इंटर पास छात्रों को इसी महीने लैपटापः अखिलेश
कन्नौज में 219 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण
•डॉ. राम मनोहर लोहिया योजना में चयनित गांवों के विद्यार्थियों में पहले बंटेंगे लैपटॉप व टैबलेट
कन्नौज में मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी।
उन्होंने पीएसएम कालेज में बीएससी कक्षाएं लगाने के लिए 50 लाख रुपये देने, रज्जापुरवा में ईसन नदी पर पुल निर्माण कराने, मेडिकल कालेज में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम निर्माण की घोषणा की। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत उद्यान विभाग की तरफ से 63 किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी का चेक सौंपा।
पीएसएम परास्नातक कालेज में छात्रसंघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या के मामले में कई देशों से आगे निकल चुके यूपी का जो महत्व है वह किसी अन्य प्रदेश का नहीं हो सकता। पिछली सरकार ने आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। सपा सरकार यूपी में माहौल ठीक कर रही है। क्योंकि यहां सबसे ज्यादा नौजवान हैं और बेरोजगारी भी सबसे अधिक है। पुलिस व पीएसी में जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अन्य सरकारी महकमों में भी रिक्त पदों को भरकर युवाओं को नौकरी देने के प्रयास चल रहे हैं। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं।
उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश तभी खुशहाल होगा जब किसानों को फसल का वाजिब दाम मिलेगा। इसीलिए गांव में हर वह सुविधा पहुंचाई जाएगी, जिससे किसान वंचित हैं। धरना-प्रदर्शनों के दौरान बसपा सरकार द्वारा सपाइयों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने पर विचार चल रहा है। सीएम ने कहा कि डा. भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद समेत अन्य राष्ट्रीय नेताओं को जाति के आधार पर बांटना बुराई है। देश को आजादी दिलाने से लेकर सामाजिक हित के लिए संघर्ष करने वाले नेता किसी पार्टी, जाति, समाज या क्षेत्र के नहीं बल्कि सबके हैं।
पिछड़े गांव अब बनेंगे वीआईपी गांव
लखनऊ। सूबे के पिछड़े गांव अब डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना केतहत वीआईपी गांव बनेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 2012 में बारहवीं और दसवीं पास करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट बांटे जाने की योजना के तहत सबसे पहले डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत चयनित गांवों के विद्यार्थियों के बीच लैपटॉप और टैबलेट बंटेेंगे। इसी तरह पिछड़े गांवों की लड़कियों को सबसे पहले ‘कन्या विद्याधन’ ‘पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां’ और ‘हमारी बेटियां उसका कल’ सरीखे कुल तीन दर्जन से ज्यादा योजनाओं का लाभ सबसे पहले इन गांवों में पहुंचाएं जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत चयनित गांव में लोगों को अन्त्योदय, बीपीएल और एपीएल कार्ड प्राथमिकता के आधार पर मुहैया कराए जाने के साथ-साथ समय से राशन सामग्री भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सूबे के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि चयनित गांवों को यह सुविधा पहले मुहैया कराएं। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष में योजना के तहत अब तक करीब दो हजार से ज्यादा गांवों का चयन किया जा चुका है।
नये वित्तीय वर्ष में 2100 गांवों के चयन के लिए पहले 6300 राजस्व गांवों की सूची जिलाधिकारियों को भिजवाने को कहा गया है। सरकार की योजना अगले चार वित्तीय वर्ष में 8000 गांवों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने की है।
सरकार ने सीधे तौर पर आम आदमी की सुविधा से जुड़े 22 विभागों को 36 विकास कार्यक्रम चलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी के तहत सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे समग्र ग्राम विकास योजना के तहत गांवों के विकास के लिए राजस्व ग्रामों की तहसीलवार सूची तैयार करें।
इन योजनाओं में मिलेगी प्राथमिकता
बेरोजगारी भत्ता, सम्पर्क मार्ग निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, नालियों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, तालाबों का जीर्णोद्धार, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना, आंगनबाड़ी केन्द्र, वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था, सोलर, स्ट्रीट लाइट, शौचालय सुविधा, नि:शुल्क बोरिंग आदि की सुविधा प्रमुख रूप से शामिल हैं।
News Source : Amar Ujala (14.1.13)