CHENNAI: Candidates who took the Teachers Eligibility Test (TET) have kicked up such a fuss about the exam being difficult that the state government plans to give 5-10% additional marks to those who fall short of the required 60%.
Officials said a final decision would be taken after the TET evaluation is completed.
About 6.5 lakh aspirants, many of whom are already teachers, appeared for the exam, held for the first time on July 12. There are 25,000 vacant teachers' posts in government schools in Tamil Nadu and only candidates who have cleared the TET, conducted by the Teachers Recruitment Board, qualify for these posts.
Candidates employed in private or government schools will not be eligible to continue as teachers if they fail to clear the test within two years.
Following the protests against the TET, the government has decided to conduct the test again in December to give a second chance to those who fail to make the cut.
News Source : http://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/Afraid-of-flunking-test-teachers-seek-grace-marks/articleshow/15068908.cms / Times of India ( 21.7.12)
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From news, it seen candidates are afraid of their failure in exam and looking for grace marks.
It shows toughness in examination.
If employed teachers failed in exam and unable to clear in two years ( 2 years) then they will be job will be terminated and expelled from system.
It made a great fear in candidate's mind and they are looking for grace marks if they failed.
I also wrote on similar lines for UPTET 2011 candidates, that candidate can be selected through TET merit. But if government have any doubt on their efficiency then government can allow UPTET 2011 candidates (And for UP Teachers) to appear in next TET examinations, And if they failed two times in examination then necessary action can be taken to maintain quality in education system.
Tet will cancel to Chang selection
ReplyDeleteKAY C. M. NEY ABHI RAT MEY AAP KO PHOE PAR BATAYA HAI. KAISE AAP KO PATA CHALA AUR KOE BAAT BATYE HO GI.
DeleteKAY C. M. NEY ABHI RAT MEY AAP KO PHOE PAR BATAYA HAI. KAISE AAP KO PATA CHALA AUR KOE BAAT BATYE HO GI.
DeleteGood night
ReplyDeletehi
ReplyDeleteYe UP KA TET NAHI JO CLASS 8 KA PAPER AAYEGA AUR RESULT 45% APROX BANEGA .
ReplyDeletePAPER YESA HE HONA CHAHIYE KI BASE KI LADAI HE NA HO JIS BASE BHARTI HO SABKA BHALA HOGA.
sarika r u astrologer?
ReplyDeleteBOLO
ReplyDeleteHANUMAN JI
KI
JAI.
BOLO
HANUMAN JI
KI
JAI.
BOLO
HANUMAN JI
KI
JAI.
BOLO
HANUMAN JI
KI
JAI.
BOLO
HANUMAN JI
KI
JAI.
ACD WALO SUKRA MANAO KI TUMNE UPTET DIYA HAI AUR KAHIN GTET DIYA HOTA TO KYA HAAL HOTA.
ReplyDeleteabe bimari tu apne baare me soch tera kiya hota aur tet radd hone jaa raha hai ab tera kiya hoga tu gaya over age ho jaaega tere ko to job milegi nahi aur dobara tu pass nahi kar paega
Deleteabe bimari tu apne baare me soch tera kiya hota aur tet radd hone jaa raha hai ab tera kiya hoga tu gaya over age ho jaaega tere ko to job milegi nahi aur dobara tu pass nahi kar paega
DeleteJai
ReplyDeletegood night
ReplyDeleteYA TO TET MERIT HOGI YA COURT ME WRIT HOGI.
ReplyDeletebeta bimari abki baar dono taraf se laathi padne wali hai ek taraf se police ki to doosri taraf se lucknow ke ladko ki aao aap ka swagat hai
DeleteTet jinda bad
ReplyDeleteDOSTO MERA DAWA HAI YADI 20000 TETIONS 23 JULY KO LUCKNOW PAHUNCH JAAYEN TO SARKAR KO MAJBOOR HOKAR TET MERIT BANANI PADEGI!!!!!!!!!!!!!!
