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Monday, July 10, 2017

7th Pay News - - डीए की आड़ में एचआरए का झटका नए स्लैब में पहुंचने के लिए चार साल तक करना पड़ सकता है इंतजार सातवें वेतन आयोग में डीए निर्धारण का फार्मूला बदलने से हुआ नुकसान

7th Pay News - -
*डीए की आड़ में एचआरए का झटका*
*नए स्लैब में पहुंचने के लिए चार साल तक करना पड़ सकता है इंतजार*
*सातवें वेतन आयोग में डीए निर्धारण का फार्मूला बदलने से हुआ नुकसान*

Updated Sun, 09 Jul 2017 07:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। केंद्रीय कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) के नाम पर तगड़ा झटका लगा है। सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) 25 फीसदी होने पर स्लैब बढ़ाने को कहा है। इस हिसाब से कर्मचारियों को एचआरए में बढ़ोतरी के लिए कम से कम चार साल तक इंतजार करना पड़ सकता है जबकि बड़े शहरों और महानगरों में मकान का किराया हर साल बढ़ जाता है। ज्यादातर मामलों में मकान मालिक और किरायेदार के बीच 11 माह का अनुबंध होता है और समय बीतने के बाद नए अनुबंध से पहले किराया बढ़ा दिया जाता है।
सरकार ने जेड श्रेणी के शहरों के लिए आठ फीसदी, वाई श्रेणी के लिए 16 और एक्स श्रेणी के लिए 24 फीसदी एचआरए निर्धारित किया है। डीए 25 फीसदी पहुंचने पर एचआरए का स्लैब क्रमश: 9, 18 एवं 27 फीसदी और 50 फीसदी डीए पर एचआरए बढ़कर क्रमश: 10, 20 एवं 30 फीसदी हो जाएगा। सातवें वेतन आयोग में सरकार डीए निर्धारण के फार्मूले में संशोधन कर चुकी है। सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद जुलाई 2016 और जनवरी 2017 में डीए दो-दो फीसदी बढ़ा। अगर छठवें वेतन आयोग के तहत पुराने फार्मूले पर डीए का निर्धारण होता तो यह बढ़ोतरी न्यूनतम पांच से छह फीसदी होती। वर्षों से डीए निर्धारण का सटीक आंकलन कर रहे सिविल एकाउंट्स ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी का कहना है कि सातवें वेतन आयोग के तहत जो स्थिति है, उससे यही लगता है कि आने वाले समय में भी डीए बढ़ोतरी दो से तीन फीसदी तक सीमित रह जाने की संभावना है। वर्तमान में कर्मचारियों को चार फीसदी डीए मिल रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो डीए 25 फीसदी तक होने ने चार साल का समय लग जाएगा और 50 फीसदी के लिए कर्मचारियों को आठ वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में एचआरए के अगले स्लैब में पहुंचने के लिए भी इतना ही इंतजार करना होगा जबकि मकानों का किराया हर साल बढ़ रहा है। इससे कर्मचारियों को नुकसान होगा।

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Monday, June 5, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीचरों की बल्ले बल्ले , यू पी में सातवें वेतनमान की सेलरी शिक्षकों के खाते में पहुंची , हाल में नियुक्त हुए जूनियर को 48 हज़ार और प्राइमरी को 38 हज़ार के लगभग

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टीचरों की बल्ले बल्ले , यू पी में सातवें वेतनमान की सेलरी शिक्षकों के खाते में पहुंची , हाल में नियुक्त हुए जूनियर को 48 हज़ार और प्राइमरी को 38 हज़ार के लगभग

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Wednesday, May 17, 2017

SARKARI NAUKRI News - - सातवें वेतन के खर्च की भरपाई के लिए नए टैक्स लगाएगी सरकार

