UP नए साल में 10 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

नए साल में 10 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार
ऑनलाइन भरे जाएंगे फाॅर्म, 35 साल तक की उम्र वालों को मिलेगा लाभ



इलाहाबाद। नए साल में दस हजार युवाओं को रोजगार का तोहफा मिलेगा। इससे पहले युवाओं को सरकार की योजना ‘कौशल विकास मिशन’ के तहत रोजगारपरक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन दस हजार युवाओं में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और बीपीएल कार्डधारकों के लिए जगह आरक्षित होगी। युवाओं के सामने प्रशिक्षण के लिए 283 पाठ्यक्रमों के विकल्प होंगे और पूरी प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। यानी युवाओं से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह जानकारी डीएम राजशेखर ने सोमवार को कलक्ट्रेट के संगम सभागार में प्रेस वार्ता में दी।
इस योजना के तहत 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग वाले कक्षा आठ उत्तीर्ण युवा पात्र माने जाएंगे जबकि पांचवीं उत्तीर्ण युवा कम योग्यता की आवश्यकता वाले पाठ्यक्रमों के लिए पात्र होंगे। अकुशल या अर्धकुशल कर्मचारी भी इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। बताया कि मिशन के तहत प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं कौशल विकास में दक्ष करते हुए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण की अवधि 240 से 1130 घंटे की होगी। इच्छुक युवाओं से ऑनलाइन आवेदन भरवाया जाएगा।

आवेदन ‘www.upsdm.org ’ पर किया जा सकता है। आवेदन के बाद एक यूनिक नंबर जारी किया जाएगा और फोन पर एसएमएस से यूनिक नंबर के बारे में बता दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए सरकार की तरफ से निजी प्रशिक्षण प्रदाता (प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर) संस्थाओं की नियुक्तियां कर दी गई हैं। यूनिक नंबर मिलने के बाद आवेदनकर्ता इन संस्थाओं के पास जाएंगे, जहां उनकी योग्यता का आंकलन कर बताया जाएगा कि उनके लिए कौन पाठ्यक्रम बेहतर होगा। प्रशिक्षण पूरा करने पर एससीबीटी की ओर से जारी प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा जो आईटीआई के समतुल्य होगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अगले चरण में युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंक से लोन दिलाने या किसी निजी, अर्धसरकारी या सरकारी क्षेत्र में प्लेसमेंट दिलाने के लिए सरकार की तरफ से पहल भी की जाएगी। वैसे तो यह योजना वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए लागू की गई है लेकिन वर्ष 2014-15 में इस योजना के तहत 9099 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 418 अल्पसंख्यकों, 1492 महिलाओं, 4334 ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल कार्डधारक और 993 शहरी क्षेत्र के बीपीएल कार्डधारकों के लिए जगह आरक्षित रखी गई है

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UP Police Computer Operator Programmer Recruitmen Computer Operator Grade A Typing Exam on 8th Jan 2013

कंप्यूटर आॅपरेटर ग्रेड-ए की टंकण परीक्षा आठ जनवरी को
Computer Operator Grade A Typing Exam on 8th Jan 2013

UP Police Computer Operator Programmer Recruitmen

लखनऊ : पुलिस विभाग में कंप्यूटर आॅपरेटर ग्रेड-ए की दूसरे चरण की परीक्षा आठ जनवरी 2014 से शुरू होनी प्रस्तावित है।
तीस नवंबर 2013 को इस पद पर सीधी भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा हुई थी। इसमें 40 फीसदी या उससे अधिक अंक पाने सफल अभ्यर्थियों की आगामी आठ जनवरी से टंकण की परीक्षा शुरू हो रही है। इस परीक्षा के साथ ही उनके दस्तावेजों की जांच होगी। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव ने बताया कि ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दी गई तिथि व समय पर मूल अभिलेखों के साथ विधान सभा मार्ग स्थित भर्ती बोर्ड के कार्यालय पर उपस्थित रहेंगे।

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Postal Department Recruitment Fraud in UP डाक विभाग में फर्जी भर्ती!

Postal Department Recruitment Fraud in UP डाक विभाग में फर्जी भर्ती!

