यूपी में 40 की उम्र वाले भी बनेंगे सरकारी शिक्षक
राजकीय विद्यालयों में अब 40 साल की उम्र वाले भी शिक्षक बन सकेंगे. प्रदेश में 10 हजार खाली पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए प्रदेश सरकार नियमावली में यह संशोधन करने की तैयारी कर रही है. अगली कैबिनेट में इस पर मुहर लगने की उम्मीद है.
पहली बार राजकीय शिक्षकों की भर्तियां ऑनलाइन होगी. इसके लिए एनआईसी से सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लागू होने के बाद से प्रदेश में 2009 से लगातार नए राजकीय हाई स्कूल खुल रहे हैं. केंद्र की मदद से इनकी बिल्डिंगों का निर्माण तो शुरू हो गया, लेकिन अब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई. इस तरह इनमें ही प्रति स्कूल सात शिक्षकों के हिसाब से लगभग 8.7 हजार शिक्षकों की जरूरत है. इनमें से करीब सात हजार शिक्षकों के पद सृजित भी हो चुके हैं.
इसके अलावा पहले से चल रहे राजकीय विद्यालयों में भी तीन हजार से ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है. आखिरी भर्ती 2011 में हुई थी. उसमें पोस्टग्रैजुएट के अंकों के वेटेज का मामला कोर्ट पहुंच गया था. यही वजह है कि इस बार भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन जरूरी था. इसमें संशोधन भी चुनाव से पहले हुई आखिरी कैबिनेट में हो गया था. अब एलटी ग्रेड में पोस्ट ग्रेजुएट के अंकों का वेटेज नहीं दिया जाएगा. इस संशोधन के बाद आचार संहिता लागू होने के कारण भर्ती रुकी हुई थी. अब इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई पिछले दिनों बैठक में भी इस पर सहमति बन गई थी. जल्द ही इस बाबत शासनादेश जारी होने की उम्मीद है.
राजकीय विद्यालयों में अब 40 साल की उम्र वाले भी शिक्षक बन सकेंगे. प्रदेश में 10 हजार खाली पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए प्रदेश सरकार नियमावली में यह संशोधन करने की तैयारी कर रही है. अगली कैबिनेट में इस पर मुहर लगने की उम्मीद है.
पहली बार राजकीय शिक्षकों की भर्तियां ऑनलाइन होगी. इसके लिए एनआईसी से सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लागू होने के बाद से प्रदेश में 2009 से लगातार नए राजकीय हाई स्कूल खुल रहे हैं. केंद्र की मदद से इनकी बिल्डिंगों का निर्माण तो शुरू हो गया, लेकिन अब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई. इस तरह इनमें ही प्रति स्कूल सात शिक्षकों के हिसाब से लगभग 8.7 हजार शिक्षकों की जरूरत है. इनमें से करीब सात हजार शिक्षकों के पद सृजित भी हो चुके हैं.
इसके अलावा पहले से चल रहे राजकीय विद्यालयों में भी तीन हजार से ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है. आखिरी भर्ती 2011 में हुई थी. उसमें पोस्टग्रैजुएट के अंकों के वेटेज का मामला कोर्ट पहुंच गया था. यही वजह है कि इस बार भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन जरूरी था. इसमें संशोधन भी चुनाव से पहले हुई आखिरी कैबिनेट में हो गया था. अब एलटी ग्रेड में पोस्ट ग्रेजुएट के अंकों का वेटेज नहीं दिया जाएगा. इस संशोधन के बाद आचार संहिता लागू होने के कारण भर्ती रुकी हुई थी. अब इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई पिछले दिनों बैठक में भी इस पर सहमति बन गई थी. जल्द ही इस बाबत शासनादेश जारी होने की उम्मीद है.
