UPTET 2014 RESULT, UPTET Certificate Distribution | UPTET
इलाहाबाद । टीईटी-2014 का सर्टिफिकेट सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इलाहाबाद से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को भेजा जा रहा है। यह दो से तीन दिन में पहुंच जायेगा और सोमवार सात जुलाई से अभ्यर्थियों को दिया जायेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्रीमती नीना श्रीवास्तव ने बताया कि अभ्यर्थी सोमवार से अपने जिले के डायट से अपना टीईटी का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते है। इसके लिए सभी मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, टीईटी का प्रवेश पत्र सहित अन्य शैक्षिक मूल प्रमाण पत्र और फोटो स्टेट ले जाना होगा। उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होगी वह सीधे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय न आकर बल्कि अपने डायट के माध्यम से प्रार्थना पत्र और सर्टिफिकेट की मूल प्रति लगाकर भेजेंगे। उन्होंने कहा कि टीईटी सार्टिफि केट से संबंधित सीधे कोई भी शिकायती पत्र नहीं लिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि टीईटी परीक्षा में डेढ़ लाख से अधिक अभ्यर्थी पास हुए है जबकि परीक्षा में साढ़े आठ लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
गड़बड़ी होने पर प्रार्थना पत्र डायट में ही दें : सचिव
सभी भाइयों को निरहुआ का प्रणाम।
ReplyDeleteसाथियों,
नियति शायद हम टेटियन्स के धैर्य, शौर्य, साहस और बुद्धिमत्ता की परीक्षा एक बार पुनः लेना चाहती है,,,निश्चय ही हम अपने इतिहास को दोहराते हुए एक बार फिर से विषम परिस्थितियों के चक्रव्यूह को तोड़कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में सफल होंगे किन्तु इस बार हमें अत्यंत सावधानी एवं सूझबूझ से काम लेना है। 72825 शिक्षक भर्ती के सन्दर्भ में जारी शासनादेश छलावा मात्र सा प्रतीत होता है क्योंकि इसमें विश्वसनीयता कम और सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीश महोदय को बरगलाने की कोशिश अधिक नजर आ रही है। इसके पेज नंबर-3 पर क्रम संख्या-7 को देखते ही स्पष्ट हो जाता है की इस शासनादेश का व्यवहारिक रूप समयानुसार संभव ही नहीं है,,,ऊपर से आज SCERT डायरेक्टर ने अभी तक 37 जिलों का डाटा मर्ज होने की जानकारी दी है,,शासनादेश में उल्लेखित समय प्रारूप के अनुसार डाटा ऑनलाइन करने के बारे में वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। कारण साफ़ है,,,सरकार तमाम शासनादेश निकाल कर हमें उलझाए रखना चाहती है जबकि उसकी असली मंशा शिक्षामित्रों का समायोजन मात्र है। 72825 भर्ती प्रक्रिया तभी प्रभावी रूप से प्रारम्भ/सम्पूर्ण होगी सरकारी कुटिल नीति का मुंहतोड़ जवाब देते हुए शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी जाय। दुर्भाग्य से बी.टी.सी. वालों के विधिक ज्ञानाभाव के कारण बेस रिट पर सही तरीके से पैरवी नहीं हो पायी और उस पर स्टे नहीं मिल पाया,,किन्तु अब जबकि शिक्षामित्रों के सम्बन्ध में शासनादेश आ चुका है तब हमारी कोशिश यही होनी चाहिए की जल्द से जल्द एक नई रिट दाखिल करके स्टे लेने का प्रयास किया जाय,,,हालाँकि कोर्ट कार्यवाही में कुछ भी निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं है लेकिन फिर भी हमारे अग्रणी बन्धुओं के प्रयासों से 3/4 जुलाई को दो अलग-अलग रिट इस सन्दर्भ में दाखिल कर दी जायेंगीं। एक अन्य महोदय द्वारा भी इस सन्दर्भ में पुरानी रिट ओपन करवाने की कोशिश की जा रही है किन्तु उसमें अभी काफी समय लगने की संभावना है। फिलहाल आप सभी टेट बंधुओं से निवेदन है की 72825 शिक्षक भर्ती शासनादेश को लेकर लापरवाह ना हों और एक बार पुनः अपना ध्यान अंतिम प्रहार पर केन्द्रित करें।
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शिक्षक भर्ती : आवेदन वापस लेने वालों को 10 तक मौका
ReplyDeleteलखनऊ (ब्यूरो)। परिषदीय स्कूलों में होने वाली 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आवेदन वापस लेने वाले अब 10 जुलाई तक संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पर फिर आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 तथा अन्य को 500 रुपये का ड्राफ्ट डायट प्राचार्य के नाम से बनवाकर आवेदन करना होगा। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विवेक वार्ष्णेय ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 72,133 आवेदन वापस लिए गए थे।
