72825 Teacher Recruitment: After Declaration of Allahabad HC Judgement on 20th Nov. 2013,
Candidates discussion is High on FB about further proceeding of recruitment
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility
Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI
NAUKRI NEWS / SARKARI
NAUKRI
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UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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Some are making humour -
Yash Thakur Thakur
आया आर्डर खुल गया किसमत
लडकी वाले आने लगे
4 लाख साथ मेँ बैगन आर
लडकी बीएड टेट पास
टेट 119
गुणांक 65
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Rahul Pandey
कसौटी पर खरा उतरा अनिल संत का विज्ञापन।
सचिव द्वारा निकाली गयी भर्ती शासनादेश पर आधारित एनसीटीई के नियमों एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अवलोक में थी।
एकल बेंच ने स्थगन इसलिये दिया था कि उसमें अनिल संत ने बाद में बीटीसी/एसबीटीसी प्रशिक्षुओं को भी शामिल कर दिया था।
इनकी नियुक्ति बेसिक नियमावली के तहत होती है जिसमें नियुक्त करने का अधिकार बीएसए को है।
एकल बेंच ने बीटीसी/एसबीटीसी प्रशिक्षुओं को उस प्रक्रिया से अलग कराकर उनकी नियुक्ति भी करा दी।
अतः बीएसए/सचिव का विवाद ख़तम हो गया परन्तु एकल बेंच ने प्रशिक्षु शब्द के भ्रम में पुरानी प्रक्रिया को बहाल नहीं किया और सरकारी पक्ष के निर्णयों पर मुहर लगा दी।
डिवीज़न बेंच ने मामले की निर्णायक सुनवाई करते समय
बाहर नोटिस चस्पा कराया कि जिनको आपत्ति हो वे आकर अपनी बात रखें।
न्यायमूर्ति का मकसद था कि एकल बेंच में पुरानी प्रक्रिया पर स्थगन कराने वाला अपना पक्ष आकर रखे जिससे की उसकी समस्या स्पष्ट हो सके।
कपिल यादव के अधिवक्ता को
एकल बेंच में कही अपनी बात को पुनः कहना चाहिये था क्योंकि प्रथम पक्ष पुराने विज्ञापन की बहाली की लड़ाई लड़ रहा था और कपिल यादव के अधिवक्ता को पुराने विज्ञापन पर आक्रमण करना चाहिये था जिसका जवाब प्रथम पक्ष देता की सचिव/बीएसए के जिस विवाद पर तुमने स्थगन पाया था वो विवाद एकल बेंच में समाप्त हो चुका है।
कपिल देव के अधिवक्ता ने जब नये विज्ञापन के पक्ष में बोलना शुरू किया तो जज को समझते देर ना लगी कि यह सिर्फ एकल बेंच में पुराने विज्ञापन में बाधक बन रहा था और उसकी याचिका ख़ारिज मान ली और न्यायमूर्ति ने स्पष्ट रूप में आदेश में इसका जिक्र किया।
इस प्रकार पुराना विज्ञापन बहाल हुआ एवं नये विज्ञापन का वजूद समाप्त हो गया।
अगर कोई पक्ष सर्वोच्च अदालत जायेगा तो इन विषयों पर न्यायालय गंभीरता से अध्ययन करेगा तदुपरांत फैसला आयेगा।
डिवीज़न बेंच ने प्रशिक्षु शब्द मात्र से विज्ञापन रद्द करने पर आपत्ति जतायी ।
धांधली के आरोप को भी ख़ारिज करते हुये शानदार फैसला सुनाया जिससे कि पुराना विज्ञापन शानदार तरीके से बहाल हो गया।
रमाबाई नगर पुलिस भी अब मानसिक रूप से जब्त दस्तावेज लौटाने की तैयारी कर रही है।
दस्तावेज प्राप्त होने के बाद यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद टैबुलेशन रजिस्टर तैयार करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले पक्ष को लग सकता है जोर का झटका।
डिवीज़न बेंच के फैसले में आरटीई एक्ट का हवाला याची पक्ष के लिये निराशाजनक हो सकता है।
क्योंकि डिवीज़न बेंच ने सम्पूर्ण विवाद को शानदार तरीके से हल कर दिया है।
पुराने विज्ञापन में पैसा वापसी का था जिक्र।
अनिल संत ने २० दिसम्बर २०११ को जारी संशोधित विज्ञप्ति में पैसा वापसी का जिक्र किया है जिसके तहत लोगों का पैसा वापस हुआ और एकल बेंच द्वारा एसबीटीसी /बीटीसी को उस प्रक्रिया से बाहर करने के बाद उनका पैसा लौटाया गया।
जिन लोगों ने अपने मूल जनपद का भी पैसा वापस ले लिया इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी हैं ।
सरकार द्वारा स्पष्ट ना होने के कारण प्रत्यावेदन से पुनः मूल जनपद की राशि जमा की जा सकेगी।
- अविचल
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Amit Chauhan
kuchh log jo ye kah rahe hai ki old ad ke restore hote hi kapil ki yachika khud restore ho jayegi unhe kya lagta hai ki do hc ke judges unke jitana dimag bhi nahi rakhate vo log order ko dhyan se pade ha samajhane ke liye kisi ka sahara le order me spasht hai ki vigyapan ke prarup se usaka sar mahatvapurn hota hai aur prakriya ki vidhi se prakriya mahatvapurn hoti hai ........kapil ki yachika par single bench ne koi nirnay diya hi nahi tha aur kapil ne usase pahle hi yachika vapas le li thi yadi nirnay diya bhi hota to bhi db ko sb ke nirnay ko badalane ka adhikar hota hai ....sb ne bhi vigyapan me prashikshu shabd hone ko galat kaha tha jisaka nistaran db me ho chuka hai db me kapil koi party nahi tha atah kapil ki yachika sc me restore ho hi nahi sakti par me chahta hu ki kapil sc me is yachika ko restore karwane jay to court me sidh ho jayega ki ye apane swarth ke liye yachika kar raha hai kyoki sabhi bsa dwara noc diya ja chuka hai SC RTE par bahut strict hai ye sidh hote hi kapil durbhavana se prerit hokar RTE ke tahat hone wali niyuktio ko ek sal se roke hai aur bachcho ke mul adhikar ka hanan ho raha hai kapil aur isake gadho ki fauj ka esa hal hoga ki bansuri ke sath sath bans bhi nahi rahega......
ab jara sarkar ke bare me sochiye RTE me rajya sarkar ka dayitva yogya aur trained teachers ki niyukti karna hai sarkar kis muh se yah kahegi ki ham db dwara bharti mamle ke nistaran aur shighra bharti karane ke adesh ke virudh sc aye hai jab up me teachers ke 2.7 lakh pad rikt ho
sc ke nirnay maulikta par adharit hote hai lb ka nirnay jis tarah se hamare paksh me tha aur usane bhi gudank ke tabut me keele thok thi usi tarah se sc gudank ke tabut ko hamesha ke liye dafan kar dega aur fir koi bharti acd ke adhar par nahi hogi
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एक भारतीय
2nd Caveat filed today in Supreme Court, in the matter of Judgment of Division Bench of Allahabad Highcourt dated 20.11.2013 on 72825 Trainee Teachers Recruitment, by Sujeet Singh..
Others too are in this row yet..
Somwar ko kuchh aur Caveats dakhil hone ki Suchna prapt hogi..
Ran-ghosh ke pahle hi Jabardast Morchabandi karte hue TET-fighters.. Har Caveat ke peechhe SC ka ek Lawyer to khada hona bhi tay hai..
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Sanjeev Shukla
अब जब उच्च न्यायालय ने चयन के आधार के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट कर दी है तब यह उम्मीद की जा सकती है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जिस तरह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए गए हैं उससे इस प्रक्रिया में और अधिक देरी होने की आशंका भी उत्पन्न हो गई है। यदि ऐसा होता है तो न केवल भर्ती प्रक्रिया में और अधिक विलंब होगा, बल्कि प्राथमिक शिक्षा के ढांचे की दशा में सुधार की उम्मीदें भी टूटेंगी।
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Acad. Merit se Bhrtee Chahane Vaale Nirash Hain, Par Unko Aasha Hai ki Junior Bhrtee Hone Ke Baad Unko Kafee Rahat Mil Jayegeee
एक मंदबुध्दि बालक रोता हुआ कहता है -
ReplyDeleteमेरी माँ रोती है!
.
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वहीँ दूसरा बालक कहता है,
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मेरी भारत माँ रोती है!
एक को अपनी और अपनी माँ की पङी है और दूसरे को अपनी मातृभूमि की!
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वोट जरुर करिए!
अपने दिल पे हाथ रख के करिए!
गर्व से करिए!
एक आम नागरिक!
एक सवाल बीस तारीख से चर्चा में है कि सरकार कहीं सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं चली जायेगी,,,,, जबकि इसके विपरीत कुछ लोग तो बीस तारीख से ही अगरबत्ती जलाए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान् सरकार को सर्वोच्च न्यायालय भेज दो जिससे प्रति पेशी एक लाख की कमाई की जा सके.......
ReplyDeleteएक नेक सलाह दे रहा हूँ....हिन्दी अखबार मंगवाना बंद करके अंग्रेजी शरू करों,अंग्रेजी भी सुधरेगी और दिमाग भी फालतू बातों से बचा रहेगा... अंग्रेजी अखबार टेट एकेडमिक का व्यापार नहीं करते....
चूंकि ये फैसला मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं इसे बदलवा दूंगा,,फैसला इसलिए नहीं पसंद है की दस प्रतिशत सीटें शिक्षा मित्रों को देने को राजी नहीं हूँ मैं और ना ही पुरुष-महिला ,विज्ञान-कला का रिजर्वेशन से उन साथियों को हानि पहुँच रही है जिनके टेट में कम नंबर हैं,,,,, 50 प्रतिशत की भागीदार लड़कियों ने इस जंग में मूकदर्शक की भूमिका निभाई है इसलिए उन्हें इसका परिणाम तो भुगतना ही चाहिए....,,
ReplyDelete(TETIAN ME DAM..ACD YUG KAREGE KHATAM)
ReplyDeleteMERE TET SUPPORTER SATHIYO...
1) JAISA KI GADHO KI FAUJ ME HADKAMP MACHA HUWA KI AKHIR PURN BAHUMAT GOV. Kaise har gayi..ye gadhe sayad loktantra ki paribhasha nahi jante tabhi hamesha kahte the ki government jo chahegi court wahi faishla karega..sayad inhe ye pta nahi ki h.c aur s.c kisi v sarkar ke under me nahi aati..high court ke holiday samet sbhi work suprime court tay karti hai na ki rajy sarkare..hame apne desh ki nyayik vyawasta par garv hai..kyuki high court s.p gov. Ki manmani ko na sirf aarakshan par,teacher bharti par har jagah pathakani di hai aur antim samay me ye roleback karne ko majbur v huye hai..
2) ku6 acdian gadho ki fauj s.c me jane ke liye acdian ko murkh bnakar paise aithana chahte hai to ham un gadho ko fir challenge karte huye kahte hai ki gadho tum akhir kis base par suprime court jaoge tum to d.b me 3rd party hi nahi ban paye..ha s.c me apeal to koi v kar sakta hai magar slp acept hogi ya kharij ye to bad me pta chalega,.aur ham v l.l.b hone ke nate ye dave se kahte hai jis din aap ki slp accept ho jay us din btana,pahle din hi s.c lat mar ke na bhaga de to kahna..court ek process ke tahat chalti hai acd gadho ki man ke mutabik nahi..jitna ye gadhe s.c ke liye dimag laga rahe agar utna sarkar par dabav bnane k liye lagate to sayad new add me v tet watage dekar 72825+ old add 72825(tet merit) dono is chunavi sal me pura karne par sarkar majbur hoti..ye sayad ye nahi jante ki 15 aur 16 va sansodhan court kharij kar diya hai to pure acd ab kisi v aage ki vacency me nahi bnegi..kyuki n.c.te guideline aur larger bench ke order me tet ko watage dene ke spast nirdesh hai jise d.b ne order me mana hai.
