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of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : यूपी सरकार नहीं दायरा
करेगी पुनर्विचार याचिका और टीईटी मेरिट पर ही होगी प्रशिक्षु शिक्षकों की
भर्ती
टीईटी मेरिट पर ही होगी प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News
एससीईआरटी ने इस बाबत शासन को ब्योरा उपलब्ध करा दिया है। ब्योरे के मुताबिक विभिन्न डायट में अभ्यर्थियों के तकरीबन 69 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से लगभग 54 लाख आवेदन पत्रों की कंप्यूटर पर डाटा फीडिंग की जा चुकी है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्रदेश में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर ही करने का फैसला किया है। इस संबंध में सरकार पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगी। हालांकि सरकार कोर्ट से 12 हफ्ते की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को जारी आदेश में राज्य सरकार को साल 2011 के विज्ञापन के आधार पर 12 हफ्ते में भर्ती करने का आदेश दिया है। अभी तक सरकार इस पर विचार कर रही थी कि इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाए क्योंकि सरकार 2012 में नए विज्ञापन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही भर्ती करने का फैसला किया है।
2011 में आए सारे आवेदनों का डाटा और टीईटी की मेरिट कम्प्यूटर पर डालने के बाद सारी जानकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन की जाएगी ताकि अभ्यर्थी अपना ब्यौरा देख सकें। इन पर आपत्तियां भी ली जा सकती हैं। उस समय आवेदन पत्र डाक से लिए गए थे लिहाजा भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने में क्या दिक्कत आएगी, इस पर विचार किया जा रहा है। विचार-विमर्श के बाद ही भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया की अच्छी बात ये है की टी ई टी अभ्यर्थीयों के अंक पत्र का रिकॉर्ड विभाग के पास मौजूद है , और अंक पत्र निर्गत किये जा चुके हैं
टीईटी मेरिट पर ही होगी प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती
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एससीईआरटी ने इस बाबत शासन को ब्योरा उपलब्ध करा दिया है। ब्योरे के मुताबिक विभिन्न डायट में अभ्यर्थियों के तकरीबन 69 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से लगभग 54 लाख आवेदन पत्रों की कंप्यूटर पर डाटा फीडिंग की जा चुकी है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्रदेश में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर ही करने का फैसला किया है। इस संबंध में सरकार पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगी। हालांकि सरकार कोर्ट से 12 हफ्ते की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को जारी आदेश में राज्य सरकार को साल 2011 के विज्ञापन के आधार पर 12 हफ्ते में भर्ती करने का आदेश दिया है। अभी तक सरकार इस पर विचार कर रही थी कि इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाए क्योंकि सरकार 2012 में नए विज्ञापन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही भर्ती करने का फैसला किया है।
2011 में आए सारे आवेदनों का डाटा और टीईटी की मेरिट कम्प्यूटर पर डालने के बाद सारी जानकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन की जाएगी ताकि अभ्यर्थी अपना ब्यौरा देख सकें। इन पर आपत्तियां भी ली जा सकती हैं। उस समय आवेदन पत्र डाक से लिए गए थे लिहाजा भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने में क्या दिक्कत आएगी, इस पर विचार किया जा रहा है। विचार-विमर्श के बाद ही भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया की अच्छी बात ये है की टी ई टी अभ्यर्थीयों के अंक पत्र का रिकॉर्ड विभाग के पास मौजूद है , और अंक पत्र निर्गत किये जा चुके हैं
