टीईटी की पेंचिदगियों में उलझी बीटीसी प्रशिक्षुओं की किस्मत

टीईटी की पेंचिदगियों में उलझी बीटीसी प्रशिक्षुओं की किस्मत (Complications over TET Examination for BTC Trainees Uttar Pradesh)

अधिकारियों के पास भी कोई सीधा जवाब नहीं
प्रशिक्षुओं का आरोप कि निदेशक दे रहे भ्रामक बयान

लखीमपुर खीरी। प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण हो चुके बीटीसी 2004 बैच के प्रशिक्षुओं ने नियुक्ति की मांग को लेकर कोल्ड वार छेड़ दिया है। इनकी नियुक्ति भले ही टीईटी की पेंचिदगियों में उलझ गई है, लेकिन विभागीय आला अधिकारियों के पास इनके सवालों का सीधा जवाब नहीं है। वहीं बीटीसी प्रशिक्षुओं का 108 सदस्यीय दल टीईटी की अनिवार्यता से खुद को मुक्त करने की मांग को लेकर संघर्ष करने को जुट गया है।प्रशिक्षुओं ने निदेशक दिनेश चंद कनौजिया के बयान कि टीईटी से छूट के लिए कानूनी सलाह लेंगे पर ऐतराज जताया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित भारत का राजपत्र के मुताबिक एक जनवरी 2012 तक बीएड/समकक्ष योग्यताधारी को टीईटी के माध्यम से श्रेष्ठता सूची बनाकर अप्रशिक्षित शिक्षक बनाकर 7300 रुपये के मानदेय पर प्राथमिक विद्यालयों में सीधे नियुक्ति की जाए। साथ ही छह माह का प्रशिक्षण दिलाकर विशिष्ट बीटीसी के समतुल्य करने की बात कही गई है। इसी राजपत्र के प्रपत्र पांच (अ) के मुताबिक ‘पूर्व प्रक्रियाओं’ के लिए टीईटी प्रभावी नहीं है। पूर्व प्रक्रियाओं के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी 2007 व 2008 को ‘पूर्व प्रक्रियाओं’ में शामिल करके नियुक्ति का हवाला दिया जा रहा है। इसी ‘पूर्व प्रक्रिया’ पर हमला तेज हो गया है, क्योंकि इस बावत अधिकारियों के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं है। गौरतलब है कि बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी 2007-08 के 90 फीसदी प्रशिक्षुओं को शिक्षक के पद पर नियुक्ति मिल चुकी है। ऐसे में शेष प्रशिक्षुओं ने दोहरे माप दंड अपनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विरुद्घ मोर्चा खोला है।

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टीईटी में मिलेगी ओएमआर की कार्बन कॉपी

टीईटी में मिलेगी ओएमआर की कार्बन कॉपी  ( UP TET EXAMINATION, CANDIDATES WILL GET OMR COPIES, DECISION TO MAKE TRANSPARENCY)

Online Admit card can be downloaded from 2nd November 2011 from website

-परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने को शासन ने लिया निर्णय
    -एक कक्ष में प्रश्नपत्रों के होंगे चार सेट
    वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) में ओएमआर शीट की कॉर्बन कॉपी देने का फैसला किया है। परिषद ने यह फैसला परीक्षा में पारदर्शिता के लिहाज से किया है। यही नहीं, परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल पर अंकुश लगाने के लिए परिषद ने प्रश्नपत्रों के चार सेट बनाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक सेट में प्रश्नों की संख्या बराबर होगी, पर उनके क्रम अलग-अलग होंगे।
    माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदेश में पहली बार आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए कई अहम फैसले किए गए हैं। परीक्षा में पारदर्शिता के लिए शासन ने ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी अभ्यर्थी को देने का फैसला किया है। ओएमआर की दो अन्य प्रतियां होंगीं। एक प्रति सरकार के पास, दूसरी प्रति परीक्षा करा रही संस्था के पास होगी। इससे ओएमआर में किसी तरह की छेड़छाड़ की संभावना नहीं रह जाएगी।
    दो नवंबर से प्रवेशपत्र होंगे ऑनलाइन
News source : http://m.jagran.com/s/3578/600?itemUriVal=95a48aabb95222ef341e3241d459a05a%2F53610116110015159633151117&languageSupport=
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Madhya Pradesh - प्राइमरी पढ़ाने लायक नहीं बीएड

प्राइमरी पढ़ाने लायक नहीं बीएड  ( B Ed Candidates are not eligible to teach Primary Students , Madhya Pradesh)

भोपाल। प्रदेश में संविदा वर्ग तीन के 58 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड करने वाले नाकाबिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का तर्क है कि ये पहली के बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं है। शिक्षा विभाग 81,500 संविदा शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। इनमें से वर्ग तीन के 58 हजार पद हैं। इसके लिए बीएड डिग्रीधारियों ने भी फॉर्म भरे हैं। मगर स्कूल शिक्षा विभाग उन्हें इसका फायदा नहीं देगा। वर्ग एक और दो में बीएड को रखा गया है। विभाग का मानना है कि प्राइमरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग है जिसके लिए डिप्लोमाधारी शिक्षक ही ठीक होंगे।
शिक्षा की गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बनी है। प्राइमरी, मिडिल और हाईस्कूल के शिक्षकों के लिए उसने अलग-अलग मापदंड तय किए हैं। संविदा शिक्षक वर्ग तीन के लिए बीएड और डीएड कर चुके उम्मीदवार नौसिखिया हैं। फॉर्म में योग्यता के कॉलम में इन दोनों डिग्रियों का कहीं भी जिक्र नहीं है, जिसके चलते हजारों उम्मीदवारों ने आवेदन फॉर्म पर खुद को अप्रशिक्षित बताया है। ऑनलाइन जमा हो रहे फॉर्म में 12वीं पास उम्मीदवार को अतिरिक्त योग्यता के पांच विकल्प हैं। इनमें पांचवां विकल्प "कोई शिक्षण-प्रशिक्षण नहीं" है। उम्मीदवार इसे ही चुन रहे हैं। वर्ग तीन के लिए 27 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तारीख है।


संविदा वर्ग तीन के लिए बीएड करने वालों को कोई फायदा नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा को देखते हुए केवल डीएड करने वालों को प्रशिक्षित माना जाएगा। ये नियम शासन ने बनाए हैं। अशोक वर्णवाल, आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय


प्राइमरी की कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना ज्यादा चुनौती भरा है। इसके लिए ज्यादा योग्यता रखने वाले अगर मिलते हैं तो विभाग को उनका स्वागत करना चाहिए। इन्हें नकारने से हालात खराब हो सकते हैं। दामोदर जैन, शिक्षाविद

News Source: http://www.patrika.com/news.aspx?id=702584
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50 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी-मेघवाल

50 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी-मेघवाल  ( Recruitment of 50 Thousand Teachers in next 3 months, Rajasthan - Meghwal (Education Minister Rajasthan))

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2nd chance for LT Grade Female Teacher Selection in GGIC Uttar Pradesh

2nd chance for LT Grade Female Teacher Selection in GGIC Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश में एल टी ग्रेड    महिला शिक्षकों   की जीजीआईसी (राजकीय बालिका इंटर कोलेज ) में नियुक्ति के लिए दूसरा अवसर मिलने जा रहा है

कई मंडलों ने मेरिट लिस्ट डाउन कर , नए उम्मीदवारों को  चयन के लिए काल करना शुरू कर दिया है -

इसके लिए आप हमारे  कई न्यूज़   लिंक  पब्लिश किये हैं जैसे की -

कई उम्मीदवार काफी समय से कमेन्ट आदि के माध्यम से रिसल्ट / नियुक्ति / मेरिट की जानकारी मांगना चाह रहे हैं -

हालाँकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेब साईट पर जन सूचना अधिकारी से बात कर आसानी से अपने चयन / मेरिट आदि को जान सकते हैं -