लखनऊ । ग्रामीण डाक सेवक के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकला। भर्ती हुई और नियुक्ति भी मिल गई। अब जांच में कई दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। एक डाक सेवक ने नौवीं और साहित्य सम्मेलन के शैक्षिक दस्तावेज फर्जी लगा दिए जांच के बाद मामला डाक निदेशालय पहुंच गया है। इसी तरह प्रवर डाक अधीक्षक लखनऊ मंडल कार्यालय के अंतर्गत डाक सहायक के पदों पर 2011 से 2013 तक हुई कई लोगों की भर्ती हुई। बाद में साहित्य सम्मेलन और दिल्ली बोर्ड की अंक तालिका के फर्जी होने की शिकायत भी डाक निदेशालय से हुई है।
पिछले दो साल में डाक विभाग में हुई भर्तियाें के दौरान फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के लगाए जाने के कई मामले सामने आए हैं। अब तक मिल रहे मामलों पर डाक विभाग ने जांच भी बैठा दी है। डाक विभाग के लखनऊ मंडल में 2011 से अब तक ग्रामीण डाक सेवक, डाक वितरक, पैकर व अन्य पदों के लिए 100 से अधिक भर्तियां हुई हैं। भर्ती होने के लिए कई आवेदकों ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा, दिल्ली बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड व माध्यमिक शिक्षा परिषद संस्कृत के दस्तावेज लगाए। इनके शैक्षिक दस्तावेजों की जांच बिना ही उन्हें नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए। अब मामला खुलने पर डाक विभाग में हड़कंप मच हुआ है। डाक विभाग के गोपनीय विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने इसकी शिकायत उच्च स्तर पर की थी। कार्रवाई न होने पर पुलिस को भी इसकी शिकायत भेजी गई है। इधर डाक निदेशालय ने वर्ष 2011 से अब तक हुई भर्तियों के शैक्षिक दस्तावेजों की जांच के लिए कार्मिक अनुभाग से उनके दस्तावेज मंगाए हैं

News Source / Sabhaar : अमर उजाला (31.12.2013)

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Teachers Recruitment DSSSB : टीचर परीक्षा का पर्चा लीक, मनीष सिसोदिया ने परीक्षा रद्द की

Teachers Recruitment DSSSB : टीचर परीक्षा का पर्चा लीक, मनीष सिसोदिया ने परीक्षा रद्द की
दिल्ली के शिक्षामंत्री का पद संभालने के दूसरे ही दिन मनीष सिसोदिया ने एमसीडी के प्राइमरी स्‍कूलों में टीचरों के पद के लिए हुई परीक्षा का पर्चा लीक होने की सूचना मिलने पर उसे रद्द कर दिया है. रविवार को हुई इस परीक्षा में करीब एक लाख पदों के लिए लाखों कैंडिडेट ने हिस्सा लिया था. दोबारा परीक्षा एक महीने के भीतर होने की संभावना है.
डीएसएसएसबी ने एमसीडी के प्राइमरी स्कूलों के टीचरों पद के लिए रविवार को परीक्षा कराई थी. डीएसएसएसबी की ओर से जारी बयान के अनुसार, बोर्ड को मिली सूचना के अनुसार एमसीडी प्राइमरी स्‍कूलों के टीचरों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा का पर्चा पहले ही लीक हो गया था. इसलिए बोर्ड ने उसे रद्द करने का फैसला किया है और दोबारा परीक्षा जल्दी ही आयोजित की जाएगी.

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News : दिल्लीवालों को AAP की सौगात, केजरीवाल का वादा पूरा, माह में 20 हजार लीटर पानी फ्री

News : दिल्लीवालों को AAP की सौगात, केजरीवाल का वादा पूरा, माह में 20 हजार लीटर पानी फ्री 

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 ए लो हो गया पहला वादा पूरा...... दिल्ली वालो के लिये एक अच्छी खबर है...... लगे रहो अरविन्द जी आगे के लिये शुभकामनाये ........
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आप की जय हो - आप की सरकार दिल्ली में पूरे पाँच वर्ष तीव्र गति से दौड़े और दिल्ली वालों की हर समस्या का समाधान कर दिल्ली को दुनिया का सबसे आधुनिक सुविधा सम्पन्न शहर के रूप में विकसित कर दे बस ये ही हमारी अभिलाषा एवं शुभकामना है - परम पिता परमात्मा आप को जन जन की सेवा करने का मौक़ा और शक्ति दें !! आप पार्टी की जय हो
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दिल्ली के हर परिवार को अब महीने में 20 हजार लीटर पानी मुफ्त मिलेगा। यह व्यवस्था फिलहाल तीन महीने के लिए लागू की गई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के तीसरे दिन ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हर घर को महीने में 20 हजार लीटर पानी मुफ्त में देने की घोषणा की है। दिल्ली जल बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल बोर्ड के सीईओ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक के दौरान कई फैसले लिए गए हैं। इनमें घरेलू कामों के लिए हर घर को 20 हजार लीटर पानी मुफ्त में दिया जाएगा।
उससे ज्यादा पानी का इस्तेमाल किए जाने पर पूरे पानी का बिल देना होगा। यह आदेश एक जनवरी 2014 से लागू किया जाएगा। दिल्ली जलबोर्ड के सीईओ ने कहा कि सरकार का यह कदम जल संरक्षण बढ़ाने के लिए उठाया गया है। यह फैसला तीन महीने के लिए ही किया गया है


 यह सुविधा 31 मार्च तक लागू रहेगी।

फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, यह किसी भी जिम्मेदार सरकार का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को 'जीवनरेखा पानी' उपलब्ध कराए। कोई इसकी मात्रा पर बहस कर सकता है लेकिन इस सिद्धांत के खिलाफ नहीं हो सकता? तीन महीने के लिए ही फैसला किए जाने पर केजरीवाल ने साफ किया कि यह फैसला महज तीन महीने के लिए नहीं है बल्कि फाइनैंशल इयर को देखते हुए ऐसी घोषणा की गई है।

