Shri Ashok Khare, learned Senior Counsel has relied on Clause 3 of the notification dated 23.8.2010. Clause 3 of the notification dated 23.8.2010 provides as follows:
"3. Training to be undergone. A person
(a) with BA/B.S.c with at least 50% marks and B.Ed qualification shall also be eligible for appointment for class 1 to V upto 1st January, 2012, provided he undergoes, after appointment, an NCTE recognized 6-month special programme in elementary Education.
(b) with D.ed (Special Education) or B.Ed (Special Education) qualification shall undergo, after appointment, an NCTE recognized 6-month special programme in Elementary Education."
It is to be noted that the B.Ed qualification is not a qualification provided for in para 1 of the notification dated 23.8.2010 nor the B.Ed qualification was recognised as a qualification under the Rules, 1981 for appointment of Assistant Master/Assistant Mistress in the Junior Basic Schools. There being shortage of teachers in primary schools throughout the country, the National Council for Teacher Education vide its notification dated 23.8.2010 provided in Clause 3 that those candidates who have passed B.Ed with B.A/B.Sc. with at least 50% marks shall also be eligible for appointment for Class 1 to V upto 1st January, 2012, thus, the appointment of B.Ed passed candidates was envisaged for a limited period.
Shri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General appearing for the State has pointed out that the date 01.1.2012 has been relaxed by the order of the Central Government under Section 23 (2) up to 31.3.2014. Clause 3 of the notification dated 23.8.2010 uses two words "for appointment" and "after appointment". The statutory scheme provides that a person with B.A/B.S.C. with at least 50% marks and B.Ed shall also be eligible "for appointment" provided he undergoes "after appointment" an NCTE recognized 6-month special programme in Elementary Education. The statutory scheme contemplates appointment of a person for teaching upto Classes 1 to V and contemplates sending the candidates for training "after appointment". Thus, the statutory scheme indicates that appointment has to be first made of the person having B.Ed and thereafter he will be sent for training. The advertisement dated 30.11.2011, has to be read in the light of the statutory scheme delineated by clause 3. The statutory provision under 2009 Act has to prevail over any advertisement or any administrative decision of the State of U.P. The candidates who are graduate with required percentage and who have passed B.Ed have been treated to be eligible for appointment and the six months training is not a pre-condition for their appointment. It may be another thing that a teacher who has been appointed does not successfully completes the training and may loose his appointment on account of not having successfully completed six months training, but the scheme does not provide for six months training as a pre-condition for appointment or a person has to be first selected for six months training and thereafter appointed as Assistant Master/Assistant Mistress. In this context reference is to be made to the judgment of the Apex Court in Devendra Singh & Ors. Vs. State of U.P. & Ors, JT 2007 (7) SC 13, in which the Apex Court was considering the Rules, 1981 in context of Special BTC Training Course as envisaged by the Government Order dated 14.1.2004. The Apex Court in the said context had observed that the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 deal with the post training scenario, hence the Rules, 1981 were not applicable for selection of the candidates for imparting special Basic Training Course-2004. In the said case, the petitioners were not selected for imparting Special Basic Training Course 2004, they claimed that they should be given preference in the Special Basic Training Course 2004. The case of Devendra Singh (supra) is distinguishable since unless the candidate does not obtain a Special BTC Training Course 2004, they do not get eligibility to be appointed as Assistant Master/Assistant Mistress under the Rules, 1981.Special Basic Training Course 2004 was to be given, to make a candidate eligible for consideration of appointment. The present case is distinguishable from the aforesaid scheme of the Government Order dated 14.1.2004 since by virtue of clause 3 of the notification dated 23.8.2010, the B.Ed candidates with requisite percentage in graduation are treated to be eligible for appointment and they are to be imparted six months special training "after appointment". Thus, the submission made by Shri Ashok Khare appearing for the appellants that the Rules, 1981 are not applicable for making the selection of B.Ed candidates as per the advertisement dated 30.11.2011, cannot be accepted. The Rules, 1981 read with the notification dated 23.8.2010 issued under Section 23 (1) and the guidelines dated 11.2.2011 issued by the National Council for Teacher Education are fully applicable for appointment of Assistant Master/Assistant Mistress in pursuance of the advertisement dated 30.11.2011, hence the submission made by Shri Ashok Khare,learned counsel for the appellants that the Rules, 1981 are not applicable cannot be accepted.
Issue No. 2:
Now we take issue No. 2. Learned Single Judge in the impugned judgment has denied relief to the petitioner-appellants only on the ground that the advertisement dated 30.11.2011 contemplated appointment as "trainee teacher", which cadre being not under the 1981 Rules, the advertisement itself was invalid.
1981 Rules have been framed by the State providing for cadre strength, recruitment and other conditions. Rule 4(1) and (2) provides as follows:
"4. Strength of the Service.-(1) There shall be separate cadres of service under these rules for each local area.
(2) The strength of the cadre of the teaching staff pertaining to a local area and the number of the posts in the cadre shall be such as may be determined by the Board from time to time with the previous approval of the State Government:
Provided that the appointing authority may leave unfilled or the Board may hold in abeyance and post or class of posts without thereby entitling any person to compensation:
Provided further that the Board may, with the previous approval of the State Government, create from time to time such number of temporary posts as it may deem fit."
Rule 5 relates to source of recruitment. Various categories of posts have been mentioned under Rule 5. Post of Assistant Master/Assistant Mistress of junior basic school has been mentioned at serial No. (a) (ii) which is a recognised cadre for appointment of teachers. The advertisement dated 30.11.2011 has to be looked into to find out as to on which posts the applications for selection were invited. Learned Single Judge has quoted the entire advertisement in the impugned judgment. The advertisement contemplates selection of 'Trainee-teacher'. The qualifications mentioned in clause 1 of the advertisement are qualifications prescribed for appointment of Assistant Master/Assistant Mistress under Rule 8. Clause 8(Chha) contemplates appointment of selected candidates in the primary institutions as per 2008 Postings Rules. Clause 10 further contemplates substantive appointment in accordance with the 1981 Rules as amended by 12th Amendment Rules. The note given at the end of the advertisement is also relevant which is to the following effect:
"uksV& mijksDr foKkiu ds dze esa ftu vH;fFkZ;ksa dh ftl tuin gsrq p;uksijkar fu;qfDr dh tk,xh mudk vUrtZuinh; LFkkukUrj.k tuinh; laoxZ gksus ds dkj.k vuqeU; ugha gksxkA"
The advertisement thus, clearly indicates that appointment has to be made on a cadre post in primary schools. Along with the advertisement details/allotment of vacancies for appointment have also been mentioned. Allotment of various vacancies to different 75 districts have been mentioned in the table. Total 72,825 posts have been included in the vacancies. Obviously, the vacancies which are referred to in the table are existing vacancies of Assistant Master/Assistant Mistress in each of the district in the State of U.P.