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक / मण्डलीय जन सूचना अधिकारी
1 मेरठ
 श्री वी0०के0 सक्सेना
 0121- 2663448   94118- 26886
2 सहारनपुर
 श्री अवधेश चन्द्र
 0132- 2663828   94510- 86221
3 आगरा
 रिक्त (श्री महेन्द्र देव-DDR)
 0562- 2217530   92192- 03999
4 मुरादाबाद
 श्री ए0 के0 उपाध्याय
 0591- 2470473   94122- 40608

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शेयर न करें कैट के सवाल...वरना हो सकती है तीन साल की जेल

शेयर न करें कैट के सवाल...वरना हो सकती है तीन साल की जेल  (  Do not share CAT Examination questions else may get improsonment for 3 years)

भोपाल। कई बार परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने के बाद उसके अनुभव और पेपर का पैटर्न, यहां तक की सवाल भी अपने ब्लॉग या वेबसाइट्स पर अपलोड कर देते हैं, जिनमें से कैट भी एक है, लेकिन वे नहीं जानते कि कुछ परीक्षाओं के मामले में यह अपराध साबित हो सकता है।

कॉमन एडमिशन टेस्ट का फॉर्म भरते वक्त प्रतिभागी को घोषणा पत्र पर अपनी सहमति देना होती है कि वे कैट टेस्ट के सवाल किसी से शेयर नहीं करेंगे। प्रतिभागी इस नॉन डिसक्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी करते हैं लेकिन इसका पालन शायद ही होता है। यहां तक कि कई कोचिंग संस्थाओं के टीचर्स स्वयं ही इस एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं। वे स्वयं टेस्ट में इसलिए भाग ले रहे हैं ताकि अपने स्टूडेंट्स को प्रश्नों का पैटर्न हूबहू बता सकें।

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बीएड के छात्रों का डाकघर पर प्रदर्शन - Oh UP-TET Exam

बीएड के छात्रों का डाकघर पर प्रदर्शन - Oh UP-TET Exam

बागपत। टीईटी के फार्म समय से न भेजने पर गुस्साए बीएड छात्रों ने बागपत डाकघर पर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि डाकघर कर्मचारियों की लापरवाही से उनकी मेहनत बेकार हो गई है। समय से फार्म न भेजने पर उनके फार्म रिसीव नहीं किए गए और वापस उनके पास आ गए हैं।
बागपत के विभिन्न कालेजों में बनारस, बलिया, जोनपुर, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर आदि जनपदों के छात्र बीएड कर रहे हैं।

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प्रयोगात्मक परीक्षा न होने से बीएड के छात्र परेशान

प्रयोगात्मक परीक्षा न होने से बीएड के छात्र परेशान ( B Ed Students Worried for not happening Practical Examination and therefore may loose Golden Opportunity of UP TET Exam.)

अंबेडकरनगर, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय प्रशासन के रवैए से क्षुब्ध बीएड परीक्षार्थियों ने बुधवार को बीएनकेबी महाविद्यालय में बैठक की। इसमें गुरुवार को कुलपति को सौंपने का निर्णय लिया गया।

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सिलेबस पर आधारित पुस्तकों का तैयारियों में करें इस्तेमाल

सिलेबस पर आधारित पुस्तकों का तैयारियों में करें इस्तेमाल कटिहार ( Bihar TET Examination)

कटिहार, जागरण प्रतिनिधि : शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारियों के लिए बाजार के किताब दुकानों में गाइड व बुक्स की भरमार हो गयी है। ऐसे में प्रतिभागी संशयग्रस्त हो रहे हैं। कौन सी किताब उनका सही मार्ग दर्शन करेगी व कौन सी समय की बर्बादी, यह उनके समक्ष में नहीं आ रहा है। अभ्यर्थी विषय-वस्तु के बजाये प्रश्नों के स्वरूप को लेकर भी संशय में हैं और ऐसे में वे निर्धारित पाठयक्रम को ही नजरअंदाज कर दे रहे हैं।

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शिक्षक पात्रता परीक्षा(टीईटी) फार्म के लिए सड़क तक पहुंची कतारें -Chattishgarh Raipur

शिक्षक पात्रता परीक्षा(टीईटी) फार्म के लिए सड़क तक पहुंची कतारें - Chattishgarh Raipur

रायपुर। शिक्षक पात्रता परीक्षा(टीईटी)के फार्म के लिए मंगलवार को भी मुख्य डाकघर उम्मीदवारों की बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। फार्म खरीदने के लिए आधी रात से डाकघर के बाहर लाइन लगाकर खड़े उम्मीदवारों की संख्या की वजह से कतारे सड़क तक पहुंच गई। डाकघर में धक्का-मुक्की जैसी स्थिति आज भी बनी हुई है।

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मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 पात्रता परीक्षा

मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 पात्रता परीक्षा (MP Teacher Grade - I eligibility exam)

मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 की पात्रता के लिए इस परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (भोपाल) द्वारा 27 नवंबर, 2011 को किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर, 2011 है। संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी. एड. या समकक्ष उपाधि है। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं पात्रता परीक्षा परिणाम की घोषणा के उपरांत रिक्त पदों के विज्ञापित होने के कैलेंडर वर्ष एक जनवरी के संदर्भ में की जाएगी। (आयु सीमा में नियमानुसार छूट विभिन्न मामलों में उपलब्ध होगी)उपर्युक्त पात्रता परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा।
2.30 घंटे की अवधि की इस परीक्षा के भाग ‘अ' में सामान्य मानसिक योग्यता (7 अंक), सामान्य अध्ययन (10 अंक), शैक्षिक अभिरुचि (10 अंक), हिन्दी (15 अंक) व अंग्रेजी (8 अंक) कुल मिलाकर 50 अंकों के पांच खंड होंगे। प्रश्न-पत्र का भाग ‘ब' 100 अंकों का उस विषय का होगा जिसमें स्नातकोत्तर की उपाधि अभ्यर्थी के पास होगी। इस परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन हेतु मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) भोपाल की वेबसाइट देखें।

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कॉमनसेंस दिलाएगा टीईटी में सफलता (Secret of Success in UP TET Exam - Commonsense)

वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 13 नवंबर को आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में बहुत कुछ कॉमनसेंस पर निर्भर करेगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि टीईटी पर बाजार में बिक रहीं व चयन का दावा करने वाली किताबों से कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। किताबों और आप के अभी तक के अध्ययन का लाभ केवल हिंदी, गणित, अंग्रेजी व कुछ हद तक पर्यावरण शिक्षा से पूछे जाने वाले प्रश्नों में ही मिलेगा। बाल विकास एवं अभिज्ञान के प्रश्नों को हल करने के लिए कॉमनसेंस ही काम आएगा। अगर केंद्र की टीईटी के प्रश्नों को आधार माना जाए तो यूपीटीईटी में गति और कॉमनसेंस सफलता का सूत्र होगा।

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शहर में टीइटी के कोचिंग की बहार

शहर में टीइटी के कोचिंग की बहार

(Mushrooming of TET coachings )

मेरठ : टीइटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) 13 नवंबर को होने वाली है। परीक्षा में करीब 17 दिन शेष है जिसे भुनाने में कोचिंग संस्थान जुटे हैं। सभी शतप्रतिशत सफलता के दावे कर रहे हैं।

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शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षा रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर आज आंदोलनरत छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षा -  रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर आज आंदोलनरत छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया -Jharkhand Ranchi 

छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया

रांची, झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)
परीक्षा में गड़बड़ी और शिक्षकों के लिए रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर आज आंदोलनरत छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। संयुक्त छात्र मोर्चा द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में टीईटी परीक्षा में असफल अभ्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

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टीईटी का बुखार (Fever of UP-TET 2011 Exam is high)

टीईटी का बुखार (Fever of UP-TET Exam is high)

