UP TGT PGT : टीजीटी और पीजीटी की भर्ती परीक्षा पर रोक
•माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड सदस्यों के खाली पद जल्द भरने का हाईकोर्ट का निर्देश
अदालत ने यह भी कहा कि आगे परीक्ष्ाा में दो की जगह तीन ओएमआर शीट की प्रतियां दी जाएं। इसमें से एक प्रति छात्रों को दी जाएगी।
न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश दीप्ति मिश्रा एवं अन्य की रिट पर दिया। याचियों के वकील अनुप्रताप सिंह के मुताबिक कोर्ट ने याचिका मंजूर कर पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
News Sabhaar: Amar Ujala (20.8.13)
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टीजीटी-पीजीटी प्रवक्ताओं की नियुक्ति पर रोक
लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) तथा परास्नातक प्रवक्ताओं (पीजीटी) की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद टीजीटी व पीजीटी के चयन पर रोक लगा दी है। पीठ ने माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों को भी पूरा किए जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। इसके साथ ही पीठ ने बिना रिक्तियों की तस्दीक कराए तथा बोर्ड के सदस्यों के अभाव में की जारी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।1यह आदेश न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की पीठ ने याची दीप्ति मिश्र व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं। याचिका में टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों के चयन के लिए वर्ष 2011 में जारी दो विज्ञापनों की वैधता को चुनौती दी गई है। कहा गया कि प्रदेश में 1514 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किए गए हैं उसमें राज्य सरकार ने तस्दीक नहीं कराई कि कितनी जगह रिक्त है तथा वर्ष 2013 में कितने पदों पर भर्तियों के लिए परीक्षा की जानी है। याची का तर्क था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में वर्तमान में सदस्यों की संख्या आधे से कम है ऐसे में रिक्तियों के भरने का निर्णय लिया जाना विधि विरुद्ध है।1याचिका में आरोप लगाया गया कि लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्राइवेट एजेंसी से कराई जाती है तथा उत्तर पुस्तिका के साथ दो अन्य ओएमआर शीट नहीं दी गई जो कि नियमों के विपरीत है। वर्ष 2011 में जारी विज्ञापन रिक्तियों की जांच कराए बिना जारी किया गया है। मांग की गई है कि वर्ष 2011 में जारी विज्ञापन जिसके आधार पर चयन प्रक्रिया की जांच कराई जाए तथा आयोग द्वारा 25 अगस्त से नियुक्तियों के लिए होने जा रही परीक्षा पर रोक लगाई जाए। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है। अदालत ने याची से भी कहा है कि दो सप्ताह में प्रति उत्तर शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी
News Sabhaar : Jagran (20.8.13)
