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Friday, October 31, 2014

टीचर, चतुर और रेंचो

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टीचर, चतुर और रेंचो


टीचर : आप मुस्करा क्यों रहे हो?

रेंचो : बहुत दिनों से फेसबुक में अकाउंट बनाने की इच्छा थी सर।
आज बना दिया है, बहुत मजा आ रहा है।

टीचर : ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है,
टेल मी व्हाट इज ए पोस्ट?

रेंचो : जो भी फेसबुक पर की जाए वह पोस्ट होती है सर।

टीचर : तुम इसे विस्तार से बता सकते हो?

रेंचो : सर जो भी फेसबुक पर लोग डालते हैं पोस्ट होता है सर..
घूमने गए फोटो डाल दिया, पोस्ट है सर,
मैच देखा स्कोर डाल दिया, पोस्ट है सर,
सर वास्तव में हम पोस्ट से घिरे हुए हैं।
कैटरीना की पिक से रोनाल्डो की किक तक...सबपोस्ट है सर...
एक सेकंड में कमेंट, एक सेकंड में लाइक। कमेंट-लाइक, लाइक-कमेंट।

टीचर -: चुप रहो, अकाउंट बनाकर यह करोगे- कमेंट- लाइक... कमेंट-लाइक...।
चतुर तुम बताओ?

चतुर -: पिक्चर, टेक्स्ट और वीडियो जो हम मोबाइल,
टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप से इंटरनेट के द्वारा फेसबुक
पर डालते हैं, वह पोस्ट कहलाता है।

टीचर : शाबाश।
रेंचो -: लेकिन सर मैंने भी तो वही बोला सीधे शब्दों में...

टीचर -: सीधे शब्दों में करना है तो ऑरकुट या ट्विटर के पेज पर अकाउंट बनाओ...

रेंचो : पर सर दूसरे साइट्स भी तो...

टीचर : गेट आउट!
रेंचो : क्यों सर?
टीचर : सीधे शब्दों में बाहर जाओ...
रेंचो बाहर जाकर वापस आता है...

टीचर : क्या हुआ?

रेंचो : कुछ भूल गया था सर

टीचर : क्या?

रेंचो : एक यूटिलिटी बटन जो हमें प्राइवेट डेटा जैसे
पिक्चर, मैसेज, पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी और
हैकर्स रोकने या किसी और के देखने से बचने के लिए
दिया गया है।

टीचर : कहना क्या चाहते हो?

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विकलांग-सामान्य की मेरिट एक करने को चुनौती

विकलांग-सामान्य की मेरिट एक करने को चुनौती




इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में टीईटी पास अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त करने में विकलांगों का कट-ऑफ-मेरिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान रखने की वैधता पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 5 दिसम्बर नियत की है। कोर्ट ने पांच याचियों के लिए पांच पद आरक्षित रखने का भी आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय ने बलिया, मऊ के निवासी राम विलास व अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता आलोक यादव का कहना है कि अमरोहा, बस्ती, कन्नौज जिलों का कट-ऑफ-मेरिट विकलांगों व साधारण अभ्यर्थियों का 120 अंक नियत किया है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का कट-ऑफ मेरिट कम है। इस व्यवस्था से विकलांग कोटे का उद्देश्य ही विफल हो रहा है। दूसरी तरफ एलटी डिग्रीधारक विवेक चंद्रा को भी सहायक अध्यापक भर्ती काउंसिलिंग में शामिल होने की कोर्ट ने अनुमति दी है और कहा है कि यह याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगी। याची का कहना है कि एलटी डिग्री, बीएड के समकक्ष मानी गई है। बीएड वालों को काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति दी गई है किंतु समान डिग्री धारकों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। डिग्री की समानता मुद्दे को कोर्ट ने विचारणीय माना और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केवल याची को प्राविधिक रूप से काउंसिलिंग में शामिल होने की छूट दी है

News Sabhar : Jagran
Publish Date:Fri, 31 Oct 2014 07:38 PM (IST) | Updated Date:Fri, 31 Oct 2014 07:38 PM (IST)





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टीईटी कट ऑफ मार्क मामले पर सरकार से जवाब तलब

टीईटी कट ऑफ मार्क मामले पर सरकार से जवाब तलब


प्रमुख संवाददाता, इलाहाबाद
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में टीईटी पास अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त करने में विकलांगों का कट ऑफ मार्क सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान रखने की वैधता पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 5 दिसम्बर नियत की है।

कोर्ट ने पांच याचियों के लिए पांच पद आरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रजनरम ने बलिया मऊ के निवासी रामविलास व अन्य की याचिका पर दिया है।