इससे पहले, बीमार होने के कारण काम पर नहीं जा सके मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को अपने कौशांबी स्थित घर पर ही बैठक के लिए बुलाया। केजरीवाल को 102 डिग्री बुखार के साथ डायरिया की शिकायत है। डॉक्टरों के घर पर आराम करने की सलाह के कारण केजरीवाल सोमवार को ऑफिस नहीं जा पाए। इसके बाद लेकिन उन्होंने जल बोर्ड अधिकारियों को ही अपने घर पर तलब किया।

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Filhaal Suvidha Lok Sabha Election Tak Dikhayee De Rahee Hai

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Kaise Water Planning ki Tayaaree Ki Jaa Rahee Hai :

Adhik se Adhik Barish Ke Panee Ko Building, Malls, Houses se Ikathaa Kiya Jayegaa,
Aur
Water Reuse Kiya Jayegaa

See news :
practice of rainwater harvesting should be encouraged.
“Ask DJB to prepare a time-bound plan to ensure that there are functioning rainwater harvesting and use/ recharge systems in place at: All government buildings, all colleges, all schools, all institutions, all metros, all railway stations, all flyovers, all (over-ground) metro lines, all parks, all malls, all multiplexes, all commercial buildings”.


See News  : -
Kejriwal gets some help in tackling Delhi's water woes
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December 28, 2013 19:33 IST

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has promised to alleviate the severe water woes faced by many residents of the national capital.

In a letter to the Aam Aadmi Party leader, the South Asia Network on Dams, Rivers & People has outlined several measures that Kejriwal’s government can take to solve some of these problems.

The organisation has advised Kejriwal to democratise the governance of the Delhi Jal Board.

“The DJP is one of the most non-transparent, non participatory, unaccountable bodies. The steps suggested in AAP manifesto like putting daily readings of bulk water meters at each step are certainly welcome, but more steps are required in this line regarding the governance of the Board,” stated the letter.

It also points out that Delhi “gets more per capita water than Amsterdam, Paris, Bonn or most other European cities. Delhi should not be asking for any more water from new dam projects like the Renuka, Lakhwar and other dams. To move in that direction, DJB can be asked to prepare a plan for next 20 years (as a first step) assuming Delhi wont get any more water than it currently gets”.

The organisation also strongly recommends to the Delhi government that the practice of rainwater harvesting should be encouraged.

“Ask DJB to prepare a time-bound plan to ensure that there are functioning rainwater harvesting and use/ recharge systems in place at: All government buildings, all colleges, all schools, all institutions, all metros, all railway stations, all flyovers, all (over-ground) metro lines, all parks, all malls, all multiplexes, all commercial buildings”.

It also urges Kejriwal’s government to work towards increasing the efficacy of sewage treatment plants.

“Delhi has India’s largest installed capacity of STPs, but none are functioning as per the design in terms of quantity or quality of outputs,” states the letter- See more at:

News Source / Sabhaaar : http://www.rediff.com/news/report/kejriwal-gets-some-help-in-tackling-delhis-water-woes/20131228.htm

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72825 Teacher Recruitment : प्रदेश सरकार पर लगाया सौतेले व्यवहार का आरोप

72825 Teacher Recruitment : प्रदेश  सरकार पर लगाया सौतेले व्यवहार का आरोप

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /

Teacher Recruitment News

प्रदेश  सरकार पर लगाया सौतेले व्यवहार का आरोप
बस्ती: टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगार मोर्चा की बैठक रविवार को शिवहर्ष किसान महाविद्यालय के परिसर में हुई। इसमें वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की तथा विरोध जताया।
जिलाध्यक्ष विवेक प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार 72825 शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। इससे यह साफ हो गया है कि यह सरकार बेरोजगार व युवा विरोधी है। सरकार के इस दु‌र्व्यहार का बदला बेरोजगार आगामी लोकसभा चुनाव में लेगा।
विनय पांडेय ने कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। जिसके तहत हमारे पास मार्च 2014 तक शिक्षक बनने का समय है। लेकिन कई बार आश्वासन के बाद भी मुख्यमंत्री स्तर से कोई पहल नहीं हो रही है। शेष मणि ने कहा कि यदि जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो मोर्चा लोक सभा चुनाव में सपा सरकार का विरोध करेगा।
बैठक में प्रमुख रूप से अवध राय कन्नौजिया, वृहस्पति मणि त्रिपाठी, संजय गौड़, जय प्रकाश पांडेय, चंद्रभान वर्मा, मुकूल, अमरेंद्र, कुमरूल्लाह खान, वीरेंद्र कुमार चौधरी, घनश्याम चौधरी, संदीप कुमार, सुग्रीव प्रसाद, विभूति यादव, धर्मेद्र कुमार, रमेश चंद्र, विजय प्रताप, दयाराम, राजेश यादव, चंद्रशेखर, विनोद कुमार, उदय प्रताप सिंह, जितेंद्र कुमार पाठक आदि मौजूद रहे

