
भारत सरकार के गजट एवं
सिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 के उप धरा 1 मे साफ़ लिखा है की मिनिमम
योग्यता तय NCTE करेगी
सरकार का तर्क ख़ारिज की
टेट से एवं इनकी ट्रेनिंग वेध है।
इस पॉइंट से इनका पूरा इतिहास
ही ख़त्म
8-पॉइंट 19 मे साफ़ लिखा है की RTE ACT HRD AND कानून
मंत्रालय एवं तमाम संस्थाओ के
सलाह और सुझाव से तय किया गया
की योग्य शिक्षक केसे नियुक्त हो
एवं RTE ACT के धारा 35
में उल्लेखित प्रावधान से RTE एक्ट की
धारा 23 (2) को केसे लागू किया
जाएगा लिखा है यहाँ एक और
बात बता दूँ की NCTE एवं केंद्र
सरकार मिनिमम योग्यता स्नातक
एव टेट दोनों मैं स्नातक में
छूट देने का अधिकार रखती है
न की टेट से छूट का टेट तो
हर हाल मैं देना होगा।
सरकार के सभी तर्क यहाँ ख़ारिज
हो गए और मैदान साफ़ करा
डाला सिक्षा मित्रों का।
9-पॉइंट 20 मैं साफ़ लिख दिया
की योग्य सिक्षाको के चुनाव मैं
कोई समझोता नहीं किया जा सकता
कियोंकि प्राइमरी और जूनियर
के शिक्षक के समक्ष आने
वाली मनोवेग्यानिक और तकनीकी
कठिनाइयों से निपटने की
योग्यता को जांचने टेट की परीक्षा
ली जाती है इससे किसी को
भी छूट नहीं मिल सकती।
10-पॉइंट नम्बर 25 मैं उस पत्र का हवाला है जो 03 /01/2011 को
प्रथम बार लिखा था ।
NCTE ने साफ़ उत्तर में लिखा है
की
राज्य सरकार सिक्षा मित्रों को रेगुलर
नहीं मान सकती कियोंकि सिक्षा
मित्र 11 माह की संविदा पर
काम कर रहे थे
For Supreme Court Order...
ReplyDeleteTry this.....
supremecourtofindia.nic.in/FileServer/2014-12-18_1418904305.pdf
This works well
DeleteDear Verma ji
Rajesh singh ji....app btayenge...ki app regular comments ku nhi dalte h...!!
ReplyDeleteakhir kha gayab ho jate h...:-p
Tнe ριℓιвнeeт яєѕєяνє тιgєя ji.......
ReplyDeleteMaine Behraich me 3rd counsling kraya h and cutoff me mai aa rha hu
lekin net pr name kb tk show hoga...(jisse m jan sku ki mera ho gaha h)
..........please rply...........
Kisi ko agar kaushambi 3 counselling ka final cut off result pata ho to plzzzzz bataye
ReplyDeletePlz kaushambi ka 3 counselling final cut off bataye .plzz reply
ReplyDeleteJo special reservation k candidates hai like Ph / ex army / fd fighter etc aur jinki counseling ho Chuki hai but 65 % se below hai unaka kya hoga?
ReplyDeleteYhi to mera swal hm logo ka kya hoga
ReplyDeleteBE POSITIVE..........NANCY
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