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Monday, May 11, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - विशिष्ट बीटीसी 2008 सामान्य चयन के प्रशिक्षुओं को नियुक्ति व प्रशिक्षण का मानदेय दिए जाने की मांग

UPTET SARKARI NAUKRI News -
विशिष्ट बीटीसी 2008 सामान्य चयन के प्रशिक्षुओं को नियुक्ति व प्रशिक्षण का मानदेय दिए जाने की मांग

आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने विशिष्ट बीटीसी 2008 सामान्य चयन के प्रशिक्षुओं को नियुक्ति व प्रशिक्षण का मानदेय दिए जाने की मांग की है।

आजाद पार्क में हुई बैठक में सरकार बिना टीईटी पास लोगों को नियुक्ति पत्र दे रही है और योग्य युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। संगठन ने टीईटी समय से कराने की मांग की है।प्रशिक्षुओं ने मांगी नौकरी:विशिष्ट बीटीसी के अलग-अलग बैच में प्रशिक्षण पाने वाले टीईटी पास अभ्यर्थियों ने नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। विशिष्ट बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट से दो-दो बार आदेश होने के बावजूद भर्ती नहीं हो रही। जबकि बिना टीईटी पास दो वर्षीय दूरस्थ विधि से बीटीसी प्रशिक्षण पाने वालों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है।

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Thursday, May 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - प्राइमरी के टीचर के लिए सिर्फ बीटीसी

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प्राइमरी के टीचर के लिए सिर्फ बीटीसी

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ बीटीसी कोर्स ही संचालित करेगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को इस संबंध में लिखित सूचना भेज दी है।

दरअसल एनसीटीई ने एक दिसंबर 2014 की अधिसूचना के बाद यह पूछा था कि 2015-16 सत्र से प्रस्तावित 15 शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से उत्तर प्रदेश में किन-किन कोर्स की आवश्यकता है। इसके जवाब में एससीईआरटी ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) जो यूपी में बीटीसी नाम से चल रहा है, को संचालित करने की सहमति जताई है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षकों के लिए कोई दूसरा कोर्स मान्य नहीं किया गया है। एनसीटीई के लिए पाठ्यक्रमों की आवश्यकता संबंधी रिपोर्ट परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने तैयार कर एससीईआरटी को भेजी थी।

पांच अन्य कोर्स को चलाने से इनकार

प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए पांच अन्य कोर्स को यूपी में चलाने से इनकार कर दिया गया है। एनसीटीई के प्रस्तावित डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन (डीपीएसई) कोर्स न चलाने का कारण है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन नर्सरी स्कूल संचालित नहीं है। यूपी में यह कोर्स सीटी नर्सरी और एनटीटी नाम से अब तक संचालित है। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डीपीएड) इसलिए नहीं चलाया जाएगा क्योंकि अध्यापक सेवा नियमावली में शारीरिक शिक्षा के लिए अलग से अध्यापक रखने की व्यवस्था नहीं है।

डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रोग्राम थ्रू ओपेन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को न चलाने का कारण है कि यूपी में अप्रशिक्षित अध्यापक रखने की व्यवस्था नहीं है। डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन (विजुअल आर्ट) प्रोग्राम नहीं चलाएंगे क्योंकि दृश्य कला पढ़ाने के लिए अध्यापक नियुक्ति का प्राविधान सेवा नियमावली में नहीं है। डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन (परफार्मिंग आर्ट) प्रोग्राम इसलिए संचालित नहीं होगा क्योंकि अभिनय कला के अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा में नहीं रखे जाते

UPTET SARKARI NAUKRI News - प्राइमरी के टीचर के लिए सिर्फ बीटीसी

Monday, April 27, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - अब शार्टकट तरीके से नहीं बन सकेंगे शिक्षक