ReplyDelete@ sunil kumar tiwari ji
ReplyDeleteJO DASA HAMARI HOTI WAHI DASA AAP KA BHI HOTA
SAMJH RAHE HAI NA MERE BHAI
Govt. Ko tet ka mamala jaldi clear karana cahiye. Deri karane se usaka nuksan hi (chhavi) hoga.
ReplyDelete"Bhagy se jyada aur samai se pahale kuch nahi milata hai."
Good night
don't worry friends,
ReplyDeleteYe media bhi hamara kuchh nahi vigad sakti hai....
Chahe jitni galat aur adhar heen bate hamare khilaf bole lekin sach to hamesha saach hi rahta hai.....
23 ko sawan ka SOMWAR shankar ji ki kripa ham pe jarur hogi......
Aur ramjan ka pak mahina is azam ko sadbudhhi dega aur hamari duwayen ALLAH TALA jarur kabool farmayega...
Aameen.....
Etv = amar ujala
namaz padh kar doa karo aur roza rakho beta phir doa kabool hogi
DeleteMERE BHAIYO AUR MERI BAHNO Q APAS MAI TIME PASS KAR RAHE HO KYO TET KO MAJAK BANA RAHE HO Q BHAI MERE TEACHER KI JARURAT HAI UP PRT MAI AGAR BHARTI NAHI HOGI TO OLD TEACHERO KA PRAMOTION KAISE HOGA JUNIOUR MAI TEACHRO KI KAMI HAI JAB HAMARI BHARTI HOGI TABHI INKA PROMOTION HOGA PAHLE GOV. TET PAR CHUP THI PAR AB GOV. KE SAMNE KOI PROBLEM NAHI HAI KARAN PAISE AA GYE TO DOSTO AB YE SOCHO KI FUTURE MAI KAISE JEENA HAI MASTRI KARKE USPE CHARCHA KARO SABHI KE KAM AYEGA AUR HAN JITNI JARURAT JOB KI HMAI HAI UTNI JARURAT GOV. KO HAMARI HAI RAHA SWAL TET CANSLE KA TO YAR YE FALTU BATE HAI SARKAR APNI FAJIHAT NAHI KARAYEGI USE PATA HAI TET RADD KA MATLAB 3 LAKH LADKE SADKO PE AA JAYENGE AUR GOV. KI CHUTTI HO JAIYEGI ALL TET PASS BHAI AUR MERI MUSKAN G KO HAMARI TARAF SE BEST OF LUCK MA VANOLIA HAM SAB KI JHOLI KHUSIO SE BHAR DE IS PRATHNA KE SATH APKA SATHI DR.AMIT 9452061561
ReplyDeleteJAI ALL TET PASS KI JAI JAI JAI
are bewakoofo tet radd hone jaa raha hai aur yeh sala bimari pagal ho gaya hai logo ko laathi khilana chahta hai aao abki baar lucknow salo itni laathi pade gi ki tet to chodo job hi bhool jaoge
ReplyDeleteSAVITA JI AAPKO SARKAR LENE ME KOI CHOOK NAHI KAREGI. SARKAR SABSE PAHLE AAPHI KO LEGI.
ReplyDeletesathio maine miss muskan mam ko bhi khoj lia hai wo kafi achchi aur kafi khubsoorat bhi hai aap dekhogai inki photo click kare
ReplyDeletehttps://static.myopera.com/upic/pool1/XA/TIG/uN0cuqZI0Z8WDibeWRKGow/152690592_l.jpg
Gd n8
ReplyDeleteGood night
ReplyDeleteAcdm ka hai jor
ReplyDeletechro traf hsi shor
ab nahi koi kuch kar payga
halla macaya to fir 12 july ki trah lathi danda payga
sarkar ka kaam hai vo kare
ham log bich me ku pare
cort kachari ke chhkar me umar nikal jayga
tab kay tet ki merit lekar subko ghum ghum kar dikhayega
V. GOOD
ReplyDeletetet news
ReplyDelete72825 vancey ke anusar karib 30000 azar log dhandhli me shamil hai
to sarkar ishi ko adhar mankar % nikla to karib 45 % tet me dhandhli ko adhar man kar tet ko rad karne pr vichar kar rahi hai
ab uske bad HC aur SC bhi kuch nahi kar skti
V. GOOD
ReplyDeleteTet ka faisla kuch nahi hoga.sarkar timet west kar rahi hai
ReplyDeleteBachan ji ka kya hoga bhi kisi tarah sansodhdn se pass hue ab new tet me to esa hoga nahi hai me bol bachan tumhari cud gai re
ReplyDeletebol bachhan thoda apna bad bola pan kam karo,
ReplyDeleteAccording to this dainik news NCTE is not give relaxation in time limit.