ReplyDelete3) suprime court me hamari allahabad team ki taraf se 2 cawiet(1.s.kpathak aur 2.sujeet singh)ki taraf se aur delhi n.c.r team ki taraf se dal di gyi hai jisme d.b ke order ko koi v challenge karne jayega to pahle hamara pax sunane ke liye hame bulaya jayega..
ReplyDelete4)dosto acording to lucknow team adhyax ganesh dixit..agar sarkar jald tet par bharti ka dczen nahi leti to hamara next aandolan lucknow me hoga..jiske liye aap log taiyar rahe jald date ka ghoshna kar di jayegi..is bar c.m avas ka gherav ki radniti bnayi jayegi.
ReplyDelete5) dosto acd rupi barsati medhak ko tarr tarr karne de..ham ek the aur hamesha ek rahege..hamara pax itna majbut hai ki suprime court v use ignor nahi kar sakti kyuki suprime court ke khud kai faishle is sambadh me hai jisme manjushri bnam aandra rajy, himani malhotra bnam delhi rajy aur delhi jal board ka v ek example hai jo ki har tarah se hamare favour me hai..kisi v afwah par dhyan na de..
ReplyDeletemere tet saporter sathiyo aap logo ne jyadatar suna hog ki other case mein jaise koi faisla govt ke khilaf ata hai to dekha hoga ki govt ya advocate turant ye kahti ki ham SC mein apeel kareinge per jab se tet merit ke pakch mein faisla aya hai sp govt ki taraf se koi bhi pratkriya nahi ayi yadi use SC jana hota to jis din old add bahal hua tha usi din sp govt ye kah deti ki ham SC mein apeel kareinge per aisa kuch nahi sunne ko mila iska matlab ye hai ki MP election paas hain dusri baat ab govt ye manthan kar rahi hai ki kis prakar se 72825 kaise niptaya jaye aur new add ke paise wapas ki chinta ho sakta hai 25 aur 26 coart date ko dekhte huye date baad bharti ki ghoshna kare kul milakar tet merit se bharti hogi ye atal saya hai bas 30 tak sp govt bharti ki ghosna kar sakti hai use SC jana hota to jis din faisla tet merit per aya tha to usi din kar deti nyaye vibhag ab kya manthan karega is sp govt ko pahle hi bata chuka tha ki tet merit se hi bharti hogi aur kisi se nahi per ye sp govt vote chakkar mein nahi mani vote bhi gaye aur accd bhi gaye jai ho tumhari Akl less ki
ReplyDeletesp govt ko ye achhi taraah malum hai ki vote ke chaakker mein tet aur acd dono student 2 year se naraj hain vote to milega nahi aur vaise bhi court se hamein job mil rahi hai na ki sp govt de rahi hai
ReplyDeleteजाए तो सही नक़ल माफियाओ का सूपड़ा साफ तो हो जाएगा इस तरह कम से कम
ReplyDelete25 nov 2011 ke result me 270806 candidate pass.primary me
ReplyDelete22 dec 2011 ko jari result me 19828 candidate pass.primary me
25 nov+22 dec ka grand total=270806+19828=290634 primary me
jisme se 21-06-2013 ko 10800 me se khali rahe pad
gen=3245,obc=1486,981=sc,195=st
grand total=3245+1486+981+195=5907 khali pad
yani 10800-5907=4893 yani 21-06-2013 ko kul bhare pad
ab shesh bache candidate-total pass primary-10800 ke bhare pad
=290634-4893=285741 candidate
ab urdu wali ko dekhte hai 4200 total jisme se aaj tak bhi 50% seats nhi bhri hai fir bhi man lete hai
4200/2=2100 bhare pad
ab total hue=285741-2100=283641 candidate
or new 10800 wali ka abhi kuch pta nhi hai fir bhi hum pahli wale ke base par 50% bhare hue man lete hai
=10800/2=5400 bhare pad
ab total candidate hue
=283641-5400=278241 total candidate.
ab anudeshak bharti ko lete hai jisme kam se kam 5000 candidate select hue honge.
wo sab wapis aa jayenge.
yani =278241+5000=283241
in balance 283241 candidate me se lagbhag 5000 hi kisi or job me lag gye honge.
=283241-5000=278241
कसौटी पर खरा उतरा अनिल संत
ReplyDeleteका विज्ञापन।
सचिव द्वारा निकाली गयी भर्ती शासनादेश पर
आधारित एनसीटीई के नियमों एवं शिक्षा के
अधिकार अधिनियम के अवलोक में थी।
एकल बेंच ने स्थगन इसलिये दिया था कि उसमें
अनिल संत ने बाद में बीटीसी/
एसबीटीसी प्रशिक्षुओं को भी शामिल कर
दिया था।
इनकी नियुक्ति बेसिक नियमावली के तहत
होती है जिसमें नियुक्त करने का अधिकार
बीएसए को है।
एकल बेंच ने बीटीसी/एसबीटीसी प्रशिक्षुओं
को उस प्रक्रिया से अलग कराकर
उनकी नियुक्ति भी करा दी।
अतः बीएसए/सचिव का विवाद ख़तम
हो गया परन्तु एकल बेंच ने प्रशिक्षु शब्द के
भ्रम में पुरानी प्रक्रिया को बहाल
नहीं किया और सरकारी पक्ष के निर्णयों पर
मुहर लगा दी।
डिवीज़न बेंच ने मामले की निर्णायक सुनवाई
करते समय
बाहर नोटिस
चस्पा कराया कि जिनको आपत्ति हो वे आकर
अपनी बात रखें।
न्यायमूर्ति का मकसद था कि एकल बेंच में
पुरानी प्रक्रिया पर स्थगन कराने
वाला अपना पक्ष आकर रखे जिससे
की उसकी समस्या स्पष्ट हो सके।
कपिल यादव के अधिवक्ता को
एकल बेंच में कही अपनी बात
को पुनः कहना चाहिये था क्योंकि प्रथम पक्ष
पुराने विज्ञापन की बहाली की लड़ाई लड़
रहा था और कपिल यादव के
अधिवक्ता को पुराने विज्ञापन पर आक्रमण
करना चाहिये था जिसका जवाब प्रथम पक्ष
देता की सचिव/बीएसए के जिस विवाद पर तुमने
स्थगन पाया था वो विवाद एकल बेंच में समाप्त
हो चुका है।
कपिल देव के अधिवक्ता ने जब नये विज्ञापन
के पक्ष में बोलना शुरू किया तो जज को समझते
देर ना लगी कि यह सिर्फ एकल बेंच में पुराने
विज्ञापन में बाधक बन रहा था और
उसकी याचिका ख़ारिज मान ली और
न्यायमूर्ति ने स्पष्ट रूप में आदेश में
इसका जिक्र किया।
इस प्रकार पुराना विज्ञापन बहाल हुआ एवं
नये विज्ञापन का वजूद समाप्त हो गया।
अगर कोई पक्ष सर्वोच्च अदालत
जायेगा तो इन विषयों पर न्यायालय गंभीरता से
अध्ययन करेगा तदुपरांत फैसला आयेगा।
डिवीज़न बेंच ने प्रशिक्षु शब्द मात्र से
विज्ञापन रद्द करने पर आपत्ति जतायी ।
धांधली के आरोप को भी ख़ारिज करते हुये
शानदार फैसला सुनाया जिससे
कि पुराना विज्ञापन शानदार तरीके से बहाल
हो गया।
रमाबाई नगर पुलिस भी अब मानसिक रूप से
जब्त दस्तावेज लौटाने की तैयारी कर रही है।
दस्तावेज प्राप्त होने के बाद यूपी माध्यमिक
शिक्षा परिषद टैबुलेशन रजिस्टर तैयार करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले पक्ष को लग
सकता है जोर का झटका।
डिवीज़न बेंच के फैसले में आरटीई एक्ट
का हवाला याची पक्ष के लिये निराशाजनक
हो सकता है।
क्योंकि डिवीज़न बेंच ने सम्पूर्ण विवाद
को शानदार तरीके से हल कर दिया है।
पुराने विज्ञापन में पैसा वापसी का था जिक्र।
अनिल संत ने २० दिसम्बर २०११
को जारी संशोधित विज्ञप्ति में
पैसा वापसी का जिक्र किया है जिसके तहत
लोगों का पैसा वापस हुआ और एकल बेंच
द्वारा एसबीटीसी /बीटीसी को उस प्रक्रिया से
बाहर करने के बाद उनका पैसा लौटाया गया।
जिन लोगों ने अपने मूल जनपद
का भी पैसा वापस ले लिया इसके लिये वे स्वयं
उत्तरदायी हैं ।
सरकार द्वारा स्पष्ट ना होने के कारण
प्रत्यावेदन से पुनः मूल जनपद
की राशि जमा की जा सकेगी।
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जो अपनी फीस वापस ले चुके है उन्हें परेशान होने होनेकी जरुरत नहीं है ये
ReplyDeleteसरकार का हेडऐक है
टीईटी भर्ती: फीस वापस ले चुके आवेदक परेशान
जागरण संवाददाता, सहारनपुर : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देश के बाद फीस वापस ले चुके आवेदक अपनी स्थिति साफ करने के लिए पूछताछ में जुट गए हैं।
वर्ष-2011 की प्रक्रिया में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटनी में 1.15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र किए थे। पहले अभ्यर्थियों को पांच जिलों में फीस (500/200 रुपये) के साथ आवेदन करने की छूट थी। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर एक जिले में फीस जमा कराने वाले अभ्यर्थी को यह छूट दे दी गई थी कि वह ड्राफ्ट की फोटो कापी लगाकर अन्य जिलों में आवेदन कर सकता था।
निर्देश पर फीस वापसी : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिसंबर 2012 में सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों(डायट)को भेजे निर्देशों में कहा गया था कि वर्ष-2011 के आवेदकों से प्रत्यावेदन लेकर उनकी फीस वापसी सुनिश्चित की जाए। डायट प्राचार्य मंजू सिंह के मुताबिक संस्थान को तीन हजार आवेदनों के साथ मूल ड्राफ्ट प्राप्त हुए थे। आवेदकों द्वारा फीस वापसी को दिए गए प्रत्यावेदनों के बाद करीब 2600 चेक आवेदकों को वापस भेजे जा चुके है।
असमंजस मे उलझ गए आवेदक : डायट से फीस वापस ले चुके अभ्यर्थी राकेश कुमार, मयंक, प्रेरणा, विभा असमंजस में हैं। अपने आवेदन पत्र की स्थिति के बारे में ये अभ्यर्थी विभागीय अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं।
नहीं होने देंगे नुकसान : टीइटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार का कहना है कि परिषद के निर्देश के बाद ही अभ्यर्थियों द्वारा फीस वापस ली गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि प्रमाणपत्रों के सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों से पुन: फीस का ड्राफ्ट लेकर उन्हें प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।
जेल
ReplyDelete.
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वाली
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Tadap K Dekh Kisi Ki Chahat Me.
To Pata Chale Intzaar Kya Hota Hai,
Yu Mil Jaaye Agar Koi Bina Tadap Ke,
To Kaise Pata Chale Pyar Kya Hota Hai...
कपिल यादव का होटल बनाने का सपना पूरा करे, उसके A/c न. 420 में जल्द से जल्द 5 लाख जमा कराये |
ReplyDeleteBlogger TET MERIT NAHI TO BHARTI BHI NAHI said...