News Sabhaar/ Source : Jagran जागरण संवाददाता, (Sun, 29 Dec 2013 09:14 PM (IST))

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72825 Teacher Recruitment : सरकार की वादा खिलाफी पर गरजे अभ्यर्थी

72825 Teacher Recruitment : सरकार की वादा खिलाफी पर गरजे अभ्यर्थी

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 सरकार की वादा खिलाफी पर गरजे अभ्यर्थी
महराजगंज: टीईटी संघर्ष मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक जवाहर लाल नेहरू पीजी कालेज में हुई, जिसमें सरकार की वादा खिलाफी पर अभ्यर्थियों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जब भर्ती का मामला हाई कोर्ट में लंबित है, फैसला आता ही भर्ती प्रक्रिया शुरु करा देंगे। परंतु हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सपा सरकार ने वादा खिलाफी करते हुए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर कर दिया है।
जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा कानूनी पक्ष मजबूत है। अंत में जीत हमारी होगी। हमें अपने तरफ से भी एक ऐसा सीनियर लायर खड़ा करना होगा, जो कि टीईटी मेरिट के पक्ष में एवं शीघ्र विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) को खारिज कराने के पक्ष में निस्तारण हेतु सक्षम हो। हम न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं।
जिला महामंत्री मदन यादव ने कहा कि टीईटी संघर्ष मोर्चा की बेवसाइड में प्रदेश के समस्त सक्रिय जिलाध्यक्षों की सूची लोड कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कार्यवाही के लिए गंभीर होने की जरूरत है।
बैठक को हरिप्रकाश गुप्ता, राकेश त्रिपाठी, राकेश अग्रहरि, विपिन कुमार सिंह, मुकेश श्रीवास्तव, व्यासमुनि जायसवाल, अश्वनी द्विवेदी ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर अखिलेश पटेल, अम्बरीश पटेल, सुशील वर्मा, सुनील वर्मा, अजय विश्वकर्मा, हरिशंकर तिवारी, राणा प्रताप, अवधेश वर्मा, विजय बहादुर राय, अमित उपाध्याय, संतोष विश्वकर्मा, सदानंद पासवान, ध्रवप्रसाद गुप्त, शेषमणि वर्मा, अग्निदेव यादव, परमानंद, अमित श्रीवास्तव, वीरेंद्र, रविशंकर राय आदि उपस्थित रहे।

News Sabhaar/ Source :Jagran जागरण संवाददाता,  ( Sun, 29 Dec 2013 09:49 PM (IST)

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UGC-NET : नेट-जेआरएफ : पहले पेपर ने खूब छकाया

UGC-NET : नेट-जेआरएफ : पहले पेपर ने खूब छकाया

नेट-जेआरएफ : पहले पेपर ने खूब छकाया

 गोरखपुर : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित नेट-जेआरएफ की परीक्षा में पहला प्रश्नपत्र अपेक्षाकृत कठिन रहा। रविवार को दो पालियों में हुई परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों में इस बात लेकर विशेष चर्चा रही कि सभी विषयों के लिए सामूहिक होने वाला पहला प्रश्नपत्र सामान्य से कहीं ज्यादा कठिन रहा। रीजनिंग के साथ साथ इसमें लगभग सभी विषयों का समावेश रहता है। वहीं दूसरे और तीसरे विषय के प्रश्नपत्र जो संबंधित विषय के होते हैं, को लेकर अलग-अलग विषयों के अभ्यर्थियों के अलग-अलग विचार रहे। अभ्यर्थियों की मानें तो अंग्रेजी,समाजशास्त्र और इतिहास विषय का दूसरा प्रश्नपत्र सामान्य रहा जबकि पत्रकारिता एवं जनसंचार, इतिहास, हिंदी, आदि के दूसरे और तीसरे प्रश्नपत्र में खासी मुश्किल हुई।
पहले पाली में 1462 दूसरे में 1485 ने छोड़ी परीक्षा :
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समन्वयन में रविवार को शहर के विश्वविद्यालय केंद्र के अलावा मारवाड़ बिजनेस स्कूल और सेंट एंड्रयूज कालेज में संपन्न हुई परीक्षा की पीली पाली में कुल पंजीकृत 9231 अभ्यर्थियों में से 1462 ने परीक्षा में भाग नहीं लिया जबकि दूसरे पाली में उक्त के अलावा 23 और परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी।
ढूंढते रहे परीक्षा केंद्र : यूं तो नेट-जेआरएफ की परीक्षा के दौरान किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं हैं लेकिन सुबह के वक्त सैकड़ों अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र को ढ़ढते नजर आए। दरअसल किस विषय का परीक्षा केंद्र कहां है इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से संतोषजनक व्यवस्था पूर्व में नहीं की जा सकी थी। जिससे छात्रों को समस्या हुई और पहली पाली में कई विश्वविद्यालय परिसर में अफरातफरी की स्थिति रही

