VDO Recruitment Uttar Pradesh : ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती पर ग्रहण
भर्ती पर ताजा विवाद एक बेवसाइट के रहस्योद्घाटन से पनपा है, जिसमें प्रदेश
सरकार के एक मंत्री, विधायक व दो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नेताओं को
भर्ती में लिए सिफारिश करने व नौकरी दिलाने के नाम मोटी रकम मांगते दिखाया
है
Village Development Officer Recruitment, VDO Recruitment Uttar Pradesh, लखनऊ
: ग्राम पंचा 29 हजार पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर ग्रहण लगाता दिख
रहा है। विवाद में फंसी नियुक्ति पर चुयत अधिकारियों के करीब नाव बाद अहम
फैसला होने के संकेत हैं।
पंचायत राज विभाग में
जुलाई 2013 से शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया शुरुआती दौर से विवाद में घिरी
है। आनलाइन आवेदन पत्र मांगे जाने के बजाए डाक से मंगाने का विरोध हुआ। चयन
मानक निर्धारण को लेकर भी सवाल उठे। पंचायत अधिकारी संघ के हितेश सिंह का
कहना है कि जिला स्तर पर गठित चयन समितियों के पास प्राप्त आवेदन पत्रों की
पुख्ता जानकारी भी नहीं। इस मुद्दे पर आरटीआइ के जरिए मांगी गई सूचनाओं का
भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की मांग को
लेकर कोर्ट जाने को विधिक राय ली जा रही है।
भर्ती
पर ताजा विवाद एक बेवसाइट के रहस्योद्घाटन से पनपा है, जिसमें प्रदेश
सरकार के एक मंत्री, विधायक व दो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नेताओं को
भर्ती में लिए सिफारिश करने व नौकरी दिलाने के नाम मोटी रकम मांगते दिखाया
है। खुलासे के बाद पंचायतराज विभाग के अधिकारी इस पर
टिप्पणी करने से कतरा रहे हैं जबकि निदेशक पंचायत राज विभाग सौरभ बाबू का
कहना है कि चुनाव के कारण चयन प्रक्रिया रुकी है। चयन प्रक्रिया जिलों में
होनी है इसलिए आवेदन पत्रों की कुल संख्या के बारे में अभी कुछ भी कह पाना
मुमकिन नहीं है। नियुक्तियों को लेकर मिल रही शिकायतों पर भी उन्हें
अनभिज्ञता जाहिर की।
दूसरी ओर उच्चस्तरीय सूत्र कहते हैं कि चुनाव
बाद ग्राम पंचायत अधिकारी चयन प्रक्रिया निरस्त करके नए सिरे से आवेदन
आमंत्रित करने की संभावना है क्योंकि एक से अधिक जिलों में नियुक्तियों के
आवेदन करने की छूट होने से अभ्यर्थियों की संख्या करीब 30 लाख तक होने के
आसार हैं, जिनकी छंटनी आसान नहीं।
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इनसेट
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वीडीओ चयन भी अधर में
ग्राम
विकास विभाग में कुल 2699 पदों पर होने वाली ग्राम विकास अधिकारियों की
नियुक्ति को लेकर भी संकट के बादल नजर आ रहे हैं। नियुक्ति के लिए 31
दिसंबर 2014 तक आवेदन मांगे गए लेकिन सीसीसी सर्टीफिकेट विवाद होने और
वेटेज अंकों का मसला गर्माए जाने से अंतिम तारीख बढ़ाते हुए आनलाइन आवेदन
मांगे थे। इसके अलावा ग्राम्य विकास विभाग में ही लगभग दो हजार निशक्तों की
नियुक्ति करने को 21 जनवरी 2014 तक आवेदन मांगे गए लेकिन चुनाव प्रक्रिया
शुरू होने से नियुक्तियां अधर में ही लटकी। इस बारे में
प्रमुख
सचिव ग्राम्य विकास विभाग अरुण सिंघल का कहना है कि नियमावली में बदलाव
करने के बाद न्याय विभाग से राय मागी है। चुनाव के बाद ही प्रक्रिया शुरू
हो सकेगी।
News Source / Sabhaar : Jagran (May 11,2014 01:00:57 AM | Updated Date:Sunday,May 11,2014 01:00:18 AM)
Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC)