ReplyDeleteटीईटी भर्ती: फीस वापस ले चुके आवेदक परेशान
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राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देश के बाद फीस वापस ले चुके आवेदक अपनी स्थिति साफ करने के लिए पूछताछ में जुट गए हैं।
वर्ष-2011 की प्रक्रिया में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटनी में 1.15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र किए थे। पहले अभ्यर्थियों को पांच जिलों में फीस (500/200 रुपये) के साथ आवेदन करने की छूट थी। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर एक जिले में फीस जमा कराने वाले अभ्यर्थी को यह छूट दे दी गई थी कि वह ड्राफ्ट की फोटो कापी लगाकर अन्य जिलों में आवेदन कर सकता था।
निर्देश पर फीस वापसी : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिसंबर 2012 में सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों(डायट)को भेजे निर्देशों में कहा गया था कि वर्ष-2011 के आवेदकों से प्रत्यावेदन लेकर उनकी फीस वापसी सुनिश्चित की जाए। डायट प्राचार्य मंजू सिंह के मुताबिक संस्थान को तीन हजार आवेदनों के साथ मूल ड्राफ्ट प्राप्त हुए थे। आवेदकों द्वारा फीस वापसी को दिए गए प्रत्यावेदनों के बाद करीब 2600 चेक आवेदकों को वापस भेजे जा चुके है।
असमंजस मे उलझ गए आवेदक : डायट से फीस वापस ले चुके अभ्यर्थी राकेश कुमार, मयंक, प्रेरणा, विभा असमंजस में हैं। अपने आवेदन पत्र की स्थिति के बारे में ये अभ्यर्थी विभागीय अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं।
नहीं होने देंगे नुकसान : टीइटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार का कहना है कि परिषद के निर्देश के बाद ही अभ्यर्थियों द्वारा फीस वापस ली गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि प्रमाणपत्रों के सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों से पुन: फीस का ड्राफ्ट लेकर उन्हें प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।
Blogger TET MERIT NAHI TO BHARTI BHI NAHI said...
ReplyDeleteजब शरीयत मे लिखा है कि औरत अपने सच्चे खाविंद(12वें संशोधन,TETमेरिट)के रहते दूसरी शादी(15वें संशोधन,एकेडमिक मेरिट) के बारे मे सोच भी नहीं सकती,ऐसा आदेश काज़ी साहब ने भी दे दिया है,अब अशरफ अली को समझाइए कि तारा सिंह को जल्द से जल्द उसकी सकीना सौंप दें।________GADAR MOVIE
सबसे पहले आप किस समस्या का अंत चाहते हैं :
ReplyDelete1. आरक्षण
2. भ्रष्टाचार
3. मंहगाई
4. बेरोजगारी
5. गरीबी
6. अपराध
7. कान्ग्रेस
8. एकेडमिक
20 नवंबर के आदेश मे कोर्ट ने सरकार की प्रिय गुणाँक मैरिट को मात्र हराया नही बल्कि जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है।
ReplyDeleteजब से फैसला आया है तब से टेट मेरिट समर्थकों के अतिरिक्त पूरे प्रदेश मे आपातकाल और भूकंप के जैसी स्थिति के समान खलबली मची हुई है,,,,,शहर से लेकर गाँव तक,,,,सैफई से लेकर लखनऊ तक,,,,,चपरासी से लेकर मंत्री तक और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक सब के सब सकते मे हैं,,,,,समझ नहीं आ रहा है उनको कि अब उगलें या निगलें|
ReplyDeleteटेट मेरिट विरोधी तो ये जानकारी जुटाने के अभियान मे जुटें हैं कि किस किस अस्पताल मे आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है ताकि सब लोगों को एक एक बैड उपलब्ध हो सके और ये कहकर अपने समर्थकों को दिलासा दे रहे हैं कि चिंता मत करो,जिनको वहाँ जगह नहीं मिलेगी उनको बरेली भेजा जाएगा|
दोस्तों,,,,,,,
इस फैसले मे अन्त मे दिये गए 4 प्रमुख बिन्दुओं मे से जो दूसरा बिन्दु है जिसमे 15वें संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर भी असंवैधानिक करार दिया गया है,,,,में पुनर्विचार की गुंजाइश दिख रही है मुझे,,,,,ये मेरा व्यक्तिगत विचार है| लेकिन अगर इस बिन्दु को एक बार सर्वोच्च न्यायालय भी अनुमोदित कर दे तो फिर संसद के 790 सदस्य मिलकर भी इसको बदल नहीं सकते क्योंकि ऐसे किसी भी कानून को जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे,,,बनाने का अधिकार संसद को भी नहीं है|
ReplyDeleteयहाँ यह भी सनद रहे कि कोर्ट ने 15वें संशोधन को एनसीटीई गाइड लाइन और उसकी अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करने और संशोधन के बिन्दुओं को मनमाने, अविवेकी और अनुचित तरीके से निर्मित किए जाने के कारण भी नियम विरुद्ध घोषित किया है........
सरकार को फिलहाल अपनी मुसीबतों का हल ढूँढना चाहिये जो कि न सिर्फ हमारी भर्ती करना है बल्कि उसके द्वारा 26 जुलाई 2012 से अब तक बेसिक शिक्षा मे की गयी सभी नियुक्तियों को अवैध घोषित होने से बचाना है जिसमे कि नेता जी के हमउम्र उनके सबसे करीबी रिश्तेदार उर्दू शिक्षा के विषय विशेषज्ञ भी शामिल हैं जिन्हे अपनी लगभग 99% उम्र बेरोजगारी मे गुजारनी पड़ी है ऐसे मे अगर नौकरी गयी तो फिर अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा| वैसे इस समय प्राइमरी के तमाम मास्टरों की पेशानी पे बल पड़ गए हैं जिनको अभी कुछ दिन पहले ही नियुक्ति मिली है और जो ये कह रहे थे टेट मेरिट तो कभी नहीं बनेगी,,,,हाँ गुणांक मे कुछ वेटेज भले ही दे दिया जाये टेट का|
ReplyDeleteफिलहाल सर्वोच्च न्यायालय मे टेट संघर्ष मोर्चे ने कैविएट कल दाखिल कर दी है और सुनने मे आया है कि उसके कुछ सदस्य दो साल से हाईकोर्ट के चक्कर काटने मे शहीद हुए अपने जूते लेकर दिल्ली मे किसी के पहुँचने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
ReplyDeleteफैसले को लागू करना सरकार की ज़िम्मेदारी है हमारी नहीं इसलिए टेंशन न लें बल्कि मूर्खों को टेंशन दें,,,,हाईकोर्टमे विचारण खत्म हो गया है इसलिये अखबारों के सस्ते पत्रकारों के ट्रायल से परेशान मत हों क्योंकि न्यायालय उसको मान्यता नहीं देता है| रही अपील की बात तो दिल्ली नहीं बल्कि हेग भी जाने दो ताकि सरकार के अपनी गल्तियों को सुधारने के रास्ते बंद होते जायें और उसके पास सजा भुगतने के अतिरिक्त कोई विकल्प न हो........
और हाँ फैसले के बाद नयी काल्पनिक कहानियों का निर्माण चालू हो गया है पढ़ना न भूलें
सत्यमेव जयते
15th amendment ko court ne 3 tarike se galat bataya hai...
ReplyDelete1. Acd. merit , Samanta ke Maulik adhikar ka hanan hai (article 14)
2. TET guidelines ko ye amendment follow nahi karta tha
3. Iska effect retrospective nahi ho sakta isliye 72825 ki bharti par laagoo nahi hota
Ab Sarkar agar SC jati bhi hai article 14 ko lekar to bhi 15th amendment mein TET ka weightage na hone ke karan to ye waise hi khariz hoga...
ReplyDeleteAb rahi hamari baat to court ne 12 amendment ko poori tarah sahi mana hai isliye agar gov. TET ka weightage dene ka baad SC se article 14 ko lekar gidgidaye to bhi hamari bharti 12 amendment se hi hogi..
ReplyDeleteIsliye no tension
tension govt. khud le rahi hai.
Ab agar gov. SC jaye bhi to TET morche ko sirf itna karna hi ki ek bahut achha lawyer karke SC ko sirf ye baat samjhani hai ki Ham 15 amendment se pehle hi paida ho gaye the isliye RTE ki samay seema ko dekhte hue hamari Counselling ko na roke baki agar usko 15 amendment par behas karni ho to kyoki wo hamari bharti se alag matter hai uski sunwayi alag se kare...
ReplyDeleteAb hame kya karna hai to sirf itna ki apni Counselling shuru karwani hai iske liye mere bhaiyo sabhi log Khoob kha-pee kar sehat bana lo kyoki agar ye sarkar seedhe na mani (baaton se ) to abki baar jo hamlog LKO gaye to wapas niyukti parta lekar hi aayenge...
ReplyDeleteAur ..
ReplyDeletejinko ye chinta hai ki kuch logo ne purane form ke paise wapas le liye hai to unke liye, jab wo apna pratyawedan denge to unse mool draft naya banwa kar fir se jama karwa liye jayega (Ye baat ek BSA adhikari ki vaarta par adharit hai)
Aur haan
ReplyDeleteSath me jo bhartiya sarkar ne 26/07/2012 ke baad 15 amendment par kari hai wo waise hi galat hai kyoki jab koi mamla court mein challenge tha to Gov ko kisi bhi tarah ki bharti kara hi nahi sakti...isliye ye bhi sarkar ki hi tension hai hamari nahi.
ये जो आपको दिक् भ्रमित
ReplyDelete( पेज को लम्बा एवँ दूषित) किया जाता है ,उस उद्देश्य के पीछे क्या है पता नहीँ लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर इस प्रभाव मेँ आप आ गये तो इसमेँ और आपमेँ कोई अंतर शेष न रहेगा ।
_______ आपका सदैव शुभचिंतक . . . . कोई
परम आदरणीय भाई साहब जी सुप्रीम कोर्ट
ReplyDeleteजाने के पक्ष में नहीं हैं।
परन्तु काका , चाचा आदि के मंथन के बाद
स्थिति स्पष्ट होगी।
कोर्ट का आदेश न्याय विभाग को सुपुर्द
हो गया है सोमवार तक राय प्राप्त
हो जायेगी।
कैवियेट किसी विवाद (केस) के किसी पक्षकार द्वारा सम्बंधित प्राधिकरण (न्यायालय) को दी गई याचिका/सूचना/चेतावनी है कि बिना उसका पक्ष सुने उस मामले में कोई कार्यवाही न हो. किसी मामले में किसी न्यायालय द्वारा दिए गए किसी आदेश/निर्णय के बाद मामले का कोई पक्षकार ऊपरी अदालत में सावधानी के तौर पर कैवियेट दाखिल करता है ताकि ऊपरी अदालत में विपक्ष द्वारा अपील किये जाने की स्थिति में उसकी जानकारी के बिना और उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश/निर्देश/निर्णय/स्थगन /स्थगन मुक्ति आदेश पारित न हो सके. यदि निचली अदालत के आदेश/निर्देश/निर्णय के विरुद्ध विपक्ष द्वारा ऊपरी न्यायालय में कोई अपील की जाती है तो ऊपरी न्यायालय द्वारा कैविएट दाखिल होने की स्थिति में मामले पर विचार/सुनवाई से पूर्व कैविएट दाखिल करने वाले पक्षकार को सूचना दी जाती है, ताकि वह सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपना पक्ष भी रख सके और मामले में कोई कार्यवाही उसकी जानकारी के बिना न हो.
