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Tuesday, December 8, 2015

UP Police SARKARI NAUKRI Big Breaking News Supreme Court Decision just Like Shiksha Mitra -

UP Police SARKARI NAUKRI   Big Breaking News Supreme Court Decision just Like Shiksha Mitra 


यूपी पुलिस में 6,800 उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ

समस्या मानवीय है
UP Police, UP Police Constable Recruitment, UP Police SI Sub-Inspector Recruitment, 
नई दिल्ली  Updated: 08-12-15 07:54 PM

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में व्हाइटनर का प्रयोग करने के कारण अयोग्य ठहराए गए एसआई और सिपाही पदों के 6,800 उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल शिक्षामित्रों जैसा समाधान सुझाया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह इन उम्मीदवारों को सेवा में लेने पर सोचे। साथ ही उन लोगों को भी सेवा में ले जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर व्हाइटनर का प्रयोग करने वालों का मुद्दा उठाया था
हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले सात उम्मीदवार हैं। कोर्ट ने कहा कि इन्हें सेवा में लेना जरूरी है नहीं तो उनके साथ अन्याय होगा क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन कर व्हाइटनर का प्रयोग न करते हुए परीक्षा दी। ऐसा नहीं किया गया तो लगेगा कि जिन्होंने नियमों को तोड़कर परीक्षा पास की उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। इस परीक्षा में 6000 सिपाही और 800 एसआई की भर्तियां होनी थी। जस्टिस वी गोपाल गौड़ा एसए बोब्डे की पीठ ने मंगलवार को कहा कि व्हाइटनर का प्रयोग कर उम्मीदवारों ने गलती की है। यह ठीक है कि इसके प्रयोग के बाद भी उन्होंने पासिंग अंकों से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। यदि हम इस गलती को माफ करते हैं तो परीक्षा की पवित्रता बनाए रखना मुश्किल होगा और इससे गलत नजीर स्थापित होगी।
इसलिए हम हाईकोर्ट का फैसला रद्द नहीं करेंगे। चूंकि समस्या मानवीय है और प्रदेश में पुलिस की 10,000 रिक्तियां हैं। इस तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए हम एडवोकेट जनरल निर्देश देते हुए कि वह चयन प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों के हितों को देखते हुए समाधान के रास्तों का प्रस्ताव दे और रिक्तियों की सही स्थिति बताए। राजनैतिक समाधान कोर्ट ने एडवोकेट जरनल विजय बहादुर सिंह से कहा कि सरकार को मामले में राजनैतिक फैसला लेना चाहिए। यह उसके लिए बेहतर मौका है। क्योंकि नियमों के चक्कर में फंसेंगे तो हमें अयोग्य ठहराए गए लोगों को रखने के रखने का आदेश देने में दिक्कत होगी। सिंह ने कहा कि वह कोर्ट का इशारा समझ गए हैं। सभी उम्मीदवारों को सेवा में लेंगे क्योंकि पुलिस में रिक्तियां बनी हुई हैं। वह सरकार से बात करके 11 जनवरी को कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट ने कहा कि रिक्तियों की स्थिति जानने के बाद हम तुरंत आदेश पारित करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अयोग्य ठहराए गए 1.72 लाख शिक्षामित्रों को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह सेवा में रखने का सोमवार को आदेश दिया था। वहीं शिक्षामित्रों को रखने के खिलाफ याचिका दायर करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने एडहाक रूप से सेवा में रखने का आदेश दिया था। क्या था मामला पुलिस भर्ती के लिए बैठे उम्मीदवारों को ओएमआर शीट में ब्लेड/व्हाइटनर का प्रयोग करना मना था। इसमें लिखा था कि यदि व्हाइटनर का प्रयोग किया तो उनकी पुस्तिका को पढ़ा नहीं जाएगा। इसके बावजूद उम्मीदवारों ने काले किए गए गोले में लिखे उत्तर को मिटाने के लिए व्हाइटनर का प्रयोग किया। उन्होंने मुख्य परीक्षा में भी यही दोहराया। लेकिन मशीन ने उनके उत्तर पत्रक को पढ़ा और उन्हें पास घोषित कर दिया। इसके बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया और मार्च में उन्हें सफल घोषित कर दिया गया। लेकिन सात उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका डाली जिसके बाद हाईकोर्ट व्हाइटनर का प्रयोग करने वालों को अयोग्य घोषित कर दिया।



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Wednesday, December 2, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में 71 हजार नौकरियों की बहार सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा खत्म, भरे जाएंगे 35 हजार पद कैबिनेट का फैसला

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 


यूपी में 71 हजार नौकरियों की बहार
सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा खत्म, भरे जाएंगे 35 हजार पद
कैबिनेट का फैसला

लखनऊ। यूपी सरकार ने सिपाहियों की भर्ती में लिखित परीक्षा की व्यवस्था समाप्त कर दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में यूपी पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली में बदलाव को हरी झंडी दे दी गई। इसका सीधा लाभ जल्द होने जा रही 35 हजार सिपाहियों की भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को मिलेगा। सीएम ने कहा कि आगे भी इसी तरह से भर्तियां की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले ही सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा समाप्त करने की घोषणा की थी।


ऐसे तैयार होगी मेरिट
•डीजीपी मुख्यालय द्वारा तैयार इस प्रस्ताव के बारे में जिम्मेदार अफसर ने बताया कि हाईस्कूल में हासिल अंकों को सौ और इंटर में हासिल अंक को 200 का मानते हुए मेरिट बनेगी। मसलन, अगर हाईस्कूल में 80 फीसदी अंक हैं तो 100 में से 80 अंक दिए जाएंगे। इंटर में अगर 80 फीसदी अंक हैं तो इसे 200 का मानते हुए 160 नंबर दिए जाएंगे। दोनों को जोड़कर मेरिट बनेगी।

निकायों में रखे जाएंगे 36 हजार संविदा सफाई कर्मी

ऐसे होगा चयन
संविदा पर रखे जाने वाले सफाई कर्मियों के लिए नगर निगमों में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में चयन समिति बनेगी। वहीं, नगर पालिका परिषद के लिए डीएम द्वारा नामित अधिकारी (कम से कम एडीएम स्तर का) तथा नगर पंचायतों के लिए संबंधित तहसील के एसडीएम की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की जाएगी।

