इलाहाबाद : यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आवेदन करने पहुंचीं ज्योति इंटरनेट पर पांच घंटे बिताने के बाद भी आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकीं। कभी फोटो व हस्ताक्षर की डिजीटल फाइल का आकार ज्यादा होता तो कभी कोड नंबर गलत हो जाता। इसके चलते आवेदन पूरा नहीं हो पा रहा था। ज्योति की तरह ही तमाम अभ्यर्थी इन दिनों ऑनलाइन आवेदन करने में गलती कर रहे हैं। छोटी गलतियों का बड़ा खामियाजा यह है कि आवेदन ही अस्वीकृत हो जा रहे हैं। थोड़ी सावधानी बरत कर आवेदन अस्वीकृत होने की परेशानी से बच सकते हैं।
कटरा स्थित एक साइबर कैफे संचालक अतहर उमर बताते हैं कि अभ्यर्थी पूरे दिशा निर्देश को पढ़े बगैर ही आवेदन के लिए पहुंच जाते हैं। इससे उन्हें परेशानी होती है। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान बरती जाने वाली महत्वपूर्ण बातें बताई। कहा कि अगर अभ्यर्थी अपने आवेदन करते समय हड़बड़ी न करें तो कोई भी आवेदन अस्वीकृत नहीं होगा।
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मानें सलाह, नहीं होगा आवेदन अस्वीकृत
-आमतौर पर अभ्यर्थी आवेदन के लिए दिए गए दिशा निर्देशों को पढ़ने से परहेज करते हैं। यह गलती की शुरूआत है। बिना निर्देश पढ़े फार्म भरना शुरू न करें। आवेदन के लिए यह जांच लें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक है या नहीं। यह भी पता रहना जरूरी है कि आवेदन कितने से कितने बजे तक संभव है। यह गलत धारणा है कि सभी ऑनलाइन आवेदन 24 घंटे होते हैं। ऑनलाइन के लिए ईमेल आइडी व मोबाइल फोन नंबर की जरूरत होती है। ईमेल आइडी न हो तो अपनी एक ईमेल आईडी बना लें।
-ऑनलाइन आवेदन में डिजीटल फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। साल भर में एक बार अपनी डिजीटल फोटो खिंचवा कर उसे कम 'फाइल साइज' मसलन दस से 25 केबी में बदल कर रख लें। इस फोटो का प्रिंट भी रखें। सादे कागज पर अपना हस्ताक्षर कर उसकी फोटो ले लें। इस फोटो की पांच से 20 केबी की फाइल बना लें। यह सभी सामग्री अपनी ईमेल पर भी सुरक्षित रख लें। तमाम आवेदन में यह काम आएगी।
-आवेदन करने के लिए साइबर कैफे पहुंचने या फिर इंटरनेट ऑन करने से पहले शैक्षिक व सभी आवश्यक प्रपत्रों की छाया प्रतियां साथ रखें। ऑनलाइन आवेदन दो खंडों में होता है। एक में पंजीकरण करना होता है फिर शुल्क जमा कर आवेदन पूरा करना होता है। आवेदन 'सबमिट' करने से पहले पूरा फार्म जांच लें।
-ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए 'ई-चालान' या 'ऑनलाइन फीस डिपाजिट' की सुविधा दी जाती है। ई-चालाना का प्रिंट लेकर दिए गए समय के अनुसार बैंक जाकर शुल्क जमा करें। ऑनलाइन शुल्क जमा करते समय बताए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। जिस संस्थान की ओर से आवेदन मांगे गए हैं, उनकी वेबसाइट के जरिए ही आवेदन करें। किसी समस्या पर संस्थान की हेल्पलाइन का प्रयोग करें।
-कुछ आवेदन प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन के बाद भरे फार्म की हार्ड कॉपी जमा करना होता है। इसके लिए भरे फार्म का निर्धारित प्रारूप में प्रिंट निकाल कर निर्धारित समय सीमा के अनुरूप आवेदन जमा करें। आवेदन करने के बाद पंजीकरण संख्या और भरे फार्म की एक प्रति अपने पास जरूर रखें
News Sabhaar : Jagran (Tuesday,Apr 22,2014 08:35:47 PM)
● कोर्ट ने पूछा, क्या तय मानकों के तहत कराई गई है टीईटी परीक्षा?