ReplyDeleteइस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल होने के बाद सरकार खंडपीठ के किसी निर्देश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट से सीधी राहत या आदेश नहीं पा सकती, इसके पहले सरकारी पक्ष के साथ साथ कैविएट दाखिल करने वाले का भी पक्ष सुना जायेगा।
ReplyDeleteBlogger TET MERIT NAHI TO BHARTI BHI NAHI said...
ReplyDeleteसाथियों,,
आपके लिए मस्तिष्क धुलाई तथ्य...
अगर सरकार उच्चतम न्यायलय जाती है, तो अपने पक्ष में क्या कहेगी...?
१. हम ये भर्ती नहीं करना नहीं चाहते है, क्योंकि चुनाव पूर्व हमने कसम खायी थी कि हम टेट को निरस्त कर देंगे, पर वो हम कर नही सके, पर हम टेट से नफरत करते है,,,,,,,
२. हम उच्चतम न्यायलय इसलिए आये है कि उच्च न्यायलय से जो फैसले होते है वो नियम के अनुसार नहीं है, क्योंकि वह जजो के पास अच्छी किताबे नहीं है, और वकील हमारी बात नहीं मानते,, और जज ने भी हमारी बात मानने से मना कर दिया था,,
३. और एक बात ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर प्रदेश के राजा तो अब हम है,, तो फिर कोर्ट ने मायावती की मोहर वाली भर्ती का आर्डर क्यों दिया,, अगर हमे मायावती के नाम वाली भर्ती करनी होती तो दो साल से हमने इतनी बार तारीख पे तारीख लगवाने व्यवस्था क्यों की ??
४. अभी तो हमारी सरकार बने दो साल ही हुए है,, अभी तीन साल और बचे है,, भर्ती तो बाद में भी हो सकती है,, अभी तो सिर्फ ये बताना था कि विज्ञापन कैसा होता है, और सब ऑनलाइन फॉर्म भरना सीख जाये,, लेकिन कोर्ट ने तो हमे भर्ती करने का आदेश कर दिया,, ये बहुत गलत है,,
५.. अत: जज साहब हम इस प्रदेश के राजा है,, हमारी जो मर्जी हम वही करेंगे,, हम किसी कोर्ट की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है,, हमे तो सिर्फ कुछ बेचारे पुराने मुस्लिम भाइयो को भर्ती करने के लिए टेट का ड्रामा किया था, वरना जज साहब हम टेट के बहुत खिलाफ है,, आगे से कोई टेट नहीं कराएँगे,,
६. और अंत में बस यही कहना है कि ऐसे सही कामो में हमारा दिमाग काम नहीं करता है,, बस आप भर्ती न करने का आदेश देदे,,,,
धन्यवाद..
एक कुत्ता एक मन्दिर के पास बैठा रहता था!
ReplyDeleteमन्दिर
में लोग रोज जाते थे उन्हें देखकर
कुत्ता भी भगवान
की भक्ति करने लगा! भगवान कुत्ते की भक्ति से
प्रसन्न हुऐ और पूछा कि तुम्हे क्या चाहिऐ?
कुत्ते ने कहा-मैं अगले जनम में फिर
कुत्ता बनना चाहता हूँ! भगवान:-हम दो बार
तुम्हे कुत्ता नहीं बना सकते! कुछ
ओर माँगो!
कुत्ता:- कुछ देर सोचने के बाद तो फिर मुझे अगले
जन्म में कांग्रेसी बना देना !
भगवान:- तुम फिर हमें धर्मसंकट में डाल रहे
हो..........
हमने
कहा ना कि हम तुम्हे दो बार
( ______ ) नहीं बना सकते !!
Tu Iss Kadar Insaan Ko ,
ReplyDeleteBebas Na Bana E Mere Khuda,
Ki Tera Banda TuJHse Pahle,
Kisi Aur Ke Aage Jhuk Jaaye.
Blogger TET MERIT NAHI TO BHARTI BHI NAHI said...
ReplyDeleteटैट मेरिट न सिर्फ एक अनिवार्य योग्यता है बल्कि......
एक चाहत है ,
एक इश्क है ,
एक जुनून है ,
एक जलजला ,
अपमान का घूँट मात्र है ......
हमारे अधिकाँश साथी अखबारों की ख़बरों से परेशान होकर विभिन्न प्रकार के सवालों का इस्तेमाल करके अपनी जीत के मजे को स्वयं ही किरकिरा करने का प्रबंध करने में मशगूल हैं..... गंदी आदत है जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो...
ReplyDeleteबीस को हुए फैसले के अन्तर्निहित परिणामों को समझने की हैसियत ना तो किसी पत्रकार की है ,ना किसी एडिटर की और ना ही अधिकाँश वकीलों की,,,, हमारे वकीलों की टीम में कुछ ही वकील हैं जो इस फैसले के अन्तर्निहित प्रभाव को समझ सकते हैं जिनमें से एक सीनियर काउंसिल अशोक खरे हैँ ।
ReplyDeleteखरे के अतिरिक न्यायमूर्ति अरुण टंडन,न्यायमूर्ति अशोक भूषण,न्यायमूर्ति सुशील हरकौली और न्यायमूर्ति ए.पी.शाही जानते हैं कि आगामी एक महीने में क्या होने की संभावना है,,,,, फैसले की फ़ाइल न्याय विभाग भेजी जा चुकी है जहाँ किसी मुद्दे पर संस्तुति देने के लिए प्राशासनिक ना तैनात होकर उच्च न्यायालय द्वारा डेपुटेशन पर भेजे गए डी.जे.रैंक के न्यायिक अधिकारी होते हैं,,,,, उनके द्वारा दी राय को मानते हुए सरकार ने SCERT विवरण भेजने वाले आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की थी और उम्मीद है कि इस बार भी उनके द्वारा दी राय हमारे ही पक्ष में होगी,,,,,
ReplyDeleteबीस के फैसले के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस फैसले के विरुद्ध सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की हिम्मत कभी नहीँ जुटा सकती है,
ReplyDelete15th संशोधन को समानता के मूल अधिकार के आधार पर निरस्त किया गया है और इस बार ये डायरेक्शन ना होकर आदेश है जो कि सिंगिल जज बेंच के लिए बाध्यकारी है ,,,, अभी तो ये आदेश सिर्फ शिक्षक भर्ती के सन्दर्भ में समझा जा सकता है लेकिन ज्यादा उछल-कूद ( जैसे उछल कूद LARGER BENCH तक पहुँचने पर TET के अँकोँ को नकारने से मना कर दिया गया ) करने पर सर्वोच्च न्यायालय से सभी भर्तियों के सम्बन्ध में लागू कर दिया जाएगा,,
ReplyDeleteसर्वोच्चन्यायालय में सी बी यादव जैसे ड्रामेबाजी करने में सक्षम वकील नहीं पाए जाते जिसका प्रयोग करके वो धांधली का सबूत ना मिलने को ही धांधली बताने पर अंत तक तुले रहे और retrospective effect से चयन प्रक्रिया बदलने का औचित्य साबित करने के प्रयास में बार-बार और विभिन्न कोर्टों में बेइज्जत किये गए,,
ReplyDeleteअब बहुत आसान काम है ये,,,,, आशीष मिश्रा की याचिका पर पूर्व विज्ञापन के under age to over age अभ्यर्थियों का उन्हीं जिलों में फ़ार्म भरवाने के लिए दिए डायरेक्शन जिनमें उन्होंने पूर्व विज्ञापन में डाला था ,के विरुद्ध की गई अपनी अपील सरकार वापस ले लेगी और इसके साथ ही 7-12-12 का विज्ञापन 30-11-11 के विज्ञापन का संशोधित रूप हो जाएगा... चूंकि जूनियर का विज्ञापन 15th संशोधन के रद्द किये जाने के साथ ही शून्य हो चुका है इसलिए यह उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही 72825 के स्थान पर 1 लाख पदों पर टेट मेरिट से नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें पुरुष-महिला,विज्ञान-कला वर्गीकरण नहीं होगा और ना ही कोई BTC / SBTC / URDU MOALLIM /बी.एड +टेट पास शिक्षामित्रों का कोई कोटा होगा..
ReplyDeleteबस हर तरफ हम ही हम होँगे
बीस के फैसले में साफ़-साफ़ पूर्व विज्ञापन बहाल करने का आदेश है इसलिए आज आप चाहें तो इसे मेरी कल्पना कह सकते हैं लेकिन मैं कल्पना करते समय हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूँ की वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए की उनके साकार होने पर ये अफ़सोस ना हो कि काश मैंने वर्तमान हालातों से आगे जाकर सोचा होता तो ईश्वर से जितना मिला है उससे कहीं ज्यादा मिल जाता,,
ReplyDeleteमेरे हाथ की दसों उँगलियों में चक्र हैं, जिनकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं हमेशा वो लिखता हूँ जो मैं होते हुए देखना चाहता हूँ,,,,,, उन्हीं चक्रों की मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए मैंने लाखों गालियाँ खाने के बावजूद आज तक किसी के विरुद्ध अपशब्दों को टाइप करने के लिए अपनी उँगलियों का इस्तेमाल नहीं किया,,,,,
ReplyDeleteहो सके तो आप लोग अपने-अपने जिला अध्यक्षों के साथ सपा के जिला अध्यक्षों और स्थानीय मंत्रियों से मिलकर उन्हें मिठाई खिलाएं और उनसे आग्रह करें कि वो सपा के शीर्ष नेतृत्व तक आपकी शीघ्रताशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किये जाने की मांग पहुंचाएं.... सरकार ने सत्ता में आने के बाद हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसे याद करने पर आपको मेरी यह सलाह चुभाने वाली महसूस हो सकती है लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा की हमारा लक्ष्य मुकदमा जीतना नहीं बल्कि नियुक्ति पत्र पाना है जो की हमें इसी सरकार से मिल सकता है ,,,,, यदि पुरानी बातों को भूलने से कुछ लाभ हो रहा हो तो उसे भूलने में कोई बुराई नहीं है,,,, फिर बारह साथियों के ऊपर से मुकदमा भी वापस करवाना है,,,और ये काम तो रिक्वेस्ट करने से ही हो सकता है ,, मैं नहीं चाहता कि हमारे साथी अध्यापक बनने के बाद हर दो महीनों में लखनऊ में पेशी पर जाने के लिए छुट्टी की एप्लीकेशन डालकर स्वयं को अपमानित महसूस करें.....
ReplyDeleteतमाम दबावों के बावजूद आपके नेतृत्व ने आपके लिए बहत कुछ किया है और सहा है इसलिए आपको भी उनके खातिर थोड़ा बहुत समझौतावादी रुख अपनाने में कोई क़सर/आपत्ति नहीं होनी चाहिए.....
ReplyDelete______आपका शुभचिँतक Mr. T M N T B B Nahi
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete( ये लेख भले ही कॉपी पेस्ट है लेकिन वास्तव में विचार योग्य है)
ReplyDelete72825 प्रशिक्षु शिक्षक
भर्ती का भविष्य...
१. कोर्ट ने केवल ओल्ड ऐड बहाल किया है
इसका मतलब ये नहीं कि न्यू ऐड रद्द हुआ!
२. सरकार चाहे तो दोनों ऐड ओल्ड + न्यू( 72+72) पर
भर्ती कर सकती है !
३. अगर सरकार ओल्ड ऐड पर भर्ती करती है
तो न्यू ऐड का क्या होगा ? ...क्या रद्द
करेगी ?
४. यदि रद्द करेगी तो रद्द करने का आधार
क्या है ?
५. मान भी ले कि न्यू ऐड रद्द किया तो ४
अरब के करीब फीस रिफंड कहा से देगी, उन
पैसो से तो लैपटॉप बाट दिए ...