लखनऊ (ब्यूरो)। कैबिनेट ने प्रदेश के नगर निकायों में 35774 संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती को हरी झंडी दे दी। इन सफाई कर्मियों को 14000-14,500 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। प्रदेश के सभी निकायों में सफाई कर्मियों के कुल 99,939 पद स्वीकृत हैं। इनमें से खाली चल रहे 35,774 पदों पर भर्ती की जाएगी।
संविदा पर रखे जाने वाले सफाई कर्मियों से निकायों पर जो अतिरिक्त व्ययभार आएगा, उसे निकायों को खुद वहन करना पड़ेगा। सफाई कर्मियों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव काफी समय से लटका हुआ था। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले ः

अभी यह व्यस्था
प्रारंभिक परीक्षा होती थी। इसके बाद दौड़, मुख्य लिखित परीक्षा, फिजिकल मेजरमेंट (शारीरिक नापतौल) के बाद अंतिम चयन होता था


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Sunday, November 29, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में अपात्रों की भर्ती नहीं होने देंगे: कोर्ट

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यूपी में अपात्रों की भर्ती नहीं होने देंगे: कोर्ट
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नई दिल्ली : यूपी पुलिस भर्ती में ओएमआर शीट में व्हाइटनर प्रयोग करने वालों को अयोग्य ठहराया गया। इसके बावजूद सरकार का रुख ऐसे उम्मीदवारों को पुलिस बल में लेने का है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस परीक्षा में 37 हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे। कोर्ट ने पूछा कि सरकार उन लोगों को प्रशिक्षण के लिए कैसे भेज सकती है, जो योग्य नहीं। हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि इससे जटिलताएं पैदा होंगी। ऐसे हजारों लोग सड़कों पर उतर आएंगे। जस्टिस टीएस ठाकुर और वी गोपाल गौड़ा की पीठ ने अभ्यर्थियों की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। यूपी सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह पेश हुए। उन्होंने कहा कि ओरएमआर शीट में व्हाइटनर का प्रयोग करने पर अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवारों को लेने की अनुमति दी जाए। जस्टिस ठाकुर ने ऐतराज जताया। कहा कि अयोग्य ठहराए लोगों को समायोजित करने का बयान उचित नहीं है।


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SARKARI NAUKRI News - - यूपी में पुलिस भर्ती में अब नहीं होगी लिखित परीक्षा

SARKARI NAUKRI   News - 


यूपी में पुलिस भर्ती में अब नहीं होगी लिखित परीक्षा
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 28-11-15 07:08 PM
अब प्रदेश में सिपाही भर्ती के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। केवल 10वीं और 12वीं के नम्बर और शारीरिक टेस्ट के आधार पर भर्ती हो जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में कालीदास मार्ग स्थित सरकारी आवास से स्वास्थ्य महकमे की 500 एंबुलेंस को झंडी दिखाते हुए की। ये एंबुलेंस 108 समाजवादी एंबुलेंस सेवा के तहत चलाई जाएंगी।
सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी जेनरिक दवाएं


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Wednesday, November 11, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पुलिस में जल्द होगी 40 हजार भर्ती अखिलेश ने कहा खिलाड़ियों व हाईस्कूल-इंटर में अच्छे अंक वालों को मिलेगी तरजीह लिखित परीक्षाओं वाली नौकरियों में सपुस्तक प्रणाली हो सकती है लागू New Pattern - Books may allowed in Exam Hall, In future it is also possible that candidate can take help of Mobile internet too.

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 


पुलिस में जल्द होगी 40 हजार भर्ती

अखिलेश ने कहा
खिलाड़ियों व हाईस्कूल-इंटर में अच्छे अंक वालों को मिलेगी तरजीह
लिखित परीक्षाओं वाली नौकरियों में सपुस्तक प्रणाली हो सकती है लागू

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इटावा : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जल्द ही पुलिस विभाग में 40 हजार भर्ती होगी। साथ ही सरकार द्वारा परीक्षाओं को लेकर अन्य परिवर्तन के बारे में बताया। उन्होंने पार्टी के नेता को नसीहत देते हुआ कहा कि वे अपनी कार्यशैली, आचरण और व्यवहार में सुधार कर लें तो 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी सूबे में फिर से बहुमत प्राप्त करेगी। वह दीपावली के अवसर पर सैफई के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में उनसे मिलने आये लोगों को संबोधित कर रहे थे।
बड़ी संख्या में नौकरियों के लिए सिफारिश को आये युवकों से उन्होंने कहा कि अब पुलिस की 40 हजार की भर्ती शीघ्र ही निकलने वाली है। जिनमें प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। खिलाड़ियों व हाईस्कूल-इंटर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए अभ्यर्थियों को तरजीह दी जाएगी। कहा कि लिखित परीक्षाओं वाली नौकरियों में भी परीक्षा दौरान पुस्तक ले जाने की व्यवस्था पर भी सरकार विचार कर रही है।

सैफई के एथलेटिक्स स्टेडियम में 21 नवंबर की रात सैफई महोत्सव समिति द्वारा पर्यावरण सरंक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए आयोजित हो रहे मशहूर संगीतकार के कंसर्ट में बड़ी संख्या में लोगों से भाग लेने की उन्होंने अपील की। मुख्यमंत्री ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी।मुख्यमंत्री सपरिवार दीपावली पर्व मनाने मंगलवार दोपहर सैफई पहुंचे।
उन्होंने पहले लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में जनता से संवाद किया। वह दो घंटे से ज्यादा जनता से मुखातिब रहे और हर किसी की शिकायत सुनी।


अखिलेश ने कहा
खिलाड़ियों व हाईस्कूल-इंटर में अच्छे अंक वालों को मिलेगी तरजीह
लिखित परीक्षाओं वाली नौकरियों में सपुस्तक प्रणाली हो सकती है लागू



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Saturday, July 19, 2014

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : यूपी में सब इंस्पेेक्टरों की नियुक्ति का खुला रास्ता

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : यूपी में सब इंस्पेेक्टरों की नियुक्ति का खुला रास्ता
 
सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद 2 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्ती 

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नई दिल्ली : सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सर्वोच्च अदालत ने दो हजार से अधिक सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। परीक्षा देने वाले हजारों अभ्यर्थियों की गुहार पर अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस नियुक्ति एवं पदोन्नति बोर्ड को मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार को भर्ती प्रक्रिया को तीन माह में पूरा कर नियुक्तियां करने को कहा है। गत वर्ष अदालत ने 3223 सब इंस्पेक्टरों को राज्य में तैनात किए जाने के मसले पर अपनी मंजूरी दी थी।
जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अभ्यर्थी अनिल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर चयन बोर्ड और राज्य सरकार को तीन माह में दो हजार से भी अधिक पदों पर नियुक्ति करने का आदेश जारी किया।
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Wednesday, July 16, 2014

