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Wednesday, July 10, 2013

UPTET 2011 2013 / Exclusive Breaking News : विज्ञान-गणित के 29 हजार शिक्षकों की भर्ती अगले माह


UPTET 2011 2013 / Exclusive Breaking News : विज्ञान-गणित के 29 हजार शिक्षकों की भर्ती अगले माह

UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News


  
-गुरुवार को शासनादेश जारी होने की संभावना

लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित विषयों के शिक्षकों की कमी जल्दी दूर हो सकेगी। जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित के शिक्षकों के रिक्त पदों पर 29,333 शिक्षकों की भर्ती अगस्त में की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पहली से शुरू कर 31 अगस्त तक खत्म करने का इरादा है। यह पहला मौका होगा जब परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी।

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति सीधी भर्ती से होती है जबकि जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापकों के शत-प्रतिशत पद अब तक प्रोन्नति से भरे जाते थे। अब तक प्रचलित व्यवस्था के तहत प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए शिक्षकों को तीन साल की सेवा पूरी करने पर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर प्रोन्नत किया जाता रहा है। परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में लंबे समय से विज्ञान और गणित विषयों के शिक्षकों की कमी बनी हुई है।

लिहाजा शासन ने पिछले साल उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन करके जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षकों के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरने का फैसला किया है। जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षकों के 58,666 पद रिक्त हैं। इसी के तहत जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित अध्यापकों के 50 प्रतिशत यानी 29,333 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी

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नियुक्त हो सकेंगे बीएड डिग्रीधारक

परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों पर राज्य या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्ण बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के अलावा बीएड/ बीएड (विशेष शिक्षा)/ डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारक भी नियुक्त किये जा सकेंगे


Sabhaar : Jagran (  10 Jul 2013)


8 comments:



  1. अब महापात्रा जी के साथ अंबवानी जी उपस्थित
    रहेंगे अपने केस मे 15/7/2013 को.....चलो ये
    अच्छा हुआ.......

    CAUSE LIST ALLAHABAD Cause List
    15/07/2013 AT 10.00 A.M.
    COURT NO. 3
    HON'BLE MR. JUSTICE LAXMI
    KANTA MOHAPATRA
    HON'BLE MR. JUSTICE SUNIL
    AMBWANI SPECIAL APPEAL DEFECTIVE
    24. TU 237/2013 SHIV KUMAR
    PATHAK AND OTHERS V.K. SINGH
    G.K. SINGH
    Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS
    C.S.C. A.K. YADAV
    WITH SPLA- 150/2013 NAVIN
    SRIVASTAVA AND OTHERS
    ABHISHEK SRIVASTAVA
    SHASHI NANDAN
    ASHEESH MANI TRIPATHI Vs. STATE OF U.P. AND
    OTHERS
    C.S.C.
    C.B.YADAV
    BHANU PRATAP SINGH
    WITH SPLA- 149/2013 SUJEET
    SINGH AND OTHERS NAVIN KUMAR SHARMA
    SHAILENDRA
    Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS
    C.S.C.

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  2. About me @>>> ......


    My Name >>… MOHAMMAD SHAKEEL

    [ ALI is my nick name ]


    Vill >>… HARCHANDPUR


    DISTRICT >>… RAEBARELI


    UTTAR PRADESH


    UP TET (1-5) >> 122

    UPTET ( 6-8 ) >> 114

    CTET 2011 ALSO QUALIFIED

    ACD GUDANK >> 60.94 ( OBC )

    CONTACT NO. >> 96 48 20 73 47

    81 82 80 33 09


    [ YOU CAN CHECK MY PROFILE ]

    ReplyDelete

  3. MOHAMMAD SHAKEEL >>>…


    TET merit old add sangharsh morcha RAEBARELI s. k . pathak bhai par huye hamle ki kathor
    shabdo me ninda karta hai. Mai ye wada karta hu
    ki pathak bhai ke upar pade ek ek war acd add ke
    tabut ki keel sabit honge.

    ReplyDelete
  4. junior kala teacher ki vacancy ka kya hoga wo bhi to nikalo ya unko prades se bahar nikal do

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  5. RAMZAAN MUBARAK,

    TO ALL MY NEAREST & DEAREST FRIENDS

    ReplyDelete
  6. Sathiyo

    Ambwani ji apne case me shamil huye hai aisa confirm nahi hai

    confirm hone par aapko shighra suchit kiya jayega.

