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Friday, October 28, 2011

बीटीसी : होश उड़ाएगी मेरिट

बीटीसी : होश उड़ाएगी मेरिट


गोरखपुर। बीटीसी में चयन की आस लगाए बैठे अभ्यर्थियों की राह आसान नहीं होगी। पिछले साल के मुकाबले इस साल की मेरिट लिस्ट कुछ टफ होगी। सामान्य और पिछड़ी वर्ग मेें तो 200 के नीचे अंक वाले अभ्यर्थियों के चयन की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है। मेरिट लिस्ट तैयार हो चुकी है। सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा महिला वर्ग में है। सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद 12 अक्तूबर तक जारी होने की बात कही जा रही है।
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27th Novemeber IBPS CWE Exam

27th Novemeber IBPS CWE Exam 
(मैट्रिक पास होते ही बैंक में नौकरी)

27 नवंबर को होगी आइबीपीएस की परीक्षा, रिकॉर्ड 58 लाख उम्मीदवार होंगे शामिल

बैंकों में नौकरी के लिए इस बार से आपको अलग-अलग बैंकों में फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी. आइआइटी और एआइइइइ की तरह ही बैंक भी अपने अंतर्गत आने वाले सभी 19 बैंकों में नौकरी के लिए परीक्षा (आइबीपीएस) लेने जा रही है.
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56 पदों के लिए 142 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग (LT Grade Teacher UP Merit List Counselling)

56 पदों के लिए 142 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग

(2nd - Second Counselling for LT Grade Female Teachers in GGIC, Diwali Gift to Candidates)

Merit list/ Counselling down to call second round counselling for Women Teacher GGIC Uttar Pradesh
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बस्ती। शिक्षा विभाग दीपावली में एलटी का फार्म भरने वाली महिलाओं को तोहफा देने वाला है। मंडल के रिक्त 56 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग हुई। विभाग ने काउंसिलिंग के लिए 142 अभ्यर्थियों को काल लेटर भेजा था। शनिवार को जेडी कार्यालय पर अभ्यर्थियों की भीड़ लग गई। हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग टीम गठित की गई थी। सात सब्जेक्ट के लिए संबंधित टीम ने अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान किया। मंडल में कुल 104 पदों पर एलटी महिला शिक्षकों की भर्ती होनी है। इनमें से 37 पदों पर भर्ती पहले की जा चुकी है। इनमें 27 महिला शिक्षकों को बस्ती के छह राजकीय स्कूलों को तैनात किया गया है। जबकि 10 महिला शिक्षक सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर राजकीय विद्यालय में तैनात हैं। इसके बाद विभाग ने 56 पदों की भर्ती के लिए 22 अक्टूबर का का डेट निर्धारित किया। इसके लिए विभिन्न जिलों की 142 अभ्यर्थियों को काल लेटर भेजा था। काउंसिलिंग के बाद शिक्षकों को मंडल के तीनों जिले के राजकीय स्कूलों में तैनाती मिल जाएगी।
कला पद के लिए मेरिट जारी नहीं
बस्ती। कला पद का मेरिट नहीं जारी किया गया। इस कारण 104 में से 11 पदों की काउंसिलिंग नहीं हुई है। निदेशालय से कला सब्जेक्ट के 11 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची न मिलने के कारण इनकी काउंसिलिंग नहीं हुई है।
News source : http://www2.amarujala.com/city/Basti/Basti-28997-65.html
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8282 विषय अध्यापकों की सूचियां जारी - राजस्थान


 8282 विषय अध्यापकों की सूचियां जारी - राजस्थान 
(Rajasthan - Selection list of 8282 Teacher released)
बीकानेर.शिक्षा विभाग में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, सिंधी और उर्दू विषय के 8282 वरिष्ठ अध्यापक पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया गया है। शेष 664 अभ्यर्थियों के फार्म अभी लोक सेवा आयोग के पास हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय फार्म पहुंचने के बाद उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। विषय अध्यापकों की सूचियां सभी मंडल मुख्यालयों पर मंगलवार को जारी कर दी गईं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के तहत वर्ष 2010 में विषय अध्यापकों के लिए लिखित परीक्षा हुई थी।

परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशक आलोक गुप्ता ने मंडल आबंटित किए थे। उसके बाद मंडल उपनिदेशकों ने उनके नियुक्ति आदेश सात अक्टूबर की तिथि में जारी किए हैं।

क्या करना होगा?

शैक्षिक, प्रशैक्षणिक आयु, जाति आरक्षण संबंधी मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। कार्यग्रहण के समय तीन शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे। एक शपथ पत्र जून 2002 को या इसके बाद संतान उत्पत्ति का देना होगा।

दूसरा शपथ पत्र इस आशय का देना होगा कि आयोग में आवेदन करते समय दिए गए सभी प्रमाण पत्र सही हैं और उनकी जिम्मेवारी संबंधित प्रत्याशी की होगी।

विशेषकर राज्य से बाहर से अर्जित की गई योग्यताओं के प्रमाणीकरण के निर्णय का उत्तरदायित्व नियुक्ति लेने वाले का होगा।
News Source : http://www.bhaskar.com/article/RAJ-JOD-8282-lists-of-subject-teachers-2495664.html
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Thursday, October 27, 2011

2nd chance for LT Grade Female Teacher GGIC

टीजीटी  अध्यापिका चयन भर्ती में एक और मौका
(Another chance for LT Grade Female Teacher GGIC Counseling)

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बाँदा, जागरण प्रतिनिधि : राजकीय बालिका विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम (टीजीपी) में रिक्त अध्यापिकाओं के पदों पर चयन प्रक्रिया के लिए चित्रकूटधाम मंडल की श्रेष्ठता सूची में आयी 54 अध्यापिकाओं को मेरिट सूची के आधार पर चयनित किया गया था। लेकिन अध्यापिकाओं में कुल 12 महिलाओं ने ही नौकरी कबूल की है।
चित्रकूटधाम मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा जारी श्रेष्ठता सूची में गुणांकों के आधार पर अभ्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता व आरक्षण संबंधी मूल अभिलेख की परख करने के बाद कुल 54 महिलाओं का चयन किया गया था। 54 महिला अभ्यार्थियों में मात्र 12 महिलायें ही ऐसी हैं जिन्होंने विभाग के द्वारा वितरित विद्यालयों में ज्वाइन किया है बांकी 42 महिलाओं ने ज्वाइन ही नही किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक मो. इब्राहिम बताते हैं कि इन महिला अभ्यार्थियों को एक माह के अंदर विद्यालय में रिपोर्ट देने के निर्देश दिये गये थे। अब इन जगहों को रिक्त मानते हुऐ विभाग मेरिट सूची में बाहर हुई महिलाओं को एक मौका देगा।
विद्यालय नियुक्ति ज्वाइन
जीजीआईसी कमासिन - 5 - 1
जीजीआईसी बांदा - 2 - 2
जीजीआईसी कोर्रही - 6 - 1
जीजीआईसी तिंदवारी - 4 - 1
जीजीआईसी बबेरू - 4 - 2
जीजीआईसी करतल - 6 - 2
जीजीआईसी बिसंडा - 6 - 1
जीजीआईसी अतर्रा - 4 -1
जीजीआईसी पखरौली - 6 - 2
राजकीय हाईस्कूल ममसी खुर्द 6 -0
राजकीय हाईस्कूल जबरापुर - 5 - 0
News Source : http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_8328092_1.html
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LT Grade Female Teacher GGIC 2nd Counsling Aligarh

LT Grade Female Teacher GGIC 2nd Counsling  Aligarh

एलटी शिक्षकों के 70 पदों के लिए साक्षात्कार

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अलीगढ़ : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 70 पदों के लिए सोमवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक की उपस्थिति में नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज में साक्षात्कार लिया गया। मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाइन न करने पर दूसरे स्थान पर रहे आवेदक इसमें शामिल किये गये। मेरिट में कुल 140 चयनित के नाम हैं। सोमवार को हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उर्दू विषयों के 130 आवेदकों को बुलाया गया था।
News source : http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_8400675.html
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उत्तराखंडःएलटी चयन पर जारी सूची के बाद प्रक्रिया विवादों के घेरे में