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : दरोगा भर्ती - 4010 पदों के लिए दौड़ 4 अगस्त से

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : दरोगा भर्ती - 4010 पदों के लिए दौड़ 4 अगस्त से
कानूनी अड़चन के कारण रुकी थी भर्ती प्रक्रिया

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लखनऊ। सूबे में दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए कवायद एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा चार अगस्त से लखनऊ, कानपुर नगर, बरेली, आगरा व गोरखपुर में आयोजित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को डाक से प्रवेश पत्र भेजे जा रहे हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर भी 24 जुलाई तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।
दरअसल सिविल पुलिस में दारोगा के 3698 व पीएसी में प्लाटून कमांडर के 312 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए यह परीक्षा दो साल पहले होनी थी, लेकिन दौड़ की दूरी को लेकर नियमावली में हुए संशोधन के कारण इसमें कानूनी अड़चन आ गई थी। शुरुआत में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 10 किलोमीटर कीे दौड़ की बाध्यता और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में पांच किलोमीटर की बाध्यता रखी गई थी, जिसे नियमावली में संशोधन के जरिये कम कर दिया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचने पर पूर्व में प्रभावी नियमों के तहत ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार संशोधित नियमावली के तहत जिन अभ्यर्थियों ने सात जुलाई 2013 और नौ जुलाई 2013 को शारीरिक दक्षता परीक्षा दी थी, उन्हें पूर्व नियमावली के तहत दौड़ पूरी करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों ने मूल नियमावली के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, उन्हें दोबारा दौड़ में शामिल नहीं होना होगा। ऐसे अभ्यर्थी 14 सितंबर को प्रस्तावित मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अर्ह माने जाएंगे


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Tuesday, July 15, 2014

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : यूपी में फिर शुरू होगी दारोगाओं की सीधी भर्ती

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : यूपी में फिर शुरू होगी दारोगाओं की सीधी भर्ती

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लखनऊ। सिविल पुलिस और पीएसी में करीब 4010 दरोगा पदों पर सीधी भर्ती फिर शुरू होने वाली है। इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा चार अगस्त से होगी।

उल्लेखनीय है कि प्लाटून कमांडर और उपनिरीक्षक सिविल पुलिस (दारोगा) पद भरे जाने की यह प्रक्रिया 19 मई 2011 को शुरू की गई थी लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया था। अब अदालत के आदेश से यह प्रक्रिया फिर शुरू होने जा रही है।

इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मुख्य लिखित परीक्षा 14 सितंबर से होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को दस किमी दौड़ एक घंटे में पूरी करनी होगी जबकि महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में पांच किमी

News Sabhaar : Jagran (15.7.14)
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Sunday, July 13, 2014

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : जल्द शुरू होगी सब इंस्पेक्टरों की भर्ती प्रक्रिया

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : जल्द शुरू होगी सब इंस्पेक्टरों की भर्ती प्रक्रिया

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 जल्द ही भर्ती बोर्ड इसकी विज्ञप्ति जारी कर देगा। अदालत के आदेश पर वर्ष 2011 की होनी है भर्तियां


लखनऊ : सूबे में सब इंस्पेक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा पुलिस महकमा जल्द ही भर्तियों को अमली जामा पहनाने की तैयारी में है। अदालत के आदेश पर वर्ष 2011 में शुरू हुई करीब 3700 सब इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया को फिर शुरू किया जाना है। पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही इस बाबत शारीरिक परीक्षा के आयोजन की विज्ञप्ति जारी करेगा जिसके बाद प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को दस किमी की दौड़ में हिस्सा लेना होगा। दरअसल वर्ष 2011 में होने वाली भर्तियों को प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया था। भर्ती प्रक्रिया में जरूरी दस किमी की जानलेवा दौड़ को खत्म करने के लिए यह कवायद की गयी थी। बाद में प्रदेश सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से दौड़ की दूरी घटाकर 4.8 किमी कर दी थी। इसी बीच वर्ष 2011 में होने वाली भर्तियों को निरस्त करने के विरोध में कुछ अभ्यर्थी अदालत चले गये। अदालत ने प्रदेश सरकार के फैसले को निरस्त करने का आदेश देते हुए भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरु करने को कहा। अब पुलिस महकमा भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शारीरिक परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में जुट गया है।

News Sabhar : Rashtriya Sahara (13.7.14)
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Sunday, June 15, 2014

UP Police Recruitment : पुलिस में जल्द ही होगी बंपर भर्ती

पुलिस में जल्द ही होगी बंपर भर्ती
610 हजार दारोगा, सिपाही और चौकीदार के पदों पर भर्ती के निर्देश



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 लखनऊ : बदहाल कानून व्यवस्था का ‘दाग’ धोने में जुटी राज्य सरकार ने 10 हजार उपनिरीक्षकों, सिपाहियों और चौकीदारों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। अब प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को हर थाने पर ‘सदभावना दिवस’ पंचायत अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी। जमीन विवाद की छोटी से छोटी शिकायत पर भी उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्रधिकारी मौका मुआयना कर निस्तारण करें। इसमें शिथिलता मिलने पर दोनों अधिकारी निलंबित होंगे।

ये बातें राज्य के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कही। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में अधिकारियों को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कड़े शब्दों में हिदायत दी थी। मुख्य सचिव ने बताया कि आबादी और पुलिस मानक के हिसाब से कई हजार सिपाहियों और उपनिरीक्षकों के 10 हजार पद खाली हैं। जिन पर भर्ती के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर सहमति जता दी है।

मुख्य सचिव ने बताया कि थानों को अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हर थाने में सीसीटीवी कैमरा लगेगा। पुलिस को जीपीएस सुविधा से लैस गाड़ियां मुहैया कराई जाएंगी। मुख्य सचिव ने पुलिस आधुनिकीकरण पर आला अफसरों से 15 दिन में प्लान मांगा है। मुख्य सचिव ने बताया कि डीजीपी से कहा गया है कि महिला उत्पीड़न की वारदात पर सख्ती से अंकुश के लिए जल्द महिला सेल में कामकाज शुरू

News Source : Jagran Paper (15.6.14)
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Monday, June 9, 2014

