हरियाणा में उलझा जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति का मामला
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-हुड्डा सरकार में चयनित किए जेबीटी शिक्षक बने भाजपा सरकार के गले की फास
चयनित के खिलाफ अचयनित पात्र शिक्षक करेगे 30 को जींद में बैठक
सतनाली
हुड्डा सरकार में चयनित किए गए जेबीटी शिक्षक भाजपा सरकार के लिए गले की फास बनते जा रहे है। एक ओर तो हुड्डा सरकार ने इन्हे नियुक्तिया दे दी, वहीं दूसरी ओर अनुसूचित आयोग को पत्र लिख डाला कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तक वे इस बारे में कोई फैसला नहीं लेंगे। इस तरह की दोहरी कार्रवाई से अब भाजपा सरकार सकते में है। एक तरफ चयनित शिक्षकों का आदोलन तो दूसरी ओर अचयनित पात्र शिक्षको का विरोध।
आठ नवंबर 2012 में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। लेकिन सन् 2013 में एचटेट उत्तीर्ण पात्र शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में केस दायर करते हुए गुहार लगा दी कि उन्हे भी 2012 की भर्ती में शामिल किया जाए। क्योंकि नियमानुसार सरकार ने 2012 में एचटेट लिया ही नहीं, इसलिए पात्रता परीक्षा की दोषी सरकार है, न कि पात्र शिक्षक। इस पर उच्च न्यायालय ने सन् 2013 के इन पात्र शिक्षकों को भी अस्थायी तौर पर आवेदन करने का निर्णय दे दिया था। साथ ही यह भी व्यवस्था दी थी कि भर्ती परिणाम में 2013 के इन शिक्षकों को भी शामिल करके भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जाए। परतु हुड्डा सरकार ने जाते-जाते इन सन् 2013 के पात्र शिक्षकों को भर्ती परिणाम से वंचित करते हुए केवल 2011 तक के आवेदित पात्र शिक्षकों का परिणाम घोषित कर दिया। वहीं हुड्डा सरकार ने एक दूसरी सूची भी सीलबंद कर दी थी कि जब 2013 के शिक्षकों के संदर्भ में न्यायालय के आदेश आ जाएंगे तो यह दूसरी सूची लागू होगी और मेरिट के आधार पर पूर्व में चयनित शिक्षकों को हटा दिया जाएगा।
परतु सन् 2013 के शिक्षकों ने सरकार के उक्त फैसले के खिलाफ न्यायालय की अवमानना सहित केस दायर कर दिए। इसके बाद भर्ती मामला पुन: ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं हुड्डा सरकार में ही मौलिक शिक्षा निदेशक ने गत 19 सितंबर, 2014 को अपने पत्र क्रमाक 20/ 8- 2014 ईटी पंचकूला के माध्यम से अनुसूचित आयोग को भी पत्र लिख दिया कि वे इनका फैसला न्यायालय का अंतिम निर्णय आने के बाद ही करेगे। पात्र शिक्षकों ने 30 नवंबर को जींद में प्रदेश स्तरीय बैठक करके नई रणनीति तैयार करने का ऐलान कर चुके है। संघ के प्रदेश प्रवक्ता रामभगत तोमर ने बताया कि इस बारे में उनका प्रतिनिधिमंडल शिक्षामंत्री रामबिलाश शर्मा से भी महेन्द्रगढ़ में मिला है। मंत्री ने भी उन्हे आश्वासन दिया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
इस बारे में जब शिक्षामंत्री रामबिलाश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार पूरी भर्ती प्रक्रिया का अवलोकन कर रही है तथा न्यायालय के आदेशों के बाद ही शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कोई निर्णय सहमति से लेने का प्रयास किया जाएगा।
NEWS SABHAR : JAGRAN Publish Date:Wed, 26 Nov 2014 05:22 PM (IST) | Updated Date:Wed, 26 Nov 2014 05:22 PM (IST)
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चयनित के खिलाफ अचयनित पात्र शिक्षक करेगे 30 को जींद में बैठक
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हुड्डा सरकार में चयनित किए गए जेबीटी शिक्षक भाजपा सरकार के लिए गले की फास बनते जा रहे है। एक ओर तो हुड्डा सरकार ने इन्हे नियुक्तिया दे दी, वहीं दूसरी ओर अनुसूचित आयोग को पत्र लिख डाला कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तक वे इस बारे में कोई फैसला नहीं लेंगे। इस तरह की दोहरी कार्रवाई से अब भाजपा सरकार सकते में है। एक तरफ चयनित शिक्षकों का आदोलन तो दूसरी ओर अचयनित पात्र शिक्षको का विरोध।
आठ नवंबर 2012 में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। लेकिन सन् 2013 में एचटेट उत्तीर्ण पात्र शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में केस दायर करते हुए गुहार लगा दी कि उन्हे भी 2012 की भर्ती में शामिल किया जाए। क्योंकि नियमानुसार सरकार ने 2012 में एचटेट लिया ही नहीं, इसलिए पात्रता परीक्षा की दोषी सरकार है, न कि पात्र शिक्षक। इस पर उच्च न्यायालय ने सन् 2013 के इन पात्र शिक्षकों को भी अस्थायी तौर पर आवेदन करने का निर्णय दे दिया था। साथ ही यह भी व्यवस्था दी थी कि भर्ती परिणाम में 2013 के इन शिक्षकों को भी शामिल करके भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जाए। परतु हुड्डा सरकार ने जाते-जाते इन सन् 2013 के पात्र शिक्षकों को भर्ती परिणाम से वंचित करते हुए केवल 2011 तक के आवेदित पात्र शिक्षकों का परिणाम घोषित कर दिया। वहीं हुड्डा सरकार ने एक दूसरी सूची भी सीलबंद कर दी थी कि जब 2013 के शिक्षकों के संदर्भ में न्यायालय के आदेश आ जाएंगे तो यह दूसरी सूची लागू होगी और मेरिट के आधार पर पूर्व में चयनित शिक्षकों को हटा दिया जाएगा।
परतु सन् 2013 के शिक्षकों ने सरकार के उक्त फैसले के खिलाफ न्यायालय की अवमानना सहित केस दायर कर दिए। इसके बाद भर्ती मामला पुन: ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं हुड्डा सरकार में ही मौलिक शिक्षा निदेशक ने गत 19 सितंबर, 2014 को अपने पत्र क्रमाक 20/ 8- 2014 ईटी पंचकूला के माध्यम से अनुसूचित आयोग को भी पत्र लिख दिया कि वे इनका फैसला न्यायालय का अंतिम निर्णय आने के बाद ही करेगे। पात्र शिक्षकों ने 30 नवंबर को जींद में प्रदेश स्तरीय बैठक करके नई रणनीति तैयार करने का ऐलान कर चुके है। संघ के प्रदेश प्रवक्ता रामभगत तोमर ने बताया कि इस बारे में उनका प्रतिनिधिमंडल शिक्षामंत्री रामबिलाश शर्मा से भी महेन्द्रगढ़ में मिला है। मंत्री ने भी उन्हे आश्वासन दिया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
इस बारे में जब शिक्षामंत्री रामबिलाश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार पूरी भर्ती प्रक्रिया का अवलोकन कर रही है तथा न्यायालय के आदेशों के बाद ही शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कोई निर्णय सहमति से लेने का प्रयास किया जाएगा।
NEWS SABHAR : JAGRAN Publish Date:Wed, 26 Nov 2014 05:22 PM (IST) | Updated Date:Wed, 26 Nov 2014 05:22 PM (IST)