News Sabhaar : Jagran जागरण संवाददाता, (Sun, 29 Dec 2013 09:52 PM (IST))

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News : अरविन्द केजरीवाल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर

अरविन्द केजरीवाल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर

आज टी वी पर न्यूज़ देखी कि काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लोग अरविन्द केजरीवाल से अपने नियमतिकरण के लिए कह  रहे हैं ,
कह रहे हैं कि उन्हीने वादा किया था ।

मेरा कहना है कि जब उन्हीने कॉन्ट्रैक्ट  जॉब हासिल की थी तब उसकी टर्म्स और कंडीशन्स देख कर कि होगी ,और कॉन्ट्रैक्ट जॉब में भी काफी सिफारिश चलती है ।
देश के सभी नागरिकों को सरकारी नोकरी में सामान अवसर प्राप्त है , अत : कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को अन्य नागरिकों के साथ योगयता कि कसोटी पर परखा जाना भी जरूरी है
साथ ही  नयी नियुक्ति के अवसर खोले जाने की जरूररत है जिस से अधिक से अधिक बेरोजगारों का भला हो सके

कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सुविधाएँ बढ़ाने की जरूरत है लेकिन क्षमता व योग्यता के अनुसार |

नियमित नियुक्ति में एक सामान  योगयता परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए और समय समय पर ऐसी योग्यता परीक्षाएं आयोजित कि जाएँ
जिस से योग्यता का विकास हो ।
Thekedaree Pratha Vastav Mein bahut Buree hai aur yah pracheen samay ki jameedaree pratha jaisee hai

इंटरव्यू में विडिओ ग्राफी होना जरूरी है और इसको पब्लिक को सार्वजानिक भी किया जाना चाहिए या फिर आर टी आई आदि के माध्यम से दिया जाना चाहिए

अगर आप के पास बेहतर विचार हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं

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News : Whistleblower killed, but other RTI activists manage to publish info he sought

News : Whistleblower killed, but other RTI activists manage to publish info he sought


Bhiwandi-based RTI activist Abrar Shaikh was killed last week for seeking information on illegal constructions. As usual the killers are yet to be caught. This prompted other RTI activists to successfully steer campaign to put documents in public domain on information sought by the slain whistleblower

Another murder of a Right to Information (RTI) activist, this time it is 32 year old Abrar Shaikh from Bhiwandi who died last week after being attacked with sticks in broad daylight. Again, the incident is from Maharashtra, which has gained the dubious distinction for the highest number of such gory crimes. Once more, the killing is revenge against a whistleblower for procuring information about illegal constructions who then registered a complaint with the Bhiwandi-Nizampur Municipal Corporation.


While Pune-based Satish Shetty’s murder which occurred in 2010 is yet unsolved, former central information commissioner Shailesh Gandhi who continues to pursue his RTI activism from Mumbai, after the end of his tenure as CIC, admirably picked up the gauntlet for Shaikh, the slain activist from Bhiwandi.


According to Gandhi, most of the murders occur in order to silence the RTI activist who has crucial information which vested interests do not want it to be out in the open. As CIC, he was a part of the team that had ordered that documents that any activist who has been unfortunately killed, had asked for, be immediately put up in the public domain, which is on the website, of the relevant public authority, so that the culprits’ motive for the murder comes a cropper.


Accordingly, Gandhi shot off a letter to Ratnakar Gaikwad, State Chief Information Commissioner (SCIC) of Maharashtra after Shaikh was killed, requesting him for the following actions:


1) Order Mr Sonavane, Municipal Commissioner, Bhiwandi Nizampur Municipal  Corporation, Bhiwandi to immediately disclose on their website the RTI applications filed by Mr Abrar Shaihd and the relevant information demanded by him;


2) Direct Shivraj Patil, the Assistant Commissioner of Police (ACP) from Bhiwandi to expedite the arrest of the accused that have been charged under Section 302 of the IPC and to disclose the status of the investigations on the notice board of the police establishment and the website;


3) Take any other steps he may deem fit to get some level of protection for RTI users in our State, before they have to claim the status of endangered;


4) Passing a resolution similar to the CIC resolution of 13 September 2011 to warn those who think of attacking RTI users.


Very quickly on 20th December, SCIC Gaikwad directed the municipal commissioner of Bhiwandi-Nizampur Municipal Corporation to put up the relevant information sought by Shaikh immediately. His letter reads: “In order to control and check this dangerous trend of victimising information seekers, you are directed to put the information which Abrar Shaikh had sought in his various applications from your PIOs on website of Bhiwandi-Nizampur Municipal Corporation, Bhiwandi and also give wide publicity to this information. In fact, Section 4(1)(b) mandates that all such relevant information is to be put on website of public authorities suo moto. You are directed to comply with the instructions immediately.”


Credit also goes to Municipal Commissioner of Bhiwandi-Nizampur Municipal Corporation who promptly put up the information on the website http://www.bncmc.gov.in/ the next day on 21st December.


