LT Grade Teacher GIC Recruitment : यूपीः तीन साल बाद अब होगी 1425 शिक्षकों की भर्ती

LT Grade Teacher GIC Recruitment : यूपीः तीन साल बाद अब होगी 1425 शिक्षकों की भर्ती

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बैठक में मांगा गया ब्यौरा
राजकीय इंटर कॉलेजों में तीन साल पहले शुरू की गई शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को निदेशालय में मंडलीय संयुक्त निदेशकों के साथ बैठक की।

उन्होंने अधिकारियों से भर्ती प्रक्रिया की अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी ली और कहा कि मंडलवार पूरा ब्यौरा शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। इसके बाद नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा

1425 शिक्षकों की होनी है भर्ती
प्रदेश में तीन साल पहले राजकीय इंटर कॉलेजों में 1425 शिक्षकों की भर्ती के लिए मंडलवार विज्ञापन निकाल कर आवेदन लिए गए थे।

आवेदन के आधार पर मंडलों में संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी, लेकिन हाईकोर्ट में मामला चले जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।

हाईकोर्ट के आदेश पर ही बाद में साक्षात्कार में सफल होने वालों के प्रमाण पत्रों का मिलान किया गया, फिर भी चयनितों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका।

प्रमुख सचिव ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। बताया जाता है कि मंडलवार चयनित शिक्षकों को जल्द ही नियुक्ति पत्र देने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।


इंटर कॉलेजों में होगी खुदरा कारोबार की पढ़ाई
इंटर कॉलेजों के छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए अब रिटेल ट्रेड (खुदरा व्‍यापार) की पढ़ाई भी कराई जाएगी। इसे शुरू करने से पहले इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

इसके लिए प्रधानाचार्यों के नाम मांगे गए हैं। अपर निदेशक व्यावसायिक शिक्षा शैल यादव ने इस संबंध में प्रधानाचार्यों को निर्देश भेज दिए हैं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त और राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को वर्ष 1987 से व्यावसायिक शिक्षा देने की शुरुआत की गई

27 जून तक होगी ट्रेनिंग
पहले चरण में राजकीय इंटर कॉलेजों में इसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके बाद इसे सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में शुरू किया जाएगा। इसे पढ़ाने के लिए अनुदेशकों को रखा गया है।

इससे पहले प्रधानाचार्यों को पंडित सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह प्रशिक्षण 27 जून तक चलेगा। प्रशिक्षण देने का मकसद यह है कि प्रधानाचार्य शिक्षकों को इसकी जानकारी देने के साथ पढ़ाई शुरू करा सकें




News Source / Sabhaar : अमर उजाला Amar Ujala (18.6.14)

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MPTET / VYAPAM : मप्र शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री गिरफ्तार

MPTET / VYAPAM : मप्र शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री गिरफ्तार

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मप्र शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री गिरफ्तार

नई दुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में व्यवसायिक परीक्षा मंडल की संविदा शिक्षक भर्ती में हुए फर्जीवाड़े के आरोपी पूर्व उच्चशिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसटीएफ अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पीए रहे प्रेम प्रसाद पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उन्होंने अपनी बेटी को फर्जी तरीके से पीएमटी 2012 में पास कराया था।

एसटीएफ की टीम ने लक्ष्मीकांत शर्मा के बंगले को चारों ओर से घेर लिया था। इसके बाद एक-एक करके अधिकारी बंगले में दाखिले हुए। एसटीएफ को आशंका थी कि शर्मा अधिकारियों को देखकर भाग सकते हैं। एसटीएफ ने जब बंगले की डोर बेल बजाई तो उनका नौकर बाहर आया। नौकर से जब शर्मा के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि साहब फिलहाल बंगले पर मौजूद नहीं है। लेकिन अधिकारी नौकर की बात नहीं मानते हुए अंदर दाखिल हो गए। तलाशी के दौरान एक कमरे में ताला लगा मिला। जब इस ताले को अधिकारियों ने खुलवाया तो उन्होंने शर्मा को कमरे में ही मौजूद पाया। एसटीएफ ने पिछले साल दिसंबर में परीक्षा मंडल के चीफ सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा की हार्डडिस्क से डाटा रिकवर कराया था। इसमें मिली लिस्ट में फर्जी तरीके से पास कराए जाने वाले उम्मीदवारों के नाम के आगे रिफरेंस के तौर पर मिनिस्टर लिखा हुआ था।

News Source / Sabhaar : Jagran (Publish Date:Monday,Jun 16,2014 02:27:31 AM | Updated Date:Monday,Jun 16,2014 07:21:03 AM)

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UPTET 2014 Certificate Mark Sheet टीईटी के सर्टिफिकेट ही नहीं छपे तो कैसे हो वितरण

UPTET 2014 Certificate Mark Sheet  टीईटी के सर्टिफिकेट ही नहीं छपे तो कैसे हो वितरण

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इलाहाबाद : यूपीटीईटी-2014 का रिजल्ट घोषित हुए करीब 25 दिन हो गये है लेकिन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से अभी तक सार्टिफिकेट ही नहीं छपा है। इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परेशान है। वह सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और डायट का चक्कर लगा रहे है। उनको अगले हफ्ते आने के लिए बार-बार कहा जाता है जिससे कि वह परेशान हो गये है। अभ्यर्थी अब सार्टिफिकेट के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन की रणनीति तय कर रहे है जिससे कि दबाव में आकर सचिव अभ्यर्थियों को तुरन्त सार्टिफिकेट मुहैया कराये। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि टीईटी का सार्टिफिकेट मिलने में अभी कम से कम एक माह लगेंगा क्योंकि छपने के लिए अभी एजेन्सी को टेण्डर ही नहीं दिया गया है। ऐसे में अगर टीईटी का सार्टिफिकेट टेण्डर करके छवपाया जाता है तो कम से कम एक माह का समय लगेगा जबकि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कई भर्तियां शीघ्र शुरू होने जा रही है। इससे अभ्यर्थी परेशान है लेकिन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और शासन गंभीर नहीं है।


News Sabhaar : Rashtriya Shahara Paper (18.6.14)

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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टीईटी अभ्यर्थियों ने निकाला जुलूस विभिन्न दलों सहित शिक्षक, छात्र नेताओं ने किया समर्थन

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टीईटी अभ्यर्थियों ने निकाला जुलूस
विभिन्न दलों सहित शिक्षक, छात्र नेताओं ने किया समर्थन