Shiksha Mitra , TET, Recruitment in UP शिक्षा मित्र और टी ई टी / व उत्तर प्रदेश में भर्तीयां


Shiksha Mitra , TET, Recruitment in UP
शिक्षा मित्र और टी ई टी / व उत्तर प्रदेश में भर्तीयां

मुझे यह समझ नहीं आता की नियम कानून को समझते हुए भर्तीयां क्यों नहीं आयोजित की जाती ।

इलाहबाद हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच पहले ही टी ई टी को आर टी ई शिक्षा के लिए अनिवार्य बता चुकी है
आर टी ई एक्ट में नियम कानून बनाने के लिए एन सी टी ई को अधिकृत किया है और एन सी टी ने कक्षा  1 से लेकर कक्षा 8 तक
के शिक्षको के लिए टी ई टी जरूरी कर दिया है और इसी के अंतर्गत केंद्र सरकारें व राज्य सरकारें सारे देश भर में टी ई टी परीक्षाएं आयोजित करती चली आ रही हैं
फिर एक नया मामला कोर्ट में और विवादों में जाने वाला है

जूनियर भर्ती में भी टी ई टी मार्क्स का वेटेज क्यों नहीं दिया , यह समझ से परे है
मैंने कई बार ब्लॉग पर नियमो व् एन सी टी ई गाइड लाइन की बात लिखी और लिखा था की अगर टी ई टी सिर्फ पात्रता परीक्षा है तो इसके नियमो में
दोबारा परीक्षा दे कर अंक वृद्दि के बारे में क्यों लिखा है , एक बार पात्र हो चुके व्यक्ति को दोबारा से परीक्षा में शामिल होने के क्यों कहा गया ,
बेरोजगार अभ्यर्थी बार बार परीक्षा क्यों दे और उसकी फीस क्यूँ भरे ,
हालाँकि अभी अपवाद भी देखने सुनने में आये हैं की के वी एस और डी एस एस बी ने अपनी भर्ती में टी ई टी अंको के वेटेज की बात नहीं लिखी


पुलिस भर्ती में बीच में नियम परिवर्तित करके 10 किलो मीटर दौड़ की जगह 4. 2 किलो मीटर कर देना और बीच में नियम परिवर्तित हो जाना

जब नियम बीच में परिवर्तित होते हैं और नियमो में कहीं कमी छोड़ दी जाती है तो भर्ती का लटकना स्वाभाविक है


मेरे ख्याल से शिक्षा मित्रो को अगर तत्काल राहत देनी है तो उनके मानदेय में वृद्दि की जा सकती है , व छुट्टियां , बोनस , इन्सुरेंस आदि की व्यवस्था की
जा सकती है ,
क्यूंकि अगर मामला कोर्ट में पहुँचता है तो समायोजन उलझ सकता है , चूँकि मुख्य मसला तो आर टी आई एक्ट , एन सी टी ई टेट नियम और इलाहबाद हाई कोर्ट की  ट्रिपल बेंच के साथ पहले ही अटका हुआ है 

हालाँकि शिक्षा मित्रों ने केवीट दाखिल की हुई है , लेकिन कोर्ट में कितना समय लगेगा , कुछ पता नहीं  



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बीटीसी प्रशिक्षु कर सकते है आंदोलन

हाथरस : शिक्षामित्रों को बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा के शिक्षक बनाने के मामले में अब बीटीसी प्रशिक्षुओं में आक्रोश व्याप्त हो गया है। लगातार बैठक आदि करके प्रशिक्षु अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। शनिवार को सैकड़ों बीटीसी प्रशिक्षुओं ने चांमुडा मंदिर में बैठक की।

शासन ने स्नातक पास शिक्षा मित्रों को बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा दिए ही शिक्षक बनाने का फैसला कर लिया है, जिससे तमाम बीटीसी प्रशिक्षुओं और बीएड धारकों में आक्रोश है। एक ओर जहां शिक्षामित्र सरकार के इस निर्णय पर मिठाई वितरित कर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। बीटीसी प्रशिक्षु प्रदेश सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बीटीसी प्रशिक्षुओं की हुई। कहा गया कि सरकार के इस निर्णय से बीटीसी प्रशिक्षुओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर सीटों को शिक्षामित्र घेर ले लेंगे। शासन में बैठे अधिकारियों को चाहिए कि वह शिक्षामित्रों को पहले टीईटी की परीक्षा दिलाएं, जो उसे पास कर लें उसे शिक्षक बनने का मौका दें। बैठक में डायट के अलावा कृष्ण योगीराज महा विद्यालय, सुशीला देवी, नारायणी देवी, माया इंस्टीट्यूट सहित कई अन्य विद्यालयों के बीटीसी प्रशिक्षु मौजूद रहे। निर्णय लिया गया कि सरकार कोई बदलाव नहीं करती तो प्रशिक्षु कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बैठक के बाद प्रशिक्षु जिला मुख्यालय पर पहुंचे। सीएम को संबोधित ज्ञापन अपर जिला अधिकारी उदयीराम को दिया। ज्ञापन देने वालों में शिवा यादव, नीलम चौधरी, कुलदीप, बंटी सिंह आदि प्रशिक्षु मौजूद रहे।



News Sabhaar : Jagran ( Publish Date:Sunday,Jun 08,2014 12:35:24 AM | Updated Date:Sunday,Jun 08,2014 12:35:46 AM



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Friday, April 25, 2014

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : यू पी सरकार के लिए एक और झटका , पुलिस भर्ती 19 मई 2011 के विज्ञापन के अनुसार करनी होगी , एस एल पी ख़ारिज

Shocking News for UP Govt, SLP Dismissed , Police Recruitment Should be completed according to Advertisement 19 May 2011

UP Police, UP Police SI Sub-Inspector Recruitment,




एस एल पी ख़ारिज , अब उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती 19 मई 2011 को निकाले गए विज्ञापन से शीघ्रता से करनी होगी
 

मामला पुलिस भर्ती के अभ्यर्थीयों द्वारा दौड़ की लम्बाई को लेकर है
जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दौड़ की लम्बाई 10 किलो मीटर से घटा कर लगभग आधी 4 . 8 किलोमीटर कर दी गयी थी , (कारण किसी अभ्यर्थी की मृत्यु को बताया गया था )
कोर्ट ने बोला की अधिकांश अभ्यर्थीयों ने इस 10 किलो मीटर की दौड़ को पूरा किया और पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थीयों की शारीरिक दक्षता अच्छी होनी चाहिए , किसी एक अभ्यर्थी की मृत्यु अप्रत्याशित घटना थी
दुसरी सबसे महत्वपूर्ण बात (जिस पर सम्पूर्ण फैसला टिका ) - खेल के नियम बीच में स्वेच्छा से नहीं बदले जा सकते