बेसिक शिक्षा के प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षक पद पर टीईटी पास बीएड वालों की भर्ती के लिए 30 नवंबर 2011 को शासनादेश जारी करते हुए आवेदन मांगे गए थे। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नए सिरे से इन्हीं पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए और कहा गया कि पूर्व में जिन्होंने आवेदन किए हैं वे इसे वापस ले सकते हैं। इस आदेश के आधार पर विभागीय जानकारी के मुताबिक करीब 72,133 ने अपने आवेदन वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नवंबर 2011 में जारी शासनादेश के मुताबिक ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसलिए जिन्होंने आवेदन वापस लिया था, उन्हें इसमें शामिल होने का मौका दिया गया है। इसके बाद किसी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
डायट प्राचार्य के नाम पर ड्राॅफ्ट बनवाकर करना होगा जमा
स्पेशल स्टोरी
ReplyDelete20 अगस्त तक नियुक्त हो जाएंगे 72,825 शिक्षक
अनिल श्रीवास्तव
अमर उजाला, लखनऊबुधवार, 2 जुलाई 2014
Updated @ 1:12 AM IST
27 जून को जारी हुआ था शासनादेश
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 15 से 20 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी।
इस संबंध में 27 जून को शासनादेश जारी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि नियुक्तियों के लिए किसी तरह के अवैधानिक शुल्क की वसूली न करने के निर्देश दिए गए हैं।
अगर कोई अधिकारी अनियमितता करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस के प्रदीप माथुर, भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी व बसपा के डॉ. धर्मपाल सिंह के सवाल के जवाब में कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए विभिन्न चरणों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए।शिक्षामंत्रीने कहा कि 9,770, 10,800, 4280 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है जबकि 72,825 पदों पर भर्ती के लिए समयसारिणी जारी कर दी गई है।
शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है और नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की कमी दूर करने के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया भी चल रही है।फिर से कर सकेंगे आवेदन
इसके अलावा परिषदीय स्कूलों में होने वाली सहायक अध्यापकों की भर्ती में आवेदन वापस लेने वाले अब 10 जुलाई तक संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पर फिर� आवेदन कर सकते हैं।
अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 तथा अन्य को 500 रुपये का ड्राफ्ट डायट प्राचार्य के नाम से बनवाकर आवेदन करना होगा।
विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विवेक वार्ष्णेय ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
एक अनुमान के मुताबिक करीब 72,133 आवेदन वापस लिए गए थे।सुप्रीमकोर्टके आदेश पर शुरू हुई थी भर्ती
बेसिक शिक्षा के प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षक पद पर टीईटी पास बीएड वालों की भर्ती के लिए 30 नवंबर 2011 को शासनादेश जारी करते हुए आवेदन मांगे गए थे।
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नए सिरे से इन्हीं पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए और कहा गया कि पूर्व में जिन्होंने आवेदन किए हैं वे इसे वापस ले सकते हैं। इस आदेश के आधार पर विभागीय जानकारी के मुताबिक करीब 72,133 ने अपने आवेदन वापस ले लिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नवंबर 2011 में जारी शासनादेश के मुताबिक ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है।
इसलिए जिन्होंने आवेदन वापस लिया था, उन्हें इसमें शामिल होने का मौका दिया गया है। इसके बाद किसी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
tet morcha pls es khusi m sm ko rokna mat bhoole kyuki unko rokne k liye kya parbhavi kadam uthaye gaye h kuch nahi pata
ReplyDeleteसारी बातें सही हैं लेकिन एक बात समझ
ReplyDeleteमें नही आती कि क्या समाजवादी पार्टी सरकार
जिन्दगी भर के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता में
रहेगी ?? सिर्फ 2 साल और कुछ महीने शेष बचे
हुए हैं इसके बाद इसका नाम लेने वाला कोई
नही होगा । अगर सौभाग्य से मायावती सरकार
आ जाती है तो स्वाभाविक रूप से कोर्ट से
पूरा मामला विथ ड्रा कर लेगी ।। और हम
लोगों की भर्ती सुरक्षित हो जाएगी ।।
इन हवाओं से बार बार ठोकर खाकर ,
ReplyDeleteफूल गिरते रहे पेड़ों से जमीं पे आकर ,
अपनी किस्मत में कभी चैन का नाम नहीं,
नींद आती है न कभी वक्त पे जाकर ,
बेवफा उनको क्यूं कहूं जो साथ न दे ..?