मुरादाबाद। दिवाली बीत गई है। अभ्यर्थियों का ध्यान अब पूरी तरह परीक्षा पर फोकस हो गया है। अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की तैयारी के लिए किसी ने कोचिंग इंस्टीट्यूट की शरण ले ली है तो किसी ने दिन भर का टाइम टेबिल सेट कर लिया है। वहीं, सरकारी मशीनरी ने भी अपना होमवर्क तेज कर दिया है।
टीईटी की तारीख तेरह नवम्बर  निर्धारित की गई है। मंडल के छत्तीस हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए अपना आवेदन किया है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्राथमिक और जूनियर शिक्षक दोनों के लिए आवेदन भरा है। कुल छप्पन हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय और आसपास के विद्यालय बनाए जाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची यूपी बोर्ड को भेज दी गई है। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों के प्रारूप की जानकारी अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दी गई है। जिसके मद्देनजर उन्होंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जोरशोर से तैयारी शुरू कर दी है। टीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन आने के बाद से कोचिंग संस्थानों में गहमागहमी बढ़ गई है। परीक्षा को भुनाने के मकसद से तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट अभ्यर्थियों को बढ़िया तैयारी कराने का दावा कर रहे हैं। बाजार में बुक शॉप पर इसकी गाइडों का तांता लग गया है। जिन्हें खरीदने के लिए रोज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं।

News source : http://www.amarujala.com/city/Moradabad/Moradabad-9696-46.html
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TET Exam Gorakhpur Center News

टीईटी : 50 से अधिक कालेज बनेेंगे सेंटर

गोरखपुर। टीईटी को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आवेदन पत्र आने के बाद परीक्षा कराने को लेकर प्रशासन ही नहीं शिक्षा विभाग के अफसर भी माथा पच्ची करने में लगे हैं। सबसे बड़ी चुनौती स्वच्छ छवि वाले स्कूलों के चयन और उनको सेंटर बनाने को लेकर है। केंद्र निर्धारण को लेकर मंगलवार को होने वाली बैठक नहीं हो पाई, लेकिन संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय से केंद्रों की सूची बोर्ड कार्यालय को भेज दी गई है। परीक्षा केंद्र की घोषणा 27 अक्तूबर के बाद होगी। परीक्षा में 50 से अधिक सेंटर बनने की पूरी संभावना है।

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आवेदन पत्र वापस आने पर अभ्यर्थियों का हंगामा

आवेदन पत्र वापस आने पर अभ्यर्थियों का हंगामा

( Anger over TET Application form returning back to candidates)

वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन पत्र वापस आने पर अभ्यर्थियों ने मंगलवार की सुबह 10 बजे चांदपुर सलोरी पोस्टऑफिस पर हंगामा काट दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस बुलानी पड़ी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पोस्टआफिस व फ्रेंचाइजी की लापरवाही से टीईटी के सैकड़ों आवेदन पत्र वापस आ गए हैं।

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टीईटी परीक्षा TET Exam Varanasi UP

टीईटी परीक्षा के लिए मंथन शुरू (Excercise start for making TET Exam Varanasi UP)

जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश

मंडल में होंगे एक लाख परीक्षार्थी  जिले में बनाए जाएंगे 130 परीक्षा केंद्र
वाराणसी। बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आवश्यक अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग गंभीर हैं। 13 नवंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए प्रशासनिक मशीनरी ने अभी से रिहर्सल शुरू कर दिया है। मंगलवार को मंडलायुक्त सभागार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों व प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी रविंद्र ने अब तक की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समय पर मुकम्मल व्यवस्था करने और सकुशल परीक्षा कराने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए।
बनारस मंडल में एक लाख, चार सौ आवेदन टीईटी परीक्षा के लिए प्राप्त हुए हैं।

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Shortage of Teaching staff

फिर भी शिक्षकों को तरसे ( Shortage of Teaching staff still after filling post of Teachers - Jhoongnoo Rahasthan)

झुंझुनूं। स्टाफ की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों में इन दिनों द्वितीय श्रेणी के शिक्षकों को नियुक्ति देकर शिक्षा विभाग खूब वाह-वाही लूट रहा है, परन्तु जिले में डेढ़ सौ से अधिक स्कूल अभी भी शिक्षकों को तरस रहे हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार जिले के माध्यमिक स्कूलों में द्वितीय श्रेणी के एक हजार 62 पदों की तुलना में 328 पद तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों में 653 में से 37रिक्त थे। इनमें से हाल ही 220 पद भर दिए गए। ऎसे में कुल 145 पद अभी भी खाली रह गए हैं।

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राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ(रेसला) के बैनर तले प्राध्यापक दो अक्टूबर से धरने पर

प्रधानाध्यापक (माध्यमिक) के समकक्ष वेतनमान देने, प्रधानाध्यापक एवं प्राध्यापकों की कॉमन वरिष्ठता सूची बना कर पदोन्नति देने, डीईओ की सीधी भर्ती में शामिल करने सहित चार सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा संकुल के बाहर अनशन पर बैठे

(Rajasthat Teachers Anshan for there four demands) 

जयपुर। प्रधानाध्यापक (माध्यमिक) के समकक्ष वेतनमान देने, प्रधानाध्यापक एवं प्राध्यापकों की कॉमन वरिष्ठता सूची बना कर पदोन्नति देने, डीईओ की सीधी भर्ती में शामिल करने सहित चार सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा संकुल के बाहर अनशन पर बैठे प्राध्यापकों ने अब आमरण अनशन की चेतावनी दी है। प्राध्यापक  दिवाली के दिन भी संकुल के बाहर अनशन पर बैठे रहे।

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TET UTTAR PRADESH Admit Card will be issued from 31st October 2011

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TET Admit Card (UP) will be issued from 31st October 2011

Amazing Information - http://amazing-info.blogspot.com

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Admit card can also be downloaded from UP TET 2011 website.

TET Admit Card can be download from UPTET2011 website link from 2nd November 2011 -
http://uptet2011.com/  (You can search your name also to download admit card)

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31 से भेजे जाएंगे टीईटी के प्रवेश पत्र

वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के प्रवेश पत्र 31 अक्टूबर के बाद से भेजे जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अधिकृत की गई एजेंसी अभी तक आवेदन पत्रों की छंटाई का काम ही नहीं खत्म कर पाई है। हालांकि परिषद ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा से 15 दिन पूर्व प्रवेश पत्र टीईटी की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्णय लिया है।

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मेरिट से ऊपर, फिर भी लिस्ट से बाहर

देहरादून। शिक्षा विभाग का भी अजब हाल है। एलटी नियुक्ति परीक्षा में कई ऐसे अभ्यर्थियों को मेरिट में जगह नहीं दी गई, जिन्होंने कट आफ लिस्ट से अधिक अंक हासिल किए थे। हैरत की बात यह है कि इन अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय समेत प्राविधिक शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के समक्ष भी मसला रखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अब उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है।

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बीटीसी : होश उड़ाएगी मेरिट

बीटीसी : होश उड़ाएगी मेरिट

गोरखपुर। बीटीसी में चयन की आस लगाए बैठे अभ्यर्थियों की राह आसान नहीं होगी। पिछले साल के मुकाबले इस साल की मेरिट लिस्ट कुछ टफ होगी। सामान्य और पिछड़ी वर्ग मेें तो 200 के नीचे अंक वाले अभ्यर्थियों के चयन की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है। मेरिट लिस्ट तैयार हो चुकी है। सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा महिला वर्ग में है। सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद 12 अक्तूबर तक जारी होने की बात कही जा रही है।

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27th Novemeber IBPS CWE Exam

27th Novemeber IBPS CWE Exam 

(मैट्रिक पास होते ही बैंक में नौकरी)

27 नवंबर को होगी आइबीपीएस की परीक्षा, रिकॉर्ड 58 लाख उम्मीदवार होंगे शामिल

बैंकों में नौकरी के लिए इस बार से आपको अलग-अलग बैंकों में फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी. आइआइटी और एआइइइइ की तरह ही बैंक भी अपने अंतर्गत आने वाले सभी 19 बैंकों में नौकरी के लिए परीक्षा (आइबीपीएस) लेने जा रही है.

