लखनऊ, 31 मई (जागरण ब्यूरो) : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में संविदा पर कार्यरत शिक्षामित्रों को दो वर्षीय बीटीसी ट्रेनिंग दिलाने के बाद उन्हें स्थायी शिक्षक के तौर पर विनियमित कर दिया जाएगा। गुरुवार को विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के सदस्य डॉ.नैपाल सिंह के सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने सदन को यह जानकारी दी। डॉ.नैपाल सिंह ने पूछा था कि क्या राज्य सरकार ने सेवारत शिक्षामित्रों के स्थायीकरण की कोई योजना बनाई है। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षामित्रों को चरणबद्ध तरीके से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में सेवारत 1,69,200 शिक्षामित्रों में से 58,986 स्नातक शिक्षामित्रों को दो वर्षीय ट्रेनिंग दी जा रही है। इनका प्रशिक्षण 2013 में पूरा होगा। स्नातक उत्तीर्ण 64,000 शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग जुलाई 2012 से शुरू हो जाएगी जो जून 2014 में समाप्त होगी। इसके अलावा 46,000 इंटर उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अनुमति से दो वर्षीय ट्रेनिंग दिलाकर विनियमित करने की योजना है। चेतनारायण सिंह के सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन आदि का भुगतान कोषागार से कराए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह प्रक्रिया इसी वित्तीय वर्ष में निर्धारित कर दी जाएगी। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी व सपा के देवेंद्र प्रताप सिंह ने अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर नियुक्त किये गए मृतक आश्रितों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) और प्रशिक्षण से छूट दिये जाने का मुद्दा उठाया। शिक्षक दल के जगवीर किशोर जैन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रदेश में लागू मध्याह्न भोजन योजना की उच्च स्तरीय बनाकर जांच कराई जाएगी। सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों पर क्षमता के अनुरूप परीक्षार्थियों का आवंटन न करने की शिकायत से जुड़े सवाल के जवाब में नेता सदन अहमद हसन ने कहा कि यदि सदस्य ऐसे प्रकरणों की लिखित शिकायत दें तो उसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। परिषदीय शिक्षकों के 2,57,797 पद खाली : कांग्रेस के नसीब पठान के सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1,77,819 और प्रधानाध्यापकों के 25,058 पद खाली हैं। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 35,628 और प्रधानाध्यापकों के 19,292 पद रिक्त हैं। इस हिसाब से परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के कुल 2,57,797 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों को सामान्य बीटीसी, उर्दू बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षित टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरे जाने की कार्रवाई जारी है। मिलावटखोरी रोकने को विप की समिति बने : विधान परिषद में गुरुवार को शिक्षक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा ने खाद्य पदार्थो में मिलावट की प्रवृत्ति और नकली दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधान परिषद की एक समिति बनाये जाने की मांग की। उनके मुताबिक यह समिति मिलावटखोरी के बारे में जनता की शिकायतों को सुनेगी तथा जनस्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं व उपलब्ध संसाधनों में अपेक्षित सुधार के उद्देश्य से सदन को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी। उन्होंने व शिक्षक दल के सदस्यों ने भोजनावकाश के बाद संकल्प प्रस्तुत कर सदन से यह मांग की।
न्यूज़ साभार : : Jagran (31.5.2012)
*********************
From: DHARM CHAND <dharmchand1980@gmail.com>
Date: 2012/6/1
Subject: meeting
To: muskan24by7 <muskan24by7@gmail.com>
Cc: Shyam Dev Mishra <shyamdevmishra@gmail.com>
3 june ko 9 am india gate delhi me tetions ki ek meeting rakhi gayee he jisme mr pramod dwara sc legel
comety se kiya gaya disscussion ki ...our case in favour of all of us
so I requested to all tetions to come on 3 june,9 am, at India gate delhi.
With Best Regards
D.C.Agrawal
yah news 28 aprl 2012 ki hai.. abhi ham das varsh poorv huye prim ka pap dho rahe hai ab junior me bhi wahi hone wala hai पाठय सहगामी क्रियायों का सहारा ले कर उच्च प्राथमिक में भी वही होने जा रहा है यह भी कुछ सालों बाद नियमित हो जायेगे किसी सरकार की नीति के अन्तर्गत और जो उच्च प्राथमिक का टेट पास है वो सिर्फ़ उत्पीडन झेलेगें जय उल्टा प्रदेश
ReplyDelete"लखनऊ, जाब्यू : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 100 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक स्कूलों में कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा व कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक अनुदेशकों के 41307 पद स्वीकृत किये गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को इन पदों को भरने के लिए शीघ्र ही नीति निर्धारित करने का निर्देश दिया है।
मंत्री ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित और निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाना है। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। इस मकसद से वंचित और दुर्बल वर्ग को राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जाएगा ताकि नये सत्र में गरीब बच्चों को इसका लाभ मिल सके।
अभी समय है जागो टेटिअन्स और इस अन्याय को रोको यह भी आपका अधिकार छीनेगें ..
Shiksha mantri shiksha mitro ko training de kar shikshak banane ki baat to kar rahe hai par Jo pehle se qualified b-ed teacher hai unke bare me nahi soch rahe.
ReplyDeleteAgar process change hua to b.ed wale kabhi 1 to 5 me teacher nahi ban sakenge. Rajsthan mamle me sc ka decision dekh lo. Isliy acd. acd. Chillane walo hosh me aao, sabhi log milkar vigyapan bachao.
ReplyDeleteAgar process change hua to b.ed wale kabhi 1 to 5 me teacher nahi ban sakenge. Rajsthan mamle me sc ka decision dekh lo. Isliy acd. acd. Chillane walo hosh me aao, sabhi log milkar vigyapan bachao.
ReplyDeleteTheek kaha sarika g aapne ye 41307 future me shiksha mitro ki tarah permanent ho jayege, aur hum kuch nahi kar payenge.
ReplyDeletesupeem court jane ka nirnay sahi liya h .der se hi sahi isake alawa aur koi chara nhi h.
ReplyDelete3 jun ko delhi chalo
a
ReplyDeletetet acd tet acd ladte rahe aur smitr malai le gae
ReplyDeleteINTER WALE KAREN NAUKRI B.ED. WALE BHAD ME JAYEN YE S.P. KI HAI SARKAR ANDHE PEESEN KUTTE KHAYEN.
ReplyDeleteThanks dharam chand.syamdev sir and muskan ji...
ReplyDeletebtc me sarkar ke ristedaar bhare pade h us liye ye siksha mitro pe jayda dhjyan de rhe h......chor h sp wale..
ReplyDelete