आजमगढ़। प्राथमिक अध्यापकों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियत समय सीमा में कराने की मांग को लेकर टीईटी संघर्ष मोर्चा का चल रहा क्रमिक अनशन मंगलवार को 14वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों, शिक्षक नेताओं और छात्र नेताओं ने टीईटी अभ्यर्थियों की मांगों को जायज ठहराया और समर्थन दिया। देर शाम छह बजे टीईटी अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नगर में मशाल जुलूस निकाला।

मशाल जुलूस डॉ. अंबेडकर पार्क से निकलकर कलेक्ट्रेट चौराहा, रैदोपुर तिराहा, गांधी तिराहा होते हुए पुन: डा. अंबेडकर पार्क पहुंचा।
इसके पूर्व टीईटी अभ्यर्थियों के क्रमिक अनशन को संबोधित करते हुए भाजपाके जिलाध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि पार्टी आप लोेगों के साथ है, आप के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के प्रतिनिधि डॉ. उसमान गनी ने कहा कि सरकार टीईटी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रही है, हम इनके न्यायोचित संघर्ष का समर्थन करते हैं।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता शैलेश राय ने कहा कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। मोर्चा के जिलाध्यक्ष उमेश वर्मा और रविंद्र यादव ने कहा कि शिक्षा और समाज में फैलेे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मशाल जुलूस में छात्र नेता सूरज मिश्र, शशिकांत पांडेय, विशाल सिंह, विपुल यादव, विक्रांत राय सहित ब्रजेंद्र पाठक, रविंद्र राम, संजय कुमार, बृजेश कुमार चौरसिया, परहमंस तिवारी, पंकज कन्नौजिया, अरविंद यादव, नरेंद्र कुमार यादव, रविंद्रनाथ यादव आदि शामिल रहे।
भर्ती को लेकर क्रमिक अनशन 14वें दिन भी जारी

News Source Sabhaar : Amar Ujala (18.6.14)
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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टीईटी संघर्ष मोर्चा दाखिल करेगा अवमानना याचिका

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टीईटी संघर्ष मोर्चा दाखिल करेगा अवमानना याचिका

टीईटी संघर्ष मोर्चा दाखिल करेगा अवमानना याचिका

लखनऊ :  टीईटी संघर्ष मोर्चा शिक्षक भर्ती मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करेगा। यह निर्णय मंगलवार को संघर्ष मोर्चा की हुई बैठक में लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश शंकर दीक्षित व महामंत्री राकेश यादव ने बताया कि राज्य सरकार की समय सीमा बढ़ाने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसलिए मोर्चा अवमानना याचिका दाखिल करने के साथ 30 जून को विधानभवन का घेराव करेगा

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LT Grade Teacher GIC Uttar Prades इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ

 LT Grade Teacher GIC  Uttar Prades इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ

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लखनऊ : राजकीय इंटर कॉलेजों में तीन साल पहले शुरू की गई 1425 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को निदेशालय में मंडलीय संयुक्त निदेशकों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से भर्ती प्रक्रिया की अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी ली और कहा कि मंडलवार पूरा ब्यौरा शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। इसके बाद नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा।

प्रदेश में तीन साल पहले राजकीय इंटर कॉलेजों में 1425 शिक्षकों की भर्ती के लिए मंडलवार विज्ञापन निकाल कर आवेदन लिए गए थे। आवेदन के आधार पर मंडलों में संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी, लेकिन हाईकोर्ट में मामला चले जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। हाईकोर्ट के आदेश पर ही बाद में साक्षात्कार में सफल होने वालों के प्रमाण पत्रों का मिलान किया गया, फिर भी चयनितों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका। प्रमुख सचिव ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। बताया जाता है कि मंडलवार चयनित शिक्षकों को जल्द ही नियुक्ति पत्र देने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया जाएगा

News Source Sabhaar : Amar Ujala (18.6.14)

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Shiksha Mitra News Samayojan : शिक्षा मित्रों के मामले में मजबूत पक्ष रखेगी सरकार

Shiksha Mitra News Samayojan : शिक्षा मित्रों के मामले में मजबूत पक्ष रखेगी सरकार

Shiksha Mitra Vs BTC


लखनऊ : राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के समायोजन के मामले में हाईकोर्ट में पक्ष मजबूती से रखेगी। सरकारी अधिवक्ताओं के साथ जरूरत पड़ी तो निजी अधिवक्ताओं की टीम भी लगाई जाएगी। सरकार का मानना है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन का मामला नहीं फंसेगा। शिक्षा मित्र पूर्व से संविदा शिक्षक हैं, बस उनका समायोजन किया जा रहा है। ये नए शिक्षकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। टीईटी की अनिवार्यता नए शिक्षकों की भर्ती के लिए है। मंगलवार को सचिव बेसिक शिक्षा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दिए।

राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली और उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन करते हुए 30 मई को इस संबंध में आदेश जारी किया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में इस मामले पर 19 जून को सुनवाई होनी है।


News Source / Sabhaar : Amar Ujala (18.6.14)


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Shiksha Mitra Vs BTC कानूनी उपबंधों के खिलाफ शिक्षामित्रों का समायोजन कैसे

Shiksha Mitra Vs BTC कानूनी उपबंधों के खिलाफ शिक्षामित्रों का समायोजन कैसे

Shiksha Mitra Vs BTC

कानूनी उपबंधों के खिलाफ शिक्षामित्रों का समायोजन कैसे

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के एक लाख 24 हजार शिक्षामित्रों को प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को सुनवाई हेतु 19 जून को पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शिक्षामित्रों की तरफ से पक्षकार बनाने की अर्जी को भी पत्रावली पर दाखिल करने की अनुमति देते हुए सभी पक्षों से याचिका पर जवाब मांगा है।

कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि क्या सरकारी नीति कानून के खिलाफ भी बन सकती है।
कानूनी उपबंधों के खिलाफ शिक्षामित्रों का समायोजन सरकार कैसे कर रही है? 