UPTET SARKARI NAUKRI News -

अब शार्टकट तरीके से नहीं बन सकेंगे शिक्षक

लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में शार्टकट तरीके से शिक्षक बनने के दिन लद गए हैं। शिक्षक बनने के लिए स्नातक करने वालों को कम से कम दो साल और इंटर वालों को चार साल का कोर्स करना अनिवार्य होगा। इसके बाद टीईटी पास करने में छह माह से सालभर का समय लगाने के बाद शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। प्रदेश में अभी तक बीएड वालों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देकर यानी डेढ़ साल में ही शिक्षक बना दिया जाता था।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अब बीटीसी या बीएड के साथ टीईटी पास होना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से अनुमति लेकर बीएड वालों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक बनाती रही है। इससे छात्र-छात्राएं दो वर्षीय बीटीसी का कोर्स न कर शार्टकट तरीके यानी बीएड के बाद विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर शिक्षक बनते रहते हैं। एनसीटीई ने अब बीएड भी दो वर्ष का कर दिया है। मतलब साफ है अब शिक्षक बनने के लिए शार्टकट तरीका नहीं चलेगा, बल्कि दो साल की पढ़ाई तो कम से कम करनी होगी। इसके बाद टीईटी पास करना होगा।
बीएलएड भी मान्य
एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए बेचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बीएलएड) को भी पात्र मान लिया है। बीएलएड इंटर के बाद किया जा सकेगा और यह चार साल का कोर्स होगा।
नियमावली में करना होगा संशोधन
बेसिक शिक्षा अध्यापक भर्ती नियमावली के मुताबिक शिक्षक भर्ती की योग्यता स्नातक बीटीसी या बीएड विशिष्ट बीटीसी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीएलएड का कोर्स शुरू होने के बाद राज्य सरकार को नियमावली में संशोधन कर शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक के स्थान पर इंटरमीडिएट करना होगा।
प्राइमरी स्कूलों में कम से कम दो वर्षीय कोर्स करने पर ही मिलेगा मौका
विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर डेढ़ साल में ही बन जाते थे शिक्षक

News Sabhar : Amar Ujala 27.04.2015

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Without TET, A BTC Candidate Selected as Teacher -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Without TET, A BTC Candidate Selected as Teacher -

BSA Na Kaha ki Candidate TET Pass nahin hai, Isleeye Niyukti nahin Dee Jaa Saktee

Court Ne Candidate ko Representation Dene Ka Chance Deeya, Aur Director SCERT ko Reason ke Saath Representation par Order Dene Ko Kaha

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 26

Case :- SERVICE SINGLE No. - 1976 of 2015

Petitioner :- Smt. Kumud Verma
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.Basic Edu.Govt.Of U.P. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Manish Misra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Rahul Shukla

Hon'ble Devendra Kumar Upadhyaya,J.
Heard Sri Manish Mishra, learned counsel for the petitioner, learned Standing Counsel appearing for respondent nos.1,2 and 4 and Sri Rahul Shukla, learned counsel appearing for BSA, Barabanki.
Submission of learned counsel for the petitioner is that the petitioner has been allowed to complete her Special BTC Training in the year 2012 and now she is being denied appointment as Assistant Teacher.
On the other hand, learned counsel appearing for BSA, Barabanki states that the petitioner has not applied for her appointment to the post of Assistant Teacher and further that she is not eligible for the reason that she has not qualified the Teacher Eligibility Test.
Be that as it may, without entering into the merits of the claim of the petitioner, the writ petition is finally disposed of with the direction to the Director, State Council of Education Research and Training, Lucknow to take decision in the matter of the petitioner.� For the aforesaid purpose, the petitioner shall make a representation within ten days from today. If any such representation is made, the same shall be considered and decided by passing a speaking and reasoned order by the Director, State Council of Education Research and Training, Lucknow within next two months from the date of production of certified copy of this order along with representation.
Order Date :- 27.4.2015
Renu/-

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Sunday, April 19, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News -विशिष्ट बीटीसी के दरवाजे बंद होने से बढ़े बीएड बेरोजगार -

UPTET SARKARI NAUKRI News -विशिष्ट बीटीसी के दरवाजे बंद होने से बढ़े बीएड बेरोजगार -
प्रशिक्षितों का तिरस्कार, पिछले दरवाजे से पुरस्कार
विशिष्ट बीटीसी के दरवाजे बंद होने से बढ़े बीएड बेरोजगार
टीईटी व शिक्षामित्रों की नियुक्ति से खत्म हुए अवसर