उत्तराखंडःएलटी चयन पर जारी सूची के बाद प्रक्रिया विवादों के घेरे में
(Uttrakhand : List of LT Grade Teacher Selection sparked controversy )


एलटी चयन को लेकर जारी सूची के बाद पूरी चयन प्रक्रिया विवादों के घेरे में आ गई है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जारी सूची में भारी धांधली की गई है। अभ्यर्थियों के अनुसार कम प्राप्तांक वाले लोगों नाम मेरिट लिस्ट में है जबकि अधिक प्राप्तांक होने के बावजूद उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने निदेशक विद्यालयी शिक्षा को अपने प्रत्यावेदन भेजे हैं। 30 जनवरी को उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की द्वारा एलटी परीक्षा आयोजित कराई गई। इसके बाद एक जून को मेरिट सूची जारी की गई। जिसमें त्रुटियों का आरोप लगाते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने निदेशक विद्यालयी शिक्षा सीएस ग्वाल को प्रत्यावेदन भेजा। परंतु इसके बाद 25 अगस्त को जारी हुई अंतिम मेरिट लिस्ट में भी तमाम तरह की धांधलियों के आरोप अभ्यर्थियों ने लगाए। खुड़बुड़ा मौहल्ला निवासी मनोज चंद्र बड़थ्वाल के अनुसार, संस्कृत विषय की सामान्य विकलांग की आरक्षित श्रेणी के तहत उसने कुल 155.83 प्राप्तांक हासिल किए। जबकि दूसरी ओर एक अन्य अभ्यर्थी ने इसी विषय और श्रेणी में 124.79 प्राप्तांक हासिल किए हैं। परंतु मनोज का नाम अंतिम सूची में न होकर इस अभ्यर्थी का नाम शामिल किया गया है। मनोज द्वारा निदेशक को भेजे प्रत्यावेदन के अनुसार गढ़वाल के 36 तथा कुमाऊं मंडल के 35 पदों पर दो विकलांग अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए जबकि एक ही विकलांग अभ्यर्थीका चयन हुआ है। एक अन्य अभ्यर्थी मनवीर के अनुसार उसने अनुसूचित जाति की आरक्षित श्रेणी में गणित विषय में परीक्षा दी। उसके कुल प्राप्तांक 123.21 है जबकि अंतिम मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 123.16 है(राष्ट्रीय सहारा,देहरादून,21.10.11)
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LT Grade Female Teacher GGIC 2nd List for Counseling

दिवाली बाद खुलेगी सैकड़ों की किस्मत
 एल टी ग्रेड  महिला  टीचर भर्ती की दूसरी लिस्ट जारी होने वाली है
( LT Grade Female Teacher GGIC, Second List for Counseling comes soon in all over Mandals / Joint Directorate Office Uttar Prades)

Only 30% candidates joined in Gorakhpur Mandal
राजकीय कन्या स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना पाले लोगों को दोबारा मौका मिलेगा।
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गोरखपुर। राजकीय कन्या स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना पाले लोगों को दोबारा मौका मिलेगा। कट आफ मेरिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे अभ्यर्थियों को दिवाली बाद फिर से इंटरव्यू का मौका मिलने वाला है। मंडल में खाली पड़े 181 पदों में अब तक मात्र 30 फीसदी सीट ही भरे जा चुके हैं। 138 पदों पर जारी किए गए नियुक्ति पत्र में भी मात्र 30 फीसदी लोगों ने ही ज्वाइन किया है। ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि बीतने के बाद कट आफ मेरिट लिस्ट दोबारा जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
मंडल के राजकीय स्कूलों में सहायक शिक्षक के खाली पड़े 181 पदों पर नियुक्ति के लिए फरवरी माह में शुरू हुई प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। मेरिट लिस्ट हाई होने के बाद कट आफ मेरिट लिस्ट में शामिल इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थी ज्वाइन करने से कतरा रहे हैं। दूसरे मंडल में चयन होने के बाद वे दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। 21 अक्तूबर को ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि होने के बाद भी 138 अभ्यर्थियों में मात्र 30 फीसदी शिक्षक ही स्कूल पहुंचे। नियुक्ति की पूरी सूचना आने के बाद 100 के आसपास खाली पड़े पदों पर शिक्षा विभाग के अधिकारी दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की सोच रहे हैं। दिवाली बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि खाली पड़े सीटों की सूची बन रही है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनके स्थान पर नई तैनाती के लिए फिर से नियुक्ति होगी। दिवाली बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
News Source : http://compact.amarujala.com/city/4-1-14033.html
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Good News for candidates awaiting for Second List -
Name of Posts - L T Grade Female Teacher
Divisional Offices - Agra, Allahabad, Varanasi, Lucknow , Aligarh, Merrut , Bareli, Jhansi, Moradabad, Gaziabad, Kanpur,Gorakhpur, Sharanpur,Aligarh,Ajamgarh,chitrakoot,faizabad, Basti, Saharanpur, Devipatan mandal  etc
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Wednesday, October 26, 2011

शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पेशेवर योग्यता में छूट प्रदान

शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पेशेवर योग्यता में छूट प्रदान
(Relaxation in Professional Qualification of Teacher Recruitment)

सोलह लाख टीचरों की जरूरत -
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केंद्र सरकार ने राज्यों को शिक्षकों की सीधी भर्ती की मंजूरी प्रदान कर दी है। वजह यह है कि कई राज्यों में पेशेवर शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए भर्ती के नियमों में ढिलाई देते हुए केंद्र ने कहा कि राज्य सरकार न्यूनतम योग्यता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती कर सकते हैं। लेकिन भर्ती के पांच साल के भीतर शिक्षकों को आवश्यक पेशेवर योग्यता हासिल करनी होगी।

इस फैसले के बाद राज्य सरकारें प्राइमरी के लिए 12वीं तथा मिडिल स्कूलों के लिए स्नातक नौजवानों को सीधे शिक्षक भर्ती कर सकते हैं। यहां राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर समेत कई राज्यों ने कहा कि वे शिक्षा का अधिकार कानूनों के तहत तय मानकों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती करना चाहते हैं लेकिन उन्हें निर्धारित पेशेवर योग्यता वाले उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं।
प्राइमरी के लिए डीएड और अपर प्राइमरी के लिए बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवार चाहिए जिनकी संख्या राज्यों में बेहद कम है। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के अनुच्छेद 23 के तहत केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि वह शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पेशेवर योग्यता में छूट प्रदान कर सकता है।
इसी का इस्तेमाल करते हुए हाल में बिहार और पश्चिम बंगाल को पेशेवर योग्यता में छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि जो भी राज्य यह छूट लेना चाहते हैं, वे ले सकते हैं।
बता दें कि शिक्षा का अधिकार कानून के अमल में आने के बाद
 देश में पांच लाख शिक्षकों की जरूरत है।
इसके अलावा शिक्षकों के करीब सात लाख पद पहले से रिक्त पड़े हैं।
जबकि अगले
 तीन सालों में करीब चार लाख शिक्षक सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
इस प्रकार बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है।
News source :
http://www.livehindustan.com/news/desh/today-news/article1-story-329-329-175135.html
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देखीय समाचार और आप ही बताएं की सरकार अगले तीन सालों में कितने शिक्षकों की भर्ती करेगी
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Sunday, October 23, 2011

आरपीएससी ने फिर बदल दी ग्रेड सैकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि

आरपीएससी ने फिर बदल दी ग्रेड सैकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि (RPSC again changed exam date for teachers recruitment)