टीईटी पास शिव राजन व अन्य की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल कर रहे हैं। राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजन करने के लिए नियमावली में संशोधन कर नियम 16 (ग) जोड़ा है। इसके तहत शैक्षिक योग्यता में शिथिलता दिए जाने की छूट दी गई है। याची के अधिवक्ता आईएस तोमर का कहना है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सहायक अध्यापक की योग्यता टीईटी पास करना अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय कानून के खिलाफ राज्य सरकार को बिना टीईटी पास किए स्नातक शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता। एनसीटीई की तरफ से अधिंवक्ता रिजवान अली अख्तर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एके यादव ने पक्ष रखा। कोर्ट में तर्क दिया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योग्यता नियमों को शिथिल करने की राज्य सरकार को छूट दी है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी शिक्षामित्रों के समायोजन किया है। याची की तरफ से कहा गया कि केंद्रीय कानून के खिलाफ राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है।

प्रदेश सरकार ने 30 मई 14 को उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल्य शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 एवं उ.प्र. बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा 19वां संशोधन नियमावली 2014 में संशोधन कर शिक्षामित्रों को बिना टीईटी पास किए सहायक अध्यापक बनाने की छूट दी है। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ नियुक्ति करने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। कोर्ट इस मुद्दे व नियमावली की वैधता पर उठाए गए सवालों की 19 जून 14 को सुनवाई करेगी

News Source / Sabhaar : Jagran (17.06.2014)

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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : नियुक्ति मामला: फिर विधानभवन घेरेंगे टीईटी पास

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : नियुक्ति मामला: फिर विधानभवन घेरेंगे टीईटी पास

नियुक्ति मामला: फिर विधानभवन घेरेंगे टीईटी पास

लखनऊ। सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। कोर्ट-कचहरी के बीच संगठनों की जोरआजमाइश भी चल रही है। यूपीटीईटी उत्तीर्ण 2011 संघर्ष मोर्चा ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर फिर से 30 जून को विधानभवन घेरने का एलान किया है।

मंगलवार को यूपीटीईटी उत्तीर्ण 2011 संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें शिक्षकों की भर्ती को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गणेश शंकर दीक्षित और सचिव राकेश यादव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद 25 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश कर दिया कि भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर ही होगी। इसलिए मुख्यमंत्री को अदालत का सम्मान रखते हुए तत्काल चयन प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने 12 सप्ताह में भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। आदेश जारी हुए आठ सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है और अब तक सरकार ने भर्ती के लिए किसी तरह का कदम नहीं उठाया है। अध्यक्ष गणेश शंकर दीक्षित का कहना है कि संगठन 29 जून तक सरकार के अगले कदम की प्रतीक्षा करेगा। अगर तक तक सरकार ने कुछ नहीं किया तो हम लोग एक बार फिर विधानभवन का घेराव करेंगे।

गौरतलब है 30 नवंबर 2011 को सहायक प्राथमिक अध्यापकों की टीईटी हुई थी। सपा सरकार ने सात अगस्त 2102 को नया शासनादेश जारी करते हुए सहायक शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक गुणांक के आधार पर करने का निर्देश दिया। इसके बाद सात दिसंबर को सरकार ने शैक्षिक गुणांक के आधार पर चयन करने का विज्ञापन निकाला। इसी विज्ञापन के आधार पर हाई कोर्ट में अपील की गई जिस पर चार फरवरी 2013 को स्टे हो गया। इसके बाद 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला यथावत लागू करने का आदेश दिया


News Source / Sabhaar : Jagran (17.6.2014)
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सुप्रीम कोर्ट ने 72825 शिक्षकों की भर्ती पर अतिरिक्त समय देने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने 72825 शिक्षकों की भर्ती पर अतिरिक्त समय  देने से किया इंकार




देखें कोर्ट में सरकार द्वारा समय सीमा बढ़ाने की अपील हुई ख़ारिज :





सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार :-

कोर्ट का विवरण : 
जैसा की सबको पता है आज केस १६ न. पर कोर्ट न. ४ में था | 
हमारी तरफ से आनंद रमन तिवारी जी ने शुरुआत की धमाकेदार और ये बिंदुरखे: 
1 ) साहब ये आर्डर 20 नवंबर का है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पारित किया था पर इन्होने पिछले 6 महीनो में कुछ नहीं किया है |

2) डेटा पूरी तरह से सभी डाइट पे सुरक्षित है मात्र गुमराह कर रहे हैं जबकि कोर्ट में केस चल रहा हो तो डेटा पेंडेंसी में रहता है उसको नष्ट न करने का रूल होता है | 

3) फीस वापसी वालों का भी मुद्दा दिखा रहे हैं जबकि डाइट पे सभी का विवरण सुरक्षित है | 

४) हमें काउंसलिंग का schedule  जारी करवाएं |

जज महोदय : आज आखिरी डेट है और अपने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है | 
इतने में पटिशनेर साइड के वकील कुछ बोलते पर जज साहब ने साइलेंट रहने के लिए कहा | 

और फिर क्या था ????? जज साहब ने किसी का कुछ नहीं सुना और कहा की आप जाओ दत्तू सर की बेंच में अपना मामला रखो , क्या कंटेम्प्ट से बचने का ड्रामा कर रहे हो यहाँ पे ?

 इसके बाद फाइलउठाकर बगल में फेंक दी और कहा की अपना नेक्स्ट प्रोसेस समझ लीजिये |

मतलब कंटेम्प्ट फेस कीजिये |

हमारी तरफ से आज ब्रिजेन्देर चाहर जी , मिनाक्षी अरोरा जी और आनंद रमन तिवारी साहबथे || सरकार की तरफसे आर.वेंकटरमणी और सत्य मित्र गर्ग जी थे बाकी का पता नहीं है|


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Shiksha Mitra Vs BTC शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने के मामले में सरकार से जवाब-तलब

Shiksha Mitra Vs BTC  शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने के मामले में सरकार से जवाब-तलब

Shiksha Mitra News Samayojan Vs BTC Candidates in Allahabad High court

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•हाईकोर्ट ने पूछा किस आधार पर शिक्षक बनाना चाह रही है सरकार 

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के करीब पौने दो लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने इस पर प्रदेश सरकार से जवाब मांग लिया है। शिक्षामित्रों के समायोजन को याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। याचिका में शिक्षामित्रों के समायोजन हेतु जारी सात फरवरी 2014 के शासनादेश पर रोक लगाने के साथ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (19 वां संशोधन) नियमावली 2014 और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन नियमावली) 2014 पर भी रोक लगाने की मांग की गई है।