 Judgment reserved on 27.3.2014
Judgment delivered on 25.4.2014
SPECIAL APPEAL DEFECTIVE NO.292 OF 2014
State of UP & ors vs. Vindhyavasini Tiwari & ors
Hon'ble Sunil Ambwani, J.
Hon'ble Dr. Satish Chandra, J.
1.
This intra court Special Appeal under Chapter VIII Rule 5 of the Allahabad High Court Rules, 1952 is directed against the judgment of learned Single Judge dated 9.12.2013 by which he has
quashed the Government Order dated 3.9.2013 and the consequential order dated 24.9.2013 cancelling the entire proceeding of selection/recruitment, initiated vide advertisement dated 19.5.2011 by the UP Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow on 3698 substantive posts of Sub Inspector (Civil Police), and 312 posts of Platoon Commander in Provincial Armed Constabulary (PAC). Learned Single Judge has directed the State respondents to complete
recruitment commencing from the stage it was stopped, in accordance with the rules as they stood before 5 th Amendment Rules, 2013 expeditiously but not later than three months from the date of
production of a certified copy of the order before the respondents competent authority.

2. We have heard Shri Piyush Shukla, Standing Counsel appearing for the State appellants. Shri Ashok Khare, Senior Advocate assisted by Shri K.M. Asthana and Shri Seemant Singh
have appeared for the respondents, who were petitioners in the writ petitions.

3. Brief facts giving rise to this Special Appeal are that prior to enforcement of U.P. Sub Inspector and Inspector (Civil Police) Service Rules, 2008, and U.P. Pradeshik Armed Constabulary
2 Subordinate Officers Service Rules, 2008, the recruitment to Civil Police and PAC was governed by the executive instructions issued from time to time. The Rules made in the year 2008 separately for
the Sub Inspector and Inspector (Civil Police) and PAC were notified on 2.12.2008. The U.P. Sub Inspector and Inspector (Civil Police) Service Rules, 2008 has thereafter undergone seven amendments upto 11.12.2013, whereas the U.P. Pradeshik Armed Constabulary Subordinate Officers Service Rules, 2008 has undergone four amendments. In this Special Appeal we are concerned with the 1st  Amendment dated 2.4.2009 and the Corrigendum dated 10.6.2009, issued to 1st
Amendment dated 2.4.2009 amending Rule 15 and the 5th Amendment dated 1.3.2013 by relaxing the standard of Physical Efficiency Test in Column No.II (e) in the Rules of 2008; applicable
to recruitment of Sub Inspector and Inspector in Civil Police, whereby the following amendment was carried out:-
(e) Physical Efficiency Test – The candidates who are declared successful in the preliminary written test under clause (d) shall be required to appear in a Physical Efficiency Test of qualifying nature.
The male candidates shall be required to complete a run of 4.8 kilometers in 35 minutes and the female candidates a run of 2.4 kilometers in 20 minutes. The procedure for conducting the Physical
Efficiency Test shall be such as prescribed in Appendix-2.”

4. Similarly the 3rd Amendment dated 6.6.2013 under Rule 18 of the U.P. Pradeshik Armed Constabulary Subordinate Officers Service Rules, 2008, has carried out amendments to the same effect relaxing the criteria for the distance and time of run in the physical efficiency test.


5. An advertisement was published on 19.5.2011 by the State Government through U.P. Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow for recruitment of 3698 substantive posts of Sub Inspector (Civil Police) including 1849 posts in General Category; 998 in 3 Other Backward Classes, 777 in Scheduled Castes and 74 in Scheduled Tribes. The advertisement also included recruitment of
312 substantive posts of Platoon Commander in PAC including 156 in General Category, 84 in Other Backwar Classes, 66 in Scheduled Castes, and 6 in Scheduled Tribes.

6. In the second column of the advertisement the recruitment procedure was prescribed to be undertaken in six steps namely (1) Physical Standard Test; (2) Preliminary Written Examination; (3)
Physical Efficiency Test; (4) Main Written Examination; (5) Group Discussion and (6) Medical Examination. The candidates, who meet the minimum of physical standards could appear in the preliminary written examination in which they were required to secure 50% marks to be eligible for the next step for physical efficiency test.

Clause 2.6 of the advertisement provided for the standard of physical efficiency test of qualifying nature. The candidates, who are declared successful in this test, are eligible to appear in the main written examination. Clause 2.6 further provided that male candidates will be expected to complete 10 kilometres race in 60 minutes and female candidates 5 kilometres race in 35 minutes in accordance with the then prevailing Rules of 2008. Steps 1, 2 and 3 are qualifying in nature. The candidates fulfilling the prescribed minimum physical standard; securing 50% marks in the preliminary written examination and completing the physical efficiency test, were eligible to appear in the further steps in the selection.

7. The physical standard test was held and carried out as per advertisement in September-October, 2011 after which the preliminary written test was held on 11.12.2011, in which approximately 2,70,000 candidates appeared. The result of the preliminary written test was declared on 1.1.2013 in which 39,315 candidates qualified to appear in the next qualifying level. The physical efficiency test was scheduled to be held between 5.2.2013 to 22.2.2013.

8. On 18.2.2013 one of the candidates namely Satendra Kumar Yadav, while appearing in the physical efficiency test of the run of 10 kilometres, died while running, before completing the test. The matter was widely published in media, on which on 20.2.2013 an order was issued by the Secretary, Government of UP, to the Chairman of UP Police Recruitment & Promotion Board directing that since one of the candidates had died after he had fallen on the ground, while taking part in the physical efficiency test, the physical efficiency test, which is a part of the selection, is postponed for a period of one month.


9.On a request made by the Chairman, UP Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow on 14.3.2012 the Secretary, Government of UP vide his letter dated 11.4.2013 directed him to
complete the selection process according to UP Sub Inspector and Inspector (Civil Police) Service (5
th Amendment) Rules, 2013 notified on 1.3.2013, for the remaining candidates, who had not
completed the test or who were declared unsuccessful or were absent in the physical efficiency test. Consequently a notice/notification was published on 27.6.2013 directing all the candidates, who had not participated in the physical efficiency test or who were declared unsuccessful and were absent to complete the physical efficiency test. The notification provided the revised standards in accordance
with the 5th Amendment to the Rules of 2008, namely that the male candidates will be required to complete a run of 4.8 kilometres in 35 minutes and the female candidates a run of 2.4 kilometres in 20 minutes.