Gandhi also wrote to chief minister Prithviraj Chavan asking him to take personal interest in ensuring that, “police is instructed to ensure quick investigations and arrests and asking them to send a weekly report to you; passing a GR to ensure that if any RTI user is attacked all information sought by him would be displayed on the website; any other steps you may deem fit to protect those who are taking up public on the subject.”


Noted RTI activist from Mumbai and convener of Mahiti Adhikar Manch, Bhaskar Prabhu also took up this campaign. He states, “I have spoken with the ACP of Bhiwandi who said that one of the accused is Samajwadi Party Corporator Hasim Khan and no arrests had been made so far. He however promised to do the needful. We must remember that so far no accused has been arrested in the murder of Satish Shetty who was killed in January 2010. We must demand a weekly report on this case.”



“It would be a good idea to disclose all information sought by a RTI user who is attacked on websites. This would make it unproductive for anyone to attack a RTI user. Mr Sonavane, Municipal Commissioner of Bhiwandi has promised me that he will disclose all the information sought by Abrar Shaikh on their website. We should ensure that this is done soon,” Prabhu said.



Prabhu added, “Illegal construction has become the primary area of focus for criminals. I spoke to Sonavane to persuade him to demolish the illegal building of Hasim Khan. He told me that the Municipal authorities had planned to demolish the building with the help of a police force, but had been stopped by a stay order from a lower court. If the demolition had occurred maybe Abrar Shaikh would not have lost his life.”

News Source / Sabhaar : moneylife.in (Vinita Deshmukh | 26/12/2013 12:44 PM |) / http://www.moneylife.in/article/safety-of-rti-activists-in-maharashtra/35750.html
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News Analysis :
Government should pass some safety measures for RTI Activist and should take strong actions against guilty / information hiding people / wrong information provider,.
And for important RTI informations, where department/persons did some ill-doings with applicant then necessary relief should be provided to RTI applicant on immediate basis.
Only information alone can't provide to relief to applicant.
So that objective of RTI Act fulfills.

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News : Maharashtra set to become 1st state to allow online filing of RTI applications

To make the process of filing Right To Information (RTI) applications easy, Maharashtra will soon become the first state to enable people to seek information online under the Act. Presently, people file their RTI applications physically and pay a fee of Rs10 via modes like a court fee stamp, demand draft and Indian postal order. The system of filing RTI applications online will help simplify the process.  

The Centre has already launched a portal to enable online filing of RTI applications with major ministries and departments located in New Delhi. Here, applicants can get a unique registration number for future reference and can also provide mobile numbers for SMS alerts.
“People will soon be able to file RTI applications online,” Maharashtra information technology (IT) secretary Rajesh Aggarwal told dna, adding that the National Informatics Centre (NIC) was fine-tuning the system. “This will be online in around two to three weeks’ time,” he said and added that they would start accepting such online applications for the general administration department (GAD) and then extend it to other departments and districts later.
Under the system, people will be able to apply for information and pay the necessary fees online, noted Aggarwal. “We have to get it customised,” he said, adding that the NIC was working on fine-tuning the payment gateway, which will enable people to make payments via credit or debit cards or net-banking. 
“Allowing people to file RTI applications online will be useful in taking the RTI act forward,” said RTI activist Shivaji Raut. “Students and professionals in sectors like IT and women are not using the RTI act too vigorously. The online filing of RTI applications will help get them into the RTI net and these (educated) people will help expose corruption fast,” he added. 
Raut, however, cautioned that public information officers (PIO) in rural areas could face problems receiving and processing RTI applications online. He added that instances of PIOs not accepting RTI applications or trying to hoodwink people would come down due to the new system.
From January to December 2012, a total of 6,82,286 RTI applications were filed in Maharashtra.
Out of these information was given for 6,54,067 applications. A total of 92,649 RTI applications were pending since 2011.
Simplifying the process
Under the system, people will be able to apply for information and pay the necessary fees online.
The government would start accepting such online applications for the general administration department (GAD) and then extend it to other departments and districts later. The system of filing RTI applications online will help simplify the process.

News Source / Sabhaar : dnaindia.com / DNA News (Thursday, Dec 26, 2013)
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Above is very Good News, UP / Uttar Pradesh should also think to make Online RTI Application filing to make corruption free state.

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RTI : सूचना न देने पर बीएसए तलब

RTI : सूचना न देने पर बीएसए तलब
Tue, 24 Dec 2013 06:00 PM (IST)

 बरेली : सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना न उपलब्ध कराने पर बीएसए को राज्य सूचना आयोग ने लखनऊ तलब किया।