हमने तो जीना सीखा है बस धोखे खाकर ..
वो फरिश्ता है जिसे मौत का गम न हो ,
जो चढ़ता हो सूली पे खुद से जाकर !
जिन अभ्यर्थियों ने अपने हक की लड़ाई में जो जज्बा दिखाया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि वह ऐसा ही जज्बा नौकरी मिल जाने के बाद बच्चों का भविष्य संवारने में दिखाएंगे।
ReplyDeleteफीस बापस बालों को 10 तक मौका क्या इससे 4 आने वाली लिस्ट लेट आयेगी या तयशुदा समय पर ?
ReplyDeleteजैसा कि आप जानते है कि जूनियर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है
ReplyDeleteतो कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैँ तमाम ग्रुपोँ पर उन पर
एक नजर
प्र मेरिट कब आउट होगी ?
उ 5 जुलाई
प्र काउँसलिँग कब होगी ?
उ प्रथम काउँसलिँग 7 तथा 8 जुलाई मेँ होगी
प्र बहुत से आवेदक पूछते हैँ मेरा क्या चाँस है ?
उ मेरा मानना है कि 60 तक या 60 से ऊपर गुणाँक बाले बिल्कुल
चिन्ता ना करेँ
प्र प्राइमरी या जूनियर मेँ से किस भर्ती मेँ जायेँ ?
उ मेरा मानना है कि जूनियर को छोड़कर प्राइमरी मेँ
जाना मूर्खता पूर्ण निर्णय हो सकता है ।
प्र जूनियर पर रोक तो नहीँ लगेगी ?
उ जूनियर भर्ती पर अब कोई कानूनी अड़चन नहीँ है क्योँकि न्याय
बिभाग मँजूरी दे चुका है ।
प्र इतनी जल्दी तथा एक साथ भर्ती करना क्या सम्भव है ?
उ सभी भर्तियोँ का डाटा आनलाइन है सब काम आनलाइन
होगा सरकार चाहे तो और भी जल्दी कर सकती है
अतः चिन्ता ना करेँ ।
प्र क्या क्या डाक्यूमेँट लगेगेँ ?
उ Documents requires at d time of counseling.........
1.High School mark sheet and Certificate
2. Intermediate mark sheet and Certificate
3. Graduation Mark sheets and Degree/ Provisional
Certificate (within 6 months)
4. B Ed mark sheet and Degree/Provisional Certificate
(within 6 months)
5. Domicile Certificate ( certificate details should be
online on bor.up.nic.in)
6. Character Certificate
7.10 Photos
8. Tet certificate ( PRIMARY/UPPER PRIMARY whtever u
applied)
9. 2 Sets of all documents photocopy
10. 3 File folder
11. 2 affidavits of the edu deptt format
12. Caste Certificate ( if belongs in obc/sc/st non
creamy layer)
13. PHOTO IDENTITY PROOF which was mention at the
time of form filling
अगले प्रश्न कल क्योकिँ पोस्ट लम्बी हो गई