शिक्षामित्रों की ओर से भी इस मामले में अपना पक्ष सुने जाने हेतु शामिल करने की अर्जी दी गई है। याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। पीठ ने प्रदेश सरकार और शिक्षामित्रों से 19 जून तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
बीटीसी प्रशिक्षु शिवम राजन द्वारा दाखिल याचिका में शिक्षामित्रों के समायोजन को कई आधार पर चुनौती दी गई है। आधार लिया गया है कि 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई ने सहायक अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। इसके अनुसार सहायक अध्यापक होने के लिए शिक्षक अर्हता के साथ ही टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। एचआरडी ने इसके तहत गाइड लाइन जारी कि यदि राज्य सरकार को एनसीटीई के नियमों में कोई छूट चाहिए तो उसे केंद्र से अनुरोध करना होगा। प्रदेश सरकार ने केंद्र से कोई अनुमति लिए बिना 14 जनवरी 2011 को एनसीटीई को प्रस्ताव भेजा कि शिक्षामित्रों को बेसिक टीचर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को एनसीटीई ने मंजूरी भी दे दी।
यह मामला भी उठाया गया कि शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। एकलपीठ ने पहले प्रशिक्षण पर रोक लगा दी थी जिसके खिलाफ विशेष अपील हुई। 30 मई 2011 को खंडपीठ ने स्थगन आदेश को रद कर दिया तथा मामले को पुन: निस्तारण के लिए एकलपीठ के समक्ष भेज दिया है। खंडपीठ ने यह भी कहा है कि शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण का मामला एकल न्यायपीठ द्वारा याचिका पर दिए अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने सात फरवरी 2013 को शासनादेश जारी कर शिक्षामित्रों के समायोजन का निर्देश जारी कर दिया।
शिक्षामित्रों के वकील अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों तथा एनसीटीई की अधिसूचना के पैरा चार के तहत शिक्षा मित्रों का समायोजन कर रही है जो नियमानुकूल है। एनसीटीई के अधिवक्ता रिजवान अजी अख्तर ने भी एनसीटीई का पक्ष रखा


News Source/ Sabhaar : Amar Ujala (17.6.14)
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UP Recruitment News परिवहन विभाग : सरकार ने इसकी नियमावली को हरी झंडी दी

UP Recruitment News परिवहन विभाग  : सरकार ने इसकी नियमावली को हरी झंडी दी

परिवहन विभाग  : सरकार ने इसकी नियमावली को हरी झंडी दे दी है

परिवहन विभाग : संभागीय निरीक्षक के दो तिहाई पद खाली
120 पद, तैनाती महज 40 पर

लखनऊ। परिवहन विभाग में संभागीय निरीक्षक (आरआई) के दो तिहाई पद खाली हैं। आलम यह है कि प्रदेश में 120 पदों के सापेक्ष मात्र 40 संभागीय निरीक्षक ही तैनात हैं। एक-एक निरीक्षक के पास तीन-तीन जिलों का प्रभार है। जबकि परिवहन विभाग में यह पद काफी महत्वपूर्ण होता है। गाड़ियों की फिटनेस से लेकर पंजीकरण जैसे महत्वपूर्ण काम इन्हीं के जिम्मे होते हैं।
परिवहन विभाग में संभागीय निरीक्षक रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। कई जगह आरटीओ लाइसेंस जारी करने तक का अधिकार भी इन्हीं को दे देते हैं। ऐसे में लाइसेंस जारी करने से लेकर गाड़ियों की फिटनेस व वाहनों के पंजीकरण तक का काम इन्हीं के पास होता है। प्रदेश में 76 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) के ऑफिस हैं। सभी ऑफिसों में एक-एक संभागीय निरीक्षक की पोस्ट है। जबकि बड़े ऑफिसों में दो-दो संभागीय निरीक्षक के पद स्वीकृत हैं। इसके अलावा कुछ पद मुख्यालय के भी हैं।
आरआई जैसे महत्वपूर्ण पद खाली होने का नुकसान जनता को भी उठाना पड़ रहा है। जिन आरआई के पास तीन-तीन जिलों का प्रभार है वे हफ्ते में एक या दो दिन ही एक जिले को दे पाते हैं। ऐसे में गाड़ियों की फिटनेस व पंजीकरण जैसे महत्वपूर्ण कामों के लिए लोगों को हफ्तों दौड़ लगानी पड़ती है। दरअसल, इन पदों पर भर्तियां इसलिए भी नहीं हो पा रही थीं क्योंकि इसकी नियमावली ही नहीं थी। हालांकि अब सरकार ने इसकी नियमावली को हरी झंडी दे दी है

News Sabhaar : Amar Ujala (17.6.2014)

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हरियाणा में नियमित किए जांयेंगे अतिथि शिक्षक एवं संविदा कर्मचारी

HTET, Teacher Selection in Haryana : हरियाणा में नियमित किए जांयेंगे अतिथि शिक्षक एवं संविदा कर्मचारी

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HTET, Teacher Selection in Haryana
 
नईदिल्ली। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा एवं जिन अतिथि शिक्षकों की सेवाओं को 10 साल पूरे हो गए हैं उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। इस फैसले का लाभ उन अतिथि शिक्षकों एवं संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा जिन्हे बिना किसी पात्रता परीक्षा के नौकरी पर लिया गया था।
हरियाणा सरकार ने अपनी रेगुलराइजेशन पॉलिसी में संशोधन करते हुए कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी करेंगे, उन्हें रेगुलर किया जाएगा।
बैठक में एकमुश्त उपाय के तौर पर यह फैसला लिया गया कि किसी स्वीकृत पद के समक्ष नियुक्त किसी भी कर्मचारी, जिसने सेवा के दस वर्ष पूरे कर लिए हैं या 31 दिसंबर, 2018 की निर्दिष्ट तिथि को पूरे हो जाएंगे, उनको नियमित किया जाएगा। चाहें कर्मचारी की मूल नियुक्ति विज्ञापन तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से न की गई हो। बशर्ते उसका सेवा का रिकार्ड संतोषजनक होना चाहिए।
सरकार के इस फैसले का लाभ विभिन्न सरकारी कार्यालयों और बोर्ड और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों को तो मिलेगा ही, साथ ही लंबे समय से संघर्ष कर रहे गेस्ट टीचरों को भी इसका लाभ मिलेगा
News Sabhaar : bhopalsamachar. com/archives/7984

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No Attestation of Document Required in UP

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 No Attestation of Document Required in UP

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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : जून के अंत तक जारी हो सकती है नियुक्ति सूची

 Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : जून के अंत तक जारी हो सकती है नियुक्ति सूची

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मैनपुरी (भोगांव): परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की हसरत को लेकर तीन वर्ष पहले आवेदन कर चुके युवाओं की किस्मत इस माह के अंतिम सप्ताह तक चमक सकती है। प्रशिक्षु शिक्षक चयन को लेकर शासन द्वारा जनपद स्तर से मांगी गई सारी सूचनाओं का संकलन कर लिया गया है। अब आवेदकों को शासन द्वारा नियुक्ति के संबंध में जारी की जाने वाली सूची का बेसब्री से इंतजार है।