याची अधिवक्ता आलोक यादव का कहना है कि अमरोहा, बस्ती, कन्नौज जिलों का कट ऑफ मार्क विकलांगों व साधारण अभ्यर्थियों का 120 अंक नियत किया है। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ मार्क्स कम है। इस व्यवस्था से विकलांग कोटे का उद्देश्य ही विफल हो रहा है। दूसरी तरफ एलटी डिग्री धारक विवेक चन्द्रा को भी सहायक अध्यापक भर्ती काउंसिलिंग में शामिल होने की कोर्ट ने अनुमति दी है और कहा है कि यह याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगी।

याची का कहना है कि एलटी डिग्री, बी.एड के समकक्ष मानी गयी है। बीएड वालों को काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति दी गयी है किन्तु समान डिग्री धारकों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। डिग्री की समानता मुददे केा कोर्ट ने विचारणीय माना और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केवल याची की प्राविधिक रूप से काउंसिलिंग में शामिल होने की छूट दी है


News Sabhaar : नवभारत टाइम्स| Oct 31, 2014, 08.17PM IST




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72825 Teacher Recruitment

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Social Media se Ye Update Mila Hai, Shayad Aapke Kaam Aaye :->>
Sambandhit Vibhag Se Pramanik Information / Soochna Ke Liye Sampark Karen :-
साथियों अगर ये दस्तावेज ले जाते है तो आपको काउंसलिंग में कोई परेशानी नहीं होगी
1) हाई स्कूल अंकपत्र /प्रमाणपत्र की दो प्रतियां
2)इण्टर अंकपत्र/प्रमाणपत्र की दो प्रतियां
3) स्नातक तीनों वर्षों के अंकपत्र/डिग्री/प्रोविजनल की दो प्रतियां
4) बी एड अंकपत्र/डिग्री/प्रोविजनल की दो प्रतियां
5) टी ई टी (१-५)प्रमाणपत्र की दो प्रतियां
6) जाति प्रमाण पत्र की दो प्रतियां (यदि लागू हो )
7) निवास प्रमाण पत्र की दो प्रतियां
8) विशेष आरक्षण की दो प्रतियां (यदि लागू हो)
9) काउंसलिंग लेटर (नेट से प्राप्त)
10)नवीनतम फोटो (कम से कम ६)
11)अनुबंध पत्र (डायट से मिलेगा )
12)जांच पत्र (डायट से मिलेगा)
13) दो फाइल टैग सहित/एक फाइल ज़िप लगी हुई मजबूत वाली (क्रमशः रिकार्ड और आपके ओरिजनल पेपर रखने हेतु )
14)A -4 साइज़ के सादे कागज़ ६ (किसी भी समय जरुरत हो सकती है )/आल पिन/गोंद/स्टेपलर
15)आई डी कार्ड की प्रति (ओरिजनल सहित)
सभी दस्तावेजों का ओरिजनल भी अपने पास रखे
सभी को शुभकामनाएं ।




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72825 Teacher Recruitment

72825  Teacher Recruitment


News Sabhaar : Hindusta paper (31.10.14)



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72825 Teacher Recruitment शिक्षक भर्ती मामला

72825  Teacher Recruitment शिक्षक भर्ती मामला

एससीईआरटी ने कठिनाई निवारण समिति के पास भेजा प्रश्नों का पुलिंदा


इलाहाबाद : प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में साठ फीसदी सीटें भरने पर महकमा भले ही अपनी पीठ ठोंक रहा हो, लेकिन बिना तैयारी आगे बढ़ने के कारण उसे हर कदम पर नियमों में उलझना पड़ रहा है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में तरह-तरह के मामले सामने आए हैं उनमें से करीब एक दर्जन प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है लेकिन फिर करीब डेढ़ दर्जन नए प्रकरण सामने आए हैं। इनका जवाब खोजा जा रहा है।

प्रदेश भर में 72825 शिक्षकों की भर्ती की तीसरी काउंसिलिंग तीन नवंबर से शुरू होगी। इसके पहले ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) लखनऊ सारे मामलों का हल खोज लेना चाहती है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में मेरिट गिरने पर बड़ी तादाद में अभ्यर्थी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्रों (डायट) पर पहुंचे थे। हालत यह हो गई थी कि कई जिलों में पद से अधिक अभ्यर्थी आने पर डायट प्रशासन ने उनके अभिलेख लौटा दिए हैं। ज्यादा काउंसिलिंग होने से तमाम ऐसे बिंदु भी सामने आए जिस संबंध में प्रशिक्षण संस्थानों को कोई निर्देश नहीं था।

