72825 Teacher Recruitment : पुरानी भर्ती न होने तक नए शिक्षक नहीं
3 साल से अटकी है 72825 शिक्षकों की नियुक्ति
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Mukhy Baat Jo Jagran News Paper Mein Batayee Gayee Hai, Ki Kendra Sarkar Dwara Shikshak Bhrtee Ki Samay Seema Samapt Ho Rahee Hai, Aur Pehle Puranee Bhrtee Pooree karnee Padegee.
Kendra Sarkar, UP Sarkar Ki RTE Act ki Shart Ke Teht Shikshkon ko Milne Valee 65% Salary Ka Kharch Uthyagee, Jisme Rajya Sarkar 35% Salary Degee.
Samay Seema Kendra Sarkar Dwara Nirdharit Hai.
RTE Act ko Aaye Kaee Saal Ho Gaye Aur Bhrteeyan Jas Ki Tas padee Huee hain.
Bhrtee ka Maamla Supreme Court Pahunch Chuka Hai
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लखनऊ बीते तीन वर्षो से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों शिक्षकों की नियुक्ति करने में नाकाम रही राज्य सरकार को केंद्र ने करारा झटका दिया है। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान और राज्य सेक्टर के तहत पहले से सृजित शिक्षकों के पदों पर जब तक भर्तियां नहीं कर ली जाएंगी, वह शिक्षकों के नये पदों को सृजित करने की अनुमति नहीं देगा। यह शर्त केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय की ओर से राज्य सरकार को 2014-15 के लिए सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना की तैयारी के संबंध में भेजे गए पत्र रखी गयी है। 1वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक 27 मार्च को होगी। 72825 शिक्षकों की भर्ती का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
मौजूदा परिस्थितियों में 27 मार्च से पहले शिक्षकों की यह भर्तियां होना मुमकिन नहीं लगता। ऐसे में यह तय है कि 2014-15 में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना में सूबे में शिक्षकों के नये पदों को मंजूरी नहीं मिलने वाली। केंद्र सरकार की इस शर्त से राज्य को दोहरा नुकसान होगा। एक तो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के नये पद नहीं स्वीकृत होंगे। दूसरा यदि पूर्व में स्वीकृत पदों पर भर्तियां हो गई होतीं तो राज्य सरकार को उन शिक्षकों की तनख्वाह पर खर्च होने वाली 65 फीसदी धनराशि केंद्र से मिलती। गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार को लागू करने पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 65:35 के अनुपात में होती है
News Souce / Sabhaar : Jagran ( 23.01.2013)
3 साल से अटकी है 72825 शिक्षकों की नियुक्ति
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /
Teacher Recruitment News
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Mukhy Baat Jo Jagran News Paper Mein Batayee Gayee Hai, Ki Kendra Sarkar Dwara Shikshak Bhrtee Ki Samay Seema Samapt Ho Rahee Hai, Aur Pehle Puranee Bhrtee Pooree karnee Padegee.
Kendra Sarkar, UP Sarkar Ki RTE Act ki Shart Ke Teht Shikshkon ko Milne Valee 65% Salary Ka Kharch Uthyagee, Jisme Rajya Sarkar 35% Salary Degee.
Samay Seema Kendra Sarkar Dwara Nirdharit Hai.
RTE Act ko Aaye Kaee Saal Ho Gaye Aur Bhrteeyan Jas Ki Tas padee Huee hain.
Bhrtee ka Maamla Supreme Court Pahunch Chuka Hai
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लखनऊ बीते तीन वर्षो से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों शिक्षकों की नियुक्ति करने में नाकाम रही राज्य सरकार को केंद्र ने करारा झटका दिया है। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान और राज्य सेक्टर के तहत पहले से सृजित शिक्षकों के पदों पर जब तक भर्तियां नहीं कर ली जाएंगी, वह शिक्षकों के नये पदों को सृजित करने की अनुमति नहीं देगा। यह शर्त केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय की ओर से राज्य सरकार को 2014-15 के लिए सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना की तैयारी के संबंध में भेजे गए पत्र रखी गयी है। 1वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक 27 मार्च को होगी। 72825 शिक्षकों की भर्ती का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
मौजूदा परिस्थितियों में 27 मार्च से पहले शिक्षकों की यह भर्तियां होना मुमकिन नहीं लगता। ऐसे में यह तय है कि 2014-15 में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना में सूबे में शिक्षकों के नये पदों को मंजूरी नहीं मिलने वाली। केंद्र सरकार की इस शर्त से राज्य को दोहरा नुकसान होगा। एक तो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के नये पद नहीं स्वीकृत होंगे। दूसरा यदि पूर्व में स्वीकृत पदों पर भर्तियां हो गई होतीं तो राज्य सरकार को उन शिक्षकों की तनख्वाह पर खर्च होने वाली 65 फीसदी धनराशि केंद्र से मिलती। गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार को लागू करने पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 65:35 के अनुपात में होती है
News Souce / Sabhaar : Jagran ( 23.01.2013)
