लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार डिग्री कालेजों में कार्यरत मानदेय शिक्षकों का विनियमितीकरण करने जा रही है। इसके लिए सोमवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2014 पेश किया गया। 26 मई 2014 को जारी अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक लाया गया है। विधेयक पास हो जाने के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर कार्य कर रहे शिक्षकों के समायोजन किया जा सकेगा।
बताते चलें सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में मानदेय शिक्षकों के समायोजन की घोषणा की थी पर 2007 में सपा सरकार के चले जाने के बाद सरकार यह कार्यवाही नहीं कर सकी। अखिलेश यादव सरकार ने सत्ता में आने पर पिछले दिनों इस संबंध में कार्यवाही शुरू की।
इसके तहत 26 मई को अधिनियम की धारा 31-ई(1) में शब्द ‘भरा नहीं जा सकता है’ के स्थान पर ‘भरा नहीं जा सका’ करने संबंधी अध्यादेश जारी किया गया था। अब सरकार ने इस अध्यादेश के स्थान पर अधिनियम में संशोधन के लिए आज विधानसभा में विधेयक पेश किया।
संसदीय कार्य मंत्री मो. आजम खां ने विधेयक पेश किया
News Source Sabhaar : Amar Ujala (24.6.14)
Its very good news for those teachers who are working like slave in the colleges.Soon the G.O.should be circulated.
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