In this context, reference to the notification dated 23.8.2010 is also necessary since the advertisement for appointment was issued for B.Ed. qualified candidates as per clause 3 of the notification dated 23.8.2010. As noted above, the notification dated 23.8.2010 makes eligible the candidates having B.Ed. with specified percentage of marks in the graduation for appointment till 1.1.2012 ( which date has now been extended as 31.3.2014). The notification dated 23.8.2010 further contemplates sending of the candidates for six months special training after appointment. Thus, the appointment of Assistant Master/Assistant Mistress has to be made first and thereafter they will be send for training. The advertisement contemplates appointment on the existing 72,825 vacancies of Assistant Master/Assistant Mistress and in the advertisement those teachers were mentioned as trainee teachers since they were contemplated to be sent for training. As noted above, sending the said candidates for training did not in any manner affect their nature of appointment.
Six months training was not a pre-condition for appointment under clause 3. The notification dated 23.8.2010, which has an overriding effect over any action of the State under the 1981 Rules or advertisement, has to be given effect to. When the notification dated 23.8.2010, under which Assistant Master/Assistant Mistress were to be appointed does not contemplate any appointment of trainee teacher, mere use of phrase for such selection as 'trainee-teacher' shall not detract from the real nature of the appointment. There was no necessity or requirement of creating any separate cadre of "trainee teacher" for appointment under clause 3 in the notification dated 23.8.2010. The substance of the advertisement has to be looked into and not mere form. The description in the advertisement of such teacher as trainee teacher was inconsequential which had no effect on the cadre on which they were to be appointed. We thus, are of the view that the advertisement invited applications for appointment on the existing cadre of Assistant Master/Assistant Mistress in primary schools of U.P. Basic Education Board with regard to which 72,825 vacancies were already determined and allotted to different districts as is apparent from the table attached to the advertisement.
It is relevant to note that the learned Single Judge in the impugned judgment has also noted that advertisement covers the post of teachers governed by the 1981 Rules. It is useful to quote the following observations of learned Single Judge:
"It is not in dispute that the State Government did not create any post of Apprentice Teachers by any other notification. The appointments under the advertisement dated 30.11.2011 were to be made against the cadre posts covered by ''1981 Rules' is well supported from the first line of the advertisement, which is being reproduced again here under:-
"mRrj izns'k csfld f'k{kk ifj"kn ds v/khu lapkfyr izkFkfed fo+|ky;ks esa izf'k{kq f'k{kdksa ds p;u gsrqA"
The clause 9 of the advertisement dated 30.11.2011 specifies that selected candidate shall be appointed in an Parishadiya institution of the District concerned and he shall then undergo training of three months at District Institution of Education and Training of the district concerned (DIET) and three months training at the institution.
The stipulation in clause 10 of the advertisement dated 30.11.2011 is that the selected candidate on successful completion of the training would become entitled to be considered for appointment on the substantive post as a teacher in accordance with the ''1981 Rules' is in itself sufficient to establish that the advertisement was with regard to the posts covered under the ''1981 Rules'."
Again in the latter part of the judgment, learned Single Judge has further held that the advertisement makes it clear that selections were to be made against the post of Assistant Teachers in Parishadiya Vidyalaya. Following observations were made:
"From a reading of the first paragraph of the advertisement, it is apparently clear that the selections were to be made against the post of Assistant Teacher in Parishadiya Vidyalayas. From clause 9 of the advertisement, it is further apparent that after selection, the candidate would be appointed in a Parishadiya Vidyalaya of the District concerned. Out of the six months training prescribed, three months of training had to be undergone by actual working in the institution concerned. These three clauses of the advertisement make it abundantly clear that the advertisement dated 30.11.2011 intended appointments against the cadre posts covered by '1981 Rules' in Parishadiya Vidyalayas. Therefore the contention raised by the petitioners lead by Sri Ashok Khare, Sri P.N. Saxena, learned senior Advocates and Sri Shailendra Advocate to the effect the '1981 Rules' will not apply, cannot be accepted."
From the above observations of the learned Single Judge, it is clear that the learned Single Judge has noted the advertisement which provided appointment to the cadre post covered by the 1981 Rules ie. the post of Assistant Teachers (Assistant Master/Assistant Mistress). When the learned Single Judge found that the advertisement intended to make appointment in the existing cadre of 1981 Rules, there was no reason to hold the advertisement bad only on the ground that appointments were to made on a post of trainee teacher which cadre was non-existent in Rule, 1981. Learned Single Judge recorded findings in following manner:
"It is held that the advertisement as published by the State Government on 30.11.2011 necessarily referred to the cadre post covered by the '1981 Rules'. There being no stipulation of appointment of Trainee Teacher under the said '1981 Rules, the advertisement itself was bad."
We are thus, of the view that the reason on which the learned Single Judge held the advertisement dated 30.11.2011 bad, was fallacious. The advertisement dated 30.11.2011 clearly intended to make appointment on 72825 vacant posts of existing cadre under the 1981 Rules i.e. Assistant Master/Assistant Mistress which vacancies have already been determined and allotted. Holding the advertisement bad on the ground that appointments were for the post of trainee-teacher which was not a cadre in 1981 Rules, cannot be sustained. Mere description of person to be appointed as trainee teacher cannot detract the nature of their appointment and the posts on which they were to be appointed under the advertisement. The said teachers were described as trainee teacher due to the reason that those teachers after appointment were to be sent for six months' training as was contemplated by clause 3 of the notification dated 23.8.2010. We are thus, of the view that the reasons given by the learned Single Judge for holding the advertisement bad is unsustainable and cannot be upheld. In this context, it is also relevant to refer to 16th Amendment rules dated 4.12.2012 by which the posts of trainee teacher has been provided for under the 1981 Rules. We may observe that creating of cadre of trainee teacher by 16th Amendment Rules is a redundant exercise. As observed above, the notification dated 23.8.2010 contemplated appointment of persons having B.Ed. qualifications till 1.1.2012 and thereafter they were to be imparted six months special training. The notification dated 23.8.2010 did not contemplated the appointment of trainee teacher since the training is to be imparted to such teachers after appointment which has been clearly mentioned in clause 3 of the notification as quoted above. As observed above, the rules framed by the State or any of its action for making appointment of the Assistant Teachers has to be in consonance with the notification dated 23.8.2010, which shall have overriding effect on any rule or any action of the State. The notification dated 23.8.2010 shall override any contrary rule or scheme of the State.
Issue No. 3:
Now comes the issue No. 3 as to whether the guidelines dated 11.2.2011 issued by the National Council For Teacher Education are binding on the State. The National Council For Teacher Education has been constituted under the 1993 Act for planned and co-ordinated development of the teacher education system throughout the country and for the regulation and for proper maintenance of norms and standards in teachers education system. Section 12 of the National Council For Teacher Education Act enumerates the function of the Council. Section 12(d) specifically empowers Council to lay down guidelines in respect of minimum of qualifications for a person to be employed as a teacher. Section 12(d) is as follows:
"FUNCTIONS OF THE COUNCIL
It shall be the duty of the Council to take all such steps as it may think fit for ensuring planned and co-ordinated development of teacher education and for the determination and maintenance of standards for teacher education and for the purposes of performing its functions under this Act, the Council may -
(a) ................