10. A Service Single No.91 of 2013 (Kendra Kunwar vs. State of UP and others) was filed at Lucknow Bench of this Court. The 5 petitioner in the writ petition was declared unsuccessful in the
physical efficiency test. Learned Single Judge dismissed the writ petition on the ground that the petitioner after participating in the selection was declared unsuccessful in the preliminary written test
and thus he has no right to challenge the procedures adopted in the selection.

11. In another Writ A No. 36383 of 2013 (Rajesh Kumar vs. State of UP & another) challenging the notification by which the 5th Amendment to the Rules of 2008 was carried out on 27.6.2013 with
regard to the standards of physical efficiency test, learned Single Judge passed following orders:-
“Hon'ble Devendra Pratap Singh,J. Heard learned counsel for the petitioner and Sri C.B. Yadav, Learned Additional Advocate General for the respondents.
Sri Yadav prays for and is granted three weeks further time to file counter affidavit.
The petitioners in this petition and the petitioners of the connected writ petitions had applied for direct recruitment to the post of Sub-Inspector in accordance with the advertisement issued in 2011 under the Uttar Pradesh Sub-Inspector and Inspector (Civil Police) Service Rules,2008. They were subjected to physical standard test and preliminary written test and thereafter in the physical efficiency test and all of them cleared the three stages of recruitment. However, a notification was issued on 27.6.2013 amending the rules with regard to physical efficiency test which has been challenged.
The recruitment to the post of Sub-Inspector is by direct recruitment and from rankers.
It is evident that the recruitment process had been initiated and it is settled law that once recruitment process had begun, rules cannot be amended so far as that recruitment is concerned, as rules of the game cannot be altered midway and the respondents cannot invoke the power of rule 28 so far as the direct recruits are concerned.
Accordingly, the respondents are restrained from proceeding further on the basis of altered physical efficiency criteria. However, it would be open for them to carry on that recruitment on the basis of the old 6 rules or if they are so advised, the entire recruitment may be undertaken in accordance with the new criteria but following the law on the issue.
It is clarified that this interim order does not relate to promotion of rankers to the post of Sub-Inspector.
List after three weeks.
Order Date :- 11.7.2013”



12. On 13.7.2013 in compliance with the interim order passed by this Court on 11.7.2013 in Writ A No.36383 of 2013 (Rajesh Kumar vs. State of UP & another) a decision was taken by the Chairman of the UP Police Recruitment & Promotion Board in a meeting in which Director General of Civil Police, and the Director General of PAC participated, that in view of the incident of death in the physical efficiency test and considering the directions issued by the High Court, in public interest, the selection procedure be started afresh and that the vacancies, which have arisen upto June, 2015 on account of promotion/retirement may also be included in the new notification.


13. In pursuance to the resolution in the meeting of the UP Police Recruitment & Promotion Board, a decision was taken by the State Government on 3.9.2013 to cancel the entire proceedings of
selection/recruitment initiated by the advertisement dated 19.5.2011, and to start the selection process afresh including vacancies upto June, 2015.


14. The Writ Petition No.17372 of 2013 connected with Writ Petition No.36383 of 2013 (Rajesh Kumar vs. State of UP & another) was dismissed as having become infructuous on the ground that the selections have been cancelled. The interim order dated 11.7.2013 merged in the final order.


15. The State Government has not yet announced the fresh 7 selections so far. In the meantime the petitioners, who are respondents in this Special Appeal filed Writ A No.57576 of 2013 (Vindhyavasini Tiwari and 4 ors vs. State of UP & 2 ors); Writ A No.63093 of 2013 (Manjit Krishna and 16 ors vs. State of UP & 2 ors) and Writ A No.60538 of 2013 (Arvind Kumar vs. State of UP &
2 ors). Learned Single Judge considered the facts and circumstances of the case and the effect of the 5
th Amendment to the Rules of 2008 by which the standard of physical efficiency test were altered and
held that the amendments carried out in the Rules of 2008, do not show that the amended Rules will govern the recruitment. The State Government by Office Memorandum dated 27.6.2013 notified
recommencing of the physical efficiency test on 7.7.2013, providing that besides remaining candidates who were yet to participate in the physical efficiency test in the recruitment process, even failed candidates and absentees would be permitted to complete the physical efficiency test as per amended rules i.e. reduced length of run as also altered period within which the run had to be completed.
While rejecting the challenge to the vires of the amendments made by the 5th Amendment of 2013 and the 3rd Amendment Rules of 2013 for recruitment to Sub Inspector (Civil Police) and Platoon
Commander in PAC, he held that in the matter of recruitment and appointment the recruitment procedure as was available on the date of occurrence of vacancy must be followed to fill in the advertised vacancies, unless and until the changed procedure or alteration or amendment in the rules has been specifically made retrospective, so as to govern the on going recruitment. When a vacancy occurs the general principle is that it must be filled in according to the procedures applicable at the time when the vacancy occurred.


16. Learned Single Judge relied on Y.V. Rangaiah and ors vs. J. Sreenivasa Rao and ors AIR 1983 SC 852; A.A. Calton vs. the Director of Education and another AIR 1983 SC 1143; P.Ganeshwar Rao and others vs. State of Andhra Pradesh and others AIR 1988 SC 2068; B.L. Gupta and another vs. M.C.D.,1998 (9) SCC 223; State of Rajasthan vs. R. Dayal 1997 (10) SCC 419; Arjun Singh Rathore and ors vs. B.N. Chaturvedi and ors (2007) 11 SCC 605; State of Punjab and ors vs. Arun Kumar
Aggarwal and ors 2007 (5) SLR 237 and a Division Bench judgment of this Court, which has followed the aforesaid decisions, in which it was held that the vacancies existing in 2011 in respect
whereof the advertisement was published on 19.5.2011, deserved to be dealt with in accordance with rules as applicable at that time. The subsequent prospective amendments would not govern the selections.
The selections for the vacancies, which have arisen after 2011 may be made in accordance with the rules as amended by 5 th Amendment to the rules in the year 2013 and the 3 rd Amendment to the rules applicable to PAC in the same year of 2013.