अजमेर/सीकर.आरपीएससी ने ग्रेड सैकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल मंगलवार को एक बार फिर बदल दिया। अब परीक्षा सात से दस दिसंबर तक होगी। इससे पहले सोमवार को जारी किए गए टाइम टेबल में परीक्षा की तिथि आठ से 11 दिसंबर तय की गई थी।
टाइम टेबल के बाद शिक्षा निदेशक ने आरपीएससी को पत्र लिखकर बताया कि 12 दिसंबर से शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होनी है। लिहाजा, परीक्षा दस दिसंबर तक ही कराई जाए, क्योंकि एक दिन का समय तैयारी करने के लिए भी शिक्षा विभाग को चाहिए।
इसके बाद आरपीएससी सचिव केके पाठक ने मंगलवार देर शाम नया कैलेंडर जिला प्रशासन को ईमेल के जरिए भेजा। नए कैलेंडर के अनुसार, 11 दिसंबर को तय की गई सामान्य ज्ञान की परीक्षा अब सात दिसंबर को होगी। परीक्षा में सीकर जिले से 39 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पारियों में ही होगी।पहली पारी सुबह दस से 12 तथा दूसरी पारी दो से शाम चार बजे तक होगी।

नया टाइम टेबल इस तरह
सात दिसंबर को पहली पारी में सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, जिसमें 39 हजार परीक्षार्थी भाग लेंगे। एडीएम बासुदेव शर्मा ने बताया कि आठ को पहली पारी में सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। दूसरी पारी में साइंस का पेपर होगा। इसी तरह नौ दिसंबर को पहली पारी में हिंदी व द्वितीय पारी में गणित और दस दिसंबर को पहली पारी में अंग्रेजी का पेपर होगा।

News Source  : http://www.bhaskar.com/article/RAJ-OTH-second-grade-teacher-recruitment-examination-arpissi-changed-again-2511495.html
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पदोन्नति में गड़बड़ी, गर्दन बचा रहे अफसर

पदोन्नति में गड़बड़ी, गर्दन बचा रहे अफसर (Manipulation of Promotion in LT Grade and Lecturer, officers saving there neck )


देहरादून। एलटी और प्रवक्ता संवर्ग से प्रधानाध्यापक पदों पर हुई पदोन्नति में जमकर खेल हुआ है। कुछ शिक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि के बावजूद पदोन्नत कर दिया गया है। शिक्षा निदेशक ने अनुपयुक्त अभ्यर्थियों को पदोन्नति मिल जाने की पुष्टि की है। हैरत की बात यह है कि इस मामले में शिक्षा निदेशक चंद्र सिंह ग्वाल जिस अधिकारी को दोषी ठहराते हुए कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वह अधिकारी पहले ही उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किया जा चुका है।
शिक्षा विभाग में एलटी और प्रवक्ता संवर्ग से हाईस्कूल के 239 प्रधानाध्यापक पदों के लिए हुई पदोन्नति में गड़बड़ियां सामने आई हैं। कई वर्षों की प्रतिकूल प्रविष्टि के बावजूद कुछ शिक्षकों को पदोन्नति दे दी गई। सूत्रों के अनुसार, इनमें कुछ शिक्षकों की मूल सीआर तक उपलब्ध नहीं थी। इसके बावजूद, पदोन्नति दी गई। इस पूरे मामले में शिक्षा निदेशक ग्वाल हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किए जा चुके उप शिक्षा निदेशक एके सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। साथ ही कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किए जा चुके उप शिक्षा निदेशक के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाएगी। यह भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि विभागीय चयन समिति (डीपीसी) में जब खुद शिक्षा निदेशक ग्वाल भी शामिल थे, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई?
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‘पदोन्नति को निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसा किया, तो ये लोग कोर्ट चले जाएंगे। विभागीय चयन समिति में खुद मैं भी शामिल था, लेकिन उप शिक्षा निदेशक ने समिति को गुमराह किया। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’
-चंद्र सिंह ग्वाल (शिक्षा निदेशक)

‘प्रतिकूल प्रविष्टि वह होती है, जो सर्व हुई हो। शिक्षक उस पर प्रत्यावेदन देता, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। एकतरफा प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई। जिन लोगों को दी गई, उन्हें इसके बारे में जानकारी तक नहीं थी। ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि मान्य नहीं है।’
-गोविंद जायसवाल (उप निदेशक-विधि)
Source : http://www.amarujala.com/state/Uttarakhand/39155-2.html
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हरियाणा - अब पहली से आठवीं तक प्राथमिक शिक्षा

हरियाणा - अब पहली से आठवीं तक प्राथमिक शिक्षा

हरियाणा में स्कूली शिक्षा का बंटवारा

द्विस्तरीय प्रणाली लागू हुई
 हरियाणा में स्कूली शिक्षा का बंटवारा हो गया है। सोमवार यानी 26 सितंबर से राज्य में द्विस्तरीय प्रणाली शुरू हो जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन ने बीते वीरवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के कारण यह बदलाव किया गया है। मालूम हो कि स्कूली शिक्षा को द्विस्तरीय बनाने के प्रस्ताव की खबर अमर उजाला ने पहले ही प्रकाशित कर दी थी।

अभी तक राज्य में पहली से पांचवीं, छठी से दसवीं और 11वीं-12वीं तक के स्कूल हैं। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब द्विस्तरीय प्रणाली होने से पहली से आठवीं तक के स्कूल एक कैटेगरी में और नौवीं से बारहवीं तक के स्कूल दूसरी कैटेगरी में हो गए हैं। अब तक पहली से पांचवीं तक के स्कूलों में जेबीटी टीचर पढ़ाते हैं और उनका प्रशासनिक नियंत्रण भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास है। छठी से दसवीं तक के विद्यार्थियों को मास्टर पढ़ाते हैं। उनका प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त एवं महानिदेशक सेकेंडरी एजूकेशन के पास है। दस जमा एक और दो में लेक्चरर पढ़ाते हैं और उनका नियंत्रण भी महानिदेशक सेकेंडरी एजूकेशन के पास है।

अब नए बदलाव में पहली से पांचवीं तक के बच्चों को जेबीटी और छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को मास्टर पढ़ाएंगे। मास्टर वर्ग का नियंत्रण भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक को तबदील कर दिया गया है। अब नौवीं, दसवीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में लेक्चरर पढ़ाएंगे। आयुक्त एवं महानिदेशक सेकेंडरी एजूकेशन के नियंत्रण में सिर्फ लेक्चरर रहेंगे।


अधिसूचना के साथ ही आयुक्त एवं महानिदेशक विजयेंद्र कुमार ने मुख्यालय पर मास्टर वर्ग से जुड़ी ब्रांच के स्टाफ को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के तहत चले जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला स्तर पर मास्टर और सीएंडवी टीचर से संबंधित स्टाफ और ब्रांच जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को भेजने को निर्देश दिया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के कारण बदलाव जरूरी हो गया था। अब एक स्कूल में टीचर के 10 फीसदी से ज्यादा पद खाली नहीं रह सकेंगे। पहली से आठवीं तक शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात 1:30 का किया गया है। छठी से आठवीं तक यह अनुपात 1:35 होगा।


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सार्वजनिक होगी एलटी की तैनाती सूची (Final List of LT Grade Teacher will be made available to Public)

सार्वजनिक होगी एलटी की तैनाती सूची  ( LT GRADE TEACHERS LIST /DEPLOYMENT MAKE AVAILABLE TO PUBLIC)


