UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News
72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, UP-TET 2011
लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार बृहस्पतिवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस संबंध में डायट प्राचार्यों को निर्देश भेज दिया गया है कि वे नवंबर 2011 में विज्ञापन के आधार पर आए आवेदनों का ब्यौरा एकत्र कर लें
News Source / Sabhaar : Amar Ujala (23.04.2014)
● कोर्ट ने पूछा, क्या तय मानकों के तहत कराई गई है टीईटी परीक्षा?
ReplyDeleteलखनऊ (विधि सं.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या टीईटी परीक्षा एनसीटीई के तहत निर्धारित प्रावधानों के तहत हुयी है कि नही। उक्त आदेश मुख्य न्यायधीश डॉ. धनन्जय यशवन्त चन्द्रचूड़ व न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका दाखिल कर कहा गया कि टीईटी की परीक्षा एनसीटी के निर्धारित प्रावधानों के तहत नहीं कराई गई है। याचिका में आरोप लगाया कि उक्त परीक्षा विधिविरुद्ध व गैरकानूनी तरीके से कराई गई। याचिका में मांग की गई है कि उक्त परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा एनसीटीई के तहत निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत कराई जाए। इस पर पीठ ने राज्य सरकार कें सरकारी वकील से मामले में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तिथि नियत की है।विधि
24 अप्रैल
ReplyDeleteको होगी वीडियो कांफ्रेंसिंगलखनऊ। प्रदेश
के प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों के
पदों पर बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती के
मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग 24 अप्रैल
को होगी। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर
कुमार लखनऊ स्थित योजना भवन में
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के
बेसिक शिक्षा अधिकारियों और
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के
प्राचार्यो से भर्ती के संबंध में
जानकारी लेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार
द्वारा शिक्षकों की भर्ती के मामले में चुनाव
आयोग से वीडियो कांफ्रेंसिंग
की अनुमति मांगी गई थी। सोमवार
को अनुमति मिलने के बाद शासनने 24
अप्रैल को वीडियो कांफ्रेसिंग कराने के
निर्देश दिए।
पूरे होते वादे : एक नजर
ReplyDeleteउत्तर प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार की रोजगार के क्षेत्र में उपलब्धियाँ :
● 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर रोक
● 29333 जूनियर शिक्षकों की भर्ती पर रोक
● T.G.T की भर्ती पर रोक
● P.G.T की भर्ती पर रोक
● एल.टी. ग्रेड शिक्षकों की भर्ती पर रोक
● दरोगा की भर्ती पर रोक
● ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती पर रोक
● ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती पर रोक
● P.C.S की भर्ती पर रोक
● P.C.S जुडीसियल की भर्ती पर रोक
● पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पर रोक
● समीक्षा अधिकारी की भर्ती पर रोक
● उ.प्र लोवर सबोर्डिनेट की भर्ती पर रोक
● स्वास्थ कार्यकर्ता की भर्ती पर रोक
● पशुधन प्रसार अधिकारी की भर्ती पर रोक
● मत्स्य विकास अधिकारी की भर्ती पर रोक
● उर्दू शिक्षकों की भर्ती पर रोक
● उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्यों की भर्ती पर रोक
● लेखपालों की भर्ती पर रोक
● पी.ए.सी. कांस्टेबल की भर्ती पर रोक
● DIET प्राचार्यों की भर्ती पर रोक
● बैकलॉग की भर्ती पर रोक व अन्य
पिछले दो सालों में नौकरी के नाम पर लुटने के अलावा युवा मुख्यमंत्री के राज्य में युवाओ
को क्या मिला...?????
Baba ji ka thullu..........
DeleteBaba ji ka thullu..........
Deleteशिक्षकों की भर्ती पर
ReplyDeleteवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल
लखनऊ (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश
पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती के मामले
में सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार
बृहस्पतिवार को जिला शिक्षा एवं
प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्यों के
साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस
संबंध में डायट प्राचार्यों को निर्देश
भेज दिया गया है कि वे नवंबर 2011 में
विज्ञापन के आधार पर आए
आवेदनों का ब्यौरा एकत्र कर लें।
वैसे हम आज चौधरी चौपट सिंह विवि मेरठ जा रहे हैं अपनी प्रोविजन फण्ड लेने को !
ReplyDeleteजिसको भी चलना है तो वो फोन से बता दे और अगर नही चलना है तो भी मिशकाल कर दे हम समझ जाएँगे !