SARKARI NAUKRI News - -

सातवें वेतन के खर्च की भरपाई के लिए नए टैक्स लगाएगी सरकार

Updated: 16 मई, 2017 11:00 PM
- वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी का गठन - कमेटी सरकार को अतिरिक्त संसाधन जुटाने की सिफारिश सरकार को सौंपेगी विशेष संवाददाता -राज्य मुख्यालयसातवें वेतन और किसानों की कर्ज माफी से राज्य सरकार पर आने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ से विकास कार्यों पर असर न पड़े, इसके लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सरकार को कुछ नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। इसके लिए सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी टैक्स के नए स्त्रोत खोजेगी। मुख्य कर और करेत्तर राजस्व के स्त्रोतों में वृद्धि करेगी। नए उपाय तलाश करेगी। टैक्स की दरों में बदलाव करेगी। कर प्रशासन को सुदृढ़ करेगी। कर चोरी रोकने पर नियंत्रण कैसे हो, इसका समाधान भी सुझाएगी। इन सभी विषयों पर कमेटी सरकार को अपनी सिफारिश सौंपेगी। कमेटी में अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव वाणिज्यकर, अपर मुख्य सचिव आबकारी, अपर मुख्य सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म, अपर मुख्य सचिव वन, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण, प्रमुख सचिव परिवहन, प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, अर्थशास्त्री प्रो.एमके अग्रवाल, उद्योगपति मनीष कपूर, प्रदेश के व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि-एडवोकेट आलोक कुमार और सचिव वित्त सदस्य होंगे। जबकि चार्टर्ड एकाउंटेंट संजीव सिंघल सदस्य सचिव होंगे

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Monday, October 31, 2016

7th Pay Commission aur Anya Rajyon Ki Sarkari Naukri Mein Mil Rahe Labh Ka Fayda UP Mein Dilaane Par Jor -

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Chunav Se Pehle Jordar Pervee kee Tayaree

Friday, July 29, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - इंक्रीमेंट के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के लिए नई शर्तों से कर्मचारी नाराज हैं,

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

इंक्रीमेंट के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार
सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के लिए नई शर्तों से कर्मचारी नाराज हैं,

लेकिन उन्हें एक विसंगति से राहत भी मिल गई है। अब कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इंक्रीमेंट की प्रक्रिया कुछ ऐसी होगी कि कर्मचारी को साल भर में ही वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाएगा, जबकि छठवें वेतन आयोग में विसंगति के कारण तमाम कर्मचारियों को डेढ़ साल तक पहली वेतन वृद्धि का इंतजार करना पड़ता था।
सातवें वेतन आयोग में सरकार ने वेतन वृद्धि के लिए दो तिथियां निर्धारित की हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे कर्मचारी जिन्हें दो जुलाई 2016 और एक जनवरी 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति पदक्रम या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के तहत प्रोन्नति दी गई है, उन्हें अगली वेतनवृद्धि एक जुलाई 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक साल के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।
इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जिन्हें दो जनवरी 2016 और एक जुलाई 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, उन्हें अगली वेतनवृद्धि एक जनवरी 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष बाद वार्षिक आधार पर देय होगी। दूसरी ओर ऐसे कर्मचारी जिन्हें संशोधित वेतन संरचना में वेतन एक जनवरी 2016 को निर्धारित किया गया है, उन्हें अगली वेतनवृद्धि एक जुलाई 2016 को प्राप्त होगी, लेकिन एक जुलाई 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद अगली वेतनवृद्धि एक जुलाई 2017 को मिलेगी।
इसके विपरीत छठवें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि की तिथि सबके लिए सामान्य रूप से पहली जुलाई थी। ऐसे में किसी कर्मचारी को अगर दो जनवरी से 31 जून के बीच नियुक्ति पदक्रम या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के तहत प्रोन्नति दी गई है तो जुलाई तक छह माह पूरा न होने के कारण कर्मचारी को अगली वेतन वृद्धि के लिए डेढ़ साल का इंतजार करना होता था।
उदाहरण के तौर पर किसी कर्मचारी की नियुक्ति दो जनवरी 2015 को हुई या उस तिथि पर संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के तहत प्रोन्नति मिली तो जुलाई 2015 तक छह का समय पूरा न होने पर उसे जुलाई 2017 में अगली वेतनवृद्धि मिली, लेकिन अब इस विसंगति को दूर कर दिया गया है। आल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव हरिशंकर तिवारी का कहना है कि सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनवृद्धि के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उससे कर्मचारियों को समय से इंक्रीमेंट का लाभ मिल सकेगा।

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Tuesday, July 26, 2016

Seventh Pay Commission SARKARI NAUKRI News - - 7th पे कमीशन की रिपोर्ट नोटिफाई, अगस्‍त से इम्‍प्‍लॉइज को मिलेगी बढ़ी सैलरी

Seventh Pay Commission SARKARI NAUKRI News - -

7th पे कमीशन की रिपोर्ट नोटिफाई, अगस्‍त से इम्‍प्‍लॉइज को मिलेगी बढ़ी सैलरी

नई दिल्‍ली. मोदी सरकार ने मंगलवार को 7th पे-कमीशन की रिपोर्ट को नोटिफाई कर दिया है।सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्‍प्‍लॉइज को अगस्‍त से मोटी सैलरी का तोहफा मिलेेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकारी इम्‍प्‍लॉइज के लिए वेतन जनवरी, 2016 से लागू होगा और फाइनेशियल ईयर के दौरान एरियर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन का मतलब है लगभग 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स को बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा।