देहरादून, जागरण संवाददाता: एलटी के 1700 पदों पर तैनाती का रास्ता आखिर साफ हो गया। लंबे इंतजार के बाद सोमवार को सूची को अंतिम रूप दिया गया। विद्यालयी शिक्षा निदेशक सीएस ग्वाल ने दावा किया कि मंगलवार को सूची सार्वजनिक की जाएगी। गढ़वाल व कुमाऊं मंडल निदेशक कार्यालय के साथ ही दून स्थित निदेशालय में सूची चस्पा होगी। मंगलवार को ही सूची को इंटरनेट पर भी जारी किया जाएगा।
जनवरी में परीक्षा के बाद जून में परिणाम जारी किए गए और 23 अगस्त को गुणांक को शामिल करते हुए अंतिम सूची जारी की गई। इसके बाद लगभग दो माह से एलटी चयनित नियुक्ति के लिए भटकते रहे। आंदोलन और शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों से मुलाकात के बाद भी नियुक्ति की राह नहीं खुल पाई। इस दौरान कई बार सूची जारी करने के आश्वासन दिए गए, लेकिन सूची जारी नहीं हो पाई। आखिरकार सोमवार को तैनाती सूची पर अंतिम मुहर लग गई। हालांकि, सूची सार्वजनिक नहीं किए जाने के कारण सोमवार को भी चयनित दिनभर शिक्षा निदेशक से लेकर तमाम अधिकारियों के चक्कर काटते रहे। एलटी चयनित राकेश बधानी ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने 16 अक्टूबर को सूची जारी करने का आश्वासन दिया। रविवार होने के कारण 17 अक्टूबर को सूची देखने निदेशालय पहुंचे, लेकिन यहां न तो सूची मिली और न ही इस बारे में कोई जानकारी। सुबह से निदेशक भी कार्यालय में नहीं है। कई चयनितों ने आरोप लगाया कि चहेतों को मनचाही तैनाती देने के फेर में सूची में विलंब किया जा रहा है। उधर, विद्यालयी शिक्षा निदेशक सूची जारी किए जाने के सवाल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि तैनाती के आदेश हो गए हैं, तैनाती पत्र मंडल कार्यालयों से जारी किए जाने हैं। दोनों मंडलों को इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार तक सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। इसकी प्रति मंडल कार्यालयों के साथ ही निदेशालय में चस्पा की जाएगी। चहेतों को मनपसंद तैनाती के कारण हो रहे विलंब के सवाल पर उन्होंने कहा कि कला विषय के चयनितों पर फैसला देर से होने के कारण सूची देर से जारी हो रही है।
कला विषय के चयनित भी शामिल  ( Art subject LT Grade teacher included in selection list)
कला विषय के लिए एलटी चयनितों को भी तैनाती सूची में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि अर्हता को लेकर हुए भ्रम के कारण इनकी नियुक्ति अटकी हुई थी (Appointment was pending for LT Grade teacher due to confusion over eligibility)। जांच के बाद अन्य विषयों के साथ ही कला विषय के चयनितों की तैनाती सूची भी जारी की जा रही है। विद्यालयी शिक्षा निदेशक सीएस ग्वाल ने इसकी पुष्टि की।
News source : http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_8369718.html
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Saturday, October 22, 2011

UPSC COMBINED MEDICAL SERVICES (CMS) EXAMINATION, 2011 FINAL RESULT

The following is the list, in order of merit, of the candidates who have been recommended for appointment to medical posts in the Railways, Indian Ordnance Factories Health Service, Central Government Health Services, Municipal Corporation of Delhi and New Delhi Municipal Council on the result of the Combined Medical Services Examination, 2011 held by the Union Public Service Commission on 16.01.2011 and Personality Test held from 18.7.2011 to 26.7.2011.
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UPSC CENTRAL POLICE FORCES (ASSTT. COMMANDANTS) EXAMINATION 2010 MERIT ORDER FINAL RESULT


GOVERNMENT OF INDIA
PRESS INFORMATION BUREAU
PRESS NOTE

Based on the result of the Central Police Forces (Assistant Commandants) Written
Examination, 2010, held by the Union Public Service Commission on 24
and the Personality Test held in August-September, 2011, the following is the list, in order
of merit, of candidates who have been recommended for appointment to:-
(i) Border Security Force;
(ii) Central Reserve Police Force;
(iii) Indo-Tibetan Border Police;
(iv) Sashastra Seema Bal.
(v) Central Industrial Security Force; and
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UPSC DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER (TECHNICAL)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION (UPSC)
DHOLPUR HOUSE, SHAHJAHAN ROAD
NEW DELHI-110 069.

NOTICE
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION ADVERTISED 07 POSTS OF DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER (TECHNICAL) IN INTELLIGENCE BUREAU, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(FORENOON).
 ON THE BASIS OF THE RECRUITMENT TEST, THE COMMISSION HAVE SHORTLISTED THE FOLLOWING CANDIDATES FOR INTERVIEW “PROVISIONALLY”:
VIDE ADVERTISEMENT NO. 21/2010 ITEM NO.05 DATED 13.11.2010. THE COMMISSION CONDUCTED A RECRUITMENT TEST ON 07.08.2011
000127 000247 000378 000383 000734 001597 001607
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UPSC GDMO RESULT

N O T I C E
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION ADVERTISED 92
POSTS OF GENERAL DUTY MEDICAL OFFICERS (GDMO) IN THE
HEALTH DEPARTMENT, GOVT. OF PUDUCHERRY VIDE
ADVERTISEMENT NO. 24, ITEM NO. 03 DATED 25.12.2010. THE
COMMISSION CONDUCTED RECRUITMENT TEST ON 07.08.2011.
ON THE BASIS OF THE RECRUITMENT TEST, THE COMMISSION
HAVE SHORTLISTED THE FOLLOWING ROLL NOS. FOR
INTERVIEW “PROVISIONALLY’.

011004 011006 011008 011010 011015 010019
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Friday, October 21, 2011

आरटीई के तहत फ्री शिक्षा देने की मांग

आरटीई के तहत फ्री शिक्षा देने की मांग (Free education sought under RTE Act)

दिल्ली हाई कोर्ट में एक एनजीओ की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए नियम बनाएं और इस बाबत नोटिफिकेशन जारी करे। इस याचिका में दिल्ली सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है।

याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा है कि प्रतिवादी इस नियम के प्रति गंभीर नहीं है। राजधानी में प्रत्येक साल लाखों स्टूडेंट इस अधिकार से वंचित हो रहे हैं। इस मामले में सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह इस मामले में एक तय सीमा के अंदर नोटिफिकेशन जारी करे। आरटीई एक्ट 2009 में आया, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार इस मामले में नियम तय नहीं कर पाई है इस कारण बच्चे अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं।

आरटीई के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा की सुविधा मुहैया कराएं। याचिका में कहा गया है कि हाई कोट ने 8 अगस्त को ऐसे ही एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि अदालत उम्मीद करती है कि इस मामले में नियम जल्दी ही लागू किया जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि दो महीने बीतने के बावजूद अभी तक सरकार ने इस मामले में कोई नियम नहीं बनाया और न ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। जबकि सरकार की ओर से तब हाई कोर्ट में कहा गया था कि नियम संबंधी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और जल्दी ही उसे कैबिनेट के सामने एप्रूवल के लिए रखा जाएगा। सरकार इस मामले में नियम के नोटिफिकेशन में देरी कर रही है और इस कारण बच्चे सफर कर रहे हैं।
News Source : http://navbharattimes.indiatimes.com/-/----/articleshow/10317657.cms

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आरटीई से बाहर रहेंगे नवोदय विद्यालय

आरटीई से बाहर रहेंगे नवोदय विद्यालय (RTE will be out of Navodaya Vidyalaya)


नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के चलते दाखिलों को लेकर मुश्किलों से जूझ रहे देश के लगभग छह सौ नवोदय विद्यालय अब राहत की सांस ले सकते हैं। लगभग नौ महीने की कोशिश के बाद कानून मंत्रालय ने दूसरों स्कूलों से बिल्कुल अलग इन आवासीय विद्यालयों को आरटीई के दायरे से बाहर रखने पर रजामंदी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तर्को और अटार्नी जनरल की फिर से राय लेने के बाद कानून मंत्रालय अंतत: नवोदय विद्यालयों को आरटीई की परिधि से बाहर रखने पर सहमत हो गया है। अलबत्ता उसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए कानूनी प्रावधानों की रोशनी में स्पष्टीकरण की अधिसूचना जारी की जा सकती है, लेकिन शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन की बाबत एक विधेयक संसद में लंबित होने के कारण यह अभी संभव नहीं है। उस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद इस बाबत जारी अधिसूचना में उसे पिछली तारीख से लागू करने का प्रावधान किया जा सकता है। गौरतलब है कि नवोदय विद्यालयों में दाखिले के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा हर साल फरवरी में होती है। नया शैक्षिक सत्र जुलाई में होना है, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते प्रवेश परीक्षा अभी नहीं हो सकी है। सूत्र बताते हैं कि कानून मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद अब जुलाई में ही प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है। कोशिश है कि जुलाई के अंत तक दाखिला प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि शैक्षिक सत्र शुरू होने में ज्यादा विलंब हो। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत किसी भी स्कूल में दाखिले के लिए बच्चे या उसके माता-पिता का स्क्रीनिंग टेस्ट (प्रवेश परीक्षा आदि) नहीं लिया जा सकता। साथ ही हर स्कूल में कमजोर वर्गो के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। चूंकि नवोदय विद्यालयों में दाखिले के लिए चयन का आधार प्रवेश परीक्षा है। इसलिए यह दिक्कत है। ऐसा न करने के कारण ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नवोदय विद्यालयों को पिछले साल इस प्रक्रिया से हुए दाखिले को निरस्त करने का नोटिस दे दिया था।

News Source : http://in.jagran.yahoo.com/epaper/article/index.php?page=article&choice=print_article&location=10&category=&articleid=111714588872043160
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आरटीई का सम्पूर्णता में लागू नहीं होना ऐतिहासिक विफलता होगी: सिब्बल

आरटीई का सम्पूर्णता में लागू नहीं होना ऐतिहासिक विफलता होगी: सिब्बल
If RTE not apply entirely then it is historic failure : Kapil Sibbal

देश के बड़े राज्यों में छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) ठीक ढंग से लागू नहीं किये जाने पर चिंता प्रकट करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर यह कानून पूरे देश में उचित तरीके से सम्पूर्णता में लागू नहीं होता तो यह एक ऐतिहासिक विफलता होगी.
आरटीई पर एक समारोह को संबोधित करते हुए सिब्बल ने कहा, ‘अगर यह कानून सम्पूर्णता में लागू नहीं होता तो यह ऐतिहासिक विफलता होगी.’ अभी तक 18 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों ने आरटीई कानून को अधिसूचित किया है, जबकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत कुछ बड़े राज्यों ने इन नियमों को अधिसूचित नहीं किया है.
सिब्बल राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को सबोधित कर रहे थे, जिसमें पूरे देश में आरटीई के बारे में सामुदायिक जागरूकता फैलाने के बारे में चर्चा की जा रही है.
मंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में सामुदायिक जन जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय किया गया है.
‘शिक्षा का हक’ नामक यह अभियान राजस्थान के मेवात से 11 नवंबर से शुरू होगा.
मंत्रालय का मानना है कि इस अभियान से शिक्षा के अधिकार के बारे में लोगों के बीच सामुदायिक स्तर पर रूचि बढ़ेगी. इसके तहत एक वर्ष में अनुमानित 13 लाख स्कूलों में गतिविधियां आयोजित किये जाने की योजना है. इस विषय पर राज्यों को भी शामिल किया गया है जिसे अंतिम रूप देने की दिशा में काम किया जा रहा है.
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार कानून को लागू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक देश में 18 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इस कानून को अधिसूचित किया है जबकि 11 राज्यों में राज्य बाल अधिकार संरक्षण परिषद का गठन किया जा सका है.
ताजा जनगणना के अनुसार पिछले 10 वर्ष में महिला साक्षरता दर 11.8 फीसदी और पुरुष साक्षरता दर 6.9 फीसदी की दर से बढ़ी है, हालांकि महत्वाकांक्षी सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के आंकड़ों पर गौर करें तो एसएसए के तहत आरटीई लागू होने का एक वर्ष गुजरने के बाद देश में अभी भी 81 लाख 50 हजार 619 बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर है, 41 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है और 49 प्रतिशत स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है.
प्राथमिक स्कूलों में दाखिल छात्रों की संख्या 13,34,05,581 है जबकि उच्च प्राथमिक स्कूलों में नामांकन प्राप्त 5,44,67,415 छात्र हैं. साल 2020 तक सकल नामांकन दर को वर्तमान 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के 2009.10 के आंकड़ों के अनुसार, बड़ी संख्या में छात्रों को स्कूली शिक्षा के दायरे में लाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश में अभी कुल 44,77,429 शिक्षक ही हैं.
सर्व शिक्षा अभियान के आंकड़ों के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2009.10 में प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन दर 48.46 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन दर 48.12 प्रतिशत है. अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों की नामांकन दर 19.81 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों की नामांकन दर महज 10.93 प्रतिशत दर्ज की गई.
ताजा जनगणना के अनुसार पिछले 10 वर्ष में महिला साक्षरता दर 11.8 फीसदी और पुरुष साक्षरता दर 6.9 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी है, हालांकि महत्वाकांक्षी सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के आंकड़ों पर गौर करें तो एसएसए के तहत आरटीई लागू होने के एक वर्ष बाद देश में अभी भी 81 लाख 50 हजार 619 बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर है, 41 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं हैं और 49 प्रतिशत स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है.

News Source : http://aajtak.intoday.in/story.php/content/view/66314/13/0
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दिल्ली वालों को नौकरी में तरजीह देने पर उभरे मतभेद


Differences emerged on preference in the job for  Delhiites/ Delhi Candidates
एमसीडी में ‘दिल्ली फस्र्ट’ को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने किया खारिज 
नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम में बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी में प्राथमिकता नहीं दिए जाने के प्रस्ताव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पार्षदों ने प्रदेश भाजपा नेतृत्व को बगैर भरोसे में लिए प्रस्ताव पेेश किया है। वे गुरुवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, जिसके तहत पड़ोसी राज्यों के लोगों को एमसीडी में नौकरी के लिए आवेदन करने से रोका जाए। ज्ञात हो कि बीते सोमवार को एमसीडी में सदन की बैठक के दौरान ‘दिल्ली के अधिवासी निवासियों को एमसीडी में भर्ती के लिए नौकरी हेतु प्राथमिकता’ के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। नए नियम के तहत अनारक्षित पदों पर केवल दिल्ली के अधिवासी उम्मीदवारों को ही एमसीडी में भर्ती किया जाएगा।

इसके अलावा तृतीय श्रेणी के पदों पर भी 85 फीसदी सीटों पर केवल दिल्लीवालों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। 



दिल्ली वालों को नौकरी में तरजीह देने पर उभरे मतभेद
नगर निगम की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 85 फीसद आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया था
नई दिल्ली (एसएनबी)। नगर निगम की नौकरियों में दिल्ली वालों की तरजीह देने के निर्णय पर भाजपा में उभरे मतभेद आज खुलकर सामने आ गये। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज साफ कर दिया कि इस मामले में पार्टी का कोई निर्णय लिया है। साथ ही यह भी कहा कि फिलहाल यह मामला केवल चर्चा के स्तर तक ही सीमित है। दरअसल नगर निगम में सत्तारूढ़ भाजपा ने बीते 17 अक्टूबर को निगम की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है। जिसमें कहा गया है कि नगर निगम की तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 85 फीसद आरक्षण दिया जायेगा। यह प्रस्ताव भाजपा पाषर्द विजय प्रकाश पाण्डेय और गुलशन भटिया के अलावा नेता विपक्ष जयकिशन शर्मा की ओर से लाया गया था। प्रस्ताव पास करने के बाद से ही प्रदेश भाजपा में इस मुद्दे पर विरोध उभर रहा था। इस मामले में सवाल करने पर प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने साफ कहा कि इसमें पार्टी का कोई निर्णय नहीं है। यह पाषर्दों की व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है। साथ ही यह भी जोड़ा कि यह मामला एक चर्चा के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही प्रदेश सह- प्रभारी रामेर चौरसिया ने रुख बदलते हुए कहा कि जो दिल्ली में रह रहा है वह दिल्ली का ही निवासी है। इसलिए नौकरियों में उसे ही मौका मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि पाषर्दों के इस प्रस्ताव से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश प्रभारी ने उन पाषर्दों को तलब किया था। जिन पाषर्दों के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर थे। प्रभारी ने पाषर्दों को डांटते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें बंद की जायें। साथ ही प्रदेश नेतृत्व को भी मशविरा दिया है कि पाषर्दों को समझाया जाये कि इस तरह के प्रस्ताव भविष्य में न लाने से बचा जाये। प्रभारी ने तर्क दिया कि दिल्ली में भाजपा के सभी वर्गो में वोट हैं। उधर इस मामले में निगम के एक पदाधिकारी ने बात को टालते हुए कहा कि गलती से प्रस्ताव लग गया था।
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Delhi MCD Teacher Recruitment Final Result