कानपुर, जागरण संवाददाता: व्यवस्था चाहे केंद्र ने दी हो प्रदेश सरकार ने। नियम चाहे शिक्षा अधिकार अधिनियम के चलते बने हो चाहे किसी और कारण से पर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व जूनियर स्कूलों में शिक्षक बनाने का विशिष्ट बीटीसी का रास्ता बंद हो गया है। उधर संकट निवारण के लिए कुछ समय के लिए पिछले दरवाजे से आए शिक्षामित्रों को स्थायी शिक्षक बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। इस पर बीएड डिग्रीधारी व शिक्षाविद् सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से प्रशिक्षित स्नातकों का तिरस्कार हो रहा है और पीछे के दरवाजे से आए लोगों को पुरस्कार मिल रहा है।
प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर प्रदेश सरकार ने 1999 में बीएड डिग्रीधारी स्नातकों को विशेष प्रशिक्षण देकर विशिष्ट बीटीसी शिक्षक के रूप में तैनाती देना शुरू किया था। इसी बीच इंटर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को निश्चित मानदेय पर शिक्षामित्र बना कर स्कूलों में तैनात कर दिया गया। इधर केंद्र ने स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अर्हता परीक्षा टीईटी लागू की और अर्हता प्रशिक्षित स्नातक कर दी तो शिक्षामित्र अर्हता के मानकों से बाहर होने की स्थिति में आ गए। शासन ने फैसला लिया और उन्हें स्नातक कराने के बाद 6 माह का प्रशिक्षण देकर स्थायी शिक्षक बनाने का रास्ता साफ कर दिया है।
विशिष्ट बीटीसी का रास्ता बंद होने से अर्ह शिक्षकों की कमी हो रही है। बीएडधारी बेरोजगार घूम रहे हैं और शिक्षामित्रों को स्थायी किया जा रहा है। टीईटी खत्म कर विशिष्ट बीटीसी शुरू होना चाहिए।’’
- सर्वेश त्रिवेदी, अध्यक्ष विशिष्ट बीटीसी
विशिष्ट बीटीसी का खात्मा व टीईटी लागू होना प्रशिक्षित स्नातकों को उपेक्षा का पात्र बना दिया है। बीएडधारकों के लिए रोजगार के अवसर खोले जाने चाहिए।’’
- ब्रजेश सिंह, कोषाध्यक्ष उप्र. स्ववित्तपोषी महाविद्यालय एसोसिएशनशिक्षा मित्रों की स्थिति 1नियुक्तियों की शुरुआत 2009 में
पहले चरण में शिक्षक बने 17,000 1दूसरे चरण में शिक्षक बने 58,000
बीएड की स्थिति
बीएड बेरोजगार लगभग 2.5 लाख
बीएड की कुल सीटें 1.32 लाख
शिक्षकों के खाली पद 1.10 लाख

Thursday, April 16, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों ने मांगा मानदेय

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विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों ने मांगा मानदेय

गोंडा। प्रशिक्षु शिक्षकों के अभिलेखो का सत्यापन कराने व उन्हें मानदेय दिलाने सहित विभिन्न मांगों का ज्ञापन देने आए विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों ने बुधवार को मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले बुधवार को देवीपाटन मंडलायुक्त कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों ने जिले में प्रशिक्षण 2300 प्रशिक्षु अध्यापकों के अभिलेखों का सत्यापन कराने व उन्हें मानदेय दिलाने की मांग की।

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Saturday, March 21, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - एसआइटी की टीम ने डायट पर आकर जुटाया विवरण

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एसआइटी की टीम ने डायट पर आकर जुटाया विवरण

Publish Date:Fri, 20 Mar 2015 07:28 PM (IST) | Updated Date:Fri, 20 Mar 2015 07:28 PM (IST)

मैनपुरी, भोगांव: गड़बड़ी और हेरफेर आरोपों के बाद जांच के दायरे में आई विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया में शिक्षक बन चुके अंबेडकर विवि के आवेदकों का पूरा विवरण एसआइटी ने डायट से आकर संकलित कर लिया है। एसआइटी द्वारा हेरफेर के आरोपों की जांच की प्रक्रिया में अगले कुछ महीनों में तेजी लाई जाएगी और गड़बड़ी करने वाले आवेदकों के लिए इस दौरान मुश्किलों का दौर शुरू हो सकता है।

विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया 2007 और 2008 में जनपद में नियुक्ति पाए आवेदकों में से अंबेडकर विवि से स्नातक और बीएड की डिग्री को हासिल करने वालों के अभिलेखों में हेरफेर का आरोप लगने के बाद हाईकोर्ट द्वारा इस प्रक्रिया में विशेष अनुसंधान दल एसआइटी से जांच कराई जा रही है। शिक्षक चयन प्रक्रिया के दो वषरें के दौरान संबंधित विवि से डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की जांच में जुटी एसआइटी ने जनपद में नियुक्ति पाए सभी आवेदकों का पूरा विवरण विगत दिनों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से तलब किया था। एसआइटी द्वारा इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के माध्यम से पत्राचार किया गया था। एसआइटी द्वारा मांगे गए विवरण को खंगालने में डायट पर पिछले दिनों लंबी कवायद चली थी। एसआइटी को वर्ष 2007 के 201 व वर्ष 2008 के 51 आवेदकों का डाटा डायट प्रशासन द्वारा पिछले दिनों ईमेल से भेज दिया गया था। जांच को तेजी से संपादित करने के लिए एसआइटी की टीम ने विगत दिवस डायट पर आकर संपूर्ण डाटा तलब कर लिया। एसआइटी के पास शिक्षक चयन प्रक्रिया का पूरा डाटा मौजूद हो जाने के बाद अब इस जांच में तेजी आएगी और आने वाले दिनों में हेरफेर कर शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाले आवेदकों की शामत आ सकती है। अंबेडकर विवि से स्नातक और बीएड की डिग्री हासिल करने वाले आवेदकों में इन दिनों बेचैनी का आलम नजर आने लगा है। संबंधित आवेदक जांच प्रक्रिया की प्रगति पर पैनी निगाह बनाए हुए है।

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Tuesday, March 10, 2015

PTET SARKARI NAUKRI News - विशिष्ट बीटीसी2007-08 अभ्यर्थी नियुक्तियों की बाट जोह रहे

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विशिष्ट बीटीसी2007-08 अभ्यर्थी नियुक्तियों की बाट जोह रहे

2004 के अभ्यर्थियों की तरह अदालत जाने की तैयारी में

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद

सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2007-08 में बीटीसी प्रशिक्षण हासल करने वाले अभ्यर्थियों को इस बात का मलाल है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। इन अभ्यर्थियों को सर्व शिक्षा अभियान में विश्व बैंक की योजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया था ताकि रिक्तियों को भरा जा सके। लेकिन प्रशिक्षण के बाद सरकार ने उनकी सुधि नहीं ली जबकि शिक्षा मित्रों तक को सहायक अध्यापक बनाने का फैसला कर लिया गया। अब इन अभ्यर्थियों ने लामबंद होना शुरू किया है और वे अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं।

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट से विशिष्ट बीटीसी-2004 के अभ्यर्थियों को राहत मिलने के बाद 2007-08 के अभ्यर्थियों का हौसला भी बुलंद हुआ है। विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थी संघर्ष समिति के अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार उन्हें एनसीटीई की अनुमति से प्रशिक्षण दिया गया था और इस अवधि में भत्ता भी दिया गया। उस वक्त टीईटी की अनिवार्यता नहीं थी।

इसलिए सरकार अब भी सहजता से उन्हें समायोजित कर सकती है। वर्तमान में पंद्रह हजार बीटीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति में भी उनका चयन होना मुश्किल है क्योंकि टीईटी उत्तीर्ण होने के बावजूद गुणांक में वह पीछे रह जाएंगे। अभ्यर्थियों ने अब अदालत में इसके लिए आवाज बुलंद करने की तैयारी की है और 11 मार्च को चंद्रशेखर आजाद पार्क में सभा बुलाई है। इसमें आंदोलन की रणनीति भी तय की जाएगी।

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Thursday, February 19, 2015

VISHIST BTC SARKARI NAUKRI News - विशिष्ट बीटीसी 04 के मानदेय पर होगा निर्णय

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विशिष्ट बीटीसी 04 के मानदेय पर होगा निर्णय

इलाहाबाद (ब्यूरो)। विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि का मानदेय दिए जाने का मामला जल्द सुलझ सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अवनीश रंजन श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया है कि प्रत्यावेदन पर एक माह में निर्णय लें

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Monday, January 5, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News : बीएड डिग्रीधारकों ने प्रदर्शन कर मांगा हक

UPTET SARKARI NAUKRI News : बीएड डिग्रीधारकों ने प्रदर्शन कर मांगा हक

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बीएड डिग्रीधारकों ने प्रदर्शन कर मांगा हक

