UP Contract Employee News शिक्षामित्रों की तरह 30 लाख संविदाकर्मियों ने की स्थायी करने की मांग
Tags : UP Contract Employee, Shiksha Mitra
See News : -
30 लाख संविदाकर्मियों ने की स्थायी करने की मांग
इलाहाबाद (एसएनबी)। सरकारी विभागों में कार्य करने वाले करीब 30 लाख संविदा कर्मियों व बिना मानदेय के कर्मचारियों/शिक्षकों ने भी शिक्षामित्रों की तरह स्थायी किये जाने की मांग प्रदेश सरकार से की है। इन संविदा कर्मियों/शिक्षकों का कहना हैं कि प्रदेश सरकार जब शिक्षा मित्रों को स्थायी कर सकती है तो उनसे पहले संविदा कर्मी/वित्त विहीन शिक्षक प्रदेश सरकार के लिए कार्य कर रहे है। उनको स्थायी करने में क्या परेशानी हो सकती है जबकि वह दो-चार नहीं बल्कि कई वर्षो से प्रदेश सरकार के लिए कार्य कर रहे है। ऐसे में उनको स्थायी करके प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की तरह वेतन, बोनस, भत्ते सहित अन्य सुविधाएं दी जाएं। संविदा कर्मी व्यापक स्तर पर आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसकी घोषणा वे शीघ्र करेंगे। वरिष्ठ कर्मचारी नेता हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव का कहना है कि जब प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों को स्थायी कर सकती है। तो वह लाखों संविदा कर्मियों को क्यों स्थायी करने से भाग रही है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों के स्थायी होने से जहां सरकार को कायरे के लिए आदमी नहीं खोजना पड़ेगा,वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मी जब स्थायी हो जायेंगे तो वह कार्य को और मन लगाकर करेंगे। उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रान्तीय मंत्री श्याम सूरत पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए था कि वरिष्ठता के क्रम में संविदा कर्मियों को स्थायी करती। यह जरुरी नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग के लोगों को स्थायी करके उनको लाभ दिया जाये। ऐसा न करने पर आगामी लोक सभा चुनाव में प्रदेश सरकार को भारी नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में कर्मचारी लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए 17 फरवरी को लखनऊ पहुंचकर विधान सभा का घेराव करेंगे। वरिष्ठ कर्मचारी नेता रवीन्द्र मिश्रा ने भी प्रदेश सरकार से मांग किया कि संविदा पर कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को भी शिक्षामित्रों की तरह स्थायी करके राज्य कर्मियों की तरह सभी सुविधाएं और वेतनमान दिया जाये। उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती कान्ती पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में बड़ी संख्या में कर्मचारी शीघ्र सड़कों पर उतर कर प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेंगे जिससे की उनकी मांगों पर प्रदेश सरकार गंभीरता से विचार कर लागू कर सके
News Source / Sabhaar : rashtriyasahara.com (17.02.2014)