प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के लिए तत्कालीन सरकार ने टीईटी व बीएड उत्तीर्ण युवाओं से आवेदन मांगे थे। इन आवेदन पत्रों पर शासन की लेटलतीफी और लगातार बीत रहे समय के चलते न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जून माह में शासन स्तर से सभी जिलों की डायटों से आवश्यक सूचनाएं मांगी थी। जनपद के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों के डाटा को वेबसाइट पर मर्ज करने के बाद सोमवार की दोपहर तक सभी आवेदन पत्रों की स्केनिंग का कार्य पूर्ण हो गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि 25 जून से पूर्व शासन चयनितों की एक सूची हरहाल में जारी कर देगा और इसके बाद आवेदकों को काउंसलिंग के लिए अभिलेखों के साथ संबंधित जनपद में जाना होगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जनपद स्तर पर डायट प्राचार्य व बीएसए के नेतृत्व वाली चार सदस्यीय टीम के द्वारा आवेदकों को विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। इस संबंध में डायट प्राचार्य आरएस बघेल ने बताया कि शासन के द्वारा नवीन शैक्षिक सत्र से पूर्व ही इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सारे प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रक्रिया में तेजी से हो रहे काम से शिक्षक बनने की आस लगाये बैठे आवेदकों को खुशी के पलों का इंतजार बेसब्री से है।

News Source Sabhaar : Jagran (16.06.14)

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BTC UPTET : बीटीसी प्रशिक्षुओं ने किया प्रदर्शन

BTC UPTET : बीटीसी प्रशिक्षुओं ने किया प्रदर्शन

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बीटीसी प्रशिक्षुओं ने किया प्रदर्शन
मीरजापुर : बरियाघाट स्थित जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय पर सोमवार को बीटीसी प्रशिक्षुओं ने धरना-प्रदर्शन किया। कहा कि बिना टीईटी के शिक्षामित्रों को अध्यापक बनने का विरोध करते हुए कहा कि इसे रोका जाय। इस दौरान प्रदेश सरकार को कार्रवाई करने से संबंधित ज्ञापन बीएसए को सौंपा।
इस अवसर पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार गुणवत्तायुक्त शिक्षा चाहती तो है लेकिन वह ऐसे शिक्षामित्रों को अध्यापक बनाना चाहती है जो टीईटी का विरोध कर रहे हैं। इससे शिक्षा अधिकार अधिनियम का घोर उल्लंघन हो रहा है। इसके साथ ही यह संविधान के खिलाफ व घोर निराशाजनक है। कहा गया कि एक सर्वे में यह रिपोर्ट सामने आई है कि 65 प्रतिशत शिक्षामित्र ऐसे हैं जिनको साधारण जोड़ व घटाना तक नहीं आता है।
ऐसे शिक्षामित्रों को अध्यापक बनाने से प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश के भविष्य को अंधकारमय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मांग की गई कि ऐसे शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनने से रोका जाय। अध्यक्षता हरेकृष्ण चौबे ने किया। इस अवसर पर कमलेश प्रजापति, प्रदीप कुमार तिवारी, गणेश ओझा, प्रशांत सिंह आदि उपस्थित थे

News Source Sabhaar : Jagran (16.6.14) 

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UPTET/ BTC : हुजूर, इनकी ओर भी कर लें नजरें इनायत

UPTET/ BTC : हुजूर, इनकी ओर भी कर लें नजरें इनायत

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इलाहाबाद : करीब पौन तीन लाख शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सूबे में बेसिक शिक्षा परिषद सारे मानक पूरे करके बैठे पांच हजार प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति देने में आज तक हीलाहवाली कर रहा है। टीईटी उत्तीर्ण करने से लेकर डायट से विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण पूरा करके बैठे इन शिक्षकों को अब सीधे विद्यालयों में तैनात किया जाना है। यह 2008 के विशिष्ट बीटीसी में चयनित शिक्षक हैं। अटक अटक कर पूरी हुई चयन प्रक्रिया का दुष्परिणाम भोग रहे इन शिक्षकों के संबंध में परिषद के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इनकी तैनाती प्राथमिकता में नहीं है। अभी तो शिक्षामित्रों के समायोजन पर ही पूरा जोर है।

दरअसल, 2007-08 में 88 हजार विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इसमें जिन युवाओं की मेरिट कम थी, उन्हें 2011-12 में सूबे के अलग-अलग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में दाखिला मिला। यहां से पास होने वाले प्रशिक्षुओं को इसका जरा भी इल्म न था कि नौकरी अभी उनसे काफी दूर हैं। इसकी वजह यह थी कि इसके पहले प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को तुरंत नियुक्ति मिल गई थी।

नौकरी पाने से पहले कम मेरिट से पास प्रशिक्षुओं के समक्ष एक और परीक्षा टीईटी पास करने का निर्देश हुआ। टीईटी की अनिवार्यता का आदेश 23 अगस्त 2010 से लागू हो चुका था। इससे युवा खासे परेशान हुए। उन्होंने इस आदेश और शिक्षक बनने की दो अलग-अलग प्रक्रियाओं को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने दो टूक कहा कि उन्हें टीईटी अनिवार्य रूप से पास करना होगा। इनमें से करीब पांच हजार प्रशिक्षुओं ने 2014 में टीईटी पास कर लिया है, लेकिन उन्हें नौकरी कब मिलेगी यह तय नहीं है। कहा जा रहा है कि शासन का जोर इस समय 58 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन पर है। उन्हीं की भर्ती करने में सभी लगे हैं, लेकिन पांच हजार शिक्षकों का कोई नामलेवा नहीं है।

क्या कहते हैं अफसर

बेसिक शिक्षा परिषद कहीं से दोषी नहीं है और न ही देरी के लिए जिम्मेदार है। जब अगस्त 2010 से टीईटी लागू हो गया है तो परिषद इसमें क्या करें। प्रशिक्षुओं को 2013 में मौका मिला लेकिन परीक्षा पास नहीं कर सके। इस बार वे पास होकर आए हैं। अब वहे अर्ह हैं उन्हें नौकरी दी जाएगी। संभव है, अगस्त तक उनकी भर्ती का विज्ञापन निकलेगा।
संजय सिन्हा, सचिव
बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद
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क्या है मामला

वर्ष 2007-08 में प्रदेश में 88 हजार विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों की भर्ती निकली थी। उस समय हुई परीक्षा में सूबे के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में युवाओं को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया गया था। ऐसे में जिन युवाओं की मेरिट अच्छी थी उन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी सूची में नाम आने पर प्रशिक्षण लिया और फिर नौकरी भी पा गए। लेकिन जिन युवाओं का नाम पांचवीं-छठीं सूची में आया उन्हें डायट में वर्ष 2011-12 में प्रवेश मिल सका। ऐसे में इनके सामने टीईटी पास करने की बाध्यता भी आ गई। 2012 में टीईटी हुई ही नहीं। 2013 की टीईटी परीक्षा वे पास नहीं कर सके। अब 2014 में वे पास हुए हैं तो नौकरी पाने के लिए एड़ियां घिस रहे हैं। साथ ही एक परीक्षा को पास करने वाले नौकरी पाने के लिए अलग-अलग मानकों से जूझ रहे हैं।