बलरामपुर। जिले के बेरोजगार बीएड डिग्रीधारकों ने नौकरी पाने की हर कोशिश शुरू कर दी है। बीएड डिग्रीधारकों ने प्रदर्शन के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर परिषदीय स्कूलों में बीएड डिग्रीधारकों को नियुक्त करने की मांग की है। रविवार को प्रदर्शन के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री को भेजे गए पत्र में बीएड डिग्रीधारकों गगन श्रीवास्तव, इंद्र मोहन पांडेय, अंबरीश अवस्थी, संजय सिंह, रवि सिंह, मोहम्मद शादाब, प्रमोद आदि ने कहा है कि प्रदेश में करीब आठ लाख बीएड डिग्रीधारक बेरोजगार हैं। बीते वर्षों में बीएड डिग्रीधारकों को परिषदीय स्कूलों में विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति की जा रही थी। सरकार ने अचानक बीएड डिग्रीधारकों के नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इन लोगों ने प्रदेश में रिक्त पड़े शिक्षकों के पद पर बीएड् डिग्रीधारकों की नियुक्ति की मांग की है। चेतावनी दी कि उनकी मांग न मानी गई तो वे लोग आंदोलन करेंगे।

News Sabhaar अमर उजाला

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Sunday, July 13, 2014

BTC बीटीसी की परीक्षाएं पहली अगस्त से

BTC बीटीसी की परीक्षाएं पहली अगस्त से

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इलाहाबाद। प्रभारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्रीमती नीना श्रीवास्तव ने बताया कि बीटीसी के अलग-अलग सत्रों परीक्षाएं एक अगस्त से शुरू होकर नौ अगस्त तक चलेगी। इन परीक्षाओं में करीब 10 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि विशिष्ट बीटीसी-2007 और 2008 की परीक्षाएं एक अगस्त से शुरू होगी

UPTET

Thursday, July 10, 2014

10000 BTC Teacher Recruitment

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BTC Bhrtee Mein Fansaa Pech :

News Source Sabhaar : Hindustan Paper (10.07.2014)

Friday, June 20, 2014

Shiksha Mitra Highcourt Matter : शिक्षा मित्र और हाई कोर्ट मामला

Shiksha Mitra Highcourt Matter : शिक्षा मित्र और हाई कोर्ट मामला

टी ई टी मामलों से जुड़े श्याम देव मिश्रा जी ने जब ये आर्टिकल फेसबुक पर डाला तो हमने भी देखने की कोशिश की क्या है ये हाई कोर्ट का मामला :-

एक रिज़र्व जजमेंट ने शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण पूरा करवा दिया, अब क्या दूसरा पेंडिंग या रिज़र्व जजमेंट नियुक्ति दिलवा देगा ? क्या यह न्याय है या परदे के पीछे का खेल? अगर खेल हैं तो इस खेल के खिलाडी कौन-कौन ? कहीं दिखावे की नूराकुश्ती तो नहीं? कोई सच्ची का मुकदमा करके मामले में न्याय न करवा दे, इसलिए एक झूठमूठ के मुक़दमे का नाटक और अपनी मर्जी के दिखावे के आदेश का नाटक, ताकि पब्लिक सोचे, मामला तो कोर्ट में है ही, सरकार तो आदेश के अधीन है ही और इसी धोखे में सच्चा मुकदमा हो ही न ! अगर इनकी ट्रेनिंग दूध की धुली थी तो आजतक 28004/2011 में निर्णय क्यों नहीं आया? किस निर्णय या आदेश ने कब इन्हे ठेके पर गैर-रोजगारपरक सामुदायिक सेवा दे रहे स्थानीय युवाओं के स्थान पर अप्रशिक्षित अध्यापक का दर्जा दिया ?
168000 पदों पर सेंधमारी है भाई ये तो ! इनमे तो बहुतेरे सिर्फ पहुँच का लाभ उठा कर पैतीस सौ रुपये के मानदेय सुनिश्चित करने में कामयाब होने वाले लड़के थे, इस से कौन इंकार करेगा ? क्या ये सरकारी वेतन पर राजनैतिक कैडर खड़ा करने की कोशिश नहीं है?
क्या आप इस पोस्ट को शिक्षामित्रों के मामले से जोड़कर देख रहे हैं?
मर्ज़ी आपकी !!
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28004/2011High Court Case Details : -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 39

Case :- WRIT - A No. - 28004 of 2011

Petitioner :- Santosh Kumar Mishra And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S.Kushwaha,Mohd. Ali Ausaf,R.A.Akhtar

Hon'ble Dilip Gupta,J.
List this petition with connected matters for further hearing.
Order Date :- 6.7.2012
GS

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1939932

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 28004 of 2011

Petitioner :- Santosh Kumar Mishra And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S.Kushwaha,Mohd. Ali Ausaf,R.A.Akhtar

Hon'ble Dilip Gupta,J.
Heard learned counsel for the parties.
Judgment reserved.
Order Date :- 14.10.2011
SK