- गवर्नमेंट एंप्‍लाइ्रज को बेसिक सैलरी और अलाउंस में 23. 55 फीसदी का इजाफा होगा।

- इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा। यह सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) का 0.7 फीसदी होगा।

- एंट्री लेवल पे मौजूदा 7 हजार रुपये से बढ़ कर 18,000 रुपये हो जाएगी।

- नए वेतन आयोग के तहत मैक्सिम सैलरी मौजूदा 90,000 से बढ़ा कर 2.5 लाख रुपये तय की गई है। यह मैक्सिम सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलेगी।

-अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इससे इम्प्लॉइज की मिनिमम सैलरी 7 से 18 हजार तक बढ़ जाएगी।

- जेटली ने ये भी कहा था कि सभी क्लास के इम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी 2.57 गुना बढ़ेगी।

- सरकार ने एलान किया कि सीबीएसई चीफ राजेश कुमार चतुर्वेदी को 7th पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन सेल का भी इन्चार्ज बनाया गया है।

- सीबीएसई चीफ बनने से पहले राजेश सेल में ज्वॉइंट सेक्रेटरी रहे थे।

7th पे कमीशन की खास बातें

- 1 जनवरी 2016 से सिफारिशें लागू होंगी। फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के 47 लाख इम्प्लॉइज और 53 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।

- जून तक का 6 महीने का एरियर्स सरकार मार्च 2017 से पहले ही देगी।

69 साल में 327 गुना बढ़ी सैलरी

- पे कमीशन का इतिहास 69 साल पुराना है।

- 1947 में बने पहले पे कमीशन ने मिनिमम सैलरी 55 रु. तय की थी। तब से अब तक इम्प्लॉइज की सैलरी 327 गुना बढ़ चुकी है।

- बेसिक पे के मामले में यह 70 साल में सबसे कम बढ़ोत्तरी की सिफारिश है। क्योंकि इस बार यह 16% बढ़ाने की बात कही गई है। जबकि 6th पे कमीशन में बेसिक सैलरी 20% बढ़ाने की सिफारिश की गर्इ थी।

- पहले पे कमीशन में रेलवे के क्लास-4 इम्प्लॉईज की सैलरी 10 रुपए से 30 रुपए तक बढ़ाई गई थी।

Seventh Pay Commission SARKARI NAUKRI News - - 7वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन

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7वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन
7वां वेतन आयोग: नोटिफिकेशन जारी, अगस्त से बढ़ेगी सैलरी
मंगलवार जुलाई 26, 2016 12:48 PM IST

7वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन

खास बातें

करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को होगा लाभ
इस नोटिफिकेशन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे कई सवालों के जवाब
अभी न्यूनतम वेतमान को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच होनी है बातचीत
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को 7वें पे-कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को अगस्त से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। कैबिनेट ने 29 जून को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। अभी करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को इससे लाभ होगा।

हालांकि नोटिफिकेशन के बाद काफी हद तक सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ मसलों पर कर्मचारी संगठनों और सरकार में अभी बातचीत होनी है। इस सबके पीछे तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की हड़ताल की धमकी के बाद सरकार द्वारा न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने की मांग को स्वीकार कर करीब 33 लाख कर्मचारियों को लिखित में आश्वासन देना है। सरकार ने इसके लिए एक समिति के गठन की बात भी कही है, जो चार महीनों में सभी संबंधित पक्षों से बात करके अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार न्यूनतम वेतनमान को बढ़ाने का फैसला लेगी।

7वें वेतन आयोग को मंजूरी के समय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान की खास बातें:

1. पे बैंड एवं ग्रेड पे की वर्तमान प्रणाली समाप्‍त कर दी गई है और आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक नई वेतन संरचना (पे मैट्रिक्‍स) को मंजूरी दी गई है। अब से कर्मचारी के दर्जे का निर्धारण पे मैट्रिक्स में उसके स्‍तर के आधार पर होगा, जबकि अभी तक ग्रेड पे के अनुसार इसका निर्धारण होता था। अलग-अलग वेतन संरचनाएं असैन्‍य (सिविलयन), रक्षा कार्मिकों और सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए तैयार की गई हैं। इन संरचनाओं के पीछे सिद्धांत और तर्क एक समान हैं।