    Dhanyawad

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  7. अब दागी नेताओं की खैर नहीं. 2 साल से
    ज्यादा की सज़ा मिलते ही अब सांसद,
    विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाएगी.

    सुप्रीम
    कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4)
    के तहत नेताओं को मिला सुरक्षा कवच खत्म कर
    दिया है, जिसके तहत जनप्रतिनिधि अपील
    लंबित होने तक सदस्य बने रहते थे.

    सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हमने जब हर
    राज्य के दागी नेताओं की छानबीन की तो बड़े
    ही चौंकाने वाले आंकड़े मिले. कुछ राज्यों में तो 72
    फीसदी विधायकों के खिलाफ कोई ना कोई
    आपराधिक मामले चल रहे हैं.

    झारखंड,
    जहां की जनता को लंबे समय से चले आ रहे
    राष्ट्रपति शासन से मुक्ति मिलेगी. आज
    ही राज्य के राज्यपाल सैयद अहमद ने बुधवार
    को केंद्र सरकार से राज्य से राष्ट्रपति शासन
    हटाने की अनुशंसा की है जिससे जेएमएम-कांग्रेस
    की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है.
    उसी झारखंड में सबसे ज्यादा 72
    फीसदी विधायकों के खिलाफ कोई ना कोई
    आपराधिक मामले चल रहे हैं. यहां कुल
    दागी विधायकों की संख्या 55 है.

    दागी विधायकों के आंकड़े के मामले में बिहार
    का स्थान दूसरा है जहां 58 फीसदी विधायक
    दागी है. बिहार में 140 विधायक ऐसे जिनके
    खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं.

    यहां धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर बीजेपी और
    जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है. लेकिन
    राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ कोई ठोस
    कदम उठाना यहां की सरकार के लिए आसान
    नहीं है.

    51 फीसदी दागी विधायकों के साथ महाराष्ट्र ने
    इस शर्मनाक लिस्ट में तीसरा स्थान पाया है.
    कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन की सरकार
    वाली इस राज्य में कुल 146 विधायक ऐसे हैं जिनके
    खिलाफ कोई ना कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं.

    इसके बाद उत्तरप्रदेश की बारी आती है.

    सपा सरकार वाली इस प्रदेश में 47
    फीसदी विधायक दागी हैं. लेकिन
    दागी विधायकों की संख्या के मामले में यह प्रदेश
    सबसे अव्वल है. यहां कुल 189 विधायक ऐसे हैं जिनके
    खिलाफ कोई ना कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं.

    30-35 फीसदी दागी विधायकों वाले राज्यों में
    पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, ओडिसा,
    तमिलनाडु, गोवा और पुडुचेरी.

    दागी विधायकों के मामले में मणिपुर
    ही एकमात्र राज्य ऐसा है जो बिल्कुल बेदाग है.
    यहां एक भी विधायक ऐसा नहीं है जिसके के
    खिलाफ कोई आपराधिक मामला चल रहा हो. इस
    प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है.

    कुछ अन्य राज्यों में दागी विधायकों का आंकड़ा कुछ
    इस प्रकार है. ये आंकड़े पिछले चुनाव में
    विधायकों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए शपथ
    पत्र के आधार पर है. इस आंकडे़ में चुनाव के बाद हुए
    अपराध को शामिल नहीं किया गया है.-

    आंध्रप्रदेश-75 (26%), अरुणाचल प्रदेश- 2 (3%),
    असम-13 (10%), छत्तीसगढ़- 9 (10%), दिल्ली- 8
    (11%), हरियाणा- 15 (17%), हिमाचल प्रदेश- 14
    (21%), जम्मू और कश्मीर- 7 (8%), झारखंड- 55
    (72%), मध्य प्रदेश- 57 (26%), मेघालय- 1 (2%),
    मिजोरम- 4 (10%), नागालैंड- 1 (2%), पंजाब- 22
    (19%), राजस्थान- 30 (15%), सिक्किम- 1 (3%),
    तमिलनाडु- 70 (30%), त्रिपुरा- 6 (10%),
    उत्तराखंड- 20 (29%). स्त्रोत-myneta.info
    गौरतलब है कि नेशनल इलेक्शन वॉच की मई 2009
    की रिपोर्ट के मुताबिक पंद्रहवीं लोकसभा में
    150 दागी सांसद हैं. इनमें 73 के खिलाफ गंभीर
    आरोप हैं.


    मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो देखने के लिए
    जाएं http://m.aajtak.in पर.

    ReplyDelete
  8. Government is only collecting the money for election 2014, this process will also go to the court for settlement and delay date by date.

    ReplyDelete

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