17. On the second issue as to whether the competent authority can cancel a recruitment process at any stage unless the decision taken is non-arbitrary and for valid reasons, learned Single Judge held that
the only reason assigned in the case is that of interim order dated 11.7.2013 passed in the Writ Petition No.36383 of 2013 (Rajesh Kumar vs. State of UP & ors). The decision, when analysed in depth would show that the respondents have completely misdirected themselves. They have misread the interim order dated 11.7.2013 in which learned Single Judge added the words “but following law on the issue”. The respondents did not look into nor considered whether it was permissible in law to continue with the recruitment under the old rules, and decided to cancel the entire selections. The decision was not an informed and reasoned decision. He further held that since the interim order gets merged into final order, the decision 9 taken in pursuance to the interim order cannot be accepted.


18.Learned Single Judge also considered the public interest involved, and held that since admittedly more than 39,000 candidates had participated in physical efficiency test, which is the third stage of
recruitment; and in which number of candidates proved their physical efficiency by completing rigorous running test of 10 kilometres for male candidates and 5 kilometres for female candidates successfully as per the old rules, the candidates who have failed had no justification to request for appearing in the re-test; and similarly there was no justification for the candidates, who had failed or had absented in the test to participate in the process.


19. Learned Single Judge thereafter held that those candidates, who have been selected through more rigorous test would be more useful for police force than those who would be selected after reduced standards. In para 57 of the judgement learned Single Judge held as follows:-
“57. Be that as it may, the candidates selected through more rigorous test would be more useful for police force than those who would be selected after reduced standard. It goes beyond comprehension of any person of ordinary prudence how recruitment made with rigorous test, particularly, when the matter relates to uniform force like police, directly responsible besides other for maintenance of
public law and order etc., would be less in public interest than having persons recruited with relaxed or reduced standard.”



20. Learned Single Judge for the aforesaid reasons held that the decision taken by the State Government to cancel the selection process and to re-start the process afresh was entirely arbitrary and against public interest. The argument, that the rigours of the physical efficiency test, were relaxed to save the life of young candidates, was not accepted. He held that the recruitment in question pertains to police force which must answer the best standards of physical 10 strength, endurance, stress, efficiency etc which must be quite higher than the average common man otherwise the members of police force may not be able to perform the kind of job they are supposed to. The
job of a police officer requires courage, valiant, persistent onerous physical stressed duties etc., and therefore, harder standards are needed. These standards have continued for decades together and
have stood the test of time. A large number of candidates have successfully achieved the requisite physical test and when such standards were actually met by large number of candidates, a single
unfortunate incident could not be a ground to cancel the selections.
21.Learned Standing Counsel appearing for the State appellants submits that the State Government is competent to frame rules or to make any amendments in the rules. The 5th Amendment to the rules
made in the year 2013 revising the standard of physical efficiency test was not challenged. The State Government did not act arbitrarily in cancelling the selections and to re-advertise the recruitment under the amended Rules. The arbitrariness or unreasonableness by itself was not a ground to challenge the decision of the State Government to cancel the selections. He submits that where the State Government was satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to service will cause undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the cases in just and equitable manner.
22.Learned Standing Counsel further submits that the decision of the State Government to cancel the selection process is based on the subjective satisfaction, that it will cause undue hardship in selection
process, where a candidate had died. The relaxation was made in 17 30,000 candidates participated, could not be treated to be rigorous on the death of one candidate. His medical condition was not subjected to any enquiry. The incident, however, was singular and should not have been taken into consideration except for sympathies to his family of the deceased. The incident, without any proper enquiry could not have been taken into account for relaxing the rule by an amendment during the process of selections and for taking a decision to cancel the entire selections in which about 3 lacs candidates had participated.
30. We are informed that on account of delay in the selections and the pendency of the writ petitions, the State Government has not yet started the exercise of making fresh selections causing serious
shortage of police officers at entry level, resulting into deteriorating law and order situation in the State of UP and delay in pending investigations in the criminal cases.
31. In the past the succeeding Governments in the State of UP, have not favoured the recruitment in the police force at the entry level of Constables or Sub Inspectors initiated by the previous Governments. The administration and management of the police force by the Government to their advantage, has been a subject matter of perpetual litigation in courts in the State of UP. The selections of Constables was cancelled twice by succeeding governments in the past resulting into severe shortage of the trained Constables in the State of UP.
32. Every discretionary power in public law has to be structured on objective principles to be exercised with scrupulous care. The powers in public sphere vested in the authorities, for taking administrative decisions is given in order to deal with a case in a just, fair and equitable manner keeping in view the principles of law. The discretion must not be exercised to swallow the objectives for the 18 purposes of which it is vested and to render the basic purpose and object of use of power nugatory.
33.In the case in hand an exercise with more serious consideration and with expert legal advice should have preceded the decision taken by the senior police officers sitting together, to cancel the entire selection. There is nothing to show that they had taken any legal opinion from State Law Officers, on the interim order passed by the Court giving them option to either pursue with the selections under the old rules or to cancel the entire selections. The State appellant has
not placed any material before us that it had taken into consideration the expenditure incurred in the selections advertised in the year 2011, and the public interest to be served in notifying the selections afresh. The expenditure incurred in the selections, the requirement of the police officers at entry level, the aspirations and legitimate expectation of more than 30,000 young men and women of the State,
who had crossed the 3rd  level in the selections, and the absence of any scientific data which was required to be collected from National Sports Colleges or experts in the Sports Medicine has vitiated the decision to cancel the entire selections. The entire exercise is thus held to be wholly arbitrary and unreasonable.
34. We do not find any good ground to interfere with the judgment of learned Single Judge in setting aside the Government Order dated 3.9.2013, and the consequential orders dated 24.9.2013 by which the selections were cancelled.
35. The Special Appeal is dismissed
. The respondents will complete the selection process initiated by advertisement dated
19.5.2011 as expeditiously as possible. There shall be no orders as to cost.
Dt.25.4.2014
RKP/

Source: http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebDownloadJudgmentDocument.do?judgmentID=3270056

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Wednesday, December 11, 2013

'बर्खास्त 18 हजार सिपाहियों को वेतन-भत्ता दे अखिलेश सरकार'

'बर्खास्त 18 हजार सिपाहियों को वेतन-भत्ता दे अखिलेश सरकार'