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1472697

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 18

Case :- WRIT - A No. - 28004 of 2011

Petitioner :- Santosh Kumar Mishra And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S.Kushwaha,R.A.Akhtar

Hon'ble Krishna Murari,J.
Heard learned counsel for the petitioners, learned Standing Counsel for respondent no. 1 & 2, Sri K.S. Kushwaha for respondent no. 3.
Challenge in this petition has been made to the order dated 14.1.2011 issued by the National Council for Teachers Education according approval to the proposal of the State Government for conducting elementary teacher education programme of two years duration through open and distance learning mode for training of untrained graduate 'Shiksha Mitra' appointed by the State Government in elementary schools subject to the conditions mentioned therein.
Sri Ashok Khare, Senior Advocate assisted by Sri Siddharth Khare contends on behalf of the petitioners that the impugned order is based upon a wrong assumption that 'Shiksha Mitra' are untrained teachers as their engagement is under a scheme notified by the Government Order dated 26.5.1999 as modified from time to time and is purely contractual in nature and for one academic session. With reference to the provision of Section 23(1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 providing for qualification for appointment and terms & conditions of service of teachers and notification dated 23.8.2010 issued by the National Council for Teachers Education thereunder specifying minimum qualifications required to be possessed by Assistant Teachers teaching in class I to VIII, it has been urged that since the prescribed minimum qualifications for engagement of 'Shiksha Mitra' is only intermediate certificate examination, the persons so engaged do not conform to the minimum qualifications prescribed for Assistant Teachers and thus they are being wrongly and illegally considered as untrained teachers entitled to undergo training programme. It has further been submitted that after enforcement of U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 training certificate is essential qualification under Rule 8 and there does not exist any provision for appointment of untrained teachers in any institution run by the Board of Basic Education and thus the appointment of 'Shiksha Mitra' is de hors the rules and they cannot be be treated to be legally appointed untrained teachers so as to undergo training. Reliance in support of the contention has been placed upon a Division Bench judgment dated 17.12.2008 in special appeal no. 10 of 2010 wherein while considering a similar scheme for imparting teachers training to untrained teachers in privately managed recognized institutions, it has been held that Assistant Teachers appointed after enforcement of U.P. Recognized Basic Schools (Recruitment and Conditions of Service of Teachers & others) Conditions Rules, 1975 and U.P. Recognized Basic Schools (Junior High Schools) (Recruitment & Conditions of Service of Teachers) Rules, 1978 in violation of provision thereof and without possessing training qualification cannot be permitted to undergo training. It is next contended that since the provisions of U.P. Public Service (Reservation for S.C., S.T & O.B.C.) Act, 1994 are not applicable in the scheme of appointment of 'Shiksha Mitra', imparting training and their subsequent appointment shall violate the reservation policy. It has further been submitted that under the scheme of appointment of 'Shiksha Mitra', eligibility is restricted to candidates belonging to the village where the educational institution is situated or to the concerned Nyay Panchayat and their selection is not on the basis of open general competition but limited to a localised section and preference being given to such persons for training depriving the petitioners and other similarly situated persons from participating in open general competition would be discriminatory.
Learned Standing Counsel for State respondents and Sri K.S. Kushwaha for respondent no. 3 when called upon only sought time to file counter affidavit.
As prayed they may file counter affidavit within six weeks. Learned Standing Counsel shall also produce the policy framed by State Government.
Sri R.A.Akhtar who has accepted notice on behalf of respondent no. 4 is not present even though the case has been taken up in the revised list. He may also file counter affidavit within the same period.
Petitioners will have three weeks thereafter for filing rejoinder affidavit.
List after expiry of the aforesaid period.
Since prima-facie from a conjoint reading of National Council for Teachers Education Act and the regulations framed thereunder, provision of U.P. Basic Education Act and the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, it appears that the training is permissible only in cases of validly and legally appointed untrained teachers and the impugned approval dated 14.1.2011 for training of 'Shiksha Mitra' proceeds upon an erroneous assumption that they are legally appointed untrained teachers, the petitioners are entitled to interim order.
Further in view of serious ramification of the consequences of the impugned approval and the impact on very large number of candidates, also it would be appropriate to pass an interim order.
Until further orders of this Court, effect and operation of the impugned approval order dated 14.1.2011 passed by the National Council for Teacher Education, New Delhi (Annexure No. 14 to the writ petition) shall remain stayed.
Order Date :- 18.5.2011
nd

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1251898