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Delhi MCD Contract Teacher Recruitment - Primary Teachers and Education Department of Municipal Corporation of Delhi

Many Candidates are searching there result for selection for there online application filled in August month.

Please see news for the same -

गत महीने अनुबंध आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली की शिकायतें जिस तरह मिली इस बार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन के साथ 100 रुपये पंजीकरण शुल्क रखा जाएगा। ताकि गंभीर आवेदक ही आवेदन कर सकें
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Another News -
एमसीडी ने अपने स्कूलों के लिए अनुबंध के आधार पर 1300 शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया में फर्जी जानकारी देने वाले अभ्यार्थियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इसके तहत विभिन्न जोनों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है कि वे आवेदकों के प्रमाण पत्रों की गंभीरता से जांच करें और फर्जी प्रमाण पत्र वाले अभ्यार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं।

दरअसल, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए लगभग 48 हजार अभ्यार्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से मेरिट लिस्ट में 2042 छात्रों की सूची तैयार की गई, लेकिन जांच के दौरान महज 1393 अभ्यर्थी ही एमसीडी कार्यालय में पहुंचे। माना जा रहा है कि जो अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों की जांच के लिए नहीं पहुंचे, उनमें से अधिकांश ने फर्जी तरीके से आवेदन किया था और एमसीडी की वेबसाइट पर गलत जानकारी उपलब्ध कराई थी।

एमसीडी में शिक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नागपाल के मुताबिक मेरिट लिस्ट में शामिल होने वाले अभ्यार्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए एमसीडी के कर्मचारी अन्य राज्यों में भी गए हैं। फर्जी प्रमाण पत्र का मामला सही साबित होने पर संबंधित अभ्यार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

बताया जा रहा है कि सामान्य वर्ग में 1034 अभ्यार्थियों में से 358 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहें, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के 504 में से 123, अनुसूचित जाति वर्ग के पदों के लिए 308 अभ्यार्थियों में से 91 और अनुसूचित जनजाति के 154 अभ्यार्थियों में से महज 92 लोग ही उपस्थित हुए।

News source : http://www.bhaskar.com/article/DEL-case-will-be-filed-against-bogus-applicants-2497985.html
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दिल्ली नगर निगम में अध्यापक बनेंगी कैटरीना कैफ

नई दिल्ली। क्या बॉलिवुड की टॉप अभिनेत्री कैटरीना कैफ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में टीचर की नौकरी करेंगी। एमसीडी के एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस बारे में आवेदन मिला है। फिल्मी दुनिया के पर्दे पर धमाल मचा रहीं इस खूबसूरत अभिनेत्री की नई ख्वाहिश से एमसीडी के तमाम अधिकारी हैरान हैं, तो कुछ अभी से ही उनकी एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे हैं। हालांकि, एमसीडी में टीचर पद के आवेदन करने वाली कैटरीना असली है या नकली इस तथ्य की जांच में एमसीडी का पूरा महकमा जुटा हुआ है। एमसीडी एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मिले आवेदन की जब लिस्ट देखी तो वह हैरान रह गए। उन्हें पहचानना मुश्किल नहीं था। नाम के साथ फोटो देखते ही सभी पहचान गए। इसके बाद संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में बताया गया। उन्होंने भी देखा तो फोटो और नाम तो कैटरीना कैफ का ही था, लेकिन उसमें दिया गया पता हरियाणा का है। इसी से संदेह हुआ। अधिकारियों ने बाकी बचे आवेदनों की भी जांच की तो उनके सामने और भी हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। मसलन, कई आवेदन फॉर्म में आवेदन करने वाले कैंडिडेट की तस्वीर की जगह, कुत्ते, बिल्ली, गाय की तस्वीरें लगी हुई थीं। कई ने तो अधिकतम मॉर्क्स से दुगना मार्क्स हासिल करने वाली जानकारी दी है। उदाहरण के तौर पर एक आवेदन में अधिकतम 600 अंक में से 1200 अंक हासिल करने का दावा किया है। अधिकारियों का कहना है कि ऎसे भी कई कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने कई-कई आवेदन किए हैं। एमसीडी की एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन डॉ. महेंद नागपाल ने स्वीकार किया है कि अभिनेत्री कैटरीना कैफ की तस्वीर के साथ आवेदन मिला है। वैरीफिकेशन का काम शुरू कर दिया गया है। अगले 10-15 दिनों में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि इस महीने चुने गए शिक्षकों की बहाली कर दी जाएगी।
News Source : http://www.khaskhabar.com/katreena-kaif-102011011238011141.html
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जांच की आंच से घबराकर नहीं आए गुरुजी

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में अनुबंध आधार पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद चयनित आवेदकों में से करीब एक तिहाई चोरी पकड़े जाने के डर से प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने पहुंचे ही नहीं। ऐसे में शिक्षा विभाग के समक्ष अनुबंध आधार पर शिक्षकों के खाली 1600 पदों को भरना चुनौती बन गया है। शिक्षकों की भर्ती के लिए अगस्त महीने में आवेदन मंगाए गए थे। 59,015 प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में से गत 20 व 24 सितंबर को क्रमश: नर्सरी व प्राथमिक शिक्षकों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। अभ्यर्थियों को अपने प्रमाणपत्र की जांच कराने के लिए एमसीडी के संबंधित जोनल कार्यालय में गत सप्ताह बुलाया गया था। जिसमें से करीब एक तिहाई आवेदक नहीं आए। चयनित अभ्यर्थियों की सूची में जिस तरह कई तरह की अनियमितता सामने आई और इसे देखते हुए गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ एमसीडी प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराने की बात पहले ही कह दी है। वह आवेदक जिन्होंने गलती से या फिर जानबूझ कर शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि के बारे में गलत जानकारी आवेदन में दी थी, वह जोनल कार्यालय में सत्यापन के लिए पहुंचे ही नहीं। नौ जोन में सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। चयनित 1767 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र की जांच के लिए बुलाया गया तो हाजिर हुए सिर्फ 1195 अभ्यर्थी। बाकी 572 सत्यापन के लिए नहीं पहुंचे। एमसीडी की शिक्षा समिति के चेयरमैन महेंद्र नागपाल के अनुसार एमसीडी के 12 में से नौ जोन में सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। बाकी तीन जोन में प्रमाण पत्रों के सत्यापन का काम अगले सप्ताह शुरू होगा। इसके बाद भी अगर रिक्त पद रह जाएंगे तो उन्हें भरने के लिए दोबारा विचार किया जाएगा। नागपाल कहते हैं कि पहली बार ऑनलाइन चयन प्रक्रिया होने से कुछ अनियमितताएं की शिकायत आईं है। मगर यह भी साफ है कि जिन्होंने गड़बड़ी की वह बचेंगे नहीं। मालूम हो कि अनुबंध के आधार पर नर्सरी व प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया के दौरान अनियमितता का मामला सामने आया था। दैनिक जागरण ने जब एमसीडी द्वारा जारी सूची की पड़ताल की तो तमाम ऐसे तथ्य सामने आए जिससे कई आवेदक प्रथमदृष्टया ही फर्जी साबित हो रहे थे। जारी सूची में ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जिन्होंने एक से अधिक आवेदन किए और चयनित अभ्यर्थियों की सूची में भी एक से अधिक बार उनके नाम भी शामिल कर लिए गए। इसके अतिरिक्त बड़ी तादाद में ऐसे आवेदक भी हैं जिन्होंने हाईस्कूल से लेकर बीएड, बीएलएड, ईटीई, एनटीटी जैसी अर्हता परीक्षाओं में से एक से अधिक परीक्षाएं एक ही वर्ष में पास की हैं। उनका नाम भी चयनित लोगों की सूची में है। इतना ही नहीं अर्हता परीक्षा में भी अधिकतम अंक को घटाकर बताया गया जिससे उनके प्राप्तांक अपने आप ज्यादा हो गए। ऐसे लोगों को सूची में टॉपर्स के साथ रखा गया है।
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Thursday, October 20, 2011