६. सरकार अगर ओल्ड ऐड से
भर्ती करती भी है तो फिर से
सेवा नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा
७. सेवा नियमावली संशोधन में वर्तमान
सरकार टाइम लगायेगी मान कर चले १ माह
उसके बाद २०१४ आम चुनाव कि आदर्श चुनाव
आचार संहिता लागू हो जाएगी! साथ
ही N.C.T.E. के अनुसार ३१ मार्च २०१४ से
भर्ती होना है!
८. न्यू ऐड से TET मेरिट से भर्ती कैसे करेगी!
ऐसे बहुत से सवाल है उलझा रहे है .
good night
ReplyDeleteabb aap log duplicate id ki duplicate news ke liye taiyar ho jayiye
court jindabad
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sabhi junior ki bharti ke candidate dhyan se pade.....
ReplyDelete25 aur 26 ki HC ki sunwai ke baad maaneye D. p Mishra ji (jinhone over age ka case jeetwaya tha HC se) 27 nov ko shiksha nideshale ki saamne dhrana pradarshan par baithe ge....taaki junior ki merit list jald say jald nikali jai aur bharti start ho jaye.....jin candidate ko support karna ho ya koi jankari leni ho wo D P MISRA JI say is mobile no par (09415235559) contact kar sakte hai....misra ji na tet ke supporter hai aur na hi accadimc ke balki wo bharti ki support hai.....
sabhi junior ki bharti ke candidate dhyan se pade.....
ReplyDelete25 aur 26 ki HC ki sunwai ke baad maaneye D. p Mishra ji (jinhone over age ka case jeetwaya tha HC se) 27 nov ko shiksha nideshale ki saamne dhrana pradarshan par baithe ge....taaki junior ki merit list jald say jald nikali jai aur bharti start ho jaye.....jin candidate ko support karna ho ya koi jankari leni ho wo D P MISRA JI say is mobile no par (09415235559) contact kar sakte hai....misra ji na tet ke supporter hai aur na hi accadimc ke balki wo bharti ki support hai.....
lagta hai amar ujala ko tet merit pach nahin rahi hai aisi baten kar raha hai jaise ye bharti use hi karni ho aur court se bhi jyada kanoon ki samajh use hi ho
ReplyDeletecase jeetne ki badhai ho lekin bharti kab suru hogi. koi to akhilesh ji tak massge kahe ki jo karmchari jis sasan me bharti honge we usi sarkar ko jeewan bhar vote denge.
ReplyDeletejo niyukti letter dega vo vote lega.its 100% true.
Good morning..
ReplyDeleteGov. ki BIG problem..
HC order me 15th amendent ko radd karne ke sath hi.. 15 th amndnt se ki gayi aur jari bharti cancle ho chuki hai. btc and vbtc urdu bharti junior bharti.... ab gov old add bahal hone ki tnsn se jyada urdu ki cancle hone ki tnsn hai... gov. silent nhi h. wo gahan manthan me hai ...
JAY HO TET MERIT
BIG QUESTION.....
ReplyDeleteKYA ACADEMIC/NEW ADD SE BHARTI HONE PAR TET KE MARKS KE MILAAN KI JARURAT NAHI PADEGI ??
AUR KYA JO BHARTI PROCESS ME HAI UNME TET MARKS KI JARURAT NHI H ?
AGAR TET ME DHANDHLI HUI HAI TO KYA DHANDHLI WALE LOG OLD ADD KE ALAWA KISI BHI BHARTI ME SHAMIL NAHI HOGE ??
YE SIRF DRAME HAI.. GOV. KE HATH PANV FOOL CHUKE HAI.. AUR KUCHH NAHI HAI..
AKHBAAR ME AAJ CHHAPNE KO KUCHH NHI MILA TO YAHI SAHI.......
THANX..
कमर खुजाला ने टेट मेरिट के विरुद्ध जो खुल्लम-खुल्ला हरामखोरी की थी और जिसे करने से वो आज भी बाज नहीं आ रहा उसका खामियाजा उसे भुगतना ही पडेगा ,,,, आज के पेपर में टेट मेरिट से चयन किये जाने पर अपनी खुली आपत्ति दर्ज कराकर अमर उजाला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दो सिंगिल बेंचों और एक डबल बेंच का अपमान किया है,,,, बहुत जल्द ही मैं सारे मामले का तर्कसंगत और न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए प्रेस काउंसिल आफ इंडिया में अमर उजाला की शिकायत करूंगा और यह मांग करूंगा की इसका नाम स्थाई रूप से बदलकर कमर खुजाला किया जाना ही इसकी सबसे बड़ी सजा होगी....
ReplyDeleteइस अखबार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना चाहिये
ReplyDeleteबेटा : पापा मुझे एप्पल या ब्लैकबेरी ही चाहिये !
ReplyDelete.
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पिता : अलमारी में सिंघाड़े रखे हैं जाके खा ले !!
old advt ka sara data aur tet ka sara record safe hai jaroorat hai to sirf bharti strat karne ki aur yadi sarkar 1 december se bharti strat nahin ki to samjh lena ki govt. ki mansha theek nahin hai aur wo kisi ko job nahin dena chahti.
ReplyDelete
ReplyDeleteजे
ल
.
वा
ली
Jub Khamosh Aankho Se Baat Hoti Hai
Aise Hi Mohabbat Ki Suruwat Hoti Hai
Tumhare Hi Khayalo Mein Khoye Rehte Hain
Pata Nahi Kab Din Kab Raat Hoti Hai...
"बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम -2009 " के सन्दर्भ मेँ शिक्षकोँ की भर्ती पर खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध कोई भी याचिका उच्चतम न्यायलय मेँ पोषणीय नही है क्योँकि पूर्व विज्ञापन के मूल मेँ केन्द्रीय सरकार की अधिसूचन द्वारा निर्धारित अर्हताएं लागू होती है और ऐसी स्थिति मेँ हम दिनांक 31 मार्च, 2014 तक शिक्षक के रूप मेँ नियुक्ति के पात्र हैँ । राज्य सरकार के नीति नियामकोँ की गलत नीतियोँ के चलते प्रदेश मेँ पहले से ही आरटीई एक्ट का अनुपालन नही हो पा रहा है और अब यदि खंडपीठ के निर्णय के त्वरित अनुपालन के बजाय सरकार या अन्य कोई व्यक्ति आगे जाने प्रयास करता है तो उसके खिलाफ़ उच्चतम न्यायलय तल्ख टिप्पठी के साथ भारी जुर्माना ठोँकेगी ।
ReplyDeleteहमारे टिप्पल जी का नया ज्ञान :-
ReplyDelete"गरीब अपने खाने में दोनो समय रोटी के साथ सब्जी खाता है,
इसलिए महँगाई बढ़ गई है।
सब्जियाँ महँगी हो गई हैं।"
तुहाड्डे चरण कित्थे हैं टिप्पल जी? पकड़ कर बीचों-बीच चीर देने का मन करता है।
KUCH FACTS AAP SABHI KE SAAMNE RAKHNA CHAHTA HU..
ReplyDeleteH.C DIVISONAL BENCH NE PRT WALE ORDER ME 15TH AMMENDMENT KO RETROSPECTIVE EFFECT KE KAARAN 72825 PAR CANCEL KAR DIYA THA...AUR 15TH AMMENDMENT PROSPECTIVE EFFECT KE TAHAT AAGE KI JANE WALI VACCANCIES PAR PRABHAVI RAHEGA..D.B NE 15TH AMMENDMENT KO UNCONSITUTIONAL SIRF AUR SIRF ISLIYE KAHA HAI KYUKI ISME N.C.T.E KE RULE 11 FEB KE LETTER JISME TET WTG DIYE JANE KI CONDITION KO FOLLOW NAHI KIYA GAYA HAI..AUR KAHA HAI KI STATE GOVT. KO TET WTG DENA ZARURI HAI..
AB 25 NOV KO S.K PATHAK WALI WRIT PAR SARKAR KO H.C JUNIOR KI MERIT ME TET WTG ADD KARNE KE LIYE ORDER KAR SAKTI HAI JISKI PURI SAMBHAVNA HAI..AUR SARKAR KITNE % WTG DEGI YE SARKAR PAR NIRBHAR KAREGA
ReplyDeleteIN MY POINT OF VIEW SARKAR 10-30% WTG DE SAKTI HAI..AUR YE WTG H.C KE ORDER PAR DIYA JAYEGA..JISKE LIYE SANSHODAN KI ZARURAT NIYAMAWALI ME FILHAL NAHI PADEGI..SIRF EK VIGYAPTI JARI KAR DI JAYEGI..H.C KE ORDER KA HAWALA DEKAR.
ReplyDeleteAUR FIRR YE BHARTI PURI TARAH SE SAFE HO JAYEGI.
श्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता के उफान के आगे अवरोध मत खड़े कीजिये... क्योंकि नदी का उफान और पवन का प्रचण्ड़ वेग, परिवर्तित समय की आहट होते हैं, जो इनसे टकराता है, वह स्वयं मिट जाता है।
ReplyDeleteजिन्हें पूरा देश स्वीकार कर रहा है, उन्हें आप भी स्वीकार कर लीजिये। वे विकास पुरुष है। वे भी उस झंझावत का सामना कर के आगे बढ़े हैं.... भयभीत वे होते हैं, जिन में कुछ दुर्बलताएं होती है। जबकि कर्मवीर और साहसी हर चुनौती को हंस कर स्वीकार करते है..............
स्वार्थपरता बनी विनष्टि का कारण।
ReplyDeleteउत्तर प्रदेश में हो रही ७२८२५ शिक्षकों की भर्ती में कपिल यादव ने स्वार्थवश गलत तरीके से स्थगन लाया।
तकनीकी कारणों से स्थगन मिलना उपलब्धि नहीं बल्कि अभिशाप था।
विज्ञापन चाहे जो निकाले परन्तु उसमें आवेदन के उपरांत उसको क्षति पहुँचाना संभव नहीं था क्योंकि वह प्रक्रिया आरटीई के अधीन थी।
एकल बेंच ने एसबीटीसी/बीटीसी को उस प्रक्रिया से अलग करके उस संभावित त्रुटि को भी समाप्त कर दिया।
एकल बेंच के न्यायाधीश ने
जब प्रशिक्षु शिक्षक शब्द के कारण वह विज्ञापन नियमावली के तहत ना होने के कारण सरकार से वापस कराया तो नियमावली के तहत स्थगन लाई गयी कपिल यादव की याचिका ख़ारिज हो गयी।
आदेश में साफ़ - साफ़ लिखा है कि it is accordingly dismissed. Date: 03/09/2012
इस प्रकार सरकार ने नियमावली में १५वां, १६वां संशोधन करके अनिल संत के विज्ञापन को समाप्त मान लिया।
कपिल यादव ने जिस नियमावली में बीएसए के विज्ञापन के अधिकार की वजह से स्थगन पाया था वह विवाद समाप्त हो गया।
डिवीज़न बेंच में निर्णायक बहस के समय अधिवक्तागण अभिषेक श्रीवास्तव व शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने कोर्ट को अवगत कराया कि पुराना विज्ञापन तो रद्द ही नहीं हुआ है सरकार ने सिर्फ बेसिक नियमावली में संधोधन करके और नया विज्ञापन निकालकर रद्द मान लिया है जिसका चयन का आधार नियमावली का संशोधन १२ था ।
मात्र संशोधन १२ को रद्द करने से वह विज्ञापन रद्द नहीं होता है।
उसी पद पर पुनः विज्ञापन को कोर्ट ने अवैध मानते हुये नया विज्ञापन रद्द कर दिया जिससे पुराना विज्ञापन स्वतः बहाल हो गया।
कपिल देव की समस्याओं का हल हो चुका है।
सुप्रीम कोर्ट में कपिल देव की याचिका ख़ारिज हो जायेगी एवं आरटीई एक्ट और बाल अधिनियम १९७४ के तहत कपिल देव यादव पर जुर्माना भी संभव है।
अमेरिका की एक एजेंसी ने सर्वे किया है कि, भारत
ReplyDeleteमें
केवल डेड लाख फेसबुक सदस्यों ने कांग्रेस के
खिलाफ प्रचार करके पाँच करोड़
लोगों को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा दिया है ......