2. सभी वर्तमान स्‍तरों को नये ढांचे में समाहित कर दिया गया है। कोई नया स्‍तर शुरू नहीं किया गया है और न ही किसी स्‍तर को हटाया गया है। वेतन संरचना के हर स्‍तर पर न्‍यूनतम वेतन तय करने के लिए सुव्यवस्थीकरण के सूचकांक को मंजूरी दी गई है, जो वरिष्ठता क्रम में हर कदम पर बढ़ती भूमिका, जिम्मेदारी और जवाबदेही पर निर्भर करता है।

3. न्‍यूनतम वेतन को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। न्‍यूनतम स्‍तर पर किसी भी नवनियुक्‍त कर्मचारी का शुरुआती वेतन अब 18000 रुपये होगा, जबकि नवनियुक्‍त ‘क्‍लास I’ अधिकारी का शुरुआती वेतन 56100 रुपये होगा। यह 1:3.12 के संकुचन अनुपात को दर्शाता है, जिससे यह पता चलता है कि सीधी भर्ती वाले किसी भी ‘क्‍लास I’ अधिकारी का वेतन न्‍यूनतम स्‍तर पर न‍वनियुक्‍त कर्मचारी के वेतन से तीन गुना अधिक होगा।

4. वेतन एवं पेंशन में संशोधन के उद्देश्‍य से 2.57 का फिटमेंट फैक्‍टर वेतन संरचनाओं में शामिल सभी स्‍तरों पर लागू होगा। प्रचलित दर पर डीए को शामिल करने के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के वेतन/पेंशन में 1 जनवरी, 2016 को कम से कम 14.29 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हो जाएगी।

5. वेतन वृद्धि की दर को 3 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। उच्‍च मूल वेतन की बदौलत कर्मचारी भविष्‍य में लाभान्वित होंगे, क्‍योंकि भविष्‍य में उनके वेतन में जो वार्षिक वृद्धि होगी वह वर्तमान के मुकाबले 2.57 गुना ज्‍यादा होगी।

6. कैबिनेट ने स्‍तर 13ए (ब्रिगेडियर) के लिए सुव्यवस्थीकरण सूचकांक में वृद्धि कर और स्‍तर 12ए (ले.कर्नल), 13 (कर्नल) और 13ए (ब्रिगेडियर) में अतिरिक्‍त स्‍तर (स्‍टेज) सुनिश्चित करके रक्षा संबंधी वेतन संरचना को और बेहतर कर दिया है, ताकि संबंधित स्तरों के अधिकतम पायदान पर संयुक्त सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के समकक्षों के साथ समता लाई जा सके।

7. रक्षा और संयुक्त सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिकों समेत विभिन्‍न कर्मचारियों पर असर डालने वाले कुछ अन्‍य निर्णय भी लिए गए हैं, जिनमें निम्‍नलिखित शामिल हैं।
• ग्रेच्‍युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। जब भी डीए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा तब ग्रेच्‍युटी की सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।
• असैन्‍य एवं रक्षा कार्मिकों के लिए अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे के भुगतान हेतु एक आम व्यवस्था की गई है, जो उनके परिजनों को देय होगा और इसके तहत वर्तमान दरों को विभिन्‍न श्रेणियों के लिए 10-20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25-45 लाख रुपये कर दिया गया है।
• रक्षा बलों के कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सैन्य सेवा वेतन की दरें 1000, 2000, 4200 एवं 6000 रुपये से संशोधित करके क्रमश: 3600, 5200, 10800 एवं 15500 रुपये कर दी गई हैं।

8. कैबिनेट ने आवास निर्माण से जुड़ी अग्रिम राशि को 7.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने संबंधी आयोग की सिफारिश को भी मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को कोई दिक्‍कत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 4 ब्‍याज मुक्‍त अग्रिमों को बरकरार रखा गया है, जिनमें चिकित्सा इलाज के लिए अग्रिम, टूर/स्‍थानांतरण के लिए टीए, मृतक कर्मचारियों के परिवार के लिए टीए और एलटीसी शामिल हैं। अन्‍य सभी ब्‍याज मुक्‍त अग्रिमों को समाप्‍त कर दिया गया है।

9. कैबिनेट ने केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) में किए जाने वाले मासिक अंशदान में भारी वृद्धि करने की सिफा‍रिश को भी न मानने का निर्णय लिया है, जैसी कि आयोग ने सिफारिश की थी।