अनुमान से ज्यादा मिले टीईटी आवेदन

अनुमान से ज्यादा मिले टीईटी आवेदन (Applications received more than anticipated TET Exam)

झांसी। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में झांसी व चित्रकूट मंडल के चौंसठ हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। फार्मों की यह संख्या माध्यमिक शिक्षा महकमे के अनुमान से कहीं अधिक है। इसे देखते हुए विभाग ने फार्मों को सूचीबद्ध करने के काम पर एक दर्जन कर्मचारियों को और लगा दिया है।
प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल में शिक्षक बनने की पात्रता हासिल करने के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। बीएड डिग्रीधारियों के लिए प्रदेश में यह परीक्षा पहली बार आयोजित की जा रही है। इसकी जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। अंतिम तिथि 18 अक्तूबर तक विभाग को झांसी व चित्रकूट मंडल के सभी जनपदों के चौंसठ हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। जबकि, विभाग का अनुमान पचास हजार के इर्दगिर्द था तथा इसी हिसाब से दो दर्जन कर्मचारियों व शिक्षकों के अतिरिक्त स्टाफ को प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करने के काम पर लगाया था। लेकिन, आवेदन पत्रों की संख्या बढ़ने पर विभाग ने एक दर्जन का स्टाफ और बढ़ा दिया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह काम तेइस अक्तूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अगला कार्यक्रम बोर्ड द्वारा भेजा जाएगा।
News Source: http://www.amarujala.com/city/Jhansi/Jhansi-15351-24.html
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टीईटी में संस्कृत की उपेक्षा पर जताया आक्रोश

टीईटी में संस्कृत की उपेक्षा पर जताया आक्रोश 
 ( Anger over neglecting Sanskrit subject in TET Exam )

सुखपुरा (बलिया) : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में संस्कृत को शामिल नहीं किये जाने व बेसिक शिक्षा विभाग के संस्कृत को शामिल करने के प्रस्ताव पर अभी तक शासन की सहमति नहीं मिलने से संस्कृत स्नातकों में शासन के प्रति तीव्र आक्रोश है। श्री राधा कृष्ण आदर्श संस्कृत महाविद्यालय सुखपुरा परिसर में प्राचार्य बरमेश्वर नाथ पांडेय की अध्यक्षता में संस्कृत स्नातकों की बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत की उपेक्षा पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी। वक्ताओं ने कहा कि जब हिन्दी के अलावा अंग्रेजी व उर्दू को शामिल किया गया है तो संस्कृत के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। वक्ताओं ने कहा कि बिहार ने भी टीईटी परीक्षा में संस्कृत को शामिल किया था। क्या बिहार सरकार से यह सरकार सबक नहीं ले सकती। कहा कि संस्कृत स्नातकों के तीव्र विरोध के कारण बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश सरकार को टीईटी परीक्षा में संस्कृत को शामिल करने का एक प्रस्ताव एक हफ्ता भर पूर्व भेजा भी था बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। शासन की इस उदासीनता के कारण हजारों संस्कृत स्नातक परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे और उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। बैठक को पिंटू पांडेय, आचार्य लालबुची यादव, राजेश शास्त्री ने भी संबोधित किया। संचालन केपी चमन ने किया।
News Source : http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_8375498.html
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Haryana Teacher/PGT/Principal Recruitment 2011 Last Date:28-Oct-2011

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Haryana Teacher Recruitment 2011

HIRING OF TEACHING STAFF FOR AAROHI MODEL SCHOOLS IN HARYANA
Last Date : 28-October-2011 (Apply Online)
The state of Haryana has set up 36 Special Schools called AAROHI MODEL SCHOOLS in the Educationally Backward Blocks (EBB) of the state. These are progressive, secular, child centered co-educational schools committed to providing quality education. These schools have been setup under the Central Govt. Scheme of Creation of 6000 Model Schools in EBB’s/

Applications are invited for the post of one Principal each for all schools and various teaching posts of Post Graduate Teacher (PGT) in each school as per the details below -

SCERT (State Council of Educational Research and Training) Haryana will conduct the selection process for the recruitment of Post Graduate Teachers (PGT) and Principal in AAROHI Model Schools at its official address given below:
SCERT, Opposite Panchayat Bhawan, Sohna Road, Gurgaon, 122001
Selection process will start from 10 AM onwards according to the following date sheet :
October 31- Hindi, Physics, Chemistry, Commerce and Political Science.
November 1- Computer Science, Mathematics, Geography, Music, Urdu and Punjabi.
November 2- English, Economics, Fine Arts, Sanskrit, History, Biology and Physical Education.
Eligibility Requirements for these posts are following:
Principal
  • First class in graduation and at least 55 percent in Post Graduation.
  • B Ed. with 55 percent
  • Matric with Hindi/ Sanskrit or must have studied Hindi in 10+2/ BA/ MA.
  • Fluency in English.
  • Teaching Experience of 10 to 15 years in a government school / recognized school with 5 years of proven experience in administrative capacity.
Age Limit- 21 to 45 years
Salary: Rs. 21600
Post Graduate Teacher
  • First class in graduation and at least 55 percent in Post Graduation in the concerned subject.
  • B Ed. with 55 percent recruitment.
  • Matric with Hindi/ Sanskrit or must have studied Hindi in 10+2/ BA/ MA.
  • Teaching Experience of 2 years
  • Fluency in English
  • Must have qualified TET in the concerned subject.
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Haryana Teacher/PGT/Principal Recruitment 2011 Last Date:28-Oct-2011

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HIRING OF TEACHING STAFF FOR AAROHI MODEL SCHOOLS IN HARYANA
Last Date : 28-October-2011 (Apply Online)
The state of Haryana has set up 36 Special Schools called AAROHI MODEL SCHOOLS in the Educationally Backward Blocks (EBB) of the state. These are progressive, secular, child centered co-educational schools committed to providing quality education. These schools have been setup under the Central Govt. Scheme of Creation of 6000 Model Schools in EBB’s/

Applications are invited for the post of one Principal each for all schools and various teaching posts of Post Graduate Teacher (PGT) in each school as per the details below -

SCERT (State Council of Educational Research and Training) Haryana will conduct the selection process for the recruitment of Post Graduate Teachers (PGT) and Principal in AAROHI Model Schools at its official address given below:
SCERT, Opposite Panchayat Bhawan, Sohna Road, Gurgaon, 122001
Selection process will start from 10 AM onwards according to the following date sheet :
October 31- Hindi, Physics, Chemistry, Commerce and Political Science.
November 1- Computer Science, Mathematics, Geography, Music, Urdu and Punjabi.
November 2- English, Economics, Fine Arts, Sanskrit, History, Biology and Physical Education.
Eligibility Requirements for these posts are following:
Principal
  • First class in graduation and at least 55 percent in Post Graduation.
  • B Ed. with 55 percent
  • Matric with Hindi/ Sanskrit or must have studied Hindi in 10+2/ BA/ MA.
  • Fluency in English.
  • Teaching Experience of 10 to 15 years in a government school / recognized school with 5 years of proven experience in administrative capacity.
Age Limit- 21 to 45 years
Salary: Rs. 21600
Post Graduate Teacher
  • First class in graduation and at least 55 percent in Post Graduation in the concerned subject.
  • B Ed. with 55 percent recruitment.
  • Matric with Hindi/ Sanskrit or must have studied Hindi in 10+2/ BA/ MA.
  • Teaching Experience of 2 years
  • Fluency in English
  • Must have qualified TET in the concerned subject.

