HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 32
Case :- WRIT - A No. - 32572 of 2014
Petitioner :- Shivam Rajan & 3 Others
Respondent :- State Of U.P. & 4 Others
Counsel for Petitioner :- Indrasen Singh Tomar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,R.A. Akhtar
Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
Put up this case on 19 June 2014 in the additional cause list.
Order Date :- 16.6.2014
DS/-
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3367240
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देखें लोग क्या कह रहे हैं :-
Avnish Avi
TET-- Teacher Eligibility Test
ऐसा टेस्ट जो टीचर होने की योग्यता को दर्शाता है शिक्षा मित्र इस टेस्ट से भाग रहे हैं क्यूँ की उन्हें पता है इसे पास करना टेडी खीर है इन्होने अपनी योग्यता स्वं ही सिद्ध कर दी है अब सोचने वाली बात ये है अगर गलत नीतियों का लाभ उठाकर ये स्थायी टीचर बन जायेंगे पूरे बैसिक विभाग का कबाड़ा कर देंगे अभी तक तो ये प्रेशर में थोड़ी बहुत जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं बाद में ये स्वतंत्र होकर अपना कार्य करेंगे तब इनकी अयोग्यता का असली रूप सामने आयेगा
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Gazi Imam Ala (Shiksha Mitra Sangh ) :-
प्रिय मित्रों , जो भी लैटेस्ट सूचना आ रही है उसे तुरंत आप लोगों तक फेसबुक और साइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी भरोसा करें और आगे भी जैसे ही कोई नई सूचना आयेगी उसे तुरंत साइट और फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी , हम स्वयं फेसबुक और यूपीप्राथमिकशिक्षामित्र.काम से जुडकर आप लोगों तक सूचना उपलब्ध कराते रहते हैं , फोन पर अत्यधिक काल्स आने की वजह से फोन की बैट्री डिस्चार्ज हो जा रही है जिससे हमें आगे के काम कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड जा रहा है अत: आप सभी लोगों से अपील है कि नेट के माध्यम से लैटेस्ट सूचना प्राप्त करते रहें अथवा संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों से सम्पर्क करें सीधे हमें काल्स न करते हुए हमें आगे की कार्यवायी करने में सहयोग करें.
धन्यवाद .......
सहयोग की अपेक्षा के साथ आपका अपना प्रदेश अध्यक्ष गाज़ी इमाम आला, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ, उत्तर प्रदेश
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Shyam Dev Mishra :
शिक्षामित्र मामले से जुड़े सभी लोग, पक्ष-विपक्ष, दोनों ही ज़रा सर्वोच्च न्यायालय की पांच-सदस्यीय संविधान-पीठ के इस ऐतिहासिक निर्णय पर गौर फरमाएं तो 19 को कुछ ऐसा हो सकता है जिसका मुगालता भी किसी को न होगा। ट्रेनिंग की वैधता, संविदा के दौरान स्नातक, शिक्षामित्रों की विधिक स्थिति, सब पीछे छूट सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 14 ने 15वां संशोधन लील लिया, यदि वैसे ही 19वें को निगल जाये तो ताज्जुब की बात नहीं ! प्रश्न आजीविका के अधिकार का जो है …… वैसे बता दूँ यह मात्र निर्णय नहीं, यह निर्णय अस्थायी कर्मियों के स्थायीकरण/नियमितीकरण के मामलों में एक निर्देश है जिसे इस निर्णय के जारी होने के बाद से मानने के लिए सभी न्यायालय बाध्य है, बशर्ते इसे सही तरीके से पेश किया जाये।
CASE NO.:
Appeal (civil) 3595-3612 of 1999
PETITIONER: Secretary, State of Karnataka and others
RESPONDENT: Umadevi and others
DATE OF JUDGMENT: 10/04/2006
BENCH:
Y.K. SABHARWAL ARUN KUMAR G.P. MATHUR, C.K. THAKKER & P.K. BALASUBRAMANYAN
JUDGMENT:
J U D G M E N T
WITH
CIVIL APPEAL NO.1861-2063/2001, 3849/2001,
3520-3524/2002 and CIVIL APPEAL NO. 1968 of 2006
arising out of SLP(C)9103-9105 OF 2001
P.K. BALASUBRAMANYAN, J.
Leave granted in SLP(C) Nos.9103-9105 of 2001
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Shalabh Tiwari :
काश शिक्षा मित्रों ने टेट और फाँसी में से टेट को मंजूर
किया होता ,काश टेट की अर्थी उठाने की जगह उसकी डोली उठाई
होती तो उनकी तथाकथित सर्वशक्तिमान सरकार और
उनका संगठन उन्हें बेवकूफ बनाकर आज उन्हें फाँसी के तख़्त पर
ना खड़ा कर पाता ,,,, लार्जर बेंच ने टेट को इतना मजबूत नैतिक
धरातल प्रदान कर दिया है कि अब कोई कोर्ट चाहे
भी तो किसी को टेट से मुक्त नही कर सकता ,,,,,
अम्बवानी ,शाही एवं बघेल की त्रयी द्वारा लिखा लार्जर बेंच
का निर्णय शिक्षा ,शिक्षक और शिक्षण के महत्त्व पर अब तक
लिखा गया गया विश्व का श्रेष्ठतम ग्रन्थ है .....
