Content /Article : Received Through Email By Blog Visitor Mr. Shyam Dev Mishra

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There is one more good drafted matter related to PIL will also publish in my next post.

See content by Shyam Dev Mishra :

प्रेषक: Shyam Dev Mishra <shyamdevmishra@gmail.com>
दिनांक: 12 अप्रैल 2012 7:39 pm
विषय: Matter for publishng on Blog
प्रति: Muskan India <muskan24by7@gmail.com>


भाइयों  व बहनों, बड़े दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि टी.ई.टी. और 72825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती से सम्बंधित जानकारियों व परस्पर संवाद का यह मंच, यह अति-उपयोगी ब्लाग  पिछले कुछ दिनों से दिशाहीन बहस और अनर्गल आरोप-प्रत्यारोप का अड्डा बनता जा रहा है. हर खबर और पोस्ट की महत्ता को दरकिनार कर अकादमिक और टी.ई.टी. मेरिट पर बहस करने और एक-दूसरे के लिए भद्दी और सस्ती भाषा का प्रयोग दिखाता है कि भले ही ऐसा करने वाले लोग अकादमिक के आधार के पक्षधर हों या टी.ई.टी. मेरिट के, कम से कम शिक्षक के लिए जरुरी नैतिकता के पक्षधर नहीं लगते.
आज समस्या टी.ई.टी. या अकादमिक मेरिट की है ही नहीं. इन सब आधारों पर भर्ती रुकी है, ये आधारहीन ख़बरें केवल अख़बारों द्वारा बिक्री बढ़ाने के क्रम में भले फैलाई गईं हों, इनमे दम नहीं हैं. आज तक किस अधिकारी या मंत्री या मुख्यमंत्री ने कहा कि वो टी.ई.टी. मेरिट के आधार पर भर्ती
करने को तैयार है या अकादमिक आधार पर भर्ती को तैयार है ? 

 इन विषयों पर भले ही लोग अपने हित को ध्यान में रखकर किसी आधार का समर्थन करें पर ये
बिना मतलब कि बहस है.  

मौजूदा स्थिति में दो ही मुद्दे बचे हैं.
पहला, मुद्दा है टी.ई.टी. पर लगे आरोप और सवालिया निशान तो  पिछली सरकार के हर काम-काज को संदेह की दृष्टि से देख रही वर्तमान सरकार पात्रता परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की व्यापकता को आंक कर इसको रद्द करने या न करने का मजबूत निर्णय लेना चाह रही है. अब अभ्यर्थियों को पता है कि वे ईमानदार हैं पर सरकार के पास जांच के अलावा क्या रास्ता है. 

मौजूदा परिस्थिति में कोई नतीजा आने तक आप मुख्यमंत्री को गलत नहीं कह सकते क्यूंकि उन्होंने स्वयं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर तीन हफ्ते में जाँच रिपोर्ट देने को कहा है.

दूसरा, तकनीकी आधार पर भर्ती पर लगी रोक तो इसका उद्देश्य निस्संदेह असफल उम्मीदवार द्वारा प्रक्रिया बाधित करना है पर यदि यह आधार कानूनी रूप से सही है तो सरकार को मजबूरन विज्ञापन में संशोधन करना होगा या नया विज्ञापन निकलना होगा.

अब ऐसी स्थिति में प्रश्न उठाया जा रहा है कि सरकार ऐसी स्थिति में चयन का आधार बदल सकती है. भले ही अभी तक सरकार ने स्पष्ट न कहा हो पर जनसामान्य का मत है कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता वोट के चक्कर में quality (प्रतिभा, जो सामान्यतया कम ही होती है) पर quantity (अधिक से अधिक लोग, भले ही नाकारा) को प्राथमिकता देने की रही है और वह निस्संदेह
उचित-अनुचित का ध्यान रखे बिना ज्यादा, भले ही नाकारा, लोगों को खुश करने के लिए अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के 12 वें संशोधन को रद्द कर पुनः अकादमिक आधार पर मेरिट बना सकती है. 

यहाँ मैं टी.ई.टी. मेरिट पर चयन का पक्षधर व्यक्तिगत कारणों से नहीं, बल्कि एन.सी.टी.ई. के दिशानिर्देशों, केंद्र सरकार के एजेंडे और भर्ती-प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व टी.ई.टी. मेरिट को भर्ती का आधार घोषित किये जाने की वजह से हूँ.

पर ऐसी स्थिति में सरकार चयन का आधार भले बदल दे अगर यह उसकी संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत है, पर इस खुद सरकार को पता है कि केंद्र से मिलने वाली सहायता के आधार पर हो रही इन भर्तियों के लिए अगर एन.सी.टी.ई. और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुमति लेनी है तो पहले तो एन.सी.टी.ई. द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए टी.ई.टी. मेरिट की
सिफारिश और अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हाल ही में घोषित 10-सूत्रीय एजेंडे में टी.ई.टी. में प्रदर्शन के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का स्पष्ट उल्लेख उसके इस मंसूबे या कदम में सबसे बड़ी बाधा होगी.

श्याम देव मिश्रा