10. आयोग ने कुल मिलाकर 196 वर्तमान भत्‍तों पर गौर किया और इन्‍हें तर्कसंगत बनाने के उद्देश्‍य से 51 भत्‍तों को समाप्‍त करने और 37 भत्‍तों को समाहित करने की सिफारिश की है।

11. सातवें सीपीसी द्वारा लगाए गए अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2016-17 में इसकी सभी सिफारिशों पर अमल से अतिरिक्‍त वित्‍तीय बोझ 1,02,100 करोड़ रुपये का पड़ेगा। इसके अलावा वर्ष 2015-16 के दो महीनों के लिए वेतन एवं पेंशन से जुड़ी बकाया राशि के भुगतान हेतु 12,133 करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त बोझ वहन करना पड़ेगा।

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Monday, July 18, 2016

SARKARI NAUKRI News - - 7th Pay Commission: Employees To Get Huge HRA Hike सातवें वेतन आयोग में निचले स्तर के कर्मचारियों का HRA जोरदार बढ़ेगा

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7th Pay Commission: Employees To Get Huge HRA Hike
सातवें वेतन आयोग में निचले स्तर के कर्मचारियों का HRA जोरदार बढ़ेगा

निचले स्तर पर बेसिक सेलरी कम होने से बड़े शहरों में एक कमरे लायक HRA न हो पाने से नाराज कर्मचारियों को मानाने की कोशिश
में अब मकान किराया बढ़ने की उम्मीद है ,
मकान किराए की दर भी 8 ,16 , 24 प्रतिशत की जगह 10 , 20 , 30 प्रतिशत होने की उम्मीद है ।

यह ख़बरें समाचारों में विश्वस्त सूत्रों का नाम लेकर बताई जा रही हैं

New Delhi: The government is likely to hike huge House Rent Allowance (HRA) of central government employees, despite increasing 14.27 per cent in basic pay, the lowest in 70 years.

The Finance Secretary committee will also consult Finance Minister Arun Jaitley, while proposing the hike in House Rent Allowance (HRA) of central government employees.
The Finance Secretary committee will also consult Finance Minister Arun Jaitley, while proposing the hike in House Rent Allowance (HRA) of central government employees.

The 7th Pay Commission also proposed for huge increasing in House Rent Allowance (HRA) of central government employees. This segment has been recommended to hike more than double, with the increases ranging between 106% and 122% .

The government is likely to implement soon the new pay structure for central government employees excluding allowances, the compensatory perks for all employees.

The Cabinet decided to constitute a Committee headed by Finance Secretary for further examination of the recommendations of 7th Pay Commission on allowances including HRA, transport allowance. It will complete its work in a time bound manner within four months.

“The Finance Secretary committee will have carefully weigh the risk of doing to raise the allowances of the central government employees against the risk of economy can afford. Accordingly, they will go for ditto, the 7th pay commission recommendations for allowances, however, it could be a slight change, but not overall,” a Finance Ministry official told The Sen Times on condition of anonymity.

The existing rates of HRA for Class X, Y and Z cities and towns are 30%, 20% and 10% of Basic pay (pay in the pay band plus grade pay). While the pay commission has revised the rates HRA for these cities to 24%, 16% and 8% respectively of new Basic pay (pay in the pay band plus grade pay multiplying by the fitment factor of 2.57).

The Commission also recommends that the rate of HRA will be revised to 27 percent, 18 percent and 9 percent respectively when DA crosses 50 percent, and further revised to 30 percent, 20 percent and 10 percent when DA crosses 100 percent.

The PMO has asked Finance Secretary to offer higher HRA to augment the financial assistance to central government employees, who will get a little hike in basic pay, sources in Finance Ministry familiar with the matter said asking not be named.

The Finance Secretary committee will also consult Finance Minister Arun Jaitley, while proposing the hike in House Rent Allowance (HRA) of central government employees, sources said.

“Accordingly the Finance Secretary committee will propose existing rates of HRA for Class X, Y and Z cities and towns are 30%, 20% and 10% of new pay matrix instead of 24%, 16% and 8% respectively,” sources confirmed.

By giving House Rent Allowance hikes, the government is likely to seek to encourage property owners to rent out their properties, reduce the shortage of dwellings and to provide ‘housing for all central government employees’.

Besides the basic salary, a large portion of central government employees’ salary is the House Rent Allowance; some changes will be made in that category this time.

It is noted, the 7th Pay Commission proposed no hike in Transport Allowance (TPTA) for central government employees in its report.