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Nalin Snsn >>>>
शिक्षामित्र समायोजन
हाई कोर्ट में आज की सुनवाई का विवरण आज कोर्ट न. 32 में लगभग 18 मिनट की सुनवाई के दौरान याचियों के अधिवक्ता श्री तोमर को सुना गया। जिसमे उन्होंने इस समायोजन को लेकर अपनी बात को जज महोदय के सामने बड़े तर्कपूर्ण ढंग से रखा ।
कुछ तथ्यों को लेकर जज महोदय ने सरकारी पक्ष के सामने अपनी शंकाएं प्रकट की। सरकारी अधिवक्ता ने इसके लिए समय की मांग की।
जज महोदय श्री बघेल ने सरकारी पक्ष के आग्रह पर आगामी 19 जून की तिथि मुकर्रर की।
धन्यवाद।
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Shiv Prakash Kushwaha >>>>>
शिक्षामित्र भाई कहते है कि -
हमारी नियुक्ति 2010 से पहले की है।
एन0टी0ई0 ने 2010 से पहले नियुक्ति पाये अध्यापको को टी0ई0टी0 से छूट प्रदान किया है।
अतः हम इस टी0ई0टी0 से छूट के हकदार है।
मै शिक्षामित्रो से पूछना चाहता हूँ कि -
1-क्या शिक्षामित्रो की नियुक्ति बेसिक नियमावली के तहत हुई है ?
2- क्या शिक्षामित्रो को अप्रशिक्षित वेतनमान 7300 मिला है।
3- क्या शिक्षामित्रो को 12 महिने अप्रशिक्षित वेतन मिला है।
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जाहिर सी बात है इन सभी सवालो का उत्तर है नही।
तो फिर ये टी0ई0टी0 से छूट के हकदार कैसे हो गये।
एन0सी0टी0ई0 द्वारा जारी टी0ई0टी0 से छूट पत्र मे शिक्षामित्र का कही जिक्र नही है।
वह पत्र मृतक आश्रित अध्यापको के लिये है।
कुल मिलाकर शिक्षामित्रो को टी0ई0टी0 से छूट मिलना मुश्किल ही नही नामुमकीन है
शिक्षामित्र भाई खुश है कि स्थगन आदेश नही मिला है सिर्फ अगली डेट लगी है।
जब शिक्षामित्रो के समायोजन की अभी कोई प्रक्रिया चालू ही नही है तो स्थगनादेश किसपे मिलेगा।
अभी तो समायोजन की विग्यप्ति 7 जूलाई को आयेगी।
फिर अगले डेट पे देखना या तो आर्डर आयेगा नही तो स्थगनादेश जरूर मिल जायेगा।
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शिक्षामित्रो के समायोजन पर बहस जारी है।
हर कोई अपने हिसाब से तर्क दे रहा है।
शिक्षामित्र भाई तर्क दे रहे है कि राज्य सरकार ने आर0टी0ई0 एक्ट को संशोधित करते हुए शिक्षामित्रो को टी0ई0टी0 छूट दे दी है।
ऐसा सोचने वालो से मेरा ये कहना है कि -
शिक्षा समवर्ती सूची मे है।
इसका मतलब ये होता है कि इसपर राज्य एवं केन्द्र सरकार नियम बना सकती है।
लेकिन अगर राज्य सरकार इसपर कोई नियम बनाती है और वह नियम पहले से लागू केन्द्रिय नियम के विपरीत होता है तो राज्य सरकार का नियम मान्य नही होता है।
चूंकि आर0टी0ई0 एक्ट केन्द्रिय नियम है। इसके तहत शिक्षामित्रो पर भी टी0ई0टी0 लागू है।
अब राज्य सरकार ने इस केन्द्रिय नियम के विपरीत संशोधन करके शिक्षामित्रो को टी0ई0टी0 से छूट प्रदान किया है।
जो स्वतः निरस्त हो जायेगा।
इसपर आज हाईकोर्ट की मुहर लग जायेगी
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Santosh Dixit >>>>
Shiksha mitron ke samayojan par stay lo varna job gai hath se .chahe b.ed ,b.t.c., S.b.t.c. koi bhi ho kisi ko job na mil sakegi ye ek katu satya hai bhai apne log chahe jitani sahanubhuti rakhe but sm ke man me b.ed walon and other ke liye chhuri hi chalti rahi . Yad rakho abhi chook gaye to naukari gai hath se isiliye gov 72825 ki bharti ka mamla aage ke liye tal rahi bad me gov sm dwara stay b.ed bhrti pe
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UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
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Shiv Prakash Kushwaha >>>>>
ReplyDeletesir m aapse kuch baat karna chahta hu,,,,,,,,
वह पत्र मृतक आश्रित अध्यापको के लिये है।
is matter k baare mai.....
plzzzzzzz contact me,,,,,
Mobile no. 9837584045
id= amir.riyasat@gmail.com