(b) ..............
(c) .................
(d)lay down guidelines in respect of minimum qualifications for a person to be employed as a teacher in schools or in recognised institutions;"
Section 32 empowers the National Council For Teacher Education to make regulations. Section 32(2) (d) (i), which is relevant is quoted as below:
"32. POWER TO MAKE REGULATIONS
(1).........
(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely :-
(a) ...........
(b) ........
(c) .........
(d) the norms, guidelines and standards in respect of -
(i) the minimum qualifications for a person to be employed as a teacher under clause (d) of section 12"
Thus, the 1993 Act clearly empowers the National Council For Teacher Education to issue guidelines in respect of minimum qualifications for a person to be employed as a teacher. Regulation making powers further empowers it to lay down the norms, guidelines and standards in respect of minimum qualifications.
It is relevant to look into the guidelines issued by the National Council For Teacher Education. The guidelines circulated by letter dated 11.2.2011 are part of the writ petition which has been filed as Annexure-5. Paragraphs 1,2 and 3 which gives the background and paragraph 9 which provides for qualifying marks are relevant, which are quoted below:
"The implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 requires the recruitment of a large number of teachers across the country in a time bound manner. Inspite of the enormity of the task, it is desirable to ensure that quality requirement for recruitment of teachers are not diluted at any cost. It is therefore necessary to ensure that persons recruited as teachers possess the essential aptitude and ability to meet the challenges of teaching at the primary and upper primary level.
2 In accordance with the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, the National Council for Teacher Education (NCTE) has laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in class I to VIII, vide its Notification dated August 23, 2010. A copy of the Notification is attached at Annexure 1. One of the essential qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in any of the schools referred to in clause (n) of section 2 of the RTE Act is that he/she should pass the Teacher Eligibility Test (TET) which will be conducted by the appropriate Government.
3 The rationale for including the TET as a minimum qualification for a person to be eligible for appointment as a teacher is as under:
i. It would bring national standards and benchmark of teacher quality in the recruitment process;
ii. It would induce teacher education institutions and students from these institutions to further improve their performance standards;
iii.It would send a positive signal to all stakeholders that the Government lays special emphasis on teacher quality
Qualifying marks
9 A person who scores 60% or more in the TET exam will be considered as Teachers Eligibility Test pass. School managements (Government, local bodies, government aided and unaided)
(a) may consider giving concessions to persons belonging to SC/ST, OBC, differently abled persons, etc., in accordance with their extant reservation policy;
(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process; however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for appointment"
The guidelines dated 11.2.2011 came for consideration before the Full Bench of this Court in Shiv Kumar Sharma's case (supra). The Full Bench after noticing section 12A of the 1993 Act, laid down that the National Council For Teacher Education is authority to fix the norms and qualifications for teachers of all categories of institutions. The provisions of guidelines dated 11.2.2011 providing that State should give weightage to the marks in Teachers Eligibility Test for appointment of teachers were specifically considered by the Full Bench and it was held that the said guidelines are binding. Paragraphs 85 and 88 of the judgment which laid down the above proposition, are quoted herein below:
"85. Thus in addition to the provisions under 2009 Act this fruitful amendment has re-emphasised the authority of the National Council for Teacher Education to fix norms and qualifications that are to be possessed by teachers of all categories of institutions including elementary education.
88.It may be emphasised that there is no challenge raised to such appointments against rules, but the law is certain that appointment de-hors the rules cannot be said to be valid. After the enforcement of the notification dated 23.8.2010 every candidate aspiring to become a teacher of elementary education in any of the institutions defined under the 2009 Act has to be possessed of the qualifications prescribed therein. The intention therefore of the legislature is clear that no teacher without such a qualification can be allowed to continue as a teacher in the institution. We wish to clarify that the binding effect of the notifications and the guidelines is such that the weightage which is contemplated under the guidelines dated 11th February, 2011 cannot be ignored. The minimum score that is required of a candidate is 60% to pass the teacher eligibility test. A concession of 5% has been made in favour of the reserved category candidates including the physically challenged and disabled persons. This norm therefore cannot be diluted. Apart from this, the State Government has to take notice of the fact that weightage has to be given in the recruitment process as well. It is for the State Government to suitably adopt the said guidelines and we do not wish to add anything further at this stage as we are only concerned with the essentiality of the qualification of the teacher eligibility test to be possessed by any candidate aspiring to be appointed as a teacher."
The guidelines which have been issued by the National Council For Teacher Education are incidental and consequential to the object which is sought to be achieved by the 1993 Act and 2009 Act. Statutory authority has to be conceded all incidental and consequential powers, which effectuates the purpose and object of the Act. In this context, it is useful to quote the observations made by the apex Court in 1982(2) SCC 7 V.T. Khanzode & Ors vs Reserve Bank Of India & Anr in paragraph 16, which are as follows:
"The doctrine of ultra vires in relation to the powers of a statutory corporation has to be understood reasonably and so understood, "whatever may fairly be regarded as incidental to, or consequential upon, those things which the Legislature has authorised ought not (unless expressly prohibited) to be held by judicial construction, to be ultra vires." (See Attorney-General v. Great Eastern Ry. Co.(2) The Central Board has, therefore, the power to make service regulations under section 58 (1) of the Act."
We thus, respectfully following the Full Bench judgment in
Shiv Kumar Sharma and others Vs. State of U.P. and others (supra), conclude that the guidelines dated 11.2.2011 are binding on the State, which could not be disregarded by the State, while proceeding to make recruitment of Assistant Master/Assistant Mistress in primary schools run by the U.P. Basic Education Board.
Issues Nos.4,5 and 6
The learned Single in his impugned judgment dated 16.1.2013, has answered all the above three issues in favour of the appellants. The learned Single Judge held that both the grounds mentioned in the resolution of the State Government as notified under the Government Order dated 26.7.2012 are not in conformity with law. It is useful to quote the relevant findings given by the learned Single Jude in his order dated 16.1.2013 holding that the reasons mentioned in the resolution of the State Government as notified under the Government Order dated 26.7.2012 are not in conformity with law. Following was observed by the learned Single Judge.
"Similarly, this Court also finds force in the contention of the petitioners that merely because some malpractices had been noticed in holding of the TET Examination, the State Government could have taken a decision to cancel the proceedings of selection in terms of the advertisement dated 30.11.2011, inasmuch as as per the records made available to this Court, the mal practice is confined to very few districts of the State. If necessary, an attempt could have been made to segregate the bad part from the good part. This Court therefore holds that both the grounds mentioned in the resolution of the State Government as notified under the Government Order dated 26.07.2012 are not in conformity in law."