ReplyDeleteलखनऊ (विधि सं.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या टीईटी परीक्षा एनसीटीई के तहत निर्धारित प्रावधानों के तहत हुयी है कि नही। उक्त आदेश मुख्य न्यायधीश डॉ. धनन्जय यशवन्त चन्द्रचूड़ व न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका दाखिल कर कहा गया कि टीईटी की परीक्षा एनसीटी के निर्धारित प्रावधानों के तहत नहीं कराई गई है। याचिका में आरोप लगाया कि उक्त परीक्षा विधिविरुद्ध व गैरकानूनी तरीके से कराई गई। याचिका में मांग की गई है कि उक्त परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा एनसीटीई के तहत निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत कराई जाए। इस पर पीठ ने राज्य सरकार कें सरकारी वकील से मामले में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तिथि नियत की है।विधि
24 अप्रैल
ReplyDeleteको होगी वीडियो कांफ्रेंसिंगलखनऊ। प्रदेश
के प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों के
पदों पर बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती के
मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग 24 अप्रैल
को होगी। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर
कुमार लखनऊ स्थित योजना भवन में
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के
बेसिक शिक्षा अधिकारियों और
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के
प्राचार्यो से भर्ती के संबंध में
जानकारी लेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार
द्वारा शिक्षकों की भर्ती के मामले में चुनाव
आयोग से वीडियो कांफ्रेंसिंग
की अनुमति मांगी गई थी। सोमवार
को अनुमति मिलने के बाद शासनने 24
अप्रैल को वीडियो कांफ्रेसिंग कराने के
निर्देश दिए।
पूरे होते वादे : एक नजर
ReplyDeleteउत्तर प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार की रोजगार के क्षेत्र में उपलब्धियाँ :
● 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर रोक
● 29333 जूनियर शिक्षकों की भर्ती पर रोक
● T.G.T की भर्ती पर रोक
● P.G.T की भर्ती पर रोक
● एल.टी. ग्रेड शिक्षकों की भर्ती पर रोक
● दरोगा की भर्ती पर रोक
● ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती पर रोक
● ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती पर रोक
● P.C.S की भर्ती पर रोक
● P.C.S जुडीसियल की भर्ती पर रोक
● पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पर रोक
● समीक्षा अधिकारी की भर्ती पर रोक
● उ.प्र लोवर सबोर्डिनेट की भर्ती पर रोक
● स्वास्थ कार्यकर्ता की भर्ती पर रोक
● पशुधन प्रसार अधिकारी की भर्ती पर रोक
● मत्स्य विकास अधिकारी की भर्ती पर रोक
● उर्दू शिक्षकों की भर्ती पर रोक
● उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्यों की भर्ती पर रोक
● लेखपालों की भर्ती पर रोक
● पी.ए.सी. कांस्टेबल की भर्ती पर रोक
● DIET प्राचार्यों की भर्ती पर रोक
● बैकलॉग की भर्ती पर रोक व अन्य
पिछले दो सालों में नौकरी के नाम पर लुटने के अलावा युवा मुख्यमंत्री के राज्य में युवाओ
को क्या मिला...?????
शिक्षकों की भर्ती पर
ReplyDeleteवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल
लखनऊ (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश
पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती के मामले
में सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार
बृहस्पतिवार को जिला शिक्षा एवं
प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्यों के
साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस
संबंध में डायट प्राचार्यों को निर्देश
भेज दिया गया है कि वे नवंबर 2011 में
विज्ञापन के आधार पर आए
आवेदनों का ब्यौरा एकत्र कर लें।
वैसे हम आज चौधरी चौपट सिंह विवि मेरठ जा रहे हैं अपनी प्रोविजन फण्ड लेने को !
ReplyDeleteजिसको भी चलना है तो वो फोन से बता दे और अगर नही चलना है तो भी मिशकाल कर दे हम समझ जाएँगे !
Sir kon se year ka kya 2011 ki original degree aa gai hai
ReplyDeleteWhich year sir
ReplyDelete2011 ki original degree aa gai kya
till 09 year
ReplyDeleteUmashankar ji meri kuchh problem hai aap free ho to main bat karna chahta hun
ReplyDeleteGO तो बिना नियमावली में संशोधन के आने से रहा लेकिन सचिव द्वारा डाईट प्राचार्यों से old ad का सारा चार्ज अवश्य लिया जा सकता है जिससे समय आने और समस्त विधिक औपचारिकताएं पूरी होने पर प्रापर चैनल से सारा डाटा परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के नियुक्ति प्राधिकारी एवं नियुक्ति समिति के सचिव BSAs को दिया जा सके ।
ReplyDelete.
यदि कल वीडियो कांफ्रेंस होती है तो उसे नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की दिशा में पहला कदम माना जाएगा !
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चिंता न करो कल कांफ्रेंस होने पर गणेश दीक्षित कांफ्रेंस हाल के आस-पास मौजूद रहेंगे और सच स्वतः सामने आ जाएगा ,,, मेरे ख्याल से डाईट प्राचार्यों और नीतीश्वर कुमार की चुनाव में duty नहीं लगी है इसलिए वीडियो कांफ्रेंस होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बशर्ते कि इस सम्बन्ध में अखबारों में मनगणंत खबरे ना निकली हों ।
karo arvind ................G
ReplyDeleteअखिलेश और इस जाहिलों की सरकार पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ये वही अखिलेश है जो सुप्रीम कोर्ट जाने से प्रेस के सामने मना किया था लेकिन गया।
ReplyDeleteये लातो के भूत हैं बातों से नहीं मानने वाले। शायद अभी दत्तू जी के प्रकोप का सामना किये बिना इसके कानो पर जूँ नहीं रेगने वाली।
अखिलेश कोर्ट के आदेश को हल्के में ले रहा है, वो अभी भर्ती कराने के बिल्कुल मूड में नहीं है।
ऐसी निर्लज्ज सरकार पूरे भारत में आज तक किसी राज्य में नहीं बनी थीं।
मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पर जिन्होंने ऐसी सरकार को चुना।
दोस्तों अभी भर्ती में समय लगेगा।