और यह वह लोग हैं जो अभी तक चुनाव में भाग
नहीं लेते थे.. अर्थात जो अभी तक
नतीजों को प्रभावित नहीं करते थे, मतलब अगर यह
सब लोग ( जो फेसबुक की वजह से कोंग्रेस के
खिलाफ हो गए हैं ) ..वोट करेंगे तो कांग्रेस बुरी तरह
हारेगी उसका वोट प्रतिशत 20% रह जाएगा .......
एक बात और ज्यादातर लोग कांग्रेस की असलियत
खुलने से विरोधी हुए हैं,...
कुशासन दूसरा मुद्दा है
वकीलों का व्यापार पर्याप्त फल-फूल रहा है,,कभी-कभी तो ऐसा लगता है की टेट २०११ कराने का मकसद टीचरों की भर्ती ना होकर वकीलों की कमाई का रास्ता साफ़ बनाए रखना था...
ReplyDelete15th amendment ke radd hone ke baad firhal 12
ReplyDeleteamendment prabhavi hai....
Iska kya asar hoga un vaccancies par jo BTC ya
urdu BTC hui ya chal rahi hai?
In vaccancies mein jo selection list prepare hui
wo 15 amendment par hui...Atah ab inka
selection illegal ho chuka hai...
Chuki 15 amendment hamare DB ke order ke
dwara hi nirast hua hai isliye iska SC mein
challenge hona lagbhag tay hai...
Ab gov agar Hamari bharti shuru kar deti hai aur
sirf 15 amendment ko defend karne ki koshish
karti hai (jiski sambhavna kam hi hai) tab to sab
theek hai....lekin agar wo poore order ko
challenge karti hai to bhi ham safe hai kyoki 12
amendment lawful hone par hamari vaccancies
par 15 amendment ke hone ya nirast hone ka
koi farq nahi padta..
Mujhe to lag raha hai ki SC jana tay hai..lekin ab
ReplyDeleteye bhi tay hai ki Hamari vaccancies 12
amendment se bhari jayengi...counselling TET
merit par hi hogi Ab ye sarkar ke vivek par hai
ki wo couselling abhi shuru karti hai ya SC se
dhool chatne/laat jhaane ke baad ke baad...
मैं तुम्हारी खुशियाँ कम करने का जुगाड़ नहीं कर रहा हूँ बल्कि उसे दुगनी करने का कार्यक्रम बना रहा हूँ.....मैंने तुम लोगों से यह तो कहा नहीं है की पूर्व विज्ञापन बहाली का आदेश आने से मिली खुशी ना मनाओ,,,,, लेकिन जरा मेरी बात को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने का प्रयास करोगे तो पता चलेगा की मैं आशीष मिश्रा की याचिका पर अपील वापस होने की जो बात कह रहा हूँ वो ना सिर्फ विधिक रूप से सही है बल्कि टेट में कम नंबर पाने वाले पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी लाभदायक है,
ReplyDelete,पूर्व विज्ञापन में दस प्रतिशत कोटा शिक्षा मित्रों का है क्या तुम चाहोगे की 7282 सीटें बी.एड +टेट पास शिक्षा मित्र ले जाएँ,,,?महिलाओं की टेट मेरिट पुरुषों की अपेक्षा उमीद से ज्यादा कम जा रही है,,,,यदि पूर्व विज्ञापन की सभी शर्ते लागू रहती हैं तो पुरुष कला वर्ग की टेट मेरिट का कट आफ 118 से कम किसी भी हालत में नहीं जाएगा.... शिक्षा मित्रों का फर्जी प्रमाणपत्र का व्यापार मुझसे ज्यादा नहीं जानते होगे,,
ReplyDeleteमेरे पांच पड़ोसी उसी प्रमाणपत्र के भरोसे पिछ्ह्ली भर्ती में नौकरी हासिल कर चुके हैं,,,,,मात्र दस-पंद्रह हजार खर्च करके ना सिर्फ शिक्षा मित्र के रूप में काम करने का प्रमाणपत्र बन जाता है बल्कि दस-पंद्रह हजार घूस में देकर उनका सत्यापन भी हो जाता है... कोई भी बात मैं बिनावाजः नहीं लिखता हूँ,,
ReplyDeleteभारत में किसी को कोर्ट जाने से रोकने की हिम्मत किसी की नहीं है,,,,,मान लो नया जज सुधीर अग्रवाल के नजरिये से सहमत ना भी हो तो भी दूसरा पक्ष तो सरकार ही होगी ना? सरकार की भी मजबूरी होगी की वो पूर्ववर्ती सरकार की गलती को स्वीकार करे वरना हमारे विज्ञापन के बाद टीचरों की भर्ती के सारे विज्ञापन शून्य हो जायेंगे,,, वो सब बी.एस ए. द्वारा जारी हैं,,,,, यह तो हो ही नहीं सकता की सामान पदों के लिए दो प्राधिकारी विज्ञापन जारी करने का अधिकार रखें....अगर सचिव द्वारा जारी विज्ञापन पर केस हो गया तो साल दो साल की फुर्सत समझो.....
ReplyDelete
ReplyDeleteअगर किसी के पास अमर उजाला का फोन नंबर हो तो सार्वजनिक करे हम सभी उसको काल कर के चेतावनी देंगे कि इस तरह की ओछी हरकत न करें। नहीं तो उसके खिलाफ हम कोर्ट जाने के बारे में विचार कर सकते हैं। बार बार कोर्ट के आदेश की अवमानना के पीछे क्या साजिश है सब निकल कर आ जायेगा।
उनसे कहा जायेगा आप को टेट मेरिट से कोई व्यक्तिगत खुन्नस है तो वो भी बताइये।
धांधली का नाम बार बार लेकर उन लोगो की शुचिता पर सवाल क्यों खड़ा कर रहा है जो ईमानदारी से परीक्षा दिये हैं।
और हम सभी लोग उस अखबार के संपादक को कोर्ट के आदेश की एक एक कापी भी भेजेंगे कि इसको पहले ध्यान से पढ़ लो फिर कुछ लिखना।
।।।। श्रीराम के पाँच गुण ।।।।
ReplyDeleteभगवान राम विषम परिस्थितियों में भी नीति सम्मत रहे। उन्होंने
वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए सुखी राज्य
की स्थापना की। स्वयं की भावना व सुखों से समझौता कर
न्याय और सत्य का साथ दिया। फिर चाहे राज्य त्यागने,
बाली का वध करने, रावण का संहार करने या सीता को वन भेजने
की बात ही क्यों न हो।
सहनशील व धैर्यवान ।।
सहनशीलता व धैर्य भगवान राम का एक और गुण है।
कैकेयी की आज्ञा से वन में 14 वर्ष बिताना, समुद्र पर सेतु बनाने के
लिए तपस्या करना, सीता को त्यागने के बाद राजा होते हुए
भी संन्यासी की भांति जीवन
बिताना उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा है।
दयालु व बेहतर स्वामी ।।
भगवान राम ने दया कर सभी को अपनी छत्रछाया में लिया।
उनकी सेना में पशु, मानव व दानव सभी थे और उन्होंने सभी को आगे
बढ़ने का मौका दिया। सुग्रीव को राज्य, हनुमान, जाम्बवंत व
नल-नील को भी उन्होंने समय-समय पर नेतृत्व करने का अधिकार
दिया।
दोस्त ।।
केवट हो या सुग्रीव, निषादराज या विभीषण। हर जाति, हर
वर्ग के मित्रों के साथ भगवान राम ने दिल से
करीबी रिश्ता निभाया। दोस्तों के लिए भी उन्होंने स्वयं कई
संकट झेले।
बेहतर प्रबंधक ।।
भगवान राम न केवल कुशल प्रबंधक थे, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने
वाले थे। वे सभी को विकास का अवसर देते थे व उपलब्ध
संसाधनों का बेहतर उपयोग करते थे। उनके इसी गुण की वजह से
लंका जाने के लिए उन्होंने व उनकी सेना ने पत्थरों का सेतु
बना लिया था।
भाई ।।
भगवान राम के तीन भाई लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न सौतेली माँ के पुत्र
थे, लेकिन उन्होंने सभी भाइयों के प्रति सगे भाई से बढ़कर त्याग और
समर्पण का भाव रखा और स्नेह दिया। यही वजह थी कि भगवान
राम के वनवास के समय लक्ष्मण उनके साथ वन गए और राम
की अनुपस्थिति में राजपाट मिलने के बावजूद भरत ने भगवान राम के
मूल्यों को ध्यान में रखकर सिंहासन पर रामजी की चरण
पादुका रख जनता को न्याय दिलाया।
थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी कब तक तुम आम गुणांक धरियो को बेवकूफ बनाओगे। तुम्हारा इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन ख़ारिज हो चूका है और तुम लोग अब तक थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी खेल रहे हो। एक महान गधा है एस शुक्ला जो अपने आप को भर्ती समर्थक कहता था और उसने टेट मेरिट के मेधावियों को चुनौती दी थी शिशुपाल का उदहारण देते हुए ,स्वयं कि तुलना भगवान् श्री कृष्ण से कर थी और कहा था कि अब किसी भी टेट मेरिट चाहने वाले ने उसे कुछ भी कहा तो वो टेट मेरिट बनाने नहीं देगा। मै इस महान चंदा चौर शुक्ल को चुनौती देता हु कि तेरे में दम हो तू टेट मेरिट बनने से रोक ले।
ReplyDeleteदूसरा चंदा चोर इच्छा मृत्यु मिश्रा है। ये रंगा सियार पहले भर्ती समर्थक की खाल में था। उसके बाद छद्म थर्ड पार्टी बनके चुनौती देता था की टैटूओं की चाल को हम विफल कर देंगे। अरे ओ रंगा सियार अकड़ुए गधांक तूने तो अपनी याचिका में जमीन बेचकर फॉर्म भरने की बात कही थी जब जमीन की रशीद माँगी गयी तो तेरे पैर तले की जमीन खिसक गयी
ReplyDeleteऔर अकड़ुओं के सरदार कपिल जी आपने लिखा था की सुजीत नवीन और पाठक पार्टी नहीं थे तो भैया एक बात गाँठ बाँध लो इन सबकी इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन माननीय न्यायमूर्ति टंडन जी ने स्वीकार की थी।
ReplyDeleteऔर तुम जो ये अकाडू गधो को ठग रहे हो कि कि तुम्हारी रिट 76039 पुनः प्रभावी हो गयी तुम एक बात छुपा रहे हो की तुमने इस रिट में सचिव- बी एस ए विवाद वाली प्रार्थना हटा के अकादमिक मेरिट वाली प्रेयर जोडी थी,तुमरी याचिका(certified) की प्रमाणित प्रति है हमारे पास । यही कारण है कि वकील को केवल इंटरवीनर के तौर पर मौका मिला और कोर्ट में डाट भी पडी "आप अपनी बात कहो ,ये तो आप सरकार के तरफ से बोल रहे हो."जिस अकाडू गधे को ये विश्वास न हो वो इलाहबाद हाई कोर्ट की ये वेबसइट http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/StartWebSearch.do खोले और रिट -ए 76039 वर्ष 2011 दाल कर माननीय न्यायमूर्ति टंडन जी द्वारा 03 /09 /2012 का आर्डर की लाइन पढ़ ले जिसमे लिखा है कि याचिका ख़ारिज की जाती हैं (It is, accordingly, dismissed ).