The learned Single while considering the 15th amendment Rules, 2012, has held that the 15th amendment Rules, 2012, shall not adversely affect the selection proceedings which had already begun and 15th amendment Rules, 2012, shall only be prospective in nature. In this context following are the findings recorded by the learned Single Judge.
"Once the applicability of the '1981 Rules' to the posts advertised is answered in affirmative, the second question to be determined is as to whether the 15th amendment in the '1981 Rules' should have adversely affected the proceedings of the selections initiated under the advertisement dated 30.11.2011? The issue may not detain the Court for long. The Apex Court has repeatedly held that any amendment in the Rules laying down the manner for selection/appointment would be prospective in nature.
Once the vacancies have been advertised and the process of selection has commenced, then any subsequent amendment will not affect the proceedings of selection already initiated (Ref: P. Mahendran & others Vs. State of Karnataka & others, AIR 1990 SC, 405). This Court, therefore, holds that irrespective of the amendments made in '1981 Rules', the process of selection initiated under the advertisement dated 30.11.2011 could not have been adversely affected because of the 15th amendment in '1981 Rules'."
Although the learned Single Judge had decided all the above three issues in favour of the appellants, but Shri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General in these appeals has challenged the aforesaid view of the learned Single Judge and supported the judgment dismissing the writ petition.
Learned Counsel appearing for the appellants in their submissions have supported the above finding of the learned Single Judge which were in their favour. Challenge to the 15th amendment rules, 2012, has been reiterated before us. Learned counsel for the appellants has requested to consider the prayer for declaring the 15th amendment rules, 2012 invalid which prayer was prayed to be added in the Writ Petition No.39674/2012 by filing an amendment application. Learned Single Judge noted the amendment prayed for but we do not find any formal order for adding the prayer. We permit the prayers as made in the amendment application to be added in the writ petition.
Continued.....
sabhi tet jiladhaykshh apne apne jile me sheeghra meating bulayen aur aage ki radneeti tay kare.
ReplyDeletejay tet jay tet merit
thanx.
कैवियेट किसी विवाद (केस) के किसी पक्षकार द्वारा सम्बंधित प्राधिकरण (न्यायालय) को दी गई याचिका/सूचना/चेतावनी है कि बिना उसका पक्ष सुने उस मामले में कोई कार्यवाही न हो. किसी मामले में किसी न्यायालय द्वारा दिए गए किसी आदेश/निर्णय के बाद मामले का कोई पक्षकार ऊपरी अदालत में सावधानी के तौर पर कैवियेट दाखिल करता है ताकि ऊपरी अदालत में विपक्ष द्वारा अपील किये जाने की स्थिति में उसकी जानकारी के बिना और उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश/निर्देश/निर्णय/स्थगन /स्थगन मुक्ति आदेश पारित न हो सके. यदि निचली अदालत के आदेश/निर्देश/निर्णय के विरुद्ध विपक्ष द्वारा ऊपरी न्यायालय में कोई अपील की जाती है तो ऊपरी न्यायालय द्वारा कैविएट दाखिल होने की स्थिति में मामले पर विचार/सुनवाई से पूर्व कैविएट दाखिल करने वाले पक्षकार को सूचना दी जाती है, ताकि वह सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपना पक्ष भी रख सके और मामले में कोई कार्यवाही उसकी जानकारी के बिना न हो.
ReplyDeleteइस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल होने के बाद सरकार खंडपीठ के किसी निर्देश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट से सीधी राहत या आदेश नहीं पा सकती, इसके पहले सरकारी पक्ष के साथ साथ कैविएट दाखिल करने वाले का भी पक्ष सुना जायेगा।
ReplyDeleteसाथियों,,
ReplyDeleteआपके लिए मस्तिष्क धुलाई तथ्य...
अगर सरकार उच्चतम न्यायलय जाती है, तो अपने पक्ष में क्या कहेगी...?
१. हम ये भर्ती नहीं करना नहीं चाहते है, क्योंकि चुनाव पूर्व हमने कसम खायी थी कि हम टेट को निरस्त कर देंगे, पर वो हम कर नही सके, पर हम टेट से नफरत करते है,,,,,,,
२. हम उच्चतम न्यायलय इसलिए आये है कि उच्च न्यायलय से जो फैसले होते है वो नियम के अनुसार नहीं है, क्योंकि वह जजो के पास अच्छी किताबे नहीं है, और वकील हमारी बात नहीं मानते,, और जज ने भी हमारी बात मानने से मना कर दिया था,,
३. और एक बात ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर प्रदेश के राजा तो अब हम है,, तो फिर कोर्ट ने मायावती की मोहर वाली भर्ती का आर्डर क्यों दिया,, अगर हमे मायावती के नाम वाली भर्ती करनी होती तो दो साल से हमने इतनी बार तारीख पे तारीख लगवाने व्यवस्था क्यों की ??
४. अभी तो हमारी सरकार बने दो साल ही हुए है,, अभी तीन साल और बचे है,, भर्ती तो बाद में भी हो सकती है,, अभी तो सिर्फ ये बताना था कि विज्ञापन कैसा होता है, और सब ऑनलाइन फॉर्म भरना सीख जाये,, लेकिन कोर्ट ने तो हमे भर्ती करने का आदेश कर दिया,, ये बहुत गलत है,,
५.. अत: जज साहब हम इस प्रदेश के राजा है,, हमारी जो मर्जी हम वही करेंगे,, हम किसी कोर्ट की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है,, हमे तो सिर्फ कुछ बेचारे पुराने मुस्लिम भाइयो को भर्ती करने के लिए टेट का ड्रामा किया था, वरना जज साहब हम टेट के बहुत खिलाफ है,, आगे से कोई टेट नहीं कराएँगे,,
६. और अंत में बस यही कहना है कि ऐसे सही कामो में हमारा दिमाग काम नहीं करता है,, बस आप भर्ती न करने का आदेश देदे,,,,
धन्यवाद..
एक कुत्ता एक मन्दिर के पास बैठा रहता था!
ReplyDeleteमन्दिर
में लोग रोज जाते थे उन्हें देखकर
कुत्ता भी भगवान
की भक्ति करने लगा! भगवान कुत्ते की भक्ति से
प्रसन्न हुऐ और पूछा कि तुम्हे क्या चाहिऐ?
कुत्ते ने कहा-मैं अगले जनम में फिर
कुत्ता बनना चाहता हूँ! भगवान:-हम दो बार
तुम्हे कुत्ता नहीं बना सकते! कुछ
ओर माँगो!
कुत्ता:- कुछ देर सोचने के बाद तो फिर मुझे अगले
जन्म में कांग्रेसी बना देना !
भगवान:- तुम फिर हमें धर्मसंकट में डाल रहे
हो..........