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56 पदों के लिए 142 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग (LT Grade Teacher UP Merit List Counselling)

56 पदों के लिए 142 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग

(2nd - Second Counselling for LT Grade Female Teachers in GGIC, Diwali Gift to Candidates)

Merit list/ Counselling down to call second round counselling for Women Teacher GGIC Uttar Pradesh
See News-

बस्ती। शिक्षा विभाग दीपावली में एलटी का फार्म भरने वाली महिलाओं को तोहफा देने वाला है। मंडल के रिक्त 56 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग हुई। विभाग ने काउंसिलिंग के लिए 142 अभ्यर्थियों को काल लेटर भेजा था। शनिवार को जेडी कार्यालय पर अभ्यर्थियों की भीड़ लग गई। हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग टीम गठित की गई थी। सात सब्जेक्ट के लिए संबंधित टीम ने अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान किया। मंडल में कुल 104 पदों पर एलटी महिला शिक्षकों की भर्ती होनी है। इनमें से 37 पदों पर भर्ती पहले की जा चुकी है। इनमें 27 महिला शिक्षकों को बस्ती के छह राजकीय स्कूलों को तैनात किया गया है। जबकि 10 महिला शिक्षक सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर राजकीय विद्यालय में तैनात हैं। इसके बाद विभाग ने 56 पदों की भर्ती के लिए 22 अक्टूबर का का डेट निर्धारित किया। इसके लिए विभिन्न जिलों की 142 अभ्यर्थियों को काल लेटर भेजा था। काउंसिलिंग के बाद शिक्षकों को मंडल के तीनों जिले के राजकीय स्कूलों में तैनाती मिल जाएगी।
कला पद के लिए मेरिट जारी नहीं
बस्ती। कला पद का मेरिट नहीं जारी किया गया। इस कारण 104 में से 11 पदों की काउंसिलिंग नहीं हुई है। निदेशालय से कला सब्जेक्ट के 11 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची न मिलने के कारण इनकी काउंसिलिंग नहीं हुई है।

News source : http://www2.amarujala.com/city/Basti/Basti-28997-65.html
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8282 विषय अध्यापकों की सूचियां जारी - राजस्थान

 8282 विषय अध्यापकों की सूचियां जारी - राजस्थान 

(Rajasthan - Selection list of 8282 Teacher released)

बीकानेर.शिक्षा विभाग में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, सिंधी और उर्दू विषय के 8282 वरिष्ठ अध्यापक पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया गया है। शेष 664 अभ्यर्थियों के फार्म अभी लोक सेवा आयोग के पास हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय फार्म पहुंचने के बाद उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। विषय अध्यापकों की सूचियां सभी मंडल मुख्यालयों पर मंगलवार को जारी कर दी गईं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के तहत वर्ष 2010 में विषय अध्यापकों के लिए लिखित परीक्षा हुई थी।

परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशक आलोक गुप्ता ने मंडल आबंटित किए थे। उसके बाद मंडल उपनिदेशकों ने उनके नियुक्ति आदेश सात अक्टूबर की तिथि में जारी किए हैं।

क्या करना होगा?

शैक्षिक, प्रशैक्षणिक आयु, जाति आरक्षण संबंधी मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। कार्यग्रहण के समय तीन शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे। एक शपथ पत्र जून 2002 को या इसके बाद संतान उत्पत्ति का देना होगा।

दूसरा शपथ पत्र इस आशय का देना होगा कि आयोग में आवेदन करते समय दिए गए सभी प्रमाण पत्र सही हैं और उनकी जिम्मेवारी संबंधित प्रत्याशी की होगी।

विशेषकर राज्य से बाहर से अर्जित की गई योग्यताओं के प्रमाणीकरण के निर्णय का उत्तरदायित्व नियुक्ति लेने वाले का होगा।
News Source : http://www.bhaskar.com/article/RAJ-JOD-8282-lists-of-subject-teachers-2495664.html
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2nd chance for LT Grade Female Teacher GGIC

टीजीटी  अध्यापिका चयन भर्ती में एक और मौका

(Another chance for LT Grade Female Teacher GGIC Counseling)

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बाँदा, जागरण प्रतिनिधि : राजकीय बालिका विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम (टीजीपी) में रिक्त अध्यापिकाओं के पदों पर चयन प्रक्रिया के लिए चित्रकूटधाम मंडल की श्रेष्ठता सूची में आयी 54 अध्यापिकाओं को मेरिट सूची के आधार पर चयनित किया गया था। लेकिन अध्यापिकाओं में कुल 12 महिलाओं ने ही नौकरी कबूल की है।
चित्रकूटधाम मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा जारी श्रेष्ठता सूची में गुणांकों के आधार पर अभ्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता व आरक्षण संबंधी मूल अभिलेख की परख करने के बाद कुल 54 महिलाओं का चयन किया गया था। 54 महिला अभ्यार्थियों में मात्र 12 महिलायें ही ऐसी हैं जिन्होंने विभाग के द्वारा वितरित विद्यालयों में ज्वाइन किया है बांकी 42 महिलाओं ने ज्वाइन ही नही किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक मो. इब्राहिम बताते हैं कि इन महिला अभ्यार्थियों को एक माह के अंदर विद्यालय में रिपोर्ट देने के निर्देश दिये गये थे। अब इन जगहों को रिक्त मानते हुऐ विभाग मेरिट सूची में बाहर हुई महिलाओं को एक मौका देगा।
विद्यालय नियुक्ति ज्वाइन
जीजीआईसी कमासिन - 5 - 1
जीजीआईसी बांदा - 2 - 2
जीजीआईसी कोर्रही - 6 - 1
जीजीआईसी तिंदवारी - 4 - 1
जीजीआईसी बबेरू - 4 - 2
जीजीआईसी करतल - 6 - 2
जीजीआईसी बिसंडा - 6 - 1
जीजीआईसी अतर्रा - 4 -1
जीजीआईसी पखरौली - 6 - 2
राजकीय हाईस्कूल ममसी खुर्द 6 -0
राजकीय हाईस्कूल जबरापुर - 5 - 0

News Source : http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_8328092_1.html
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LT Grade Female Teacher GGIC 2nd Counsling Aligarh

LT Grade Female Teacher GGIC 2nd Counsling  Aligarh

एलटी शिक्षकों के 70 पदों के लिए साक्षात्कार

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अलीगढ़ : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 70 पदों के लिए सोमवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक की उपस्थिति में नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज में साक्षात्कार लिया गया। मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाइन न करने पर दूसरे स्थान पर रहे आवेदक इसमें शामिल किये गये। मेरिट में कुल 140 चयनित के नाम हैं। सोमवार को हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उर्दू विषयों के 130 आवेदकों को बुलाया गया था।

News source : http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_8400675.html
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उत्तराखंडःएलटी चयन पर जारी सूची के बाद प्रक्रिया विवादों के घेरे में

उत्तराखंडःएलटी चयन पर जारी सूची के बाद प्रक्रिया विवादों के घेरे में

(Uttrakhand : List of LT Grade Teacher Selection sparked controversy )