ReplyDeleteटीईटी पर कैबिनेट की होगीअग्निपरीक्षा Updated on: Sun, 22 Jul 2012 02:09 AM (IST)
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- सुझाये गए तीनों विकल्प के हैं अपने-अपने गुण-दोष
लखनऊ, जाब्यू : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले साल आयोजित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के बारे में फैसला करना कैबिनेट के लिए आसान न होगा। सत्तारूढ़ होने के साथ ही सपा सरकार के गले की हड्डी बनी इस परीक्षा के बारे में निर्णय करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में तीन विकल्प सुझाये हैं। कैबिनेट की कश्मकश इसलिए भी होगी कि तीनों विकल्प के अपने गुण-दोष हैं।
यदि पहले विकल्प के तौर पर कैबिनेट गत वर्ष आयोजित टीईटी की मेरिट को ही चयन का आधार बनाने का फैसला करती है तो इससे अनियमितता और भ्रष्टाचार में संलिप्त कई अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। यह उन योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जो अनियमितता के कारण चयनित न हो सके। यदि कैबिनेट इस विकल्प पर मुहर लगाती है तो संदेश यह जाएगा कि सरकार ने भ्रष्टाचार को आत्मसात किया है। इससे शासन को अदालत में फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। यदि कैबिनेट टीईटी 2011 को शिक्षक चयन का आधार न बनाने पर रजामंद होती है तोकई ऐसे अभ्यर्थी जो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे लेकिन टीईटी में अच्छेअंक हासिल करने के कारण चुने जाते, वेअदालत की शरण में जा सकते हैं। टीईटी को चयन का आधार न बनाने पर शासन को उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नवंबर 2011 में जारी की गई केंद्रीयकृत विज्ञप्ति को रद कर नये सिरे से जिला स्तर पर विज्ञप्ति जारी करनी होगी।
यदि दूसरे विकल्प के तौर पर कैबिनेट मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश को मानते हुए टीईटीको अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा देने और शिक्षकों का चयन पहले की तरह उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर करने पर सहमत होती है तो इससे चयन प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार का प्रभाव न के बराबर रह जाएगा। ऐसा करने से शासन को तुरंत टीईटी आयोजित करने की जहमत से भी निजात मिलेगी। टीईटी को अर्हताकारी परीक्षा बनाने की स्थितिमें शासन को बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन करना होगी। संशोधित नियमावली के आधार पर पुरानी विज्ञप्ति को निरस्त कर जिला स्तर पर फिर से विज्ञप्ति जारी करनी होगी। हालांकि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त करनेके लिए एक जनवरी 2012 तक के लिए निर्धारित की गई समयसीमा को एनसीटीई से अनुरोध करके आगे बढ़वाना होगा। टीईटी को अर्हताकारी परीक्षा घोषित करने पर इस बात की संभावना भी है कि परीक्षा में ऊंची मेरिट हासिल करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो अनियमितता में शामिल न हों, वे अदालत का दरवाजा खटखटायें। हालांकि परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण ऐसे अभ्यर्थी अर्ह माने जाएंगे।
वहीं तीसरे विकल्प के तौर पर यदि टीईटी को निरस्त कर फिर से परीक्षा करायी जाती है तो अनियमितता में संलिप्त अभ्यर्थियों के चयन की गुंजायश खत्म हो जाएगी। इस विकल्प परअमल करने का एक नतीजा यह होगा कि जो अभ्यर्थी गत वर्ष आयोजित टीईटी की अनियमितता में शामिल नहीं थे लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर जिनको अर्हता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये जा चुके हैं, वे हतोत्साहित होंगे। इसकेअलावा, नये सिरे से टीईटी आयोजित करने पर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने में और देर लगेगी। परीक्षा को निरस्त करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने के साथ पिछले साल की परीक्षा के लिए नि:शुल्क आवेदन पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क फिर से माफ करना होगा।
टीईटी पर कैबिनेट की होगीअग्निपरीक्षा Updated on: Sun, 22 Jul 2012 02:09 AM (IST)