हमने
कहा ना कि हम तुम्हे दो बार
( ______ ) नहीं बना सकते !!
Tu Iss Kadar Insaan Ko ,
ReplyDeleteBebas Na Bana E Mere Khuda,
Ki Tera Banda TuJHse Pahle,
Kisi Aur Ke Aage Jhuk Jaaye.
टैट मेरिट न सिर्फ एक अनिवार्य योग्यता है बल्कि......
ReplyDeleteएक चाहत है ,
एक इश्क है ,
एक जुनून है ,
एक जलजला ,
अपमान का घूँट मात्र है ......
हमारे अधिकाँश साथी अखबारों की ख़बरों से परेशान होकर विभिन्न प्रकार के सवालों का इस्तेमाल करके अपनी जीत के मजे को स्वयं ही किरकिरा करने का प्रबंध करने में मशगूल हैं..... गंदी आदत है जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो...
ReplyDeleteबीस को हुए फैसले के अन्तर्निहित परिणामों को समझने की हैसियत ना तो किसी पत्रकार की है ,ना किसी एडिटर की और ना ही अधिकाँश वकीलों की,,,, हमारे वकीलों की टीम में कुछ ही वकील हैं जो इस फैसले के अन्तर्निहित प्रभाव को समझ सकते हैं जिनमें से एक सीनियर काउंसिल अशोक खरे हैँ ।
ReplyDeleteएक छोटे कस्बे की अदालत में एक
ReplyDeleteमुकदमे
की सुनवाई चल रही थी.
आज एक 90 साल की वयोवृद्ध दादी माँ की गवाही होनी थी.
बुढ़िया की याददाश्त ठीक है या नहीं,
यह परखने के लिए बचाव पक्ष के वकील ने पूछा - “अम्मा, क्या आप मुझे
जानती हैं ?”
दादी माँ बोलीं – “जानती हूँ ? अरे तू
पैदा हुआ है तबसे जानती हूँ..
एक नंबर का चोर और कमीना है तू …
बचपन में दूसरों के घर से चीज़ें चुरा कर भाग जाता था…
स्कूल जाने के नाम
पर रोता था …
ये तो बता तू वकील कैसे
बन गया रे ?”
वकील सकपका गया
और बात बदलने
की गरज से सामने खड़े
अभियोजन पक्ष के वकील की ओर इशारा करते हुए
बोला - “अच्छा अम्मा जी, आप
इनको जानती हैं क्या ?”
दादी अम्मा ने चश्मा ठीक करते हुए दूसरे वकील की ओर गौर से देखा और
बोलीं – “इसको ? अरे इसके तो मैं पूरे खानदान को जानती हूँ …
जब ये छोटा था तब
इसका शराबी बाप नशे में
धुत होकर मेरे घर के सामने
वाली नाली के किनारे अक्सर
पड़ा रहता था और इसकी माँ झाडू लेकर उसे पीटती रहती थी. ये खुद अव्वल
नंबर का छिछोरा था और कोई
भी इसे
अपने घर में घुसने नहीं देता था ….
” इससे पहले कि दादी अम्मा आगे कुछ और कहतीं, जज साहब चिल्लाये –
“ऑर्डर
… ऑर्डर !”
फिर दोनों वकीलों को अपने पास बुलाकर धमकाते हुए फुसफुसाए –
“कमीनो, अगर तुम लोगों ने इस
बुढ़िया से मेरे बारे में कुछ
भी पूछा तो तुम्हें
अभी सीधा जेल भिजवा दूंगा !!!”
ये जो आपको दिक् भ्रमित
ReplyDelete( पेज को लम्बा एवँ दूषित) किया जा रहा है ,उस उद्देश्य के पीछे क्या है पता नहीँ लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर इस प्रभाव मेँ आप आ गये तो इसमेँ और आपमेँ कोई अंतर शेष न रहेगा ।
_______ आपका सदैव शुभचिंतक
दोस्तोँ मुझको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका मैँ आज बताए देता हूँ ।
ReplyDelete1 ) पोस्ट करते समय संयम एवं समय का ध्यान जरूर रखता हूँ ।
2) मैँ अपनी खबर को पुन: प्रेषित करने से बचता हूँ ।
3) वाणी मेँ सरलता एवँ सहजता लाने का सदैव प्रयासरत रहता हूँ ।
4) मेरी लगभग समस्त खबरोँ का आधार - श्रोत - जुड़ाव ( BASE - SOURCE - LINK ) बनाए रखने की भरपूर कोशिस रहती है ।
5) तथा वर्तनी सम्बन्धी त्रुटि नाममात्र या नगण्य रखने की भरपूर प्रयास होता है ।
बाकी अभी बहुत तरीके हैं जिन्हे समय के साथ . . . . . . . . . .
आपका Mr. TMNTBBN
खरे के अतिरिक न्यायमूर्ति अरुण टंडन,न्यायमूर्ति अशोक भूषण,न्यायमूर्ति सुशील हरकौली और न्यायमूर्ति ए.पी.शाही जानते हैं कि आगामी एक महीने में क्या होने की संभावना है,,,,, फैसले की फ़ाइल न्याय विभाग भेजी जा चुकी है जहाँ किसी मुद्दे पर संस्तुति देने के लिए प्राशासनिक ना तैनात होकर उच्च न्यायालय द्वारा डेपुटेशन पर भेजे गए डी.जे.रैंक के न्यायिक अधिकारी होते हैं,,,,, उनके द्वारा दी राय को मानते हुए सरकार ने SCERT विवरण भेजने वाले आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की थी और उम्मीद है कि इस बार भी उनके द्वारा दी राय हमारे ही पक्ष में होगी,,,,,
ReplyDeleteबीस के फैसले के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस फैसले के विरुद्ध सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की हिम्मत कभी नहीँ जुटा सकती है,,,,,
ReplyDelete15th संशोधन को समानता के मूल अधिकार के आधार पर निरस्त किया गया है और इस बार ये डायरेक्शन ना होकर आदेश है जो कि सिंगिल जज बेंच के लिए बाध्यकारी है ,,,, अभी तो ये आदेश सिर्फ शिक्षक भर्ती के सन्दर्भ में समझा जा सकता है लेकिन ज्यादा उछल-कूद करने पर सर्वोच्च न्यायालय से सभी भर्तियों के सम्बन्ध में लागू कर दिया जाएगा,,
ReplyDeleteसर्वोच्चन्यायालय में सी बी यादव जैसे ड्रामेबाजी करने में सक्षम वकील नहीं पाए जाते जिसका प्रयोग करके वो धांधली का सबूत ना मिलने को ही धांधली बताने पर अंत तक तुले रहे और retrospective effect से चयन प्रक्रिया बदलने का औचित्य साबित करने के प्रयास में बार-बार और विभिन्न कोर्टों में बेइज्जत किये गए,,,,
ReplyDeleteGood news 4th party banchuki hai jaldi jaldi mere account me paisa bhejna suru kar de taki mai apna Sara kam kar saku
ReplyDeleteबहुत आसान काम है ये,,,,, आशीष मिश्रा की याचिका पर पूर्व विज्ञापन के under age to over age अभ्यर्थियों का उन्हीं जिलों में फ़ार्म भरवाने के लिए दिए डायरेक्शन जिनमें उन्होंने पूर्व विज्ञापन में डाला था ,के विरुद्ध की गई अपनी अपील सरकार वापस ले लेगी और इसके साथ ही 7-12-12 का विज्ञापन 30-11-11 के विज्ञापन का संशोधित रूप हो जाएगा... चूंकि जूनियर का विज्ञापन 15th संशोधन के रद्द किये जाने के साथ ही शून्य हो चुका है इसलिए यह उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही 72825 के स्थान पर 1 लाख पदों पर टेट मेरिट से नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें पुरुष-महिला,विज्ञान-कला वर्गीकरण नहीं होगा और ना ही कोई BTC / SBTC / URDU MOALLIM /बी.एड +टेट पास शिक्षा मित्रों का कोई कोटा हगा..
