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सुधारों की कड़वी खुराक देने की मोदी सरकार की तैयारी,
मध्य व उच्च आय वर्ग के लिए हो सकती है एलपीजी सब्सिडी खत्म
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सुधारों की कड़वी खुराक देने की मोदी सरकार की तैयारी,
मध्य व उच्च आय वर्ग के लिए हो सकती है एलपीजी सब्सिडी खत्म
Good work by Modi ji,
Subsidy ko dheere dheee khatma kar do, sabhee rich persons including sansad, mla ki subsidy khatm kar do,
Dabe kuchle gareeb logo ko sabsidy do bas.
सुधारों की कड़वी खुराक देने की मोदी सरकार की तैयारी,
मध्य व उच्च आय वर्ग के लिए हो सकती है एलपीजी सब्सिडी खत्म
नई दिल्ली। केंद्र सरकार देशवासियों को सुधारों की कड़वी खुराक देने की तैयारी कर रही है और एलपीजी और केरोसीन तेल पर दी जा रही सब्सिडी खत्म करना इस दिशा में पहला लक्ष्य है। अगर आपके पास घर, कार है या आप की आय सालाना 8 से 10 लाख रुपये है। नरेंद्र मोदी सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके तहत आप एलपीजी सब्सिडी खो सकते हैं। मोदी सरकार पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की रिपोर्ट का भी संज्ञान ले सकती है, जिसमें कहा गया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस पर सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार उस प्रस्ताव को पुनर्जीवित कर सकती है, जो मध्य और उच्च आय समूह के लोगों को एलपीजी सब्सिडी लेने से रोकता है। एक अन्य प्रस्ताव में केरोसीन तेल के वितरण को भी अगले वित्त वर्ष से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) स्कीम के तहत लाया जा सकता है। मोदी सरकार पेट्रोलियम सेक्टर में सुधार को आगे बढ़ाने और सब्सिडी के बोझ को बड़े पैमाने पर कम करने के लिए ऐसे कदम उठा सकती है। ऐसी बातें भी हो रही है कि सालाना 10 लाख रुपये की आय वाले लोगों को एलपीजी सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वर्ष के शुरुआत में गिवइटअप अपील के बाद यह आगे का कदम है। मोदी की इस अपील के परिणामस्वरूप अब तक 30 लाख लोग स्वेच्छा से अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ चुके हैं। निश्चित आय और कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए एलपीजी सब्सिडी खत्म करने का प्रस्ताव पहली बार 2011 में पेट्रोलियम मंत्रालय की संसदीय समिति द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष लाया गया था। मोदी सरकार ने दावा किया है कि विभिन्न सुधारों और स्वैच्छिक तौर पर एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के कारण 15,000 करोड़ रुपये बचाएं हैं। वास्तव में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अगुवाई वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने 2011 में सुझाव दिया था कि जो भी व्यक्ति आयकर देता हो, या स्कूटर, कार या घर का मालिक हो, उसे सालाना प्रति परिवार के हिसाब से चार एलपीजी सिलेंडर दिया जाना चाहिए। हालांकि, मोदी सरकार इस सुझाव में संशोधन कर सकती है और सालाना 8 से 10 लाख रुपये से अधिक आय वालों या घर या कार रखने वालों के लिए एलपीजी सब्सिडी पूरी तरह से खत्म की जा सकती है। केरोसीन तेल के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश के रूप में किया जाएगा। प्रस्ताव में सांसद, विधायक और जन प्रतिनिधि भी होंगे शामिल कार, मकान मालिक और 10 लाख रुपये से अधिक की आय वाले भी होंगे फेहरिस्त में
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मध्य व उच्च आय वर्ग के लिए हो सकती है एलपीजी सब्सिडी खत्म
नई दिल्ली। केंद्र सरकार देशवासियों को सुधारों की कड़वी खुराक देने की तैयारी कर रही है और एलपीजी और केरोसीन तेल पर दी जा रही सब्सिडी खत्म करना इस दिशा में पहला लक्ष्य है। अगर आपके पास घर, कार है या आप की आय सालाना 8 से 10 लाख रुपये है। नरेंद्र मोदी सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके तहत आप एलपीजी सब्सिडी खो सकते हैं। मोदी सरकार पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की रिपोर्ट का भी संज्ञान ले सकती है, जिसमें कहा गया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस पर सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार उस प्रस्ताव को पुनर्जीवित कर सकती है, जो मध्य और उच्च आय समूह के लोगों को एलपीजी सब्सिडी लेने से रोकता है। एक अन्य प्रस्ताव में केरोसीन तेल के वितरण को भी अगले वित्त वर्ष से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) स्कीम के तहत लाया जा सकता है। मोदी सरकार पेट्रोलियम सेक्टर में सुधार को आगे बढ़ाने और सब्सिडी के बोझ को बड़े पैमाने पर कम करने के लिए ऐसे कदम उठा सकती है। ऐसी बातें भी हो रही है कि सालाना 10 लाख रुपये की आय वाले लोगों को एलपीजी सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वर्ष के शुरुआत में गिवइटअप अपील के बाद यह आगे का कदम है। मोदी की इस अपील के परिणामस्वरूप अब तक 30 लाख लोग स्वेच्छा से अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ चुके हैं। निश्चित आय और कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए एलपीजी सब्सिडी खत्म करने का प्रस्ताव पहली बार 2011 में पेट्रोलियम मंत्रालय की संसदीय समिति द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष लाया गया था। मोदी सरकार ने दावा किया है कि विभिन्न सुधारों और स्वैच्छिक तौर पर एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के कारण 15,000 करोड़ रुपये बचाएं हैं। वास्तव में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अगुवाई वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने 2011 में सुझाव दिया था कि जो भी व्यक्ति आयकर देता हो, या स्कूटर, कार या घर का मालिक हो, उसे सालाना प्रति परिवार के हिसाब से चार एलपीजी सिलेंडर दिया जाना चाहिए। हालांकि, मोदी सरकार इस सुझाव में संशोधन कर सकती है और सालाना 8 से 10 लाख रुपये से अधिक आय वालों या घर या कार रखने वालों के लिए एलपीजी सब्सिडी पूरी तरह से खत्म की जा सकती है। केरोसीन तेल के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश के रूप में किया जाएगा। प्रस्ताव में सांसद, विधायक और जन प्रतिनिधि भी होंगे शामिल कार, मकान मालिक और 10 लाख रुपये से अधिक की आय वाले भी होंगे फेहरिस्त में
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