Age Limit- 21 to 40 years.
Salary: Rs. 16890
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Wednesday, October 19, 2011

हिंदी वालों के खिलाफ षड्यंत्र – सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट

हिंदी वालों के खिलाफ षड्यंत्र – सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट
(Conspiracy in Civil Service Test for Hindi Language Candidates)

सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने सन 2000 में वाईके अलघ के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी, जिसने अक्टूबर 2001 में अपनी रिपोर्ट यूपीएससी को सौंपी थी। अलघ कमेटी ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में कुछ परिवर्तन सुझाए थे। इन सुझावों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सरकार ने 2011 की प्रारंभिक परीक्षा के स्वरूप में बदलाव की घोषणा की है। फिलहाल मुख्य परीक्षा को नहीं छेड़ा गया है। प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे प्रश्नपत्र के रूप में जहां परीक्षार्थी को किसी एक विषय का चुनाव करना पड़ता था, वहीं अब उसकी जगह सिविल सर्विस एप्टीट्यूट टेस्ट देना होगा। इस पेपर को शामिल किए जाने के पक्ष में एक सामान्य तर्क तो यही है कि इससे परीक्षार्थियों के चरित्र, निर्णय लेने की क्षमता, तार्किक क्षमता, समस्याओं के समाधान, मानसिक योग्यता व दृढ़ता, कम्यूनिकेशन स्किल्स, सामान्य समझ तथा गणित की सामान्य योग्यता आदि की जांच की जा सकेगी। यह पेपर बहुत कुछ ‘कैट’ की परीक्षा जैसा ही है।


इस प्रश्नपत्र को लागू किए जाने के पीछे मुख्य कारण यह है कि वैकल्पिक पेपर में स्केलिग की पद्धति लागू की जाती थी, ताकि किसी विषय विशेष के विद्यार्थी को न तो अतिरिक्त लाभ मिल सके और न ही किसी को कोई नुकसान उठाना पड़े। सूचना के अधिकार के तहत यूपीएससी से उसकी स्केलिग पद्धति की जानकारी मागी गई थी, जो वह अभी तक नहीं दे सकी है। निश्चित रूप से इससे आयोग की स्केलिंग पद्धति सदेह के घेरे में आ जाती है। अब प्रारंभिक परीक्षा में वैकल्पिक विषय को ही समाप्त करके इस संदेह से हमेशा-हमेशा के लिए मुक्ति पाने का प्रयास किया गया है। लेकिन यह सदेह तब तक पूरी तरह खत्म नहीं होगा जब तक कि सरकार इसकी मुख्य परीक्षा में भी अलघ कमेटी के सुझाव को लागू न करे, क्योंकि उसमें जब तक वैकल्पिक विषय रहेंगे, तब तक स्केलिग पद्धति रहेगी और जब तक यह पद्धति रहेगी तब तक सदेह भी बना रहेगा।


मैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूट टेस्ट में शामिल उस खतरनाक तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो हमें एक बार फिर से लार्ड मैकाले की याद दिलाता है। इस एप्टीट्यूट टेस्ट के सात मुख्य बिंदु हैं। इनमें अंतिम और सातवां बिंदु है-इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेसिव स्किल्स। सामान्यतया प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ किस्म के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पेपर में प्रत्येक बिंदु से औसतन 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा के जानकार लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि जिस परीक्षा में हर साल लगभग चार लाख विद्यार्थी बैठते हों और जिसमें औसतन बारह हजार विद्यार्थियों का चयन होता हो, वहां एक-एक नंबर का अंतर कितना मायने रखता है। इस पेपर का एक प्रश्न दो नंबर का होता है। इस तरह यदि किसी विद्यार्थी की अंग्रेजी अच्छी नहीं है उसके चालीस नंबर पहले ही खत्म हो चुके होंगे। यहां मुद्दा यही है कि अच्छी अंग्रेजी न जानने वाले विद्यार्थी के चयन की सभावना बची ही नहीं रह जाएगी।


एप्टीट्यूट टेस्ट के समर्थकों का कहना है कि इसके लिए अंग्रेजी ज्ञान का स्तर केवल दसवीं कक्षा तक का है। यह सही नहीं है। जिस व्यक्ति को बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, उसके लिए इसे हल कर पाना सभव नहीं है। अंग्रेजी के समर्थकों का यह भी कहना है कि अंग्रेजी जाने बिना केंद्र और राज्य का पत्राचार मुश्किल है। इस दलील में भी दम नहीं है। अपने 26 वर्ष के प्रशासकीय जीवन में मैंने 17 साल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भवन जैसी सर्वोच्च सस्थाओं में बिताए है और मुझे यह कहने में गर्व व आत्मसतोष का अनुभव हो रहा है कि अंग्रेजी ज्ञान का अभाव मेरे रास्ते में कोई बाधा खड़ा नहीं कर सका। इस संबंध में प्रशासनिक चिंतक फ्रेडरिक रिग्स के विचारों को जानना जरूरी है। उन्होंने प्रशासन के सबध में पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण की बात कही थी और जिसे पूरी दुनिया ने विशेषकर विकासशील देशों ने खूब सराहा और लागू भी किया। रिग्स के अनुसार किसी भी देश की प्रशासनिक प्रणाली वहां की सामाजिक और सास्कृतिक परिस्थितियों से पैदा होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि विकसित देशों का प्रशासनिक स्वरूप विकासशील देशों के लायक नहीं हो सकता। अंग्रेजी का ज्ञान और प्रशासन की योग्यता के समानुपातिक संबंध का सिद्धांत न केवल मूर्खतापूर्ण है, बल्कि घोर षड्यत्रकारी भी है।


सन 1979 से सिविल सेवा परीक्षा के दरवाजे हिंदी एव भारतीय भाषाओं के लिए खोल दिए गए थे। 2008 की मुख्य परीक्षा के आकड़ों पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि सभी के लिए अनिवार्य विषय सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्र में कुल 11,320 विद्यार्थी बैठे थे। इनमें से 5,117 विद्यार्थी हिंदी माध्यम के थे, 5,822 विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के थे और शेष विद्यार्थी अन्य भाषाओं के थे। ये आकड़े बताते हैं कि अब हिंदी एव अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की सख्या आधे से अधिक हो गई है। अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों का अनुपात भी यही है।


स्पष्ट है कि अब जो एप्टीट्यूट टेस्ट लागू किया जा रहा है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेसिव स्किल को चुपचाप बड़े खूबसूरत तरीके से शामिल कर इन पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को हमेशा-हमेशा के लिए बाहर कर देने का एक बौद्धिक षड्यत्र रचा गया है। सरकार को अपने इस निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए ताकि भारतीय प्रशासन का स्वरूप न बिगड़ जाए और भारतीय प्रशासन भारतीयों के द्वारा और भारतीयों के लिए ही रहे।


सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में संशोधन के कारण गैरअंग्रेजी भाषी छात्रों की असफलता सुनिश्चित मान रहे है डॉ. विजय अग्रवाल

News / Article Source : http://competitiontalkies.jagranjunction.com/2010/12/03/upsc-examination/
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