ReplyDeleteBahakave me na ai .....jaldi paisa bheje..kapil dev ....ke khilaf ...kyoki ...yah. Bharti ....chata hi....nahi...paise se ...apna....account ...jaldi ...bhar ...raha...hai....ham...Jan....chuke. Hai.....Eslia ....4th ....party....banai....gai....hai...
ReplyDeleteबीस के फैसले में साफ़-साफ़ पूर्व विज्ञापन बहाल करने का आदेश है इसलिए आज आप चाहें तो इसे मेरी कल्पना कह सकते हैं लेकिन मैं कल्पना करते समय हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूँ की वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए की उनके साकार होने पर ये अफ़सोस ना हो कि काश मैंने वर्तमान हालातों से आगे जाकर सोचा होता तो ईश्वर से जितना मिला है उससे कहीं ज्यादा मिल जाता,,
ReplyDeleteमेरे हाथ की दसों उँगलियों में चक्र हैं, जिनकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं हमेशा वो लिखता हूँ जो मैं होते हुए देखना चाहता हूँ,,,,,, उन्हीं चक्रों की मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए मैंने लाखों गालियाँ खाने के बावजूद आज तक किसी के विरुद्ध अपशब्दों को टाइप करने के लिए अपनी उँगलियों का इस्तेमाल नहीं किया,,,,,
ReplyDeleteहो सके तो आप लोग अपने-अपने जिला अध्यक्षों के साथ सपा के जिला अध्यक्षों और स्थानीय मंत्रियों से मिलकर उन्हें मिठाई खिलाएं और उनसे आग्रह करें कि वो सपा के शीर्ष नेतृत्व तक आपकी शीघ्रताशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किये जाने की मांग पहुंचाएं.... सरकार ने सत्ता में आने के बाद हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसे याद करने पर आपको मेरी यह सलाह चुभाने वाली महसूस हो सकती है लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा की हमारा लक्ष्य मुकदमा जीतना नहीं बल्कि नियुक्ति पत्र पाना है जो की हमें इसी सरकार से मिल सकता है ,,,,, यदि पुरानी बातों को भूलने से कुछ लाभ हो रहा हो तो उसे भूलने में कोई बुराई नहीं है,,,, फिर बारह साथियों के ऊपर से मुकदमा भी वापस करवाना है,,,और ये काम तो रिक्वेस्ट करने से ही हो सकता है ,, मैं नहीं चाहता कि हमारे साथी अध्यापक बनने के बाद हर दो महीनों में लखनऊ में पेशी पर जाने के लिए छुट्टी की एप्लीकेशन डालकर स्वयं को अपमानित महसूस करें.....
ReplyDeleteमेरे हाथ की दसों उँगलियों में चक्र हैं, जिनकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं हमेशा वो लिखता हूँ जो मैं होते हुए देखना चाहता हूँ,,,,,, उन्हीं चक्रों की मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए मैंने लाखों गालियाँ खाने के बावजूद आज तक किसी के विरुद्ध अपशब्दों को टाइप करने के लिए अपनी उँगलियों का इस्तेमाल नहीं किया,,,,,
ReplyDeleteतमाम दबावों के बावजूद आपके नेतृत्व ने आपके लिए बहत कुछ किया है और सहा है इसलिए आपको भी उनके खातिर थोड़ा बहुत समझौतावादी रुख अपनाने में कोई क़सर/आपत्ति नहीं होनी चाहिए.....
ReplyDeleteतमाम दबावों के बावजूद आपके नेतृत्व ने आपके लिए बहत कुछ किया है और सहा है इसलिए आपको भी उनके खातिर थोड़ा बहुत समझौतावादी रुख अपनाने में कोई क़सर/आपत्ति नहीं होनी चाहिए.....
ReplyDelete______आपका शुभचिँतक Mr. T M N T B B Nahi
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ReplyDeleteराहुल गाँधी के भाषण मे सिर्फ़ माँ की बात
ReplyDeleteहोती है,
जबकि मोदी के भाषण मे भारत माँ के बारे
मे बात होती है...?
ये तो TET बालो का पटाखा था...
ReplyDeleteदीवाली वाला ( बाकी )
कोई एटम बम नहीं था...
तुम्हारी तोप कहा है...????
अकादमिक वालोँ
15th amendment ko court ne 3 tarike se galat bataya hai...
ReplyDelete1. Acd. merit , Samanta ke Maulik adhikar ka hanan hai (article 14)
2. TET guidelines ko ye amendment follow nahi karta tha
3. Iska effect retrospective nahi ho sakta isliye 72825 ki bharti par laago nahi hota
Ab Sarkar agar SC jati bhi hai article 14 ko lekar to bhi 15th amendment mein TET ka weightage na hone ke karan to ye waise hi khariz hoga...
ReplyDeleteAb rahi hamari baat to court ne 12 amendment ko poori tarah sahi mana hai isliye agar gov. TET ka weightage dene ka baad SC se article 14 ko lekar gidgidaye to bhi hamari bharti 12 amendment se hi hogi..
ReplyDeleteIsliye no tension
tension govt. khud le rahi hai.
Ab agar gov. SC jaye bhi to TET morche ko sirf itna karna hi ki ek bahut achha lawyer karke SC ko sirf ye baat samjhani hai ki Ham 15 amendment se pehle hi paida ho gaye the isliye RTE ki samay seema ko dekhte hue hamari Counselling ko na roke baki agar usko 15 amendment par behas karni ho to kyoki wo hamari bharti se alag matter hai uski sunwayi alag se kare...
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteAb hame kya karna hai to sirf itna ki apni Counselling shuru karwani hai iske liye mere bhaiyo sabhi log Khoob kha-pee kar sehat bana lo kyoki agar ye sarkar seedhe na mani (baaton se ) to abki baar jo hamlog LKO gaye to wapas niyukti parta lekar hi aayenge...