ReplyDeleteगुणांक भाइयो इन चंदा चोरो जैसे गुड्डू सिंह ,कपिल और कुशवाहा चाचा (जिसकी नौकरी लग गयी है) और वो देवरिया में मकान बनवा रहा है जैसे लोगो को चंदा नहीं दे
ReplyDelete2012 बैच वाले भाइयो आप भूल से इन स्वार्थी तत्वो के बहकावे में नहीं आना क्योकि आपकी तो टेट २०११ मार्कशीट ही नहीं वैध है ,अगर आपने गलती से भी इनके कहने पर सुप्रीम कोर्ट का वकालतनामा दस्तखत कर दिया तो हम जो कैवियट डाल चुके है और कोई भी सुनवाई से पहले हमें जरुर सुना जायेगा ,अपने वकीलो से कह कर आ[को 420 के केस के तहत सुप्रीम कोर्ट से जुर्माना लगवाएंगे।
यदि आप वास्तव में नौकरी चाहते है तो इन चंदा चोरो को चंदा देने की बजाय सरकार पर दबाव बनाओ की खाली 270000 पदो में से नए विज्ञापन के लिए 72825 नए पद सृजित करे।
ReplyDeleteकसौटी पर खरा उतरा अनिल संत का विज्ञापन।
ReplyDelete________________________________________
सचिव द्वारा निकाली गयी भर्ती शासनादेश पर आधारित एनसीटीई के नियमों एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अवलोक में थी।
एकल बेंच ने स्थगन इसलिये दिया था कि उसमें अनिल संत ने बाद में बीटीसी/एसबीटीसी प्रशिक्षुओं को भी शामिल कर दिया था।
इनकी नियुक्ति बेसिक नियमावली के तहत होती है जिसमें नियुक्त करने का अधिकार बीएसए को है।
एकल बेंच ने बीटीसी/एसबीटीसी प्रशिक्षुओं को उस प्रक्रिया से अलग कराकर उनकी नियुक्ति भी करा दी।
अतः बीएसए/सचिव का विवाद ख़तम हो गया परन्तु एकल बेंच ने प्रशिक्षु शब्द के भ्रम में पुरानी प्रक्रिया को बहाल नहीं किया और सरकारी पक्ष के निर्णयों पर मुहर लगा दी।
डिवीज़न बेंच ने मामले की निर्णायक सुनवाई करते समय
बाहर नोटिस चस्पा कराया कि जिनको आपत्ति हो वे आकर अपनी बात रखें।
न्यायमूर्ति का मकसद था कि एकल बेंच में पुरानी प्रक्रिया पर स्थगन कराने वाला अपना पक्ष आकर रखे जिससे की उसकी समस्या स्पष्ट हो सके।
कपिल यादव के अधिवक्ता को
एकल बेंच में कही अपनी बात को पुनः कहना चाहिये था क्योंकि प्रथम पक्ष पुराने विज्ञापन की बहाली की लड़ाई लड़ रहा था और कपिल यादव के अधिवक्ता को पुराने विज्ञापन पर आक्रमण करना चाहिये था जिसका जवाब प्रथम पक्ष देता की सचिव/बीएसए के जिस विवाद पर तुमने स्थगन पाया था वो विवाद एकल बेंच में समाप्त हो चुका है।
कपिल देव के अधिवक्ता ने जब नये विज्ञापन के पक्ष में बोलना शुरू किया तो जज को समझते देर ना लगी कि यह सिर्फ एकल बेंच में पुराने विज्ञापन में बाधक बन रहा था और उसकी याचिका ख़ारिज मान ली और न्यायमूर्ति ने स्पष्ट रूप में आदेश में इसका जिक्र किया।
इस प्रकार पुराना विज्ञापन बहाल हुआ एवं नये विज्ञापन का वजूद समाप्त हो गया।
अगर कोई पक्ष सर्वोच्च अदालत जायेगा तो इन विषयों पर न्यायालय गंभीरता से अध्ययन करेगा तदुपरांत फैसला आयेगा।
डिवीज़न बेंच ने प्रशिक्षु शब्द मात्र से विज्ञापन रद्द करने पर आपत्ति जतायी ।
धांधली के आरोप को भी ख़ारिज करते हुये शानदार फैसला सुनाया जिससे कि पुराना विज्ञापन शानदार तरीके से बहाल हो गया।
रमाबाई नगर पुलिस भी अब मानसिक रूप से जब्त दस्तावेज लौटाने की तैयारी कर रही है।
दस्तावेज प्राप्त होने के बाद यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद टैबुलेशन रजिस्टर तैयार करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले पक्ष को लग सकता है जोर का झटका।
डिवीज़न बेंच के फैसले में आरटीई एक्ट का हवाला याची पक्ष के लिये निराशाजनक हो सकता है।
क्योंकि डिवीज़न बेंच ने सम्पूर्ण विवाद को शानदार तरीके से हल कर दिया है।
पुराने विज्ञापन में पैसा वापसी का था जिक्र।
अनिल संत ने २० दिसम्बर २०११ को जारी संशोधित विज्ञप्ति में पैसा वापसी का जिक्र किया है जिसके तहत लोगों का पैसा वापस हुआ और एकल बेंच द्वारा एसबीटीसी /बीटीसी को उस प्रक्रिया से बाहर करने के बाद उनका पैसा लौटाया गया।
जिन लोगों ने अपने मूल जनपद का भी पैसा वापस ले लिया इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी हैं ।
सरकार द्वारा स्पष्ट ना होने के कारण प्रत्यावेदन से पुनः मूल जनपद की राशि जमा की जा सकेगी।
अगर जुर्माने के लिए चन्दा इक्टठा किया जा रहा है ...कम से कम 10 लाख कर लेना ।
ReplyDeleteअगर मन से है मुलायम......
ReplyDelete.
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तो क्यो कर रहे हो अंधेरा कायम...
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अगर युवाओं के भविष्य मे अंधेरा करोगे तो भला कैसे PM का सपना संजओगे...
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अभी भी वक्त है सम्हल जाओ और सिर्फ वादे ही नही हकीकत का सामना करो....
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अभी 72825 भर्ती पे सच्चाई को स्वीकार कर भर्ती को शुरू कराओ | इतना तो मै जानता हूं कि इस भर्ती से भले ही राजनैतिक लाभ हानि हो पर 72825 पेटों को निवाला देकर 60% अभ्यर्थियों को अपना बना सकते हो | वैसे भी गुणॉक अथवा टेट सपोर्टर दोनो ही आपकी सरकार की युवाओं के प्रति नीतियों से कैसे लाभांवित हो रहे है ये आपको पता होगा अगर नियमावली में परिवर्तन न किया गया होता तो आज ये विकट समस्या न पैदा होती और अगर गुणॉक से इतना ही प्रेम था तो इनके लिये अलग से पदो का सृजन कर आने वाली भर्ती पर यह प्रक्रिया अपनायी जाती तो आज यह स्थिति न होती.... खैर अब जो हुआ उसे भूलकर अपने मिशन 2014 को ध्यान मे रखकर भर्ती अविलम्ब शुरु कराने पर ध्यान देना ही समय की मॉग है.... और हॉ गुणॉक भाइयों के लिये भी न्यायालय के आदेश को ध्यान मे रखकर पदो की संख्या दुगुनी अथवा बढोत्तरी करके कुछ लाभ अवश्य पाया जा सकता है.|
हम उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ में मुकदमा जीते हैं। हम चाहते हैं कि अगर सरकार या फर्जी आवेदक सुप्रीम कोर्ट ना जायें तो अमर उजाला को ही जाना चाहिये। अटल जी ने कहा था कि हम शांति के पुजारी हैं शांति चाहते हैं मगर मिया मुशर्रफ क्रांति चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें क्रांति के रास्ते पर उतरना पड़े। हमारा आन्दोलन भी शांति पूर्ण रहा है । लाठियां खायी जेल गये लेकिन उग्र नहीं हुये। हमारी ख़ामोशी और धैर्य को बुजदिली का नाम ना दो । सत्य हमारे साथ है।
ReplyDeleteअंदाजा लगाओ कपिलदेव यादव हमारी नियुक्ति होने तक कितना माल कमाने में सफल रहेगा......
ReplyDeletenamaskar mitro hum sabhi khusi mana rahe hai logo ke lagatar cal aa rahi hai ye aanad adbhut aur atulniya hai pr logo ke dil me es sarkar ko le kr thoda dar bhi dikh raha hai aur logo ka dar jayaj bhi es sarkar ke karname dekhte huye ye sarkar hame hara to nahi sakti kintu hamara thoda time aur paisa jarur barbad kr sakti hai es sarkar ke karnamo ko dekhte huye mujhe lagta hai ki esse apni bharti suru karane ke liye eske kano me dhamaka krna hoga vrna ye chup chap baihtegi atah mai sabhi se nivedan krta hu ki sb tayar ho jaye es sarkar ko apni jeet ki awaj sunane ke liye.hum 1 dec. tk entjar krte hai agr tb tk sarkar bharti ki date ghosit krti hai to theek hai varna hum sb 2 dec. ko lucknow pahuchte hai aur bharti suru krne ki mang krte hai
ReplyDeleteरही बात आन्दोलन के लिए तैयार रहने की तो हमारे संगठन की सबसे बड़ी खासियत अल्प समय की पूर्व सूचना पर आन्दोलन करने में अग्रणी संगठनों में सर्वाधिक अग्रणी हमारा ही संगठन है,,,,, लेकिन वर्तमान हालत में किसी भी तारीख को विचार के लिए प्रस्तुत तक करना आत्मघाती ही साबित होगा,,,,, कल रविवार है और लगभग सभी जिलों में कल मोर्चे की मीटिंग होगी,,, उसके बाद हो सके तो कम से कम सपा के जिला अध्यक्ष से मिलकर उससे अपनी शीघ्र भर्ती की मांग को पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का आग्रह करना चाहिए,,,, जिसे आप एक लाख में नहीं खरीद सकते कभी-कभी वो एक लड्डू में बिक जाता है.....
ReplyDeleteपिछली बार आन्दोलन में सपा के नेताओं से दूरी बनाने की बेवकूफी की गई थी ,,,,अखिलेश यादव के सिवाय इस नौकरी को किसी और से लेने के लिए पहले वर्तमान सरकार को गिराना होगा,,मेरे ख्याल से इस काम को करने से आसान काम इसी सरकार को अपने पक्ष में करना है......
ReplyDeleteलगता है लोक्तंत्र के चौथे स्तंभ ने
ReplyDeleteया तो अपने आपको सरकार के
हाथो गिरवी रख दिया है
या इसको दीमक चाट गया है ।
हाई कोर्ट से बेज्जत होने के बाद
सरकार की जबान पर तो लकवा मार गया है ...लेकिन समाचार पत्र वालो ने
उनकी ओर से मोहडा संभाल रखा है
इनका कहना है कि सरकार के पास टेट
2011 के सत्यापन के लिये कोई
रेकार्ड नही है अब इन मूर्खो को कौन
समझाये कि जब रेकार्ड नही है तो उसी टेट मार्कसीट के आधार पर सहायक
अध्यापक के पद पर बिना जांच के
ही नियुक्ति मिल जाएंगी....
