आज से शिक्षा हर बच्चे का मूल अधिकार
(RTE : From Today onward , Education become Fundamental Right of Every Children)
नई दिल्ली।। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टु एजुकेशन कानून, 2009 ( शिक्षा का अधिकार ) को संवैधानिक रूप से वैध माना है। इससे देशभर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गरीबों को 25% निशुल्क सीटें समान रूप से मिल सकेंगी। चीफ जस्टिस एस . एच . कपाड़िया , जस्टिस के . एस . राधाकृष्णन और जस्टिस स्वतंत्र कुमार की बेंच ने बहुमत से दिए फैसले में कहा कि कानून सरकारी और गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में समान रूप से लागू होगा। सरकारी सहायता नहीं लेने वाले प्राइवेट अल्पसंख्यक स्कूल ही इसके दायरे से बाहर होंगे।
जस्टिस राधाकृष्णन ने इससे असहमति जताते हुए राय जाहिर की कि यह कानून उन गैर - सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों और अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा , जो सरकार से कोई सहायता नहीं लेते। चीफ जस्टिस कपाड़िया और जस्टिस स्वतंत्र कुमार का फैसला जस्टिस राधाकृष्णन से अलग था। उन्होंने कहा कि कानून गैर - सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका फैसला आज से प्रभावी होगा। यानी पहले हुए दाखिलों पर यह लागू नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने पिछले साल 3 अगस्त को प्राइनेट स्कूलों द्वारा दाखिल याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इन याचिकाओं में कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार कानून निजी शैक्षणिक संस्थानों को अनुच्छेद 19 (1) जी के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करता है , जिसमें निजी प्रबंधकों को सरकार के दखल के बिना अपने संस्थान चलाने की स्वायतत्ता प्रदान की गई है। मामले में लंबे समय तक चली जिरह के दौरान केंद्र ने कानून के पक्ष में दलीलें देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। केंद्र ने जोर देकर कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों में योग्यता और प्रतिभा को सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता से अलग रखा जाना चाहिए।
यह कानून संविधान में अनुच्छेद 21 ( ए ) के प्रावधान के जरिए तैयार किया गया था , जो कहता है कि सरकार छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। याचिकाओं में दलील दी गई थी कि शिक्षा का अधिकार कानून असंवैधानिक है और बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार कानून की धारा -3 गैर - सहायता प्राप्त निजी और अल्पसंख्यक संस्थानों पर एक अनिवार्य बाध्यता लगाती है कि वह दाखिला लेने के लिए आने वाले आसपास के हर बच्चे को बिना किसी चयन प्रक्रिया के दाखिला दे
(RTE : From Today onward , Education become Fundamental Right of Every Children)
नई दिल्ली।। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टु एजुकेशन कानून, 2009 ( शिक्षा का अधिकार ) को संवैधानिक रूप से वैध माना है। इससे देशभर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गरीबों को 25% निशुल्क सीटें समान रूप से मिल सकेंगी। चीफ जस्टिस एस . एच . कपाड़िया , जस्टिस के . एस . राधाकृष्णन और जस्टिस स्वतंत्र कुमार की बेंच ने बहुमत से दिए फैसले में कहा कि कानून सरकारी और गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में समान रूप से लागू होगा। सरकारी सहायता नहीं लेने वाले प्राइवेट अल्पसंख्यक स्कूल ही इसके दायरे से बाहर होंगे।
जस्टिस राधाकृष्णन ने इससे असहमति जताते हुए राय जाहिर की कि यह कानून उन गैर - सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों और अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा , जो सरकार से कोई सहायता नहीं लेते। चीफ जस्टिस कपाड़िया और जस्टिस स्वतंत्र कुमार का फैसला जस्टिस राधाकृष्णन से अलग था। उन्होंने कहा कि कानून गैर - सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका फैसला आज से प्रभावी होगा। यानी पहले हुए दाखिलों पर यह लागू नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने पिछले साल 3 अगस्त को प्राइनेट स्कूलों द्वारा दाखिल याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इन याचिकाओं में कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार कानून निजी शैक्षणिक संस्थानों को अनुच्छेद 19 (1) जी के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करता है , जिसमें निजी प्रबंधकों को सरकार के दखल के बिना अपने संस्थान चलाने की स्वायतत्ता प्रदान की गई है। मामले में लंबे समय तक चली जिरह के दौरान केंद्र ने कानून के पक्ष में दलीलें देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। केंद्र ने जोर देकर कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों में योग्यता और प्रतिभा को सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता से अलग रखा जाना चाहिए।
यह कानून संविधान में अनुच्छेद 21 ( ए ) के प्रावधान के जरिए तैयार किया गया था , जो कहता है कि सरकार छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। याचिकाओं में दलील दी गई थी कि शिक्षा का अधिकार कानून असंवैधानिक है और बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार कानून की धारा -3 गैर - सहायता प्राप्त निजी और अल्पसंख्यक संस्थानों पर एक अनिवार्य बाध्यता लगाती है कि वह दाखिला लेने के लिए आने वाले आसपास के हर बच्चे को बिना किसी चयन प्रक्रिया के दाखिला दे
News : Navbharat Times (12.4.12)
Supreme Court mein PIL daal kar poocha ja sakta hai kee UP mein RTE kaise lagu hoga,
ReplyDeleteJab teachers ka appointment nahin hoga.