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- सुझाये गए तीनों विकल्प के हैं अपने-अपने गुण-दोष
लखनऊ, जाब्यू : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले साल आयोजित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के बारे में फैसला करना कैबिनेट के लिए आसान न होगा। सत्तारूढ़ होने के साथ ही सपा सरकार के गले की हड्डी बनी इस परीक्षा के बारे में निर्णय करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में तीन विकल्प सुझाये हैं। कैबिनेट की कश्मकश इसलिए भी होगी कि तीनों विकल्प के अपने गुण-दोष हैं।
यदि पहले विकल्प के तौर पर कैबिनेट गत वर्ष आयोजित टीईटी की मेरिट को ही चयन का आधार बनाने का फैसला करती है तो इससे अनियमितता और भ्रष्टाचार में संलिप्त कई अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। यह उन योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जो अनियमितता के कारण चयनित न हो सके। यदि कैबिनेट इस विकल्प पर मुहर लगाती है तो संदेश यह जाएगा कि सरकार ने भ्रष्टाचार को आत्मसात किया है। इससे शासन को अदालत में फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। यदि कैबिनेट टीईटी 2011 को शिक्षक चयन का आधार न बनाने पर रजामंद होती है तोकई ऐसे अभ्यर्थी जो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे लेकिन टीईटी में अच्छेअंक हासिल करने के कारण चुने जाते, वेअदालत की शरण में जा सकते हैं। टीईटी को चयन का आधार न बनाने पर शासन को उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नवंबर 2011 में जारी की गई केंद्रीयकृत विज्ञप्ति को रद कर नये सिरे से जिला स्तर पर विज्ञप्ति जारी करनी होगी।
यदि दूसरे विकल्प के तौर पर कैबिनेट मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश को मानते हुए टीईटीको अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा देने और शिक्षकों का चयन पहले की तरह उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर करने पर सहमत होती है तो इससे चयन प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार का प्रभाव न के बराबर रह जाएगा। ऐसा करने से शासन को तुरंत टीईटी आयोजित करने की जहमत से भी निजात मिलेगी। टीईटी को अर्हताकारी परीक्षा बनाने की स्थितिमें शासन को बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन करना होगी। संशोधित नियमावली के आधार पर पुरानी विज्ञप्ति को निरस्त कर जिला स्तर पर फिर से विज्ञप्ति जारी करनी होगी। हालांकि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त करनेके लिए एक जनवरी 2012 तक के लिए निर्धारित की गई समयसीमा को एनसीटीई से अनुरोध करके आगे बढ़वाना होगा। टीईटी को अर्हताकारी परीक्षा घोषित करने पर इस बात की संभावना भी है कि परीक्षा में ऊंची मेरिट हासिल करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो अनियमितता में शामिल न हों, वे अदालत का दरवाजा खटखटायें। हालांकि परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण ऐसे अभ्यर्थी अर्ह माने जाएंगे।
वहीं तीसरे विकल्प के तौर पर यदि टीईटी को निरस्त कर फिर से परीक्षा करायी जाती है तो अनियमितता में संलिप्त अभ्यर्थियों के चयन की गुंजायश खत्म हो जाएगी। इस विकल्प परअमल करने का एक नतीजा यह होगा कि जो अभ्यर्थी गत वर्ष आयोजित टीईटी की अनियमितता में शामिल नहीं थे लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर जिनको अर्हता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये जा चुके हैं, वे हतोत्साहित होंगे। इसकेअलावा, नये सिरे से टीईटी आयोजित करने पर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने में और देर लगेगी। परीक्षा को निरस्त करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने के साथ पिछले साल की परीक्षा के लिए नि:शुल्क आवेदन पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क फिर से माफ करना होगा।