भर्ती से पहले पुलिस से लेने होंगे
ReplyDeleteटीईटी के रिकार्ड इलाहाबाद वरिष्ठ
संवाददाता। स्कूलों में 72,825
प्रशिक्षु
शिक्षकों की भर्ती का रास्ता हाईकोर्ट
से साफ होने के बाद अब अभ्यर्थियों को सरकार के अगले
कदम का इंतजार है। यदि सरकार
नियुक्ति शुरू करती है तो बेसिक
शिक्षा परिषद को पहले रमाबाईनगर
पुलिस से टीईटी के रिकार्ड लेने
होंगे। दरअसल 8 फरवरी 2012 को टीईटी में कथित फर्जीवाड़े के
आरोप में तत्कालीन माध्यमिक
शिक्षा निदेशक संजय मोहन
की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने
टीईटी से जुड़े सारे दस्तावेज सीज कर
लिए थे। जिस कम्प्यूटर फर्म ने रिजल्ट
बनाए थे पुलिस ने वहां के कम्प्यूटर से
हार्डडिस्क तक नोंच ली थी। अब
सवाल यह है
कि यदि भर्ती हो भी जाए
तो 2011 में टीईटी पास अभ्यर्थियों के मार्कशीट
का सत्यापन कैसे होगा। बता दें
कि जब पुलिस ने भर्ती से
जुड़े दस्तावेज सीज किए थे तब तक
टीआर (टैबुलेशन रजिस्टर) तैयार
नहीं हुआ था। टीआर ही किसी भी रिजल्ट का मूल
रिकार्ड होता है। इसी के आधार पर
मार्कशीट का मिलान किया जाता है।
यह टीआर अब न तो यूपी बोर्ड के
पास मौजूद है और न ही बेसिक
शिक्षा विभाग के पास। रिकार्ड न होने के कारण ही यूपी बोर्ड
टीईटी-2011 की मार्कशीट में
संशोधन नहीं कर पा रहा है। शिक्षक
भर्ती शुरू होने पर यदि कोई
अभ्यर्थी फर्जी मार्कशीट लगा दे
तो बेसिक शिक्षा विभाग के पास कोई रिकार्ड नहीं है जिससे
इसका मिलान कर सके। ऐसे में अगर
शिक्षकों की नियुक्ति कर
भी दी जाती है तो उनका वेतन
मार्कशीट के सत्यापन के अभाव मे
अटका रहेगा। बनी थी टीईटी 2011 की फर्जी वेबसाइट टीईटी 2011 के
मूल रिकार्ड
इसलिए भी जरूरी हैं
क्योंकि दो साल पहले
फर्जी वेबसाइट का मामला प्रकाश में
आया था। कुछ अराजक तत्वों ने टीईटी 2011 की वेबसाइट के हूबहू
वेबसाइट तैयार कर असफल
अभ्यर्थियों से लाखों रुपए ऐंठ लिए
थे। फर्जी वेबसाइट से पास
की मार्कशीट लेकर कुछ
अभ्यर्थी यूपी बोर्ड पहुंचे तो खुलासा हुआ। मीडिया में बात
उछलने के बाद फर्जी वेबसाइट बंद
हो गई। हालांकि इसे बनाने
वालों का कोई सुराग नहीं लगा था।
इसमें कोई शक नहीं कि लिखित परीक्षा ही चयन का सबसे बेहतर एक मात्र विकल्प है। ये न सिर्फ सबको समान अवसर देता है बल्कि योग्यता की उच्च गुणवत्ता भी उपलब्ध करवाता है। इस फैसले के सर्वोच्च न्यायालय में जाने से इस बात पर बहस होने का एक सर्वोत्तम अवसर होगा जिससे न सिर्फ ये साबित हो जायेगा कि वास्तव में शैक्षणिक मेरिट योग्यता और अयोग्यता का अंतर ख़त्म करती है बल्कि समानता के अधिकार का अतिक्रमण भी करती है। इस फैसले को ऐसी दोषपूर्ण प्रणालियों के खात्मे के लिए की गयी शुरुवाती पहल के रूप में देखा जाना चाहिए।
ReplyDeleteTHIS
ReplyDeleteLINES __________________
ARE
ONLY
FOR
.
.
T
E
T
I
A
N
S
:
Tadap K Dekh Kisi Ki Chahat Me.
To Pata Chale Intzaar Kya Hota Hai.
Yu Mil Jaaye Agar Koi Bina Tadap Ke,
To Kaise Pata Chale Pyar Kya Hota Hai...
तो यार अब अपनी नाक और सीट बचने के लिए उन्हें उच्च न्यालय का आदेश मानना पड़ेगा। तो दोस्तों आप बिलकुल परेसान य भ्रमित न हो क्यों कि ये सब सिर्फ अपनी हताशा और निराशा छिपाने के लिए ऐसे कर रहे है।
ReplyDeleteजय हो जय टेट मेर्रिट
15th संशोधन को समानता के मूल अधिकार के आधार पर निरस्त किया गया है और इस बार ये डायरेक्शन ना होकर आदेश है जो कि सिंगिल जज बेंच के लिए बाध्यकारी है ,,,, अभी तो ये आदेश सिर्फ शिक्षक भर्ती के सन्दर्भ में समझा जा सकता है लेकिन ज्यादा उछल-कूद करने पर सर्वोच्च न्यायालय से सभी भर्तियों के सम्बन्ध में लागू कर दिया जाएगा,,
ReplyDeleteयादव कपिल देव लाल बहादुर :
ReplyDelete___________________________
आज 22/11/2013 को कपिल देव यादव
जी हाई कोर्ट जाकर वकील राहुल
अग्रवाल और आलोक यादव जी से
मिले और जरूरी कागज निकलवाये.
वकीलो से विचार-विमर्श मे आर्डर मे
अनेक ऐसे प्वाइंट्स का पता चला है
जिनके आधार हाई कोर्ट का आर्डर
आसानी से सुप्रीम कोर्ट मे
बदला जा सकता है. उन
सबको सार्वजनिक पोस्ट नही कर
रहा क्योकि उसका प्रयोग
विरोधियो द्वारा किया जा सकता है..
76042 पुराना विग्यापन बहाल हुआ
है जिसपर कपिल जी का रिट और स्टे
था. कपिल देव जी उसी को आधार
बनाकर हाई कोर्ट के फैसले के
खिलाफ सुप्रिम कोर्ट मे केस करेंगे.
इस हेतु वकीलो के फीस सहित कुल
लगभग 05 लाख रुपये
की आवश्यकता होगी. कपिल जी ने
अनुरोध किया है कि पैसे के अभाव मे
हमे अच्छा वकील करने मे कठिनाई
होगी और बहुत अच्छे वकील के
बिना केस जीतना मुश्किल
हो सकता है. कपिल जी ने अनुरोध
किया है कि इस लडाई मे जो सहयोग
करना चाहता हो वो कल शनिवार
को अथवा सोमवार को अनिवार्य रूप
से सहयोग राशि प्रदान कर दे.
पैसा संग्रहित होने मे जितना अधिक
समय लगेगा उतना ही हमे सुप्रीम
कोर्ट मे केस ले जाने मे देर होगी.
किसी से पैसा हाथ से कोई नही लेगा.
पैसा केवल 01 एकाउंट मे
लिया जायेगा. पासबुक का अपडेट
लगाया जायेगा और जो भी पैसा आ
रहा है उसका पूरा-पूरा हिसाब
दिया जायेगा.. कल कपिल
जी भी अपनी तरफ से यह पोस्ट
करेंगे...
बिना पर्याप्त पैसे के हम सुप्रीम
कोर्ट नही जा सकते और यह लडाई
हार जायेंगे. अब हम हारे या जीते यह
फैसला आपको करना है. अगर नये
विग्यापन के समर्थक
अभी भी सहयोग नही करेंगे तो कपिल
जी की टीम इस लडाई को आगे
नही बढा पायेगी... अगर
आपका सहयोग नही मिला तो हार
निश्चित है.
अमर उजाला सपा सरकार का बिकाऊ पेपर है , उसकी खबरो से विचलित मत होइए और आगे भर्ती की तैयारिया कीजिए , ओल्ड एड के फार्म जो आप इधर उधर रख दिए हो उन्हे एकत्रित कीजिए और सुनहरे भविष्य की तरफ अग्रसरित होईए , सरकार अब ये सोच रही है कि काउन्सलिग कैसे और कबसे शुरु किया जाए । इसलिए आप अफवाह उडाने वालो पर कतई ध्यान न दे , ये ही अफवाह उडाने वाले ये बोल रहे थे कि ओल्ड एड मर चुका है वो बहाल नही हो सकता , पर अफसोस इनके मुह पर कालिख पुत गयी और ओल्ड एड अक्षरश: बहाल हुआ , अब जल्द भर्ती भी ओल्ड एड पर शुरु होगी , एक बार फिर कहना चाहूगा कि आपका कठिन परिश्रम जाया नही जाएगा । सत्यमेव जयते !
ReplyDeleteपत्रकारिता या चापलूसी ?
ReplyDeleteअमर उजाला ने एक बार फिर लाखोँ लोगोँ की भावनाओँ पर ठेस पहुँचाने वाला काम किया है । न्याययिक प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगाना एक गम्भीर मामला है और अवमानना की श्रेणी मेँ आता है ।
ReplyDeleteजब शरीयत मे लिखा है कि औरत अपने सच्चे खाविंद(12वें संशोधन,TETमेरिट)के रहते दूसरी शादी(15वें संशोधन,एकेडमिक मेरिट) के बारे मे सोच भी नहीं सकती,ऐसा आदेश काज़ी साहब ने भी दे दिया है,अब अशरफ अली को समझाइए कि तारा सिंह को जल्द से जल्द उसकी सकीना सौंप दें।
_________________ gadar movie
अमर उजाला पर contempt of court की कार्यवाही जरूरी है।
ReplyDeleteshailendra srivastav ko kal ke paper me aaj ki news ke liye mafi mangna hoga anytha yah apne dwara likhi gayi sari bato ke proof lekar court me upashthit hone ke liye tyiyar rahe..kyunki inhone na sirf bina kisi sabut ke court ke order par gambheer prashna chinha lagaya hai balki tetion ke man hani ke bhi doshi hai..be ready tetions ab bahut hua es tarah ke patrkaro ko ab baksha nahi jana chahiye kyunki yahi humare khilaf samaj me kalpnic dhadhli ka jahar gholte aye hai jiske karan humare 20 se jayada sathi sucide kar chuke hai..ab hum chup nahi baithne wale amar ujala ke es patrkar ko sabak sikhane ka samay aa gaya hai..agar hum chup rahe to eske hausle badte jayenge aur dusre paper wale bhi humare khilaf kalpnic dhadhli ke aarop lagane shuru kar denge..
ReplyDelete72825 Ki bharti Ko shuru hone me samay lagega..Kyuki abhi sarkar nyay vibhag se ray legi..Jiske baad hi pata lagega ki next step kya hoga..Jaha tak Vartman Position ko dekhte hue ye lag raha hai ki sarkar S.C nahi jayegi..Kyuki faisla s.c ki guidelines par diya gaya hai..Aur nyay vibhag se report aane ke baad Counselling shuru karne ke liye vibhag meeting karega jisme time limit ko dhyan me rakhte hue jaldi counselling shuru karne par vichar hoga..aur B.S.A ki bhi meeting leni padegi..
ReplyDeleteIn sab process ko dekhte hue agar sarkar vishesh appeal nahi karegi to bhi bharti shuru karne me lagbhag 30 days ko samay lag sakta hai..isliye wait karen..Bharti par se Kanuni vivad khatam ho chuka hai..
J
ReplyDeleteA
I
L.
.
W
A
L
I
.
हमारे इजहारे इश्क पे वो न जाने क्यों बेरुखी दिखा रहे है
मेरे इश्क का इम्तिहां ले रहे या अपना सब्र आज़मा रहे है.!
AB MILTE HAIN SHAAM KO 1 NAYE JOSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH KE SAATH TAK KE LIYE
ReplyDeleteSHABBA KKAIR