कौन-कौन भर्ती लंबित

शिक्षकों की सामान्य- 72825

विज्ञान एवं गणित - 29 हजार

विशिष्ट बीटीसी - 10 हजार

News Source / Sabhaar : Jagran (16.06.14)

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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : तेज हुआ टीईटी संघर्ष मोर्चा का आंदोलन

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : तेज हुआ टीईटी संघर्ष मोर्चा का आंदोलन

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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, 72825 Teacher Recruitment, UP-TET 2011,

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आजमगढ़ : प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर आंदोलित टीईटी संघर्ष मोर्चा का आंदोलन लगातार जारी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद निश्चित समय सीमा के अंदर नियुक्ति शुरू न करने से आक्रोशित मोर्चा के लोग मंगलवार को मेहता पार्क से मशाल जुलूस निकालेंगे और सरकार का जमकर विरोध जताएंगे।

संयोजक रवींद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार योग्य, बेरोजगार युवाओं को नियमानुसार योग्यता के आधार पर नौकरी देने की बजाय उन्हें छलने का कार्य कर रही है। रजनीश राय ने कहा कि संयम की भी कोई सीमा होती है। शिक्षकों की कलम की धार तलवार की धार से भी तीव्र होती है जिसका वार उत्तर प्रदेश सरकार के लिए घातक होगा। मयंक यादव एवं विघ्नेश गौतम ने कहा कि उप्र सरकार हम टीईटी उत्तीर्ण शिक्षित नौजवानों, योग्य एवं आदर्श शिक्षकों की भर्ती पूरी न करके हमें लाचार, कमजोर, बेबस एवं मजबूर बनाना चाहती है। उमेश कुमार ने कहा कि हमारी मंजिल अत्यधिक नजदीक है परंतु भर्ती प्रारंभ होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर अरविंद यादव, हरेंद्र प्रसाद यादव, मनोज पुरी, रजनीश राय, रवींद्र यादव, कृष्ण मुरारी राय, प्रतीक जायसवाल, जैनेंद्र प्रताप सिंह, मिथिलेश यादव, शरद राय, भोला प्रजापति, दीपक राय, मिथिलेश यादव आदि उपस्थित थे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश संरक्षक दिवाकर तिवारी के नेतृत्व में टीईटी संघर्ष मोर्चा से मिला और स्नातक विधायक देवेंद्र सिंह से इस मामले को विधानसभा में उठाने का आग्रह किया। इस अवसर पर शैलेश राय ने कहा कि टीईटी अध्यापकों के साथ सौतेला व्यवहार सरकार को महंगा पड़ेगा। प्रतिनिधि मंडल में केदारनाथ सिंह, कमलकांत सिंह, दिनेश कुमार आदि उपस्थित थे

News Source / Sabhaar : Jagran (16.6.14)

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Shiksha Mitra News Samayojan : शिक्षा मित्र समायोजन को रोकने के लिए डाली गयी याचिका की अगली सुनवाई 19 जून

Shiksha Mitra News Samayojan : शिक्षा मित्र समायोजन को रोकने के लिए डाली गयी याचिका की अगली सुनवाई 19 जून

Shiksha Mitra News Samayojan Vs BTC Candidates in Allahabad High court

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 32

Case :- WRIT - A No. - 32572 of 2014

Petitioner :- Shivam Rajan & 3 Others
Respondent :- State Of U.P. & 4 Others
Counsel for Petitioner :- Indrasen Singh Tomar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,R.A. Akhtar

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
Put up this case on 19 June 2014 in the additional cause list.
Order Date :- 16.6.2014
DS/-

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3367240

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फेस बुक पर सभी पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं ,
देखें लोग क्या कह रहे हैं :-

Avnish Avi
TET-- Teacher Eligibility Test

ऐसा टेस्ट जो टीचर होने की योग्यता को दर्शाता है शिक्षा मित्र इस टेस्ट से भाग रहे हैं क्यूँ की उन्हें पता है इसे पास करना टेडी खीर है इन्होने अपनी योग्यता स्वं ही सिद्ध कर दी है अब सोचने वाली बात ये है अगर गलत नीतियों का लाभ उठाकर ये स्थायी टीचर बन जायेंगे पूरे बैसिक विभाग का कबाड़ा कर देंगे अभी तक तो ये प्रेशर में थोड़ी बहुत जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं बाद में ये स्वतंत्र होकर अपना कार्य करेंगे तब इनकी अयोग्यता का असली रूप सामने आयेगा
*****

Gazi Imam Ala (Shiksha Mitra Sangh ) :-

प्रिय मित्रों , जो भी लैटेस्ट सूचना आ रही है उसे तुरंत आप लोगों तक फेसबुक और साइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी भरोसा करें और आगे भी जैसे ही कोई नई सूचना आयेगी उसे तुरंत साइट और फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी , हम स्वयं फेसबुक और यूपीप्राथमिकशिक्षामित्र.काम से जुडकर आप लोगों तक सूचना उपलब्ध कराते रहते हैं , फोन पर अत्यधिक काल्स आने की वजह से फोन की बैट्री डिस्चार्ज हो जा रही है जिससे हमें आगे के काम कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड जा रहा है अत: आप सभी लोगों से अपील है कि नेट के माध्यम से लैटेस्ट सूचना प्राप्त करते रहें अथवा संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों से सम्पर्क करें सीधे हमें काल्स न करते हुए हमें आगे की कार्यवायी करने में सहयोग करें. 

धन्यवाद ....... 

