LT Grade Teacher Recruitment UP : सरकारी कालेजों में शिक्षकों की भर्ती का रास्ता होगा साफ
- कैबिनेट में शीरा नीति को भी दी जाएगी मंजूरी
लखनऊ। सरकारी कालेजों में करीब 16 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ होने जा रहा है
कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद माध्यमिक शिक्षा परिषद की अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के साथ शिक्षक भर्ती की योग्यता के लिए एलटी ग्रेड की योग्यता के मानक में बदलाव किया जाएगा।
अभी तक एलटी ग्रेड के लिए परास्नातक करने वाले शिक्षकों को 15 फीसदी अतिरिक्त अंक दिए जाते थे। अब यह परास्नातक के अतिरिक्त अंक खत्म किए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही शिक्षकों की भर्ती की आयु सीमा भी 35 से 40 वर्ष की जा सकती है। इससे केवल स्नातक वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार कैबिनेट में नई शीरा नीति लाने जा रही है। इसमें चीनी मिल मालिकों को कुछ छूट दी जा सकती है। वहीं सरकार यूपी में भी जल्दी ही मोबाइल कंपनियां फोर जी की सुविधा दे सकेंगी। इन कंपनियों को आप्टिकल फाइबर और तार का संजाल बिछाने के लिए नगर विकास विभाग सुविधाएं देगा। इन सुविधाओं को देने के लिए बुधवार को कैबिनेट की बैठक में नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट की धनराशि की सीमा भी कम की जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुवाई में होने वाली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। इससे मेगा प्रोजेक्ट के 1000 करोड़ होने की सीमा को कम कर दिया जाएगा। इससे छोटे निवेशकों को भी मेगा प्रोजेक्ट वाली सुविधाएं दी जा सकेंगी। इसके साथ ही रामपुर में सीवरेज बदलने के लिए भी प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा
News Source / Sabhaar : Jagran (Feb 27, 2014, 06.30AM IST)
- कैबिनेट में शीरा नीति को भी दी जाएगी मंजूरी
लखनऊ। सरकारी कालेजों में करीब 16 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ होने जा रहा है
कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद माध्यमिक शिक्षा परिषद की अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के साथ शिक्षक भर्ती की योग्यता के लिए एलटी ग्रेड की योग्यता के मानक में बदलाव किया जाएगा।
अभी तक एलटी ग्रेड के लिए परास्नातक करने वाले शिक्षकों को 15 फीसदी अतिरिक्त अंक दिए जाते थे। अब यह परास्नातक के अतिरिक्त अंक खत्म किए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही शिक्षकों की भर्ती की आयु सीमा भी 35 से 40 वर्ष की जा सकती है। इससे केवल स्नातक वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार कैबिनेट में नई शीरा नीति लाने जा रही है। इसमें चीनी मिल मालिकों को कुछ छूट दी जा सकती है। वहीं सरकार यूपी में भी जल्दी ही मोबाइल कंपनियां फोर जी की सुविधा दे सकेंगी। इन कंपनियों को आप्टिकल फाइबर और तार का संजाल बिछाने के लिए नगर विकास विभाग सुविधाएं देगा। इन सुविधाओं को देने के लिए बुधवार को कैबिनेट की बैठक में नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट की धनराशि की सीमा भी कम की जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुवाई में होने वाली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। इससे मेगा प्रोजेक्ट के 1000 करोड़ होने की सीमा को कम कर दिया जाएगा। इससे छोटे निवेशकों को भी मेगा प्रोजेक्ट वाली सुविधाएं दी जा सकेंगी। इसके साथ ही रामपुर में सीवरेज बदलने के लिए भी प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा
News Source / Sabhaar : Jagran (Feb 27, 2014, 06.30AM IST)