ReplyDeleteAur han..
ReplyDeletejinko ye chinta hai ki kuch logo ne purane form ke paise wapas le liye hai to unke liye, jab wo apna pratyawedan denge to unse mool draft naya banwa kar fir se jama karwa liye jayega (Ye baat ek BSA adhikari ki vaarta par adharit hai)
Aur Sath me jo bhartiya sarkar ne 26/07/2012 ke baad 15 amendment par kari hai wo waise hi galat hai kyoki jab koi mamla court mein challenge tha to Gov ko kisi bhi tarah ki bharti kara hi nahi sakti...isliye ye bhi sarkar ki hi tension hai hamari nahi.
ReplyDeleteAger sarkar sc gayi to acd ka samool nash ho jayega
ReplyDelete‘हम उत्तर प्रदेश का विकास गुजरात की तरह करेंगे: मुलायम सिंह यादव’
ReplyDeleteयह है ताजा अखबारी समाचारों का एक शीर्षक। इस समाचार के प्रत्येक
अंश को ठीक से समझना जरूरी है। इस समाचार के कई अर्थ निकलते हैं-
1. पहला अर्थ यह निकलता है कि उत्तर प्रदेश अभी तक विकसित
नहीं है। यह वास्तव में सच है। मुलायम सिंह तीन-तीन बार उ.प्र. के
मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में उनके सुपुत्र पिछले दो साल से
इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इतने पर भी यह मान लेना कि उ.प्र.
का अभी तक विकास नहीं हुआ है, अपनी ही नाकामी को स्वीकार
करना है।
2. दूसरा अर्थ यह निकलता है कि गुजरात एक विकसित प्रदेश है। यह
बात भी सत्य है। हालांकि आज तक मुलायम सिंह या उनके सपूत ने इस
सत्य को स्वीकार करने का साहस नहीं किया था। सार्वजनिक रूप से वे
यही कहते रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा गुजरात
का विकास करने के सभी दावे खोखले हैं। यह बात दूसरी है
कि मुख्यमंत्री बनते ही अखिलेश यादव ने एक सम्मेलन में नरेन्द्र
मोदी से गर्मजोशी से मुलाकात की थी। इसका अर्थ यह
समझा गया था कि उन्होंने मोदी जी से अपने प्रदेश का विकास करने के
लिए मार्गदर्शन लिया होगा।
3. ‘गुजरात की तरह’ विकास करने की बात से यह मतलब निकलता है
कि जिस रास्ते पर चलकर मोदी जी ने गुजरात का विकास किया है,
मुलायम सिंह यादव उसी रास्ते पर चलकर उत्तर प्रदेश का विकास
करना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश ने मोदी जी से मुलाकात के बाद
भी जो ‘विकास’ का जो रास्ता अपने चलने के लिए चुना वह ठीक
उल्टा ही है। उदाहरण के लिए, गुजरात में मोदी जी ने कोई
भी योजना किसी जाति या सम्प्रदाय विशेष के लिए नहीं चलायी है।
वहाँ सारी योजनायें क्षेत्रों के आधार पर चलायी जाती हैं, जिनका लाभ
उस क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, चाहे वह
किसी भी जाति या सम्प्रदाय से सम्बंधित रखता हो। इसके विपरीत
उ.प्र. में सभी योजनायें एक सम्प्रदाय विशेष या जाति विशेष के लिए
चलायी गयी हैं, जैसे केवल मुस्लिम लड़कियों को हाईस्कूल या इंटर पास
करने पर 20 या 30 हजार की इनाम देना, केवल मुस्लिम
लड़कियों को विवाह के लिए राशि देना आदि।
इससे स्पष्ट है कि मुलायम सिंह यादव का यह कथन, जो सामान्य रूप से
स्वागत योग्य होना चाहिए था, वास्तव में उत्तर प्रदेश
की जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक चुनावी वायदा मात्र है।
एक भावुक कहानी
ReplyDelete__________________
एक आइसक्रीम वाला रोज एक मोहल्ले में आइसक्रीम बेचने जाया करता था , उस कालोनी में सारे पैसे वाले लोग रहा करते थे . लेकिन वह एक परिवार ऐसा भी था जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था. उनका एक चार साल का बेटा था जो हर दिन खिड़की से उस आइसक्रीम वाले को ललचाई नजरो से देखा करता था. आइसक्रीम वाला भी उसे पहचानने लगा था . लेकिन कभी वो लड़का घर से बाहर नहीं आया आइसक्रीम खाने .
एक दिन उस आइसक्रीम वाले का मन नहीं माना तो वो खिड़की के पास जाकर उस बच्चे से बोला ,
" बेटा क्या आपको आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती. आप कभी मेरी आइसक्रीम नहीं खरीदते ? "
उस चार साल के बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा ,
" मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद हे . पर माँ के पास पैसे नहीं हे "
उस आइसक्रीम वाले को यह सूनकर उस बच्चे पर बड़ा प्यार आया . उसने कहा ,
" बेटा तुम मुझसे रोज आइसक्रीम ले लिया करो. मुझसे तुमसे पैसे नहीं चाहिए "
वो बच्चा बहुत समझदार निकला . बहुत सहज भाव से बोला ,
" नहीं ले सकता , माँ ने कहा हे किसी से मुफ्त में कुछ लेना गन्दी बात होती हे , इसलिए में कुछ दिए बिना आइसक्रीम नहीं ले सकता "
वो आइसक्रीम वाला बच्चे के मुह से इतनी गहरी बात सूनकर आश्चर्यचकित रह गया . फिर उसने कहा ,
" तुम मुझे आइसक्रीम के बदले में रोज एक पप्पी दे दिया करो . इस तरह मुझे आइसक्रीम की कीमत मिल जाया करेगी "
बच्चा ये सुकर बहुत खुश हुआ वो दौड़कर घर से बाहर आया . आइसक्रीम वाले ने उसे एक आइसक्रीम दी और बदले में उस बच्चे ने उस आइसक्रीम वाले के गालो पर एक पप्पी दी और खुश होकर घर के अन्दर भाग गया .
अब तो रोज का यही सिलसिला हो गया. वो आइसक्रीम वाला रोज आता और एक पप्पी के बदले उस बच्चे को आइसक्रीम दे जाता .
करीब एक महीने तक यही चलता रहा . लेकिन उसके बाद उस बच्चे ने अचानक से आना बंद कर दिया . अब वो खिड़की पर भी नजर नहीं आता था .