Aur TET candidates ne to sab karya niymanusaar kiya, phir unkee bhrtee mein kya problem hai aur ye kab hogee etc.
UPTET candidates ko abhee 10-15 din savdhanee se nirnay lene honge.
ReplyDeleteAur koee bhee galat kary se bachna hoga.
Apnee baat media / Samaj mein pahunchane ke bahut saare raste hain - Sab log milkar koee achha karya prominant places par karen va saath hee virodh swaroop kalee patti mathe par , banner , poster lagakar kar sakte hain.
Apne vicharon ko pemplates aadi ke madhyam se public ko avgat kara sakte hain.
DOSTO AB AAP LOGO HE NIRNAY LE KU KI 16 KE BAD SAB SAAF HO JAYEGA WAISE SARKAR KI MANSA SAAF NHI HAI AUR AAP LOG AGAR WAIT NA KARTE TO HO SAKTA HAI SC KISI NIRNAY PE PAHUCH GYE HOTE ABHI KYA PTA KI YE LOG TET KE VIRODH ME PHIR SE COURT CHALE JAYE AUR TIME WASTE KARENGE SO AB AAP HI DEKHE KI KYA KARNA HAI
ReplyDeletealpsankhyak shikshan sansthan kon se he aur unke manak kya he mere school me 90% student minority k hai kya mera school alpsankhyak he ya nahi meri email id apke pass he please tell me
ReplyDeleteAlpsankhyak Shikshan Sansthan - Madarsa Education kee vakalat kar rahe hain, aur unka kehna hai kee islamic shiksha paddati par ye khatra hai, va unkeee autonomy khatre mein pad jaygee
ReplyDelete---------
Abhee kuch dino pehle mene ek news mein pada tha aur blog par bhee publish keeya tha.
hum logo ne minority status pane ke liye alpsankhyak aayog ko file bheji he aur kuchh private school ye status hasil bhi kar chuke he
ReplyDeleteIT'S NOT AN AUTHORISED INFORMATION IN CONNECTION WITH TET:-
ReplyDeleteAccording to some real sources, in the meeting of steering commeti, TET may be cancel 99% and new TET may be orgnise in MAY.
The chief secretary and other, stamped the decision and handed over to C.M. for official annoncemet wait till 18/04/12.
blog editor ji can u tell me the meaning of, TO BE LISTED ON,
ReplyDeleteCASE STATUS MAI SHOW HO RA H TO B LISTED ON 16 APR PLZ TELL ME PLZ
yadi case ki sunvai 13 ko nahi ho saki to 16 ko hogi.
ReplyDeleteKYA ISKA MATLAB Y HOGA KI case 16 aprl ko listed hoga ki kb hearing hogi ,,,,,,means this nt hearing date this is listed date
ReplyDeletesinghaniya jee
ReplyDeletesarkaar ka rukh sakaraatmak rahega.its my personal source from secreteriate.ye wahee source hai jisne tet merit pe bhartee ke bare me 15 din pahle hee mujhe bataaya tha.
" blog editor ji can u tell me the meaning of, TO BE LISTED ON, CASE STATUS MAI SHOW HO RA H TO B LISTED ON 16 APR PLZ TELL ME PLZ
ReplyDeleteBy sachin mzn on RTE : From Today onward , Education become Fundame... at 8:42 PM "
It means case 16 tarikh ko list hoga
supreme court is the last and only option. ab vaise bhi hum logon ko mazboor ker diya gaya hai PIL daalne k liye. Please sabhi TET candidates supreme court me sabhi candidates ki taraf se prashasanik bhasha me tathyapuna baaten datewise pahuchaayen. Tathyon k liye isi blogsite k purane blogposts ka sahara le sakte hain.
ReplyDeleteAbhee Koee Ghabrane kee baat nahin hai :
ReplyDeleteAgar aap highcourt mein hee TET merit holders kee jald niyukti kee yachika daal dete hain RTE implementation ke leeye :
17 April ko to bhee bina aapka paksh jane ek paksheeye nirnay -
TET ko nirast karne ka nahin leeya ja sakta
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Lekin is mamle par jald va antim nirnay ke leeye Supreme Court ek achha vikalp hai.
@singhania jhoothi khabrein kyu de rahe ho. Duniya ki koi takat may me dubara exam nahi kara sakti. Impossible
ReplyDeleteyadi case ki sunvai 13 ko
ReplyDeletenahi ho saki to 16 ki date listed kar di jayegi.