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लखनऊ, जाब्यू : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले साल आयोजित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के बारे में फैसला करना कैबिनेट के लिए आसान न होगा। सत्तारूढ़ होने के साथ ही सपा सरकार के गले की हड्डी बनी इस परीक्षा के बारे में निर्णय करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में तीन विकल्प सुझाये हैं। कैबिनेट की कश्मकश इसलिए भी होगी कि तीनों विकल्प के अपने गुण-दोष हैं।
यदि पहले विकल्प के तौर पर कैबिनेट गत वर्ष आयोजित टीईटी की मेरिट को ही चयन का आधार बनाने का फैसला करती है तो इससे अनियमितता और भ्रष्टाचार में संलिप्त कई अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। यह उन योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जो अनियमितता के कारण चयनित न हो सके। यदि कैबिनेट इस विकल्प पर मुहर लगाती है तो संदेश यह जाएगा कि सरकार ने भ्रष्टाचार को आत्मसात किया है। इससे शासन को अदालत में फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। यदि कैबिनेट टीईटी 2011 को शिक्षक चयन का आधार न बनाने पर रजामंद होती है तोकई ऐसे अभ्यर्थी जो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे लेकिन टीईटी में अच्छेअंक हासिल करने के कारण चुने जाते, वेअदालत की शरण में जा सकते हैं। टीईटी को चयन का आधार न बनाने पर शासन को उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नवंबर 2011 में जारी की गई केंद्रीयकृत विज्ञप्ति को रद कर नये सिरे से जिला स्तर पर विज्ञप्ति जारी करनी होगी।
यदि दूसरे विकल्प के तौर पर कैबिनेट मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश को मानते हुए टीईटीको अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा देने और शिक्षकों का चयन पहले की तरह उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर करने पर सहमत होती है तो इससे चयन प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार का प्रभाव न के बराबर रह जाएगा। ऐसा करने से शासन को तुरंत टीईटी आयोजित करने की जहमत से भी निजात मिलेगी। टीईटी को अर्हताकारी परीक्षा बनाने की स्थितिमें शासन को बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन करना होगी। संशोधित नियमावली के आधार पर पुरानी विज्ञप्ति को निरस्त कर जिला स्तर पर फिर से विज्ञप्ति जारी करनी होगी। हालांकि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त करनेके लिए एक जनवरी 2012 तक के लिए निर्धारित की गई समयसीमा को एनसीटीई से अनुरोध करके आगे बढ़वाना होगा। टीईटी को अर्हताकारी परीक्षा घोषित करने पर इस बात की संभावना भी है कि परीक्षा में ऊंची मेरिट हासिल करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो अनियमितता में शामिल न हों, वे अदालत का दरवाजा खटखटायें। हालांकि परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण ऐसे अभ्यर्थी अर्ह माने जाएंगे।
वहीं तीसरे विकल्प के तौर पर यदि टीईटी को निरस्त कर फिर से परीक्षा करायी जाती है तो अनियमितता में संलिप्त अभ्यर्थियों के चयन की गुंजायश खत्म हो जाएगी। इस विकल्प परअमल करने का एक नतीजा यह होगा कि जो अभ्यर्थी गत वर्ष आयोजित टीईटी की अनियमितता में शामिल नहीं थे लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर जिनको अर्हता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये जा चुके हैं, वे हतोत्साहित होंगे। इसकेअलावा, नये सिरे से टीईटी आयोजित करने पर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने में और देर लगेगी। परीक्षा को निरस्त करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने के साथ पिछले साल की परीक्षा के लिए नि:शुल्क आवेदन पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क फिर से माफ करना होगा।
बीएड प्रवेश में धांधली का आरोप, ज्ञापन सौंपा Updated on: Sat, 21 Jul 2012 09:39 PM (IST)
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वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा में धांधली को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपतिको ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्रों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने व प्रवेश सेल के निदेशक को हटाए जाने की मांग की है।