सहयोग की अपेक्षा के साथ आपका अपना प्रदेश अध्यक्ष गाज़ी इमाम आला, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ, उत्तर प्रदेश

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Shyam Dev Mishra :

शिक्षामित्र मामले से जुड़े सभी लोग, पक्ष-विपक्ष, दोनों ही ज़रा सर्वोच्च न्यायालय की पांच-सदस्यीय संविधान-पीठ के इस ऐतिहासिक निर्णय पर गौर फरमाएं तो 19 को कुछ ऐसा हो सकता है जिसका मुगालता भी किसी को न होगा। ट्रेनिंग की वैधता, संविदा के दौरान स्नातक, शिक्षामित्रों की विधिक स्थिति, सब पीछे छूट सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 14 ने 15वां संशोधन लील लिया, यदि वैसे ही 19वें को निगल जाये तो ताज्जुब की बात नहीं ! प्रश्न आजीविका के अधिकार का जो है …… वैसे बता दूँ यह मात्र निर्णय नहीं, यह निर्णय अस्थायी कर्मियों के स्थायीकरण/नियमितीकरण के मामलों में एक निर्देश है जिसे इस निर्णय के जारी होने के बाद से मानने के लिए सभी न्यायालय बाध्य है, बशर्ते इसे सही तरीके से पेश किया जाये।

CASE NO.:
Appeal (civil) 3595-3612 of 1999
PETITIONER: Secretary, State of Karnataka and others
RESPONDENT: Umadevi and others
DATE OF JUDGMENT: 10/04/2006
BENCH:
Y.K. SABHARWAL ARUN KUMAR G.P. MATHUR, C.K. THAKKER & P.K. BALASUBRAMANYAN
JUDGMENT:
J U D G M E N T
WITH
CIVIL APPEAL NO.1861-2063/2001, 3849/2001,
3520-3524/2002 and CIVIL APPEAL NO. 1968 of 2006
arising out of SLP(C)9103-9105 OF 2001
P.K. BALASUBRAMANYAN, J.
Leave granted in SLP(C) Nos.9103-9105 of 2001

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Shalabh Tiwari  :

काश शिक्षा मित्रों ने टेट और फाँसी में से टेट को मंजूर
किया होता ,काश टेट की अर्थी उठाने की जगह उसकी डोली उठाई
होती तो उनकी तथाकथित सर्वशक्तिमान सरकार और
उनका संगठन उन्हें बेवकूफ बनाकर आज उन्हें फाँसी के तख़्त पर
ना खड़ा कर पाता ,,,, लार्जर बेंच ने टेट को इतना मजबूत नैतिक
धरातल प्रदान कर दिया है कि अब कोई कोर्ट चाहे
भी तो किसी को टेट से मुक्त नही कर सकता ,,,,,
अम्बवानी ,शाही एवं बघेल की त्रयी द्वारा लिखा लार्जर बेंच
का निर्णय शिक्षा ,शिक्षक और शिक्षण के महत्त्व पर अब तक
लिखा गया गया विश्व का श्रेष्ठतम ग्रन्थ है .....

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Nalin Snsn >>>>
शिक्षामित्र समायोजन
हाई कोर्ट में आज की सुनवाई का विवरण आज कोर्ट न. 32 में लगभग 18 मिनट की सुनवाई के दौरान याचियों के अधिवक्ता श्री तोमर को सुना गया। जिसमे उन्होंने इस समायोजन को लेकर अपनी बात को जज महोदय के सामने बड़े  तर्कपूर्ण ढंग से रखा ।
कुछ तथ्यों को लेकर जज महोदय ने सरकारी पक्ष के सामने अपनी शंकाएं प्रकट की। सरकारी अधिवक्ता ने इसके लिए समय की मांग की।
जज महोदय श्री बघेल ने सरकारी पक्ष के आग्रह पर आगामी 19 जून की तिथि मुकर्रर की।
धन्यवाद।
***



Shiv Prakash Kushwaha >>>>>

शिक्षामित्र भाई कहते है कि -

हमारी नियुक्ति 2010 से पहले की है।

एन0टी0ई0 ने 2010 से पहले नियुक्ति पाये अध्यापको को टी0ई0टी0 से छूट प्रदान किया है।

अतः हम इस टी0ई0टी0 से छूट के हकदार है।

मै शिक्षामित्रो से पूछना चाहता हूँ कि -

1-क्या शिक्षामित्रो की नियुक्ति बेसिक नियमावली के तहत हुई है ?

2- क्या शिक्षामित्रो को अप्रशिक्षित वेतनमान 7300 मिला है।

3- क्या शिक्षामित्रो को 12 महिने अप्रशिक्षित वेतन मिला है।
---
जाहिर सी बात है इन सभी सवालो का उत्तर है नही।

तो फिर ये टी0ई0टी0 से छूट के हकदार कैसे हो गये।

एन0सी0टी0ई0 द्वारा जारी टी0ई0टी0 से छूट पत्र मे शिक्षामित्र का कही जिक्र नही है।

वह पत्र मृतक आश्रित अध्यापको के लिये है।

कुल मिलाकर शिक्षामित्रो को टी0ई0टी0 से छूट मिलना मुश्किल ही नही नामुमकीन है

शिक्षामित्र भाई खुश है कि स्थगन आदेश नही मिला है सिर्फ अगली डेट लगी है।

जब शिक्षामित्रो के समायोजन की अभी कोई प्रक्रिया चालू ही नही है तो स्थगनादेश किसपे मिलेगा।

अभी तो समायोजन की विग्यप्ति 7 जूलाई को आयेगी।

फिर अगले डेट पे देखना या तो आर्डर आयेगा नही तो स्थगनादेश जरूर मिल जायेगा।
--
शिक्षामित्रो के समायोजन पर बहस जारी है।
हर कोई अपने हिसाब से तर्क दे रहा है।
शिक्षामित्र भाई तर्क दे रहे है कि राज्य सरकार ने आर0टी0ई0 एक्ट को संशोधित करते हुए शिक्षामित्रो को टी0ई0टी0 छूट दे दी है।
ऐसा सोचने वालो से मेरा ये कहना है कि -
शिक्षा समवर्ती सूची मे है।
इसका मतलब ये होता है कि इसपर राज्य एवं केन्द्र सरकार नियम बना सकती है।
लेकिन अगर राज्य सरकार इसपर कोई नियम बनाती है और वह नियम पहले से लागू केन्द्रिय नियम के विपरीत होता है तो राज्य सरकार का नियम मान्य नही होता है।
चूंकि आर0टी0ई0 एक्ट केन्द्रिय नियम है। इसके तहत शिक्षामित्रो पर भी टी0ई0टी0 लागू है।
अब राज्य सरकार ने इस केन्द्रिय नियम के विपरीत संशोधन करके शिक्षामित्रो को टी0ई0टी0 से छूट प्रदान किया है।
जो स्वतः निरस्त हो जायेगा।
इसपर आज हाईकोर्ट की मुहर लग जायेगी