एलटी चयन को लेकर जारी सूची के बाद पूरी चयन प्रक्रिया विवादों के घेरे में आ गई है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जारी सूची में भारी धांधली की गई है। अभ्यर्थियों के अनुसार कम प्राप्तांक वाले लोगों नाम मेरिट लिस्ट में है जबकि अधिक प्राप्तांक होने के बावजूद उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने निदेशक विद्यालयी शिक्षा को अपने प्रत्यावेदन भेजे हैं। 30 जनवरी को उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की द्वारा एलटी परीक्षा आयोजित कराई गई। इसके बाद एक जून को मेरिट सूची जारी की गई। जिसमें त्रुटियों का आरोप लगाते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने निदेशक विद्यालयी शिक्षा सीएस ग्वाल को प्रत्यावेदन भेजा। परंतु इसके बाद 25 अगस्त को जारी हुई अंतिम मेरिट लिस्ट में भी तमाम तरह की धांधलियों के आरोप अभ्यर्थियों ने लगाए। खुड़बुड़ा मौहल्ला निवासी मनोज चंद्र बड़थ्वाल के अनुसार, संस्कृत विषय की सामान्य विकलांग की आरक्षित श्रेणी के तहत उसने कुल 155.83 प्राप्तांक हासिल किए। जबकि दूसरी ओर एक अन्य अभ्यर्थी ने इसी विषय और श्रेणी में 124.79 प्राप्तांक हासिल किए हैं। परंतु मनोज का नाम अंतिम सूची में न होकर इस अभ्यर्थी का नाम शामिल किया गया है। मनोज द्वारा निदेशक को भेजे प्रत्यावेदन के अनुसार गढ़वाल के 36 तथा कुमाऊं मंडल के 35 पदों पर दो विकलांग अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए जबकि एक ही विकलांग अभ्यर्थीका चयन हुआ है। एक अन्य अभ्यर्थी मनवीर के अनुसार उसने अनुसूचित जाति की आरक्षित श्रेणी में गणित विषय में परीक्षा दी। उसके कुल प्राप्तांक 123.21 है जबकि अंतिम मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 123.16 है(राष्ट्रीय सहारा,देहरादून,21.10.11)

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LT Grade Female Teacher GGIC 2nd List for Counseling

दिवाली बाद खुलेगी सैकड़ों की किस्मत

 एल टी ग्रेड  महिला  टीचर भर्ती की दूसरी लिस्ट जारी होने वाली है

( LT Grade Female Teacher GGIC, Second List for Counseling comes soon in all over Mandals / Joint Directorate Office Uttar Prades)

Only 30% candidates joined in Gorakhpur Mandal
राजकीय कन्या स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना पाले लोगों को दोबारा मौका मिलेगा।
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गोरखपुर। राजकीय कन्या स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना पाले लोगों को दोबारा मौका मिलेगा। कट आफ मेरिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे अभ्यर्थियों को दिवाली बाद फिर से इंटरव्यू का मौका मिलने वाला है। मंडल में खाली पड़े 181 पदों में अब तक मात्र 30 फीसदी सीट ही भरे जा चुके हैं। 138 पदों पर जारी किए गए नियुक्ति पत्र में भी मात्र 30 फीसदी लोगों ने ही ज्वाइन किया है। ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि बीतने के बाद कट आफ मेरिट लिस्ट दोबारा जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
मंडल के राजकीय स्कूलों में सहायक शिक्षक के खाली पड़े 181 पदों पर नियुक्ति के लिए फरवरी माह में शुरू हुई प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। मेरिट लिस्ट हाई होने के बाद कट आफ मेरिट लिस्ट में शामिल इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थी ज्वाइन करने से कतरा रहे हैं। दूसरे मंडल में चयन होने के बाद वे दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। 21 अक्तूबर को ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि होने के बाद भी 138 अभ्यर्थियों में मात्र 30 फीसदी शिक्षक ही स्कूल पहुंचे। नियुक्ति की पूरी सूचना आने के बाद 100 के आसपास खाली पड़े पदों पर शिक्षा विभाग के अधिकारी दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की सोच रहे हैं। दिवाली बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि खाली पड़े सीटों की सूची बन रही है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनके स्थान पर नई तैनाती के लिए फिर से नियुक्ति होगी। दिवाली बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
News Source : http://compact.amarujala.com/city/4-1-14033.html
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Good News for candidates awaiting for Second List -
Name of Posts - L T Grade Female Teacher
Divisional Offices - Agra, Allahabad, Varanasi, Lucknow , Aligarh, Merrut , Bareli, Jhansi, Moradabad, Gaziabad, Kanpur,Gorakhpur, Sharanpur,Aligarh,Ajamgarh,chitrakoot,faizabad, Basti, Saharanpur, Devipatan mandal  etc

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शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पेशेवर योग्यता में छूट प्रदान

शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पेशेवर योग्यता में छूट प्रदान

(Relaxation in Professional Qualification of Teacher Recruitment)

सोलह लाख टीचरों की जरूरत -
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केंद्र सरकार ने राज्यों को शिक्षकों की सीधी भर्ती की मंजूरी प्रदान कर दी है। वजह यह है कि कई राज्यों में पेशेवर शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए भर्ती के नियमों में ढिलाई देते हुए केंद्र ने कहा कि राज्य सरकार न्यूनतम योग्यता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती कर सकते हैं। लेकिन भर्ती के पांच साल के भीतर शिक्षकों को आवश्यक पेशेवर योग्यता हासिल करनी होगी।

इस फैसले के बाद राज्य सरकारें प्राइमरी के लिए 12वीं तथा मिडिल स्कूलों के लिए स्नातक नौजवानों को सीधे शिक्षक भर्ती कर सकते हैं। यहां राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर समेत कई राज्यों ने कहा कि वे शिक्षा का अधिकार कानूनों के तहत तय मानकों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती करना चाहते हैं लेकिन उन्हें निर्धारित पेशेवर योग्यता वाले उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं।

प्राइमरी के लिए डीएड और अपर प्राइमरी के लिए बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवार चाहिए जिनकी संख्या राज्यों में बेहद कम है। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के अनुच्छेद 23 के तहत केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि वह शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पेशेवर योग्यता में छूट प्रदान कर सकता है।

इसी का इस्तेमाल करते हुए हाल में बिहार और पश्चिम बंगाल को पेशेवर योग्यता में छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि जो भी राज्य यह छूट लेना चाहते हैं, वे ले सकते हैं।

बता दें कि शिक्षा का अधिकार कानून के अमल में आने के बाद

 देश में पांच लाख शिक्षकों की जरूरत है।

इसके अलावा शिक्षकों के करीब सात लाख पद पहले से रिक्त पड़े हैं।

जबकि अगले

 तीन सालों में करीब चार लाख शिक्षक सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

इस प्रकार बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है।

News source :

http://www.livehindustan.com/news/desh/today-news/article1-story-329-329-175135.html

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देखीय समाचार और आप ही बताएं की सरकार अगले तीन सालों में कितने शिक्षकों की भर्ती करेगी

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आरपीएससी ने फिर बदल दी ग्रेड सैकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि

आरपीएससी ने फिर बदल दी ग्रेड सैकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि (RPSC again changed exam date for teachers recruitment)

अजमेर/सीकर.आरपीएससी ने ग्रेड सैकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल मंगलवार को एक बार फिर बदल दिया। अब परीक्षा सात से दस दिसंबर तक होगी। इससे पहले सोमवार को जारी किए गए टाइम टेबल में परीक्षा की तिथि आठ से 11 दिसंबर तय की गई थी।
टाइम टेबल के बाद शिक्षा निदेशक ने आरपीएससी को पत्र लिखकर बताया कि 12 दिसंबर से शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होनी है। लिहाजा, परीक्षा दस दिसंबर तक ही कराई जाए, क्योंकि एक दिन का समय तैयारी करने के लिए भी शिक्षा विभाग को चाहिए।
इसके बाद आरपीएससी सचिव केके पाठक ने मंगलवार देर शाम नया कैलेंडर जिला प्रशासन को ईमेल के जरिए भेजा। नए कैलेंडर के अनुसार, 11 दिसंबर को तय की गई सामान्य ज्ञान की परीक्षा अब सात दिसंबर को होगी। परीक्षा में सीकर जिले से 39 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पारियों में ही होगी।पहली पारी सुबह दस से 12 तथा दूसरी पारी दो से शाम चार बजे तक होगी।