कुलपति को सौंपे गए ज्ञापन में छात्रों ने आरोप लगाया है कि सत्र 2012 की बीएड प्रवेश परीक्षा में व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। इस प्रवेश परीक्षा में 13 ऐसे अभ्यर्थीहैं, जिनके प्राप्तांक को बढ़ाया गयाहै। इसके अलावा छात्रों ने कुलपति सेमांग की है कि ग्लोबलाइजेशन ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में मेरिट में आए छात्रों को प्रवेश से क्यों रोका गया, इसकी जांच कराकर प्रवेश शुरू करने की मांग की है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रवेश शुरू होते ही प्रो. बीएन सिंह जांच के घेरे में हैं। ग्लोबलाइजेशन ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में मेरिट को बदलकर मेरिट में आए छात्रों को हटा दिया गया। इसका जब छात्रों ने विरोध किया तो प्रवेश ही बंद कर दिया गया। छात्रों का कहना है कि प्रो. बीएन सिंह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि इस धांधली की निष्पक्ष जांच नहींकराई जाती तो छात्र आंदोलन करने और कुलपति का घेराव करने को मजबूर होंगे।
वहीं दूसरी तरफ इस आरोप पर प्रवेश सेल के निदेशक प्रो. बीएन सिंह का कहना है कि 17 बच्चों की मेरिट में बदलाव आप्शन पर डबल क्लिक कर देने के कारण हुआ है। धांधली के आरोप बेबुनियाद हैं। 17 छात्रों में से कुछ के अंक बढ़े हैं और कुछ के अंक घटे हैं।
कुलपति को ज्ञापन सौंपने वालों में छात्रनेता राघवेंद्र, विवेकानंद पाठक, विकास तिवारी, श्याम प्रकाश, दिनेश सिंह यादव, चंद्रिका पटेल, कपिल यादव, आलोक सिंह, अजीत विधायक, अनिल यादव, अनुराग त्रिपाठी, मोहर सिंह पटेल, शैलेंद्र मौर्या व अंकित सिंह आदि शामिल रहे।
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बीएड प्रवेश में धांधली का आरोप, ज्ञापन सौंपा Updated on: Sat, 21 Jul 2012 09:39 PM (IST)
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वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा में धांधली को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपतिको ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्रों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने व प्रवेश सेल के निदेशक को हटाए जाने की मांग की है।
कुलपति को सौंपे गए ज्ञापन में छात्रों ने आरोप लगाया है कि सत्र 2012 की बीएड प्रवेश परीक्षा में व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। इस प्रवेश परीक्षा में 13 ऐसे अभ्यर्थीहैं, जिनके प्राप्तांक को बढ़ाया गयाहै। इसके अलावा छात्रों ने कुलपति सेमांग की है कि ग्लोबलाइजेशन ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में मेरिट में आए छात्रों को प्रवेश से क्यों रोका गया, इसकी जांच कराकर प्रवेश शुरू करने की मांग की है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रवेश शुरू होते ही प्रो. बीएन सिंह जांच के घेरे में हैं। ग्लोबलाइजेशन ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में मेरिट को बदलकर मेरिट में आए छात्रों को हटा दिया गया। इसका जब छात्रों ने विरोध किया तो प्रवेश ही बंद कर दिया गया। छात्रों का कहना है कि प्रो. बीएन सिंह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि इस धांधली की निष्पक्ष जांच नहींकराई जाती तो छात्र आंदोलन करने और कुलपति का घेराव करने को मजबूर होंगे।
वहीं दूसरी तरफ इस आरोप पर प्रवेश सेल के निदेशक प्रो. बीएन सिंह का कहना है कि 17 बच्चों की मेरिट में बदलाव आप्शन पर डबल क्लिक कर देने के कारण हुआ है। धांधली के आरोप बेबुनियाद हैं। 17 छात्रों में से कुछ के अंक बढ़े हैं और कुछ के अंक घटे हैं।
कुलपति को ज्ञापन सौंपने वालों में छात्रनेता राघवेंद्र, विवेकानंद पाठक, विकास तिवारी, श्याम प्रकाश, दिनेश सिंह यादव, चंद्रिका पटेल, कपिल यादव, आलोक सिंह, अजीत विधायक, अनिल यादव, अनुराग त्रिपाठी, मोहर सिंह पटेल, शैलेंद्र मौर्या व अंकित सिंह आदि शामिल रहे।
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Ye hai dainik jagran,news ka ekdam nichod hi nikal deta hai.WELLDONE dainik jagran.