*****
Santosh Dixit >>>>


Shiksha mitron ke samayojan par stay lo varna job gai hath se .chahe b.ed ,b.t.c., S.b.t.c. koi bhi ho kisi ko job na mil sakegi ye ek katu satya hai bhai apne log chahe jitani sahanubhuti rakhe but sm ke man me b.ed walon and other ke liye chhuri hi chalti rahi . Yad rakho abhi chook gaye to naukari gai hath se isiliye gov 72825 ki bharti ka mamla aage ke liye tal rahi bad me gov sm dwara stay b.ed bhrti pe
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BTC, Shiksha Mitra News Samayojan : शिक्षामित्रों की राह में विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थी रोड़ा

BTC, Shiksha Mitra News Samayojan : शिक्षामित्रों की राह में विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थी रोड़ा


इलाहाबाद : प्रदेश सरकार के शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन में नया पेंच फंसता नजर आ रहा है। सरकार के फैसले का विरोध विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थी खुलकर सामने आ गए हैं। विशिष्ट बीटीसी 2008 में चयनित अभ्यर्थी शिक्षामित्रों के समायोजन को नियम विरुद्ध बता रहे हैं। वह पहले बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग पर अड़े हैं। इसको लेकर हजारों अभ्यर्थी जुलाई में कोर्ट की शरण लेने वाले हैं, साथ ही सड़क पर एकजुटता के साथ आवाज बुलंद करेंगे।

प्रदेश में विशिष्ट बीटीसी 2008 के 20 हजार के लगभग अभ्यर्थी हैं, जिन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। वहीं राज्य सरकार ने प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तकरीबन डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक पद पर करने का निर्णय लिया है। इसमें 50 हजार के लगभग सिर्फ इंटर पास हैं, शेष स्नातक की पढ़ाई किए हैं। विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थी इसी का विरोध कर रहे हैं, कि जो शिक्षक बनने के पात्र ही नहीं हैं उन्हें बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थी जितेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं सरकार का कदम भारत के भविष्य को अंधकारमय बना देगा। कहा कि सरकार हर तरह से प्रशिक्षित विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को अनदेखा कर रही है। वहीं शिक्षामित्रों का समायोजन नियम-कानून के विरुद्ध हो रहा है, जिसका हर स्तर पर विरोध होगा।

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ऐसे चलेगा अभियान

-विशिष्ट बीटीसी 2008 के अभ्यर्थियों को एक मंच पर लाया जाएगा।

-हर जिले में सप्ताह में एक दिन सामूहिक बैठक होगी।

-माह में एक बार मंडल स्तरीय सभा करके अभियान को गति दी जाएगी।

-दो माह में एक बार लखनऊ में हजारों अभ्यर्थी जुटकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।

-एसएमएस के जरिए हर अभ्यर्थी को जोड़ते हुए आंदोलन एवं हर गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी

News Source : Jagran / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/allahabad-city-11388204.html

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BTC : समायोजन के विरोध में जाएंगे कोर्ट

BTC : समायोजन के विरोध में जाएंगे कोर्ट

 BTC, Shiksha Mitra, Shiksha Mitra News Samayojan,

इलाहाबाद : विशिष्ट बीटीसी-2008 के छात्र-छात्राओं ने शिक्षामित्रों के समायोजन के सरकार के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। विशिष्ट बीटीसी एसोसिएशन की शनिवार को हुई बैठक में उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी। बैठक में जितेंद्र प्रताप सिंह, उमेश यादव, देवेंद्र सिंह, रमेश सोनकर, संजीव आदि मौजूद रहे।

News Sabhaar : Amar Ujala (15.6.14)

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UP Teacher Transfer : शिक्षिकाओं को मनचाही तैनाती

UP Teacher Transfer : शिक्षिकाओं को मनचाही तैनाती
सड़क के किनारे वाले स्कूलों में मिलेगी पोस्टिंग

लखनऊ। परिषदीय स्कूलों की शिक्षिकाओं की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें मनचाही तैनाती दी जाएगी। तैनाती ऐसे स्कूलों में दी जाएगी जहां से उन्हें आने-जाने में सहूलियत हो। इसके लिए शिक्षिकाओं से सड़क के किनारे वाले स्कूलों का विकल्प लिया जाएगा। जल्द ही बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश भेजने की तैयारी है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी महिलाओं को तैनाती देने से पहले उन्हें तीन से पांच स्कूलों का विकल्प मांगने के लिए खाली स्थानों वाले स्कूलों की सूची दी जाएगी। महिलाएं इसके आधार पर अपना विकल्प देंगी। वे जो विकल्प देंगी उसके आधार पर ही उन्हें तैनाती दी जाएगी। यह व्यवस्था नई शिक्षिकाओं के साथ ही पदोन्नति के बाद दूसरे स्कूलों में तैनाती पाने वाली और अंतरजनपदीय स्थानांतरित होकर आने वाली शिक्षिकाओं पर भी लागू की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने की तैयारी है। इसके बाद भी यदि शिक्षिकाओं की तैनाती में मनमानी की गई तो बीएसए के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।




राज्य सरकार हर साल जून में शिक्षकों का अंतरजनपदीय तबादला तथा जिले स्तर पर शिक्षकों को पदोन्नति देकर दूसरे स्कूलों में तैनाती करती है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षिकाओं की सुरक्षा के संबंध में सुझाव दिए थे। इसी आधार पर विकल्प लेकर तैनाती पर सहमति बनी है ।


शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र 31 जुलाई तक




शिक्षा मित्रों को बंद और एकल स्कूलों में ही सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाएगा।
7 जुलाई तक जारी कर दी जाएगी मेरिट लिस्ट
1 अगस्त से ग्रहण कर सकेंगे कार्यभार
बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को समायोजन संबंधी कार्यक्रम भेजा  

लखनऊ :  शिक्षा मित्रों को परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में 31 जुलाई तक 58 हजार से अधिक शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाएगा। इसके लिए मेरिट लिस्ट 7 जुलाई तक जारी कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा मित्रों के समायोजन संबंधी कार्यक्रम शासन को भेज दिया है।


राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत 1.70 लाख शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का निर्णय किया है। इसके लिए तीन चरणों में शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले चरण में 58 हजार से अधिक शिक्षा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इन्हें परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली संशोधित की जा चुकी है।
बंद और एकल स्कूलों में ही होंगे समायोजित ः सूत्रों का कहना है कि बेसिक शिक्षा निदेशालय ने समायोजन को लेकर शासन को जो कार्यक्रम भेजा है, उसके मुताबिक 30 जून तक मेरिट लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद 7 जुलाई तक जिलेवार विज्ञापन दिए जाएंगे। 14 व 15 जुलाई को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर प्रमाण पत्रों के मिलान के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी और 31 जुलाई तक नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। 1 अगस्त से कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (15.06.14)

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