नया टाइम टेबल इस तरह
सात दिसंबर को पहली पारी में सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, जिसमें 39 हजार परीक्षार्थी भाग लेंगे। एडीएम बासुदेव शर्मा ने बताया कि आठ को पहली पारी में सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। दूसरी पारी में साइंस का पेपर होगा। इसी तरह नौ दिसंबर को पहली पारी में हिंदी व द्वितीय पारी में गणित और दस दिसंबर को पहली पारी में अंग्रेजी का पेपर होगा।

News Source  : http://www.bhaskar.com/article/RAJ-OTH-second-grade-teacher-recruitment-examination-arpissi-changed-again-2511495.html

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पदोन्नति में गड़बड़ी, गर्दन बचा रहे अफसर

पदोन्नति में गड़बड़ी, गर्दन बचा रहे अफसर (Manipulation of Promotion in LT Grade and Lecturer, officers saving there neck )

देहरादून। एलटी और प्रवक्ता संवर्ग से प्रधानाध्यापक पदों पर हुई पदोन्नति में जमकर खेल हुआ है। कुछ शिक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि के बावजूद पदोन्नत कर दिया गया है। शिक्षा निदेशक ने अनुपयुक्त अभ्यर्थियों को पदोन्नति मिल जाने की पुष्टि की है। हैरत की बात यह है कि इस मामले में शिक्षा निदेशक चंद्र सिंह ग्वाल जिस अधिकारी को दोषी ठहराते हुए कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वह अधिकारी पहले ही उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किया जा चुका है।
शिक्षा विभाग में एलटी और प्रवक्ता संवर्ग से हाईस्कूल के 239 प्रधानाध्यापक पदों के लिए हुई पदोन्नति में गड़बड़ियां सामने आई हैं। कई वर्षों की प्रतिकूल प्रविष्टि के बावजूद कुछ शिक्षकों को पदोन्नति दे दी गई। सूत्रों के अनुसार, इनमें कुछ शिक्षकों की मूल सीआर तक उपलब्ध नहीं थी। इसके बावजूद, पदोन्नति दी गई। इस पूरे मामले में शिक्षा निदेशक ग्वाल हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किए जा चुके उप शिक्षा निदेशक एके सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। साथ ही कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किए जा चुके उप शिक्षा निदेशक के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाएगी। यह भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि विभागीय चयन समिति (डीपीसी) में जब खुद शिक्षा निदेशक ग्वाल भी शामिल थे, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई?
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‘पदोन्नति को निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसा किया, तो ये लोग कोर्ट चले जाएंगे। विभागीय चयन समिति में खुद मैं भी शामिल था, लेकिन उप शिक्षा निदेशक ने समिति को गुमराह किया। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’
-चंद्र सिंह ग्वाल (शिक्षा निदेशक)

‘प्रतिकूल प्रविष्टि वह होती है, जो सर्व हुई हो। शिक्षक उस पर प्रत्यावेदन देता, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। एकतरफा प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई। जिन लोगों को दी गई, उन्हें इसके बारे में जानकारी तक नहीं थी। ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि मान्य नहीं है।’
-गोविंद जायसवाल (उप निदेशक-विधि)

Source : http://www.amarujala.com/state/Uttarakhand/39155-2.html
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हरियाणा - अब पहली से आठवीं तक प्राथमिक शिक्षा

हरियाणा - अब पहली से आठवीं तक प्राथमिक शिक्षा

हरियाणा में स्कूली शिक्षा का बंटवारा

द्विस्तरीय प्रणाली लागू हुई
 हरियाणा में स्कूली शिक्षा का बंटवारा हो गया है। सोमवार यानी 26 सितंबर से राज्य में द्विस्तरीय प्रणाली शुरू हो जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन ने बीते वीरवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के कारण यह बदलाव किया गया है। मालूम हो कि स्कूली शिक्षा को द्विस्तरीय बनाने के प्रस्ताव की खबर अमर उजाला ने पहले ही प्रकाशित कर दी थी।

अभी तक राज्य में पहली से पांचवीं, छठी से दसवीं और 11वीं-12वीं तक के स्कूल हैं। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब द्विस्तरीय प्रणाली होने से पहली से आठवीं तक के स्कूल एक कैटेगरी में और नौवीं से बारहवीं तक के स्कूल दूसरी कैटेगरी में हो गए हैं। अब तक पहली से पांचवीं तक के स्कूलों में जेबीटी टीचर पढ़ाते हैं और उनका प्रशासनिक नियंत्रण भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास है। छठी से दसवीं तक के विद्यार्थियों को मास्टर पढ़ाते हैं। उनका प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त एवं महानिदेशक सेकेंडरी एजूकेशन के पास है। दस जमा एक और दो में लेक्चरर पढ़ाते हैं और उनका नियंत्रण भी महानिदेशक सेकेंडरी एजूकेशन के पास है।

अब नए बदलाव में पहली से पांचवीं तक के बच्चों को जेबीटी और छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को मास्टर पढ़ाएंगे। मास्टर वर्ग का नियंत्रण भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक को तबदील कर दिया गया है। अब नौवीं, दसवीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में लेक्चरर पढ़ाएंगे। आयुक्त एवं महानिदेशक सेकेंडरी एजूकेशन के नियंत्रण में सिर्फ लेक्चरर रहेंगे।

अधिसूचना के साथ ही आयुक्त एवं महानिदेशक विजयेंद्र कुमार ने मुख्यालय पर मास्टर वर्ग से जुड़ी ब्रांच के स्टाफ को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के तहत चले जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला स्तर पर मास्टर और सीएंडवी टीचर से संबंधित स्टाफ और ब्रांच जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को भेजने को निर्देश दिया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के कारण बदलाव जरूरी हो गया था। अब एक स्कूल में टीचर के 10 फीसदी से ज्यादा पद खाली नहीं रह सकेंगे। पहली से आठवीं तक शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात 1:30 का किया गया है। छठी से आठवीं तक यह अनुपात 1:35 होगा।


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सार्वजनिक होगी एलटी की तैनाती सूची (Final List of LT Grade Teacher will be made available to Public)

सार्वजनिक होगी एलटी की तैनाती सूची  ( LT GRADE TEACHERS LIST /DEPLOYMENT MAKE AVAILABLE TO PUBLIC)