आवेदक प्रभाकर सिंह निवासी इस्माइलपुर निसोई ने एक सितंबर 2012 को बीएसए से सूचना का अधिकार कानून के तहत सात बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। दो बार एडी बेसिक कार्यालय में शिकायत के बाद सूचना न मिलने पर उसने मुख्य सूचना आयोग में एक दिसंबर 2012 को आवेदन किया। इसके बाद 14 जनवरी 2013 को सात बिंदुओं की जगह दो बिंदुओं पर ही सूचना उपलब्ध कराई गई। शेष सूचनाओं के लिए फिर आवेदक ने 29 जनवरी को आवेदन किया लेकिन सूचना नहीं मिली। कई बार आवेदन करने के बाद सूचना नहीं मिली। 11 दिसंबर को भी आवेदक ने सूचना उपलब्ध कराने को लेकर मुख्य सूचना आयुक्त को पत्र भेजा जिस पर बीएसए को लखनऊ तलब किया गया। आवेदक प्रभाकर सिंह ने बताया कि अभी उसे सूचना नहीं मिली है और न ही आयुक्त ने कोई निर्णय दिया है

News Source/ Sabhaar : Jagran (Tue, 24 Dec 2013 06:00 PM (IST) / जागरण संवाददाता

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News : लाल बहादुर शास्त्री का पोता 1 करोड़ की नौकरी छोड़ AAP में शामिल

News : लाल बहादुर शास्त्री का पोता 1 करोड़ की नौकरी छोड़ AAP में शामिल
आम आदमी पार्टी| लाल बहादुर शास्त्री| आदर्श शास्त्री| ऐप्पल| आप| अरविंद केजरीवाल



आदर्श शास्त्री
आदर्श राजनीति का उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल अकसर देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करते हैं. पार्टी के लिए खुशखबरी यह है कि शास्त्री के पोते आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं.

अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर दी है कि पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री शुक्रवार को आम आदमी पार्टी से जुड़ गए. वह एक बहुत मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर पार्टी से जुड़ेंगे.

आदर्श शास्त्री दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी ऐप्पल में काम करते थे. यहां उनकी तनख्वाह एक करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा थी. आदर्श के पिता अनिल शास्त्री कांग्रेस के सदस्य हैं.

40 साल के आदर्श शास्त्री ऐप्पल कंपनी के पश्चिमी भारत के सेल्स हेड थे. अखबार से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनका यह फैसला व्यक्तिगत है. उन्होंने कहा, 'मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में शानदार जिंदगी जी रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक नहीं है. मैं अरविंद केजरीवाल से प्रेरित हुआ और कुछ करने की तमन्ना मेरे भी दिल में जगी.'

आदर्श ने बताया कि सात महीने पहले वह आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित हुए. केजरीवाल की प्रतिबद्धता ने उन्हें प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस कल्चर में अपने को फिट नहीं पाता और यह बात मैंने अपने पिता तो बता दी. उनके पिता ने उन्हें इसके लिए आशीर्वाद भी दिया.

उन्होंने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स से पिछले दो-तीन महीने से यह बात कह रहा था. कुछ दिनों पहले मैंने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया. मेरे पिता ने मुझे कहा कि अगर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए.

आदर्श के पिता अनिल शास्त्री ने बताया कि मेरे तीन बेटे हैं और कोई भी राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता है. शायद आदर्श को आम आदमी पार्टी की संस्कृति में उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसने उधर जाने का फैसला किया. वह बालिग है और उसे अपनी पसंद के फैसले करने का अधिकार है.

आजीविका के लिए आदर्श एक छोटी टेलीकॉम कंपनी शुरू करेंगे

News Sabhaar / Source : Aaj Tak (28 दिसम्बर 2013)
http://aajtak.intoday.in/story/aap-over-apple-lal-bahadur-shastris-grandson-joins-aam-aadmi-party-1-750669.html /
आज तक वेब ब्‍यूरो [Edited By: कुलदीप मिश्र] | नई दिल्ली,  | अपडेटेड: 14:34 IST
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अब सभी पार्टीज को अपनी सोच में बदलाव करना होगा जनता के बीच आना होगा और काम करना होगा । अरविन्द जी ने नई राजनीति की सुरुवात कर दी हैं एक ही रास्ता है या तो बदलाव लाओ या AAP की लहर में अपना आस्तित्ब नस्ट हो जाने दो
Mere Khyaal se :
Sabhee Partiyon/ Netaon ko Rajneeti mein Kamayee Ke Kharkhane ki Jaghe, 
Apnee Jaroorat se Adhik Sampatti ko Janta ki Bhalayee ke Karya Mein Lagana Chahaiye, Yahee Sachhee Jan Sewa Hogee

AAM AADMI Ka Neta Bhee AAM VYAKTI JAISA HONA CHAHAIYE Na ki Karodon/Arbon Rupay ke Flat mein Rehne Vala Shaee Vyakti

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UP TGT PGT Recruitment 2014

UP TGT PGT Recruitment 2014

Advertisement for Lecturers / TGT/PGT Recruitment Uttar Pradesh :

हम काफी समय से अच्छी सेवाएं / सूचनाएं देते आये हैं , जिस से नोकरी की राह देख रहे लोगों को सही जानकारी समय से मिलती रहे ।
इसी क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश में निकली टी जी टी / पी जी टी नियुक्ति की जानकारी दे रहे हैं