हाईकोर्ट ने बसपा शासनकाल में बर्खास्त किए गए 18 हजार पुलिस सिपाहियों को बर्खास्तगी काल की अवधि का वेतन और भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने सरकार को आठ सप्ताह की मोहलत देते हुए कहा है कि यदि इस अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह 14 फरवरी 2014 को स्पष्टीकरण के साथ न्यायालय उपस्थित होकर बताएं कि भुगतान क्यों नहीं किया जा सका। बहाल किए गए बर्खास्त सिपाहियों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने दिया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005-2006 में सपा सरकार के शासनकाल में हुई सिपाहियों की भर्ती को मायावती सरकार ने अनियमितता के आधार पर रद्द कर दिया था

चयनित 18 हजार सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया। इन सिपाहियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट के आदेश से इन सभी को बहाल कर दिया गया।

कोर्ट ने बर्खास्तगी अवधि के वेतन और भत्तों का भुगतान करने का आदेश दिया था मगर इस आदेश का पालन नहीं किया। इसके खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

News Source / Sabhaar : amarujala.com (11.12.13) / http://m.amarujala.com/page.php?c=uttar-pradesh&n=terminate-pay-18-thousand-soldiers-give-allowance-akhilesh-government


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Tuesday, December 10, 2013

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment Restored : हाईकोर्ट का यूपी सरकार को झटका दरोगा भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश रद्द

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment Restored : हाईकोर्ट का यूपी सरकार को झटका
दरोगा भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश रद्द


इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने संबंधी प्रदेश सरकार का आदेश रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू की जाए। कोर्ट ने डीजीपी और गृह विभाग को निर्देश दिया है कि पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया को जारी रखते हुए उसे पूरा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने विंध्यवासिनी तिवारी, मंजीत कृष्णा सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया।
याचियों के अधिवक्ता विजय गौतम के मुताबिक पुलिस और पीएसी में 4010 दरोगाओं और प्लाटून कमांडर के पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया को गृह सचिव ने तीन सितंबर 2013 को आदेश जारी कर रोक दिया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं की दलील कोर्ट ने मानी
याचिका में अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि 24 नवंबर 2011 को जारी भर्ती की अधिसूचना पर प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा और शारीरिक परीक्षा पूरी हो चुकी है। इसके बाद सचिव ने अकारण ही परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगा दी। सचिव का निर्णय मनमानीपूर्ण है और इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए प्रक्रिया पुन: प्रारंभ करने का निर्देश दिया है

News Source / Sabhaar : अमर उजाला (10.12.2013)

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Monday, December 9, 2013

UP Police SI Recruitment 2011 Restored : उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती 2011 बहाल

UP Police SI Recruitment 2011 Restored : उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती 2011 बहाल
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दरोगा भर्ती रद करने के सरकार के फैसले को अवैध करार दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है

News Sabhaar : Jagran (9.12.2013) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-ricruitment-of-si-in-up-restore-10923039.html



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Sunday, September 8, 2013

UP Police Computer Operator Programmer Recruitment : पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर परीक्षा का रिजल्ट अगले हफ्ते


UP Police Computer Operator Programmer Recruitment : पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर परीक्षा का रिजल्ट अगले हफ्ते


लखनऊ (ब्यूरो)। पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामर परीक्षा का रिजल्ट अगले हफ्ते आ जाएगा। इस परीक्षा में 45 हजार अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। पुलिस में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड वन के 2842 और कम्प्यूटर प्रोग्रामर के सात पदों के लिए 11 अगस्त को परीक्षा आयोजित हुई थी। सूत्रों के मुताबिक, 15 सितंबर से पहले इस परीक्षा का रिजल्ट पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट www.uppbpb.gov.in पर आ जाएगा।


News Sabhaar : Amar Ujala (8.9.13)

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Saturday, September 7, 2013

UP Police Constable Recruitment 27 अक्टूबर को होगी सिपाही सीधी भर्ती की परीक्षा, टूटेगा र्वल्ड रिकार्ड


UP Police Constable Recruitment 27 अक्टूबर को होगी सिपाही सीधी भर्ती की परीक्षा, टूटेगा र्वल्ड रिकार्ड

उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड एक साथ सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने का विश्व रिकार्ड बनाने की कगार पर है। प्रदेश में सीधी भर्ती के तहत 41,600 सिपाहियों के पदों के लिए आगामी 27 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। इस परीक्षा में करीब 22 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद जतायी जा रही है। सब ठीक रहा तो यह विश्वमें होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा साबित होगी और इसका पूरा श्रेय यूपी पुलिस को जाएगा। फिलहाल इसकी तैयारियों को लेकर प्रत्येक जिलेके जिलाधिकारी व एसपी को जुट जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं। भर्ती बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक सिपाही सीधी भर्ती के लिए अब तक कुल 22 लाख 21 हजार 78 आवेदन आ चुके हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है। इसमें से दस लाख 49 हजार 398 आवेदन ऑफलाइन व 11 लाख 71 हजार 680 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भर्ती बोर्ड ने इसकी लिखित परीक्षा के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है। इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा कराने के लिए भर्ती बोर्ड ने जिलों के डीएम व एसपी के माध्यम से सभी सरकारी व प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं से सम्पर्क साधना शुरू कर दिया है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके किकितने लोगों की परीक्षा एक साथ आयोजित की जा सकती है। परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट बेसिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फाम्रेसी, मैनेजमेंट कालेजों तक को परीक्षा केन्द्र बनाने की कवायद की जा रही है। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी राज्यों के कुछ जिलों को भी इसमें शामिल किये जाने पर भी विचार चल रहा है। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक प्रश्न पत्र से लेकर एडमिट कार्ड बांटे जाने तक की सभी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कम्प्यूटर के जरिये अभ्यर्थियों को सेंटर आवंटित करने के अलावा उन्हें एडमिट कार्ड आदि दिये जाने की व्यवस्था भी की जा रही है।
41600 के सापेक्ष 22 लाख अभ्यर्थी, एक साथ होगी परीक्षा सभी जिलों के डीएम व एसपी को परीक्षा केन्द्र सुझाने के निर्देश प्रदेश की सभी सरकारी व प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में परीक्षा कराने की तैयारी


News Sabhaar : एसएनबी
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Tuesday, August 20, 2013

UPTET Urdu Teacher Recruitment : Apply Online from Today


UPTET Urdu Teacher  Recruitment : Apply Online from Today




Village Development Officer Recruitment Process will Start from 20 October 2013


Sub Inspector Recruitment Process - Running Requirement : Run 4.8 Km within 35 Minutes


News Sabhaar : Hindustan Paper (20.8.13)

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