देहरादून, जागरण संवाददाता: एलटी के 1700 पदों पर तैनाती का रास्ता आखिर साफ हो गया। लंबे इंतजार के बाद सोमवार को सूची को अंतिम रूप दिया गया। विद्यालयी शिक्षा निदेशक सीएस ग्वाल ने दावा किया कि मंगलवार को सूची सार्वजनिक की जाएगी। गढ़वाल व कुमाऊं मंडल निदेशक कार्यालय के साथ ही दून स्थित निदेशालय में सूची चस्पा होगी। मंगलवार को ही सूची को इंटरनेट पर भी जारी किया जाएगा।
जनवरी में परीक्षा के बाद जून में परिणाम जारी किए गए और 23 अगस्त को गुणांक को शामिल करते हुए अंतिम सूची जारी की गई। इसके बाद लगभग दो माह से एलटी चयनित नियुक्ति के लिए भटकते रहे। आंदोलन और शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों से मुलाकात के बाद भी नियुक्ति की राह नहीं खुल पाई। इस दौरान कई बार सूची जारी करने के आश्वासन दिए गए, लेकिन सूची जारी नहीं हो पाई। आखिरकार सोमवार को तैनाती सूची पर अंतिम मुहर लग गई। हालांकि, सूची सार्वजनिक नहीं किए जाने के कारण सोमवार को भी चयनित दिनभर शिक्षा निदेशक से लेकर तमाम अधिकारियों के चक्कर काटते रहे। एलटी चयनित राकेश बधानी ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने 16 अक्टूबर को सूची जारी करने का आश्वासन दिया। रविवार होने के कारण 17 अक्टूबर को सूची देखने निदेशालय पहुंचे, लेकिन यहां न तो सूची मिली और न ही इस बारे में कोई जानकारी। सुबह से निदेशक भी कार्यालय में नहीं है। कई चयनितों ने आरोप लगाया कि चहेतों को मनचाही तैनाती देने के फेर में सूची में विलंब किया जा रहा है। उधर, विद्यालयी शिक्षा निदेशक सूची जारी किए जाने के सवाल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि तैनाती के आदेश हो गए हैं, तैनाती पत्र मंडल कार्यालयों से जारी किए जाने हैं। दोनों मंडलों को इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार तक सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। इसकी प्रति मंडल कार्यालयों के साथ ही निदेशालय में चस्पा की जाएगी। चहेतों को मनपसंद तैनाती के कारण हो रहे विलंब के सवाल पर उन्होंने कहा कि कला विषय के चयनितों पर फैसला देर से होने के कारण सूची देर से जारी हो रही है।
कला विषय के चयनित भी शामिल  ( Art subject LT Grade teacher included in selection list)
कला विषय के लिए एलटी चयनितों को भी तैनाती सूची में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि अर्हता को लेकर हुए भ्रम के कारण इनकी नियुक्ति अटकी हुई थी (Appointment was pending for LT Grade teacher due to confusion over eligibility)। जांच के बाद अन्य विषयों के साथ ही कला विषय के चयनितों की तैनाती सूची भी जारी की जा रही है। विद्यालयी शिक्षा निदेशक सीएस ग्वाल ने इसकी पुष्टि की।

News source : http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_8369718.html
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UPSC COMBINED MEDICAL SERVICES (CMS) EXAMINATION, 2011 FINAL RESULT

The following is the list, in order of merit, of the candidates who have been recommended for appointment to medical posts in the Railways, Indian Ordnance Factories Health Service, Central Government Health Services, Municipal Corporation of Delhi and New Delhi Municipal Council on the result of the Combined Medical Services Examination, 2011 held by the Union Public Service Commission on 16.01.2011 and Personality Test held from 18.7.2011 to 26.7.2011.

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UPSC CENTRAL POLICE FORCES (ASSTT. COMMANDANTS) EXAMINATION 2010 MERIT ORDER FINAL RESULT

GOVERNMENT OF INDIA

PRESS INFORMATION BUREAU

PRESS NOTE

Based on the result of the Central Police Forces (Assistant Commandants) Written

Examination, 2010, held by the Union Public Service Commission on 24

and the Personality Test held in August-September, 2011, the following is the list, in order

of merit, of candidates who have been recommended for appointment to:-

(i) Border Security Force;

(ii) Central Reserve Police Force;

(iii) Indo-Tibetan Border Police;

(iv) Sashastra Seema Bal.

(v) Central Industrial Security Force; and

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UPSC DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER (TECHNICAL)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION (UPSC)

DHOLPUR HOUSE, SHAHJAHAN ROAD

NEW DELHI-110 069.

NOTICE

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION ADVERTISED 07 POSTS OF DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER (TECHNICAL) IN INTELLIGENCE BUREAU, MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(FORENOON).

 ON THE BASIS OF THE RECRUITMENT TEST, THE COMMISSION HAVE SHORTLISTED THE FOLLOWING CANDIDATES FOR INTERVIEW “PROVISIONALLY”:

VIDE ADVERTISEMENT NO. 21/2010 ITEM NO.05 DATED 13.11.2010. THE COMMISSION CONDUCTED A RECRUITMENT TEST ON 07.08.2011

000127 000247 000378 000383 000734 001597 001607

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UPSC GDMO RESULT

N O T I C E

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION ADVERTISED 92

POSTS OF GENERAL DUTY MEDICAL OFFICERS (GDMO) IN THE

HEALTH DEPARTMENT, GOVT. OF PUDUCHERRY VIDE

ADVERTISEMENT NO. 24, ITEM NO. 03 DATED 25.12.2010. THE

COMMISSION CONDUCTED RECRUITMENT TEST ON 07.08.2011.

ON THE BASIS OF THE RECRUITMENT TEST, THE COMMISSION

HAVE SHORTLISTED THE FOLLOWING ROLL NOS. FOR

INTERVIEW “PROVISIONALLY’.

011004 011006 011008 011010 011015 010019

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आरटीई के तहत फ्री शिक्षा देने की मांग

आरटीई के तहत फ्री शिक्षा देने की मांग (Free education sought under RTE Act)

दिल्ली हाई कोर्ट में एक एनजीओ की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए नियम बनाएं और इस बाबत नोटिफिकेशन जारी करे। इस याचिका में दिल्ली सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है।

याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा है कि प्रतिवादी इस नियम के प्रति गंभीर नहीं है। राजधानी में प्रत्येक साल लाखों स्टूडेंट इस अधिकार से वंचित हो रहे हैं। इस मामले में सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह इस मामले में एक तय सीमा के अंदर नोटिफिकेशन जारी करे। आरटीई एक्ट 2009 में आया, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार इस मामले में नियम तय नहीं कर पाई है इस कारण बच्चे अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं।

आरटीई के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा की सुविधा मुहैया कराएं। याचिका में कहा गया है कि हाई कोट ने 8 अगस्त को ऐसे ही एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि अदालत उम्मीद करती है कि इस मामले में नियम जल्दी ही लागू किया जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि दो महीने बीतने के बावजूद अभी तक सरकार ने इस मामले में कोई नियम नहीं बनाया और न ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। जबकि सरकार की ओर से तब हाई कोर्ट में कहा गया था कि नियम संबंधी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और जल्दी ही उसे कैबिनेट के सामने एप्रूवल के लिए रखा जाएगा। सरकार इस मामले में नियम के नोटिफिकेशन में देरी कर रही है और इस कारण बच्चे सफर कर रहे हैं।
News Source : http://navbharattimes.indiatimes.com/-/----/articleshow/10317657.cms
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आरटीई से बाहर रहेंगे नवोदय विद्यालय

आरटीई से बाहर रहेंगे नवोदय विद्यालय (RTE will be out of Navodaya Vidyalaya)

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के चलते दाखिलों को लेकर मुश्किलों से जूझ रहे देश के लगभग छह सौ नवोदय विद्यालय अब राहत की सांस ले सकते हैं। लगभग नौ महीने की कोशिश के बाद कानून मंत्रालय ने दूसरों स्कूलों से बिल्कुल अलग इन आवासीय विद्यालयों को आरटीई के दायरे से बाहर रखने पर रजामंदी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तर्को और अटार्नी जनरल की फिर से राय लेने के बाद कानून मंत्रालय अंतत: नवोदय विद्यालयों को आरटीई की परिधि से बाहर रखने पर सहमत हो गया है। अलबत्ता उसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए कानूनी प्रावधानों की रोशनी में स्पष्टीकरण की अधिसूचना जारी की जा सकती है, लेकिन शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन की बाबत एक विधेयक संसद में लंबित होने के कारण यह अभी संभव नहीं है। उस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद इस बाबत जारी अधिसूचना में उसे पिछली तारीख से लागू करने का प्रावधान किया जा सकता है। गौरतलब है कि नवोदय विद्यालयों में दाखिले के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा हर साल फरवरी में होती है। नया शैक्षिक सत्र जुलाई में होना है, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते प्रवेश परीक्षा अभी नहीं हो सकी है। सूत्र बताते हैं कि कानून मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद अब जुलाई में ही प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है। कोशिश है कि जुलाई के अंत तक दाखिला प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि शैक्षिक सत्र शुरू होने में ज्यादा विलंब हो। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत किसी भी स्कूल में दाखिले के लिए बच्चे या उसके माता-पिता का स्क्रीनिंग टेस्ट (प्रवेश परीक्षा आदि) नहीं लिया जा सकता। साथ ही हर स्कूल में कमजोर वर्गो के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। चूंकि नवोदय विद्यालयों में दाखिले के लिए चयन का आधार प्रवेश परीक्षा है। इसलिए यह दिक्कत है। ऐसा न करने के कारण ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नवोदय विद्यालयों को पिछले साल इस प्रक्रिया से हुए दाखिले को निरस्त करने का नोटिस दे दिया था।