आपकी जानकारी  के लिए हम समाचार पत्रों में छपे फॉर्मेट / जानकारी को यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं ,
कृपया समाचार पत्रों का अवलोकन करें और उसमें छपे हुए फॉर्मेट /जानकारी को अपने उपयोग में लाएं
यहाँ दी गयी सूचना  सिर्फ जानकरी मात्र है

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Application Format (Kindly see local news paper of UP / website of Department to download format to Apply. Information given here is only informatory in nature to help public.
And concerned department can provide you authentic information) :-

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72825 Teacher Recruitment : शिक्ष्‍ाक भर्ती में टीईटी जरूरी

72825 Teacher Recruitment : शिक्ष्‍ाक भर्ती में टीईटी जरूरी

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment  /SARKARI NAUKRI NEWS  / SARKARI NAUKRI News

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प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला भी खासा चर्चा में रहा। 72,825 खाली पदों पर भर्ती के इस मामले में भी खूब उतार-चढ़ाव देखने को मिले। हाईकोर्ट ने बसपा सरकार में जारी विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती करने के लिए कहा है। यानी यह भर्ती टीईटी की मेरिट से करने के लिए सरकार को 31 मार्च 2014 का समय दिया। सरकार भी आसानी से कहां मानने वाली थी, लिहाजा उसने भी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी है। बेसिक शिक्षा के स्कूलों (कक्षा-1 से पांच तक) में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए सबसे पहले विज्ञापन तत्कालीन बसपा की मायावती सरकार के समय 30 नवंबर 2011 को आया था। इसके बाद 20 दिसंबर 2011 को संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। सपा सरकार ने 31 अगस्त 2012 को एक शासनादेश जारी कर टीईटी को महज एक अर्हता परीक्षा माना। शिक्षकों की भर्ती का आधार शैक्षणिक गुणांक कर दिया गया। इसके बाद टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सरकार के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। इस विशेष अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने की। खंडपीठ ने प्रदेश सरकार के शासनादेश को निरस्त करते हुए पूर्व की बसपा सरकार के समय निकाले गए विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सरकार के 26 जुलाई 2012 के शासनादेश को भी निरस्त कर दिया। इस शासनादेश में उस्मानी कमेटी को आधार बनाते हुए टीईटी के नंबरों से मेरिट नहीं बनाने की बात कही गई थी। हालांकि, प्रदेश सरकार ने अब हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दायर कर दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही अब आगे की कार्यवाही होगी

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (28.12.2013)
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UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /

Teacher Recruitment News

Facebook par TET Merit Morcha ka kehna ki -
Govt ki SLP mein truti thee aur isko Govt. ko sahee karne ka time Hai, Unka yeh bhee kehna hai ki sab TIME khinchne ke liye kiya jaa rahaa hai

Arhta Vs Patrta aur Bhram
Abhee oopar kee news mein pada ki -
इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। सपा सरकार ने 31 अगस्त 2012 को एक शासनादेश जारी कर टीईटी को महज एक अर्हता परीक्षा माना।

News mein Kabhee bataya jaata Hai ki SP Govt ne TET exam ko sirf Patrta Pariksha Maana, Aur Abhee news ki line mein likha hai ki isko Arhta Pariksha Maana Hai

Logon ki Jaankaree ke liye Shuddh Bhasha mein ham batate hai ki -

NCTE Niyamanusaar TET marks ko Selection mein weightage dee jaye, arthat TET anko ko selection mein Upyog mein Liya jaye :
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 एन  सी  टी ई ने साफ़  शब्दों  में कहा  है  कि टी ई टी अंकों को  चयन  में वेटेज दीया जाये  -

तो साफ है कि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा नहीं है , चयन का एक आधार भी देती है

9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process;
however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for
appointment
( Source : http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf )

टी ई टी अंकों के  सुधार  / वृद्धी   हेतु  , अभ्यर्थी पुन : परीक्षा  में   बैठ  सकते -
See :
Frequency of conduct of TET and validity period of TET certificate :-
11 The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score.
(Source : http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf )

अगर ये  ये पात्रता परीक्षा है, तो अंकों के सुधार का क्या मतलब
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BSP Govt. ne TET marks ka Full weightage Le Liyaa aur Court ne Usko NCTE Niyam Virudd Nahin Maana
Halanki TET Exam ko Pass Karne Waala Bhrtee Ka Paatra Ban Jaata Hai, Lekin Bhrtee ke Paatr Banne Ke Baad Bhee TET ko Pass karna Nokri ke Gurantee Nahin Hai.

SP Govt. ne TET Exam mein Aniyamittayen Payeen aur TET Pariksha ko Sirf Patrta Pariksha Ghoshit Karte Hue Chayan Kaa Aadhaar Badal Diya Thaa

Halanki High Court ne in Aniyamittaon ko Gambheer Na Maante Hue, Bhrtee ko BSP Govt ke Poorv Vigyapan Se Karna kaa Aadesh Jaaree Kiya Jis se Imaandaar TET Merit Holder ka Ahit Na Ho.
Saath Hee Poorv Vigyapan ko NCTE Niyam Virudd Nahin Maana

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