The central government employees will not get any hike in Transport allowance on the time of implementation of the pay commission recommendation as the existing Transport allowance figure automatically reaches the Pay Commission revised Transport allowance figure after adding 125 percent DA.

The Finance Secretary committee will not go to propose any hike in this segment greater than the 7th Pay Commission recommendation.

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Friday, July 8, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - Seventh Pay Commission मर्ज हुए भत्ते तो लगेगा तगड़ा झटका

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Seventh Pay Commission मर्ज हुए भत्ते तो लगेगा तगड़ा झटका
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 01:36 शुक्रवार, 8 जुलाई 2016
सातवें वेतन आयोग के तहत 56 तरह के भत्तों को खत्म किए जाने और बाकी भत्तों को मर्ज कर उनकी संख्या घटाए जाने का प्रस्ताव है। इस पर विचार के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है। अगर भत्ते खत्म होते हैं और कुछ अन्य भत्तों को मर्ज किया जाता है तो इससे केंद्रीय कर्मियों को तगड़ा झटका लगेगा। कम से कम उन भत्तों के खत्म किए जाने या मर्ज होने से ज्यादा नुकसान होगा, जो आयकर कटौती से मुक्त हैं।
केंद्र सरकार का तर्क है कि वेतन पर फोकस रखा जाए और ऐसे भत्तों को खत्म या मर्ज किया जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। इस पर अब तक निर्णय भी हो गया होता लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में खास बढ़ोतरी नहीं की। छठवें वेतन आयोग के मुकाबले सातवें वेतन आयोेग के तहत वेतन वृद्धि काफी कम रही। इस मसले पर कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए सरकार ने फिलहाल भत्तों के मामले में अभी कोई निर्णय टाल दिया है लेकिन देर-सवेर इस पर भी फैसला होना है और तब कर्मचारी को तगड़ा झटका लगने की आशंका है।
कर एवं वित्त सलाहकार पवन जायसवाल का कहना है कि जजेज, डिफेंस और सिविलियंस कर्मियों के लिए तकरीबन 200 प्रकार के भत्ते हैं। इनमें 56 भत्तों को समाप्त किए जाने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि कुल तीन दर्जन प्रकार के भत्ते हों और पूरा ध्यान वेतन एवं महंगाई भत्ते पर दिया जाए। कुछ भत्ते ऐसे हैं जो करमुक्त होते हैं। मसलन, पर्वतीय क्षेत्र भत्ता, प्रतिकूल मौसम भत्ता, बफीला क्षेत्र भत्ता पर 300 से 800 रुपये तक, सीमा क्षेत्र भत्ता, सुदूर क्षेत्र भत्ता, दुष्कर क्षेत्र भत्ता पर 200 से 1300 रुपये तक, जनजाति क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र भत्ता पर 200 रुपये तक, बच्चों की शिक्षा भत्ता पर 100 रुपये, बच्चों के हॉस्टल भत्ता पर 300 रुपये, ट्रांसपोर्ट भत्ता पर 1600 रुपये और खदान में काम करने वालों के लिए अंडरग्राउंड भत्ता पर 800 रुपये तक की धनराशि प्रतिमाह करमुक्त होती है।
इसी तरह परिवहन भत्ता भी करमुक्त होता है, जितना कार्यालय के कार्यों के लिए की गई यात्रा पर खर्च होता है। कुछ हद तक मकान किराया भत्ता भी करमुक्त होता है। सातवें वेतन आयोग के तहत मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। इससे मकान मालिक किराया बढ़ाएंगे लेकिन कर्मचारियों को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि करदेयता बढ़ेगी। ऐसे तमाम प्रकार के करों को अगर समाप्त या मर्ज किया जाता है तो कर्मचारियों पर आयकर का बोझ बढ़ेगा। पूरा फोकस उनके वेतन एवं महंगाई भत्ते पर होगा और दोनों पर ही आयकर कटौती का प्रावधान है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का एक और झटका दे दिया है। जुलाई से सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर ब्याज दर घटा दी गई। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के निदेशक (बजट) एचके श्रीवास्तव की ओर से इस बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारियों को पहले जीपीएफ पर 8.7 फीसदी का लाभ मिलता था लेकिन पहली जुलाई से यह दर घटाकर 8.1 फीसदी कर दी गई है। ब्याज की यह नई दर जीपीएफ के साथ अंशदायी भविष्य निधि, अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि, भारतीय आयुध कारखाना भविष्य निधि, भारतीया नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि, रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि औ सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि पर लागू होगी।

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