ReplyDeleteDear Friend maine apni profile change kar di hai.THANKS
ReplyDeleteDear Friend maine apni profile change kar di hai.THANKS
ReplyDeleteइन छात्रों का कुसूर क्या! Updated on: Sat, 21 Jul 2012 08:50 PM (IST)
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-शिक्षकों का नवीनीकरण न किए जाने सेबाधित हो रही है पढ़ाई
जाब्यू, लखनऊ : सूबे के परिषदीय छात्रों में पढ़ने वाले हजारों बेजुबान छात्र अधिकारियों की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं। इन छात्रों में कोई मूक-बधिर है तो कोई जन्मांध या फिर मंदबुद्धि। फिलहाल ये अपने ही स्कूलों में उपेक्षित हैं क्योंकि अधिकांश जिलोंमें इन्हें पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों का अब तक नवीनीकरण ही नहीं किया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में तीन लाख 66 हजार विशेष बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इनके लिए संविदा पर लगभग तीन हजार शिक्षकों की तैनाती की गई है। 'विशेष शिक्षा' में बीएड या डिप्लोमा के आधार पर ही इनका चयन किया गया। नियम यह है कि हर साल इनका नवीनीकरण 20 जून तक कर दिया जाना चाहिए ताकि सत्र की शुरुआत होते ही छात्रों को उनके शिक्षक मिल सकें। चूंकि इन शिक्षकों को ऐसे छात्रों को संभालने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए भी शुरुआती सत्र से ही इनका रहना आवश्यकमाना जाता है। इसीलिए यह भी नियम बनाया गया कि यदि यदि नवीनीकरण नहीं किया जाता तो एक जुलाई से इनकी संविदा को स्वत: ही नये सिरे से स्वीकृत माना जाए।
इस बार अधिकांश जिलों में अधिकारियों ने इस आदेश का अनुपालन हीनहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप हमीरपुर, आजमगढ़, जौनपुर भदोही, बरेली, बदायूं, उन्नाव, अलीगढ़ आदि दोदर्जन जिलों में इस समय इन विशेष शिक्षकों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शुक्ला के अनुसार प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने भी इस बारे में निर्देश जारी किए लेकिन फिर भी उसका अनुपालन नहीं कियागया। बांदा-गोरखपुर में नवीनीकरण किया भी गया तो सिर्फ तीन महीने के लिए। एसोसिएशन के पदाधिकारी आरोप लगाते हैं कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि आगे चलकर संविदा समाप्त करने की धमकी देकर भयादोहन किया जा सके। दूसरी ओर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नवीनीकरण की प्रक्रियाजारी है। अभी कुछ दिन पहले ही फिरोजाबाद में शिक्षकों की तैनाती की गई है। सभी जिलों में जल्द ही विशेष शिक्षक तैनात हो जाएंगे।
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कौन हैं विशेष छात्र
ऐसे छात्र जो दृष्टिहीन, मूक बधिर, मंदबुद्धि, अक्षम या विकलांग हैं को विशेष बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। परिषदीय स्कूलों में इनके लिए अलग से शिक्षक तैनात किए जाते हैं।
इन छात्रों का कुसूर क्या! Updated on: Sat, 21 Jul 2012 08:50 PM (IST)
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-शिक्षकों का नवीनीकरण न किए जाने सेबाधित हो रही है पढ़ाई