एससीईआरटी ने शिक्षक भर्ती के लिए बनी राज्य स्तरीय कठिनाई निवारण समिति को इस तरह के मामलों की पूरी सूची भेजी है। इसमें करीब डेढ़ दर्जन सवाल हैं और उनके जवाब समिति से मांगा गया है। इसमें पूछा गया है कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय का पत्रचार से बीएड मान्य है या नहीं। बीकानेर का भागवत विद्यापीठ ट्रस्ट का बीएड भर्ती में माना जाएगा या नहीं। ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय का बीएलएड को मंजूरी दी जाए और रोहतक दयानंद विश्वविद्यालय का बीएड मान्य होगा या नहीं। समिति के अध्यक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा की अगुवाई में इनका उत्तर खोजने के लिए जल्द ही मंथन होगा। इन सवालों से समिति के अफसर भी हलकान हैं। नाम न छापने की शर्त पर वे कहते हैं कि एससीईआरटी प्रदेश की प्रमुख शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है और उसका राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (एनसीटीई) से सीधा संपर्क है। उसे सीधे केंद्र से इनका जवाब पूछना चाहिए। राज्य स्तरीय समिति आखिर देश स्तर के शैक्षिक संस्थानों के संबंध में क्या जवाब देगी।

यदि समिति संबंधित संस्थाओं के प्रमाणपत्र मानने से इनकार करने को कहती है तो उसे कोर्ट में जवाब देना पड़ सकता है और यदि मान लेती है तो सरकार गैर प्रांतों के प्रमाणपत्र मानती है या नहीं, यह भी तय नहीं है। फिलहाल असमंजस बरकरार है। हालांकि इस मुद्दे पर सचिव श्री सिन्हा कहते हैं कि समिति जल्द ही एससीईआरटी के सवालों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय उसे सौंप देगी।




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एआरओ भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

एआरओ भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

भर्ती पर फिलहाल रोक नहीं

SAMEEKSHA ADHIKARI RECRUITMENT,
इलाहाबाद :इलाहाबाद हाईकोर्ट में सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। आशीष सिंह की सिविल अपील एवं अन्तर्वर्ती अर्जी को सुनवाई हेतु 6 सप्ताह बाद पेश करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एआरओ भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस पद पर होने वाला चयन एवं नियुक्ति इस अपील के निर्णय की विषय वस्तु होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल तथा न्यायमूर्ति आर बनुमथी की पीठ ने आशीष सिंह की सिविल अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने एआरओ भर्ती विज्ञापन निकाला। जिसके चयन की वैधता को चुनौती दी गयी। न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन न करने तथा चयन समिति के निर्देशों की अवहेलना कर अनियमितता बरतने पर चयन सही नहीं माना और नये सिरे से परिणाम घोषित करने को कहा। इस आदेश को विशेष अपील में हाईकोर्ट ने चुनौती दी। विशेष अपील की सुनवाई करते हुए खण्डपीठ ने एकल पीठ के फैसले को रद कर दिया। इस फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी गयी है। इसी बीच हाईकोर्ट ने नयी भर्ती शुरु की तो याची ने सुप्रीमकोर्ट में अर्जी देकर रोक लगाने की मांग की। जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है

news sabhar : जागरण
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SWA-PRAMANIT (SELF CERTIFIED ) LT GRADE APPLICATIONS ARE ACCEPTED

SWA-PRAMANIT (SELF CERTIFIED ) LT GRADE APPLICATIONS ARE ACCEPTED


LT Grade, LT Grade Teacher Recruitment UP 2014, LT Grade Teacher Uttar Pradesh, L T Grade,  SARKARI NAUKRI NEWS ,  SARKARI NAUKRI

http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/
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लखनऊ : राजकीय शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल प्रमाणपत्रों के सत्यापन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। जिन लोगों ने स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र लगाए हैं, उनके आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव सूर्यप्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि नवीनतम शासनादेश का पालन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जून में आवेदन में प्रमाणित प्रति लगाने की व्यवस्था समाप्त कर दी थी लेकिन संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने जो विज्ञापन जारी किया, उसमें इस तथ्य की अनदेखी की गई। स्वप्रमाणित की जगह प्रमाणित प्रमाण पत्रों की प्रति मांगी गई। इसके अलावा भी कई त्रुटियां थीं। अनारक्षित शब्द की जगह सामान्य लिखा गया। इसी तरह विधवा एवं तलाकशुदा का कॉलम नहीं था। इससे अभ्यर्थियों में काफी असमंजस था। उन्होंने आवेदन किया


Information Source : Social media


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