जब कुछ दिन हो गए तो आइसक्रीम वाले का मन नहीं मन और वो उस घर पर पहुच गया . दरवाजा उस बालक की माँ ने खोला . आइसक्रीम वाले ने उत्सुकता से उस बच्चे के बारे में पूछा तो उसकी माँ ने कहा ,
" देखिये भाई साहब हम गरीब लोग हे . हमारे पास इतना पैसा नहीं के अपने बच्चे को रोज आइसक्रीम खिला सके . आप उसे रोज मुफ्त में आइसक्रीम खिलाते रहे. जिस दिन मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई .आप एक अच्छे इंसान हे लेकिन में अपने बेटे को मुफ्त में आइसक्रीम खाने नहीं दे सकती . "
बच्चे की माँ की बाते सूनकर उस आइसक्रीम वाले ने जो उत्तर दिया वो आप सब के लिए सोचने का कारण बन सकता हे ,
" बहनजी , कौन कहता हे की में उसे मुफ्त में आइसक्रीम खिलाता था . में इतना दयालु या उपकार करने वाला नहीं हु में व्यापार करता हु . और आपके बेटे से जो मुझे मिला वो उस आइसक्रीम की कीमत से कही अधिक मूल्यवान था . और कम मूल्य की वास्तु का अधिक मूल्य वसूल करना ही व्यापार हे ,
एक बच्चे का निश्छल प्रेम पा लेना सोने चांदी के सिक्के पा लेने से कही अधिक मूल्यवान हे . आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हे लेकिन में आपसे पूछता हु क्या प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता ?"
उस आइसक्रीम वाले के अर्थपूर्ण शब्द सूनकर बालक की माँ की आँखे भीग गयी उन्होंने बालक को पुकारा तो वो दौड़कर आ गया . माँ का इशारा पाते ही बालक दौड़कर आइसक्रीम वाले से लिपट गया . आइसक्रीम वाले ने बालक को गोद में उठा लिया और बाहर जाते हुए कहने लगा ,
" तुम्हारे लिए आज चोकलेट आइसक्रीम लाया हु . तुझे बहुत पसंद हे न ?"
बच्चा उत्साह से बोला ,
" हां बहुत "
बालक की माँ ख़ुशी से रो पड़ती है
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ReplyDeleteजब से फैसला आया है तब से टेट मेरिट समर्थकों के अतिरिक्त पूरे प्रदेश मे आपातकाल और भूकंप के जैसी स्थिति के समान खलबली मची हुई है,,,,,शहर से लेकर गाँव तक,,,,सैफई से लेकर लखनऊ तक,,,,,चपरासी से लेकर मंत्री तक और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक सब के सब सकते मे हैं,,,,,समझ नहीं आ रहा है उनको कि अब उगलें या निगलें|
ReplyDeleteटेट मेरिट विरोधी तो ये जानकारी जुटाने के अभियान मे जुटें हैं कि किस किस अस्पताल मे आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है ताकि सब लोगों को एक एक बैड उपलब्ध हो सके और ये कहकर अपने समर्थकों को दिलासा दे रहे हैं कि चिंता मत करो,जिनको वहाँ जगह नहीं मिलेगी उनको बरेली भेजा जाएगा|
दोस्तों,,,,,,,
इस फैसले मे अन्त मे दिये गए 4 प्रमुख बिन्दुओं मे से जो दूसरा बिन्दु है जिसमे 15वें संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर भी असंवैधानिक करार दिया गया है,,,,में पुनर्विचार की गुंजाइश दिख रही है मुझे,,,,,ये मेरा व्यक्तिगत विचार है| लेकिन अगर इस बिन्दु को एक बार सर्वोच्च न्यायालय भी अनुमोदित कर दे तो फिर संसद के 790 सदस्य मिलकर भी इसको बदल नहीं सकते क्योंकि ऐसे किसी भी कानून को जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे,,,बनाने का अधिकार संसद को भी नहीं है|
यहाँ यह भी सनद रहे कि कोर्ट ने 15वें संशोधन को एनसीटीई गाइड लाइन और उसकी अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करने और संशोधन के बिन्दुओं को मनमाने, अविवेकी और अनुचित तरीके से निर्मित किए जाने के कारण भी नियम विरुद्ध घोषित किया है........
सरकार को फिलहाल अपनी मुसीबतों का हल ढूँढना चाहिये जो कि न सिर्फ हमारी भर्ती करना है बल्कि उसके द्वारा 26 जुलाई 2012 से अब तक बेसिक शिक्षा मे की गयी सभी नियुक्तियों को अवैध घोषित होने से बचाना है जिसमे कि नेता जी के हमउम्र उनके सबसे करीबी रिश्तेदार उर्दू शिक्षा के विषय विशेषज्ञ भी शामिल हैं जिन्हे अपनी लगभग 99% उम्र बेरोजगारी मे गुजारनी पड़ी है ऐसे मे अगर नौकरी गयी तो फिर अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा| वैसे इस समय प्राइमरी के तमाम मास्टरों की पेशानी पे बल पड़ गए हैं जिनको अभी कुछ दिन पहले ही नियुक्ति मिली है और जो ये कह रहे थे टेट मेरिट तो कभी नहीं बनेगी,,,,हाँ गुणांक मे कुछ वेटेज भले ही दे दिया जाये टेट का|
फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय मे टेट संघर्ष मोर्चे ने कैविएट आज दाखिल कर दी है और सुनने मे आया है कि उसके कुछ सदस्य दो साल से हाईकोर्ट के चक्कर काटने मे शहीद हुए अपने जूते लेकर दिल्ली मे किसी के पहुँचने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
फैसले को लागू करना सरकार की ज़िम्मेदारी है हमारी नहीं इसलिए टेंशन न लें बल्कि मूर्खों को टेंशन दें,,,,हाईकोर्टमे विचारण खत्म हो गया है इसलिये अखबारों के सस्ते पत्रकारों के ट्रायल से परेशान मत हों क्योंकि न्यायालय उसको मान्यता नहीं देता है| रही अपील की बात तो दिल्ली नहीं बल्कि हेग भी जाने दो ताकि सरकार के अपनी गल्तियों को सुधारने के रास्ते बंद होते जायें और उसके पास सजा भुगतने के अतिरिक्त कोई विकल्प न हो........
और हाँ फैसले के बाद नयी काल्पनिक कहानियों का निर्माण चालू हो गया है पढ़ना न भूलें
सत्यमेव जयते
20 नवंबर के आदेश मे कोर्ट ने सरकार की प्रिय गुणाँक मैरिट को मात्र हराया नही बल्कि जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है।
ReplyDeletetet मेरिट की coil जलाओ
ReplyDeleteअकादमिक मछर भागो....
अब हमे चाँदी मतलब सोना है, कल सुबह हमारे ही नाम का एक राक्षस आएगा और जो सारे पेज का नाश करेगा , हमारी ही सूचनाओँ को पुन: समझाएगा , जैसे कि आप लोग ______नहीँ हैँ ।
ReplyDeleteGOOD है नाइट
BHAVISHYA है ब्राइट
T. E. T. है राइट