जाब्यू, लखनऊ : सूबे के परिषदीय छात्रों में पढ़ने वाले हजारों बेजुबान छात्र अधिकारियों की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं। इन छात्रों में कोई मूक-बधिर है तो कोई जन्मांध या फिर मंदबुद्धि। फिलहाल ये अपने ही स्कूलों में उपेक्षित हैं क्योंकि अधिकांश जिलोंमें इन्हें पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों का अब तक नवीनीकरण ही नहीं किया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में तीन लाख 66 हजार विशेष बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इनके लिए संविदा पर लगभग तीन हजार शिक्षकों की तैनाती की गई है। 'विशेष शिक्षा' में बीएड या डिप्लोमा के आधार पर ही इनका चयन किया गया। नियम यह है कि हर साल इनका नवीनीकरण 20 जून तक कर दिया जाना चाहिए ताकि सत्र की शुरुआत होते ही छात्रों को उनके शिक्षक मिल सकें। चूंकि इन शिक्षकों को ऐसे छात्रों को संभालने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए भी शुरुआती सत्र से ही इनका रहना आवश्यकमाना जाता है। इसीलिए यह भी नियम बनाया गया कि यदि यदि नवीनीकरण नहीं किया जाता तो एक जुलाई से इनकी संविदा को स्वत: ही नये सिरे से स्वीकृत माना जाए।
इस बार अधिकांश जिलों में अधिकारियों ने इस आदेश का अनुपालन हीनहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप हमीरपुर, आजमगढ़, जौनपुर भदोही, बरेली, बदायूं, उन्नाव, अलीगढ़ आदि दोदर्जन जिलों में इस समय इन विशेष शिक्षकों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शुक्ला के अनुसार प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने भी इस बारे में निर्देश जारी किए लेकिन फिर भी उसका अनुपालन नहीं कियागया। बांदा-गोरखपुर में नवीनीकरण किया भी गया तो सिर्फ तीन महीने के लिए। एसोसिएशन के पदाधिकारी आरोप लगाते हैं कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि आगे चलकर संविदा समाप्त करने की धमकी देकर भयादोहन किया जा सके। दूसरी ओर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नवीनीकरण की प्रक्रियाजारी है। अभी कुछ दिन पहले ही फिरोजाबाद में शिक्षकों की तैनाती की गई है। सभी जिलों में जल्द ही विशेष शिक्षक तैनात हो जाएंगे।
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कौन हैं विशेष छात्र
ऐसे छात्र जो दृष्टिहीन, मूक बधिर, मंदबुद्धि, अक्षम या विकलांग हैं को विशेष बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। परिषदीय स्कूलों में इनके लिए अलग से शिक्षक तैनात किए जाते हैं।
KAISI PROFILE CHANGE KAR DI V,K. YADAV JI
ReplyDeleteGOOD MORNING
ReplyDeletetet bacho na ki bharti warna pass b na hp payoge agar bht jyda kabil then to tgt/pgt me dikhte.
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ReplyDeleteGd morng......
ReplyDeleteSarkar ne apna sara dhyan Acd merit par kendrit kar liya hai. Media bhi is dayre se duur nahi hai. Koi janch me paye jane wale abhyarthiyo ko process se bahar nahi dekhna chahta.
ReplyDeleteAb to tet cancil hone chaiye.
ReplyDeleteGood news ,,,acd ki merit lgne ki sambhawna 69% badh gyi hai..
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
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