News Source : http://in.jagran.yahoo.com/epaper/article/index.php?page=article&choice=print_article&location=10&category=&articleid=111714588872043160
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आरटीई का सम्पूर्णता में लागू नहीं होना ऐतिहासिक विफलता होगी: सिब्बल

आरटीई का सम्पूर्णता में लागू नहीं होना ऐतिहासिक विफलता होगी: सिब्बल

If RTE not apply entirely then it is historic failure : Kapil Sibbal

देश के बड़े राज्यों में छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) ठीक ढंग से लागू नहीं किये जाने पर चिंता प्रकट करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर यह कानून पूरे देश में उचित तरीके से सम्पूर्णता में लागू नहीं होता तो यह एक ऐतिहासिक विफलता होगी.
आरटीई पर एक समारोह को संबोधित करते हुए सिब्बल ने कहा, ‘अगर यह कानून सम्पूर्णता में लागू नहीं होता तो यह ऐतिहासिक विफलता होगी.’ अभी तक 18 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों ने आरटीई कानून को अधिसूचित किया है, जबकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत कुछ बड़े राज्यों ने इन नियमों को अधिसूचित नहीं किया है.
सिब्बल राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को सबोधित कर रहे थे, जिसमें पूरे देश में आरटीई के बारे में सामुदायिक जागरूकता फैलाने के बारे में चर्चा की जा रही है.
मंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में सामुदायिक जन जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय किया गया है.
‘शिक्षा का हक’ नामक यह अभियान राजस्थान के मेवात से 11 नवंबर से शुरू होगा.
मंत्रालय का मानना है कि इस अभियान से शिक्षा के अधिकार के बारे में लोगों के बीच सामुदायिक स्तर पर रूचि बढ़ेगी. इसके तहत एक वर्ष में अनुमानित 13 लाख स्कूलों में गतिविधियां आयोजित किये जाने की योजना है. इस विषय पर राज्यों को भी शामिल किया गया है जिसे अंतिम रूप देने की दिशा में काम किया जा रहा है.
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार कानून को लागू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक देश में 18 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इस कानून को अधिसूचित किया है जबकि 11 राज्यों में राज्य बाल अधिकार संरक्षण परिषद का गठन किया जा सका है.
ताजा जनगणना के अनुसार पिछले 10 वर्ष में महिला साक्षरता दर 11.8 फीसदी और पुरुष साक्षरता दर 6.9 फीसदी की दर से बढ़ी है, हालांकि महत्वाकांक्षी सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के आंकड़ों पर गौर करें तो एसएसए के तहत आरटीई लागू होने का एक वर्ष गुजरने के बाद देश में अभी भी 81 लाख 50 हजार 619 बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर है, 41 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है और 49 प्रतिशत स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है.
प्राथमिक स्कूलों में दाखिल छात्रों की संख्या 13,34,05,581 है जबकि उच्च प्राथमिक स्कूलों में नामांकन प्राप्त 5,44,67,415 छात्र हैं. साल 2020 तक सकल नामांकन दर को वर्तमान 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के 2009.10 के आंकड़ों के अनुसार, बड़ी संख्या में छात्रों को स्कूली शिक्षा के दायरे में लाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश में अभी कुल 44,77,429 शिक्षक ही हैं.
सर्व शिक्षा अभियान के आंकड़ों के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2009.10 में प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन दर 48.46 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन दर 48.12 प्रतिशत है. अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों की नामांकन दर 19.81 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों की नामांकन दर महज 10.93 प्रतिशत दर्ज की गई.
ताजा जनगणना के अनुसार पिछले 10 वर्ष में महिला साक्षरता दर 11.8 फीसदी और पुरुष साक्षरता दर 6.9 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी है, हालांकि महत्वाकांक्षी सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के आंकड़ों पर गौर करें तो एसएसए के तहत आरटीई लागू होने के एक वर्ष बाद देश में अभी भी 81 लाख 50 हजार 619 बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर है, 41 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं हैं और 49 प्रतिशत स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है.

News Source : http://aajtak.intoday.in/story.php/content/view/66314/13/0
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दिल्ली वालों को नौकरी में तरजीह देने पर उभरे मतभेद

Differences emerged on preference in the job for  Delhiites/ Delhi Candidates एमसीडी में ‘दिल्ली फस्र्ट’ को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने किया खारिज

नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम में बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी में प्राथमिकता नहीं दिए जाने के प्रस्ताव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पार्षदों ने प्रदेश भाजपा नेतृत्व को बगैर भरोसे में लिए प्रस्ताव पेेश किया है। वे गुरुवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, जिसके तहत पड़ोसी राज्यों के लोगों को एमसीडी में नौकरी के लिए आवेदन करने से रोका जाए। ज्ञात हो कि बीते सोमवार को एमसीडी में सदन की बैठक के दौरान ‘दिल्ली के अधिवासी निवासियों को एमसीडी में भर्ती के लिए नौकरी हेतु प्राथमिकता’ के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। नए नियम के तहत अनारक्षित पदों पर केवल दिल्ली के अधिवासी उम्मीदवारों को ही एमसीडी में भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा तृतीय श्रेणी के पदों पर भी 85 फीसदी सीटों पर केवल दिल्लीवालों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।  दिल्ली वालों को नौकरी में तरजीह देने पर उभरे मतभेद नगर निगम की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 85 फीसद आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया था नई दिल्ली (एसएनबी)। नगर निगम की नौकरियों में दिल्ली वालों की तरजीह देने के निर्णय पर भाजपा में उभरे मतभेद आज खुलकर सामने आ गये। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज साफ कर दिया कि इस मामले में पार्टी का कोई निर्णय लिया है। साथ ही यह भी कहा कि फिलहाल यह मामला केवल चर्चा के स्तर तक ही सीमित है। दरअसल नगर निगम में सत्तारूढ़ भाजपा ने बीते 17 अक्टूबर को निगम की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है। जिसमें कहा गया है कि नगर निगम की तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 85 फीसद आरक्षण दिया जायेगा। यह प्रस्ताव भाजपा पाषर्द विजय प्रकाश पाण्डेय और गुलशन भटिया के अलावा नेता विपक्ष जयकिशन शर्मा की ओर से लाया गया था। प्रस्ताव पास करने के बाद से ही प्रदेश भाजपा में इस मुद्दे पर विरोध उभर रहा था। इस मामले में सवाल करने पर प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने साफ कहा कि इसमें पार्टी का कोई निर्णय नहीं है। यह पाषर्दों की व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है। साथ ही यह भी जोड़ा कि यह मामला एक चर्चा के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही प्रदेश सह- प्रभारी रामेर चौरसिया ने रुख बदलते हुए कहा कि जो दिल्ली में रह रहा है वह दिल्ली का ही निवासी है। इसलिए नौकरियों में उसे ही मौका मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि पाषर्दों के इस प्रस्ताव से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश प्रभारी ने उन पाषर्दों को तलब किया था। जिन पाषर्दों के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर थे। प्रभारी ने पाषर्दों को डांटते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें बंद की जायें। साथ ही प्रदेश नेतृत्व को भी मशविरा दिया है कि पाषर्दों को समझाया जाये कि इस तरह के प्रस्ताव भविष्य में न लाने से बचा जाये। प्रभारी ने तर्क दिया कि दिल्ली में भाजपा के सभी वर्गो में वोट हैं। उधर इस मामले में निगम के एक पदाधिकारी ने बात को टालते हुए कहा कि गलती से प्रस्ताव लग गया था।

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